प्यालेस्टिनी लडाकु समूह हमासले छिमेकी देशहरूमाथि आक्रमण नगर्न इरानलाई आग्रह गरेको छ । हमासले वक्तव्य निकालेर छिमेकी देशहरूमाथि आक्रमण नगर्न आग्रह गरेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ ।

हमासले इरानलाई अमेरिका–इजरायलको आक्रमणको जवाफ दिने अधिकार भने रहेको बताएको छ । हमासले इरानी नीतिहरूमा सार्वजनिक रूपमा टिप्पणी गरेको यो पहिलो पटक हो ।

हमासले मध्यपूर्व युद्धमा इरानसँग ऐक्यबद्धता व्यक्त गरेको छ तर अहिलेसम्म इजरायलमाथि आक्रमण गर्ने धम्की दिएको छैन । यस्तै लडाकु समूह हमासले सबै देश तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई युद्ध रोक्न पनि आह्वान गरेको छ ।

गएको फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका र इजरायलले संयुक्तरूपमा इरानमाथि आक्रमण गरेका थिए । त्यसयता इरानले मध्यपूर्वमा रहेका अमेरिकी सैन्य अड्डाहरूलाई निशाना बनाउँदै आक्रमण गरिरहेको छ ।

मध्यपूर्वमा युद्ध शुरू भएको दुई हप्ता बितिसकेको छ । इजरायल, इरान र क्षेत्रीय समूहबीच मिसाइल, ड्रोन र रकेट आक्रमण तीव्र हुँदा मानवीय तथा आर्थिक सङ्कट गहिरिँदै गएको छ ।

सरकारले पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण गरी प्रयोगमा ल्याउने नयाँ नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले जारी गरेको ‘पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण गरी प्रयोगमा ल्याउनेसम्बन्धी आदेश, २०८२’ राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै नीति कार्यान्वयनमा आएको हो ।

यो आदेशमार्फत स्वदेशी कच्चापदार्थमा आधारित उद्योग प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना, कृषि तथा जैविक स्रोतको उपयोग बढाउने र ऊर्जा क्षेत्रमा आयातमा निर्भरता घटाउने सरकारको लक्ष्य छ । आदेश अनुसार नेपाल आयल निगमले उपलब्धताअनुसार प्रति लिटर पेट्रोलमा अधिकतम १० प्रतिशतसम्म इथानोल मिश्रण गर्नुपर्नेछ । आवश्यकताअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले यो अनुपात घटबढ गर्न सक्ने व्यवस्था पनि आदेशमा गरिएको छ ।

इथानोल उत्पादनका लागि प्रयोग गर्न सकिने कच्चापदार्थमा मोलासेस, नेपियर घाँस, खेर जाने कृषि तथा वनजन्य जैविक पदार्थ, पराल, मकैको ढोड, गहुँको छ्वाली, सिमल तरुल (कास्साभा), सडेगलेको अन्न, मर्चा (यिस्ट) र अन्य आवश्यक रसायन समावेश छन् । खाद्यान्नको दुरुपयोग रोक्नका लागि खाद्यान्नका रूपमा प्रयोग हुने अन्न इथानोल उत्पादनमा प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

उद्योगहरूले प्रचलित कानुन अनुसार तोकिएका कच्चापदार्थबाट मात्र उत्पादन गर्नुपर्नेछ र उत्पादन गरिएको इथानोल नेपाल आयल निगमलाई मात्र बिक्री वितरण गर्नुपर्नेछ । यसले बजारलाई नियन्त्रित गर्दै इथानोलको प्रयोग पेट्रोलमा मिश्रणसम्म सीमित गर्ने नीति स्पष्ट गर्दछ ।

उद्योगहरूले उत्पादन प्रक्रियामा वातावरणमैत्री उपाय अपनाउनुपर्ने, गुणस्तर मापदण्ड कायम गर्नुपर्ने र गुणस्तर परीक्षणको जिम्मेवारी आफ्नै प्रयोगशालाबाट गर्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ । निगमले पनि प्रत्येक ट्यांकरको गुणस्तर परीक्षण गरेर मात्र खरिद गर्नेछ ।

इथानोलको मूल्य निर्धारण सरकारद्वारा सिफारिस समितिको सुझावमा प्रत्येक आर्थिक वर्ष सुरु हुनु अघि हुने छ । मूल्य निर्धारण नहुँदा अघिल्लो वर्षको मूल्य कायम रहनेछ । निर्धारित मूल्य प्रत्येक वर्ष साउन १ गतेदेखि लागू हुनेछ ।

नेपाल आयल निगमले इथानोल खरिदका लागि उद्योगसँग सम्झौता गर्नुपर्नेछ र उद्योगले दैनिक आवश्यक परिमाण, तोकिएको स्थान र समयमा इथानोल उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । उद्योगले सम्झौतामा उल्लंघन गरेमा प्रचलित कानुन अनुसार क्षतिपूर्ति माग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

इथानोल ढुवानीको जिम्मेवारी उद्योगलाई दिइएको छ । अत्यधिक ज्वलनशील र पानी अवशोषण गर्ने प्रकृतिको इथानोल ढुवानी गर्दा उच्च सुरक्षा मापदण्ड अपनाउनुपर्ने आदेशमा उल्लेख गरिएको छ। मन्त्रालयले सुरक्षित भण्डारण, मिश्रण र ढुवानीका लागि मापदण्ड तयार गरी लागू गर्नेछ।

सरकारले इथानोल मूल्य निर्धारण र उद्योगलाई सुविधा दिने सिफारिसका लागि समिति गठन गरेको छ। समितिको संयोजक उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव हुनेछन् भने अर्थ, कृषि, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान र नेपाल आयल निगमका प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन् ।

आदेशअनुसार समितिले कच्चापदार्थ लागत, कर छुट, सुविधा, राष्ट्रिय प्राथमिकता उद्योग मान्यता, उपकरण आयातमा कर छुट, कृषक र कृषि सहकारीलाई मल/बिज/विद्युत् महसुलमा सहुलियतलगायत विषयमा सिफारिस गर्नेछ ।

यो नीति कार्यान्वयनबाट कृषि अवशेष र जैविक स्रोतको उपयोग बढाउने, नयाँ उद्योग स्थापना गर्ने र ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसको कार्यान्वयनको प्रभावकारिता भने उद्योगको क्षमता, कच्चापदार्थको उपलब्धता तथा सरकारको नियमनमा निर्भर हुनेछ ।

हालै सम्पन्न निर्वाचनको समीक्षा एवं समानुपातिक सांसदको नाम टुंगो लगाउन आज नेकपा (एमाले)को केन्द्रीय सचिवालय बैठक बस्दै छ ।

दिउँसो १:०० बजे भक्तपुरस्थित पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास गुण्डुमा बैठक राख्ने तयारी गरिएको एमाले केन्द्रीय कार्यालयका सचिव डा. भीष्म अधिकारीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार बैठकमा समानुपातिकतर्फबाट निर्वाचित सांसदको नाम टुंगो लगाउने र निर्वाचनको समीक्षा गर्नेछ ।

निर्वाचन आयोगले आज प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत समानुपातिकतर्फबाट निर्वाचन उम्मेदवारका नाम सिफारिस गर्न राजनीतिक दललाई समयसीमा तोकेको छ ।