विराटचोकः सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७\०७८ को लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई ९० अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । गत वर्ष ६८ अर्ब ७८ करोड विनियोजन गरिएको थियो ।

बजेटमा मुख्य गरी संक्रामक रोगहरूको उपचार नियन्त्रण र अनुसन्धानलाई जोड दिइएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधारको लागि १२ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । स्वास्थ्य संस्थामा दरबन्दी थप गर्नको लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ । कोरोना संक्रमितहरुको उपचारका लागि ६ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

साविकका जिल्ला अस्पतालहरुलाई २५ देखि ५० शय्याको अस्पताल र अञ्चल अस्पताललाई २ सय शय्याको जनरल अस्पतालमा स्तरोन्नति गरिने विषय बजेटमा समेटिएको छ । ‘एक चिकित्सक, एक स्वास्थ्य संस्था कार्यक्रम’ यो वर्षबाट शुरु गरिने भएको छ ।

उता, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको यातायात खर्च दोब्बर बनाइएको छ । कान्ति बाल अस्पतालमा आईसीयू थपिने भएको छ । कान्ति बाल अस्पताललाई बालरोगका विभिन्न विधामा उच्च शिक्षाको अध्ययन गर्ने उत्कृष्ट केन्द्रको रुपमा विकास गरिने भएको छ ।

संक्रामक रोगको उपचार गर्न नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को क्षमता बिस्तार गरिने बताइएको छ । स्थानीय तहमा थप २ सय ७२ वटा स्वास्थ्य संस्था निर्माण गर्न १४ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । क्षयरोग, यौन रोगजस्ता रोगहरूको उपचार निदानका लागि ४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

मनमोहन कार्डियोथारोसिक सेन्टर, राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्र, गंगालाल अस्पताल, शहीद रामराजाप्रसाद सिंह अस्पताल, जीपी कोइराला क्यान्सर अस्पतालको क्षमता वृद्धि गरिने भएको छ । स्थानीय तहका वडास्थित स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट ४० वर्षमाथिका नागरिकको ६ महिनामा १ पटक पिसाबमा अल्बुमिन र ग्लुकोज तथा रगतमा ग्लुकोज निःशुल्क जाँच गरिने भएको छ ।

हरेक स्थानीय तहमा ५ देखि १५ शय्यासम्मको आधारभूत अस्पताल स्थापना र स्तरोन्नति गरिने भएको छ । प्रदेशस्तरमा रहेका साबिकका जिल्ला अस्पतालहरूलाई २५ देखि ५० शय्याको अस्पताल बनाइने भएको छ । अञ्चल अस्पताललाई २ सय शय्याको जनरल अस्पतालमा स्तरोन्नति गरिने भएको छ ।

योगाभ्यास र शारीरिक व्यायामशाला, आरोग्य केन्द्र र योगकेन्द्रहरू स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिने भएको छ ।जुनसुकै स्थानबाट ३ अंकको टेलिफोन नम्बरमा सम्पर्क गरी नागरिकले सहज र सरल रुपमा एम्बुलेन्स सेवा प्राप्त गर्न सक्ने एकीकृत एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गरिने भएको छ । प्रमुख राजमार्गहरुमा ट्रमा सेन्टर सेवा विस्तार गरिने भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र अन्तर्राष्टिय सीमाका प्रमुख नाकाहरुमा आधुनिक हेल्थ डेस्क तथा क्वारेन्टिन गृह स्थापना गरिने भएको छ ।

सरकारले कोरोना रोकथाम तथा उपचारको लागि छुट्यायो ६ अर्ब रुपैयाँ

समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ४५ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