प्रदेश नं. १ सरकारको आर्थिक बर्ष २०७७÷०७८ को नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा प्रस्तुत भएको छ ।प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासीले शुक्रबार बसेको प्रदेश सभा बजेट अधिवेशनको सातौं बैठकमा प्रदेश सरकारको निति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो । यस्तो छ प्रदेश नं १ सरकारले ल्याएको बजेट (पूर्ण पाठसहित)

प्रदेश सरकार

प्रदेश नं. १, विराटनगर

आ.ब. २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रम

माननीय सभामुख,

प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरु,

• प्रदेश नं. १ को सर्वाङ्गीण विकासका लागि प्रदेश सरकार गठन भई प्रदेश विकासको योजनाबद्ध श्रृंखला शुरु भएको मध्य अवधिमा प्रवेश गरिरहदा प्रदेश नं. १ प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सरकारको तर्फबाट यस सम्मानित प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्न पाउँदा खुशी लागेको छ।

• सर्वप्रथम, मुलुकमा लोकतन्त्र र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राजनीतिक व्यवस्था स्थापना गर्नका खातीर बिभिन्न चरणका शसस्त्र संघर्ष, जनयुद्ध र शान्तिपुर्ण जनआन्दोलनहरुमा शहादत हुनुभएका आदरणीय वीर अमर शहीदहरुप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्दछु। अपांग, घाइते र बेपत्ता योद्धाहरुले पुर्‍याउनु भएको योगदानको उच्च मुल्यांकन गर्दै हार्दिक सम्मान ब्यक्त गर्दछु।

• हाल विश्वव्यापी डरलाग्दो महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) का कारण देशभित्र र देश बाहिर ज्यान गुमाउने नेपालीहरु प्रति भावपूर्ण श्रद्धान्जली अर्पण गर्दछु। कोभिड-१९ को संक्रमणमा परी उपचाररत सबैको शिघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै कोभिड-१९ लाई पराजित गरी घर फर्कनु हुने सबैलाई बधाई तथा शुभकामना ब्यक्त गर्दछु।
• कोभिड-१९ महामारीको यस विषम परिस्थितिमा अग्रपंक्तिमा रहेर सेवा गर्ने चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सरसफाइकर्मी, एम्बुलेन्स चालक र महामारी रोकथाम, नियन्त्रणमा खटिने सम्पूर्ण कर्मचारीको उच्च प्रशंसा गर्दछु। अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिलाई सहज बनाउन योगदान गर्ने सबै व्यक्ति तथा संघसंस्थालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। कोभिड-१९ संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारले चालेका कदममा पूर्ण साथ दिई सहयोग गर्नु भएकोमा म सम्पूर्ण दिदीबहिनी तथा दाजुभाइप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु।

• कोभिड-१९ महामारी रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार कार्यमा योगदान पुर्‍याउनुहुने प्रदेशसभा, माननीय सदस्यहरु, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल, निजी तथा व्यवसायिक क्षेत्र, आमसंचारकर्मी, राष्ट्रसेवक कर्मचारी र “प्रदेश नं. १ कोरोना जनसुरक्षा कोष” मा रकम उपलव्ध गराउने सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु।

• प्रदेश सरकार बनेको पहिलो आर्थिक वर्ष पाँच महिनाको छोटो अनुभव र सिमित श्रोत, साधनको जगमा उभिएर शुन्य विन्दुबाट यात्रा शुरुवात गर्नु परेको थियो। प्रदेश सरकारको लागि वास्तवमा त्यो वर्ष प्रारम्भको वर्ष थियो र प्रदेशको समृद्धि र समुन्नतिको सुदूर लक्ष्य र गन्तव्य तर्फको प्रस्थान-वर्ष थियो। हामी अहिले सुखद अनुभवहरुका साथ संघीयताको मूल मर्म र भावना अनुसार सही बाटो पहिल्याउँदै आधारभूत ऐन, नियम र नीतिहरुको तर्जुमासँगै प्रदेश संरचनालाई संस्थागत गर्दै महत्वपुर्ण सफलता र उपलब्धीहरुका साथ तेश्रो बर्षमा आइपुगेका छौं। प्राप्त बजेटको तुलनामा विकास निर्माणका कार्यहरुमा उल्लेख्य बजेट खर्च गरेर वित्तिय प्रवाहलाई अगाडि बढाउन सामर्थ्य बोकेको सम्भावनायुक्त प्रदेशका रुपमा चिनाउन सफल भएका छौं। यसरी आम नागरिक तथा राजनीतिक दलहरुले प्रदेश सरकारको काम कारवाहीमा दर्शाउनु भएको सहयोग र अपनत्वबाट प्रदेश सरकारलाई थप उर्जावान भइ काम गर्न प्रोत्साहन मिलेको छ। यस अवसरमा म माननीय सदस्यहरु र सम्पुर्ण दाजुभाई दिदीबहिनीहरुमा विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्दछु।

• अहिले देश “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली“ को राष्ट्रिय आकांक्षाका साथ विकास, उन्नति र समृद्धिको अग्रगामी अभियानमा अग्रसर भएको र गतिशील रहेको सन्दर्भमा प्रदेश सरकारले “स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश“ निर्माण गर्ने दूरदृष्टि लिएको कुरा सबैमा बिदितै छ। संघीय प्रणाली र तीन तहको ढाँचामा आधारित सरकारको माध्यमबाट स्थायी शान्ति, स्थिरता, सुशासन र दिगो विकासका प्रतिफलहरु जनसमक्ष पस्कने दायित्व आफ्नो काँधमा रहेको कुरालाई मनन गर्दै प्रदेश सरकारले प्रदेशबासीको स्वास्थ्य, वातावरणीय स्वच्छता, मर्यादित जीवनस्तर, सभ्यता र सुशासनको प्राप्ति तथा मानवपूँजीको निर्माण र त्यसको उपयोग र परिचालनबाट समतामूलक र दीगो उत्पादन प्रणाली सहितको सुख र समृद्धिको साझा चाहना, आकांक्षा र सपना बोकेर काम गरिरहेको कुरा यहाँहरु समक्ष राख्न चाहन्छु।

• नेपालको संविधान, संविधानले प्रदान गरेका संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहका एकल तथा साझा अधिकार र तिनका मातहत संघ र प्रदेश नं. १ ले अंगिकार गरेको जन-आकांक्षाको प्रतिबिम्व स्वरुप राष्ट्रिय एवम् प्रादेशिक लक्ष्य तथा राजनीतिक दलहरुले निर्वाचनका बेला जनतासमक्ष प्रस्तुत गरेका घोषणापत्रहरु र हाम्रा गुरुयोजनाहरु नै यस प्रदेश सरकारका लागि निरन्तरको गन्तव्य निर्धारण गर्ने र योजना तर्जुमा गर्ने मूल आधार र मार्गदर्शन हुन्।

माननीय सदस्यहरु,

• आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुअघि म यो चालु आ.व. २०७६/७७ मा प्रदेश सरकारले हासिल गरेका केही महत्वपूर्ण उपलब्धि र व्यहोर्नु परेका चुनौतीका बारेमा संक्षेपमा उल्लेख गर्न चाहन्छु।
• प्रदेश नं. १ का जनताको साझा सपना हासिल गर्नका लागि एउटा दरिलो पाइलाको रुपमा सरकारले यस आर्थिक वर्षमा पञ्चवर्षिय मार्गचित्रका रुपमा पहिलो आवधिक योजना (आ.व.२०७६/७७-२०८०/८१)स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।

• आवधिक योजनाले कोरेको मार्गचित्रको दिशाबाट विकासका समग्र अभियानलाई मूलप्रवाहबाट बाहिर जान नदिन तथा खर्चको मितव्ययिता र प्रभावकारिता बढाउन मध्यमकालीन खर्च संरचना (Medium Term Expenditure Framework) तर्जुमा गरी लागू गरिएको छ।

• योजना, बजेट तथा कार्यक्रमहरुलाई प्रदेशको वस्तुगत आवश्यकता तथा राष्ट्रिय एवम् प्रादेशिक आकांक्षा हासिल गर्ने उद्देश्य अनुरुप परिचालनका लागि आयोजनाको प्राथमिकीकरण गर्न प्रदेशस्तरीय योजना र बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ। हाम्रा योजना तथा आयोजनाहरुलाई उपलब्ध श्रोत र साधन अन्तर्गत रही गुणस्तरीय ढंगले समयमै सम्पन्न गर्न र लक्ष्य हासिल गर्नमा यी दस्तावेजहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेछ।

• विकास व्यवस्थापनको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न पूँजीगत खर्च वृद्धि, भौतिक प्रगति र आर्थिक अनुशासन अपरिहार्य रहने भए मुताबिक सबै मन्त्रालयहरुको चौमासिक प्रगति समिक्षा गर्ने प्रणाली बसाइएको छ।

• संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्रणालीलाई जनस्तरसम्म पुर्‍याउन प्रदेश नं. १ सरकारले अख्तियार गरेको सोच, नीति र कार्यान्वयनका कदमहरुलाई समर्थन गर्दै स्वीस सरकारबाट संघीयता कार्यान्वयनका लागि रु. एक अर्व बराबरको अनुदान सहयोग प्राप्त भई दुई पक्षबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। राजधानीबाहिर प्रदेश नं. १ को सरकारले वैदेशिक सहायताको विश्वसनीयता आर्जन गर्न सक्नु संघीय नेपालको पहिलो सुखद ऐतिहासिक परिघटना हो भन्ने पनि यो सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यो सुविचारित सहयोगका लागि स्वीस सरकारप्रति आभारका साथ धन्यवाद भन्न चाहन्छु।

• विकास तथा सुशासनका लागि कानूनी आधार तयार गर्ने सिलसिलामा चालु आ.व. २०७६/०७७ भित्र १३ वटा थप ऐन तर्जुमा गरी जम्मा ४० वटा ऐनहरु यो सम्मानित सभाबाट स्वीकृत भएका छन्। यसैगरी २० वटा नियमावली, १३ वटा निर्देशिका, ३१ वटा कार्यविधि तथा मापदण्ड र गठन आदेश १/१ वटा गरी कुल ६६ वटा सहायक कानुनी दस्तावेज तयार गरी प्रकृयाहरुलाई विधिसम्मत आधार दिन सफलता प्राप्त भएको छ।

• भौतिक पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा समानुपातिक र सन्तुलित ढंगबाट विकासको प्रकृयालाई अगाडि बढाउन प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रीत ६२ वटा सडक तथा प्रादेशिक विशेष सडक आयोजना अन्तर्गतका ५ वटा विशेष सडकहरुको निर्माण कार्य बहुवर्षीय आयोजनाको रुपमा स्वीकृत गरी निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाइएको छ। मुख्यमन्त्री ग्रामिण सडक आयोजना अन्तर्गतका ८७ वटा सडकहरु, त्यसैगरी १२६ वटा सडक-पुलहरु तथा ११४ वटा झोलुङ्गे पुलहरुको निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको छ। यसमध्ये २७ कि.मी. सडक कालोपत्रे, १२९ कि.मी. ग्राभेल र १० वटा मोटरेवल सडक-पुल त्यसैगरी १५ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माणको कार्य सम्पन्न भएको छ।

• ७,२२६ कि.मी. कालोपत्रे सडक निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ प्रादेशिक सडक सञ्जालको १० वर्षे प्रादेशिक सडक गुरुयोजना सार्वजनिक गरिएको छ।

• प्रदेश गौरवको आयोजनाको रुपमा ४ लेनको २२.५० कि.मी. लामो घिनाघाट-विराटचौक सडकको निर्माण कार्य सन्तोषजनक ढंगले तिब्र गतिमा निर्माण कार्य अघि बढिरहेको छ।
• विराटनगर विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रुपमा विस्तार र स्तरोन्नति गर्न संघीय सरकारसँगको समन्वयात्मक पहल जारी रहेको छ।

• प्रदेशका विपन्न तथा पिछडिएका जनताका लागि कार्यान्वयन भएको जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत ४,६४५ घरहरुको निर्माण प्रारम्भ भएको छ र तीमध्ये १७१ वटा घरहरुको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ।

• चालु आ.व.मा प्रदेश सरकारको रु. १ करोड ९७ लाखको सहयोगमा २० वटा साना डेरी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिएबाट ६ हजारभन्दा बढी किसानहरु लाभान्वित भएका छन् भने ९ वटा साना चिया प्रशोधन केन्द्रहरुको पूर्वाधार निर्माण गरी व्यवसायिक कृषिलाई प्रोत्साहन गरिएको छ।

• चालु आ.व.मा प्रदेशमा उद्योग र वाणिज्य संस्थाहरुको दर्ता संख्यामा क्रमश: ८,४९२ र ३,४६५ दर्ता भई ८ हजार बढी उद्यमीहरु संलग्न रहेका छन् र उनीहरुबाट ४० हजारभन्दा बढी रोजगारी सिर्जनामा योगदान मिलेको छ।

• वन क्षेत्रमा १७६ हेक्टरमा वृक्षारोपण गरिएको छ भने यस क्षेत्रबाट मात्र ८ हजार बढीको रोजगारीको अवसर सिर्जना भएको छ।

• प्रदेशमा पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न प्रदेशसँग आवद्ध ९ जना कीर्तिमानी व्यक्तित्वहरुलाई चयन गरेर पर्यटन सद्‌भावनादूत नियुक्त गरिएको थियो। ९० बर्ष भन्दा माथीका ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई सम्मान गरिएको छ।

• विद्यालयहरुको भवन निर्माण र मर्मत सुधार, ई-एजुकेशन सञ्चालन तथा सिमान्तकृत समुदायका छात्राहरुलाई छात्रवृत्ती प्रदानगरी शिक्षामा मूलप्रवाहीकरण गर्ने कार्य अभियानका साथ गरिएको छ।
• वृहद् विराटक्षेत्रको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि भू-उपयोग योजना, पूर्वाधार तथा आर्थिक संरचना निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकूद संस्थाको स्थापना, पर्यटकीय क्षेत्र तथा अन्य आधुनिक सूचना प्रविधि लगायतका आवश्यकता सहितको गुरुयोजना निर्माणको काम शुरु गरिएको छ। यसका अतिरिक्त आसपासका क्षेत्रलाई Satellite Smart City (स्वस्फूर्त उपनगरी) का रुपमा विकसित गर्न अध्ययन कार्यको थालनी गरिएको छ।

• चालु आ.व. को नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको विपद् पूर्व तयारीमा सघाउ पुर्‍याउन प्रादेशिक आकस्मिक कार्य सञ्चालन केन्द्र (PEOC) स्थापना भई सञ्चालनमा आएको छ र साथै विपद् जोखिम न्यूनिकरण सम्बन्धि DRR Portal तथा Mobile Application निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ।

• सुशासन, पारदर्शिता र जनताप्रति शासनको जवाफदेहीताको अवधारणा अनुरुप यस प्रदेशका सबै रेडियो, टेलिभिजन र सञ्चार माध्यममा “जनतासँग मुख्यमन्त्री कार्यक्रम” कार्यक्रम सञ्चालन गरी आमनागरिकका समस्या र गुनासो मुख्यमन्त्री स्वयम्‌ले सुन्ने नवीन परिपाटीको शुरुवात गरिएको छ।

• प्रदेश सरकारले गठन भएको दोश्रो वर्ष २०७५/०७६ मा रु. २१ अर्व १८ करोड ६६ लाखभन्दा बढी बजेट खर्च गर्न सफल भएको थियो जुन लक्षित अनुमानित बजेटको तुलनामा करीब ५९ प्रतिशत रहेको थियो भने प्राप्त बजेटको तुलनामा ७६ प्रतिशत थियो। प्रारम्भिक वर्षमा भएको पूँजीगत खर्चको यो उपलव्धिलाई उत्साहजनक मान्नु पर्दछ र यसले प्रदेश सरकारप्रति जनताको नजरमा भरोसायोग्य बिश्वासको आधार तयार गरेको मैले महसुस गरेको छु।

