जापानमा जारी बीऔँ एसियाली खेलकुदअन्तर्गत पुरुष क्रिकेटको क्वार्टरफाइनलमा श्रीलंकासँगको खेल वर्षाका कारण रद्द भएपछि नेपाल प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ ।

नागोयास्थित कोरोगी स्पोर्टस पार्कको मैदानमा आज तय भएको नेपाल र श्रीलंकाबीचको खेल वर्षाका कारण सुरु हुन सकेन । लगातारको वर्षाका कारण टससमेत हुन नसकेपछि खेल रद्द गरिएको नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले जनाएको छ । योसँगै सेमिफाइनल पुग्ने नेपालको सपना यसपालि पनि अधुरै रहेको छ ।

प्रतियोगिताको नियमअनुसार खेल सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा ट्वान्टी–२० अन्तर्राष्ट्रिय वरियतामा माथिल्लो स्थानमा रहेको टोलीलाई विजेता मान्दै अघिल्लो चरणमा प्रवेश गराउने प्रावधान छ । सोही प्रावधानअनुसार श्रीलंका सेमिफाइनलमा प्रवेश गर्दा नेपाल प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको हो । हालको ट्वान्टी–२० विश्व वरियतामा श्रीलंका नवौँ तथा नेपाल १४औँ स्थानमा छन् ।

नागोयामा शनिबारदेखि निरन्तर वर्षा भइरहेको छ । वर्षाका कारण शनिबार नेपाल र जापानबीचको समूह चरणको खेलसमेत प्रभावित भएको थियो ।

समूह चरणको पहिलो खेलमा नेपालले अफगानिस्तानलाई पाँच विकेटले पराजित गरेको थियो । समूह चरणको अन्तिम खेलमा जापानसँग अंक बाँड्नु परेपछि नेपाल समूहबाट अघि बढेको थियो ।

बहुप्रतीक्षित संघीय निजामती सेवा विधेयक लोक सेवा आयोगको संवैधानिक परामर्शपछि आज मंगलबार मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने तयारी गरिएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आयोगबाट प्राप्त परामर्श अध्ययन गरी विधेयक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पठाउने अन्तिम प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

मन्त्रिपरिषद् बैठक आज बसेमा विधेयक पेश हुने उच्च सम्भावना रहेको मन्त्रालय उच्च स्रोतले प्रशासन सिंहदरवार विशेष ब्यूरोलाई जानकारी दिएको छ। सोमबार नै मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने अपेक्षासहित विधेयक पेश गर्ने तयारी गरिएको थियो। त्यसका लागि विद्युतीय प्रणालीमा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइए पनि बैठक नबसेपछि भौतिक प्रतिसहितको बाँकी प्रक्रिया मंगलबारका लागि सरेको स्रोतको भनाइ छ।

सरकारले भदौ २४ गते १४८ दफाको विधेयक परामर्शका लागि लोक सेवा आयोग पठाएको थियो। करिब दुई साताको अध्ययनपछि आयोगले आवश्यक परामर्शसहित विधेयक सरकारलाई फिर्ता पठाइसकेको छ। यसअघि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको राय तथा सहमतिको प्रक्रिया पूरा गरेर विधेयक आयोग पुगेको थियो।

संविधानअनुसार संघीय निजामती सेवाको सर्तसम्बन्धी कानुनका विषयमा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने हुन्छ। आयोगले नियुक्ति, बढुवा, अवकाश, सेवा सुरक्षा, वृत्ति विकास तथा कर्मचारी व्यवस्थापनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने व्यवस्थालाई आफ्नो संवैधानिक भूमिका र निजामती सेवा व्यवस्थापनको दृष्टिकोणबाट अध्ययन गरी परामर्श दिएको हो।

