Connect with us
Advertisement

लकडाउनमा अनिद्राको समस्या पो बढ्यो कि !

Published

on

लकडाउन शुरु भएपछि निदाउन गाह्रो हुने, निदाइहाले पनि बीचबीचमा निद्रा टुटिरहने, बिहान चाँडै निद्रा खुल्ने र फेरि निदाउन कठिन हुने जस्ता समस्या लिएर धेरै व्यक्तिहरुले मनोपरामर्शका लागि फोन गर्न थालेका छन् ।

बन्दाबन्दीपछिको समयमा अनिद्राको समस्या बढेर गएको देखिन्छ । कोरोनाको संकट तथा बन्दाबन्दीले मानिसको जीवनशैलीमा परिवर्तन आएको छ । व्यक्तिको दैनिक क्रियाकलाप, खानपान, यौन जीवन, निद्राजस्ता कुरामा पनि उतारचढाव ल्याएको छ । जीवनका लागि खानापान जति आवश्यक हुन्छ, उत्ति नै निद्राको पनि आवश्यकता पर्दछ ।

निद्रा पनि मानिसलाई नभई नहुने अति आवश्यकमध्येको एक हो । शारीरिक तथा मानसिक रुपमा स्वस्थ रहन पर्याप्त निद्राको जरुरत पर्दछ ।
निदाएको अवस्थामा मानव शरीरका सबै प्रणालीहरूको नवीकरण हुन्छ । यसले हाम्रो शरीर र मस्तिष्कलाई विश्राम मिल्छ ।

जब हामी निदाउँछौ शरीरले विषाक्त पदार्थ बाहिर निकाल्छ । त्यसैले बिहान उठेपछि हल्का र फुर्तिलो अनुभव हुन्छ ।

शरीरलाई ताजा, फूर्तिलो, तन्दुरुस्त राख्न र मनलाई चङगा, शान्त राख्न निद्रा अपरिहार्य हुन्छ ।

पर्याप्त निद्रा नपुग्दा टाउको दुख्ने, थाकेको महसुस हुने, खाना खान मन नलाग्ने, तनाव हुने, काम गर्न जोश जाँगर नहुने साथै झर्को लाग्ने, चिढचिढाहट बढ्ने, स्मरणशक्ति कम हुने, रिस उठ्ने, छटपटी हुने आदि समस्या हुन्छ । जसले दैनिक जीवनमा नै अवरोध निम्तिन्छ । अनिद्राले जीवनको गुणस्तर घटाउँछ । पर्याप्त नसुत्दा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता समेत घटेर जान्छ ।

अनिद्राको समस्याले अल्जाइमर्स (डिमेन्सिया, मुटु र धमनीसम्बन्धी रोगहरू, जस्तै उच्च रक्तचाप तथा हृदयाघातको सम्भावना बढ्छ । मधुमेह, पेटको समस्या, मोटोपनको जोखिम बढ्छ । यसले स्नायु प्रणालीलाई कमजोर बनाउनुका साथै डिप्रेसन, एन्जाइटी तथा अन्य मानसिक समस्या निम्त्याउन सक्छ ।

एक दिनको अनिँदोले सात दिन पिरोल्छ भन्ने पनि गरिन्छ । एउटा व्यक्ति दैनिक औसत ७ देखि ८ घण्टा मस्त निदाउनुपर्छ । तर कहिलेकाहीँ एकदुई रात निद्रा लागेन भने त्यसलाई सामान्य रुपमा लिनुपर्छ । यस्तो प्रायः धेरैलाई हुन्छ । हप्तौं वा महिनौंदेखि अनिद्राको समस्याले सताएको छ भने यसको समधान खोज्नुपर्छ ।

अनिद्राको समस्या आफैँमा एउटा रोग पनि हुन सक्छ । शारीरिक तथा मानसिक रोगको एउटा लक्षणका रुपमा देखा परेको पनि हुन सक्छ ।
अनिद्राको कारण पत्ता लगाई सोहीअनुसारको समाधान खोज्नुपर्छ । निद्रा लागेन भनेर आफूखुशी औषधि खानु भने हुँदैन ।

बन्दाबन्दीपछि अनिद्राको समस्या देखिनुका कारण केके हुन सक्छन् ?

