काभ्रेपलाञ्चोकको पनौती नगरपालिका– ५ स्थित सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा दुई महिनामा करिब ९ हजार क्युआर कोडसहितको सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छापिएको छ । गत २१ कात्तिकखि केन्द्रमा लाइसेन्स छपाइ सुरु गरेयता ८ हजार ९८३ लाइसेन्स छपाइ भएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ ।

विभागको ‘मास प्रिन्टर’ जेन–जी आन्दोलनका क्रममा तोडफोडपछि रोकिएको लाइसेन्स छपाइ उक्त केन्द्रबाट सुरु गरिएको हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले गत २१ कात्तिकमा केन्द्रमा रहेको प्रिन्टिङ प्रेसको बटन थिचेर लाइसेन्स छपाइको सुरुवात गरेका थिए । लाइसेन्स छपाइका लागि केन्द्र र विभागबीच गत १२ कात्तिकमा सम्झौता भएको थियो । जसअनुसार केन्द्रले ६ महिनाभित्र १२ लाख थान लाइसेन्स विभागलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने जनाइएको छ ।

दुई महिना अवधिमा ८ हजार ९८३ लाइसेन्स छपाइ भएको विभागका आइटी निर्देशक केशव खतिवडाले जानकारी दिए । उनका अनुसार विभागले केन्द्रलाई १२ लाखप्रति लाइसेन्स छाप्न जिम्मा दिइसकेको छ । हाल नयाँ ट्रायल पास भएका र नवीकरणका लागि आवेदन दिएका गरी ३० लाखको हाराहारीमा लाइसेन्स प्रिन्ट हुन बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । ‘अत्यावश्यक लाइसेन्समात्र छपाइ भएको हो, छापिएका करिब ९ हजारमध्ये ७ हजार लाइसेन्स वितरण भइसकेको छ’, खतिवडाले भने ।

विभागले साधारण लाइसेन्स छाप्ने तयारी गरिरहेको जनाएको छ । एकैपटक १ लाख ‘डाटा’ पठाउन लागिएको खतिवडाले जानकारी दिए । केन्द्रले विभागसँगको सम्झौताबमोजिम बाँकी रहेका ११ लाख ९१ हजार स्मार्ट कार्ड आगामी दुई महिनाभित्र छापिसक्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ । हालसम्मको काम सुस्त देखिए पनि अबको माघ महिनादेखि गति बढाइने केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक देवराज ढुङगानाले बताए । उनले भने, ‘सुरुआती चरण परीक्षणकाल भएकाले थोरै मात्र छपाइ भएको हो, अब एक हप्तादेखि नयाँ जनशक्तिसँगै कामको गति बढाइनेछ ।’ उनका अनुसार माघदेखि दैनिक १० हजारका दरले स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने आन्तरिक तयारी भइरहेको छ ।

सुरुआती दुई हप्तामा केन्द्रमा पहिलोपटक छापिएका ५२० थान लाइसेन्स विभागलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । ढुङ्गानाका अनुसार नेपालकै ल्याबमा गरिएको परीक्षण सफल भएपछि विभागलाई लाइसेन्स बुझाइएको हो । विभागसँगको सम्झौताअनुसार सुरुको तीन महिना १ लाखका दरले १ लाख र बाँकी तीन महिनामा ९ लाख गरी १२ लाख लाइसेन्स छपाइ गरिने जनाइएको छ ।

केन्द्रबाट छपाइ भएका कार्डमा चिप्सको सट्टा क्युआर कोड प्रयोग गरिएको छ । केन्द्रका अनुसार यसमा उच्चस्तरको सुरक्षा प्रणाली रहेका छन् । नयाँ कार्डमा छ तहसम्म सुरक्षा प्रविधि प्रयोग हुनेछ । कार्डमा ३४ प्रकारका सुरक्षा विशेषता रहनेछन् भने त्यसभित्र केही दृश्य र केही अदृश्य रहने बताइएको छ । केन्द्रले लाइसेन्सबाहेक हुलाक टिकट, नागरिकता, अन्तःशुल्क स्टिकर, लालपुर्जा र भिसा स्टिकर छपाइ गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

केन्द्रमा यसअघि इराकबाट ल्याइएका दुई उच्च सुरक्षित डिजिटल मेसिनबाट अन्तःशुल्क स्टिकरको नमुना छपाइ गरिएको थियो । हाल जडित दुई मेसिनबाट वार्षिक ६० करोड अन्तःशुल्क ‘स्टिकर’ छाप्न सकिनेछ । प्रेस पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएपछि सुरक्षित मुद्रणबापत नेपालबाट वार्षिक रूपमा बाहिरिने १० अर्ब रुपैयाँ जोगिन अपेक्षा गरिएको छ । केन्द्रका लागि २०० प्राविधिकसहित करिब १ हजार जनशक्तिको आवश्यकता पर्नेछ ।

