बहुप्रतिक्षीत संघीय निजामती विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट आजै पारित गर्ने कार्यसूची तय गरिएको छ । यद्यपि दिउँसो १ बजेको बैठक केहीबेर बसेपछि रास्वपा सांसदको अवरोधका कारण स्थगित गरिएको छ । आधा घण्टाका लागि स्थगित बैठक अहिलेसम्म सुरू भएको छैन । सभामुख अहिले सचेतकहरूसँग छलफलमा छन् ।

मंगलबारको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले पहिलो चरणमा ‘राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन सहित संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८०’ माथि छलफल गरियोस्’ भनी प्रस्ताव पेश गर्ने र छलफललगत्तै पारितको प्रस्ताव प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ ।

प्रतिनिधि सभामा पेश भएको विधेयक कस्तो छ ?

विधेयकमा निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवका भएको मितिले २ वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

विधेयकमा कर्मचारीको अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष कायम गरिएको छ । तर, यो ऐन लागू भएको आर्थिक वर्षमा ५८ वर्ष उमेर पुरा हुने निजामती कर्मचारीले ५८ वर्ष उमेर पूरा भएपछि र ऐन प्रारम्भ भएको दोस्रो आर्थिक वर्षमा ५८ वर्ष उमेर पूरा हुने निजामती कर्मचारीले ५९ वर्ष उमेर पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश जानेछन् ।

यस्तै अधिकृत पन्ध्रौ तहका निजामती कर्मचारी अर्थात मुख्यसचिवको सेवा अवधि २ वर्ष मात्रै राखिएको छ भने अधिकृत चौधौँ तहका निजामती कर्मचारी अर्थात सचिवको सेवा अवधि ४ वर्ष कायम गरिएको छ । तर, यो ऐन लागू हुदाँका बखत सचिव पदमा कार्यरत रहेका निजामती कर्मचारीको हकमा उक्त पदमा नियुक्त हुँदाका बखत कायम रहेको पदावधि अर्थात मुख्यसचिवको हकमा ३ वर्ष र सचिवको हकमा ५ वर्ष सेवा अवधि कायम रहनेछ ।

यस्तै अधिकृत तेह्रौँ अर्थात अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ । जसमा यो ऐन लागू भएपछि पहिलो पटक अधिकृत तेहौँ तहको दरबन्दी रहने निकाय एकिन गरेर दरबन्दी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय वा केन्द्रीय स्तरको निकायले यो ऐन लागू भएको २ महिनाभित्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय समक्ष पेश गरी सक्नुपर्नेछ ।

यसमा दरबन्दी कायम गर्दा वा सिर्जना गर्दा जुन सेवाको समूहीकरण (कलस्टर) अन्तरगत दरबन्दी कायम भएको हो त्यसै समूहीकरण (कलस्टर) अन्तरगतको कम्तीमा त्यति नै संख्यामा अधिकृत चौधौँ तह वा सहसचिवको दरबन्दी कटौती गर्नुपर्नेछ ।