एक्कासी आइपरेको समस्या
प्राकृतिक विपत्ति, रोगको संक्रमणजस्ता कुरा मान्छेको बसमा हुँदैनन् । कहिले देखा पर्छ भन्ने कुरा पनि थाहा हुँदैन । त्यसको सामना गर्न मानसिक रूपमा व्यक्ति तयार भएको पनि हुँदैन । कोरोनाको संकट पनि एक्कासी देखा पर्यो । नयाँ रोगले विश्वभरी नै महामारीको रूप लिँदा मानिसमा तनाव, डर, चिन्ता, उत्तेजना, आवेग बढेर जानु स्वाभाविकै हो । जसले छोटो समयको लागि अनिद्राको समस्या ल्याउन सक्छ । प्रकोप कम हुँदै जादा अनिद्राको समस्या पनि कम हुँदै जान्छ । तर आफ्नो स्व हेरचाहमा भने ध्यान पुर्याउनु आवश्यक हुन्छ ।

जीवनशैलीमा आएको परिवर्तन
बन्दाबन्दीपछि हाम्रो दैनिक जीवनशैली र क्रियाकलापमा परिवर्तन आएको छ । शारीरिक रूपमा हामी निष्क्रियजस्तै भएका छौँ ।

गहिरो निद्राको लागि सक्रिय दिनचर्या आवश्यक हुन्छ । त्यसैले लकडाउनमा अनिद्राको समस्या नहोस् भन्नका लागि शारीरिक गतिविधिलाई बढाउनुपर्छ । घरको काम गर्ने, हिँड्ने, खेल्ने, व्यायाम गर्ने गतिविधि जारी राख्नुपर्छ । सुत्नुअघि हल्का व्यायाम गर्नु राम्रो हुन्छ ।  पर्याप्त शारीरिक श्रम र कम तनाव नै गहिरो निद्राको अचुक प्राकृतिक तरिका मानिन्छ ।

खानपानमा आएको परिवर्तन
खानपान र निद्राको गहिरो सम्बन्ध हुन्छ । गलत खानपानले व्यक्तिको निद्रामा असर गर्न सक्छ ।

विपत्तिको बेला खानपानमा पनि समस्या आउन सक्छ । खानेकुराको अभाव हुन सक्छ । स्वस्थ र पोसिलो खानेकुरा जुटाउन गाह्रो पर्न सक्छ । तर पनि सकेसम्म खानपानलाई सन्तुलित बनाउने कोशिस गर्नुपर्छ ।

खानामा पौष्टिक तत्वको कमी तथा अत्यधिक मात्रामा जंक फुडहरु खानाले अनिद्राको समस्या देखिन्छ ।
कार्बोहाइड्रेटयुक्त खाना बढी खानाले तथा चिनी, मैदा, सोडा, कुकिज, सेतो चामल र रोटी जस्ता खानेकुरा खानाले अनिद्राको समस्यालाई बढाउँछ ।

धेरै चिया, कफी, सफ्ट ड्रिंक, अत्यधिक अमिलो, पिरो, मसलायुक्त खाना, धेरै चिल्लो खानेकुरा, चुरोट, रक्सी तथा लागू औषधको सेवनले अनिद्राको समस्या बढाउँछ । त्यसैले बन्दाबन्दीको समयमा अनिद्राको समस्याबाट मुक्ति पाउन खानेकुरामा विशेष ख्याल गर्नुपर्छ ।
प्याकेटमा उपलब्ध हुने चाउचाउ, दालमोठजस्ता खानेकुरा सकेसम्म खानु हँुदैन । फास्टफुडलाई त निद्राको शत्रु नै मानिन्छ ।

सुत्ने र उठ्ने समय फरक पर्नु
लकडाउन शुरु भएपछि धेरैको सुत्ने र उठ्ने समयमा पनि परिवर्तन आएको हुन सक्छ । स्कुल वा अफिस जानु नपर्ने भएपछि बेलुका अबेलासम्म टेलिभिजन हेरेर बस्ने वा नेट चलाउने, ल्यापटप चलाउने, मोबाइलमा गेम खेलेर बस्ने तथा बिहान अबेलासम्म सुत्ने गर्दा निद्रा खलबलिन पुग्छ । कहिले ढिलो सुत्ने, कहिले छिटै सुत्ने, कुनै दिन दिउँसो सुत्ने, कुनै दिन बेलुका सुत्ने गर्नुहुँदैन । जसले अनिद्राको समस्या बढ्ने जोखिम हुन्छ । सुत्ने समय निश्चित गर्नुपर्छ ।

