अवर्गीकृत
क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टरको प्रादेशिक बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘प्रश्न होइन काम गर्ने बेला हो’
विराटनगरः अहिले जिम्मेवार निकायहरुले प्रश्न होइन काम गर्ने बेला आएको प्रदेश नंंं. १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले बताएका छन् ।
क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर प्रादेशिक समितिको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री राईले अहिले सरकारका हरेक निकायहरुले प्रश्न गर्ने, आरोप प्रत्यारोप गर्ने र बाटो हेराहेर नगरी महामारीविरुद्ध लडने बेला भएको बताए । सरकारका हरेक निकाय, समाजिक संघसंस्था, वित्तीय क्षेत्र सबैसँग सहकार्य र समन्वय गरेर अगाडि बढेमात्र कोरोना महामारी विरुद्धको अभियानमा सफलता मिल्ने उनको भनाइ थियो ।
नागरिकमा सचेतना फैलाउने, आपूर्तिको व्यवस्थापन गर्ने, संक्रमित हुन नदिनका लागि सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने, संक्रमित भइहाले परीक्षण र उपचार गर्ने लगायतका तयारीहरु प्रदेश सरकारले गरेको उनको भनाइ थियो । प्रदेशको सुरक्षा र आपूर्ति व्यवस्थालाई चुस्त बनाउन स्थानीय तहहरुसँग समन्वय भइरहेको र स्थानीय तहले नसके प्रदेश र संघबाट आपूर्ति गरिने पनि उनले बताए ।
एकद्वार प्रणालीबाट राहत वितरण गर्न उनले निर्देशन दिएका छन् । बैठकले लकडाउनबाट जनस्तरमा पर्न सक्ने विभिन्न समस्या आउन नदिन, अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु तथा खाद्यान्नको अभाव हुन नदिन त्यस्ता वस्तुहरु उत्पादन हुने उद्योगहरुलाई सञ्चालन गर्ने वातावरण तयार गर्न त्यस किसिमका उद्योगको सूची तयार पारी त्यस्ता उद्योगहरु सञ्चालन गर्न सम्बद्ध मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।
कोरोना बाहेकका बिरामीहरुलाई उपचार सेवाबाट वञ्चित हुन नदिन प्रदेशभित्र त्यस्ता अस्पतालहरुको विवरण संकलन गरी सेवा प्रदान निरन्तरता गराउन तथा एम्बुलेन्स सुविधा समेतको व्यवस्था मिलाउन सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि भएको बताइएको छ । जस्तोसुकै बिरामीहरुलाई लकडाउन अवधिभर सेवा उपलव्ध गराउने गरी एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा राख्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ ।
प्रदेश सरकारमार्फत् वितरण हुने गरी विभिन्न व्यक्ति, संस्था, दाता वा निकायहरुबाट प्राप्त भएको राहत सामग्रीहरु विपन्न परिवारहरुमा प्रभावकारी ढंगबाट वितरण गर्न उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ । दैनिक उपभोग्य सेवा तथा वस्तुको अभाव हुन नदिन स्थानीय निकाय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुरक्षा निकायको सहयोगमा सप्लाई भ्यानमार्फत् सेवा वितरणको व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको बताइएको छ ।
Facebook Comment
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नेपाल प्रहरीका आईजीपी दानबहादुर कार्की र सशस्त्र प्रहरीका आईजीपी नारायणदत्त पौडेललाई विभागीय छानबिन गर्न सिफारिश गरेको छ ।
भदौ २३ र २४ गतेको घटनामा मानव अधिकार उल्लङ्घनका विषयमा अनुसन्धान गर्न आयोगकी सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदनका आधारमा आयोगले थप छानबिनको सिफारिश गरेको हो ।