‘३०-५५’ मा सेवा–सर्त संरक्षणको प्रश्न
प्रशासन सिंहदरवार विशेष ब्यूरोलाई प्राप्त जानकारीअनुसार आयोगको परामर्शमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय कर्मचारीको विद्यमान सेवा–सर्तको संरक्षणसँग जोडिएको छ। विशेषगरी एकपटकका लागि ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अवकाश दिने प्रस्ताव र ३० वर्षभन्दा बढी सेवा अवधिको निवृत्तिभरण गणनासम्बन्धी व्यवस्थालाई विद्यमान सेवा-सर्त तथा त्यसको कानुनी संरक्षणको दृष्टिले हेरिएको छ।

आयोगले ‘३०-५५’ मात्रै होइन, सचिवको प्रस्तावित पदावधि, उपसचिव तहमा खुला प्रतिस्पर्धाको हिस्सा बढाउने व्यवस्था तथा उच्च प्रशासनिक र विशेषज्ञ पदमा निजामती सेवाबाहिरबाट जनशक्ति प्रवेश गराउने प्रस्तावलगायत विषयमा पनि परामर्श दिएको स्रोत बताउँछ।

आयोग स्रोतका अनुसार उपसचिव तहमा खुला प्रतिस्पर्धाको हिस्सा ४० प्रतिशत पुर्‍याउने प्रस्तावमा विद्यमान व्यवस्थालाई एकैपटक ठूलो मात्रामा परिवर्तन गर्दा कर्मचारीको वृत्ति विकासमा पर्न सक्ने प्रभावसमेत हेरिएको छ। सचिवको पदावधि पाँच वर्षबाट तीन वर्षमा झार्ने प्रस्तावलाई पनि प्रशासनिक निरन्तरता र सेवा–सर्तसँग जोडेर आयोगले हेरेको स्रोतको भनाइ छ।

बाह्य नियुक्तिमा पनि आयोगको चासो
विधेयकमा निश्चित कार्यकारी वा विशेषज्ञ पदमा सरकारले कार्यक्षमता वा कार्यमूलक परीक्षणका आधारमा निजामती सेवाबाहिरबाट व्यक्तिलाई प्रवेश गराउन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। प्रशासन सिंहदरवार विशेष ब्यूरोलाई प्राप्त जानकारीअनुसार आयोगले उच्च प्रशासनिक तहमा यसरी बाह्य क्षेत्रबाट सिधै जनशक्ति ल्याउने प्रस्तावमा पनि असहमति जनाउँदै विद्यमान करिअर प्रणाली र वृत्ति विकासमा पर्न सक्ने प्रभावबारे चासो व्यक्त गरेको छ।

लामो समय निजामती सेवामा रहेर अनुभव, वरिष्ठता र कार्यसम्पादनका आधारमा माथिल्लो तहसम्म पुग्ने स्थापित करिअर पथ हुँदाहुँदै बीचको उच्च तहमा बाहिरबाट प्रत्यक्ष प्रवेश गराउँदा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा, बढुवा, वरिष्ठता र कर्मचारीको दीर्घकालीन वृत्ति विकासमा असर पर्न सक्ने विषय आयोगको परामर्शमा परेको स्रोत बताउँछ।

विशेषज्ञ जनशक्ति आवश्यक पर्ने क्षेत्रमा बाह्य विज्ञता उपयोग गर्नुपर्ने तर्क एकातिर छ भने अर्कोतिर त्यसको दायरा र मापदण्ड स्पष्ट नभए उच्च प्रशासनिक पदमा हुने नियुक्तिले करिअरमा आधारित निजामती प्रणालीलाई कमजोर बनाउन सक्ने प्रश्न छ। आयोगले यही पक्षलाई समेत सेवा–सर्त र वृत्ति विकासको समग्र संरचनासँग जोडेर हेरेको बताइएको छ।

आयोगको विस्तृत परामर्श सार्वजनिक भइसकेको छैन। त्यसैले कुन दफामा कुन शब्दावलीसहित कस्तो परामर्श दिइएको छ भन्ने औपचारिक दस्तावेज सार्वजनिक भएपछि मात्रै पूर्ण रूपमा स्पष्ट हुनेछ। यद्यपि सेवा–सर्तलगायत कानुनबाट संरक्षित व्यवस्थाको संरक्षण हुने गरी आयोगको परामर्श गएको स्रोतको भनाइ छ।

