Banner
निजी क्षेत्रले प्रसारण लाइन प्रयोग गरेर बिजुली खरिद–बिक्री गर्न पाउने निर्देशिकाको मस्यौदा
सरकारले तीन दशकअघि नै विद्युत् उत्पादनसँगै प्रसारण र वितरणमा निजी क्षेत्रको सहभागिताबारे व्यवस्था गरे पनि बल्ल निर्देशिका बनाउन थालेको छ । विद्युत् ऐन, २०४९ मै विद्युत् उत्पादनसँगै प्रसारण र वितरणमा निजी क्षेत्रको सहभागिताबारे परिकल्पना गरिएको थियो ।
तर विद्युत् प्रणालीमा खुला पहुँचको व्यवस्था गर्न विद्युत् नियमन आयोगले बुधबार ‘खुला पहुँच निर्देशिका, २०२५’ को मस्यौदा तर्जुमा गरी रायसुझाव माग गरेको छ ।
विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ४ को उपदफा १ मा विद्युत्को सर्वेक्षण, उत्पादन, प्रसारण वा वितरण गर्न चाहने व्यक्ति वा संगठित संस्थाले सम्बन्धित विषयको आर्थिक, प्राविधिक र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तथा तोकिएबमोजिमका विवरण खुलाई तोकिएका अधिकारीसमक्ष अनुमतिपत्रका लागि दरखास्त दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
सोही दफाको उपदफा २ मा परेको दरखास्तमा तोकिएका अधिकारीले आवश्यक जाँचबुझ गरी गराई दरखास्त परेको मितिले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण वा वितरण अनुमतिपत्रको हकमा १२० दिनभित्र तोकिएबमोजिमको ढाँचामा दरखास्तवालालाई अनुमतिपत्र दिनुपर्ने भनिएको छ । सोही ऐनको दफा ५ मा विद्युत् उत्पादन, प्रसारण वा वितरणका लागि दिइने अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा ५० वर्षसम्मको हुने उल्लेख छ ।
सरकारले नै तीन दशकअघि बनाएको ऐनमा निजी क्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणका लागि बाटो खुला गरे पनि हालसम्म लागू भएको छैन । तीन दशकपछि २०८२ असार ४ मा बसेको नियमन आयोगको २७६ औं बैठकले विद्युत् प्रणालीमा ‘खुला पहुँच निर्देशिका, २०२५’ को मस्यौदा स्वीकृत गर्दै रायसझुाव मागेको हो । निर्देशिका स्वीकृत भए बिजुली खरिद–बिक्रीमा भएको प्राधिकरणको एकाधिकार तोडिने आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले बताए । ‘अहिले निजी क्षेत्रले जलविद्युत् आयोजना बनाउने र प्राधिकरणले मात्रै बिजुली किनबेच गरिरहेको छ, अब त्यो तोडिन्छ,’ उनले भने ।
बिजुली खरिद गर्न सक्नेछन् । तर विद्युत् प्रसारण वा वितरण लाइनमार्फत आपूर्ति गर्दा प्रसारण शुल्क, ह्विलिङ चार्ज, डेभिएसन शुल्कलगायत तिर्नुपर्ने निर्देशिकाको मस्यौदामा उल्लेख छ ।
आयोगका अनुसार अल्पकालीन दर खुला पहुँच प्रयोग गरेबापत प्राधिकरणलाई अल्पकालीन दरसंकेतात्मक प्रसारण शुल्क प्रतियुनिट ३९ पैसा तिर्नुपर्नेछ । दीर्घकालीन–मध्यकालीन दरमा मासिक प्रतिमेगावाट २ लाख ८३ हजार २७ तिर्नुपर्नेछ । मस्यौदामा संलग्न भए पनि प्रसारण तथा वितरण लाइनको शुल्कबारे आफू संलग्न नभएको निर्देशिकाको मस्यौदा निर्माणका सदस्य तथा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का उपाध्यक्ष आनन्द चौधरीले बताए ।
‘ऐन, कानुनमा पहिले व्यवस्था भए पनि बल्ल निर्देशिकाको मस्यौदा तयार भएको छ,’ उनले भने, ‘निर्देशिका स्वीकृत भएपछि अब प्राधिकरणले जस्तै हामीले पनि बिजुली खरिद–बिक्री गर्न सक्छौं ।’ आयोगले निर्देशिकाका मस्यौदामा निवेदन दिन योग्य हुने मापदण्डसमेत तोकेको छ । ३३ किलोभोल्ट (केभी) ग्रिड सबस्टेसन वा ६६ केभी वा त्यसभन्दा माथिका प्रसारण लाइनमा जोडिएका ५ मेगावाट वा बढी क्षमताका आयोजना, न्यूनतम १ मेगावाट क्षमता भएका क्याप्टिभ आयोजना निवेदन दिन योग्य हुनेछन् ।