मानसिक रोग
धेरैजसो अवस्थामा मानसिक कारणले निद्रा बिथोलिने गर्छ । मनोसामाजिक समस्या वा मानसिक रोगमा अनिद्राको समस्या एउटा लक्षणको रुपमा देखिन सक्छ । पछिल्लो समय कोरोनाको संकटले गर्दा मानिसमा मानसिक तथा मनोसामाजिक समस्या बढेर गएको पाइन्छ ।

विशेषगरी मानसिक आघात, डर, चिन्ताजन्य समस्याहरु तथा डिप्रेसनजस्ता मानसिक समस्या धेरैमा देखिएको छ ।

तनाव, डर (चिन्ता, डिप्रेसन तथा अन्य मानसिक समस्यामा मनमा धेरै कुरा खेल्ने, डर लाग्ने, छट्पटी हुनेजस्ता लक्षणहरु देखिन्छन् । जसले निद्रामा अवरोध पुर्याउँछ । यस्तो अवस्थामा मनलाई शान्त र एकाग्र बनाउने अभ्यास गर्नुपर्छ । गहिरो सास लिने र छाड्ने तथा अन्य आरामदायी अभ्यास गर्नु फाइदाजनक हुन्छ । तनाव व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्छ ।

मानसिक रोग वा मनोवैज्ञानिक कारणले अनिद्राको समस्या देखिएको हो भने मनोविद्, मनोपरामर्शदाता वा मनोचिकित्सकलाई भेटी मानसिक रोगको उपचार गर्नुपर्छ । मानसिक रोगको उपचारसँगै अनिद्राको समस्या पनि कम भएर जान्छ ।

यहाँहरुमा पनि यस्तै अनिद्राको समस्या वा अन्य मानसिक समस्याहरु छन् भने लकडाउनको अवधिभरि फोनमार्फत् निःशुल्क मनोपरामर्श सेवाको लिन सक्नुहुन्छ । जसको लागि मार्क नेपाल मनोसेवा केन्द्रको हटलाइन नम्बर ९८१३५२७७३२ मा सम्पर्क गर्न सकिन्छ ।
(लेखक ढकाल मार्क नेपाल मनोसेवा केन्द्रमा कार्यरत मनोविद् हुन् ।)

 

Continue Reading

Facebook Comment

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Banner

कुलमान र हितेन्द्रको मुद्दामा अन्तरिम आदेशका लागि भएको सुनुवाइ सकियो

Published

on

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकसँग सम्बन्धित दुईवटा मुद्दाको अन्तरिम आदेशका लागि भएको सुनुवाइ सकेको छ ।

प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट कानुनविपरीत हटाइएको भन्दै कुलमान घिसिङले दायर गरेको रिट र सेवासुविधा प्राप्त गरियोस् भन्ने हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गरेको रिट निवेदनमाथिको अन्तरिम आदेशका लागि भएको सुनुवाइ सकिएको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमा घिसिङ र शाक्यले दायर गरेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेशका लागि भएको सुनुवाइ सकिएको छ । सर्वोच्च अदालतका अनुसार आजै अन्तरिम आदेश आउने सम्भावना छ ।

यो इजलासमा मंगलबारदेखि दुवै जनाले दायर गरेको रिटमाथि अन्तरिम आदेशका लागि निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको थियो । चैत ११ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएर हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियो । त्यसपछि घिसिङ चैत १४ मा रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए ।

शाक्यले भने चार वर्षअघिको आफ्नो मुद्दा टुंगो लगाइदिन रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए । उनले चार वर्षपहिले कार्यकारी निर्देशकबाट सरुवा गरेपछि पहिलेको पदको सेवा र सुविधा नै उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेको थियो ।

Continue Reading

Banner

रविको निलम्बन फुकाउलान् सभामुखले ?

