समाचार
भोलिदेखि सार्वजनिक यातायात चलाउन व्यवसायी र मजदुर सहमत
विराटचोकः सरकारले यातायात व्यवसायी र मजदुरका माग सम्बोधन गरेको भन्दै भोलि साउन ८ गतेदेखि सार्वजनिक यातायात सुचारु गर्न व्यवसायी र मजदुर सहमत भएका छन् ।
यातायात श्रमिकहरुको सामुहिक कोरोना बीमाको लागि सरकारले ५० प्रतिशत र सम्बन्धित व्यवसायीले ५० प्रतिशत प्रिमियम तिरिदिने भएका छन् । श्रमिकको मृत्यु कोरोनाका कारणले भएमा क्षतिपूर्तिका लागि सरकारको तर्फबाट कोष स्थापना गर्न यातायात व्यवस्था विभाग मार्फत् भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पठाइने भएको छ । यातायात श्रमिकका लागि आवश्यक पर्ने मास्क, स्यानिटाइजर आदिको व्यवस्थापन भने यातायात व्यवसायीले नै गर्ने गरी निर्णय भएको छ ।
सरकारसँग सहमति भएपछि व्यवसायीले पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक यातायात चलाउन व्यवसायी सहमत भएको जनाएका हुन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्रनाथ कर्माचार्य, नेपाल यातायात मजदुर संघका अध्यक्ष धर्मराज भण्डारी, अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघका अध्यक्ष रामचन्द्र कार्की र नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका अध्यक्ष भीमज्वाला राईले संयुक्त विज्ञप्ति निकाली साउने ८ गतेदेखि सवारी साधन चल्ने जनाएका छन् ।
यस्तो छ विज्ञप्तिको पूर्ण पाठः
६ साउन २०७७
सयुक्त प्रेस विज्ञप्ती
आदरणीय पत्रकार मित्रहरु
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ र तिनवटा ट्रेड युनियनहरु नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन, नेपाल यातायात मजदुर संघ र अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघको तर्फबाट तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौं । हाम्रा संयुक्त अभियानका सन्देशहरुलाई तपाईहरुको लोकप्रिय सञ्चार माध्यमबाट सम्प्रेषण गरी पुर्याउनु भएको सहयोगका लागि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौं ।
कोभिड १९ को माहामारी नियन्त्रणका लागि भन्दै नेपाल सरकारले २०७६ चैत्र ११ गतेदेखि सुरु गरेको लकडाउनको असर सर्वत्र छ । सबै भन्दा गम्भिर असर यातायात व्यवसायी र यातायात श्रमिकहरुलाई परेको छ । महामारीका कारण देशको अर्थतन्त्रको जग मानिएको यातायात क्षेत्र धरासायी बनेको छ । यातायात श्रमिकहरु र आश्रित परिवारमा आर्थिक संकट उत्पन्न भएको छ । यस्तो वेला महामारीबाट जोगिनु छ । लगानीको सुरक्षा गर्दै व्यवसायी र श्रमिकलाई राहतको अनुभूति समेत दिलाउनु छ । यही उदेश्यका साथ यातायात व्यवसायी र श्रमिकहरुको समस्याहरुको सम्बोधन गर्दै । उनीहरुको स्वास्थ्य र सुरक्षाका आधारभूत विषयहरुको व्यवस्था गर्दै काम गर्ने वातावरण बनाउन सरकारसंग आग्रह गरेका थियौं ।
महासंघ र तिनवटै ट्रेड युनियनहरुका अध्यक्षहरु रहेको चार सदस्यीय कार्यदल गठन गरेर व्यवसायी र श्रमिकहरुका आधारभूत समस्या सहितको १३ बुंदे ध्यानाकर्षण पत्र मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको पत्रकार मित्रहरुमा जानकारी नै छ ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपाका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल (प्रचण्ड), नेपाली काग्रेसका सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवा, नेकपाका वरिष्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्त नेम्वाङ, जनता समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्ठराई तथा संसदको बिकास तथा प्रविधि समितिका सभापति कल्याणी खड्का लगायतका सरोकारवाला निकायहरुमा हाम्रा गम्भिर समस्याका विषयहरु बारे ध्यानाकर्षण गराएका थियौं ।