नेपाल प्रहरीका तत्कालीन प्रमुख चन्द्रकुबेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन महानिरीक्षक राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापालाई भने भविष्यमा अयोग्य हुने गरी ’नेगेटिभ लिस्ट’ मा राख्न सिफारिश गरेको छ । उनीहरूसहित केही सुरक्षा अधिकारी र काठमाण्डाैका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन आयोगको सिफारिश छ ।
आयोगले कारागारबाट कैदीबन्दी बाहिर पठाउने कार्यमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको संलग्नता रहेको किटान गर्दै लामिछानेलाई शङ्काको दायरामा राखी सूक्ष्म अनुसन्धान सिफारिश गरेको छ । रवि लामिछाने कैदबाट भाग्नु फौजदारी अपराध रहेको आयोगको ठहर छ । आयोगले गरेको छानिबन प्रतिवेदनमा लामिछानेसहित नख्खु कारागार प्रशासनका सत्यराज जोशी र रास्वपाकै सांसदहरू मनिष झा र हरि ढकाललाई पनि अनुसन्धानमा ल्याउन सिफारिश गरेको छ ।
आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङसम्ममाथि पनि भदौको आन्दोलनका क्रममा भएको भौतिक र मानवीय क्षतिमा उनीहरूको संलग्नता भएको/नभएकोबारे थप अनुसन्धान गर्न सिफारिश गरेको छ ।
यस्तै आयोगले भदौ २३ र २४ को घटनाबारे छानबिन गर्न नेपाल सरकारले गठन गरेको न्यायिक छानबिन आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीमाथि नै छानबिन सिफारिश गरेको छ । कार्कीको अभिव्यक्तिबाट समेत प्रदर्शनकारीहरू आक्रोशित र उत्तेजित भई कुनै असर र प्रभाव परे/नपरेको विषयमा छानबिन गर्न आयोगले सिफारिश गरेको हो ।
यस्तै आयोगले आन्दोलन र प्रदर्शनका समयमा नेपाली सेनाको कमजोरी भएको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनको संक्षिप्त अंशमा सेनाले जनअपेक्षा अनुसार राष्ट्रिय सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न नसकेको भनिएको छ । समितिले सिंहदरबार र शीलत निवासका कमान्डरलाई सचेत गराउन सिफारिश गरेको छ ।
Banner
विश्वकप लिग–२ : अमेरिकासँग यूएई ४९ रनमै अलआउट, ऐतिहासिक हार
आईसीसी विश्वकप लिग–२ अन्तर्गत सोमबार भएको खेलमा घरेलु टोली संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) ले अमेरिकासँग लज्जास्पद हार बेहोरेको छ।
अमेरिकाले दिएको २९३ रनको विशाल लक्ष्य पछ्याउने क्रममा यूएईको सम्पूर्ण टोली ४९ रनमै समेटिँदै २४३ रनले पराजित भएको हो।
अमेरिकाको ऐतिहासिक साझेदारी
पहिले ब्याटिङ गरेको अमेरिकाले ५० ओभरमा तीन विकेटको क्षतिमा २९३ रन बनायो।
उसका लागि साइतेजा मुक्कमल्ल र मिलिन्द कुमार ले क्रमशः १३७ र १२३ रनको शतकीय इनिङ खेले।
यी दुईले मिलेर २६४ रनको ऐतिहासिक साझेदारी गर्दै अमेरिकी क्रिकेट इतिहासमा नयाँ कीर्तिमान बनाए।
दुवै ब्याट्सम्यान नटआउट रहे।
यूएईको लज्जास्पद प्रदर्शन
२९३ रनको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा यूएईका कुनै पनि ब्याट्सम्यान टिकेर खेल्न असफल भए।
उसले २२.१ ओभरमै सबै विकेट गुमाएर ४९ रनमा समेटियो।
यूएईका जुनैद सिद्धिकीले मात्र १० रन बनाए भने तीन ब्याट्सम्यान शून्यमै आउट भए।
अमेरिकाका बलरहरूको चमक
अमेरिकाका ऋषि उगरक ले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै ५ विकेट लिए।
८ ओभर १ बल बलिङ गर्दै उनले मात्र २२ रन खर्चे।
त्यस्तै, कप्तान सौरभ नेत्रवल्कर ले पनि ३ विकेट हात पारे।
आगामी खेल
यूएई, जसले यो त्रिकोणात्मक शृङ्खलाको आयोजना गरिरहेको छ, अब आगामी बुधबार नेपालसँग खेल्नेछ।
हाल अंकतालिकामा अमेरिका शीर्ष स्थानमा छ भने यूएई पुछारमा रहेको छ।
अमेरिकाले २४ खेलबाट ३६ अंक जोडेको छ भने यूएईले १९ खेलबाट मात्र ८ अंक आर्जन गरेको छ।
Banner
आठ वामपन्थी दलबीच पार्टी एकताको सहमति, १९ कात्तिकमा नयाँ ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी’ घोषणा हुने”
