Connect with us
Advertisement

प्रदेश एकको समृद्धिको ढोकाः तमोर जलाशय

Published

on

सुरज रेग्मी
निजी क्षेत्रबाट निर्माण हुने नदी प्रवाही जलविद्युत् आयोजनाले सुक्खा मौसमको विद्युत माग नधान्ने र बर्खामा बढी भई खेर जाने स्थितिलाई न्यूनीकरण गर्न नेपालमा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको चर्चा गर्न थालेको धेरै भएको छैन । तैपनि, जलाशय आयोजनाका लागि वर्षातभरि परेको पानी सञ्चय गरिराख्न र सुक्खा मौसममा यसको दोहन गर्न ठूलो बाँधको आवश्यकता पर्छ । यसो हुँदा राज्यले सामाजिक, वातावरणीय र आर्थिक हिसाबले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले, यस्ता आयोजनाले पार्ने जटिल पुनर्बास तथा सामाजिक र वातावरणीय प्रभावका कारणआयोजना पहिचानकै चरणदेखि बहस र विवादमा आएको अखबारमा सुन्न पढ्न पाइन्छ ।

विषय प्रवेश
जलविद्युतको विकल्प नभएको स्रोत र साधनको सीमितता भएको हाम्रोजस्तो मुलुकमा तुलनात्मक लाभका आधारमा आयोजना छनोट गरी सोको निर्माण गर्नुपर्ने निर्विकल्प देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा एउटा यस्तै सामाजिक वातावरणीय प्रभाव तुलनात्मक रूपमा नगण्य पुनर्बास गर्नुपर्ने जनसंख्या अत्यन्त कम र आर्थिक हिसाबले अत्यन्त आकर्षक तमोर जलाशय आयोजनाको तल चर्चा गरिएको छ ।

प्रदेश १ मा पर्ने तमोर जापान सरकारको सहयोगमा सन् १९८५ मा गरिएको कोसी बेसिन गुरुयोजना (Master Plan study On Koshi River Water Resource Development TA–6) मा उल्लेखित १३ ठूला आयोजना मध्येको एक महत्वपूर्ण जलाशय आयोजना हो ।

तमोर, पाँचथर र तेह्रथुम जिल्लाको सीमा नदीको रूपमा बग्दछ । आयोजनाको प्रस्तावित बाँधस्थल तेह्रथुमको साविक ओख्रे गा.वि.स. र पाँचथरको साबिक स्याबरुम्बा गा.वि.स.मा पर्दछ । बाँधस्थल कोशी राजमार्गको धनकुटा–धरान सडक खण्डको मूलघाटदेखि ३० किलाेिमटरमा पर्दछ । विद्युत प्राधिकरणले प्रदेश १ को राजधानी विराटनगर र सोही आसपासको दुहबी, विराटनगर औद्योगिक करिडोरमा बढ्दो विद्युत मागलाई पूरा गर्नका लागि विगतका वर्षहरू देखि नै सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको छ ।

साथै, सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेको राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशकसम्बन्धी अवधारणा पत्र, २०७२ मा प्रस्तावित ११ जलाशय आयोजनाको ८ औं प्राथमिकता सूचीमा यो आयोजना छ । जसमा यसको क्षमता ६ सय ९२ मेगावाट रहने र २०८२ सालभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा पनि सरकारले यस आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखी उल्लेख्य बजेट बिनियोजन गरेको थियो । प्राधिकरणले तमोरको विकास गर्न छुट्टै सहायक कम्पनी ‘तमोर जलविद्युत कम्पनी’ गठन गरी अध्ययन गरिरहेको छ ।