• यतिबेला कोभिड-१९ को महामारीले हाम्रा सम्पुर्ण काम कार्बाहीहरु प्रभावित भएका छन्। कोभिड-१९ बिरुद्धको संघर्ष र लडाई प्रमुख बनेको छ। जनताको जीवनरक्षा गर्नु हाम्रो पहिलो कर्तब्य बनेको छ। संक्रमण दैनिक बढिरहेको छ। सिमा नाकाबाट भित्रिएका नेपालीहरुमा मुलतः संक्रमण केन्द्रित छ अर्थात् सिमा नाका कोभिड-१९ का लागि प्रमुख चुनौती बनेको छ। तर हामी शुरुबाटै पुर्व तयारी र योजनाका साथ क्रियाशील रहेकोले कोरोना भाइरसको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा चुस्त व्यवस्थापन गर्न सक्षम भएका छौं। अबका दिनहरुमा पनि कोभिड-१९ लाई पराजित गर्न सबै एकढिक्का भई लाग्नुको बिकल्प छैन । म सबैलाइ कोरोना भाइरस (कोभिड-19) विरुद्धको अभियान साथै मानव जीवन रक्षाको लागि उभिन सबैलाइ आवहान गर्दछु ।

• चालु आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा स्वीकृत योजना र कार्यक्रमको आकारभित्र रही जेष्ठ मसान्त भित्रमा बजेट खर्च गरिसक्ने लक्ष्यका साथ तिब्र गतिमा काम बढाइएको थियो। उत्साहजनक ढंगबाट कार्यक्रमहरु र आयोजनाहरुको कार्यान्वयन भइरहेको थियो। पूँजीगत खर्च बढ्दै थियो। समग्रमा हामीले करिब ९० प्रतिशतको हाराहारीमा पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको भएपनि कोभिड-१९ ले सिर्जना गरेको बिषम अवस्थाका बीच यस चालु बर्षको समिक्षाको कठघरामा उभिएर मुल्यांकन गर्दा ४० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र पुँजीगत प्रगति हासिल गर्न सफल भएका छौं। प्रगति प्रतिशत अझै थप हुने अपेक्षा राखिएको छ। यसरी दोश्रो चौमासिक समिक्षा सकिदै गर्दा एक्कासी कोरोना भाइरसको महामारीका कारण लकडाउनमा रहन बाध्य हुनुपरेको अवस्थाले चालु आर्थिक बर्षको बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गम्भीर नकारात्मक प्रभाव परेको धरातलीय यथार्थमा उभिएर यो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु परेको छ।

• कोभिड-१९ का कारण शिथिल बन्न पुगेको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गराउनु र जीवन्त तुल्याउनु यो सरकारका लागि सर्वाधिक प्राथमिक महत्वको विषय हो। मुलुकको समग्र आर्थिक प्रवृत्तिलाई हेर्दा चालु आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा आर्थिक वृद्धिदर ६.५ प्रतिशत प्रक्षेपण गरिएकोमा कोभिड-१९ को राष्ट्रिय र विश्वव्यापी संकटका कारण यो वृद्धिदर अब २.२८ प्रतिशतको हाराहारीमा संकुचन हुने अनुमान विश्व बैंकजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय वित्तिय संस्थाहरुले गरेका छन्। प्रदेश नं. १ ले मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १५.८२ प्रतिशत योगदान गर्ने भएकोले यसको प्रत्यक्ष परोक्ष असर प्रदेश नं. १ लाई पर्ने छ। एक अनुमान अनुसार गत आ.व. २०७५/०७६ मा यस प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ७.४ प्रतिशत रहेकोमा आ.व. २०७६/०७७ मा घटेर आधाभन्दा कम अर्थात् ३.४१ प्रतिशतमा संकुचन हुनेछ। त्यसैले, अब संकटग्रस्त अर्थतन्त्रलाई उकास्न र उत्पादन वृद्धिको प्रगतिलाई अतिरिक्त बल, दिशा र गति दिने गरी केही परिवर्तनकारी नीतिहरुको सोच बनाउन आवश्यक महशुस गरिएको छ।

माननीय सदस्यहरु,

अव म आगामी बर्षको बार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको मुल भागमा प्रवेश गर्न चाहन्छु।

• कोरोना भाइरसको महामारीद्वारा सिर्जिएको संकटबाट प्रदेशलाई मुक्त गर्नु यो प्रदेश नं. १ सरकारको पहिलो दायित्व हुनेछ। हामीले कल्पना नगरेको परिस्थिति सृजना भएको परिपेक्षमा तत्कालका लागि विकास कार्यक्रमका प्राथमिकताहरुमा केही फेरबदल गर्नुपर्ने बाध्यकारी परिस्थिति सिर्जना भएको छ। अत: आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि विषयगत रुपमा स्वास्थ्य र कृषि पहिलो प्राथमिकतामा रहने छन् भने दशौं हजारको संख्यामा विदेशमा आफ्नो रोजगारी गुमाएर घर फर्किएका र लाखौंको संख्यामा फर्कने यस प्रदेशका युवाहरुका लागि उत्पादनशील रोजगारी व्यवस्था गर्न उद्योग र भौतिक पूर्वाधार विकास उच्च प्राथमिकतामा रहने छन्। यसका साथै शिक्षा, सुरक्षा, वन र वातावरण, सूचना प्रविधि र सुशासनको क्षेत्रलाई उचित महत्व प्रदान गरिनेछ।

• समाजमा रहेको परम्परागत सोच र अभ्यासहरुलाई बदल्दै प्रदेश सरकारद्वारा प्रस्तुत योजना तथा कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनबाट समाजमा बिद्यमान उत्पादन र वितरणको परम्परगत प्रणालीमा व्यापक सुधार गरिनेछ। त्यस प्रणाली मार्फत् समाजको सबभन्दा तल्लो वर्गका समुदायमा पहुँच पुग्ने गरी न्यायोचित वितरणको सुनिश्चत गर्दै समाजवादको आधार निर्माणमा जोड दिइनेछ।

• कोभिड-१९ को महामारीले खडा गरेको चुनौती र त्यससंगै जोडिएर आएका अवसरहरुलाई समेत ध्यानमा राखी भविष्यमा आइपर्ने सम्भावित महामारीहरुसँग सुनियोजित रुपमा जुझ्न, बिरामीहरुको उचित उपचार र व्यवस्थापन गर्न तथा सुक्ष्मातिसुक्ष्म जिवाणु र मानव स्वास्थ्य सम्बन्धी अनुसन्धान गर्न, जडीबुटीको उपयोग र उपयोगिताका बारे प्रदर्शन, प्रचार र तालिम सहित उपचार सेवा प्रदान गर्न एक प्रादेशिक बहुविशिष्टीकृत सेवा आरोग्य अस्पताल तथा सरुवा रोग अनुसन्धान केन्द्र स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरी सरकारी, सार्वजनिक तथा निजी साझेदारीमा निर्माण कार्य शुरु गरिनेछ।

• कोभिड-१९ को महामारी र बाध्यात्मक बन्दाबन्दीको अवस्थाले किसान दाजुभाई दिदीबहिनीहरुमा ठूलो नोक्सानी पुर्‍याएको पीडालाई यो सरकारले महसुस गरेको छ। यसरी कोभिड-१९ को महामारीका कारण क्षति, नोक्सानी व्यहोर्नु परेका किसान परिवारलाई पर्न गएको नोक्सानीका आधारमा तथा राहत स्वरुप ४५ करोड रुपैयाँ बराबरको राहत प्याकेज उपलव्ध गराउने घोषणा गरिएको छ।

• कोभिड-१९ महामारीको विश्वव्यापी संकटका कारण विश्वका बिभिन्न भागमा काम गरिरहेका नेपालीहरुको रोजगारी गुमेको प्रदेश नं. १ मा मात्रै डेढ देखि दुईलाखसम्म नेपाली युवाहरु फर्किन सक्ने अनुमान गरी बिदेशबाट फर्किएका वा फर्कन चाहने युवाहरुको डाटाबेस तयार गरी उनीहरुको रुची र उपयुक्तताको छनौट अध्यावधिक गर्न र विज्ञहरुको सहयोगमा कार्यक्रमको तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा लैजानका लागि प्रदेश योजना आयोगबाट अनलाइन फर्मको आव्हान गरिनेछ।

• कोभिड-१९ को महामारीका कारण बैदेशिक रोजगारी गुमेका तथा स्वदेशमा बेरोजगार रहेका उत्साहित युवाहरु अधिकांश कृषि, उद्योग र स्वरोजगारमा आवद्ध भएको हुने अनुमान एबं बिश्लेषण गरी उनीहरुको सिप र अनुभवयुक्त मानवपूँजीलाई उत्पादनशील क्षेत्रसँग जोड्न, उनीहरुमा भएको आत्मविश्वासलाई पुनर्ताजगीकृत गर्न र व्यवसायिकताद्वारा कृषिक्षेत्रको आत्मनिर्भरतालाई कायम राख्दै अझ समृद्ध बनाउन स्थानीय तह, सहकारी एवम् निजीक्षेत्र, बैंक तथा वित्तिय क्षेत्र र स्वीस बिकास नियोग समेतसँगको सहकार्यमा कार्यान्वयन हुने गरी एक कोरोना पुनरुत्थान कोष खडा गरिनेछ र मुख्यमन्त्री युवा उद्यमशीलता कार्यक्रम र “मेरो कृषि, मेरो पौरख” भन्ने नाराका साथ प्रदेश प्रमुख नवप्रवर्तन कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ।

• कोभिड-१९ को महामारीले सिर्जना गरेको विद्यमान संकटको परिणाम समेतलाई दृष्टिगत गरी रोजगारीका लागि थप अवसर खोल्न प्रत्येक जिल्लाको आफ्नो प्राकृतिक श्रोतको विशिष्टता र सम्भाव्यता हेरी सम्भव भएसम्म सबै जिल्लामा रहने गरी एक जिल्ला, एक उद्योग स्थापना गर्न विस्तृत अध्ययन गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। यसमा, उद्योगको प्रकृतीमा दोहोरोपन नआउने गरी प्रदेश, पालिका तथा निजी क्षेत्रको समन्वय, सहयोग र साझेदारीमा सार्वजनिक-निजी-सहकारी साझेदारीको अवधारणा अनुरुप प्रकृया अघि बढाइने छ।

• प्रदेशको विकासमा स्वदेशी, विदेशी तथा निजी क्षेत्रको लगानी भित्र्याउन आयोजना बैंकमा सूचीकृत २६ वटा परियोजनाहरूलाई समावेश गरी अगाडि बढाइएकोमा यस आ.ब.मा थप २४ वटा परियोजना समावेश गरी जम्मा ५० वटा परियोजना आयोजना बैंकमा राख्न अध्ययन कार्य अगाडि बढाइने छ र यसै आ.ब.मा प्रदेश भित्र स्वदेशी लगानी प्रवर्द्धन गर्न स्वदेशी लगानी सम्मेलन आयोजना गरिनेछ। वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धन गर्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरको वैदेशिक लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने कार्यको तयारी गरिनेछ।

• प्रदेशमा सार्वजनिक-निजी साझेदारीको अवधारणा अनुरुप निजी तथा वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा महत्वपूर्ण ठूला आयोजनाहरुमा लगानी जुटाउने वातावरणलाई सहजिकरण गर्न र व्यवस्थित बनाउन परियोजनागत रुपमा सार्वजनिक कम्पनी गठन गरिनेछ।

• स्वीस सरकारको सहयोगमा संचालन हुने प्रदेश सहयोग कार्यक्रम पुर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। यसबाट प्रदेश सरकारको संरचनागत पद्धतिको सुदृढीकरण लगायत स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा रणनैतिक परियोजनाहरु समेत कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा कम्तिमा तीन वटा परियोजना पहिचान गरि कार्यान्वयन गरिनेछ।

• प्रदेश सरकारको योजना तथा कार्यान्वयन पद्धतिलाई तथ्यपरक बनाइनेछ। यसै वर्ष स्वीकृत भएका तर कोभिड-१९ का कारण यस वर्ष कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिएको प्रदेशको वार्षिक योजना तथा बजेट प्रणालीको कार्यान्वयन पुर्ण रुपमा गरिनेछ। सुचना प्रविधीको प्रयोग गरी परियोजना बैंकको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा लगिनेछ र प्रदेश बिकास निर्माणसँग सम्बन्धित सुचकहरुलाई सिएम ड्यासबोर्डसँग आबद्ध गरी समग्र कामहरुको प्रत्यक्ष अनुगमन तथा मुल्यांकनको ब्यवस्था गरिनेछ। डिजीटल प्रदेशको अवधारणा कार्यान्वयनको लागि कार्ययोजना तयार गरिनेछ।

• प्रदेशको समग्र विकासका लागि प्रदेशको प्रथम आवधिक योजना तथा मध्यमकालीन खर्च संरचना (MTEF) मा उल्लेखित “स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश” को दीर्घकालीन सोच तथा सोचका १२ आधार स्तम्भ र ६१ सूचकहरुको दायरामा रही योजना छनौट प्रक्रिया तय गरिनेछ। प्रदेश स्तरीय योजना र बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७६ को आधारमा प्रदेश सरकारको साधन र श्रोतको उच्चतम सदुपयोग गर्नको निमित्त योजनालाई छनौट तथा प्राथमिकीकरणको बैज्ञानिक आधार निर्माणका लागि आयोजना बैंक तयार गरी लागू गरिनेछ।

• विकास/ पुँजीगत खर्चमा उच्चतम प्रगति हासिल गर्न मन्त्रालयबीच समन्वय गरी चौमासिक समिक्षा गर्ने नीतिलाई कडाईकासाथ लागू गरिनेछ। थप प्रगतिमा जोड दिनका लागि प्रदेश योजना आयोग मार्फत् मासिक समिक्षा/ मुल्यांकनको नीति अवलम्बन गरिनेछ। वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना तयार गरी नतिजामा आधारित समिक्षा, अनुगमन तथा मुल्यांकन प्रणालीको सुरुवात गरिनेछ। साथै पूँजीगत खर्च गर्ने क्षमतालाई बढाउन संघ साथै स्थानीय तहहरुबीच आवश्यक समन्वय तथा सहकार्य गर्ने तथा प्रदेश भित्रका विषयगत मन्त्रालयहरुबीच समन्वय एवम् सहकार्य गरी सूचना एवम् प्रगति विवरण आदान-प्रदान गरी सहजीकरण गर्ने तथा पूँजीगत खर्च जेष्ठ महिनाभित्र गरिसक्ने गरी संयन्त्रको विकास गर्ने नीति लिइनेछ।

• महामारीका कारण बढी जोखिममा पर्न सक्ने समुदाय र उमेर समूहका व्यक्तिको सुरक्षा र रेखदेख गर्न बिशेष कार्यक्रम संचालन गरिनेछ। भौगोलिक र बिकासको दृष्टिकोणले समन्यायिक हुने गरी तथा स्थान बिशेषको लागतलाई समेत ख्याल गरी योजना र बजेट विन्यास गरिनेछ।

• उत्पादन र उत्पादकत्त्व बृद्धि एवम् आर्थिक प्रतिफलको न्यायोचित वितरणका लागि प्रदेश भित्र स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न एकद्वार सेवाको विकास, प्रशासनिक प्रकृया सरलीकरण तथा लगानीमा एकोहोरो कर प्रणालीको विकास गरी उद्यमशीलताको विकासमा जोड दिँदै उत्पादनशील रोजगारीको बृद्धि मार्फत् आर्थिक विकास गर्ने नीति लिइनेछ।

माननीय सदस्यहरु,

• प्रदेशमा पूर्वाधार निर्माण, आर्थिक-समाजिक विकास र समृद्धिका लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक श्रोत व्यवस्थापनको लागि सम्भाव्य आन्तरिक श्रोतको पहिचान गरिनेछ। राजस्व चुहावट नियन्त्रण सम्बन्धी प्रादेशिक नीति तथा कानूनको तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा सूचना प्रविधिको प्रयोग मार्फत् राजस्व संकलनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।

