बेलुका ५ बजे बस्ने प्रदेश सभाको तेह्रौं बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुनमगरले बताए । बजेटसँगै मन्त्री कार्कीले ‘प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक’ पनि प्रदेश सभामा पेस गर्नेछन् । नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा तयार गरिएको यो बजेटले लुम्बिनी प्रदेशको समृद्धि, सुशासन र सामाजिक न्यायलाई सन्तुलितरूपमा सम्बोधन गर्ने अर्थ मन्त्री कार्कीको विश्वास छ ।

लुम्बिनी सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा कृषि, रोजगारी, पूर्वाधार, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, वातावरण, सूचना प्रविधि र सामाजिक सुरक्षालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ ।

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले बार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको जगमा उभिएर सरकारले बजेट ल्याउन थालेको बताए । ‘प्रदेशको समृद्धि र विकासलाई लयमा हिंडाउनेगरी सरकारले बजेटका प्राथमिकताहरु तय गरेको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशवासीको विकास प्रतिको तिब्र चाहनालाई बजेटले प्राथमिकतामा राखेको छ । कृषि, पर्यटन, उद्योग लगायतलाई समृद्धिको आधारको रुपमा मानेका छौं,’ मुख्यमन्त्री आचार्यले नीति तथा कार्यक्रमको जगमा उभिएर बजेट ल्याइने बताए ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले भने स्रोत परिचालनमा देखिएको चुनौती, खर्चको प्रभावकारिता र प्राथमिकताका पुनःनिर्धारणका आधारमा बजेटको आकार तयारी गरेभन्दा केही बढ्न सक्ने बताए ।

कृषि र रोजगारीलाई प्राथमिकता

प्रदेश सरकारले कृषिमा यान्त्रीकरण, बीउ तथा मलको सहज आपूर्ति, सिँचाइको पहुँच विस्तार, कृषि बजार व्यवस्थापन, अनुसन्धान तथा प्रविधिको हस्तान्तरण, किसानलाई सहुलियतपूर्ण ऋण तथा बिमा जस्ता कार्यक्रमलाई बजेटको प्राथमिकतामा राखेको छ । कृषि उत्पादन बढाएर रोजगारी सिर्जना गर्ने र ग्रामीण अर्थतन्त्र सशक्त बनाउने उद्देश्य सरकारले लिएको छ । युवाहरूलाई उद्यमशीलता र सीपमूलक तालिममार्फत रोजगारीमा जोड्ने, स्वरोजगार कार्यक्रम विस्तार गर्ने, घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवद्र्धन गर्ने जस्ता कार्यक्रम पनि बजेटको केन्द्रमा हुने छन् । रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रमहरूलाई लक्षित बजेट निर्माणमा सरकार केन्द्रीत भएको जनाइएको छ ।

पूर्वाधार र विकास निर्माणमा जोड

पूर्वाधार निर्माणलाई गतिशील बनाउन सडक, पुल, सिँचाइ, खानेपानी, ऊर्जा, आवास तथा डिजिटल पूर्वाधारको विकासमा ठूला बजेट विनियोजन गरिने सरकारको तयारी छ । प्रदेश राजमार्ग विस्तार, ग्रामीण सडक स्तरोन्नति, नदी नियन्त्रण, र स्थानीय पूर्वाधारमा लगानी वृद्धि गरिँदै छ । त्यस्तै, पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि बौद्ध दर्शन मार्गको विकास, लुम्बिनी र आसपासका क्षेत्रको संरचना सुधार, आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आकर्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । लुम्बिनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक तथा सांस्कृतिक गन्तव्यको रूपमा उभ्याउने रणनीति बजेटमा समेटिनेछ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा

शिक्षा क्षेत्रमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रवाह, विद्यालय सुधार योजना, प्रविधिमैत्री शिक्षा कार्यक्रम, तालिम केन्द्र स्थापना, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा प्रवर्द्धनजस्ता कार्यक्रम बजेटमा प्राथमिकतामा परेको स्रोतले बतायो । स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार, सुविधा अभावमा रहेका अस्पतालको स्तरोन्नति, विशेष उपचार सेवाको विकास, सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम तथा दूरदराज क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थामा जनशक्ति तथा औषधि सुनिश्चिततामा बजेट केन्द्रित गरिने छ । अपांगता भएका व्यक्तिहरूको संरक्षण, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकका लागि लक्षित कार्यक्रम, महिला सशक्तिकरणका कार्यक्रम पनि बजेटमा समावेश गरिने तयारी भएको छ ।