१. आयोजनाका सबल पक्षहरू
क. सुक्खा मौसमको उर्जाः
प्राधिकरण आयोजना विकास विभागले यसैको विभिन्न विकल्पमा प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन गरेको छ । सोही प्रतिवेदनको पहिलो विकल्पअनुसार करिब २ सय मिटर अग्लो बाँध बनाउँदा जडित क्षमता ७ सय ६३ मेगावाटमा निर्माण गर्न सकिने र जसअनुसार हिउँद (पुस, माघ, फागुन र चैत) मा ६ घण्टा बाँकी (वैशाख, जेठ, असार, साउन, कार्तिक, मंसिर) बर्खामा दैनिक २४ घण्टा विद्युत उत्पादन हुने उल्लेख छ । वार्षिक करिब १ हजार १ सय गिगावाट आवर विद्युत उत्पादन हुने प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

प्रतिवेदनको दोस्रो विकल्पमा बाँधको उचाइ ३ सय मिटर बनाउँदा ‘फुल सप्प्लाई’ लेवल ६ सय ४५ मिटर पुग्ने र जडित क्षमता २ हजार ५ सय ६५ मेगावाट हुने उल्लेख छ । जसबाट वार्षिक करिब ५ हजार गिगावाट आवर विद्युत निस्कने उल्लेख छ । यसरी, बाँधको उचाई ३ सय मिटरमा आयोजना निर्माण गर्दा बर्खामा पानी बढी सञ्चित हुनेछ । र, सुक्खायाममा १२ घण्टा आयोजना सञ्चालन गरी विद्युत् उत्पादन हुने देखिन्छ । नेपालकै जलविद्युतबाट सुख्खायाममा पनि लोडसेडिङ अन्त्य गर्न सम्भव देखिन्छ ।

ख. अहिलेको भइरहेको वार्षिक उत्पादनभन्दा बढी विद्युत् एउटै आयोजनाबाट
आयोजना २ हजार ५ सय ६५ मेगावाटमा निर्माण गर्दा मुलुकको कूल विद्यमान जडित क्षमताको साढे दुई गुणा बढ्न जाने र सोही अनुरूप विद्युतीय ऊर्जा पनि हाल प्राधिकरणको प्रणालीमा उपलब्ध ऊर्जाको करिब १ सय २५ प्रतिशत हुन आउँछ । हाल, निजी र प्राधिकरणसमेतका जलविद्युत आयोजनाबाट करिब ४ हजार गिगावाट आवर उत्पादन हुने गरेको छ । यदि, तमोरलाई जडित क्षमता २ हजार ५ सय ६५ मेगावाटमा निर्माण गर्दा वार्षिक करिब ५ हजार गिगावाट आवर विद्युत उत्पादन हुने देखिन्छ । यसरी, नेपालको सम्पूर्ण विद्युत माग यही आयोजनाबाट पूरा हुने र बाँकी आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत भारत र बंगलादेशमा निर्यात गर्न सकिने देखिन्छ ।

ग. न्यून वातावरणीय प्रभाव र पुनर्बास समस्या
आयोजनाको अर्को विशेष पक्ष प्रकृति प्रदत्त वरदान, तेह्रथुम र पाँचथरबीचको भौगोलिक खोच हो । सुक्खायाममा पनि राम्रो पानीको बहाव, नदीको ग्रेडियन्ट कम भएको र चौडा खोच भएको नदीमा धेरै पानी सञ्चित गर्न सकिन्छ । यसो हुँदा, जलाशय आयोजना बनाउन उपयुक्त मानिन्छ । तमोर नदी बग्ने चौडा खोंच छ । उता खासै ठूलो मानवबस्ती रहेको छैन । त्यस क्षेत्रमा धेरै उर्वर पनि नभएको हुँदा निकै कममात्र खेतीयोग्य जमिन डुबानमा पर्ने देखिन्छ । अहिलेको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार आयोजनाबाट १ सय ३० घरधुरी विस्थापित हुने र ६ बर्ग कि.मीको हाराहारीमा खेतीयोग्य जमिन डुबानमा पर्ने देखिन्छ । तमोर निकै कम ऊर्जा उत्पादन गर्ने हाल निर्माणको तरखरमा रहेको बुढीगण्डकी जलाशयको तुलनामा विस्थापित हुने घरसंख्या जम्मा एक प्रतिशत हो । सोही बमोजिम यसको पुनर्बास खर्च निकै कम लाग्ने देखिन्छ ।