• प्रदेश नं. १ मा संचालित उद्योगधन्दा एवम् कलकारखानाहरु र ब्यापार बाणिज्य क्षेत्रमा कोभिड-१९ का कारण परेको नकारात्मक प्रभाव, असहज अवस्थालाई ध्यानमा राखी करका दायरा, दर तथा अन्य बाधा अड्चन लगायतका क्षेत्रमा पुनरुत्थान तथा आवश्यक प्रोत्साहनका प्याकेज ल्याई सहजीकरण गरिनेछ।

• वस्तुनिष्ठ एवम् वैज्ञानिक आधार सहितको समन्यायिक एवम् प्रभावकारी वित्त हस्तान्तरण गर्ने प्रणालीको विकास गरी प्रदेशबाट स्थानीय तहहरुलाई हस्तान्तरण भएका अनुदानहरु उपर आवश्यक अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा सुपरीवेक्षण गरी उद्देश्य अनुरुपका क्षेत्रमा सहि अर्थमा उपयोग हुने वातावरण मिलाइ भौगोलिक क्षेत्र तथा स्थानीय तहको सन्तुलित विकास गर्ने नीति लिइनेछ। प्रदेशवाट स्थानीय तहमा हुने राजस्व बाँडफाँडलाइ थप वैज्ञानिक र व्यवस्थित बनाइनेछ। स्थानीय तहवाट संकलन भई प्रदेशलाई समेत बाँडफाँड गर्नुपर्ने राजस्वको संकलन, नियमित बाँडफाँड र सामयिक प्रतिवेदन प्रणालीको विकास गरिनेछ।

• आधुनिक एवम् उत्पादनमूलक सार्वजनिक खर्च प्रणाली मार्फत् पुँजीगत खर्चको अंश बढाउँदै प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरुमा स्रोत साधनको सुनिश्चितता गरिनेछ। मध्यमकालिन खर्च संरचना (MTEF), सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनका आधारमा योजनाहरुको छनौट गर्ने, Project Bank तयार गरी आयोजनाहरुको प्राथमिकीकरण गर्ने, उपयुक्त आयोजना छनौट प्रणाली (Project Screening Mechanism) विकास गर्ने, आयोजनामा कार्यरत कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्न आयोजना दक्षता अभिवृद्धि कोष (Project Efficiency Dividend Fund) को स्थापना गर्न आधार तयार गर्ने जस्ता कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ।

• राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तिय आयोगसँग समन्वय गरी प्रदेशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत र यसको उपयोगको बारेमा अध्ययन गरिनेछ। त्यस्ता स्रोतहरुको पहिचान अभिलेखीकरण र नक्सांकन गरी व्यवस्थित गरिनेछ। साथै प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोगको लागि उपयुक्त कार्यनीति तयार गरिनेछ।

• प्रदेशको आम्दानी र खर्चको लेखाङ्कन पद्दति थप पारदर्शी र तथ्यपरक बनाउन सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई क्रमश: बढाउँदै लगिनेछ। प्रदेशको आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण, सरकारी लगानी र लाभांशको लेखा व्यवस्थापन, प्रदेशस्थित सरकारी सम्पत्तिको एकीकृत विवरण र सरकारी बाँकी रकमको लगत लगायतका तथ्याङ्कको अभिलेखीकरण गर्न कानूनी तथा संरचागत व्यवस्था गरिनेछ। सरकारी तथ्याङ्कहरुको अभिलेखिकरण, सुरक्षा तथा व्यवस्थापनका लागि प्रदेशमा सूचना प्रविधिको डाटा सेन्टर निर्माण गरिनेछ।

• अर्थतन्त्रको एउटा खम्वाको रुपमा रहेको सहकारी प्रणालीलाई नियमन गर्दै उत्पादन मूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी ग्रामीण क्षेत्रमा समेत विस्तार गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। सहकारी, सामुदायिक र गैरसरकारी क्षेत्रलाई आर्थिक रुपान्तरण, आय आर्जन र रोजगारी श्रृजना गरी आर्थिक-सामाजिक रुपान्तरणको संवाहकको रुपमा विकास गरिनेछ।

• प्रदेशस्तरीय बिमा व्यवसाय, वित्तिय संस्था आदिको नियमन तथा प्रवर्द्धन गर्दै ग्रामीण क्षेत्रमा समेत बीमा र वित्तीय संस्थाको पहुँच पुर्‍याउन, प्राथामिकता क्षेत्रहरुमा लगानी प्रवर्द्धन गर्न तथा आय आर्जन हुने क्षेत्रहरुमा कर्जा प्रवाहका लागि संघीय सरकारसँगको सहकार्यमा आवश्यक नीति तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।

• कोभिड-१९ को संक्रमणबाट राजश्व संकलनमा पर्न गएको दबाव विश्लेषण गरी खर्च कटौती, प्रशासन र दरवन्दी एवं संगठन संरचनालाई छरितो बनाइनेछ। कार्यालय तथा प्रशासनिक खर्चलाई औचित्यपूर्ण र मितव्ययी बनाउन कानूनको पालना, आन्तरिक नियन्त्रण एवम् अनुगमन, नियमन प्रणालीलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वन गरिनेछ।

• प्रदेश र स्थानीय तहको लागत सहभागितामा संचालन हुने आयोजनाहरुको सफल कार्यान्वयन र प्रभावकारिताको लागि समपूरक अनुदानको प्रभाकारिता अभिवृद्धि गरिनेछ।

• संविधानमा भएको व्यवस्था बमोजिम प्रदेश लोक सेवा आयोगको स्थापना भई कर्मचारी पदपूर्तिको बाटो खुल्ला भएको छ। प्रदेश सरकारको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण स्वीकृत गरी प्रदेश निजामती सेवा विधेयक प्रदेशसभामा पेश गरिनेछ।

• प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग (PLGSP) तथा प्रदेश सहयोग कार्यक्रम (PSP) जस्ता द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत सुशासन, विकास, क्षमता अभिवृद्धि, जवाफदेही प्रशासनिक प्रकृया, विद्युतीय प्रशासन र नागरिक अनुगमन प्रणालीलाई व्यवस्थित गरिनेछ। बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय वैदेशिक सहयोगको सम्पर्क विन्दु प्रदेश योजना आयोग रहेकोले त्यस्ता परियोजनामा रहेका कार्यक्रमलाई दोहोरो नपर्ने गरी प्रदेश योजना आयोग मार्फत् सम्मिलन गरिनेछ। प्रदेशको दीर्घकालीन विकासको लागि विभिन्न क्षेत्रको गुरु योजना निर्माण गरिनेछ।
• स्थानीय विकास प्रशिक्षण केन्द्र, कलबलगुडी, झापालाई प्रदेश मातहत ल्याई कर्मचारी र पदाधिकारीको क्षमता अभिवृद्धिको मुख्य केन्द्र बनाई संचालन गर्न प्रदेश लोकसेवा आयोग मार्फत् आवश्यक कर्मचारी पूर्ति गरिनेछ।

• भ्रष्ट्राचारमा शुन्य सहनशीलताको नीतिलार्इ कडाईका साथ लागू गरिनेछ। पारदर्शी, जवाफदेही तथा नतिजामा आधारीत सार्वजनिक प्रशासन मार्फत् सेवा प्रवाह, सुशासन र विकास निर्माणका कार्य संचालन गरिनेछ। पुरस्कार र दण्डको स्पष्ट विधि अवलम्बन गरी दक्ष, उत्तरदायी, पारदर्शी तथा भ्रष्टाचार शुन्य, नतिजामूलक प्रशासनको विकास गरी सुशासनको प्रवर्द्धन गरिनेछ।

• नेपालको संविधान जारी भएपछि बदलिदो परिवेशमा नयाँ कानून तर्जुमा तथा संशोधन भएका संघ, प्रदेश र स्थानीयतहका कानूनी व्यवस्थाका विषयमा जनतालाई सुसूचित गरिने साथै गरीब, असहाय तथा पिछडिएका समुदायका व्यक्तिको न्यायमा सहज पहुँच पुर्‍याउन निःशुल्क कानूनी सहायताको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइनेछ।

• व्यवसाय संचालन गर्ने लागत कम गर्न, व्यवसायको दर्ता र सञ्चालन प्रक्रिया सहज बनाउन, संघीय सरकारसँग समन्वयमा प्रदेशमा एकल विन्दु सेवा केन्द्र स्थापना गरी लगानीकर्ताका लागि आवश्यक सेवा छिटो छरितो रुपमा एकै स्थानबाट उपलब्ध गराउन अध्ययन र पूर्वाधारको विकास गरिनेछ।

• मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मन्त्रिपरिषदको बैठक कक्षलाई स्वचालित बनाउने कार्य अन्तिम चरणमा छ। आगामी आर्थिक वर्षको प्रारम्भबाटै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मुख्यमन्त्रीद्वारा निर्दिष्ट हुने सि.एम. ड्यासबोर्डलाई संचालनमा ल्याइनेछ र मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट प्रदेशका मन्त्रालय लगायत सबै निकायहरुसँग गरिने दैनिक कार्य तथा गतिविधीहरुको अनुगमन गरिनेछ ।

• लेस पेपरको अवधारणा अनुरुप सूचना प्रविधीको उच्चतम प्रयोगबाट प्रादेशिक मन्त्रालय र स्थानीय तहसँग प्रदेशको प्रत्यक्ष सम्पर्क र अन्तरक्रिया विद्युतीय माध्यमद्वारा गर्ने नयाँ एवम् आधुनिक परिपाटीको शुरुवात गरिनेछ। सार्बजानिक सेवा प्रवाहलाई समावेशी तथा प्रभावकारी बनाउन बिद्युतीय सुशासन गुरुयोजना बनाइ चरणबद्ध रूपमा लागू गरिनेछ।

• नेपालको बृहत प्रारुपसँग तादात्मयता राख्दै प्रदेश १ डिजिटल प्रदशको बिस्तृत कार्ययोजना तयार गरी लागू गरिनेछ र क्रमशः प्रदेशलाई डिजिटल प्रदेशतर्फ उन्मुख गराइनेछ।

• प्रदेश सरकारसँगको जनताको चासो, सरोकार र गुनासो सुन्ने र सरकारको आधिकारिक कुराहरुलाई प्रत्यक्ष रुपमा मुख्यमन्त्री मार्फत् सम्प्रेषण गरिदै आएको जनतासँग मुख्यमन्त्री कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।

माननिय सदस्यहरु,

• प्रदेशका जनताको स्वास्थ्य सेवालाई थप चुस्त, प्रभावकारी पहुँचमा पुर्‍याउन उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यक्रमहरु संचालन गरिनेछ। कोभिड-१९को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार एवं भविष्यमा आउन सक्ने विभिन्न महामारी विरूद्ध लड्न स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई सबल र सुदृढ तुल्याउन आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्दै निरोधात्मक तथा उपचारात्मक एकिकृत स्वास्थ्य प्रणालीको विकास तथा सेवा विस्तारमा जोड दिइनेछ।
• कोभिड-१९ नियन्त्रण, रोकथाम र उपचार कार्यमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, अन्य कर्मचारीहरुको मनोबल उच्च राखी कार्य सम्पादनको स्तर वृद्धि गर्न र जनसेवा प्रति समर्पित वनाउन प्रदेश सरकारले उपयुक्त ढंगले प्रोत्साहित गर्नेछ।

• प्रदेशका जिल्लास्थित अस्पतालहरुलाई आइसोलेन वार्ड सहित १०० शैय्याको क्षमतामा स्तरोन्नती गरिनेछ। आवश्यक पूर्वाधार भएका जिल्ला अस्पतालमा कम्तिमा चार वटा भेन्टिलेटर सहित आवश्यक चिकित्सक सहित जनशक्तिको ब्यवस्था मिलाइनेछ। कोशी अस्पताललाई प्रदेश मातहत ल्याउन पहल थालिनेछ र स्तरोन्नतिको कार्य शुरु गरिनेछ। मेची अस्पताललाई कम्तिमा ६ वटा भेन्टिलेटर सहित स्तरोन्नति गरिनेछ। सबै अस्पताल तथा आयुर्वेद संस्थाहरुमा न्यूनतम सेवा मापदण्ड निर्धारण र कार्यान्वयन गर्दै आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा तथा होमियोप्याथी सेवाको समेत सेवा विस्तार गर्दै लगिनेछ। धनकुटामा जिल्ला अस्पताललाई ६ वटा भेन्टिलेटर सहित बहु-बिशिष्टिकृत प्रादेशिक शिक्षण अस्पतालको रूपमा स्तरोन्नति गर्दै लगिनेछ। स्थानीय तहका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरुको स्तरोन्नतीमा सहकार्य गरिनेछ।

• मोरङ्गको मंगलबारेस्थित ट्रमा सेन्टरलाई अत्याधुनिक उपकरण सहित मदन भण्डारी अस्पताल तथा ट्रमा सेन्टरको रुपमा विकास एवम् स्तरन्नोति गरिनेछ ।

• एम्बुलेन्स सेवालाई प्रभावकारी बनाउन म्यापिङ्ग कार्यको सुरुवात गर्दै बेसिक लाइफ सपोर्टसहितको जी.पी.एस. प्रणाली सेवा शुरु गरिनेछ। प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ।

• सर्ने र नसर्ने रोगका जोखिमहरुलाई न्यूनीकरण गरी नागरिकको गुणस्तरीय जीवनयापनको सुनिश्चितताका लागि समुदायमा आधारित स्वस्थ जीवन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। दिगो विकास लक्ष्यले निर्धारण गरेका स्वास्थ्य सम्बन्धी सूचकहरु हासिल गर्न स्वास्थ्य साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

• “रोग पालेर होइन फालेर बाचौं” भन्ने मान्यतालाई सार्थकता प्रदान गर्न महिलामा देखिने प्रजनन् स्वास्थ्य समस्याहरु, आङ खस्ने, पाठेघरको क्यान्सर, स्तन क्यान्सरको रोकथाम तथा उपचार व्यवस्थापनलाई सहज तुल्याइनेछ। स्वास्थ्य सेवाको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका विपन्न, सीमान्तकृत, दलित, लोपोन्मुख लगायत पछाडी परेका समुदायलाई स्वास्थ्य सेवाको मूलधारमा ल्याई विद्यमान असमानतालाई अन्त्य गर्न सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमाको दायरामा ल्याइनेछ। आगामी बर्ष देखि १३७ वटै पालिकाहरुमा बहुपक्षीय पोषणको कार्यक्रम बैदेशिक सहयोग समेत परिचालन गरी लागू गरिनेछ।

• प्रदेशमा जेष्ठ नागरिकहरुको अनुहारमा मुस्कान छर्ने उद्देश्य सहित स्थानीय पालिकाहरुसँग सहकार्य गरी प्रदेश प्रमुख जेष्ठ नागरिक दन्त उपहार कार्यक्रम सबै पालिकाहरुमा संचालन गरिनेछ।

• स्वास्थ्य सेवा प्रबाहमा हालको बिषम परिस्थितिद्वारा सिर्जीत चुनौती सामना गर्दै स्वास्थ्य सेवा प्रबाहलाई प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्न प्रदेश भर डिजीटल हेल्थ तथा टेलिमेडिसिन सेवाको पहुँच बिस्तार गरिनेछ।

माननिय सदस्यहरु,

• कोभिड-१९ का कारणले विद्यार्थीको पठन पाठनमा पर्न गएको प्रभावलाई ध्यानमा राखी आवश्यक कार्यक्रमको तर्जुमा गरिने छ। हाल देखिएको बिषम परिस्थितिमा अनलाइन शिक्षा, भर्चुअल कक्षा सञ्चालनका साथै पठन पाठनमा सूचना तथा संचार प्रविधीको प्रभावकारी उपयोग गर्न आवश्यक पूर्बाधारको विकास सहित विशेष कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा ल्याइने छ। शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्न, सुधार गर्न तथा शिक्षण सिकाइ पद्धतिलाई व्यवस्थित बनाउन प्रादेशिक शिक्षा नीति, कानुन, शैक्षिक योजना तर्जुमा गरिनेछ। शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणालीलाई अझ थप सुदृढीकरण गरिनेछ। इन्टरनेट सेवाको पहुँचले सबै शैक्षिक संस्थाहरुलाई जोडिनेछ।