Published

on

२१ चैत, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले मंगलबार सभामुखलाई भेटेर आफ्नो निलम्बन फुकुवा गरिदिन आग्रह गरे ।

जिल्ला अदालत कास्कीमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलेलगत्तै ८ पुसदेखि सांसद पदबाट निलम्बनमा परेका उनले यो अवधिमा दुईपटक सभामुखलाई भेटेर निलम्बन फुकुवा गरिदिन आग्रह गरेका छन् ।

१८ माघमा निलम्बन फुकुवा गरिदिन लिखित निवेदन नै पेश गरेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले यसपाली सभामुखसँग भेटमात्रै गरेर निवेदनमाथिको प्रगतिबारे जिज्ञासा राखेका थिए ।

सभामुख देवराज घिमिरेले ‘यो विषयमा म चुप लागेको छैन, कानुनी परामर्शमा छु’ भनेर जवाफ दिएको उनका प्रेस विज्ञ शेखर अधिकारीले बताए । प्रेस विज्ञ अधिकारीका अनुसार, सभामुखले ‘आफूले निलम्बनको निर्णय नगरेको र कानुन बमोजिम सचिवालयले सूचना मात्रै निकालेकाले’ सूचनालाई त्यही रुपमा बुझिदिन आग्रह गरेका थिए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले लामिछानेको निलम्बनमा सभामुखले विवेक नपुर्‍याएको आरोप लगाउदै आएको छ । रास्वपाको दाबीमा, कास्की प्रहरीले पत्र पठाएकै आधारमा उनको निलम्बन हुनुपर्ने थिएन ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा अघि बढेकाले निलम्बन गर्न नहुने बताए । उनले भने, ‘प्रतिशोधका आधारमा अघि बढेको मुद्दाबाट अरु सुविधाहरु बञ्चित गरिनु पनि राजनीतिक प्रतिशोधकै निरन्तरता हुन्छ । त्यसैले निलम्बन लम्ब्याउनु हुँदैन भन्ने पार्टीको दृष्टिकोण हो ।’

रवि लामिछानेसँगको भेटपछि सभामुख देवराज घिमिरेले महान्यायाधीवक्तासँग कानुनी परामर्श गरेर निकासा गर्ने आश्वासन दिएका थिए । तर, अनौपचारिक रुपमा पटकपटकको कुराकानीमै सरकारी वकिलहरुबाट ‘कानून बमोजिम भएको निलम्बनमा केही गर्न नसकिने’ जवाफ पाएपछि संघीय संसद सचिवालय यसबारेमा मौन रहने रणनीतिमा छ ।

एक सहसचिवका अनुसार, भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा एकै खालको कानुनी व्यवस्था भएको निष्कर्ष सहित संघीय संसद सचिवालयले यस मामिलामा केही गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको हो ।

उनका अनुसार, भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३३ मा भ्रष्टाचारको आरोप लाग्नासाथ सार्वजनिक पदमा भएको व्यक्ति स्वतः निलम्बनमा हुने व्यवस्था छ । र सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन, २०६४ को दफा २७ मा पनि त्यही व्यवस्था रहेको भन्दै उनले संघीय संसद सचिवालय केवल सूचकको भूमिकामा रहनेमात्रै बताए ।

नयाँ प्रतिनिधिसभा गठन भएलगत्तै अख्तियारको पत्रका आधारमा १२ पुस, २०७९ मा संघीय संसद सचिवालयले एक सूचना जारी गरेको थियो । उसले अख्तियारको पत्र र कानुनी व्यवस्था उल्लेख गरी मनाङका सांसद टेकबहादुर गुरुङको हकमा ‘स्वतः निलम्बन हुनुभएकाले यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ’ भनी सूचना निकालेको थियो ।

८ पुस, २०८० मा पनि संघीय संसद सचिवालयले त्यही व्यहोराको सूचना निकालेको थियो । फरक के हो भने, यसपटक जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, कास्कीबाट भएको पत्राचार अनुसार रवि लामिछानेमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन बमोजिम निलम्बनको सूचना जारी भएको थियो ।

उनीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा मुद्दा चलेको, मुद्दा चलेपछि सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्ति स्वतः निलम्बन हुने कानुनी व्यवस्था रहेको भन्दै संघीय संसद सचिवालयले त्यही कानुनी व्यवस्थाको प्रयोजनका लागि सूचना निकालेको भन्ने उल्लेख छ ।

संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले प्रचलित कानूनमा भएको स्वतः हुने भनिएको व्यवस्था बमोजिम सचिवालयले सूचना मात्रै निकालेको बताए । उनले भने, ‘उहाँ लगायत यसअघिका निलम्बित सांसदलाई पनि संघीय संसदले निर्णय गरेर निलम्बन गरेको होइन । स्वतः निलम्बन भएको विषयमा सूचना प्रकाशित गरेकोसम्म हो ।’

