Banner
आठ वर्षपछि नेपाल-पोर्चुगल सरकारबीच औपचारिक संवाद
नेपाल-पोर्चुगल द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र (बीसीएम) को पहिलो बैठक शुुक्रबार पोर्चुगलको विदेश मन्त्रालयमा सम्पन्न भएको छ । नेपालका परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राई र पोर्चुगल गणतन्त्रका विदेश मन्त्रालयका विदेश मामिला तथा सहयोग राज्य सचिव डा. आना इसाबेल जेभियरले बैठकको नेतृत्व गरेका थिए । नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका तर्फबाट बैठकमा पोर्चुगलका लागि नेपालका राजदूत प्रकाशमणि पौडेल, परराष्ट्र मन्त्रालय राजदूतावासका वरिष्ठ अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
यो बैठक नेपाल सरकार र पोर्चुगल सरकारबीच आठ वर्षपछि भएको औपचारिक भेटघाट हो । यसअघि सन् २०१८ मा तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सरकारका तर्फबाट औपचारिक पोर्चुगल भ्रमण गरेका थिए । बीसीएमको बैठकमा राजनीतिक, आर्थिक र कन्सुलर मामिलासहित नेपाल-पोर्चुगल सम्बन्धका समग्र क्षेत्रबारे समीक्षा भएको नेपाली राजदूतावासले जनाएको छ । दुवै पक्षले जलवायु परिवर्तन र बहुपक्षीय प्रणालीमा सहयोगलगायत पारस्परिक हितका मुद्दाहरूमा विचार आदानप्रदान गरेका थिए ।
यस्तै व्यापार, लगानी, पर्यटन, संस्कृति, शिक्षा र विज्ञान तथा प्रविधिका क्षेत्रमा द्विपक्षीय सहयोग बढाउनेमा दुवै पक्ष सहमत भएका छन् ।
पोर्चुगलका विदेश सचिव जेभियरले यहाँको अर्थतन्त्रमा नेपाली समुदायको योगदानको कदर गरिन् । पोर्चुगल पक्षले नेपाली पक्षले साझा गरेको चिन्तालाई सकारात्मक रूपमा ध्यान दिएको समेत उनले बैठकमा बताइन् ।
यसै बीच, नेपालका परराष्ट्र सचिव राईले पोर्चुगल व्यापार तथा लगानी एजेन्सी (एआइसीइपी) मा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रका सरोकारवालाहरूसँग अन्तरक्रियात्मक बैठक समेत सम्पन्न गरेका छन् । बैठकमा पोर्चुगलको ऊर्जा नीतिको बारेमा जानकारी दिइएको राजदूत प्रकाशमणि पौडेलले जानकारी दिए ।
सो अवसरमा सचिव राईले जलविद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणलगायत नेपालमा स्वच्छ ऊर्जाका क्षेत्रमा पोर्चुगिज लगानीकर्ताहरूका लागि लगानीका अवसरहरू अन्वेषण गर्न नेपालको लगानी बोर्डसँग कार्यस्तरीय छलफल गर्न एआइसीइपीलाई सुझाव दिए ।
शुक्रबार बिहान परराष्ट्र सचिव राईले पोर्चुगिज गणतन्त्रका विदेश मन्त्रालयका महासचिव फ्रान्सिस्को मारिया डे सौसा रिबेरो टेलेससँग शिष्टाचार भेट समेत गरेका छन् ।
Facebook Comment
Banner
वराहक्षेत्रमा बुधबारदेखि ‘कोशी पर्यटन महोत्सव’ हुँदै
कोशी प्रदेश भ्रमण वर्ष–२०८२ को अवसरमा सुनसरीको वराहक्षेत्रमा ‘कोशी पर्यटन महोत्सव’ आयोजना हुने भएको छ । कोशी प्रदेश सरकारको सहयोगमा सञ्चालन हुने महोत्सव यही चैत २५ देखि २७ गतेसम्म हुने भएको हो ।
सप्तकोशी नदी किनारलाई प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा प्रवर्द्धन गर्नुका साथै स्थानीय धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको प्रचारप्रसार र लोपोन्मुख कला संस्कृतिको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले महोत्सव आयोजना गरिएको आयोजसक समितिका अध्यक्ष अङ्गत राईले जानकारी दिए ।
महोत्सवमा मौलिक सांस्कृतिक नृत्य तथा झाँकी प्रदर्शन गरिनुका साथै कार्यक्रम अवधिभर कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षमा वन्यजन्तु तथा चरा अवलोकन, रामधुनी मन्दिर दर्शन तथा बोराबाँधमा सूर्यास्त अवलोकन गराइने कार्यक्रम रहेको सहसंयोजक भविश श्रेष्ठले बताए ।
