खेमचन्द्र अधिकारी\ज्ञाननाथ ढकाल
दुलारीः डेढ दशकसम्म वार्षिक साधारणसभा नगरी तदर्थ समितिले नै सञ्चालन गरेको गछिया खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिको बेरुजु एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी देखिएको छानबिन समितिले जनाएको छ । २०८२ साल जेठ ३१ गते भएको वार्षिक साधारण सभाबाट गठित छानबिन समितिले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै विगत १६ वर्षमा उपभोक्ता समितिमा व्यापक आर्थिक अनियमितता भएको औँल्याएको छ ।

जेठ ३१ गते भएको साधारणसभामा समितिको आयव्यय पारदर्शी नभएको आवाज उपभोक्ताबाट आएपछि आयव्यय हेर्नका लागि उपभोक्ता मोहन न्यौपाने नेतृत्वको पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको थियो । सो छानबिन समितिले भदौ १२ गते गछिया खानेपानी तथा सरससफाइ उपभोक्ता समितिसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको छ । पथरीशनिश्चरे खानेपानी तथा उपभोक्ता समितिको अध्यक्षको अनुभव सम्हालेका न्यौपाने मोरंगको तत्कालीन शनिश्चरे गाविसको दुई कार्यकाल अध्यक्ष भएका व्यक्ति हुनुहुन्छ ।

छानबिन समितिका अध्यक्ष मोहन न्यौपानेका अनुसार खानेपानी उपभोक्ता समितिले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० र आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा मात्रै लेखा परीक्षण गराएको पाइएको बताउनुहुन्छ । भुक्तानी गर्दा बिल भरपाइ प्रयोग गरेको नभेटिएको, साठी वटा बिजुली पोल खरीद गरिएको भनेर बैठक पुस्तिकामा लेखिए पनि ती पोल समितिले कहाँ प्रयोग गर्याे वा कहाँ राख्यो भन्ने नदेखिएको र बैठकको निर्णयबिना नै धेरै खर्च भएको देखिएको बताउनुहुन्छ ।

तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी गठित छानबिन समितिको सदस्यमा रमेश आचार्य, भीमा राई, मकरानन्द पराजुली र पुण्य ढकाल सदस्य रहनुभएको थियो । साधारणसभा नभएका वर्षमा भएको खर्चको विवरण नभेटिएको र भेटिएकोमध्ये पनि धेरैजसो खर्च विवरण अपारदर्शी भेटिएको छानबिन समितिले जनाएको छ ।

छानबिन समिति सदस्य तथा राष्टिय प्रजातन्त्र पार्टी सुन्दरहरैंचाका पूर्व नगर अध्यक्ष मकरानन्द पराजुली समितिमा बेरुजु रकम देखिएको र सुधार गर्नुपर्ने विषय धेरै देखिएको बताउनुहुन्छ ।

खानेपानीको तदर्थ समिति सदस्य हर्कराज परियार खर्च गर्नुपर्ने रकम निर्णय गरेर मात्रै खर्च गर्नुपर्छ भनेर आफूले पटकपटक भन्दा पनि सुनुवाइ नभएको बताउनुहुन्छ । समिति अध्यक्ष हरिनारायण चौधरी र सचिव बाबुकृष्ण दाहालले एकलौटी ढंगले खर्च गर्दा समस्या आएको बताउनुहुन्छ ।

सुन्दरहरैंचा नगरपालिका वडा नम्बर ४ का पूर्व वडाध्यक्ष शैलेन्द्र श्रेष्ठ आफ्नो कार्यकालमा समितिको साधारणसभा गराउन बारम्बार पहल गर्दा पनि सफल नभएको बताउनुहुन्छ ।

सर्वदलीय संयन्त्रबाट संघसंस्था र गाविसको काम हुने तत्कालीन समितिमा सर्वदलीय बैठकको निर्णयबाट तदर्थ समिति गठन भएको थियो । २०६६ सालमा गठित तदर्थ समितिमा नेपाली कांग्रेसबाट अध्यक्ष हरिनारायण चौधरी, सदस्य विमला श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो । नेकपा एमालेबाट उपाध्यक्ष पुष्प ढकाल र सदस्यमा हर्कराज परियार तथा मञ्जु गौतम हुनुहुन्थ्यो । नेकपा माओवादीबाट सचिव बाबुकृष्ण दाहाल, सदस्य सुरेशकुमार लाबर र दिलकुमारी कार्की हुनुहुन्थ्यो । मधेसी जनअधिकार फोरमबाट सन्तोष चौधरी सदस्य हुनुहुन्थ्यो ।

तदर्थ समितिका सचिव बाबुकृष्ण दाहाल समितिको कार्यालय भवन, ओभरहेड ट्यांकी, गार्ड भवन बनाउनको लागि संघीय खानेपानी कार्यालयले रकम दिएको र सोही कार्यालयले सो रकमको फरफारक गरेको र तदर्थ समितिले त्यसको रेकर्ड नराख्दा बेरुजुजस्तो देखिएको बताउनुभयो । संघीय खानेपानी कार्यालयबाट सबै कागजपत्र ल्याएपछि बेरुजु भनिएको रकम बेरुजु नदेखिने दाहालले दाबी गर्नुभयो ।

समितिका वर्तमान अध्यक्ष उमेश वस्ती प्रतिवेदन आफूले ग्रहण गरे पनि अध्ययन गर्न बाँकी रहेको बताउनुहुन्छ । प्रतिवेदन अध्ययन गरेपछि मात्रै यस विषयमा सार्वजनिक धारणा राख्ने उहाँले बताउनुभयो ।

खानेपानी संस्थाकी कार्यालय सहायक लक्ष्मी सिग्देल आफू गत बैशाखदेखि मात्रै कार्यरत रहेकाले त्यसभन्दा अघिको आर्थिक कारोबारको बारेमा आफूलाई जानकारी नभएको बताउनुहुन्छ । आफूले बैंकि कारोबार गरिरहेको र अहिले अपारदर्शिता नरहेको उहाँको भनाइ छ ।