शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षक, प्राध्यापक तथा कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने विषयमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठ र प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाबीच आज सिंहदरबारमा छलफल भएको छ।

शिक्षकहरूले राजनीतिक दलको सदस्यता लिएको, सक्रिय राजनीति गरेको विषयमा मन्त्रालयमा उजुरी प्राप्त भएको र प्रचलित कानुनले शिक्षकलाई राजनीति गर्नबाट बन्देज गरेकाले ती कानुन कार्यान्वयनमा लैजाने विषयमा छलफल भएको जनाइएको छ।

छलफलमा शिक्षामन्त्रीले राजनीति गरिरहेका शिक्षक पहिचान गर्नमा निर्वाचन आयोगबाट सहयोग माग गरिन्। ‘शिक्षा क्षेत्रबाट दलीय राजनीति हटाउने विषयमा त आम सहमति जस्तै भइसकेको छ। अब, कसरी हटाउने भन्ने विषयमा हामीले छलफल गरिरहेका छौँ। मन्त्रालयले प्रमाण जुटाउन चाहिने विवरण निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त हुने अपेक्षा गरेको छ’, मन्त्री श्रेष्ठले भनिन्।

छलफलका क्रममा प्रमुख आयुक्त थपलियाले विद्यमान कानुन, विगतमा अदालतबाट भएका फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेत हेरेर दलमा आवद्ध शिक्षक र कर्मचारीलाई कारबाही गर्न कुनै समस्या नरहेको बताएका थिए।

विगतमा निर्वाचन आयोगले निर्णय नै गरेको र कानुन कार्यान्वयन गराउन आयोगको सहयोग रहने प्रमुख आयुक्त थपलियाले विश्वास दिनुभएको मन्त्री श्रेष्ठको सचिवालयले जनाएको छ।

संसदीय सुनुवाई समितिले महालेखापरीक्षक पदका लागि प्रश्तावित तोयम रायाको नाम अनुमोदन गरेको छ ।

मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय सुनुवाई समितिको बैठकले उनीमाथि परेको उजुरीमाथि छानविन गरी रायालाई सो पदका लागि सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको हो ।

संवैधानिक परिषद्बाट प्रश्तावित रायालाई योग्यता, क्षमता र अनुभव समेतको आधारमा महालेखापरीक्षक पदमा लागि उपयुक्त देखिएकाले उनको नाम समितिले अनुमोदन गरेको समितिका ज्येष्ठ सदस्य (सभापति) पशुपति समशेर जबराले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस तोयम रायालाई महालेखापरीक्षक पदमा प्रश्ताव गर्ने नेपालको संविधानको धारा २९२ को उपधारा १ बमोजिम संसदीय सुनुवाईका लागि नाम प्राप्त भएकोमा संघीय संसदका संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली, २०८० तथा संसदीय सुनुवाई समितिको कार्यविधि, २०८० अनुसार समितिले सुनुवाई गर्दा योग्यता, क्षमता र अनुभव समेतको आधारमा सोही नियमावलीको नियम २६ को उपनियम ५ बमोजिम प्रश्तावित व्यक्तिलाई महालेखापरीक्षक पदमा नियुक्तिका लागि अनुमोदन गर्ने निर्णय भयो।’संवैधानिक परिषद्को गत चैत्र २८ गते बसेको बैठकले राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका सचिव रायालाई महालेखापरीक्षक पदका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो भने चैत्र १९ गते संसदीय सुनुवाई समितिले १० दिने उजुरी आह्वान गर्दा उनीमाथि एउटा उजुरी र एउटा सूचना प्राप्त भएको थियो ।

ती उजुरी र सूचनामाथि पनि मंगलवारको बैठकले रायाले समितिलाई स्पष्ट पारेका थिए। उनले स्पष्टिकरण पनि चित्तबुझ्दो भएकाले समितिले महालेखापरीक्षक पदका लागि प्रस्तावित उहाँको नाम अनुमोदन गरेको पनि संसदीय सुनुवाई समितिले जनाएको छ ।

संसदीय सुनुवाई समितिले अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले महालेखापरीक्षकलाई नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

सत्ता गठबन्धनले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई दिएर भए पनि गठबन्धन जोगाउने तयारी थालेको छ । मुख्यमन्त्री आफ्नो दलले नपाएपछि एकीकृत समाजवादीले कांग्रेससँग मिलेर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका लक्ष्मणकिशोर चौधरीलाई मुख्यमन्त्रीमा सघाएको छ ।

एमाले र माओवादीले भने नागरिक उन्मुक्तिकै कैलाश चौधरीलाई समर्थन गरेका छन् । तर एकीकृत समाजवादीविना सुदूरपश्चिममा सरकार बन्न नसक्ने, अरू प्रदेशमा पनि गठबन्धनका सरकार ढल्न सक्ने र सङ्घीय सरकारलाई समेत असर पर्ने भएकाले गठबन्धनका दलहरूले मध्यमार्गी बाटो खोज्ने भएका हुन् ।

आज बिहान एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालसँग प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुख्यमन्त्री एकीकृत समाजवादीलाई दिने विषयमा लचकता देखाउनुभएको छ । मुख्यमन्त्रीमा नयाँ समझदारी भएपछि यसअघि एकीकृत समाजवादीले केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनसँग गरेको विद्रोहबाट पछाडि फर्किनेछ ।

यसअघि प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सुदूरपश्चिममा एकीकृत समाजवादीलाई मुख्यमन्त्री दिन नसकिने बताएपछि एकीकृत समाजवादीले कांग्रेससँग गठबन्धन गरेको थियो ।

एकीकृत समाजवादीलाई केही समयका लागि मुख्यमन्त्री दिएर अहिलेको सङ्कट टार्न नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ पनि सकारात्मक हुनुभएको छ । तर नागरिक उन्मुक्तिका सात जनामध्ये धेरैजसो सांसद रेशम चौधरी गुटमा रहेका छन् । मुख्यमन्त्रीमा नागरिक उन्मुक्तिकै दुई जनाको दाबी पेस भएपछि प्रदेश प्रमुख निजर मियाँले कानुनी परामर्श गरिरहनुभएको छ ।

५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिममा बहुमतका लागि २७ जना सांसदको आवश्यक पर्छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा नेकपा एमालेका १०, माओवादी केन्द्रका सभामुखबाहेक १०, नागरिक उन्मुक्तिका सात र एकीकृत समाजवादीका ४ जना सांसद छन् । त्यस्तै राप्रपाका एक जना र एक जना स्वतन्त्र सांसद छन् ।