फाइल तस्बिर
काठमाडौः सरकारले सुरक्षाका मापदण्ड अपनाउँदै सम्बन्धित जिल्लाभित्र सार्वजनिक यातायात चलाउन दिने बताए पनि यातायात केन्द्रीय महासंघले यथास्थितिमा सार्वजनिक सवारीका साधनहरु नचलाउने बताएको छ । महासंघले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी यथास्थितिमा यातायात सञ्चालन गर्न नसक्ने भन्दै पाँचबुँदे माग राखेको छ ।
पूर्व तयारीविना सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्नू भनेर अव्यवहारिक र खतरनाक कदम चालेको महासंघका अध्यक्ष होमप्रसाद अधिकारी बताउँछन् । हचुवाका भरमा यातायात सञ्चालन गर्न भनिएको बताउँदै उनले सवारी साधन नचलाउने बरु सरकारलाई चाबी बुझाउने बताएका छन् ।
आफ्ना माग पूरा भए मात्र गाडी चलाउन सकिने महासचिव भरत नेपालले बताए । विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्ड अनुसार यातायात मजदुर र आम यात्रुहरुको स्वास्थ्यलाई दृष्टिगत गरी सम्पूर्ण व्यवस्था हुनुपर्ने, बैंक किस्ता तथा ब्याजमा पुनर्तालिकीकरण हुनुपर्ने, कागज पत्र, कर राजस्वमा बन्दाबन्दी अवस्थाको कर छुट हुनुपर्ने, बन्दाबन्दीको अवस्थाको बिमा प्रिमियम छुट समयावधि समायोजनलगायतका माग व्यवसायीले अघि सारेका छन् ।
व्यवसायीले सार्वजनिक यातायात साधनहरुमा विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसारको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने, यातायात मजदुर तथा आम यात्रुहरुको स्वास्थ्यको पूर्ण व्यवस्थासहित हस्पिटालिटीको व्यवस्था हुनुपर्ने, २०७७ असोज मसान्तसम्म बैंक किस्ता नलाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, बन्दाबन्दी अवधिको कर छुटका साथै एक वर्षसम्म जरिवाना नलाग्नेगरी म्याद थप हुनुपर्ने माग राखेका हुन् ।
माग पूरा नभए यातायात व्यवसायीको लगानीको बचतपत्र व्यवसायीलाई दिई बाँकी बैंक ऋण जिम्मा लिन र आफ्नो सवारीलाई राष्ट्रियकरण गर्न सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ नेपालले माग गरेको छ ।
छोटो दूरीका सार्वजनिक यातायात चल्न दिने सरकारको निर्णय, ५० प्रतिशत भाडा बढ्ने, आधा मात्रै यात्रु बोक्न पाइने
You must be logged in to post a comment Login