• सबै नागरिकलाई साक्षर बनाउ भन्ने अभियानलाई प्राथमिकता दिदै आगामी आर्थिक वर्षमा पूर्ण साक्षर प्रदेश घोषणा गरिनेछ। विद्यालय शिक्षामा गरिब, सीमान्तकृत, दलित तथा पिछडिएका समुदायका बालबालिकाहरूलाई गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षाको पहुँच विस्तारका लागि शैक्षिक गुणस्तर सुधार कार्यक्रमलाई अभियानका रूपमा निरन्तरता दिदै सामुदायिक विद्यालयमा ई-एजुकेशनको पूर्वाधार विकास तथा विद्यालय नर्स सेवा विस्तार गर्दै लगिनेछ।

• गरिब तथा जेहन्दार विद्यार्थीहरूको अध्ययनका लागि प्रादेशिक आवासीय विद्यालय स्थापना गरिनेछ। अनलाईन एजुकेशन र लिट्रेसी कार्यक्रमलार्इ निरन्तरता दिदै शिक्षक तालिमलाई प्रविधिसँग आबद्ध गरी विद्यालयमा अनलाइन तथा अफलाइन पद्धति मार्फत् शिक्षण सिकाइका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरूको विकास गरिनेछ। सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत प्रतिभाशाली दलित विद्यार्थीहरूलाई विद्यालय शिक्षा प्रोत्साहन कार्यक्रम राखिनेछ।

• प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र निजीक्षेत्रको शेयर सहभागितामा कृषिमा स्नातक/स्नाकोत्तर तहमा पठन पाठन गर्ने गराउने कलेज/क्याम्पस स्थापना गरी कृषि जनशक्तीको व्यवस्थापन गरिनेछ।

• मनमोहन प्राबिधिक विश्वविद्यालय अन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्षमा हिमाली तथा पहाडी जिल्ला पाँचथर, ताप्लेजुङ्ग, संखुवासभा, भोजपुर, तेह्रथुम र सोलुखुम्बुमा बहु-प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालन कार्य अगाडि बढाइनेछ। प्रदेशमा सञ्चालित अन्य प्राविधिक शिक्षालय र प्राविधिक धारका विद्यालयहरूबीच समन्वय तथा क्षमता विकास गरी प्रदेशका लागि आवश्यक सीपयुक्त दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गरिनेछ।

• प्राविधिक शिक्षा तथा परम्परागत सीपको अध्ययन अनुसन्धान गर्दै प्राविधिक जनशक्तिको सर्वेक्षण तथा प्रक्षेपण गरिनेछ। प्रदेशभित्रका विभिन्न उद्योगहरुको लागि आवश्यक औद्योगिक जनशक्ति उत्पादन गर्न उर्लाबारीस्थित मदन भण्डारी प्रतिष्ठानमा प्रौद्योगिक महाविद्यालय स्थापना गरी सञ्चालन गरिनेछ।

• दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनका लागि मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयको संरचनागत तथा कार्यक्रमगत सुदृढीकरण गरिनेछ। सामुदायिक विद्यालयहरुको व्यवस्थापकीय सुधारमा जोड दिइनेछ।

• उच्च शिक्षालाई खोज तथा अनुसन्धानमूलक बनाउन र अध्ययन अनुसन्धानमा आधारीत योजनाबद्व दिगो बिकासका लागि एक प्रादेशिक अनुसन्धान केन्द्र स्थापनाको कार्य अगाडि बढाइनेछ।

• प्रदेशभित्र सञ्चालनमा रहेका सामुदायिक र गुठी क्याम्पसहरुको भौतिक सुधार तथा शैक्षिक गुणस्तर सुधारका निमित्त निश्चित मापदण्डका आधारमा आपसमा गाभिन (मर्ज हुन) क्याम्पसहरुलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।

• महिला, अपांगता र सीमान्तकृत भएका व्यक्तिहरुको उच्च शिक्षामा पहुँच वृद्धि गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। प्रदेशभित्र सञ्चालनमा रहेका कोचिङ सेन्टर एवम् भाषा शिक्षणका लागि संचालित संस्थाहरुलाई निश्चित मापदण्ड तय गरी नियमित अनुगमन मार्फत् व्यवस्थित गरिनेछ। सुस्तश्रवण, बौद्धिक अपाङ्गता र दृष्टीविहीन बालबालिकाका लागि प्रदेशस्तरीय आवासीय विद्यालयको सुदृढीकरण गरिनेछ। विशेष शिक्षा स्रोत कक्षाहरुको सुदृढीकरण गरिनेछ। स्रोत शिक्षकहरूको क्षमता विकास तथा अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको सर्वाङ्गिण विकास सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

• विज्ञान तथा प्रविधिको विकास, अनुसन्धान तथा प्रवर्द्धन गर्न अध्ययन, अनुसन्धान र आविष्कारको लागि प्रादेशिक नीति तय गरी “प्रादेशिक आविष्कार कोष” को स्थापना गरिनेछ। अन्वेषण तथा अनुसन्धानात्मक कार्यमा संलग्न युवा वैज्ञानिकलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।

• विश्वविद्यालय र प्रौद्योगिक महाविद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षालयलाई कृषि उद्यम र दैनिकीमा सहजीकरण गर्ने मेसिन टूल्स आविष्कार गर्न प्रोत्साहित र सहयोग गरिनेछ।

 

माननीय सदस्यहरु,

• प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षिय आवधिक योजनाले तय गरेको लक्ष्य र रणनीति तथा दिगो विकासको लक्ष्य अनुरुप खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, माछामासु लगायतका बाली वस्तुहरुको विद्यमान उत्पादन प्रणालीमा रहेका समस्याहरु पहिचान गरी उन्नत प्रविधिको अधिकतम प्रयोग र व्यवसायिकीकरणका कार्यक्रमबाट निजी, सहकारी, अन्तर-सरकार समन्वय तथा सहकार्यमा प्रदेशको खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुनिश्चित गरिनेछ।

• कोभिड-१९ महामारीको विश्वव्यापि संकटका कारण विश्वका बिभिन्न भागमा काम गरिरहेका नेपालीहरुको रोजगारी गुमेको पक्षलाई मनन गरेर बाध्यात्मक अवस्थामा घर फर्किएका युवा जनशक्तिले आर्जन गरेको सिप, दक्षता अनुभवयुक्त मानवपूँजीलाई भरपुर उपयोग गर्ने नीतिका साथ कृषिक्षेत्रको आत्मनिर्भरता तर्फको यात्रालाई मुर्तरुप दिन स्थानीय तह, जिल्ला सहकारी संस्थासंगको समन्वय र सहकार्यमा कार्यान्वयन हुने गरी “मेरो कृषि, मेरो पौरख” नाराका साथ प्रदेश प्रमुख नवप्रवर्तन कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ। यस कार्यक्रम मार्फत् कार्यविधि तयार गरी तालिम, ऋण लगायतका प्रोत्साहन प्याकेज सहित व्यावसायिक योजनामा आधारित उद्यमका लागि सम्बन्धित पालिकाको सिफारीसमा निर्व्याजी कृषि उद्यम कर्जा उपलब्ध गराईनेछ। यसबाट रोजगारी, उद्यमशिलता तथा सामुहिक कृषि व्यवसायतर्फ ठूलो अवसर उपलव्ध हुने बिश्वास गरिएको छ।

• हालसम्म नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको सहुलियतपुर्ण कृषि कर्जाको ब्याज अनुदान कार्यक्रममा पँहुच नपुगेका साना किसानहरुलाई उनीहरुको व्यवसायिक योजनामा आधारित भएर पाँच लाख रुपैयाँसम्मको कृषि कर्जामा लाग्ने व्याजमा तीन वर्षसम्म अनुदान उपलव्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ।

• चिया खेतीलाई नयाँ क्षेत्रमा विस्तार तथा तयारी चियाको बजार प्रवर्द्धनका कार्यक्रम संचालन गरिनेछ। सुर्योदय नगरपालिका फिक्कलमा चिया परीक्षण तथा प्रवर्द्धन केन्द्र निर्माण सम्पन्न गरी संचालनमा ल्याईनेछ।

• पशुपंक्षी उत्पादनलाई व्यवसायिक बनाउन उन्नत नश्ल, उन्नत दाना, पशु स्वास्थ्य उपचार सेवा र प्रविधि सम्बन्धी सूचनाको उपलव्धता आदिको माध्यमबाट सहयोग गरिनेछ। पशु आहारको लागि मकै लगायतका बालीको उत्पादन बढाउने बिशेष कार्यक्रम संचालन गरिनेछ। व्यवसायिक मकै लगायतका कोसेबाली उत्पादन कार्यक्रममा सहभागी हुने उत्पादकहरुलाई दाना उद्योगहरुसँग करारको व्यवस्था गरिनेछ।

• कृषि उत्पादन तथा बजारिकरण सम्वद्ध कार्यक्रमहरु सहकारी संस्थाहरुलार्इ प्राथमिकतामा राखेर संचालन गरिनेछ। आफ्ना सदस्यहरुले उत्पादन गरेको कृषि उपज सहकारी मार्फत् संकलन गरी ठुला बजार केन्द्रहरुमा विक्रीको ब्यवस्था मिलाईनेछ। यसका लागि उत्पादक सहकारीहरुलाई स्वस्थ्य कृषि उपज उत्पादन, बजारिकरण तथा उत्पादन सामाग्रीहरुको आपूर्ति व्यवस्थापन सम्बन्धमा क्षमता अभिबृद्धि सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन गरिनेछ। बजारस्थलका लागि जग्गा उपलव्ध गराउने स्थानीय तहहरुमा लागत सहभागितामा ठुला सहकारी बजारहरुको स्थापनाको काम अघि बढाइनेछ। कृषि उत्पादन तथा बजारीकरणमा सम्बद्ध सहकारीहरुलाई प्रदेश सरकारका कृषि विकास कार्यक्रमहरुमा समावेश गर्न प्राथमिकता दिने नीति अवलम्बन गरिनेछ।

• कृषि क्षेत्रको व्यवसायिकिकरण, औद्योगिकिरण र यान्त्रिकरणको स्रोत केन्द्रको रुपमा उदयपुरको बेलका नगरपालिकाको श्रीलंका टापु र मोरङ्गको रतुवामाइ नगरपालिकामा एग्रिकल्चर सेन्टर अफ एक्सिलेन्टको स्थापना गरिनेछ।

• संघीय सरकारसँगको समन्वयमा विराटनगर विमानस्थलको बिस्तार तथा स्तरोन्नतिको योजनामा शीत भण्डार समेतको प्रबन्ध सामेल गरी प्रदेशको कृषि उत्पादनलाई विदेश निर्यात गर्न सहजीकरण गर्न संघीय सरकारसँग समन्वय गरिनेछ।

• मुख्य खाद्यान्नवालीको उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि गर्न उन्नत प्रविधि तथा कृषि प्रसार सेवामा विस्तार गरिनेछ। चैते धान, हाईव्रीड मकै तथा अत्यधिक रुपमा आयात हुने लसुन, प्याज, आलु उत्पादनमा आत्मनिर्भरताका लागि उत्पादनका आधारमा प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराईनेछ। लागत सहभागिताका आधारमा स्थानीय तहहरुमा शीत-गृह वा शीत-कोठा निर्माण गर्न सहयोग गरिनेछ। मध्य पहाडी क्षेत्रमा मकै उत्पादकत्व सुधारका लागि विशेष कार्यक्रम संचालन गरिनेछ। भण्डारणका क्रममा हुने अन्नको नोक्सानीलाई न्यूनीकरण गर्न मल्टीलेयर ब्याग सहकारी मार्फत् सहुलियत मुल्यमा उपलब्ध गराइनेछ।
• बाली लगाउने सुरुवात देखिनै स्थानीय तहसँगको समन्वयमा अमेरिकन फौजिकिराजस्ता विभिन्न संक्रामक रोगको व्यवस्थापनको अभियान सुरुवात गरिनेछ। रोग आदीले कृषि उत्पादन नष्ट भएको अवस्थामा अनुदान दिने ब्यवस्था मिलाइनेछ।

• माटोको उर्वराशक्तिमा हुँदै गएको ह्रासलाई सुधार गर्न रासायनिक मलको प्रयोगलाई क्रमशः कम गर्दै प्राङ्गारिक मलको प्रयोगमा जोड दिइनेछ। निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा एक प्राङ्गारिक मल कारखाना संचालनमा ल्याउने कार्यको थालनी गरिनेछ। आगामी वर्ष प्रदेशमा कुल रासायनिक मल आपूर्तिको कम्तिमा दश प्रतिशत हिस्सा प्राङ्गारिक मलबाट विस्थापित गरिनेछ। यस्तो मल उपलव्ध गराउन संघीय सरकारले रासायनिक मलमा प्रदान गरेको अनुदान बराबर प्रदेश सरकारले प्राङ्गारिक मललाई उपलव्ध गराउनेछ। आगामी पाँच वर्षमा प्रदेशका सवै पहाडी र तराईका जिल्लाहरुलाई स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा माटोको गुणस्तर सुधार गर्ने माटो सुधारको कार्यक्रम संचालन गरिनेछ।

• पशुपालन गर्ने सबै समूह सहकारी तथा किसानलाई प्राङ्गारीक मल उत्पादनका लागि प्रोत्साहन गरिनेछ। कृषक समुहहरु, व्यवसायिक पशुपालन फार्म तथा सहकारी संस्थाहरुलाई प्राङ्गारिक मल उत्पादनमा प्रोत्साहन गरिनेछ। प्राङ्गारिक कृषि उपज उत्पादन गर्नेहरुलाई ब्राण्डीङ्ग तथा प्राङ्गारिक प्रमाणिकरणको लागि सहयोगको व्यवस्था गरिनेछ।

• धान, मकै र गँहुको बीउ उत्पादनमा प्रोत्साहन उपलब्ध गराउने कार्यको शुरुवात गरिनेछ। रैथाने बाली कोदो तथा फापरको विस्तारका लागि रैथाने बालीहरुको उत्पादन बृद्धि, प्रशोधन तथा परिकार विविधिकरण गरी स्थानीय स्तरमा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरताको नीति अवलम्वन गरिनेछ।
• “उत्पादन किसानको जिम्मा हो, बजार र मुल्य सरकारको जिम्मा हो” भन्ने नाराका साथ कम्तिमा पाँचवटा केन्द्रमा कृषि उपज बैंकको स्थापना गरिनेछ। किसानले उत्पादन गरेको कृषि उत्पादन खेर जान नदिने नीति अवलम्बन गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।

• दुध, माछा मासु, खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी आदिको व्यवसायिक उत्पादनका लागि विशेष उत्पादन क्षेत्रहरु तोकि विगतमा संचालन गरिदैं आएका कार्यक्रमहरुको छनौट प्रक्रिया थप सरलीकृत गर्दै त्यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिईनेछ।

• कृषिमा दिइदै आएको नगद अनुदान रकमलाई निरुत्साहित गर्दै लगिनेछ। कृषि व्यवसायमा चालु वर्षको घोषित नीति कार्यक्रम अनुसार कृषिमा दिइने अनुदान अन्तिम उत्पादनका आधारमा मात्र अनुदान दिने नीति अवलम्बन गरिनेछ। कृषिलाई सम्मानित पेशाको रूपमा स्थापना गर्न हरेक क्षेत्रमा उत्कृष्ट कृषक तथा संस्थालाई प्रोत्साहन गर्दै नमुना कृषकको रूपमा सम्मान-प्रोत्साहन गर्दै लगिनेछ।

• प्रदेशलाई अर्ग्यानिक प्रदेशको रुपमा क्रमशः विकास गर्न जैविक खेतीमा विशेष प्रोत्साहन गरिनेछ। अर्ग्यानिक खेतीलाई विशेष प्रोत्साहन गरिनेछ। अर्ग्यानिक खेतिका उदाहरणीय सफल कृषकहरुलाई वार्षिक रुपमा वर्ष कृषक घोषणा गरी उपर्युक्त सहयोग उपलब्ध गराई प्रोत्साहित गरिनेछ।