घ. आर्थिक रूपले आकर्षक
नेपालमा पहिचान गरिएका ५२ जलाशय आयोजनाबाट करिब ४३ हजार ३ सय ४५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना रहेको एक तथ्याङ्कले देखाएको छ । तर, सबै आयोजनाहरू आर्थिक रूपले सम्भाव्य छैनन् । यो आयोजना निर्माणमा जान लागेको राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त बुढीगण्डकीको तुलनात्क अध्ययनबाट यसको आवश्यकता र औचित्यता माथि थप प्रष्ट गर्न सकिन्छ ।

सुक्खा याममा पनि राम्रो बहाव र वर्षात्को पानी संकलन गर्न ग्रिडियन्ट कम भएको चौडा खोंच रहेकाले निश्चित रूपमा धेरै पानी संकलन गरी सुक्खा याममा सञ्चालन गर्दा करिब ३ हजार ५ सय गिगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने देखिएको छ ।

ङ. बहुउद्देश्यीय आयोजनाको रूपमा विकास गर्न सकिने
अहिले प्राधिकरणले तयार पारेको ७ सय ६३ मेगावाट क्षमताको फेजिबिलिटी स्टडी रिपोर्टअनुसार लुम्बुघाटभन्दा १ दशमलव ५ किलोमिटर तल २ सय ५० मिटर अग्लो बाँध बनाउँदा नदीको पानी बाँधस्थलबाट तमोर नदीमा ३८ किलोमिटर पछाडिसम्म फर्किएर ३८ दशमलव ६५ बर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलको तलाउ बन्दछ । यसरी, नदीको पानी तलाउ बन्दा तेह्रथुमका साविक १२ गाविसहरू क्रमशः ओख्रे, सुङ्नाम, सोल्मा, म्याङलुङ्, तम्फुला, जलजले, सिम्ले, थोक्लुङ, चुहानडाँडा, छातेढुंगा, ईवा र ह्वाकु तथा पाँचथरका साविक १२ गाविसहरू क्रमशः स्याबरुम्बा, रानीगाउँ, लुम्फुवाङ्, नवमीडाँडा, चोकम्जु, फिदिम, नागिन, बार्पा, सुभाङ्, पञ्चमी, अमरपुर र नागी तथा ताप्लेजुङका निगुरादिन, फूलबारी, हाङ्पाङ्, फुङ्लिग, दोखु, नाङ्खोल्याङ्, थेचम्बु, रचाक्सीबोटेसम्म फैलिन्छ ।

तमोरमा ३८ दशमलव ६५ बर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलको बन्ने तलाउको आकर्षणका कारण जल–पर्यटन बढ्न गई तलाउको छेउछाउ पर्यटकलाई आवश्यक होटल, लज, रेष्टुरेन्टको विकास हुन्छ । यस्तै, तलाउको करिब ३८ किलोमिटरमा जलयातायात सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यसमा हुने जलयातायातले तेह्रथुम सदरमुकाम म्याङलुङ, पाँचथर सदरमुकाम फिदिम र ताप्लेजुङ सदरमुकाम फुङलिङ जोड्दछ ।

यसरी जलमार्गबाट १ नम्बर प्रदेशमा रहेका १४ जिल्लामध्ये ३ जिल्लाको सदरमुकाम जोड्नु आफैंमा यो आयोजनाको आकर्षण हो । आयोजना निर्माणका क्रममा बन्ने मूलघाट–लुम्बुघाट ३० किलोमिटर सडक निर्माणपछि मूलघाट–लुम्बुघाट–म्याङलुङ–बसन्तपुर–हिले–धनकुटा–मूलघाट चक्रपथ बन्दछ । यो चक्रपथ सडक पूर्व–पश्चिम मध्यपहाडी राजमार्गको म्याङलुङ–वसन्तपुर–हिले तथा उत्तर–दक्षिण रानी–किमाथांका राजमार्गको मूलघाट–बसन्तपुर खण्डसँग पनि जोडिन्छ ।