सुरुको मस्यौदामा थिएन ‘३०-५५’, पछि थपिँदा चर्कियो बहस
‘३०-५५’ संघीय निजामती सेवा विधेयकको सुरुदेखिकै प्रावधान भने होइन। सरकारले वैशाखमा मस्यौदा सार्वजनिक गरी सात दिनभित्र सुझाव मागेको थियो। त्यसक्रममा तीन हजार पाँच सयभन्दा बढी सुझाव प्राप्त भएका थिए। त्यसपछि विभिन्न मन्त्रालय, कर्मचारी समूह र सरोकारवालाको राय समेट्दै मस्यौदा पटक-पटक परिमार्जन भएको थियो।

त्यही प्रक्रियाको पछिल्लो चरणमा ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई एकपटकका लागि अवकाश दिने व्यवस्था प्रवेश गरेको हो। उक्त व्यवस्था थपिएपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग पुन: सहमति मागेको थियो। अर्थको सहमतिपछि प्रस्ताव कानुन मन्त्रालय हुँदै लोक सेवा आयोगसम्म पुगेको हो।

यसले अहिलेको बहसलाई अझ महत्त्वपूर्ण बनाएको छ। किनकि विषय नियमित अवकाशको उमेर कति बनाउने भन्नेमा मात्रै सीमित छैनस सेवामा प्रवेश गर्दा कायम रहेको सेवा–सर्तलाई सेवाकै बीचमा परिवर्तन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने मूल कानुनी प्रश्नसँग पनि जोडिएको छ।

कति कर्मचारी प्रभावित हुन सक्छन् ?
प्रशासन सिंहदरवार विशेष ब्यूरोले यसअघि प्राप्त गरेको तथ्यांकअनुसार ५५ वर्षभन्दा बढी उमेर भएका निजामती कर्मचारी करिब ४ हजार १३५ र ३० वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि पूरा गरेका करिब ३ हजार ३०४ छन्। तीमध्ये करिब १ हजार ९५७ कर्मचारी दुवै मापदण्डमा पर्छन्।

यस आधारमा दोहोरो संख्या हटाउँदा ‘३०-५५’ को प्रस्ताव जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन भए तत्काल प्रत्यक्ष प्रभावित हुने संख्या करिब साढे पाँच हजार हुन सक्ने देखिन्छ। यद्यपि मन्त्रालयभित्र भएका प्रारम्भिक छलफलमा ऐनको अन्तिम स्वरूप, सेवा गणना र विभिन्न समूह समेटिँदा ८ हजारदेखि १० हजारसम्म प्रभावित हुन सक्ने अनुमानसमेत गरिएको थियो।

अन्तिम संख्या भने विधेयक कुन स्वरूपमा पारित हुन्छ, कसलाई संक्रमणकालीन व्यवस्था लागू हुन्छ र राष्ट्रिय किताबखानाबाट सेवा विवरण कसरी प्रमाणीकरण हुन्छ भन्नेपछि मात्रै यकिन हुनेछ।

यति ठूलो संख्यामा अनुभवी जनशक्ति एकैपटक बाहिरिँदा एकातिर लामो समयदेखि रोकिएको बढुवा र नयाँ पुस्ताको वृत्ति विकासका लागि ठाउँ खुल्न सक्छ। अर्कोतिर सचिव, सहसचिवदेखि प्राविधिक तथा प्रशासनिक तहसम्म संस्थागत स्मृति, कानुनी ज्ञान र निर्णय प्रक्रियाको अनुभव एकैपटक गुम्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ।

‘३०–५५’ को अन्योलबीच ५३८ राजीनामा
विधेयक अघि बढिरहेकै बेला निजामती सेवाभित्र अर्को उल्लेखनीय घटनाक्रम देखिएको छ। प्रशासन सिंहदरवार विशेष ब्यूरोलाई प्राप्त पछिल्लो विवरणअनुसार विभिन्न तहका ५३८ निजामती कर्मचारीले राजीनामा दिइसकेका छन्।

