अमेरिकामा ४६ औं राष्ट्रपतिका रूपमा जो बाइडेन चुनिएका छन्। यो जितसँगै डेमोक्र्याटिक पार्टीकी कमला ह्यारिस अमेरिकाकै पहिलो महिला उपराष्ट्रपति निर्वाचित भएकी छन्।
१० वैशाख, काठमाडौं । राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरुले आफ्ना माग सम्बोधन नभई निजामती सेवा विधेयक संसदीय समितिबाट पास गरेमा सेवा प्रवाह रोक्ने चेतावनी दिएका छन् । राज्य व्यवस्था समितिबाट आज विधेयक पास गर्ने तयारी भइरहेका बेला उनीहरुले सो चेतावनी दिएका हुन् ।
१२ वैशाख २०८२ देखि माग-पत्र टाँसेर काम गर्ने र माग सुनुवाइ नभई प्रतिवेदन तयार भएमा सेवा प्रवाह रोक्नेसम्मका आन्दोलन गर्ने राजपत्र अनंकित संरक्षण अभियानले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
१८/२० वर्षसम्म बढुवा नहुँदा एउटै पदमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता, कमजोर सेवाको सुरक्षा, आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा समेत विभेद, समायोजनबाट सिर्जित समस्या, अन्तरप्रदेश सरुवाको अभाव/अपारदर्शी सरुवा प्रणाली तथा न्यून सेवा सुविधालगायतका कारण कर्मचारीहरूको मनोबल कमजोर भएको भन्दै विज्ञप्तिमा यी समस्याको समाधान हुनेगरी यथाशीघ्र संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
तीनै तहका कर्मचारीका विभिन्न माग राखी आन्दोलन गर्दै आएको राजपत्र अनंकित कर्मचारी संरक्षण अभियानले विचाराधीन संघीय निजामती सेवा विधेयकमा पाँच वर्ष सेवाअवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई एक तह र १० वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीलाई एक श्रेणी वा दुई तह बढुवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
‘सबै तहमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था कायम गरी अन्य पदमा रहेको साविक निजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोजिम पदपूर्तिको व्यवस्था कायम गर्दै रा.प. तृतीय श्रेणीको पदपूर्तिमा खुला प्रतियोगिताबाट ५० प्रतिशत, बढुवाबाट ४० प्रतिशत र आन्तरिक/अन्तरतह प्रतियोगिताबाट १० प्रतिशत कायम गर्नुपर्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उपसचिव/सहसचिवको प्रतिस्पर्धाका लागि साविकको व्यवस्थाबमोजिम क्रमश ५ वर्ष/७ वर्ष सेवा अवधि कायम गर्नुपर्ने र खुलातर्फको विज्ञापनमा तोकिएको शैक्षिक योग्यता र सेवा अवधि भएका राजपत्र अनंकित कर्मचारीले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’
तीनै तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) मा स्वचालित र पूर्वानुमानयोग्य सरुवा प्रणाली (प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको प्रदेशभित्र स्वचालित सरुवा प्रणाली र अन्तरप्रदेश सरुवाको व्यवस्था) लागू गर्नुपर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई ‘निजामती कर्मचारी’ को परिभाषामा समेट्नुपर्ने माग पनि कर्मचारीहरूको छ ।
यस्तै समायोजन पुनरावलोकन तथा समायोजित कर्मचारीको प्रदेश र स्थानीय कानुनले प्रदान गरेका पेन्सनसमेतका सेवा-सुविधालाई मान्यता दिनुपर्ने, प्राविधिक कर्मचारीको शैक्षिक योग्यतासम्बनधी समस्या समाधान गर्नुपर्ने, श्रेणीविहीन पदमा तह संख्या थप गरी तहवृद्धि गर्नुपर्ने, करारका कर्मचारीलाई समूचित व्यवस्थापन एवं आवश्यक सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्ने र क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक सेवाको सुनिश्चतता गर्नुपर्नेलगायतका विषय समेट्नु पर्ने उनीहरूको माग छ ।
१० वैशाख, काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयक आज संसदीय समितिबाट पास गर्ने तयारी छ ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकबाट विधेयक पास गर्ने तयारी गरिएको हो । नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुका अनुसार विधेयकमा करिब सहमति जुटेको छ ।
उनका अनुसार ट्रेड युनियनको विषयमा रहेको विवाद पनि समाधान भएको छ । हाल रहेकै जस्तो ट्रेड युनियनको अधिकार कर्मचारीले निरन्तर पाउने गरी कानुन बनाउने विषयमा सहमति जुटेको हो ।
प्रदेश सचिव प्रदेश निजामती सेवाकै हुने छ । तर, दश वर्षसम्म संघबाट प्रदेश सचिव खटाउन सक्नेगरी ऐन बनाउने विषयमा सहमति भएको छ ।
स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश निजामती सेवाको हुने छ । तर, यो पदमा पनि संघले दश वर्षसम्म कर्मचारी खटाउने गरी ऐन बन्ने भएको छ ।
