विराटचोकः जग्गा कित्ताकाटको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको २०७४ फागुन २ गते गरेको आदेश पूर्ण कार्यान्वयन नभएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जग्गा कित्ताकाट रोकिँदा अनियमितता बढेको भन्दै खुला गर्न सुझाव दिएको छ ।

अख्तियारका अनुसार भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरण नियन्त्रण गर्ने नाममा गरेको जग्गा रोक्काको निर्णयका कारण सर्वसाधारणले हैरानी पाउने गरेका छन् । अख्तियारले हिजो शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रालयबाट जग्गाको कित्ताकाट रोक्का गरी खण्डीकरण नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा भए गरेका निर्णयहरूमा आवश्यक पुनरावलोकन गरी कित्ताकाट खुल्ला गर्नेतर्फ आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

पुख्र्याैली घरजग्गा बिक्री गर्दासमेत कित्ताकाट रोक्का रहेको बहाना बनाएर कर्मचारीले हैरानी दिने गरेको देखिएको आयोगले जनाएको छ । अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाका अनुसार जग्गा कित्ताकाट रोक्काले विभिन्न जटिलता र समस्या उत्पन्न गरेको छ ।
आयोगले विज्ञप्तिमा औँल्याएका १० समस्या यस्ता छन्ः

–प्राविधिक समितिको काम कारबाही र भूमिकाको सम्बन्धमा समेत आयोगमा पटकपटक उजुरी एवम् गुनासो पर्ने गरेको,

– मन्त्रालयको निर्णयमा कृषियोग्य जग्गाको मात्र खण्डीकरण नियन्त्रण गर्ने भनिए पनि सबै प्रकारका जग्गाको कित्ताकाट रोक्का गरिएको हो भन्ने भ्रम कायम रहेको देखिएको,

– १ आर्थिक वर्षमा एउटा कित्ता एकपटक मात्र कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था रहे पनि सो बारेमा सर्वसाधारणलाई सम्बन्धित निकायबाट सही सूचना दिने तथा सु–सूचित गराउने काम भएको नदेखिएको,

–पुख्र्यौली घरजग्गा बिक्री वितरण गर्दासमेत कित्ताकाट रोक्का रहेको बहाना बनाएर हैरानी दिने गरेको, नियमानुसार कित्ताकाट गर्न मिल्ने जग्गाको सम्बन्धमा समेत आर्थिक अनियमितता हुने गरेको,

– कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण गर्ने मन्त्रालयको प्रमुख उद्देश्य भए पनि सो उद्देश्य पूरा नभएको,

– एकै अंशियारहरूको पटकपटक अंशबण्डा पर्ने गरेको उजुरी तथा गुनासोहरू समेत आयोगसमक्ष आउने गरेको,
– नक्कली मुद्दा खडा गरी मिलापत्रको नाममा समेत कित्ताकाट गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको,

– इजाजत प्राप्त गरी तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेका व्यक्ति, संस्था वा कम्पनीको करोडौँको लगानी निष्क्रीय रही वित्तीय तरलतामा समेत नकारात्मक प्रभाव पारेको,

–नापी तथा मालपोत कार्यालयहरुमा भ्रष्ट्राचार मौलाएको भन्ने समेतका उजुरीहरु आयोगमा पटकपटक पर्ने गरेको,

–मन्त्रालयको निर्देशन अनुरुप खण्डीकरण नियन्त्रण गर्ने निर्णयको कार्यान्वयनमा कार्यविधिगत एकरुपता नभएको ।