आईएमएफले चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर करिब साढे ३ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण गरेको छ।

आईएमएफको पछिल्लो विश्व आर्थिक परिदृश्य प्रतिवेदनअनुसार आन्तरिक मागमा सुस्तता, पूँजीगत खर्चको कमजोर कार्यान्वयन र बाह्य क्षेत्रको चुनौतीका कारण आर्थिक विस्तार अपेक्षाभन्दा कम रहने अनुमान गरिएको हो।

मुद्रास्फीति, आयात–निर्यातको अवस्था र विप्रेषण आप्रवाहजस्ता सूचकले अर्थतन्त्रमा केही सुधारको संकेत देखाए पनि समग्र वृद्धिदर भने मध्यम रहने प्रक्षेपण गरिएको छ।

आईएमएफले संरचनात्मक सुधार, निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन र वित्तीय अनुशासन कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।

निर्वाचनलाई बढीभन्दा बढी सहभगितामूलक बनाउने र बदर प्रतिशत घटाउने उद्देश्यका साथ निर्वाचन आयोगले देशव्यापी रूपमा मतदाता शिक्षा कार्यक्रमलाई व्यापक रूपमा अगाडि बढाएको छ।

आमनागरिकलाई मताधिकारको महत्व र मतदानको प्रक्रियाका विषयमा जानकारी दिने उद्देश्यले आयोगबाट स्वीकृत कार्यक्रम मतदाता शिक्षा कार्यक्रम अगाडि बढाइएको छ। आयोगले यही फागुन ३ देखि १७ गतेसम्म देशभरका ७५३ स्थानीय तहका ६ हजार ७४३ वडामा एक–एक जना मतदाता शिक्षा स्वयंसेवक परिचालित भएको जनाएको छ।

आममतदाताको बस्ती तथा घरदैलोमा पुगेर नमूना मतपत्रको माध्यमबाट निर्वाचनको महत्व र मतदान प्रक्रियाबारे मतदातालाई जानकारी गराउने कार्य खटिएका स्वयंसेवकबाट भइरहेको आयोगले उल्लेख गरेको छ।

मतदाता शिक्षा कार्यक्रम प्रयोजनका लागि आयोगले स्थानीय तहमा यसअघि तोकेका सम्पर्क व्यक्तिलाई नै निर्वाचन मतदाता शिक्षा कार्यक्रमको अनुगमनकर्ता तोकी अभिमुखीकरण कार्यक्रमसमेत सम्पन्न भइसकेको छ।

यस्तै, निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लङ्घन हुनेगरी मिथ्या तथा भ्रमपूर्ण सूचना र घृणास्पद अभिव्यक्ति दिने व्यक्तिको निगरानी गर्न तथा गैरकानुनी कार्य गर्ने व्यक्ति र संस्थालाई नियामक निकायसँगको सहकार्यमा कानुनको दायरामा ल्याउन आयोगले अधिकतम् प्रयास गरिरहेको छ।

आयोगमा स्थापना गरिएको निर्वाचन सूचना सम्प्रेषण तथा समन्वय केन्द्रअन्तर्गत सूचना सदाचार प्रवर्द्धन एकाइ पूर्ण रूपमा क्रियाशील रहेको जनाएको छ।

हानिकारक सूचना उत्पादन एवं सम्प्रेषण गर्ने २९० कन्टेन्ट उत्पादक र सम्प्रेषकलाई विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ बमोजिम कारबाहीका लागि नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोमा उजुरी गरिएको छ।

यस्तै, ११ वटालाई दूरसञ्चार प्राधिकरण ऐन, २०५२ बमोजिम कारबाही गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा पठाइएको छ।

त्यस्तै, ६५ वटालाई प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ बमोजिम कारबाहीका लागि प्रेस काउन्सिल, नेपालमा र एक वटालाई विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ बमोजिम कारबाहीका लागि पठाइएको आयोगले जनाएको छ।

आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै निर्वाचन आयोग को समन्वयमा नागरिक एप मा मतदाता परिचयपत्रको स्क्रिनशट लिन मिल्ने सुविधा थपिएको छ। एपको भर्सन २.०.९० मार्फत मतदातालाई लक्षित गर्दै यो व्यवस्था गरिएको हो।

आयोगका अनुसार अब मतदाताले नागरिक एपमा रहेको आफ्नो मतदाता परिचयपत्रको स्क्रिनशट लिएर त्यसको प्रिन्ट कपीलाई मतदान स्थलमा ‘सपोर्टिभ’ (सहायक) प्रमाणका रूपमा प्रयोग गर्न सक्नेछन्। यसले परिचयपत्र बोक्न बिर्सिएका वा हराएका मतदातालाई मतदान प्रक्रियामा सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।

यो सुविधा प्रयोग गर्न प्रयोगकर्ताले आफ्नो मोबाइलमा रहेको नागरिक एप अपडेट गर्नुपर्नेछ। हाल एन्ड्रोइड प्रयोगकर्ताका लागि यो सुविधा क्रमशः उपलब्ध भइसकेको छ भने आईओएस प्रयोगकर्ताका लागि पनि छिट्टै अपडेट सार्वजनिक गरिने प्राविधिक टोलीले जनाएको छ।

डेटा सुरक्षा र व्यक्तिगत गोपनीयतालाई ध्यानमा राख्दै यसअघि नागरिक एपभित्र कुनै पनि कागजातको स्क्रिनशट लिन पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। तर निर्वाचनजस्तो विशेष परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै मतदाता परिचयपत्रको मात्र स्क्रिनशट लिन मिल्ने बनाइएको हो। एपमा रहेका अन्य व्यक्तिगत कागजातको भने अझै पनि स्क्रिनशट लिन सकिँदैन।

प्राविधिक टोलीका अनुसार एउटा निश्चित कागजातको मात्र स्क्रिनशट लिन मिल्ने र अन्यमा प्रतिबन्ध कायम राख्ने प्रविधि विकास गर्नुपरेकाले यो विशेष फिचर ल्याउन केही समय लागेको हो।

यस अपडेटसँगै एपमा अन्य प्राविधिक सुधारसमेत गरिएको छ। अब नागरिकता नियमावलीअनुसार परिवर्तन भएका विवरण स्वतः अद्यावधिक हुनेछन्। साथै ई–पासपोर्ट (विद्युतीय राहदानी) बनाइसकेका प्रयोगकर्ताका लागि एपभित्रै नयाँ पासपोर्टको विवरण देखाउने सुविधा पनि थपिएको छ।