वितरण अनुमतिपत्र, व्यापारिक अनुमतिपत्र (खुला पहुँच कारोबारका लागि न्यूनतम परिमाण १ मेगावाट) र कन्ट्र्याक्ट विद्युत् ५ मेगावाट वा त्यसभन्दा बढी भई ३३ केभी वा सोभन्दा माथिल्लो भोल्टेजस्तरमा जोडिएका औद्योगिक तथा व्यापारिक उपभोक्तालाई विद्युत्मा खुला पहुँचको सेवा दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
निर्देशिकाको मस्यौदाले अन्तरदेशीय व्यापारमा कुनै बाधा नपरे पनि आन्तरिक व्यापारमा भने केही व्यवधान नगर्ने इप्पानका उपाध्यक्ष चौधरीको भनाइ छ । ‘मुलुकमा धेरै उपभोक्ताले अझै पनि वितरण लाइनमार्फत बिजुली लिइरहेका छन्, प्रसारण लाइन र वितरण लाइनबाट बिजुली प्रयोग गर्ने कति उपभोक्ता छन् भन्ने पनि छैन,’ उनले भने, ‘आन्तरिक बिजुली खरिद–बिक्रीमा भने अप्ठ्यारो हुन सक्छ ।’
निर्देशिकाका मस्यौदामा ३३ केभी वा त्यसभन्दा बढी क्षमताका वितरण लाइन र ६६ केभी वा सोभन्दा बढीका प्रसारण लाइनमार्फत निजी क्षेत्रले बिजुली किनबेच गर्ने व्यवस्था गरिएकाले केही समस्या नहुने आयोगका अध्यक्ष धितालले जनाए । विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा २२ को उपदफा १ मा अनुमति प्राप्त व्यक्तिले नेपालभित्र आयात गरी वितरण गर्न चाहे सरकारको स्वीकृति लिई विद्युत् आयात गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
सो दफाको उपदफा २ मा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफूले उत्पादन गरेको विद्युत् विदेशमा निर्यात गर्न चाहे त्यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारसँग सम्झौता गरी निर्यात गर्न सक्ने र उपदफा ३ मा विद्युत् निर्यात गर्नेले नेपाल सरकारलाई तोकिएबमोजिम निर्यात कर तिर्नुपर्ने जनाएको छ । जलविद्युत् विकास नीति २०५८ को ६.११ मा विद्युत् निर्यातको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त नीतिको ६.११.१ मा देशमा उत्पादित विद्युत् शक्ति विदेश निर्यात गर्नुपरे निर्यातकर्ता र सरकारबीच भएको सम्झौताबमोजिम हुने उल्लेख छ । विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा १३ को ‘ख’ मा विद्युत् खरिद–बिक्रीको थोक बजार स्थापना नभएसम्म वितरण अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति र उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा व्यापार अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा प्रचलित कानुनबमोजिम सरकारले स्थापना गरेको संगठित संस्थाबीच हुने विद्युत् खरिद दर र प्रक्रिया निर्धारण गर्ने उल्लेख छ ।
सोही दफाको ‘ग’ मा उत्पादित विद्युत् खरिद–बिक्री गर्न अनुमति प्राप्त व्यक्तिहरूबीच विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न सहमति दिने र ‘ङ’ मा प्रसारण र वितरण दस्तुर (ह्विलिङ चार्ज) निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको दफा १४ ‘ङ’ मा विद्युत्को थोक बजार स्थापना, सञ्चालन तथा खरिद–बिक्री प्रक्रिया निर्धारण गर्ने उल्लेख छ । विद्युत् ऐन, २०४९ ले प्राधिकरणलाई मात्र अनुमतिपत्र दिएको र आयोगकै ऐनको अधिकार प्रयोग गरी निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गरिएको धितालले बताए ।