तीमध्ये विशिष्ट श्रेणीका ३, राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका २५, द्वितीय श्रेणीका ९५, तृतीय श्रेणीका ११०, राजपत्र अनङ्कित १५९ र श्रेणीविहीन १४६ कर्मचारी छन्। अर्थात् सचिवदेखि सहायकस्तरसम्म सेवा छाड्ने क्रम देखिएको छ।

यी ५३८ वटै राजीनामालाई ‘३०-५५’ को प्रत्यक्ष परिणामका रूपमा व्याख्या गर्नु भने तथ्यसम्मत हुँदैन। नियमित अवकाश नजिकिनु, व्यक्तिगत तथा पारिवारिक कारण, वैकल्पिक अवसर, कार्यवातावरण र सेवा सुविधालगायत कारण पनि राजीनामासँग जोडिएका छन्। तर ‘३०-५५’ तथा ३० वर्षभन्दा बढी सेवा अवधिको निवृत्तिभरण गणनाबारे महिनौँदेखि चलेको अनिश्चितताबीच राजीनामाको गति बढेको तथ्यले प्रस्तावित व्यवस्थाप्रतिको चासो र मनोवैज्ञानिक दबाबलाई भने देखाउँछ।

विशेषगरी सेवा अवधि बाँकी रहेका उच्च तहका कर्मचारीले समेत सेवा छाड्नु र यही अवधिमा राजीनामाको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढ्नुले प्रशासनभित्रको अनिश्चितता प्रकट गर्छ। अर्कोतर्फ ठूलो संख्याका कर्मचारी ‘३०-५५’ अन्तत: कुन स्वरूपमा आउँछ, निवृत्तिभरण कसरी गणना हुन्छ र अवकाशको व्यवस्था कहिलेदेखि लागू हुन्छ भन्ने पर्खाइमा छन्।

नयाँ पुस्तालाई अवसर कि नेतृत्वमा ‘भ्याकुम’ ?
‘३०-५५’ को मूल नीतिगत द्वन्द्व यहीँ छ। एकैपटक ठूलो संख्यामा पद रिक्त हुँदा लामो समयदेखि बढुवा पर्खिरहेका कर्मचारीलाई माथिल्लो तहमा पुग्ने अवसर खुल्छ र नयाँ पुस्ताको प्रवेश तथा नेतृत्व विकास तीव्र हुन सक्छ।

तर यसको अर्को पाटो अनुभवी जनशक्तिको बहिर्गमन हो। विशेषगरी सचिव, सहसचिव, विभागीय प्रमुख र प्राविधिक नेतृत्व तहका कर्मचारी एकैपटक बाहिरिँदा मन्त्रालय तथा निकायको संस्थागत स्मृति र निर्णय निरन्तरतामा असर पर्न सक्ने चिन्ता प्रशासनिक वृत्तमा छ।

यसैले प्रशासनिक सुधारको प्रश्न कर्मचारीको संख्या घटाउने वा बढाउनेमा मात्रै सीमित छैन। कुन क्षेत्रमा कति जनशक्ति आवश्यक छ, कुन सीपको अभाव छ र प्रविधिले कुन काम विस्थापित वा रूपान्तरण गर्न सक्छ भन्ने संगठन तथा व्यवस्थापन अध्ययनसँग जोडेर जनशक्ति पुनर्संरचना गर्नुपर्ने बहस पनि सँगसँगै उठेको छ।

अध्यादेशको चर्चा, मन्त्रालयको तयारी भने संसदीय बाटोमै
यसबीच ‘३०–५५’ लगायतका व्यवस्था अध्यादेश वा केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत तत्काल लागू गरिने चर्चा कर्मचारी वृत्तमा चलिरहेको छ। तर मन्त्रालयभित्र अहिलेसम्म भएको तयारी र राजनीतिक नेतृत्वसँगको छलफलले त्यस्तो बाटो समातेको नदेखिएको उच्च स्रोत बताउँछ।