• कृषिका सबै चरणहरु उत्पादन, भण्डारण, यातायात र बजारीकरणमा विशेष गुरुयोजना तय गरी कृषकलाई विशेष सहयोग गरिनेछ। कृषि मलमा क्रमशः आत्मनिर्भर बन्नका लागि प्रदेशस्तरीय मल उत्पादन कार्यलाई प्रवर्द्धन गरिनेछ। जमीन बाँझो राख्न नपाइने नीतिलाई कडाइ गरी वडा तहमा भूमि-बैंकको स्थापना र संचालन गरी भूमिको उपलब्धता र प्रयोगलाई सहज, सरल र व्यवहारिक बनाईनेछ।
• सबै पालिकामा आवश्यक संख्यामा कृषि विज्ञ, शीत-भण्डार, पशु स्वास्थ्य, कृषि बजार र एक बर्षको लागि पुग्ने गरी खाद्यान्न भण्डारणको योजना बनाई लागू गरिनेछ। स्थानीय सम्भाव्यता भएका कुटीर घरेलु तथा साना उद्योगलाई परियोजनाको धितोमा ऋण र सरकारी अनुदान समेत प्राप्त हुने मापदण्ड बनाई लागू गरिनेछ।

• तल्लो वर्गका किसानहरुको स्थितिलाई ध्यानमा राखी किसान कार्ड तथा राशन कार्डको व्यवस्था गरी अत्यावश्यक खाद्यान्न्न उचित मूल्यमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ।

• दुध, माछामासु, अण्डा, खाद्यान्न, फलफुल, तरकारी आदिको व्यावसायिक उत्पादनका लागि विशेष उत्पादन क्षेत्रहरु तोकी विगतमा संचालन गरिदैं आएका कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिईनेछ। साथै ती बस्तुहरुको उत्पादन प्रणालीमा रहेका समस्याहरु पहिचान गरी प्रथम प्रादेशिक योजनाको लक्ष्य र रणनीति अनुरुप उन्नत प्रविधीको अधिकतम प्रयोगबाट निजी, सहकारी, अन्तरसरकार समन्वय तथा सहकार्यमा कृषि व्यवसायीकरणका कार्यक्रमहरुको माध्यमबाट प्रदेशको खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुनिश्चित गरिनेछ। उत्पादन भएका बाली बस्तुहरुको बजारीकरणका लागि स्थानीय तहहरुसँगको सहकार्यमा कृषि बजार तथा भण्डारणका लागि साना तथा मझौला कोल्ड चेम्बरहरु निर्माण तथा कोल्ड भ्यानहरु खरीदमा सहयोग गरिनेछ।

• कृषिमा आयात हुने र निर्यात हुने कृषि उपजहरुको सूची तयार गरी प्रदेशलाई कृषि उत्पादन र आपूर्तिमा पूर्णरुपमा आत्मनिर्भर बनाउन विशेष कदम चालिनेछ। निर्यातजन्य कृषि उत्पादनहरुको समेत सूची बनाई उत्पादन बृद्धिमा जोड दिने र प्रशोधन एवम् ब्राण्डिङ्ग गरी निर्यात गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइनेछ।
• पशु स्वास्थ्य कार्यक्रम र पशुहरुमा गरिने भ्याक्सिनेसनलाई अभियानको रुपमा संचालन गरिनेछ। घाँस, आहारा तथा कृत्रिम गर्भाधानका क्रियाकलाप अनिवार्य गर्नुका साथै पशुपंक्षी उत्पादन तथा उत्पादित वस्तुको बजारीकरण गर्न सहकारी संस्थाहरुसँग प्रोत्साहनका साथ सहकार्य गर्ने ब्यवस्था गरिनेछ।

• प्रदेशमा निरन्तर बृद्धि भैरहेको दुधको उत्पादनलाई व्यवस्थित गर्नको लागि दुध प्रशोधन तथा परिकार विविधिकरणका लागि प्रोत्साहन गरिनेछ। गत आर्थिक वर्षमा शुरुवात गरिएको धुलो दुध कारखाना निर्माण सम्पन्न गरी विशिष्टीकृत सहकारी संघ मार्फत् संचालनमा ल्याइनेछ। तोकिएका क्षेत्रहरुमा सहकारी संस्थामा आबद्ध भई दुध उत्पादन गर्ने किसानहरुलाई दुध उत्पादनको आधारमा प्रोत्साहन गरिनेछ।

• कृषिबाली विशेष गरी तरकारीबालीको सम्भावना रहेका नदी वा तालतलैयाका किनारका जग्गाहरुमा भूमिगत जलश्रोत वा ठूला साना नदी तथा कुलोहरुबाट सिंचाइको कार्यक्रम राखिनेछ र यसरी सिंचित भएका क्षेत्रहरुमा कृषि उत्पादन बृद्धिका लागि बाली बिविधिकरण तथा सघनता बृद्धि सम्बन्धी कार्यक्रमहरु व्यापक रुपमा संचालन गरिनेछ।

• निर्माण सम्पन्न भएका सिंचाई आयोजनाका सिंचित क्षेत्रहरुमा कृषि उत्पादन बृद्धिका लागि बाली बिविधिकरण तथा सघनता बृद्धि सम्बन्धी कार्यक्रमहरु व्यापक रुपमा संचालन गरिनेछ। पहाडी जिल्लाहरुमा थोपा सिंचाइ कार्यक्रम लागू गरिनेछ।

• प्रदेशमा स्वस्थ र स्वच्छ खाद्यवस्तु उत्पादन गर्न तथा सिमा बाहिरबाट आपूर्ति हुने खाद्यवस्तुको गुणस्तरियताको मापदण्ड सुनिश्चतताका लागि कोडेक्स मापदण्डमा आधारित एकीकृत प्रयोगशाला स्थापनाको कार्य अघि बढाईनेछ।

• सवै कृषक घरधुरीमा प्रदेश सरकारबाट कृषि प्रसार सेवा प्रवाहका लागि “सबै किसानका साथमा प्रदेश सरकार” को नाराका साथ वहुक्षेत्रिय कृषि प्रसार प्रणाली मार्फत् कृषि प्रसार सेवाको पँहुच अभिबृद्धि गरिनेछ। कृषि, पशुसेवा तालिम केन्द्र तथा सहकारी प्रशिक्षालयबाट संचालन हुने तालिमहरु स्थलगत रुपमा समेत संचालन गर्ने व्यवस्था मिलाईनेछ।

• कृषि प्रणालीलाई जलवायु परिवर्तनसँग अनुकुलित बनाउन मौसमको नियमित जानकारी र किसानहरुका समस्या समाधानका लागि मौसम तथा कृषिका बिषय विज्ञहरु सम्मिलित एउटा कृषि सूचना तथा संचार केन्द्रको स्थापना गरिनेछ। उक्त केन्द्रबाट टोल फ्री नम्बर मार्फत् प्राविधिक सेवा र मौसम सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाईनेछ।

• सबै पालिकामा त्यहाँको विशिष्टीकृत उत्पादनको सम्भाव्यताको अध्ययन गराई उत्पादन पकेट क्षेत्र निर्धारण गरी त्यसका लागि आवश्यक पर्ने विशेष सुबिधा निर्धारण गरिनेछ। यस्ता योजनामा अग्र पृष्ठ उत्पादन सम्बन्धलाई मार्गदर्शनका रुपमा लिईनेछ । भू-उपयोग सम्बन्धी कानून र नीति जारी गरी भूमिको उपयोग सम्बन्धी समष्टिगत योजना लागू गरिनेछ ।

• कृषिलाई लागत प्रतिस्पर्धी बनाउन खेतीको यान्त्रिकीकरण र पेशाको व्यवसायिकीकरण गर्न आवश्यक भएको महसुस गर्दै कृषिको यान्त्रिकिकरण कार्यक्रमलाई विस्तार गर्दै लगिनेछ भने यसको उत्पादनलाई बजार वा उद्योगसँग जोड्ने प्रबन्ध गरिनेछ। यसका लागि उन्नत प्रविधिहरुलाई भित्र्याउन आवश्यक पहल गरिनेछ। कृषि यन्त्र उपकरण प्रयोग प्रबर्द्धनका लागि सहकारी संस्था वा निजी कम्पनीका रुपमा संचालन गर्ने गरी कष्टम ह्यरिंग केन्द्रको स्थापना गरिनेछ।

• प्रदेशमा विभिन्न कृषि वाली एवम् वस्तुको उत्पादन, बेचबिखन सम्बन्धी तथा किसानहरुलाई उपलब्ध गराउने अनुदान सम्बन्धी तथ्याङ्क विवरण राख्न र व्यवस्थापन कार्य गर्न स्थानीय तहहरुसँगको सहकार्यमा हालको परम्परागत फाइल विवरणलाई डिजिटल प्रणालीमा राख्ने व्यवस्था मिलाईनेछ। साथै, कृषि प्रसार र अनुदान सेवा पनि क्रमश: डिजिटल एवम् सूचना प्रविधि प्रणाली मार्फत् संचालन गरिनेछ।

• धान, मकैजस्ता कृषि उपजहरुको उचित मूल्य प्राप्तीका लागि स्थानीय तह, सहकारी तथा निजी क्षेत्रको सहकार्यमा भण्डारण तथा प्रशोधनका लागि ड्रायर तथा भण्डारण गृह निर्माणमा सहयोग उपलब्ध गराईनेछ।

• प्रदेशलाई फलफुल उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन र उत्पादित फलफुललाई प्रशोधन गरी निर्यात प्रवर्द्धन गर्न आगामी दशकलाई फलफुल उत्पादन दशकको रुपमा कार्यक्रमहरु शुरु गरिनेछ। यस अन्तर्गत फलफुल उत्पादनको सम्भाव्यता अनुसार ठाउँहरुको वर्गिकरण गरिने र सुन्तला, कागती, लिच्ची, एभोकाडो, किवी, केरा, ओख्खर, रुद्राक्ष जस्ता फलफुलबालीहरुको विस्तार गर्दै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको गुणस्तरीयताको मापदण्ड पुगेको सुनिश्चित गरिनेछ। सम्भाव्यताको आधारमा एक स्थानीय तह एक फलफुल नर्सरी कार्यक्रमका लागि पूर्वाधार विकास तथा प्राविधिक सेवा पुर्‍याइनेछ।

• खडा बाली लगायत कृषिजन्य उत्पादन तथा पशुपंक्षी माछापालनसँग सम्बन्धित सबै क्षेत्रमा बीमाको बिस्तार गर्न सहजिकरण गरिनेछ।
• कोभिड-१९ को महामारीले सिर्जना गरेको संकटको अवधिमा सहकारी संस्थाहरुले कृषि उत्पादनलाई बजारीकरण गर्नमा उल्लेखनीय भूमिका खेलेको तथ्यलाई स्मरण गर्दै कृषि क्षेत्रको विकासका लागि र युवाहरुलाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गरी भरोसा योग्य रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्य लगायतका आवश्यक नीतिहरुको तर्जुमा गरी सहकारी संस्था र सहकारी बैंकहरुसँग समेत आवश्यक सहकार्य गर्नेछ।

• सहकारी संस्थाहरुको नियमन तथा अनुगमनलाई सहभागितामूलक बनाई सहकारीमा संस्थागत र वित्तिय सुशासनको प्रवर्द्धन गरिनेछ। प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका सहकारीहरुमा कार्यरत जनशक्तिहरुका लागि क्षमता विकास र उद्यमसँग सम्बन्धित तालिम तथा सहकारी शिक्षा विस्तारको कार्यक्रम संचालन गरिनेछ। सहकारी क्षेत्रको विकासमा अन्तर-सरकार समन्वय र सहकार्य अभिबृद्धि गरिनेछ विभिन्न वाली वस्तुको उत्पादन प्रशोधन र बजारिकरणका लागि विशिष्टीकृत सहकारी स्थापनामा प्रोत्साहन गरिनेछ। सूचना प्रविधिको उपयोग गरी सहकारी सूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाईनेछ।

• नवीन तथा दीगो कृषि प्रविधिहरु अवलम्बन गरी समुदायमा अनुकरणीय काम गर्ने किसानहरुलाई सम्मान गर्ने र सम्मानित किसानहरुलाई श्रोत व्यक्तिको रुपमा परिचालन गर्ने नीति लिईनेछ। कृषि उत्पादन अभिवृद्धि, कृषि उपजको माग, आपूर्ती तथा बजार व्यवस्थामा सहयोग पुर्‍याउन कृषक लक्षित मोबाईल एप निर्माण गरी प्रयोगमा ल्याइनेछ।

• सुकुम्बासी समस्या समाधानको लागि ठोस कदम चालिनेछ। अब्यवस्थित बसोवासलाई ब्यवस्थित गर्ने कार्य अगाडि बढाइनेछ।

माननीय सदस्यहरु,

• जनप्रतिनिधिहरु विकासका उन्नायक हुन् भन्ने अवधारणा अन्तर्गत प्रदेशको प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई समेटेर छनौट गरिएको ६२ वटा बहुवर्षिय सडक र मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक आयोजनाहरुलाई विशेष प्राथमिकता दिई सम्पन्न गराउने कार्यलाई निरन्तरता दिईनेछ। प्रदेशको गौरवको रुपमा निर्माण भइरहेको विराटचोक-घिनाघाट सडकलाई ४ लेनको मापदण्ड बमोजिम सम्पन्न गरिनेछ। प्रादेशिक विशेष सडक अन्तर्गत संचालित योजनाहरुलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइनेछ। प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।

• प्रदेश सरकारबाट छनौट भएका बहुवर्षिय सडक-पुल र झोलुङ्गे पुल निर्माणको कार्यलाई निरन्तरता दिईनेछ। यस आर्थिक वर्षमा निर्माणाधीन र क्रमागत रुपमा रहेका झोलुंगे पुलहरु सम्पन्न गर्न र थप लामो दूरीका पुल निर्माणमा आवश्यक ध्यान दिइनेछ। संघीय सरकारबाट हस्तान्तरीत सडक तथा सडक पुलका क्रमागत योजनाहरुलाई निरन्तरता दिंदै क्रमशः सम्पन्न गर्दै लगिनेछ।

• चालु वर्षमा लागू भएको प्रादेशिक सडक संजाल गुरुयोजना र पन्ध्र वर्षिय प्राथमिकता प्राप्त लगानी योजनालाई पुर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा लगिनेछ। पहिचान भएको प्रादेशिक सडक संजालमा निर्माण गर्नुपर्ने सडक पुलहरुको पहिचान गरी ती पुलहरुको प्राथमिकता तालिका बनाइनेछ। सो तालिका अनुसार आगामी तीन बर्षमा ती पुलहरुको विस्तृत सम्भाव्यता र डिजाइनको कार्य अगाडि बढाइनेछ। यी दुबै कार्यहरुमा स्वीस सरकारको सहयोग रहनेछ। निर्माणाधिन एवम् निर्माण हुने पुलहरुको यथोचीत ठेक्का ब्यवस्थापन तथा गुणस्तरको लागि विशेष पद्धति कन्ट्रयाक्ट म्यानेजमेन्ट क्वालिटी एसुरेन्स सिस्टम् (Contract Management Quality Assurance System) लागू गरिनेछ।
• प्रदेशभित्रको सार्वजनिक यातायातलाई सहज र सुविधायुक्त बनाउन सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा व्यापारीक तथा पर्यटकीय स्थलहरुमा केवलकार निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। कोशी र यसका सहायक नदीहरुमा जलयातायातको विकासलाई प्राथमिकता दिई सम्भावित जलमार्गको पहिचान गरी त्यसको सम्भाब्यता अध्ययन, सर्भेक्षण र पूर्वाधार बिकास गर्न सार्वजनिक निजी समुदाय तथा सहकारीसँग सहकार्य गरिनेछ।

• बृहत् विराटक्षेत्रलाई आधुनिक शहरको रुपमा विकास गर्न विस्तृत अध्ययन गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। बृहत बिराट क्षेत्रको चक्रपथ निर्माणको विस्तृत अध्ययनको कार्य अगाडि बढाइनेछ। विराटनगर चक्रपथ निर्माणलाई तिव्रता दिईनेछ। इटहरी उपमहानगरपालिकालाई आधुनिक शहरको रुपमा विकास गर्नका लागि बाहिरी चक्रपथ निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययनको कार्य अगाडि बढाइनेछ। ओखलढुंगाको रुम्जाटार, ताप्लेजुङ्गको घुन्साको हिमाली नमूना गाउँ लगायत तीन स्थानमा शुरु गरिएको स्मार्ट सिटीको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ।