Facebook Comment
Banner
प्याब्सन डिजिटल क्विज–२०८३ सम्पन्न : सगरमाथा हिमाल दर्शन प्रथम, ज्ञानज्योति दोस्रो, प्रभात किरण तेस्रो
निजी तथा आवासीय विद्यालयहरूको अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) सुन्दरहरैंचाको आयोजनामा पहिलोपटक सञ्चालन गरिएको ‘प्याब्सन डिजिटल क्विज–२०८३’ सम्पन्न भएको छ। नगरका २३ निजी विद्यालय सहभागी प्रतियोगितामा सगरमाथा हिमाल दर्शन बोर्डिङ स्कुल, बेलगाछी प्रथम भएको छ।
प्रतियोगितामा ज्ञानज्योति बोर्डिङ स्कुल, गोठगाउँ दोस्रो, प्रभात किरण माध्यमिक विद्यालय, सलकपुर तेस्रो तथा बाल सदन एकेडेमी, विराटचोक सान्त्वना भएको छ।
विराटचोकस्थित जेसीज भवनमा आयोजित प्रतियोगिता लगातार १२ घण्टासम्म सञ्चालन भएको थियो। विद्यार्थीको ज्ञान, तर्कशक्ति, सिर्जनशीलता, प्रविधिको प्रयोग तथा तत्काल निर्णय गर्ने क्षमताको परीक्षण गर्ने उद्देश्यले प्रतियोगिता आयोजना गरिएको आयोजकले जनाएको छ।
परम्परागत हाजिरीजवाफ प्रतियोगिताभन्दा फरक शैलीमा सञ्चालन गरिएको क्विजमा र्यापिड फायर, अडियो–भिजुअल, स्थानीय सरकार सुन्दरहरैंचा, धर्म–संस्कृति, खेलकुद, विविध ज्ञान र आइक्यूलगायतका विभिन्न चरण समावेश गरिएको थियो।
विशेषगरी ‘स्थानीय सरकार सुन्दरहरैंचा राउण्ड’ मार्फत विद्यार्थीलाई आफ्नो नगर, स्थानीय शासन, विकास, संस्कृति तथा स्थानीय पहिचानबारे जानकारी हासिल गर्ने अवसर प्रदान गरिएको थियो। आयोजकका अनुसार यसले विद्यार्थीमा स्थानीय तहप्रतिको चासो र आफ्नो नगरप्रतिको अपनत्व बढाउन सहयोग गरेको छ।
प्रतियोगिताको अन्तिम चरणमा प्रभात किरण माध्यमिक विद्यालय र बाल सदन एकेडेमी बराबरीमा पुगेका थिए। त्यसपछि निर्णायक प्रश्नमार्फत विजेता छनोट गरिएको थियो। अतिरिक्त चरणमा प्रभात किरणले अग्रता लिँदै तेस्रो स्थान हासिल गरेको हो।
प्रतियोगिताका विभिन्न चरणमा स्क्रिन, अडियो तथा भिजुअल सामग्रीको प्रयोग गरिएको थियो। डिजिटल प्रविधिको प्रयोगले प्रतियोगितालाई थप रोचक र सहभागितामूलक बनाएको सहभागी विद्यार्थीहरूले बताएका छन्।
प्याब्सन सुन्दरहरैंचाका अध्यक्ष दीपक क्षेत्रीले विद्यार्थीलाई किताबको ज्ञानमा मात्र सीमित नराखी प्रविधिसँग जोड्दै तत्काल सोच्ने, निर्णय गर्ने र आफ्ना विचार प्रस्तुत गर्ने क्षमताको विकास गराउनु प्रतियोगिताको मुख्य उद्देश्य रहेको बताए।
कार्यक्रममा प्याब्सन कोशी प्रदेश तथा जिल्ला तहका पदाधिकारीहरूको उपस्थिति थियो। प्याब्सन मोरङका अध्यक्ष जगत बस्नेत, सचिव देवी सिटौलालगायतको उपस्थितिमा सम्पन्न कार्यक्रममा विजेता तथा उपविजेता टोलीलाई ट्रफी, मेडल तथा प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको थियो।
आयोजकका अनुसार ‘प्याब्सन डिजिटल क्विज–२०८३’ को पहिलो संस्करणले सुन्दरहरैंचाको शैक्षिक क्षेत्रमा डिजिटल प्रविधिमा आधारित प्रतिस्पर्धाको नयाँ अभ्यास सुरु गरेको छ। ज्ञान, प्रविधि, स्थानीय पहिचान र मनोरञ्जनलाई एउटै मञ्चमा जोडिएको यस प्रतियोगिताले आगामी संस्करणलाई थप व्यवस्थित र प्रविधिमैत्री बनाउन आधार तयार गरेको आयोजकको भनाइ छ।
ज्ञाननाथ ढकाल,सुन्दरहरैंचा मोरङ
