विराटचोकः प्रदेश १ सरकारले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा सानो आकारको बजेट आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ४२ अर्ब ३७ करोडको बजेट ल्याएको प्रदेश १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । कोरोना महामारीका कारण स्रोत सुनिश्चितताको अभाव र प्राथमिकताका क्षेत्रहरु फराकिलो भएकाले त्यसको असर बजेटमा परेको बताइएको छ ।

मङ्गलबार प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री टंक आङ्बुहाङले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका हुन् । बजेटमा चालु खर्चतर्फ १४ अर्ब १६ करोड १५ लाख, पूँजीगत खर्चतर्फ १५ अर्ब ५ करोड ३५ लाख, स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब २२ करोड ४२ लाख र वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ सरकारले कोभिड विरुद्धको खोपको व्यवस्थापन, जनस्वास्थ्य केन्द्र स्थापना, अक्सिजन प्लान्ट तथा सघन उपचार कक्ष निर्माण, जिल्ला अस्पतालको स्तरोन्नति, गरिब तथा विपन्न वर्ग लक्षित उपचार कोषको स्थापना गर्नका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ ।

त्यस्तै, दुर चिकित्सा परामर्श केन्द्रको स्थापना, स्वास्थ्यकर्मीहरुको मनोबल वृद्धि गर्न अतिरिक्त पारितोषिकको व्यवस्था, गम्भीर प्रकृतिका बिरामीहरुका लागि उपचार खर्चको व्यवस्था तथा औषधी र अक्सिजनलगायतका स्वास्थ्य सामग्रीहरुको सहज आपूर्तिलगायतका कार्यक्रम अघि सारेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि प्रदेश सरकारले ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।

सञ्चार क्षेत्रको दर्ता र नवीकरण शुल्कमा छुट दिने व्यवस्था समेत गरेको छ । पहाडी क्षेत्रका दुर्गम जिल्लाका अस्पतालहरुमा पोष्टमार्टम सेवा विस्तार गर्ने सरकारको योजना छ । सबै माध्यमिक विद्यालयहरुमा तालिमप्राप्त शिक्षकद्वारा किशोर किशोरीलाई नियमित मनोसामाजिक विमर्श तथा यौन शिक्षा प्रदान गर्ने नीति अघि सारेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि विद्यालयमा प्रदान गरिने दिवा खाजा तथा पोषण सामग्रीको स्तरीयता सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रमसमेत अघि सार्दै शिक्षा क्षेत्रका लागि १ अर्ब १९ करोड छुट्याएकोे छ ।

किसानहरुलाई उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउने, साना सिँचाइ पूर्वाधार विस्तार गर्ने, कृषि बजार तथा कृषि उपज भण्डारण पूर्वाधार विकास गर्ने, पशु उपकरण खरिदमा सहयोग, थोपा सिँँचाई कार्यक्रम लागू गर्ने लगायतका कामका लागि २ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

खेलकुद बोर्ड गठन, प्रदेशका सबै माध्यमिक विद्यालयहरुमा स्काउटको कार्यक्रम सञ्चालन, मुख्यमन्त्री कप तथा राष्ट्रिय लिग प्रतियोगिता र एक पालिका एक खेल मैदानको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ ।

प्रदेश सरकारले आन्तरिक स्रोतबाट ४ अर्ब ९ करोड ७७ लाख र राजस्व बाँडफाँडबाट ९ अर्ब ८१ करोड ६६ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ । सरकारले भने संघीय सरकारबाट आउने वित्तीय समानीकरणबाट ८ अर्ब ५६ करोड ७८ लाख, सर्शत अनुदानबाट ५ अर्ब ९६ करोड ७७ लाख, समपुरक अनुदानबाट १ अर्ब १६ करोड ४८ लाख र विशेष अनुदानबाट ५९ करोड ३३ लाख आम्दानी हुने अनुमान गरेको छ ।