११ वैशाख, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई जनमुखी बनाउन सरकारलाई दबाब दिने निर्णय गरेको छ । आज बिहान बसेको माओवादी केन्द्र संसदीय दलको बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।

साथै शिक्षकका माग सम्बोधनका लागि पहल गर्न प्रतिपक्षी दलहरुसँग सहकार्य गर्ने, शिक्षा ऐन र संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गरी संघीयता कार्यान्वयनमा पहलकदमी लिने लगायतका निर्णय पनि माओवादी केन्द्रले गरेको छ ।

साथै जम्मुकश्मिरको पहलगाममा भएको आतंकवादी आक्रमणमा एक नेपालीसहित २६ जनाको ज्यान गएको घटनाको भर्त्सना गर्ने, वैशाख १२ को भूकम्पको स्मरणमा गोरखाको बारपाकमा हुने कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्ड सहभागी हुने र तराई मधेश जागर अभियान वैशाख १७ गते समापनन गर्ने निर्णय पनि माओवादी केन्द्रले गरेको छ ।

यी निर्णयको जानकारी माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले पत्रकार सम्मेलनमार्फत् दिएका हुन् ।

पाण्डेका अनुसार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले समसामयिक राजनीतिक अवस्थाबारे सांसदहरुलाई जानकारी दिँदै माओवादी केन्द्रले खेल्नुपर्ने भूमिकाबारे निर्देशनात्मक मन्तव्य राखेका थिए ।

त्यसक्रममा प्रचण्डले सरकार शिक्षकका मागप्रति संवेदनशील नभएको र गैरजिम्मेवारीपूर्वक प्रस्तुत भएको निष्कर्ष सुनाएका थिए । शिक्षामन्त्री फेरबदलले पनि त्यसलाई पुष्टि गरेको भन्दै प्रचण्डले शिक्षकका माग सम्बोधनका लागि सरकारलाई दबाब दिन सडक र सदनबाट भूमिका खेल्नुपर्ने बताएका थिए ।

‘शिक्षकका समस्या हल गर्नका लागि अरु प्रतिपक्ष दलहरुसँग पनि सहकार्य, छलफल र सम्वाद गरेर एउटा निचोडमा लैजाने भन्ने भएको छ,’ प्रमुख सचेतक पाण्डेले पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘सदन, सरकार र सडकबाट जनताका माग सम्बोधनका लागि पहल गर्ने भन्ने भएको छ ।’

बैठकको सुरुमा गोपीबहादुर अछामीले राष्ट्रिय सभाका र हितराज पाण्डेले प्रतिनिधि सभामा भएका काम र गर्न बाँकी कामबारे जानकारी गराएका थिए ।

अमेरिकी अनुदान सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) केही महिनाभित्र बन्द हुने भएको छ ।

विकासशील देशहरूसँग साझेदारी गरेर आर्थिक वृद्धिलाई प्रवद्र्धन गर्ने सो संस्थालाई एलन मस्क नेतृत्वको अमेरिकी सरकारी दक्षता विभाग (डज)ले बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।

एमसीसी परियोजना अन्तर्गत नेपालमा पनि सडक र हाइड्रोपावरको प्रसारण लाइनका काम एमसीए नेपालमार्फत् अघि बढाइएको छ । तर ट्रम्प प्रशासनको खर्च कटौती नीति अन्तर्गत एमसीसी परियोजना बन्द भएमा नेपालमा सञ्चालित परियोजनाका अन्तर्गतका काम पनि रोकिने छ ।

अमेरिकी सरकारको डज विभागले मंगलबार सबै कर्मचारीलाई पठाएको इमेलमा एमसीसी अनुदान सहयोग बन्द हुने व्यहोरा उल्लेख रहेको सीएनएनले जनाएको छ ।