भ्रष्टाचार होस् या सम्पत्ति शुद्धीकरण, दुवै अभियोग लाग्नासाथ स्वतः निलम्बन हुने कानुनी व्यवस्था रहेकाले संघीय संसद सचिवालयले केवल सूचना मात्रै निकालेको उनले बताए ।

‘हामीले त कानुनी व्यवस्था बमोजिम स्वतः निलम्बनको सूचनामात्रै सार्वजनिक गरेको हो । निलम्बनमा सभामुख वा संघीय संसद सचिवालयको कुनै भूमिका हुदैन’ ती सहसचिवले भने, ‘जसले निलम्बन गर्न सक्दैन, उसले निलम्बन फुकुवा गर्नसक्ने अधिकार नै राख्दैन ।’

यसबारेमा संघीय संसद सचिवालयलाई अनौचारिक रुपमा कानुनी परामर्श दिएका सरकारी वकिलको समूहले अहिलेकै अवस्थामा लामिछानेको निलम्बन फुकुवा हुन नसक्ने बताएका थिए । ‘कि उहाँलाई जिल्ला अदालतले आरोपबाट सफाई दिनुपर्‍यो, होइन भने निलम्बनको कानुनी व्यवस्था संसदले खारेज गर्नुपर्‍यो’ ती सरकारी वकिलले भने, ‘यी दुई अवस्था बाहेक उहाँको निलम्बन निरन्तर रहन्छ, फुकुवा गर्ने अवस्था देखिएन ।’

जिल्ला अदालत, कास्कीमा ९ पुस, २०८१ मा रवि लामिछाने लगायत विरुद्ध संगठीत अपराध, सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा मुद्दा दायर भएको थियो । साढे तीन महिनाको यो अवधिमा मुद्दाको कामकारवाही थुनछेक आदेशमा सीमित छ । आदेशविरुद्ध दुवै पक्ष उच्च अदालत, पोखरा पुगेकाले जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दा यथास्थितीमा छ ।

रास्वपा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले सभामुखको तहबाट समाधान नदेखेमा रवि लामिछाने र पार्टी स्वंय पनि वैकल्पिक उपायबारे छलफलमा रहेको बताए । उनले भने, ‘यदि समाधान निस्किएन भने न्यायालयमा जाने विकल्प हुनसक्छ, हामी त्यसबारेको परामर्शमै छौं ।’

Continue Reading

Banner

सरकारलाई शिक्षक महासंघको जवाफ- वार्ताको औचित्य छैन, ऐन जारी गरियोस्

Published

on

२१ चैत, काठमाडौ । आन्दोलनरत शिक्षक महासंघले सरकारले बोलाएको वार्ताको औचित्यहीन रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई बिहीबार वार्ताका लागि आह्वान गरेको छ ।

‘पहिले नै वार्तामा बसेर सहमति भइसकेको छ । फेरि वार्ता र सहमति आवश्यक छैन,’ महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मिकिशोर सुवेदीले भने, ‘ऐन जारी गर्ने भएमात्र मन्त्रालय जान्छौं । सहमति र छलफलको आवश्यक छैन ।’

शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै २ महिनादेखि शिक्षकहरूले आन्दोलन गरिरहेका छन् । बुधबारदेखि भने अनिश्चितकालीन काठमाडौंकेन्द्रित सडक आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

यसअघि २०८० असोज ५ मा सरकारसँग ६ बुँदे सहमति भइ सकेको छ । सो सहमति अनुसार ऐन जारी गर्न शिक्षकहरूले माग गरेका हुन् ।

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trending

सम्पर्क

विराट मिडिया एण्ड एड्भरटाइजिङ प्रालिद्वारा सञ्चालित
निष्पक्ष खबर डट कम

सुन्दरहरैँचा, मोरङ

सूचना विभाग दर्ता नं. १६४२ ०७६।७७

प्रेस काउन्सिल दर्ता नं. ३४३ ०७६।०७७
कम्पनी दर्ता नं. २२७६३९।०७६।०७७
स्थायी लेखा नं. ६०९६५३९४६

सम्पर्क

९८४२११३१५४, ९८०४३९४५४७, ९८०४०५३७९९

ई–मेल

nispakshyakhabar@gmail.com
हाम्रो टिम
अध्यक्ष टेकराज तिम्सिना
प्रधान सम्पादक ज्ञाननाथ ढकाल
सम्पादक पवन तिम्सिना
प्रबन्धकः शम्भु धमला
हाम्रो फेसबुक