“अध्यादेशबाट ल्याउने वा केही नेपाल ऐन संशोधनबाट तत्काल लागू गर्ने तयारी मैले बुझेको छैन,” प्रक्रियाबारे जानकार स्रोतले प्रशासनसँग भन्यो, “यस्तो विषय पर्याप्त बहस गरेर संसदबाटै आउनु उपयुक्त हुन्छ।”

कर्मचारीवृत्तमा भित्र भित्रै अर्कै तयारी रहेको र अधिवेशन अन्त्यसँगै अध्यादेशमार्फत ल्याउन खोजिएको भन्ने विषयमा त्यति सत्यता नदेखिएपनि अन्तिम समयमा भने जे पनि हुन सक्ने ती स्रोतको भनाई छ ।

स्रोतका अनुसार प्रशासनको आकार घटाउने, प्रविधिको प्रयोग बढाउने, बढुवामा देखिएको जाम खोल्ने र नयाँ जनशक्तिलाई प्रवेश गराउने उद्देश्य भए त्यसका लागि स्पष्ट संक्रमणकालीन योजना आवश्यक हुन्छ। लामो समय सेवा गरेका कर्मचारीलाई एकैपटक बाहिर पठाउनुभन्दा कर्मचारीलाई अन्याय नहुने गरी चरणबद्ध तथा सम्मानजनक बहिर्गमनको व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा मन्त्रालयभित्र पनि रहेको बताइएको छ।

अध्यादेशबाट कर्मचारीको विद्यमान सेवा-सर्तमै ठूलो परिवर्तन गर्दा कानुनी चुनौती उत्पन्न हुन सक्ने विषयसमेत छलफलमा उठेको स्रोत बताउँछ। त्यसैले अहिलेको तयारी विधेयकलाई मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गराई नियमित संसदीय प्रक्रियामा लैजानेतर्फ केन्द्रित रहेको छ।

२०४९ को नजिर, अहिले परिस्थिति फरक
सेवा अवधि र उमेरका आधारमा ठूलो संख्यामा कर्मचारीलाई एकैपटक अवकाश दिने बहस नेपालका लागि बिल्कुलै नयाँ भने होइन।

२०४९ सालमा तत्कालीन सरकारले अवकाश उमेर ६० बाट ५८ वर्षमा झार्ने तथा ३० वर्ष सेवा अवधिसँग जोडिएको व्यवस्था लागू गर्दा करिब तीन हजार कर्मचारी एकैपटक सेवाबाट बाहिरिएको ऐतिहासिक सन्दर्भ छ। त्यसबेला प्रशासनिक पुनर्संरचना, कर्मचारी व्यवस्थापन र खर्च नियन्त्रणलाई निर्णयको आधार बनाइएको थियो।

तीन दशकपछि फेरि उस्तै प्रकृतिको बहस फर्किए पनि अहिलेको प्रशासनिक परिवेश फरक छ। मुलुक संघीय संरचनामा छ, संघ–प्रदेश–स्थानीय तहबीच कर्मचारी व्यवस्थापन पूर्ण रूपमा स्थिर भइसकेको छैन र सार्वजनिक सेवा क्रमश: डिजिटल प्रणालीतर्फ गइरहेको छ।

त्यसैले आजको प्रश्न विगतको अभ्यास दोहोर्‍याउने कि नदोहोर्‍याउने मात्रै होइन: संघीय प्रशासनलाई कति जनशक्ति चाहिन्छ, कस्तो सीप चाहिन्छ र पुस्तान्तरण गर्दा संस्थागत अनुभव कसरी जोगाउने भन्ने पनि हो।

अवकाश मात्रै होइन, प्रशासनको स्वरूप बदल्ने प्रस्ताव
‘३०-५५’ को बहसले विधेयकका अरू संरचनात्मक प्रस्तावलाई केही हदसम्म छायामा पारेको छ।