लकडाउन पछि सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन विधि र प्रकृयाका बारेमा सरोकारवालाहरुसंग छलफल चलिरहेको र बिकास तथा प्रविधि समितिले यातायात व्यवसयाी र श्रमिकले उठाएका विषयहरु अत्यावश्यक रहेकाले तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारलाई दिईसकेको अवस्थामा सरकारले २०७७ असार २६ गतेदेखि सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने अकस्मात निर्णय गरेपछि सर्वत्र अन्यौलता उत्पन्न गरायो । सार्वजनिक सवारी सञ्चालन विधि, श्रमिकहरुको स्वास्थ्य र सुरक्षा, यात्रुहरुको सुरक्षा बारे छलफल नै नगरी सवारी सञ्चालन गर्ने सरकारको निर्णयका कारण अन्यौलता कायमै रहेको अवस्थामा गठित कार्यदलको प्रयासमा वातावरणलाई सहज बनाउने काम भएको जानकारी गराउदछौं ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको २०७६ साल चैत्र देखिकै प्रयास र कार्यदल बनिसकेपछि ट्रेड युनियनहरुको समेत संयुक्त प्रयासमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा यातायात व्यवसयाी तथा स्वरोजगार श्रमिकहरुको समस्याहरुलाई सम्बोधन गरेको छ । हामीले निरन्तर उठाउदै आईरहेको बैंक किस्ताको पुनरतालिका र पुनरकर्जा जस्ता विषयहरु मौद्रिक नीतिमा समेटिएकाले नीतिको स्वागत गर्दछौ र यस अवसरमा सरकारलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौं । नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि व्यवसायी र स्वरोजगार श्रमिक मैत्री कार्यविधि आउनेछ भन्ने आशा गर्दछौं ।
आदरणीय पत्रकार मित्रहरु :
मिति २०७७ साल साउन ५ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तरगत यातायात व्यवस्था विभाग र कार्यदलको बैठक सम्पन्न भएको छ । विभागमा महानिर्देशक गोगनवहादुर हमालको कार्यकक्षमा भएको छलफलले निम्न निर्णयहरु गरेको जानकारी गराउदछौं ।
निर्णयहरु :
१. यातायात श्रमिकहरुको समुह कोरोना बिमाका लागि नेपाल सरकारले ५० प्रतिशत र सम्बन्धीत व्यवसायीले ५० प्रतिशत विमाङक रकम व्यहोर्ने गरी सम्पूर्ण श्रमिकहरुको बिमा गरिदिने ।
२. यातायात श्रमिकहरुको कोरोनाको कारण मृत्यु भएमा आश्रित परिवारलाई क्षतिपुर्ति उपलव्ध गराउने गरी सरकारको तर्फबाट कोषको स्थापना गर्न विभाग मार्फत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पठाउने ।
३. लकडाउन पछि सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्न सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमा व्यवस्था भएको छोटो, मध्यम र लामो दुरीमा सेवा सञ्चालन गर्न यातायात व्यवस्था विभागले पहल गर्ने ।
४. सार्वजनिक सवारी साधनमा काम गर्ने यातयात श्रमिकहरुलाई आवश्यक पर्ने (मास्क, पन्जा, स्यानीटाईजर, पीपीई) लगायतका स्वास्थ्य सामग्रीहरु सम्बन्धीत व्यवसायीहरुले व्यवस्था गर्ने ।
५. नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनका लागि स्वास्थ्य सुरक्षाका आवश्यक मापदण्ड र अन्य व्यवस्थापकिय तयारी गरी महासंघका सम्पूर्ण सदस्य कम्पनी, प्राली, व्यवसायी तथा स्वरोजगार श्रमिकहरुलाई आगामी साउन ८ गतेदेखि सेवा सञ्चालन गर्न अनुरोध गर्ने ।
पुनश्च :
क. कोभिड १९ लाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकारले तोकेको भाडा दरमा साना, मझौला, ठुला सबै प्रकारका सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारी साधन जोरविजोरका आधार सञ्चालन गर्न सबैलाई अनुरोध छ ।
ख. कोरोना बिमाका लागि श्रमिकहरुको विवरण तयार गर्न आवश्यक भएको हुंदा श्रमिकहरुको विवरण संघ संगठनको शिफारिसमा सम्बन्धीत कम्पनी प्रालीहरुले एक हप्ताभीत्र केन्द्रीय कार्यदलको कार्यालय नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघमा अनिवार्य रुपमा पठाउनु पर्ने छ ।