• किफायती, सुरक्षित, गुणस्तरीय र दीगो पूर्वाधार संरचना निर्माणलाई विशेष प्राथमिकता दिईनेछ। गुणस्तरीय निर्माणलाई प्रत्याभूत गर्न प्राविधिक जनशक्तिको व्यावसायिक दक्षता अभिबृद्धि गरिनेछ। प्रदेशस्तरीय निर्माण सामाग्री गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गरिनेछ।

• यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुबाट सम्पादन गरिने कार्यहरुलाई नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गरी सहज, सरल र प्रभावकारी बनाईनेछ। औचित्यका आधारमा यस्ता कार्यालयहरुलाई थप स्थानमा विस्तार गरिनेछ। सर्वसाधारणको सुरक्षित यात्राका लागि सडक पूर्वाधारहरुमा आवश्यक सुधार गरी सुरक्षित सवारी साधनलाई मात्र संचालनको लागि अनुमति दिइनेछ।
• विद्युतीय सवारी यातायातलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। प्रदेशकै लगानीमा विद्युतीय बस सेवाको संचालन कार्य शुरु गरिनेछ। शहर र सडक सौन्दर्यिकरणका कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिइनेछ।

• सघन शहरको अवधारणा अनुसार प्रदेशको राजधानी र आसपासमा सुन्दर, स्वच्छ र योजनावद्ध शहरीकरणको लागि प्राथमिकता दिईनेछ। प्रदेश राजधानीसँग सम्बन्धित संरचना पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक स्थान र जग्गाको खोजी गरी विस्तृत अध्ययन, डिजाइन र निर्माणको काम शुरु गरिनेछ। विल्डिंग कोडको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि स्थानीय तहहरुलाई आवश्यक सहयोग गरिनेछ।

• सभौगोलिक सामिप्यता, तुलनात्मक लाभ र प्राकृतिक अन्तरसम्बन्ध भएको प्रमुख क्षेत्रको आधारमा एकीकृत बस्तिको विकास गरिनेछ। विपन्न समुदायको लागि जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिईनेछ साथै जोखिममा परेका वस्तीहरुलाई स्थानान्तरण गरी एकीकृत वस्ती विकास गरी आवासको सुविधा उपलव्ध गराईनेछ।

• इटहरीमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सभा भवन, पूर्व-पश्चिम राजमार्ग कोशी गाउँपालिकामा कोशी रिफ्रेशमेन्ट सेन्टर (कोशी विश्राम देही) र मेची राजमार्गको इलाममा मेची रिफ्रेशमेन्ट सेन्टरको निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाइनेछ। विराटनगर महानगरपालिका र निजीक्षेत्रको समेत साझेदारीमा विराटनगर दक्षिण नेपाल-भारत सीमा रानीमा प्रदेशको पहिचान झल्कने कलात्मक प्रवेशद्वार निर्माण गरिनेछ।

• विकास निर्माणका काममा जारी गरिने टेन्डर प्रणालीलाई छरितो पारदर्शी र यथार्थपरक बनाउन विज्ञहरुको सहयोग लिइनेछ। साथै, कामको गुणस्तर परिक्षण गरी यथासमयमा भुक्तानी हुने प्रवन्ध मिलाइनेछ।
• वीर शहिद एवम् ऐेतिहासिक भुमीहरुलाई नमुना गाउँ बनाउने घोषित कार्यक्रम अनुसार बनेको गुरुयोजना र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको आधारमा बजेट ब्यवस्था गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। यी ऐतिहासिक ठाउँहरुमा स्थानिय पालिकाहरुको सहकार्यमा प्राविधिक शिक्षालयहरु शुरु गरिनेछ।

• विपन्न समुदायको लागि संचालन गरिएको जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। जोखिममा परेका वस्तीहरुलाई स्थानान्तरण गरी एकिकृत वस्ती विकास मार्फत् आवासको सुबिधा उपलब्ध गराइनेछ।

माननीय सदस्यहरु,

• कृषि बालीसँग तादात्म्य मिलाएर “जहाँ खेती, त्यहाँ सिँचाइ” को नारा सहित भूमिगत जलश्रोत वा ठूला साना नदी तथा कुलोहरुवाट विद्युत तथा सोलार प्रविधि मार्फत् लिफ्ट सिंचाई कार्यक्रम संचालन गरिनेछ।

• स्वीस सरकारको सहयोगमा स्थानीय तह र संघीय सरकारसँगको समेत साझेदारीमा यस प्रदेशका मध्य पहाडी क्षेत्रमा कार्यान्वयन भइरहेका साना सिंचाई कार्यक्रमलाई बिस्तार गरी आगामी आ.व.मा ४८ स्थानीय तहमा पुर्‍याइनेछ।

• प्रदेशको कृषियोग्य जमिनमा वर्षैभरी भरपर्दो सिंचाइ सुविधा पुर्‍याउनका लागि तराईमा ठूला र मझौला तथा पहाड र उच्च भागमा मझौला र साना सिंचाइ प्रणालीको विकासलाई अझ प्रभावकारिताका साथ अगाडि बढाइनेछ। सतह सिंचाइको पहुँच नपुगेका स्थानहरुमा नयाँ प्रविधिमा आधारित सिंचाइ प्रणालीहरुको विकास गर्दै कृषि उत्पादकत्व वृद्धि गरिनेछ।

• विद्यमान सिंचाइ प्रणालीहरुको नियमित मर्मत सम्भार र पुनर्स्थापना गरी ती प्रणालीहरुबाट उच्चतम् अपेक्षित लाभ लिन प्रयत्न गरिनेछ। कन्काई, चन्दा मोहना जस्ता प्रदेश सरकार अन्तर्गत संचालनमा रहेको सिंचाइ व्यवस्थापन प्रणालीहरुको हेडवर्क र सोसँग सम्वन्धित क्षतिग्रस्त संरचनाहरुको मर्मत सम्भार गरी दीगो रुपमा वर्षैभरी नहर संचालन गरिने व्यवस्था मिलाइनेछ।

• जलस्रोतको बहुपयोगी विकास गर्न जलउत्पन्नप्रकोप नियन्त्रण र नदी व्यवस्थापन गर्दै दीगो र भरपर्दो सिंचाइको विकास गर्न नदी, ताल तथा सिमसार (घडा) र जलाधार क्षेत्रको एकीकृत विकास कार्यक्रम संचालन गरिनेछ।

• कृषि उत्पादकत्वमा बृद्धि गर्न नदी वा भुमिगत अवस्थामा रहेको पानीको श्रोतहरुलाई वैकल्पिक उर्जा तथा आधुनिक प्रविधि मार्फत् लिफ्ट गरी कृषीयोग्य टार तथा फाँटहरुमा सिंचाइ सेवा उपलव्ध गराइनेछ। नविकरणीय सौर्य उर्जाको प्रयोग मार्फत् लिफ्ट सिंचाइ तथा खानेपानीका आयोजनाहरु संचालन गरिनेछ। विद्यमान सिंचाइ प्रणालीहरुको नियमित मर्मत सम्भार र पुनर्स्थापना गरिनेछ।

• प्रदेश नं. १ मा प्रचुर रुपमा रहेको तर प्रतिपल बगेर गइरहेको सुन जस्तो मुल्यवान जलश्रोतलाई स्वच्छ सुखी र समुन्नत प्रदेशको आकांक्षा प्राप्तिमा उच्चतम रुपमा सदुपयोग गरिनेछ। त्यसका लागि प्रदेशमा २०० मेगावाटसम्मको जलविद्युत आयोजना अध्ययन र निर्माण गर्ने कार्य संघीय सरकारको सहमति लिई स्वदेशी वा विदेशी लगानीकर्तासँगको सहकार्य र साझेदारीमा अगाडि बढाइनेछ। २० मेगावाटसम्मका जलविद्युत आयोजना र सौर्यशक्तिबाट समेत विद्युत उत्पादन गर्न अध्ययन लगायतका प्रकृया शुरु गरिनेछ।

• विपन्न वर्ग लक्षित सौर्य उर्जा उज्यालो कार्यक्रम संचालन गरिने छ ।

• विद्युतको क्षेत्रमा, आगामी दुई वर्षभित्र यस प्रदेशका सवै जनताको घरमा उज्यालो पुर्‍याइनेछ। यसका लागि सोलुखुम्बू, ओखलढुङ्गा, ताप्लेजुङ्ग, आदीजस्ता ५० प्रतिशतभन्दा कम विद्युतीकरण भएका जिल्लाहरुमा विद्युत प्रणालीको पहुँच विस्तार गर्न प्राथमिकता दिइनेछ।

• आमजनताको जीवनशैलीलाई आयातीत इन्धन, एल.पी.जी. ग्याँसको अत्याधिक उपयोगबाट क्रमश: मुक्त गर्दै विद्युत ऊर्जा वा वायोग्याँस तर्फ मोड्नका लागि विद्युतीय सवारी साधन, इन्डक्सन चुल्होको प्रयोग तथा विद्युत प्रयोग गरे अनुरुपको प्रगतिशील छुट जस्ता नीति कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।

• दिगो विकासको लक्ष्य अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई धाराको खानेपानी सेवा पुर्‍याउने उद्देश्य हासिल गर्न एक घर, एक धाराको अवधारणा अन्तर्गत संचालित खानेपानी आयोजनाहरुलाई निरन्तरता दिइनेछ। प्रत्येक घरधुरीमा पर्याप्त, स्वच्छ र गुणस्तरीय खानेपानी आपूर्ति गर्ने उद्देश्य लिई सम्पन्न भएका खानेपानी आयोजनाहरुमा क्रमशः पानी प्रशोधन संरचनाको निर्माण गरिनेछ। सम्पन्न खानेपानी आयोजनाहरुको नियमित मर्मत सम्भारमा उचित ध्यान दिइनेछ।

• हिमाली तथा पहाडी भेगका सुख्खा ग्रस्त क्षेत्रका जनतालाई खानेपानी सेवाबाट वञ्चित हुन नदिन त्यस्ता स्थानहरुमा लिफ्ट प्रणाली, वर्षातको पानी संकलन तथा डिप बोरिङ् मार्फत् खानेपानीको सेवा उपलब्ध गराइनेछ। प्रादेशिक खानेपानी क्षेत्र विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत उपभोक्ता र प्रदेश सरकारको लागत सहभागिताको आधारमा सहलगानी खानेपानी आयोजनाको शुरुवात गरिनेछ।

• प्रादेशिक खानेपानी क्षेत्र विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत उपभोक्ता र प्रदेश सरकारको लागत सहभागिताको आधारमा सहलगानी खानेपानी आयोजनाको सुरुवात गरिनेछ। प्रदेश खुलादिसा मुक्त क्षेत्र घोषित भई सकेको सफलतालाई निरन्तरता दिदै यो उपलव्धिलाई सुदृढ गर्दै १४ वटै जिल्लामा पूर्ण सरसफाई कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइनेछ। दिर्घकालिन फोहोरमैला ब्यवस्थापन गरी उर्जा उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निजीक्षेत्रसँगको साझेदारीमा कार्य थालनी गरिनेछ।

माननीय सदस्यहरु,

• “आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र हाम्रो चाहना, समृद्ध प्रदेश हामी सबैको कामना” भन्ने नाराका साथ आर्थिक विकास र गरिबी निवारणमा योगदान पुर्‍याउने खालका उद्यम, उद्यमशिलता विकास, औद्योगिक जनशक्ति विकास तथा स्वरोजगारमूलक र क्षमता अभिबृद्धि कार्यक्रम संचालन गरिनेछ।

• विश्वव्यापि महामारी र विश्व अर्थतन्त्र शिथिल भएका कारण विदेशबाट घर फर्कनेको संख्या समेतलाई दृष्टिगत गरी रोजगारीका लागि थप अवसर खोल्न प्रत्येक जिल्लाको आफ्नो प्राकृतिक श्रोतको विशिष्टता र सम्भाव्यता हेरी सम्भव भएसम्म सबै जिल्लामा रहने गरी “एक जिल्ला, एक उत्पादन कार्य” स्थापना गर्न आवश्यक कार्यक्रम अगाडि बढाइनेछ। स्थानीय स्रोत, साधन र सिपमा आधारित बिभिन्न उद्यमहरुलाई प्रवर्द्धन गरी कोभिड-१९ महामारीको कारणबाट बेरोजगार भएका जनशक्तिलाई निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउन पहल गरिनेछ। यसमा धेरै भन्दा धेरै संख्यामा रोजगारी सृजना गर्न सक्ने उद्यम व्यवसायलाई प्राथमिकता दिइनेछ।

• स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्ने उत्पादनमूलक र छिटो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने उद्यमहरुलाई प्राथमिकतामा राखी प्रोत्साहन गरिनेछ। यस्ता उद्यमहरुको विकास, विस्तार तथा प्रवर्द्धन गर्न उपयुक्त नीति, नियम, प्रदेशको औद्योगिक उत्पादनको पहिचान चिन्ह निर्माण र बीमा जस्ता प्रावधानबाट प्रोत्साहन गरिनेछ साथै उद्योगहरुमा औद्योगिक सुरक्षा समेतको व्यवस्था गरिनेछ।

• कोभिड-१९ महामारीका कारणबाट प्रभावित आधारभूत खाद्यपदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योगहरुमा काम गर्ने श्रमिकहरुको लागि उद्योगको हाताभित्र आवास व्यवस्थापन र भौतिक दूरी कायम गर्दै निरन्तर उत्पादन जारी राख्नका लागि उद्योगहरुसँग सहकार्य गरिनेछ।

• प्रत्येक स्थानीय तहमा एक औद्योगिक ग्राम, “एक गाउँ एक उत्पादन” र “एक गाउँ एक उद्यम, घर घरमा रोजगार” जस्ता कार्यक्रमहरु संचालनमा जोड दिईनेछ। यसरी स्थापना हुन चाहने उद्योगहरुका लागि पूर्वाधार विकास, तालिम र प्रविधि उपलब्ध गराईनेछ। मुख्य गरी लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशिकरणमा अभिबृद्धि हुने, दिगो विकासका लक्ष्यहरु प्राप्त गर्न सहज हुने, वातावरण संरक्षण तथा सम्बर्द्धन गर्न सहयोग पुर्‍याउने खालका उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।

• ग्रामिण क्षेत्रमा स्थापना हुन चाहने उद्योगहरुका लागि पूर्वाधार विकास, तालिम र प्रविधि उपलब्ध गराईनेछ। मुख्य गरी लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशिकरणमा अभिबृद्धि हुने, दिगो विकासका लक्ष्यहरु प्राप्त गर्न सहज हुने, वातावरण संरक्षण तथा सम्बर्द्धन गर्न सहयोग पुर्‍याउने खालका उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।

• दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकार, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रसँग समन्वय तथा सहकार्य गरी खनिज अन्वेषण एवम् उत्खनन् कार्य अगाडि बढाइनेछ।

• प्रदेशमा अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा सहज, सुलभ र नियमित रुपमा उपलब्ध गराउन सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी क्षेत्रलाई सहभागी गराउँदै उपभोक्ता हकहित र अधिकारको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्न घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय मार्फत् भैरहेको अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ।
• स्थानीय स्रोत, साधन र सिपमा आधारित उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योग विकास कार्यक्रम, गरिवी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (मेड्पा) संचालन तथा प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र तथा औद्योगिक प्रदर्शनीस्थलको विकास गरी औद्योगिक लगानी मैत्री वातावरणको प्रवर्द्धन गरिनेछ।

• प्रदेश भित्र लघु, घरेलु, साना, मध्यम, ठूला तथा वृहत उद्योग स्थापना गर्न आवश्यक भौतिक पूर्वाधार विकास तथा उर्जामूलक कार्यक्रम संचालन गरिनेछ।

• स्थानीय कच्चा पदार्थ र सीपमा आधारित घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगको विकास गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजार व्यवस्थापनमा प्रोत्साहन गरिनेछ। अलैँची, चिया, कफी, ढाका, अल्लो, खाँडी, कपास जन्य उत्पादन आदि जस्ता उपजको प्रशोधन गर्न निजीक्षेत्रसँगको सहकार्यमा उद्योग स्थापना गरी निर्यात प्रवर्द्धन गरिनेछ।

• व्यवसायिक बाँस खेती र त्यससँग सम्बन्धित उद्योगलाई विशेष सुबिधा सहित प्रोत्साहन गरिनेछ।

• प्रदेशका रुग्ण उद्योगहरुलाई संचालनमा ल्याउन विशेष कदमहरु चालिनेछ। स्वदेशी उत्पादनलाई विशेष प्रोत्साहन गरिनेछ। प्रदेशमै उत्पादित कपडाहरुको प्रयोगमा जोड दिइनेछ।

• परम्परागत उद्यम, कृषिजन्य, पशुजन्य, वनजन्य, जडिवुटीजन्य तथा पर्यटनजन्य उद्यम प्रवर्द्धनमा जोड दिइनेछ। उद्योगहरुलाई उपयुक्त प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रम मार्फत् प्रविधि उपलब्ध गराईनेछ।

माननीय सदस्यहरु,

• कोभिड-१९ महामारीलाई मध्यनजर गर्दै आवश्यक सावधानी अपनाई पर्यटकीय गन्तव्य र सेवालाई ब्राण्डिङ्ग गरी पर्यटन उद्योगको दिगो विकास गरिनेछ। स्थानीय श्रोत र साधनको अधिकतम् प्रयोग गर्दै कृषि एवम् कृषि वन पर्यटन, धार्मिक तथा साँस्कृतिक पर्यटनमा जोड दिइनेछ।

• “आर्थिक समृद्धिको एउटा आधार, पर्यापर्यटन, उद्योग र व्यापार” लाई आधार मान्दै प्रत्येक जिल्लाको पर्यटकीय गुरुयोजना निर्माण र महत्वपुर्ण पर्यटकीय गन्तव्यहरुको पूर्वाधार विकास गरी तिनीहरुको अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थापनको कार्यक्रमहरु संचालन गरिनेछ।

• राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका सिमसार क्षेत्रहरूको संरक्षण र बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग गर्दै पर्यापर्यटनको गन्तव्यको रूपमा विकास गरिनेछ। इटहरी वडा नं. २ र ३ मा अवस्थित ३56 हेक्टर क्षेत्रमा रहेको तालतलैया क्षेत्रको संरक्षण गर्दै प्रदेशकै गौरवको आर्कषक पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न स्थानीय तह, निजी क्षेत्र र अन्य लगानीकर्ताहरुसँग सहकार्य गरिनेछ।

• सम्भाव्य पर्यटकीय गन्तव्यहरुको पहिचानका साथै प्रमुख पर्यटकीय स्थल, प्राकृतिक एवम् ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक स्थल, राष्ट्रिय सम्पदा र उद्यानहरुलाई पर्यटकीय गन्तब्यको रुपमा विकास गरी पर्यटकीय क्षेत्रको प्रवर्द्धनमा जोड दिईनेछ। ग्रामीण पर्यटनलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ।

• तराई देखि उच्च पहाड जोड्ने पर्यटकीय पदमार्ग र ऐतिहासिक धार्मिक पर्यटकीय र पर्यापर्यटनको सम्भावना क्षेत्रको विकास गर्ने योजनालाई विशेष महत्वका साथ संचालन गरिनेछ। प्रदेशको कृषि विकास तथा पर्यटन बिकासको लागि गुरुयोजना तयार गरिनेछ। स्थानीय तहसँगको समेत सहभागितामा ग्रामीण विकासको लागि पदमार्ग पर्यटनको विस्तृत परियोजना तयार गरी कार्यान्वयन शुरु गरिनेछ। यसको शुरुवात मुन्धुम (ट्रेल) पदमार्गको निर्माण कार्यबाट शुरु गरिनेछ।
• प्रदेश नं. १ समुद्र सतहभन्दा होचो भागमा रहेको भु-भागदेखि बिश्वकै अग्लो रहेको बैभवशाली प्रदेश भएकोले सगरमाथा क्षेत्रको वातावरणलाई स्वच्छ, सफा र आकर्षक बनाई राख्नु पर्ने आवश्यकतालाई महसुस गरी यस क्षेत्रका १४ वटा आरोहणका लागि अनुमति प्राप्त हिमशिखरहरुको आरोहणमार्गको सरसफाई कार्यका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिनेछ।

• कोरोनाको महामारीले अति प्रभावित क्षेत्रको रुपमा पर्यटन रहेको छ। प्रकोपको कुनै निश्चित अवधि नभएता पनि बाह्य पर्यटकको आगमन कम्तिमा १-२ वर्षको निमित्त प्रभावकारी नहुने भएको हुनाले आन्तरिक पर्यटन मार्फत् पर्यटन उद्योगलाई पुनर्जिवन दिनुपर्ने आवश्यकता छ। आन्तरिक पर्यटनको लागि सम्पूर्ण निजामती सेवा, निजी व्यवसाय सम्बद्धसँग संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई बिदा तथा आवश्यक अन्य सेवा उपलब्ध गराई आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गरिनेछ।

• तराई देखि उच्च पहाड जोड्ने पर्यटकीय पदमार्ग र ऐतिहासिक धार्मिक पर्यटकीय र पर्यापर्यटनको सम्भावना क्षेत्रको विकास गर्ने योजनालाई बिशेष महत्वका साथ संचालन गरिनेछ। पातलो वस्ती भएका ठाउँमा स्थानीय तह र अन्य साझेदार निकायसँग सहकार्य गरी पर्यटकीय पदमार्गहरु निर्माण गरिने छ। पर्यटकीय पदमार्गको योजनामा होम-स्टेको सम्भावनालाई समानान्तर रुपमा अध्ययन गरी त्यसको विकास गरिनेछ।

• विराटनगर बिमानस्थललाई अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थलको रुपमा स्तरोन्नति गर्नका लागि जग्गा अधिग्रहण लगायतको कार्यका लागि ठोस पहल कदमी लिइनेछ। धरानमा समेत बिमानस्थल निर्माण गर्नका लागि आवश्यक पहल शुरु गरिनेछ।

• स्थानीय श्रोत र साधनको अधिकतम प्रयोग गर्दै स्थानीय बासिन्दाको आयआर्जनमा बृद्धि हुने गरी समुदायमा आधारित कृषि एवम् कृषि, वन पर्यटन, धार्मिक तथा साँस्कृतिक र जैबिक पर्यटनमा जोड दिइने छ। कोभिड-१९ को महामारीका कारण रुग्ण बनेका पर्यटकीय क्षेत्रहरुलाई पुनरुत्थान गर्ने कार्यक्रमहरुद्वारा रोजगारी सृजना गरिनेछ।

• “पर्यटक र अतिथिको सत्कार, प्रदेश १ को संस्कार” भन्ने नाराका साथ पर्यटन उद्योग र व्यवसायलाई सेवामुलक, व्यवस्थित, व्यवसायिक र प्रभावकारी बनाउन क्षमता अभिबृद्धिका साथै पर्यटकीय ब्राण्ड तय गरी प्रचार प्रसारका कार्यक्रमहरु संचालन गरिनेछ।

• प्रदेशको गौरवको रुपमा रहेका निकुञ्ज, आरक्ष र संरक्षण क्षेत्रको जैविक विविधता संरक्षण मार्फत् पर्यापर्यटन प्रवर्द्धनका लागि संघीय सरकारसँग सहकार्य गरिनेछ।

• प्रदेशमा अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा सहज, सुलभ र नियमित रुपमा उपलब्ध गराउन सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी क्षेत्रलाई सहभागी गराउँदै उपभोक्ता हकहित र अधिकारको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्न घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय मार्फत् भैरहेको अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ।

• अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवामा पहुँच नपुगेका, न्यून आय भएका विपन्न तथा दुर्गम क्षेत्रका उपभोक्ताको सुविधा र राहतको लागि सहकारीमा आधारित “एक पालिका एक सुपथ मूल्य पसल” सञ्चालन गरिनेछ।

माननीय सदस्यहरु,

• बहुउपयोगी वन र चक्ला वन विस्तार एवम् वन सम्बर्द्धनमा आधारित वन व्यवस्थापन प्रणालीबाट वन संरक्षण तथा वन स्रोतको दिगो उपयोग गरिनेछ। काष्ठ, गैरकाष्ठ, जडीबुटी तथा फलफूल प्रजातिका पचास लाख विरुवा उत्पादन र रोपण गरिनेछ। वन संरक्षणको नाममा काठ काट्न र उपयोग गर्न नदिइ काठ आयात हुने कुराको अन्त्य गरी वनको संरक्षण, उपयोग र व्यवस्थापनको स्पष्ट नीति ल्याई लागू गरिनेछ।

• प्रदेशभित्र उत्पादन र व्यापारको सम्भावना रहेका आर्थिक रुपले महत्वपूर्ण जडीबुटीहरुको व्यापक खेती विस्तार गरी क्रमशः औद्योगिकीकरण तर्फ लैजानका लागि जडीबुटी जोन (Zone) को विकास तथा जडीबुटी लगायत वनमा आधारित हरित उद्योग र व्यवसायको प्रवर्द्धन एवम् विस्तार गरी रोजगारी सृजना गरिनेछ। प्रदेशभित्र पाइने औषधीय गुण भएका जडिबुटीको खोज अनुसन्धान गरी व्यवसायिक उत्पादनका लागि औषधी उत्पादन, प्रशोधन तथा अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना गरिनेछ।

• नदी प्रणालीमा जलाधार संरक्षणमा आधारित वन व्यवस्थापन गर्दै माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा वायो इन्जिनियरिङ सहितको फलफुल खेती, भावर र भित्री मधेशमा कृषि वन तथा दक्षिण तराईमा व्यापक वृक्षारोपण सहितको “तराई-मधेस हरियाली बन विकास कार्यक्रम” लाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ।

• फलफुलका विरुवासहितको स्थायी नर्सरीको स्थापना र विकास गर्न निजी, सामुदायिक तथा सहकारी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। सरकारीस्तरबाट सञ्चालन भएका नर्सरीमा फलजन्य काष्ठ तथा गैरकाष्ठ प्रजातिको कम्तीमा तीस प्रतिशत विरुवा उत्पादन गरिनेछ।

• तिनजुरे मिल्के जलजले क्षेत्रमा गुराँस र जैविक विविधता संरक्षणको माध्यमबाट दिगो व्यवस्थापनका लागि गुरुयोजना निर्माण गरी सहयोगी संस्थाहरु समेतको सहयोगमा सो क्षेत्रको व्यवस्थापन गरिनेछ।

• सरकारी तथा समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनका पद्धतिहरुमा दिगो एवम् वैज्ञानिक व्यवस्थापन मार्फत् दश लाख क्युविक काठ उत्पादन गरिनेछ र विदेशबाट हुने काठको आयातलाई क्रमश: प्रतिस्थापन गर्दै लगिनेछ। वन संरक्षणको नाममा काठ काट्न र उपयोग गर्न नदिइ काठ आयात हुने कुराको अन्त्य गरी वनको संरक्षण, उपयोग र व्यवस्थापनको स्पष्ट नीति ल्याई लागू गरिनेछ। उत्पादित काठ र गैह्रकाष्ठको प्रशोधनका साथै उपयोगको क्षेत्र विस्तार गरी “एक सामुदायिक वन, एक उद्यम कार्यक्रम” अन्तर्गत काष्ठ उद्योग निर्माण र सञ्चालन गर्न सार्वजनिक, निजी, सहकारी क्षेत्रलाई साझेदारीका लागि परिचालन गरिनेछ।

• तन्तु प्रसारण (Tissue Culture) प्रविधिबाट व्यवसायिक रुपमा गुणस्तरीय विरुवा उत्पादन, स्वदेशी जडीबुटीमा आधारित आयुर्वेदिक लगायतका औषधि उत्पादन गर्ने उद्योग (ISO/GMP Certified) तथा कमसल प्रजातिका काठलाई बढी टिकाउ बनाउनको लागि आवश्यक प्रशोधन उद्योग स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययनको लागि सरकारी, निजी, समुदाय, सहकारीसँग सहकार्य गरिनेछ।

• नेपालमा उत्पादित जडिबुटीजन्य, कृषिजन्य वस्तु र उत्पादनहरुको विश्व बजारमा पहुँच बढाउन र विदेशबाट आयातित खाद्य तथा अन्य वस्तुहरुमा भएको विषादी लगायतका परीक्षण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरु GMP, ISO जस्ता Parameter हरु प्रमाणीकरण गर्ने किसिमको एकीकृत प्रयोगशालाको सम्भाव्यता अध्ययन गरी पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ।

• समुदायसँगको सहकार्यमा तराई, पहाड र हिमाली क्षेत्रमा एक/एक वटा वनस्पति उद्यानको स्थापना गरिनेछ।

• प्रदेशका ठूला र महत्वपूर्ण नदी, ताल तथा सिमसार र जलाधार क्षेत्रको संरक्षणको लागि “बेसिन एप्रोच (Basin approach) मा आधारित एकिकृत जलाधार संरक्षण कार्यक्रम” संचालन गरिनेछ। हालको भू तथा जलाधार संरक्षण कार्यक्रमलाई थप विस्तार गरिनेछ।

• प्रदेश भित्र रहेका अति प्रभावित सुख्खाग्रस्त क्षेत्रहरुको व्यवस्थापन तथा विकासमा जोड दिईनेछ। सुख्खा पहाडी क्षेत्रमा “एक गाउँ, एक पोखरी” कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

• भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रको विकास निर्माणका लागि महत्वपूर्ण सामग्रीको रुपमा रहेको ढुंगा, गिटी, वालुवा, लगायतका सामग्रीहरुको उत्खनन, प्रशोधन र भण्डारण गरी उपभोक्ताबीच आपूर्ति व्यवस्था स्थायी एवम् दिगो ढंगले प्रबन्ध गर्न प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराई खानि उद्योगहरु संचालन गरी निर्माण सामग्रीको मुल्यलाई नियन्त्रण गरी सर्वसुलभ बनाइनेछ। सो कार्यका लागि तत्काल सम्भाव्य खानी क्षेत्रको वातावरणीय प्रभाव मुल्याकंन गरी विशेषज्ञहरुको राय सहित कानूनी प्रबन्ध गरी खानी उत्खनन् कार्य आरम्भ गरिनेछ। हाल अव्यवस्थित रुपमा चलिरहेको क्रसर उद्योगहरुलाई तोकिएको ठाउँमा संचालन, स्थानान्तरण वा बन्द गर्नका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ।

• स्वच्छ, सफा र सुन्दर प्रादेशिक वातावरण सृजना गर्न “नगर तथा गाऊँको सरसफाईमा ध्यान, अनि बन्छ प्रदेश सुसंस्कृत र महान” कार्यक्रमलाई अभियानको रुपमा संचालन गरी यस अभियानमा विद्यार्थीहरु तथा अठार वर्ष माथिका युवा युवतीहरुको सहभागितामा “जैविक प्रविधि सारा, प्लाष्टिकदेखि टाढा” अभियान सञ्चालन गरिनेछ। स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा शहरी वन तथा नगर उद्यान विकास गर्न “एक नगर एक उद्यान” कार्यक्रम संचालन गरिनेछ।

• जलवायु अनुकुलन र वातावरणमैत्री विकास प्रणालीको अवलम्बन गरी सफा, स्वच्छ र हरित वातावरणको प्रवर्द्धन गरिनेछ। संघसँगको सहकार्यमा जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हुने लगानी बढाउने तथा यसलाई प्रादेशिक बजेट प्रणालीमा आवद्ध गर्न पहल गरिनेछ। जलबायु परिवर्तनका बिषयलाई मूलप्रवाहीकरण र आन्तरिकीकरण गर्न निजी क्षेत्रको संलग्नतामा प्रदेशस्तरीय जलवायू परिवर्तन अनुकूलन समन्वय समितिको गठन गरिनेछ। उद्योगहरुबाट निस्कने औद्योगिक फोहोर निष्कासन, उत्सर्जन तथा विसर्जनका लागि वातावरणीय मापदण्डको नियमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाईनेछ।

माननीय सदस्यहरु,

• विपन्न, दलित तथा सीमान्तकृत वर्गका महिलाहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउन स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा आर्थिक सशक्तिकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। स्थानीय तहको साझेदारीमा सञ्चालन भएको एकल महिला उद्यमशिलता विकास कार्यक्रमलाई क्रमशः विस्तार गर्दै लगिनेछ। दलित र महिला सशक्तिकरणका लागि छुट्टै विधेयक तर्जुमाको थालनी गरिनेछ।

• लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणका बिभिन्न अभियानहरु संचालन गरिनेछ। प्रत्येक जिल्लामा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा लैङ्गिक हिंसा पीडित महिलाका लागि सञ्चालित अल्पकालिन पुनर्स्थापना गृह केन्द्र सञ्चालन गरिनेछ। यसैगरी लागूपदार्थको लतमा फँसेका व्यक्तिका लागि समेत अल्पकालिन पुनर्स्थापनाकेन्द्र सञ्चालन गरिनेछ तथा सञ्चालनमा रहेकालाई निरन्तरता दिइनेछ।

• महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, द्वन्द पीडित , लोपोन्मुख, सीमान्तकृत, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, संरक्षणविहिन नागरिक, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, एकल महिला, मधेशी, मुस्लिम लगायत पछाडि परेका समुदायको विकासका लागि संरक्षणात्मक एवं प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

• “समृद्ध प्रदेशका लागि आत्मनिर्भर छोरी कार्यक्रम” का माध्यमबाट सन् २०२५ सम्ममा बालविवाह मुक्त प्रदेश वनाउने अभियानलाई निरन्तरता दिईनेछ। आयमुलक कार्यक्रम संचालनका साथै छोरीका लागि बीमा कार्यक्रम लागू गरिनेछ। सडकमा रहेका तथा श्रममा संलग्न बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण, पुनर्स्थापना र पुनर्मिलन गराउँदै सडक बालबालिका मुक्त प्रदेश घोषणा गरिनेछ।

• बालबालिका बिरुद्ध हुने सबै प्रकारका शोषण, दुर्ब्यबहार, बालश्रम र बालबिबाह लगायतका भेदभावको अन्त्य गर्न बालबालिकाहरुको उद्धार एवम् संरक्षणका लागि प्रदेशमा एक आपत्‌कालिन बालउद्धार कोषको स्थापना तथा परिचालन गरिनेछ। हाल सञ्चालित भविष्यका कर्णधार, बालबालिकासँग प्रदेश सरकार कार्यक्रमलाई अभियानका रुपमा सञ्चालन गरी बालबालिकालाई प्रदेश सरकारसँग जोड्दै बालमैत्री प्रदेश कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरिनेछ। सडकमा रहेका तथा श्रममा संलग्न बालबालिको उद्धार, संरक्षण, पुनर्स्थापना र पुनर्मिलन गराउदै सडक बालबालिका मुक्त प्रदेश घोषणा गरिनेछ।

• अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र साझेदार संस्थाको त्रिपक्षीय साझेदारीमा सञ्चालित अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रमको विस्तार गरिनेछ र संरक्षणका लागि अपाङ्गता ग्राम तथा पुनर्स्थापना केन्द्रको सञ्चालनलाई जोड दिईनेछ।

• विभिन्न कारणले असहाय भई सडकमा रहेका सहयोगापेक्षी सडक मानवहरु सरकारी र सामाजिक विकास संघ/संस्थाको सहकार्यमा उद्धार तथा पुनर्स्थापना गर्दै सडकमा आश्रम लिनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गरिनेछ।

• ज्येष्ठ नागरिकहरुको संरक्षणका लागि प्रदेशस्तरीय ज्येष्ठ नागरिक संरक्षण केन्द्र निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिक लक्षित दिवा सेवा केन्द्र सञ्चालनलाई प्राथमिकता दिदैं स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा विभिन्न जिल्लाहरुमा सञ्चालित वृद्धाश्रमहरुको सुदृढीकरण गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिको ज्ञान सीप र अनुभवको सम्मान गर्दै सुरक्षित र सम्मानित जीवनयापनका लागि विशेष कार्यक्रम संचालन गरिनेछ।

• महिला, बालबालिका, अपांगता भएका ब्यक्ति तथा ज्येष्ठ नागरिकहरुको सूचना तथा तथ्यांकलाई व्यवस्थित बनाउन तथा सबै स्थानीय तहहरुसँग जोडिदै सहजरुपमा सूचना प्राप्त गर्नका लागि सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (MIS) को निर्माण गरिनेछ।

• न्यायपूर्ण तथा समतामुलक विकासको निमित्त सिमान्तकृत वर्ग-समुदाय, फरक प्रकृतिमा जन्म भएका व्यक्तिहरु, गरिवीको रेखामुनि रहेका वर्गहरु लगायतको वार्षिक आर्थिक-सामाजिक अध्ययन रिपोर्ट तयार गरी मूलप्रवाहमा संलग्न गराउने प्रयासको थालनी गरिनेछ। समावेशीकरण, सामाजिक सुरक्षा एवम् संरक्षणबाट साधन र श्रोतमा समान पहुँच पुर्‍याइनेछ।

माननीय सदस्यहरु,

• प्रदेश खेलकुद वोर्ड गठन गरी खेलकुद क्षेत्रको विकास र विस्तार गरिनेछ। सबै बिधाका प्रदेशस्तरीय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताहरु सञ्चालन तथा आइस हक्की र स्केटिंग लगायतका साहसिक र पर्यटकीय खेलको सम्भावनाको थप अध्ययन गरिनेछ।

• प्रादेशिक एवम् जिल्ला र स्थानीय तहसम्म खेलकुदका आवश्यक पूर्वाधारहरुको स्तारोन्नति र निर्माण कार्यलाई जोड दिइनेछ। धरानस्थित खेलग्राम निर्माणको कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। कम्तिमा दुई वटा खेल स्कुल संचालनको अध्ययन र पूर्वाधार निर्माण कार्यको थालनी गरिनेछ। सबै प्रकारका शिक्षण संस्थालाई खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। प्रदेश भित्रका ख्यातीप्राप्त खेलाडीलाई सम्मान गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ।
• प्रदेशमा बोलिने प्रमुख भाषासँग सम्बन्धित विज्ञहरुको एक प्रादेशिक सम्मेलनको आयोजना गरिनेछ। भाषा साहित्य, कला, सम्पदा र संस्कृतिको विकासका लागि प्रादेशिक नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। नीति कार्यान्वयनका लागि प्रदेशस्तरीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन गरी सञ्चालन गरिनेछ। भाषा, साहित्य र कला क्षेत्रका विशेष योगदान पुर्‍याउने व्यक्तित्वहरुलाई प्रोत्साहन र सम्मान गरिनेछ। भाषा आयोग, विश्वविद्यालय, भाषाविद् तथा भाषिक समुदायका संघ संस्था प्रतिष्ठानहरुसँग सहकार्य गरिनेछ। भाषा, कला, साहित्य र संगीतको संरक्षण एवम् प्रवर्द्धन गर्न प्रदेश ललितकला प्रतिष्ठान गठन प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ।

• धार्मिक, सांस्कृतिक ऐतिहासिक र पुरातात्विक सम्पदाको दिगो विकास एवम् व्यवस्थापन गरिनेछ। लोपोन्मुख भाषा, लिपी र संस्कृतिको संरक्षण तथा सम्वर्द्धन गरिनेछ।

• पुरातात्विक स्मारकहरुको खोजी र विभिन्न संग्रहालयहरुको संरक्षण र सम्वर्द्धन गरिनेछ। आदिवासी जनजातीको परम्परागत पहिचान भएका भेषभुषा, घरेलु उपयोगका वस्तु, गरगहना, भाषा, लिपी झल्कने संग्रहालयलाई थप सुदृढ गरिनेछ। प्रदेशका सबै जाती, भाषा, धर्म र समुदायको पहिचान झल्कने बहुजातीय पहिचान र संस्कृतिमा आधारित महासंग्राहलय मोरङ्गको पथरीशनिश्चरेस्थित साविक शरणार्थी क्याम्प रहेको स्थानमा निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ। एकीकृत दलित संग्रहालय निर्माण कार्य थालनी गरिनेछ।

 

माननीय सदस्यहरु,

• प्रदेशमा शान्ति सुरक्षालाई मजबुत बनाउन सुरक्षाकर्मीहरुको मनोवललाई उच्च बनाईनेछ। अपराध अनुसन्धान कार्यलाई आधुनिक र बैज्ञानिक बनाउन फरेन्सिक ल्यावको स्तरोन्नति र जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। निर्माणाधिन प्रहरी चौकीहरुलाई यसै आ.व.भित्र सम्पन्न गरिनेछ। प्रदेश प्रहरी गठन सम्बन्धी विधेयक यसै आ.ब.मा प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरिनेछ। प्रदेश प्रहरीलाई सक्षम, सबल र सुदृढ बनाउँदै जनमैत्री एवम् प्रविधिमैत्री संगठनको रुपमा विकास गरी शान्ति सुरक्षा एवम् सुव्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सुरक्षा नीति तर्जुमा गरिनेछ।

• सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि “सुरक्षित यात्राका लागि सडक सुशासन” कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिदैं यस सम्बन्धी कार्यदलबाट प्राप्त सुझावहरुलाई प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ। कारागारहरुलाई सुधारगृहका रुपमा विकास गर्न विद्यमान कारागारहरुको सुदृढीकरण गर्दै प्रादेशिक कारागारको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न विस्तृत अध्ययन गरिनेछ। “सुरक्षित सीमा, सुरक्षित जीवन” को प्रत्याभूतिका लागि सीमा क्षेत्रमा रहेका बोर्डर आउटपोष्ट (बि.ओ.पी.) निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ।

• प्रदेशमा कानूनको बिषयगत दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्न प्रदेशमा कानून अध्यापन गर्ने निकाय वा कानून विज्ञबाट प्रदेशको कानूनसँग सम्बन्धित विषयमा अनुसन्धान तथा शोधकार्य गर्न सहयोग गरिनेछ।

• प्रदेशभरी न्यायिक समितीको कार्यसंचालनमा एकरुपता कायम गर्न आवश्यक नमुना कार्यविधि/ निर्देशिका तयार गरी सहजीकरण गरिनेछ।

• आगामी आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य क्षेत्रको विभिन्न कानूनहरुलाई एकिकृत गरी जनस्वास्थ्य सेवा विधेयक निर्माण गरिनेछ।

• अत्यावश्यक कानून प्रदेश सभाको चालु अधिवेशनमा पेश गरिनेछ। संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्न संघीय कानून अनुरुप प्रदेश स्तरमा तर्जुमा गर्नुपर्ने कानून निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिईनेछ। कानून तर्जुमामा संलग्न जनशक्तिको क्षमता अभिबृद्घि गर्दै सरोकारवालाहरुसँग नियमित रुपमा पृष्ठपोषण लिई तदनुरुपको कानून निर्माण गरिने प्रकृया अवलम्बन गरिनेछ।

• वर्तमानमा देखिएको कोभिड-१९ प्रकोपको व्यवस्थापनबाट भएका सिकाईहरु समेतलाई दृष्टिगत गरी विपद व्यवस्थापनमा प्रदेश स्तरीय विद्यमान कानुनी आधार, संरचना र पद्धतिहरुमा आवश्यक परिवर्तन गरिनेछ। स्थानीय तहहरु समेतको संलग्नतामा विपद् एवम् महामारीको समयमा स्वत: परिचालित हुने संस्थागत, जिम्मेवारी र पद्धतिहरुलाई समावेश गरी विपद्/महामारी ब्यवस्थापन प्रोटोकल (Disaster/Pandemic Management) तयार गरी लागू गरिनेछ।

• आमसंचार क्षेत्रको विकास एवम् संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिका लागि प्रादेशिक संचार प्रतिष्ठानको स्थापना गरिनेछ। श्रमजीवि पत्रकारहरुको कल्याणका लागि पत्रकार सुरक्षा कोषको सञ्चालनलाई निरन्तरता दिईनेछ। प्रदेशस्तरबाटै रेडियो, एफ.एम. र टेलिभिजन (स्याटेलाईट बाहेक) का सञ्चार माध्यमहरु (१०० वाट देखि १००० वाट क्षमता) को दर्ता, नविकरण, अभिलेखीकरण तथा नियमन कार्यहरुको सञ्चालन गरिनेछ।
• लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको अभिन्न अङ्गको रुपमा स्थापित आमसंचार एवम् पत्रकारिता क्षेत्रको विकास एवम् संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि र न्यूनतम पारिश्रमिकको लागि आवश्यक पहल गर्दै अग्रज पत्रकारहरुलाई सम्मान गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ।

• प्रदेशको मौलिकता र विविधता झल्काउने चलचित्र निर्माणका लागि चलचित्र नगरी र छायांकन स्थलको पहिचान गर्ने कार्यको सम्भाव्यता अध्ययन गरी त्यस्ता चलचित्रहरुको निर्माण कार्यलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।

• लागू पदार्थ दुर्व्यसन न्यूनिकरण गरी नैतिकवान र सभ्य नागरिक तयार गर्न माध्यमिक विद्यालयहरुमा ९ देखि १२ कक्षामा अध्ययन गर्ने करीब दुई लाख विद्यार्थीहरु परिचालन गरी सगरमाथा टीन्स क्लबको माध्यमबाट सञ्चालन भईरहेको “म अघि बढ्छु” कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
• मानव अधिकारको अवस्थाको अध्ययन गरी आवश्यक कार्यक्रम संचालन गरिनेछ। मानव अधिकार प्रतिको सचेतना मार्फत् जिम्मेवार नागरिक दायित्व निर्वाह गर्न नागरिक तथा संघसंस्थासँग सहकार्य गरिनेछ। कारागार, हिरासत, थुनुवा कक्ष, बाल सुधार गृहको अध्ययन गरी आवश्यक कार्यक्रमहरु संचालन गरिनेछ।
• प्रदेशको भौगोलिक अवस्था अनुसार विपद् जोखिम व्यवस्थापन र न्यूनीकरण गर्न सरोकारवालाहरुसँग समन्वय गर्दै विपद् पूर्व तयारी प्रतिकार्य र पुनर्स्थापनाका लागि नीति रणनीति एवम् कार्ययोजना निर्माण गरिनेछ। विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रादेशिक विपद् व्यवस्थापन केन्द्र स्थापनाको कार्य अघि बढाईनेछ। एकीकृत शान्ति सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन तथा स्वास्थ्य सेवाका लागि “मुख्यमन्त्री अत्यावश्यक सेवा केन्द्र” स्थापना तथा सञ्चालनलाई निरन्तरता दिईनेछ।

अन्त्यमा,

महामारीको असरलाई न्यूनिकरण गर्दै प्रदेशको समग्र विकास र समृद्धिका लागि यस नीति तथा कार्यक्रमले अंगिकार गरेका विषयहरुको कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हुनेछ। नेपालको संविधानले आत्मसात गरेका मान्यता र परिकल्पना, राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको पन्ध्रौ योजनाको आधारपत्र, दिगो विकास लक्ष्य र प्रदेशको प्रथम आवधिक योजनासँग अन्तरसम्बन्धित हुँदै यस प्रदेशका आम जनसमुदायबाट प्रकट भएका भावनालाई यस नीति तथा कार्यक्रमले समेटको छ। आगामी बजेटबाट नीति कार्यक्रममा व्यक्त प्रतिबद्धतालाई सम्बोधन हुने विश्वास लिएको छु। यो नीति तथा कार्यक्रम स्वच्छ सुखी र समुन्नत प्रदेशको खाका सहित कार्यान्वयन योग्य दस्तावेजको रुपमा रहेको छ। नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सरकारलाई सबै क्षेत्रबाट भरपूर सहयोग प्राप्त हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु साथै नीति तथा कार्यक्रमका लागि सुझाव दिनु हुने र तर्जुमाको कार्यमा संलग्न हुनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरुलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु।

धन्यवाद