प्रस्तावित विधेयकले संघीय निजामती सेवालाई समयबद्ध, सूचना प्रविधिमा आधारित र नतिजामुखी बनाउने, सेवा प्रवाह तथा निर्णयमा हुने ढिलाइको उत्तरदायित्व निर्धारण गर्ने र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई संस्थागत उपलब्धि तथा सेवाग्राहीको पृष्ठपोषणसँग जोड्ने प्रस्ताव गरेको छ।

सचिव, सहसचिव, विभागीय प्रमुख, कार्यालय प्रमुख तथा आयोजना प्रमुखसँग वार्षिक कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने र त्यसको त्रैमासिक समीक्षा गर्ने प्रस्ताव पनि छ। सरुवा तथा पदस्थापनलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउँदै एउटै पद वा जिम्मेवारीमा लामो समय रहने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्ने अवधारणा राखिएको छ।

त्यस्तै छुट्टै नेपाल सूचना प्रविधि सेवा गठन, निश्चित कार्यकारी वा विशेषज्ञ पदमा कार्यक्षमता वा कार्यमूलक परीक्षणबाट बाह्य क्षेत्रका व्यक्तिलाई प्रवेश गराउन सक्ने व्यवस्था र आरक्षणको सुविधा राजपत्र अनङ्कित तथा राजपत्राङ्कित तहमा एक-एकपटक मात्र लिन पाउने प्रस्तावसमेत विधेयकमा छ।

यस अर्थमा विधेयकको वास्तविक महत्त्व ‘३०-५५’ भन्दा फराकिलो छ। यसले नेपालको करिअरमा आधारित परम्परागत निजामती प्रणाली, वृत्ति विकास, विशेषज्ञ जनशक्तिको प्रवेश, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र प्रशासनिक उत्तरदायित्वकै स्वरूप परिवर्तन गर्न सक्छ।

चालु अधिवेशनमै दर्ता गर्ने हतार
मन्त्रालयले विधेयकलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउनुको एउटा प्रमुख कारण चालु संसद् अधिवेशनमै दर्ता गराउने प्रयास हो। मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृति पाएपछि विधेयक संघीय संसदमा दर्ता हुनेछ।

तर चालु अधिवेशनको बाँकी समयका कारण अहिले तत्काल गर्न सकिने मुख्य काम विधेयक दर्तासम्म हुन सक्ने स्रोतको आकलन छ। त्यसपछि संसद्को अर्को अधिवेशनमा विधेयक टेबल गरी थप प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ।

संसद्ले विधेयकलाई समितिमा पठाए संशोधन, दफावार छलफल र प्रतिवेदनको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ। समितिमा नपठाई राजनीतिक सहमतिका आधारमा सदनबाटै अघि बढाउने विकल्प पनि संसदीय प्रक्रियाभित्र रहन्छ। प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि राष्ट्रिय सभाको प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै विधेयक प्रमाणीकरणतर्फ जानेछ।

त्यसैले नियमित विधायिकी बाटोबाट अघि बढ्दा ऐन बन्न केही महिना लाग्न सक्छ। राजनीतिक सहमतिमा प्रक्रिया तीव्र बनाइए समय छोटिन सक्छ, तर संसदीय समितिमा विस्तृत दफावार छलफल भए समय स्वाभाविक रूपमा लम्बिनेछ।

अब मन्त्रिपरिषदको निर्णय निर्णायक
संघीय निजामती सेवा विधेयकको यात्रा एउटा मस्यौदाबाट यहाँसम्म आइपुग्दा सार्वजनिक सुझाव, सरोकारवालाको दबाब, अर्थ र कानुन मन्त्रालयको राय-सहमति तथा लोक सेवा आयोगको संवैधानिक परामर्शको चरण पार गरिसकेको छ। अब यसको अर्को निर्णायक बिन्दु मन्त्रिपरिषद् हो।