यो आयोजनाको ड्यामको फैलावट पूर्व–पश्चिम मध्यपहाडी राजमार्गमा सरकारले प्रस्ताव गरेको ११ नयाँ शहरहरूमध्ये पाँचथरको फिदिमबाट १४ किलोमिटर र तेह्रथुमको बसन्तपुरबाट ४० किलोमिटरमा रहेको छ । उता नेपालको अधिक जनसंख्या भएका तराईका जिल्लाहरू झापा, मोरङ र सुनसरीबाट नजिक छ । जसका कारण यो आयोजनामा बन्ने तलाउमा जल–पर्यटन आकर्षण बढ्न गई पर्यटकीय रूपमा समेत आकर्षण हुनेछ ।

साथै, आयोजनाको टेलरेसबाट निस्केको पानीलाई ६ सय ४५ मिटर मोरङको लेटाङ ४ सय मिटरमा खसाल्दा राम्रो हेड (उचाइ) प्राप्त हुनेछ । यसो हुँदा यसबाट पनि अर्को जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सकिने हुन्छ । त्यो भन्दा महत्वपूर्ण नेपालको अन्न भण्डार झापा, मोरङ, सुनसरीमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा प्राप्त हुने देखिन्छ । यसबाट कृषि उत्पादन बढ्न गई नेपालबाट कृषि उत्पादन आयात गर्दा भारतलगायत अन्य देशमा बाहिरिने रकम रोकिन्छ ।

च. यस क्षेत्रका राजनीतिक दल, प्रदेश सरकार र स्थानीय नागरिकको चासो
आयोजना सम्बन्धमा यस क्षेत्रका राजनीतिक दल, प्रदेश सरकार र स्थानीय नागरिक विशेष चासो रहेको पाइन्छ । यो अत्यन्त सुखद र उत्साहपूर्ण पक्ष हो । जसले आयोजना निर्माण गर्न सरोकारवालालाई अगाडि बढ्न घच्घच्याइरहन्छ र खबरदारी समेत गरेको हुन्छ । प्रदेश १ का नागरिक, राजनीतिक दललगायत सरोकारवालाहरू यस आयोजनाले समग्र पूर्वाञ्चलको समृद्धिको ढोका खोल्ने कुरामा विश्वस्त देखिन्छन् ।

२. निर्माणका चुनौतीहरू
क. सर्वेक्षण तथा निर्माण अनुमतिपत्र
तमोर जलाशय सन् १९८५ मा जाइकाले पहिचान गरेको तमोरको जडित क्षमता ६ सय ९६ मेगावाट थियो । दुई अर्ब ७५ करोड युनिट बिजुली तमोरबाट उत्पादन हुने उसको अध्ययनको निचोड थियो । सोही अनुरूप विद्युत् प्राधिकरणले २०६८ सालमा ५ सय ३० मेगावाटका लागि लाइसेन्स लिन आवेदन दिएको थियो ।
प्राधिकरणले पोखरीको आयतन फुल सप्लाई लेभल (एफएसएल) ६ सय ५० एमएएसएल (समुद्री सतहदेखि माथि) मा सर्वेक्षण अनुमतिको लागि आवेदन दिएको थियो । सो क्षमतामा आयोजना निर्माण गर्दा निजी प्रवद्र्धकका निर्माण क्रममा रहेको काबेली र सम्पन्न हुन लागेको हेवा तमोरको जलाशयभित्र पर्ने हुँदा ऊर्जा मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई ४ सय ५० एफएसएल कायम गरेर २ सय ५२ मेगावाटमा सीमित गरेर अनुमतिपत्र दियो ।