साँझको समयमा लाखे नाच र धान नाच प्रस्तुत गरिनेछ । महोत्सवको अन्तिम दिन चैत २७ गते आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई वराहक्षेत्र मन्दिर दर्शन गराइनेछ । त्यसपछि बोराबाँधसम्म र्याफ्टिङ, जेट बोट, एटिभी राइडिङ, नौका सयर तथा बगर खेलकुदलगायत गतिविधि सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम रहेको आयोजकले जनाएको छ ।
महोत्सवमा नेपालका विभिन्न स्थान, भारतसहित तेस्रो मुलुकका पर्यटक तथा विशिष्ट अतिथिको सहभागिता रहनेछ । आगन्तुकहरूका लागि स्थानीय अर्गानिक परिकारको व्यवस्था गर्ने आयोजकले जनाएको छ ।
पर्यटन कार्यालय धरानका अधिकृत केशव फुयाँलले यस्ता कार्यक्रमले कोशी प्रदेशको पर्यटन प्रवर्द्धनमा टेवा पुर्याउनुका साथै कोशी किनारको पर्यटकीय सम्भावनालाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
Banner
आयल निगमलाई १५ दिनमै १७ अर्ब घाट
संसद् भवन परिसरमा आज सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री खनालले द्वन्द्वका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अत्यधिक बढेकाले नेपाल आयल निगम गम्भीर सङ्कटमा परेको बताउनुभयो । पछिल्लो विश्लेषणअनुसार १५ दिनमै निगमलाई झन्डै १७ अर्ब रुपैयाँ घाटा हुने स्थिति देखिएको छ ।
नेपाल आयल निगमकाअनुसार अहिले एक लिटर डिजेलमा निगमलाई १२० रूपैयाँ घाटा छ । इन्धनको खपत घटाउन र आमनागरिकमा मूल्यवृद्धिको भार कम गर्न सरकारले हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने र विद्यालयको शैक्षिक सत्र ढिलो शुरू गर्नेजस्ता निर्णयहरू गरिसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
द्वन्द्वको असर इन्धनमा मात्र सीमित नभई मल आपूर्ति, उद्योगका कच्चा पदार्थ र रेमिट्यान्समा समेत पर्न सक्ने भन्दै सरकारले अध्ययन गरिरहेको छ । मन्त्री खनालले परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका कामहरू आफ्नै ढङ्गले अगाडि बढाएको र त्यसको नतिजा पनि देखिन थालेको दाबी गर्नुभयो ।
Banner
कानूनविपरीत लिइएको भर्ना शुल्क फिर्ता गर्न सरकारको निर्देशन
शिक्षा मन्त्रालयले कानुन विपरीत लिइएको भर्ना शुल्क र निर्देशिकाले तोकेको बाहेक अन्य शुल्क फिर्ता गराउन सबै पालिकाहरुलाई निर्देशन दिएको हो ।
नयाँ शैक्षिक सत्र अगावै विद्यार्थी भर्ना नगर्न सर्वाेच्च अदालतले दिएको आदेशको कार्यान्वयन गराउन पनि मन्त्रालयले भनेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले विज्ञप्ति निकालेर शैक्षिकसत्र शुरु भएपछि मात्रै विद्यार्थी भर्ना गराउन तथा शुल्क मापदण्ड विपरीत शुल्क नलिने व्यवस्था मिलाउन र गैह्रकानुनीरुपमा लिइएको पाइए शुल्क फिर्ता नगर्ने विद्यालयलाई कारवाही हुन सक्नेतर्फ समेत सचेत गराएको छ ।
सर्वाेच्च अदालतको गएको शुक्रबारको आदेशको उल्लङ्घन गरी शैक्षिकसत्र अगावै विद्यार्थी भर्ना गर्ने कार्य पनि दण्डनीय हुनेतर्फ मन्त्रालयले सचेत गराएको छ ।
आउँदो वैशाख १५ गतेदेखि नयाँ शैक्षिकसत्र शुरु हुँदैछ ।
-
अर्थ6 years agoसमाचारमार्फत् आफ्नो चरित्रहत्या गरिएको भन्दै कानेपोखरीका युवा व्यवसायीले गरे पत्रकार सम्मेलन
-
Banner4 years agoसाउनदेखि कुन तहका कर्मचारीको कति तलब ?
-
खेलकुद6 years agoरंगशालाको अवलोकन
-
मुख्य6 years agoशेयर बजारमा झिनो अंकको गिरावट
-
अर्थ6 years agoगोर्खा डिपाटमेन्ट स्टोर विराटचोकलाई ५० हजार जरिवाना
-
मुख्य6 years agoसुन्दरहरैंचामा चोरले बोरामा हालेर लादैं गरेको बच्चालाई आमाले खोस्न सफल
-
मुख्य6 years agoपुस १० गते खण्डग्रास सूर्यग्रहण लाग्ने भएकाले मोरङका संस्थागत विद्यालय बिदा
-
Banner6 years agoगोठगाउँमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय सर्ने, गोठगाउँमा आज साँझ दीप प्रज्वलन गरिने













You must be logged in to post a comment Login