मन्त्रिपरिषदले लोक सेवा आयोगको परामर्शलाई कुन हदसम्म समेट्छ र विशेषगरी ‘३०-५५’, निवृत्तिभरण गणना, सचिवको पदावधि, उपसचिवको खुला प्रतिस्पर्धा तथा उच्च प्रशासनिक तहमा बाह्य जनशक्ति प्रवेशका प्रस्तावलाई कुन स्वरूपमा संसद् पठाउँछ भन्नेमा निजामती प्रशासनको ध्यान केन्द्रित छ।

यो बहस अब अवकाशको उमेर वा सेवा अवधि मात्रै होइन। एकातिर सयौँ कर्मचारीले सेवा छाडिसकेका छन्, अर्कोतिर हजारौँको सेवा भविष्य प्रस्तावित कानुनसँग जोडिएको छ। नयाँ पुस्ताका लागि अवसर खोल्दै अनुभवी जनशक्ति र संस्थागत स्मृति जोगाउने तथा बहालवाला कर्मचारीको सेवा-सर्त सुरक्षा कायम राख्ने -सरकारका अगाडि अब यी तीन पक्षबीच सन्तुलन मिलाउने चुनौती छ।

लामो समयदेखि प्रतीक्षामा रहेको संघीय निजामती सेवा कानुन आज मन्त्रिपरिषद्को ढोकामा पुग्दा त्यसैले एउटा ऐनको मात्रै होइन, आगामी दशकको नेपाली प्रशासन कस्तो बनाउने भन्ने प्रश्नको पनि उत्तर खोजिरहेको छ।

मोरङको सुन्दरहरैँचा नगरपालिकामा आजदेखि स्थानीय तहबाटै भूमि प्रशासन तथा व्यवस्थापन सेवा सुरु भएको छ। सेवासँगै नगरवासीले जग्गा खरिद–बिक्री, नामसारी, कित्ताकाटलगायत तोकिएका भूमि प्रशासनसम्बन्धी काम नगरपालिकाबाटै गर्न सक्ने भएका छन्।
सोमबार आयोजित कार्यक्रममा नगरप्रमुख केदारप्रसाद गुरागाईंले सेवाको शुभारम्भ गर्नुभयो। उहाँले नागरिकलाई सहज, छिटो र गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले स्थानीय तहबाटै भूमि प्रशासन सेवा सुरु गरिएको बताउनुभयो।
नगरप्रमुख गुरागाईंका अनुसार आफू निर्वाचित भएपछि दोस्रो नगरसभाबाटै सेवा सञ्चालनका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। सुरुवाती चरणमा केही प्राविधिक कठिनाइका कारण सेवा प्रवाहमा ढिलाइ हुन सक्ने भए पनि क्रमशः सेवा प्रभावकारी र छिटोछरितो बनाउँदै लगिने उहाँले बताउनुभयो।
मालपोत (नवौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ बमोजिम स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी तोकिएका कार्य सम्पादन हुने जनाइएको छ। यसबाट सेवाग्राहीको समय र खर्च बचत हुनुका साथै स–साना कामका लागि मालपोत कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।
कार्यक्रममा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेशराज कार्कीले स्वागत मन्तव्य राख्नुभएको थियो भने जिल्ला समन्वय समिति मोरङका प्रमुख अजम्बर राईले शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको थियो।
कार्यक्रमका अवसरमा उपप्रमुख अकली चौधरीले प्रिन्ट गरी तयार पारिएको जग्गाको नाप–नक्सा सेवाग्राहीलाई प्रदान गर्नुभयो। यस्तै, नगरप्रमुख गुरागाईं, उपप्रमुख चौधरी र प्रमुख अतिथि राईले नगरपालिकाबाटै जग्गा खरिद गरेका दिपेन्द्र न्यौपानेलाई पहिलो जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गर्नुभएको थियो।
कार्यक्रममा नापी कार्यालय मोरङका नापी अधिकृत मिथलेस यादव, नापी कार्यालय बेलबारीका प्रमुख सुदर्शनसिंह धामी, भूमि प्रशासन कार्यालय बेलबारीका प्रमुख दीपक कोइराला तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव रोशनशंकर घिमिरेलगायतको उपस्थिति रहेको थियो .