ग. सबै जिल्ला र प्रदेशहरुमा सोही बमोजिमको कार्यदल (केन्द्रीय कार्यदलको संरचना अनुसार) गठन गरी जानकारी केन्द्रीय कार्यदलमा विवरण पठाउन समेत अनुरोध छ ।
धन्यवाद :
यस अभियानमा हामीलाई सहयोग पु¥याउनु हुने सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्त नेम्वाङ, नेकपाका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल (प्रचण्ड), नेपाली काग्रेसका सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवा, नेकपाका वरिष्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, जनता समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्ठराई, संसदको बिकास तथा प्रविधि समितिका सभापति कल्याणी खड्का, अर्थ मन्त्रालयका सचिव शीशीर ढुङगाना, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्की, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगनवहादुर हमाल, राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्ठ, राष्ट्र बैंकका निर्देशक पदम रेग्मी लगायतलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौं ।
साथै, हाम्रा समस्या समाधानका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई पत्राचार गरी हाम्रा अभियानमा एक्यवद्धता जनाउनुहुने अन्तराष्ट्रिय यातायात मजदुर महासंघ(आईटिएफ) बेलायतका महासचिव स्टेफेन कटनप्रति कार्यदलको तर्फबाट आभार व्यक्त गर्दछौं ।
हार्दिक धन्यवाद सहित
योगेन्द्रनाथ कर्माचार्य
अध्यक्ष
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ
धर्मराज भण्डारी
अध्यक्ष
नेपाल यातायात मजदुर संघ
रामचन्द्र कार्की
अध्यक्ष
अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघ
भीमज्वाला राई
अध्यक्ष
नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन
Facebook Comment
Banner
मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले बुधबार अपराह्नका लागि बैठक बोलाएको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।
बैठक सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अपराह्न ४ बजे बस्नेछ ।
Banner
रास्वपाको पहलमा सर्वदलीय बैठक, उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठनबारे छलफल
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको आह्वानमा आज सर्वदलीय बैठक बस्दैछ ।
बैठक बिहान ११ बजे रास्वपा संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बस्ने रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेलले जानकारी दिए ।
बैठकमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गर्ने विषयमा छलफल हुने बताइएको छ ।
भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीपछि रास्वपा सभापति रविले भदौ ११ र १६ गते दुई पटक सर्वदलीय बैठक राखिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले दलहरूसँगको संवादमा चासो नदिएपछि रवि आफैँले बैठक राखेका थिए ।
भदौ १६ गते बसेको सर्वदलीय बैठकमा दोस्रो तहका नेताहरू सहभागी भए । भोटेकोशी बाढीले निम्त्याएको संकट समाधानका लागि उच्चस्तरीय सर्वदलीय संयन्त्र गठनसम्बन्धी छलफल गर्न रास्वपाले उक्त बैठक राखेको थियो ।
त्यसअघि भदौ ११ गते लामिछानेले पहिलो बैठक बोलाएका थिए । त्यस बैठकले बाढी प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई उद्धार, राहत तथा व्यवस्थापनको लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
Banner
जलवायु न्यायको मागसहित मनास्लुमा आमरण अनशनको घोषणा
जलवायु अन्यायविरुद्ध सामागाउँका युवा आमरण अनशन बस्ने भएका छन्। हिमाली क्षेत्रले भोगिरहेका दुःखकाविरुद्धमा जिल्लाको चुमनुब्री गाउँपालिका–१ सामागाउँका युवाले मनास्लु बेसक्यापमा आमरण अनशन बस्ने घोषणा गरेका हुन्।
जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न जोखिम न्यूनीकरण गर्नुपर्ने मागसहित आगामी असोज २ गतेदेखि १८ गतेसम्म अनशन बस्न लागेको स्थानीय धावा नोर्बु लामाले बताए।
गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सम्बोधन गरी लेखिएको आठबुँदे ध्यानाकर्षण पत्र सामागाउँका वडाध्यक्ष कर्मा छेवाङ लामा, मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एमक्याप) को स्थानीय इकाइ कार्यालय र सामागाउँ प्रहरीचौकीमा पेस गरेको लामाले बताए।
पत्रमा मनास्लु आधार शिविर तथा सामागाउँ क्षेत्रमा यो वर्ष धेरै नयाँ हिमताल थप भइरहेकाले यसबाट उत्पन्न हुनसक्ने जोखिमको अध्ययन तथा यसबाट बच्न अपनाउनुपर्ने उपायको खोजी गर्न सरकारसमक्ष माग गरिएको छ।
‘मनास्लुको फेद (पुंगेन)मा ताल थपिएका छन्। वीरेन्द्र ताल, कालताल, घुन्सारफुकमा रहेको ताल, न्योचुथानमा रहेका तीन वटा ठूलो जोखिमयुक्त हिमताल एवं मनास्लु क्षेत्र र चुम क्षेत्रमा रहेका अन्य तालको हवाइ अनुगमन, निरीक्षण गरियोस्,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘यी सबै तालको गहिराइ मापन गरी भविष्यमा हुनसक्ने हिमताल विस्फोटको जोखिम अध्ययन गरियोस्।’
ताल र नदीमा पानीको जलसतह नाप्ने संयन्त्र र जोखिम बढेमा सर्वसाधारणलाई सतर्क गराउन साइरन बज्ने प्रविधि जडान गर्न माग गरिएको छ।
नेपाल र चीनमा रहेका हिमताल तथा हिमनदीको संयुक्त रुपमा अध्ययन, अनुगमन गर्न माग गरिएको छ। एमक्यापजस्ता हिमाली क्षेत्रसँग सम्बन्धी संस्थाले देशभरका हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण बढिरहेको जलसतहको नियमित अनुगमन र निगरानी राखी त्यसबाट उत्पन्न जोखिमबाट आसपासका नागरिकलाई सुरक्षित राख्न पहल गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
हिमाली क्षेत्रका विद्यालयमा जलवायु परिवर्तनको प्रभावका विषय पाठ्यक्रममा समेट्न पनि माग गरिएको छ। विश्वव्यापी वातावरणीय प्रदूषणमा नेपालको योगदान जम्मा शून्य दशमलव चार प्रतिशत योगदान रहेकामा प्रदूषण फैलाउने विकसित राष्ट्रबाट नेपालले पाउनुपर्ने जलवायू क्षतिपूर्ति र न्यायका लागि जोडदार पहल गर्न माग गरिएको छ।
हिमाली क्षेत्रमा परेको जलवायु परिवर्तनको वास्तविक प्रभाव प्रत्यक्ष अनुभव गर्न सहरमा हुने गरेका जलवायु सम्बन्धी बैठक, सेमिनार हिमाली क्षेत्रमा आयोजना गर्न विभिन्न राष्ट्रिय, अन्तरराष्ट्रिय सरकारी, गैरसरकारी संस्थासँग माग गरिएको छ।
सन् २०२७ मा एलनिनोको प्रभावले हिमाली क्षेत्रमा अझै धेरै असर पर्ने हुनाले हिमाली बस्तीका नागरिकको जीवन रक्षा गर्न पूर्वतयारी गर्न पनि माग गरिएको छ। सुरुमा आफू एक्लै आमरण अनशन बस्ने र आफूलाई साथ दिन धेरै युवा तयार रहेको धावा नोर्बु लामाले बताए।
-
अर्थ7 years agoसमाचारमार्फत् आफ्नो चरित्रहत्या गरिएको भन्दै कानेपोखरीका युवा व्यवसायीले गरे पत्रकार सम्मेलन
-
Banner4 years agoसाउनदेखि कुन तहका कर्मचारीको कति तलब ?
-
खेलकुद7 years agoरंगशालाको अवलोकन
-
मुख्य7 years agoशेयर बजारमा झिनो अंकको गिरावट
-
अर्थ6 years agoगोर्खा डिपाटमेन्ट स्टोर विराटचोकलाई ५० हजार जरिवाना
-
मुख्य7 years agoसुन्दरहरैंचामा चोरले बोरामा हालेर लादैं गरेको बच्चालाई आमाले खोस्न सफल
-
मुख्य7 years agoपुस १० गते खण्डग्रास सूर्यग्रहण लाग्ने भएकाले मोरङका संस्थागत विद्यालय बिदा
-
Banner7 years agoगोठगाउँमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय सर्ने, गोठगाउँमा आज साँझ दीप प्रज्वलन गरिने
















You must be logged in to post a comment Login