देशका आठ वामपन्थी दलबीच पार्टी एकताको सहमति भएको छ। पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्दै समाजवादी क्रान्तिको दिशामा अघि बढ्ने उद्देश्यसहित संयुक्त रूपमा नयाँ कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने सहमति भएको हो।
सहमतिअनुसार नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), नेपाल समाजवादी पार्टी, नेकपा (समाजवादी), जनसमाजवादी नेपाल, नेकपा (माओवादी–समाजवादी) र नेकपा (साम्यवादी)बीच १९ कात्तिकमा ‘एकता राष्ट्रिय सम्मेलन’ आयोजना गरिनेछ।
उक्त सम्मेलनले पार्टी एकताको घोषणा, घोषणापत्र र अन्तरिम विधान पारित गर्दै केन्द्रीय समिति गठन गर्नेछ।
मार्गदर्शन सिद्धान्त र नीति
सहमति पत्रअनुसार पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त मार्क्सवाद–लेनिनवाद रहनेछ भने नेपाली विशेषताको वैज्ञानिक समाजवाद पार्टीको मूल नीति हुनेछ।
तत्कालका लागि पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिबाट प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै राष्ट्रिय स्वाधीनता, सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक रूपान्तरणमार्फत समाजवादको आधार तयार गर्ने नीति तय गरिएको छ।
आन्दोलनको स्वरूप मुख्यतः शान्तिपूर्ण रहनेछ भने आवश्यकताअनुसार सडक, सदन र सरकार सबैलाई आन्दोलनका मोर्चा बनाइने उल्लेख छ।
नयाँ पार्टीको नाम र संरचना
सहमतिअनुसार पार्टीको नाम ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)’ रहनेछ र चुनाव चिन्ह पाँचकुने तारा हुनेछ।
केन्द्रीय संरचनामा केन्द्रीय समिति, राजनीतिक समिति, सचिवालय र कार्य संयोजन समिति रहनेछन्। साथै, प्रत्येक तहमा संयोजक र सह–संयोजकको व्यवस्था गरिनेछ।
आगामी योजना
सहमति पत्रमा उल्लेख भएअनुसार
-
राजनीतिक प्रतिवेदन, कार्यक्रम र दस्तावेज तयार गर्न कार्यदल गठन गरिनेछ,
-
संगठनात्मक एकता र समायोजनका लागि विभिन्न तहमा कार्यदल गठन गरिनेछ, र
-
आगामी छ महिनाभित्र ‘एकता राष्ट्रिय महाधिवेशन’ आयोजना गरिनेछ।
हस्ताक्षर गर्ने नेताहरू
सहमतिपत्रमा निम्न नेताहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् —
-
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ (अध्यक्ष, नेकपा माओवादी केन्द्र)
-
माधवकुमार नेपाल (अध्यक्ष, नेकपा एकीकृत समाजवादी)
-
महेन्द्र राय यादव (अध्यक्ष, नेपाल समाजवादी पार्टी)
-
राजु कार्की (अध्यक्ष, नेकपा समाजवादी)
-
सुवासराज काफ्ले (अध्यक्ष, जनसमाजवादी नेपाल)
-
कर्णजित बुढाथोकी (अध्यक्ष, नेकपा माओवादी–समाजवादी)
-
चिरञ्जी पुन (अध्यक्ष, नेकपा साम्यवादी)
-
अर्थ7 years agoसमाचारमार्फत् आफ्नो चरित्रहत्या गरिएको भन्दै कानेपोखरीका युवा व्यवसायीले गरे पत्रकार सम्मेलन
-
Banner4 years agoसाउनदेखि कुन तहका कर्मचारीको कति तलब ?
-
खेलकुद7 years agoरंगशालाको अवलोकन
-
मुख्य7 years agoशेयर बजारमा झिनो अंकको गिरावट
-
अर्थ6 years agoगोर्खा डिपाटमेन्ट स्टोर विराटचोकलाई ५० हजार जरिवाना
-
मुख्य7 years agoसुन्दरहरैंचामा चोरले बोरामा हालेर लादैं गरेको बच्चालाई आमाले खोस्न सफल
-
मुख्य7 years agoपुस १० गते खण्डग्रास सूर्यग्रहण लाग्ने भएकाले मोरङका संस्थागत विद्यालय बिदा
-
Banner6 years agoगोठगाउँमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय सर्ने, गोठगाउँमा आज साँझ दीप प्रज्वलन गरिने
















You must be logged in to post a comment Login