राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नेपाल प्रहरीका आईजीपी दानबहादुर कार्की र सशस्त्र प्रहरीका आईजीपी नारायणदत्त पौडेललाई विभागीय छानबिन गर्न सिफारिश गरेको छ ।

भदौ २३ र २४ गतेको घटनामा मानव अधिकार उल्लङ्घनका विषयमा अनुसन्धान गर्न आयोगकी सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदनका आधारमा आयोगले थप छानबिनको सिफारिश गरेको हो ।

नेपाल प्रहरीका तत्कालीन प्रमुख चन्द्रकुबेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन महानिरीक्षक राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापालाई भने भविष्यमा अयोग्य हुने गरी ’नेगेटिभ लिस्ट’ मा राख्न सिफारिश गरेको छ । उनीहरूसहित केही सुरक्षा अधिकारी र काठमाण्डाैका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन आयोगको सिफारिश छ ।

आयोगले कारागारबाट कैदीबन्दी बाहिर पठाउने कार्यमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको संलग्नता रहेको किटान गर्दै लामिछानेलाई शङ्काको दायरामा राखी सूक्ष्म अनुसन्धान सिफारिश गरेको छ । रवि लामिछाने कैदबाट भाग्नु फौजदारी अपराध रहेको आयोगको ठहर छ । आयोगले गरेको छानिबन प्रतिवेदनमा लामिछानेसहित नख्खु कारागार प्रशासनका सत्यराज जोशी र रास्वपाकै सांसदहरू मनिष झा र हरि ढकाललाई पनि अनुसन्धानमा ल्याउन सिफारिश गरेको छ ।

आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङसम्ममाथि पनि भदौको आन्दोलनका क्रममा भएको भौतिक र मानवीय क्षतिमा उनीहरूको संलग्नता भएको/नभएकोबारे थप अनुसन्धान गर्न सिफारिश गरेको छ ।

यस्तै आयोगले भदौ २३ र २४ को घटनाबारे छानबिन गर्न नेपाल सरकारले गठन गरेको न्यायिक छानबिन आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीमाथि नै छानबिन सिफारिश गरेको छ । कार्कीको अभिव्यक्तिबाट समेत प्रदर्शनकारीहरू आक्रोशित र उत्तेजित भई कुनै असर र प्रभाव परे/नपरेको विषयमा छानबिन गर्न आयोगले सिफारिश गरेको हो ।

यस्तै आयोगले आन्दोलन र प्रदर्शनका समयमा नेपाली सेनाको कमजोरी भएको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनको संक्षिप्त अंशमा सेनाले जनअपेक्षा अनुसार राष्ट्रिय सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न नसकेको भनिएको छ । समितिले सिंहदरबार र शीलत निवासका कमान्डरलाई सचेत गराउन सिफारिश गरेको छ ।

पर्साकाे वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । लिखत किर्ते गरेको कसुरमा पर्सा जिल्ला अदालतले  वीरगञ्जका मेयर सिंहविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हो ।

जिल्ला अदालत पर्साका श्रेस्तेदार प्रभाकर मल्लिकले अदालतले सिंहविरूद्ध लिखत सम्बन्धी कसुरमा पक्राउ पुर्जी जारी गरेको पुष्टि गरे । सिंहविरूद्ध चार वटा मुद्दा परेको थियो, तर लिखत सम्बन्धी कसुरमा पक्राउ जारी गरेको हो।

सिंहले नक्कली कागजातको आधारमा अरूको छोरीलाई आफ्नो छोरी बनाइ नागरिकता जारी गराएको जाहेरी परेको थियो । सोही कसुरमा उनलाई पक्राउ गर्न अदालतले अनुमति दिएको हाे ।

१ जेठमा सरकारी वकिल कार्यालयले सिंहसहित ४ जनालाई अनुपस्थित जनाई अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सोही मुद्दाको अनुसन्धानका लागि उनीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको अदालतले जनाएको छ ।

कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) को सुधारको कार्ययोजना अगाडि सारेसँगै दैनिक एक करोड रुपैयाँ किसानलाई भुक्तानी भइरहेको दाबी गर्नुभएको छ ।

पछिल्लो चार महिनाको झण्डै ५८ करोड बक्यौता दायित्वमध्ये अहिलेसम्म १२ करोड रकम भुक्तानी भइसकेको छ । एक महिनाको रकम आउँदो असार १३ गतेभित्र भुक्तानी गर्ने तयारी छ । डीडीसीको अहिले दैनिक झण्डै एक करोडको कारोबार भइरहेको छ ।

यो रकम दैनिक रुपमा किसानलाई भुक्तानी भइरहेको हो । बाँकी रहेको रकम ४६ करोड दुई महिनामा भुक्तानी हुनेछ । दैनिक कारोबार र भुक्तानी प्रक्रिया नियमित रूपमा अघि बढिरहेकाले बाँकी रकम समेत चरणबद्ध रूपमा किसानको खातामा जम्मा हुने मन्त्री चौधरीले बताउनुभयो ।

दुग्ध किसानको श्रम र योगदानको सम्मान गर्दै किसानको हितलाई प्राथमिकतामा राखेर समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित निकायसँग निरन्तर समन्वय भइरहेको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ ।