फाइल तस्बिरः

विराटचोकः गत असार २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेका निर्णय आज सरकारले सार्वजनिक गरेको छ । अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सो बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन् ।

बैठकका अनुसार स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रममा खर्च नभएको रकम कोभिड १९ रोकथाम तथा उपचारका लागि खर्च गर्ने निर्णय भएको छ ।

स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम तेस्रो संशोधन नियमावली २०७७ स्वीकृत गरी खर्च नभएको रकम कोभिड १९ को रोकथाम तथा उपचारका लागि खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको बताइएको छ ।

असार १५ गतेभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहमा रहेको कोभिड १९ व्यवस्थापनको लागि खोलिएको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने छ । यसरी जम्मा भएको रकम कोभिड १९ को रोकथाम नियन्त्रण र उपचारको काममा मात्र प्रचलित कानूनअनुसार खर्च हुने भएको छ ।

सो बैठकले उर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाउन विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (आइडीए)बाट १० करोड अमेरिकी डलर बराबरको करिब १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने भएको छ ।

साना सिँचाइ आयोजना दोस्रो चरण कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि स्वीट्जरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने १ करोड ७६ लाख स्वीस फ्रयाङ्क अर्थात् २ अर्ब २ करोड ४० लाख नेपाली रुपैयाँ बराबरको अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय भएको मन्त्री खतिवडाले बताए ।

औद्योगिक कच्चा पदार्थको रुपमा आवश्यक पर्ने मरिच सम्बन्धित उद्योगको उत्पादन क्षमता र खपतको प्रवृत्तिको आधारमा उद्योग विभागले प्रमाणित गरेको परिमाण बमोजिम सम्बन्धित उद्योगले आफैँ आयात गर्न सक्ने निर्णय समेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।

त्यस्तै, कलंकी– थानकोट नागढुंगा सुरुङमार्ग आयोजना क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गा अधिग्रहणका लागि क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको छ । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्को उपाध्यक्षमा झापाका खगेन्द्रप्रसाद अधिकारी नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत बौद्ध दर्शन प्रवद्र्धन र गुम्बा विकास समितिको अध्यक्ष पदमा ताप्लेजुङका फुपू छेम्बे शेर्पा र कार्यकारी निर्देशक पदमा नुवाकोटका होमबहादुर दोङलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकमा डा. राजन खनाललाई नियुक्त गरेको छ ।