प्राधिकरणले तीन वर्ष लगाएर अध्ययन गर्दा यो क्षमतामा तमोर आयोजना निर्माण गर्दा प्राविधिक र आर्थिक हिसाबले अयोग्य देखिएको छ । हिउँदमा ६ घन्टा र वर्षामा २४ घन्टा बिजुली उत्पादन गर्ने आधारमा भएको अध्ययनले ५ सय ५० एफएसएलमा तीन अर्ब ३५ करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुने देखियो । अझ बाँधको उचाइ तीन सय मिटर र ६ सय ४५ एफएसएल कायम गर्ने हो भने कुल ऊर्जा झन्डै पाँच अर्ब युनिट (२ हजार ५ सय ६५ मेगावाट) उत्पादन हुने प्राधिकरणको अध्ययनले देखाएको छ । यसबाट सुक्खायाममा मात्रै चार अर्ब ३३ करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुन्छ ।

देशको दीर्घकालीन ऊर्जा आवश्यकता सम्बोधन र जलस्रोतको उच्चतम उपयोग गर्ने हो भने यो विकल्प सबैभन्दा उत्तम देखिन्छ । अर्को विकल्प, बाँध उचाइ २ सय ५ मिटर र ५ सय ५० एफएसएल गर्दा आयोजनाको जडित क्षमता ७ सय ६२ मेगावाट र कुल ऊर्जा उत्पादन तीन अर्ब ३५ करोड युनिट हुन्छ । अझ २ सय ५५ मिटर अग्लो बाँध बनाउने हो भने तमोरबाट १ हजार २ सय ५० मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन्छ । यसरी प्राधिकरणले विभिन्न विकल्पका साथ गरेको अध्ययनमा वर्तमान सन्दर्भमा ७ सय ६२ मेगावाटलाई उत्तम भन्दै लाइसेन्सको लागि निवेदन दिएको छ । हाल सो निवेदन ऊर्जा मन्त्रालयमा विचाराधीन छ । आर्थिक तथा प्राविधिक हिसाबले उपयुक्त क्षमतामा निर्माण गर्न सर्वेक्षण अनुमति प्राप्त नहुँदा आयोजनाले सोचेअनुसार गति लिन नसकेको देखिन्छ ।

ख. अमुक विदेशी कम्पनीलाई दिने कसरत
हालै राष्ट्रिय मिडियामा लगानी बोर्डमार्फत् आयोजना विदेशी अमुक कम्पनीलाई दिने कसरत भइरहेको भन्ने सुनिएको छ । यसले पर्दाभित्र आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न विदेशीलाई दिन अदृश्य खेलहरू भइरहेका छन् भन्ने संशय उत्पन्न हुन थालेको छ । सरकारी लगानीको अभाव देखाई सस्तो आयोजना आफ्नो हात पार्ने र खिम्ती र भोटेकोशी झैँ प्राधिकरणलाई थला पार्ने महङ्गोमा बिजुली बिक्री गर्ने प्रवृत्तिसँग सहमत हुनु हुँदैन । चिलिमे र तामाकोशी सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडेलमा ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’ अन्तर्गत निर्माण गर्दा आवश्यक रकम स्वदेशभित्रै जोहो हुनेछ । त्यसैले तमोर कुनै हालतमा पनि विदेशीलाई दिनु श्रेयस्कर देखिँदैन ।