सरकारले सुरक्षण मुद्रणलाई तीन चरणमा विकास गर्न २०८० मा कार्यमूलक एवं नतिजामूलक गुरुयोजना तयार पारेको थियो । सोहीअनुरूप पहिलो चरणमा नेपाललाई पाँच वर्षभित्र आत्मनिर्भर बनाउने, दोस्रो चरणमा आगामी १० वर्षभित्र सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विश्वसनीय सेवा र गुणस्तरीय सुरक्षण वस्तु सार्क र दक्षिणपूर्वी एसियाका राष्ट्रहरूलाई उपलब्ध गराउनेछ । साथै, तेस्रो चरणमा भने आगामी १५ वर्षभित्र सुरक्षण मुद्रण्नसम्बन्धी विश्वसनीय सेवा र गुणस्तरयुक्त सुरक्षण वस्तु अन्य बाँकी तेस्रो मुलुकमा उपलब्ध गराउने रणनीति तय गरेको हो ।

मोरङको सुकुना बहुमुखी क्याम्पसमा कोशी र मधेस प्रदेशका क्युएए प्राप्त तथा हालै प्रत्यायन हासिल गरेका क्याम्पस प्रमुखहरूको सहभागितामा शैक्षिक गुणस्तर सुधारका विषयमा अन्तरक्रिया सुरु भएको छ। हिजोदेखि सुरु भएको अभिमुखीकरण तथा पुनर्ताजगी कार्यक्रम आज समापन हुँदैछ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगअन्तर्गतको शैक्षिक गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन परिषद् (क्युएएसी) को आयोजनामा भएको कार्यक्रम ‘गुणस्तर सुनिश्चितताका बदलिँदा आयामहरू’ विषयमा केन्द्रित छ। कार्यक्रममा शैक्षिक प्रशासन, आन्तरिक गुणस्तर सुधार, प्रत्यायनपछि कायम गर्नुपर्ने मापदण्ड तथा समसामयिक चुनौतीबारे छलफल गरी सुझाव संकलन गरिने आयोजकले जनाएको छ।

कार्यक्रमको उद्घाटन विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्रा.डा. देवराज अधिकारीले गर्नुभयो। उद्घाटन मन्तव्यमा उहाँले क्याम्पसको आन्तरिक गुणस्तर सुधारमा यस्ता अभिमुखीकरण कार्यक्रमले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। क्याम्पस स्वयंले आन्तरिक क्युएए प्रणाली सुदृढ गर्न पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले केही क्याम्पस समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्नुभयो।

सामुदायिक क्याम्पसमा विद्यार्थी संख्या घट्दै जानु र मर्जर हुन नचाहने प्रवृत्तिका कारण शैक्षिक व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको भन्दै प्रा.डा. अधिकारीले यस्ता छलफलमार्फत क्याम्पसलाई सक्षम र सबल बनाउन सकिने बताउनुभयो।

क्युएए सचिवालयकी उपनिर्देशक भगवती पौडेलले क्युएए प्राप्त तथा नयाँ प्रत्यायन हासिल गरेका क्याम्पसलाई लक्षित गरी गुणस्तर सुनिश्चितताका विषयमा अभिमुखीकरण गरिने जानकारी दिनुभयो। प्रत्यायनपछि गुणस्तर कायम राख्नु अझ चुनौतीपूर्ण हुने भएकाले निरन्तर अभ्यास आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो।

कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्दै सुकुना बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख अर्जुनराज अधिकारीले क्युएएको अभियान यात्रा सजिलो नभए पनि अनिवार्य रहेको उल्लेख गर्नुभयो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसले नयाँ विषय सञ्चालनको अनुमति नपाउँदा विद्यार्थी टिकाउन कठिनाइ भइरहेको उहाँको भनाइ थियो।

कार्यक्रमका सभापति तथा क्याम्पस व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष केशव अधिकारीले सुकुना बहुमुखी क्याम्पसलाई कार्यक्रम आयोजना गर्ने अवसर प्रदान गरिएकोमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगप्रति आभार व्यक्त गर्नुभयो।

कार्यक्रममा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका निर्देशक केदारप्रसाद आचार्य, उपनिर्देशक भगवती पौडेल, क्युएए सहायक नवीना चौलागाईलगायतले सहजीकरण गरिरहनुभएको छ। साथै क्युएए सहायक सीता डुम्रेललगायतको उपस्थिति रहेको छ।

शैक्षिक गुणस्तर सुधारलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको यो कार्यक्रम आज समापन हुने आयोजकले जनाएको छ।