सुन्दरहरैंचाका २४ निजी तथा आवासीय विद्यालयका विद्यार्थीबीच ‘प्याब्सन डिजिटल क्विज कन्टेस्ट–२०८३’ हुने भएको छ। प्याब्सन सुन्दरहरैंचा नगर समितिको आयोजनामा आगामी असोज ४ गते विराटचोकस्थित इन्द्रपुर जेसीज हलमा प्रतियोगिता सञ्चालन हुने भएको हो।
प्याब्सन सुन्दरहरैंचा नगर समितिले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतियोगिताको तयारीबारे जानकारी दिएको हो।
नगर समितिका अध्यक्ष दिपक क्षेत्रीले विद्यार्थीको ज्ञान, तर्कशक्ति, आत्मविश्वास र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकास गर्ने उद्देश्यले प्रतियोगिता आयोजना गर्न लागिएको बताए। शिक्षा क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग बढ्दै गएको अवस्थामा विद्यार्थीलाई डिजिटल माध्यमसँग जोड्न प्रतियोगिताले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनको भनाइ छ।
नगर समितिका सचिव सूर्य दंगालले नगरभित्रका २४ विद्यालयको सहभागिता रहने जानकारी दिँदै सबै विद्यालयलाई समान अवसर प्रदान गर्ने गरी कार्यक्रम व्यवस्थापन गरिएको बताए। प्रतियोगिताले विद्यार्थीबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण सिर्जना गर्नुका साथै विद्यालयबीचको सम्बन्ध थप मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको उनले बताए।
कार्यक्रम संयोजक राजन लम्सालका अनुसार प्रतियोगिता पूर्ण रूपमा डिजिटल प्रविधिमा आधारित हुनेछ। प्रश्नोत्तरलगायत प्रतियोगिताका विभिन्न चरणमा आधुनिक डिजिटल प्रणाली प्रयोग गरिनेछ।
प्रतियोगितामा शैक्षिक तथा समसामयिक विषयवस्तुसँग सम्बन्धित प्रश्न समावेश गरिने आयोजकले जनाएको छ। विद्यार्थीको ज्ञान, तार्किक क्षमता, शीघ्र निर्णय क्षमता तथा आत्मविश्वास परीक्षण गर्ने उद्देश्यले प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न लागिएको हो।
आयोजकका अनुसार प्रतियोगितालाई व्यवस्थित, निष्पक्ष र प्रविधिमैत्री बनाउन आवश्यक तयारी भइरहेको छ।
आज संविधान दिवस मनाइँदै छ । २०७२ असोज ३ गते संविधान सभाबाट संघीयतासहितको ‘नेपालको संविधान’ जारी भएको दिनको स्मरण गर्दै संविधान दिवसलाई राष्ट्रिय दिवसको रुपमा मनाउने गरिन्छ ।
दिवसको अवसरमा हरेक वर्ष विशेष समारोह आयोजना हुँदै आएको छ । विशेष समारोहमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलगायत उच्च पदस्थ व्यक्तिहरु सहभागी हुने गर्दछन्
प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारका साथै गणतन्त्रवादी राजनीतिक दलहरु, विभिन्न संघसंस्था र नागरिकस्तरमा पनि छुट्टाछुट्टै कार्यक्रमको आयोजना गरेर संविधान दिवस मनाउने गरिन्छ । दिवसको अवसरमा नेताहरुले शुभकामना सन्देश पनि जारी गरेका छन् ।।
-
अर्थ7 years agoसमाचारमार्फत् आफ्नो चरित्रहत्या गरिएको भन्दै कानेपोखरीका युवा व्यवसायीले गरे पत्रकार सम्मेलन
-
Banner4 years agoसाउनदेखि कुन तहका कर्मचारीको कति तलब ?
-
खेलकुद7 years agoरंगशालाको अवलोकन
-
मुख्य7 years agoशेयर बजारमा झिनो अंकको गिरावट
-
अर्थ6 years agoगोर्खा डिपाटमेन्ट स्टोर विराटचोकलाई ५० हजार जरिवाना
-
मुख्य7 years agoसुन्दरहरैंचामा चोरले बोरामा हालेर लादैं गरेको बच्चालाई आमाले खोस्न सफल
-
मुख्य7 years agoपुस १० गते खण्डग्रास सूर्यग्रहण लाग्ने भएकाले मोरङका संस्थागत विद्यालय बिदा
-
धर्म / संस्कृति7 years agoगुरुङको थर नै गोत्र
You must be logged in to post a comment Login