अन्त्यमा
‘वनमा बाघ कराउनु र घरमा बाख्रो हराउनु’ भनेझैँ प्राधिकरणले आर्थिक तथा प्राविधिक हिसाबले उपयुक्त क्षमतामा निर्माण गर्न सर्वेक्षण अनुमति नपाउनु र जलमाफियाको स्वार्थमा अमुक विदेशी कम्पनीलाई दिने खबर केवल संयोगमात्र मान्न सकिँदैन । एशियाली विकास बैंक (एडिबी) को अनुदानमा प्राधिकरणमार्फत् हाल विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयारीको क्रममा छ । यस्तो आकर्षक आयोजना विदेशीलाई सुम्पने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै माथिल्लो तामाकोशी सम्पन्न भएपछि पनि कमी हुने सुख्खा समयको ऊर्जा प्राप्त हुने, पुनर्बासको समस्या कम रहेको, आर्थिक रूपले आकर्षक तमोर स्वदेशी लगानीमा बन्नुपर्छ । पीपीपी मोडेलमा विकास गर्न प्राधिकरणका कर्मचारी, ट्रेड युनियन, यस क्षेत्रका राजनीतिक दल, प्रदेश सरकार र स्थानीय नागरिकले आवाज बुलन्द गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।

सन्दर्भ सामग्री

१. Pre–Feasibility÷Feasibility Study of Tamor storage Hydropower Project,PDD, Engineering Service ,NEA

२. विभिन्न पत्र पत्रिका÷ब्लग, इन्टरनेटमा प्रकाशित आयोजना संग सम्बन्धित विभिन्न लेख ,रचना इत्यादि ।

(रेग्मी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सहायक प्रबन्धक (सिभिल इन्जिनयर हुन्) – उर्जा खबरबाट

Continue Reading

Facebook Comment

1 Comment

Banner

चैत १२ गते अगाडि सार्वजनिक निकायमा नियुक्त पदाधिकारी स्वतः पदमुक्त

Published

on

गएको चैत १२ गते अगाडि सार्वजनिक निकायमा नियुक्त पदाधिकारीहरु स्वतः पदमुक्त भएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अस्ति जारी गर्नुभएको ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ को दफा २ को (१) मा यो व्यवस्था छ ।

दफामा सार्वजनिक पदाधिकारीहरुको नियुक्तिमा जुनसुकै शर्त, सुविधा र पदावधि तोकिएको भए पनि यो अध्यादेश प्रारम्भ भएपछि त्यस्ता पदाधिकारीहरु कार्यरत रहेको पदबाट स्वतः पदमुक्त हुने उल्लेख छ । यो अध्यादेश कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले हिजो सार्वजनिक गरेको हो ।

अध्यादेशको दफा २ को उपदफा (२) मा पदमुक्त भएको पदाधिकारीलाई सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव वा निजले अख्तियारी दिएको अधिकारीले पदमुक्त भएको सूचना दिने उल्लेख छ । दफा १ को (२) बमोजिम यो अध्यादेश कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।

प्रचलित कानुनबमोजिम नियुक्त तथा मनोनयन भएका वा तोकिएको सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएको र हाल सङ्घीय संसद्को अधिवेशन नभएकाले यो अध्यादेश जारी भएको प्रस्तावनामा भनिएको छ ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले प्रशासनिक सुदृढीकरण र राज्यका निकायलाई नयाँ गति दिने उद्देश्यले यो कदम चालेको हो । अध्यादेश जारी भएसँगै विभिन्न ऐन र संरचनाअन्तर्गत राजनीतिक नियुक्ति पाएका कुल १ हजार ५९४ पदाधिकारी एकमुष्ट पदमुक्त भएका छन् ।

Continue Reading

Banner

विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसमा इन्द्रपुर जेसीजद्वारा सञ्चारकर्मी सम्मान

Published

on

विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा इन्द्रपुर जेसीजले सुन्दरहरैंचामा सक्रिय सञ्चारकर्मीहरूलाई सम्मान गर्दै कार्यक्रम आयोजना गरेको छ।

जेसीज सचिवालयमा सम्पन्न कार्यक्रममा वर्ष २०२६ का अध्यक्ष समीर बस्नेत तथा प्रमुख अतिथि, संस्थाका पूर्व अध्यक्ष एवं रेडियो सुसेलीका अध्यक्ष रमेश खड्काले ९ जना सञ्चारकर्मीलाई दोसल्ला ओढाएर सम्मानपत्र प्रदान गर्नुभयो।

सम्मानित हुनेहरूमा कृष्णचन्द्र सुवेदी (पूर्वी अनलाइन), खेमचन्द्र अधिकारी (शिखरबास खबर), गणेश मिश्र (रेडियो सुसेली), निरज खवास (फटाफट न्यूज), मणिराम दाहाल (नेपाल गौरव), राज पोख्रेल (इष्ट खबर), लीलानाथ गच्छदार (जनचर्चा टाइम्स), शिव भट्टराई (भोजपुरे सुन्दरहरैँचा अपडेट) र ज्ञाननाथ ढकाल (निष्पक्ष खबर) रहेका छन्।

पत्रकारितामार्फत सूचना प्रवाह, जनचेतना विस्तार तथा लोकतान्त्रिक मूल्य स्थापनामा योगदान पुर्‍याएको कदर गर्दै संस्थाले आफ्नो २५औँ वर्षगाँठको सन्दर्भमा सञ्चारकर्मीलाई सम्मान गरेको अध्यक्ष बस्नेतले जानकारी दिनुभयो।

प्रमुख अतिथि खड्काले सत्य, निष्पक्ष र विश्वसनीय समाचार प्रवाहमा सञ्चारकर्मीको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै यस्तो पहलको प्रशंसा गर्नुभयो।

कार्यक्रममा सम्मानित सञ्चारकर्मीका तर्फबाट मन्तव्य राख्दै शिखरबास खबरका सम्पादक खेमचन्द्र अधिकारीले वर्तमान सरकार प्रेसमैत्री नभएको आरोप लगाउनुभयो। निजी सञ्चार माध्यमप्रति सरकारी विज्ञापन वितरणमा गरिएको कटौतीले सरकार निरङ्कुशतातर्फ उन्मुख भएको संकेत मिलेको उहाँको भनाइ थियो।

उक्त कार्यक्रममा इन्द्रपुर जेसीज र इन्द्रपुर जुनियर जेसीजका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो।

Continue Reading

Banner

राष्ट्रपति कार्यालय पुग्यो अर्को अध्यादेश

Published

on

सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्नका लागि अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता भएको अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।

‘सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अध्यादेश पनि यसअघि नै आइसकेको हो, अध्ययनको क्रममै छ,’ उनले भने ।

सरकारले विभिन्न ८ वटा अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको हो ।

जसमध्ये सहकारी र सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी अध्यादेश जारी भइसकेका छन् ।

अन्य ६ वटा अध्यादेश भने अध्ययनकै क्रममा रहेको शाक्यले बताए ।

संवैधानिक परिषद् लगायतका केही अध्यादेशमा राष्ट्रपति पौडेलले बिहीबार कानुनविद्हरूसँग पनि छलफल गरेका थिए ।

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trending

सम्पर्क

विराट मिडिया एण्ड एड्भरटाइजिङ प्रालिद्वारा सञ्चालित
निष्पक्ष खबर डट कम

सुन्दरहरैँचा, मोरङ

सूचना विभाग दर्ता नं. १६४२ ०७६।७७

प्रेस काउन्सिल दर्ता नं. ३४३ ०७६।०७७
कम्पनी दर्ता नं. २२७६३९।०७६।०७७
स्थायी लेखा नं. ६०९६५३९४६

सम्पर्क

९८४२११३१५४, ९८०४३९४५४७, ९८०४०५३७९९

ई–मेल

[email protected]
हाम्रो टिम
अध्यक्ष टेकराज तिम्सिना
प्रधान सम्पादक ज्ञाननाथ ढकाल
सम्पादक पवन तिम्सिना
प्रबन्धकः शम्भु धमला
हाम्रो फेसबुक