अन्तरतह र अन्तर प्रदेश सरुवाको विषयलाई पनि खुला राखिने भएको छ । कुनैपनि स्थानीय तह वा प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारी अर्को स्थानीय तह वा प्रदेशमा सरुवा हुनका लागि सरुवा हुन चाहेको व्यक्ति साथै सरुवा भएर जान जाहेको तह वा प्रदेश सहमत भएको खण्डमा त्यस्तो ठाउँ र पदमा सरुवा हुन सक्ने प्रावधान राखिने भएको छ ।
व्यवहारिक समस्या समाधान गर्नका लागि यस्तो व्यवस्था राखिएको समितिका सदस्यहरू बताउँछन् ।
उपसचिवसम्म मात्रै खुला प्रवेश
यस्तै, उपसचिवसम्म मात्रै खुला प्रवेश रहने भएको छ । सेवा प्रवेशका लागि अधिकतम उमेर पुरुषको हकमा ३५ र महिलाको हकमा ३९ वर्ष कायम हुनेछ ।
सरकारले अधिकृत तहको पदमा प्रवेश गर्न २१ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने तर पुरुषको हकमा ३२ वर्ष ननाघेको र महिलाको हकमा ३७ वर्ष पूरा नभएको हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।
संसदीय उपसमितिले यसलाई बदलेर पुरुष उम्मेदवारले ३५ वर्षसम्म लोकसेवाको अधिकृतमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने प्रचलित व्यवस्थामै सहमति गरेको छ । महिलाको हकमा यस्तो उमेर ३९ कायम हुनेछ । हाल महिलाको हकमा यस्तो उमेर ४० वर्ष छ ।
सांसद बडुका अनुसार ४० वर्षमा लोकसेवा आयोगको परीक्षा पास गरेर स्टाफ कलेजको तालिम लिने लगायतमा केही समय व्यतित हुँदा त्यसले अवकाशमा गएपछि पेन्सनमा परेको असरलाई ख्याल गरेर महिलाको हकमा सेवा प्रवेशको अधिकतम उमेर ३९ वर्ष कायम गरिएको हो ।
संसदीय समितिले महिलाभित्र पनि समावेशी कलस्टरअनुसार सेवा प्रवेशको अवसर खुला गरेको छ ।
विधेयकको प्रतिवेदनअनुसार खुलामा ५१ र समावेशीतर्फ ४९ प्रतिशत कायम हुनेछ । समावेशीतर्फको ५० प्रतिशत महिलाको कोटा हुनेछ । महिलाको कोटाभित्र पनि समावेशी क्लस्टरअनुसार सेवा प्रवेशको अवसर दिन लागिएको हो । यो निजामतीमा गर्न लागिएको नयाँ अभ्यास हो ।
संविधान कार्यान्वयनसँग समेत जोडिएको यो विधेयक २१ फागुन २०८० मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो । संविधान जारी भएको एक दशकसम्म पनि स्थायी सरकारको रुपमा लिइने निजामती कर्मचारीसम्बन्धी ऐन बन्न नसकेको भनेर आलोचना हुँदै आएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमा राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेर सभामा लगे तापनि अगाडि बढ्न सकेको थिएन । यसपटक त्यस्तो हुन नदिने सांसदहरूको प्रतिवद्धता छ ।
यस निम्ति समितिबाट विधेयक पारित गर्दा राज्य व्यवस्था समितिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको उपस्थिति खोजेको छ । ओली र प्रचण्डको उपस्थितिमा राज्य व्यवस्था समितिको बैठक बस्न लागेको हो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लूएफपी) ले इथियोपियामा रहेका ६ लाख ५० हजार कुपोषित महिला र बालबालिकालाई प्रदान गर्दै आएको खाद्य सहायता आर्थिक अभावका कारण आगामी मेइ महिनाबाट रोक्नुपर्ने जानकारी गराएको छ ।
एजेन्सीले भनेको छ, ‘यदि चाँडै आर्थिक सहयोग प्राप्त भएन भने करिब ३६ लाख मानिसहरू आगामी केही साताभित्र सहायता पाउनबाट बञ्चित हुनेछन् ।’
डब्लूएफपीले सन् २०२५ मा २० लाख आमा र बालबालिकालाई पोषण सहायता पुर्याउने लक्ष्य लिएको थियो । तर, हाल सहयोग घट्दै गएकाले उक्त योजना प्रभावित भएको छ ।
अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पद सम्हालेपछि तीन महिनाका लागि सबै प्रकारका वैदेशिक सहायता रोक्ने आदेश दिएपछि डब्लूएफपीसहितका अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग संस्थाहरू आर्थिक अभावमा परेका छन् । यस्तै, अन्य केही पश्चिमी मुलुकहरूले पनि सहयोग घटाएका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार झन्डै १३ करोड जनसंख्या भएको इथियोपियामा एक करोडभन्दा बढी मानिसहरू भोकमरीको जोखिममा छन् ।
टिग्रे क्षेत्रमा भएको गृहयुद्धका कारण लाखौँ मानिसको ज्यान गएको थियो भने करिब १० लाख मानिस अझै विस्थापित छन् । अम्हारा र ओरोमिया प्रदेशमा जारी हिंसाका कारण पनि सयौँ हजार मानिस विस्थापित भएका छन् ।
साथै, छिमेकी मुलुकहरू सुडान र दक्षिण सुडानबाट युध्दका कारण हजारौँ शरणार्थी इथियोपियामा भित्रिँदै गर्दा अवस्था थप जटिल बन्दै गएको छ ।
डब्लुएफपीले चेतावनी दिएको छ कि आवश्यक रकम समयमै जुट्न सकेन भने आगामी असार महिनाबाट झन्डै १० लाख शरणार्थीलाई दिइँदै आएको खाद्य तथा नगद सहायता पनि रोक्नुपर्ने हुन सक्छ
You must be logged in to post a comment Login