नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले पूर्वमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता दीपक खड्कालाई पक्राउ गरेको छ ।

पूर्व ऊर्जामन्त्री रहेका खड्काको घरमा भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनकाक्रमा आगजनी हुँदा अवैध पैसा भेटिएको थियो । खड्कामाथि लैनचौरस्थित नेपाल स्काउटको जग्गा र भवन कब्जा गरेको अभियोग छ ।

खड्का नेतृत्वको ‘खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालि’ ले स्काउटको करिब १२ रोपनी जग्गा वर्षौँदेखि गैरकानुनी रूपमा प्रयोग गर्दै आएको दाबी सीआईबीको छ । सम्झौता सकिए पनि जग्गा खाली गर्न अटेर गरेको र भाडाबापतको करोडौँ रकम नतिरेको भन्दै स्काउटले उनीविरुद्ध उजुरी दिएको थियो ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारमा ऊर्जामन्त्री रहेका खड्कामाथि सार्वजनिक सम्पत्ति हडपेको र पदको दुरुपयोग गरेको विषयमा लामो समयदेखि छानबिन भइरहेको थियो । यसअघि नै काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उक्त जग्गामा रहेका संरचना सिल गरेको थियो ।

पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।

प्रहरीले आज बिहानै जरुरी पक्राउ पूर्जीसहित निवासमै पुगेर ओली र लेखकलाई पक्राउ गरेको हो । दुवै जनालाई जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाण्डौमा राखिएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई पक्राउ गर्नु प्रतिशोधपूर्ण भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । पक्राउ पर्नुअघि कानुन व्यवसायीहरूसँग छलफल गर्दै उहाँले सरकारले प्रतिशोध लिएर पक्राउ गरेको र यसको कानुनी लडाईं लड्ने बताउनुभएको हो ।

तर गृहमन्त्री सुधन गुरुङले भने कानुनभन्दा माथि कोही नभएको र कसैमाथि प्रतिशोध नसाधिएको बताउनुभएको छ । ओली र लेखकलाई पक्राउ गरेपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत उहाँले न्यायको शुरुवात भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार जाँचबुझ आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रहरीले ओली र लेखकलाई पक्राउ गरेको हो । यसबारे गृहमन्त्री गुरुङसहित नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका प्रमुखहरुले रातभर कानुनी परामर्श गरेका थिए ।

हिजो बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकले राजनीतिक व्यक्तिको हकमा जाँचबुझ आयोगको सिफारिस तत्कालै कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको थियो । जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङलाई फौजदारी कसुरमा कारबाही सिफारिस गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषदले सुरक्षा निकायका हकमा अध्ययन समिति गठन गर्ने र अरुको हकमा तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सरकारले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जेन जेड आन्दोलनसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले दिएका सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

शुक्रबार बसेको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह(बालेन) नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

आयोगले जेन जेड आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाका सम्बन्धमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्र कुवेर खापुङसहित उच्च सरकारी अधिकारीमाथि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो ।