Banner
पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण गरी प्रयोगमा ल्याउने नयाँ नीति कार्यान्वयनमा
सरकारले पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण गरी प्रयोगमा ल्याउने नयाँ नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले जारी गरेको ‘पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण गरी प्रयोगमा ल्याउनेसम्बन्धी आदेश, २०८२’ राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै नीति कार्यान्वयनमा आएको हो ।
यो आदेशमार्फत स्वदेशी कच्चापदार्थमा आधारित उद्योग प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना, कृषि तथा जैविक स्रोतको उपयोग बढाउने र ऊर्जा क्षेत्रमा आयातमा निर्भरता घटाउने सरकारको लक्ष्य छ । आदेश अनुसार नेपाल आयल निगमले उपलब्धताअनुसार प्रति लिटर पेट्रोलमा अधिकतम १० प्रतिशतसम्म इथानोल मिश्रण गर्नुपर्नेछ । आवश्यकताअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले यो अनुपात घटबढ गर्न सक्ने व्यवस्था पनि आदेशमा गरिएको छ ।
इथानोल उत्पादनका लागि प्रयोग गर्न सकिने कच्चापदार्थमा मोलासेस, नेपियर घाँस, खेर जाने कृषि तथा वनजन्य जैविक पदार्थ, पराल, मकैको ढोड, गहुँको छ्वाली, सिमल तरुल (कास्साभा), सडेगलेको अन्न, मर्चा (यिस्ट) र अन्य आवश्यक रसायन समावेश छन् । खाद्यान्नको दुरुपयोग रोक्नका लागि खाद्यान्नका रूपमा प्रयोग हुने अन्न इथानोल उत्पादनमा प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
उद्योगहरूले प्रचलित कानुन अनुसार तोकिएका कच्चापदार्थबाट मात्र उत्पादन गर्नुपर्नेछ र उत्पादन गरिएको इथानोल नेपाल आयल निगमलाई मात्र बिक्री वितरण गर्नुपर्नेछ । यसले बजारलाई नियन्त्रित गर्दै इथानोलको प्रयोग पेट्रोलमा मिश्रणसम्म सीमित गर्ने नीति स्पष्ट गर्दछ ।
उद्योगहरूले उत्पादन प्रक्रियामा वातावरणमैत्री उपाय अपनाउनुपर्ने, गुणस्तर मापदण्ड कायम गर्नुपर्ने र गुणस्तर परीक्षणको जिम्मेवारी आफ्नै प्रयोगशालाबाट गर्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ । निगमले पनि प्रत्येक ट्यांकरको गुणस्तर परीक्षण गरेर मात्र खरिद गर्नेछ ।
इथानोलको मूल्य निर्धारण सरकारद्वारा सिफारिस समितिको सुझावमा प्रत्येक आर्थिक वर्ष सुरु हुनु अघि हुने छ । मूल्य निर्धारण नहुँदा अघिल्लो वर्षको मूल्य कायम रहनेछ । निर्धारित मूल्य प्रत्येक वर्ष साउन १ गतेदेखि लागू हुनेछ ।
नेपाल आयल निगमले इथानोल खरिदका लागि उद्योगसँग सम्झौता गर्नुपर्नेछ र उद्योगले दैनिक आवश्यक परिमाण, तोकिएको स्थान र समयमा इथानोल उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । उद्योगले सम्झौतामा उल्लंघन गरेमा प्रचलित कानुन अनुसार क्षतिपूर्ति माग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
इथानोल ढुवानीको जिम्मेवारी उद्योगलाई दिइएको छ । अत्यधिक ज्वलनशील र पानी अवशोषण गर्ने प्रकृतिको इथानोल ढुवानी गर्दा उच्च सुरक्षा मापदण्ड अपनाउनुपर्ने आदेशमा उल्लेख गरिएको छ। मन्त्रालयले सुरक्षित भण्डारण, मिश्रण र ढुवानीका लागि मापदण्ड तयार गरी लागू गर्नेछ।
सरकारले इथानोल मूल्य निर्धारण र उद्योगलाई सुविधा दिने सिफारिसका लागि समिति गठन गरेको छ। समितिको संयोजक उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव हुनेछन् भने अर्थ, कृषि, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान र नेपाल आयल निगमका प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन् ।
आदेशअनुसार समितिले कच्चापदार्थ लागत, कर छुट, सुविधा, राष्ट्रिय प्राथमिकता उद्योग मान्यता, उपकरण आयातमा कर छुट, कृषक र कृषि सहकारीलाई मल/बिज/विद्युत् महसुलमा सहुलियतलगायत विषयमा सिफारिस गर्नेछ ।
यो नीति कार्यान्वयनबाट कृषि अवशेष र जैविक स्रोतको उपयोग बढाउने, नयाँ उद्योग स्थापना गर्ने र ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसको कार्यान्वयनको प्रभावकारिता भने उद्योगको क्षमता, कच्चापदार्थको उपलब्धता तथा सरकारको नियमनमा निर्भर हुनेछ ।
Facebook Comment
Banner
मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले बुधबार अपराह्नका लागि बैठक बोलाएको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।
बैठक सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अपराह्न ४ बजे बस्नेछ ।
Banner
रास्वपाको पहलमा सर्वदलीय बैठक, उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठनबारे छलफल
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको आह्वानमा आज सर्वदलीय बैठक बस्दैछ ।
बैठक बिहान ११ बजे रास्वपा संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बस्ने रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेलले जानकारी दिए ।
बैठकमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गर्ने विषयमा छलफल हुने बताइएको छ ।
भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीपछि रास्वपा सभापति रविले भदौ ११ र १६ गते दुई पटक सर्वदलीय बैठक राखिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले दलहरूसँगको संवादमा चासो नदिएपछि रवि आफैँले बैठक राखेका थिए ।
भदौ १६ गते बसेको सर्वदलीय बैठकमा दोस्रो तहका नेताहरू सहभागी भए । भोटेकोशी बाढीले निम्त्याएको संकट समाधानका लागि उच्चस्तरीय सर्वदलीय संयन्त्र गठनसम्बन्धी छलफल गर्न रास्वपाले उक्त बैठक राखेको थियो ।
त्यसअघि भदौ ११ गते लामिछानेले पहिलो बैठक बोलाएका थिए । त्यस बैठकले बाढी प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई उद्धार, राहत तथा व्यवस्थापनको लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
Banner
जलवायु न्यायको मागसहित मनास्लुमा आमरण अनशनको घोषणा
जलवायु अन्यायविरुद्ध सामागाउँका युवा आमरण अनशन बस्ने भएका छन्। हिमाली क्षेत्रले भोगिरहेका दुःखकाविरुद्धमा जिल्लाको चुमनुब्री गाउँपालिका–१ सामागाउँका युवाले मनास्लु बेसक्यापमा आमरण अनशन बस्ने घोषणा गरेका हुन्।
जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न जोखिम न्यूनीकरण गर्नुपर्ने मागसहित आगामी असोज २ गतेदेखि १८ गतेसम्म अनशन बस्न लागेको स्थानीय धावा नोर्बु लामाले बताए।
गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सम्बोधन गरी लेखिएको आठबुँदे ध्यानाकर्षण पत्र सामागाउँका वडाध्यक्ष कर्मा छेवाङ लामा, मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एमक्याप) को स्थानीय इकाइ कार्यालय र सामागाउँ प्रहरीचौकीमा पेस गरेको लामाले बताए।
पत्रमा मनास्लु आधार शिविर तथा सामागाउँ क्षेत्रमा यो वर्ष धेरै नयाँ हिमताल थप भइरहेकाले यसबाट उत्पन्न हुनसक्ने जोखिमको अध्ययन तथा यसबाट बच्न अपनाउनुपर्ने उपायको खोजी गर्न सरकारसमक्ष माग गरिएको छ।
‘मनास्लुको फेद (पुंगेन)मा ताल थपिएका छन्। वीरेन्द्र ताल, कालताल, घुन्सारफुकमा रहेको ताल, न्योचुथानमा रहेका तीन वटा ठूलो जोखिमयुक्त हिमताल एवं मनास्लु क्षेत्र र चुम क्षेत्रमा रहेका अन्य तालको हवाइ अनुगमन, निरीक्षण गरियोस्,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘यी सबै तालको गहिराइ मापन गरी भविष्यमा हुनसक्ने हिमताल विस्फोटको जोखिम अध्ययन गरियोस्।’
ताल र नदीमा पानीको जलसतह नाप्ने संयन्त्र र जोखिम बढेमा सर्वसाधारणलाई सतर्क गराउन साइरन बज्ने प्रविधि जडान गर्न माग गरिएको छ।
नेपाल र चीनमा रहेका हिमताल तथा हिमनदीको संयुक्त रुपमा अध्ययन, अनुगमन गर्न माग गरिएको छ। एमक्यापजस्ता हिमाली क्षेत्रसँग सम्बन्धी संस्थाले देशभरका हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण बढिरहेको जलसतहको नियमित अनुगमन र निगरानी राखी त्यसबाट उत्पन्न जोखिमबाट आसपासका नागरिकलाई सुरक्षित राख्न पहल गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
हिमाली क्षेत्रका विद्यालयमा जलवायु परिवर्तनको प्रभावका विषय पाठ्यक्रममा समेट्न पनि माग गरिएको छ। विश्वव्यापी वातावरणीय प्रदूषणमा नेपालको योगदान जम्मा शून्य दशमलव चार प्रतिशत योगदान रहेकामा प्रदूषण फैलाउने विकसित राष्ट्रबाट नेपालले पाउनुपर्ने जलवायू क्षतिपूर्ति र न्यायका लागि जोडदार पहल गर्न माग गरिएको छ।
हिमाली क्षेत्रमा परेको जलवायु परिवर्तनको वास्तविक प्रभाव प्रत्यक्ष अनुभव गर्न सहरमा हुने गरेका जलवायु सम्बन्धी बैठक, सेमिनार हिमाली क्षेत्रमा आयोजना गर्न विभिन्न राष्ट्रिय, अन्तरराष्ट्रिय सरकारी, गैरसरकारी संस्थासँग माग गरिएको छ।
सन् २०२७ मा एलनिनोको प्रभावले हिमाली क्षेत्रमा अझै धेरै असर पर्ने हुनाले हिमाली बस्तीका नागरिकको जीवन रक्षा गर्न पूर्वतयारी गर्न पनि माग गरिएको छ। सुरुमा आफू एक्लै आमरण अनशन बस्ने र आफूलाई साथ दिन धेरै युवा तयार रहेको धावा नोर्बु लामाले बताए।
-
अर्थ7 years agoसमाचारमार्फत् आफ्नो चरित्रहत्या गरिएको भन्दै कानेपोखरीका युवा व्यवसायीले गरे पत्रकार सम्मेलन
-
Banner4 years agoसाउनदेखि कुन तहका कर्मचारीको कति तलब ?
-
खेलकुद7 years agoरंगशालाको अवलोकन
-
मुख्य7 years agoशेयर बजारमा झिनो अंकको गिरावट
-
अर्थ6 years agoगोर्खा डिपाटमेन्ट स्टोर विराटचोकलाई ५० हजार जरिवाना
-
मुख्य7 years agoसुन्दरहरैंचामा चोरले बोरामा हालेर लादैं गरेको बच्चालाई आमाले खोस्न सफल
-
मुख्य7 years agoपुस १० गते खण्डग्रास सूर्यग्रहण लाग्ने भएकाले मोरङका संस्थागत विद्यालय बिदा
-
Banner7 years agoगोठगाउँमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय सर्ने, गोठगाउँमा आज साँझ दीप प्रज्वलन गरिने
















You must be logged in to post a comment Login