Connect with us
Advertisement

प्रदेश एकको समृद्धिको ढोकाः तमोर जलाशय

Published

on

सुरज रेग्मी
निजी क्षेत्रबाट निर्माण हुने नदी प्रवाही जलविद्युत् आयोजनाले सुक्खा मौसमको विद्युत माग नधान्ने र बर्खामा बढी भई खेर जाने स्थितिलाई न्यूनीकरण गर्न नेपालमा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको चर्चा गर्न थालेको धेरै भएको छैन । तैपनि, जलाशय आयोजनाका लागि वर्षातभरि परेको पानी सञ्चय गरिराख्न र सुक्खा मौसममा यसको दोहन गर्न ठूलो बाँधको आवश्यकता पर्छ । यसो हुँदा राज्यले सामाजिक, वातावरणीय र आर्थिक हिसाबले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले, यस्ता आयोजनाले पार्ने जटिल पुनर्बास तथा सामाजिक र वातावरणीय प्रभावका कारणआयोजना पहिचानकै चरणदेखि बहस र विवादमा आएको अखबारमा सुन्न पढ्न पाइन्छ ।

विषय प्रवेश
जलविद्युतको विकल्प नभएको स्रोत र साधनको सीमितता भएको हाम्रोजस्तो मुलुकमा तुलनात्मक लाभका आधारमा आयोजना छनोट गरी सोको निर्माण गर्नुपर्ने निर्विकल्प देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा एउटा यस्तै सामाजिक वातावरणीय प्रभाव तुलनात्मक रूपमा नगण्य पुनर्बास गर्नुपर्ने जनसंख्या अत्यन्त कम र आर्थिक हिसाबले अत्यन्त आकर्षक तमोर जलाशय आयोजनाको तल चर्चा गरिएको छ ।

प्रदेश १ मा पर्ने तमोर जापान सरकारको सहयोगमा सन् १९८५ मा गरिएको कोसी बेसिन गुरुयोजना (Master Plan study On Koshi River Water Resource Development TA–6) मा उल्लेखित १३ ठूला आयोजना मध्येको एक महत्वपूर्ण जलाशय आयोजना हो ।

तमोर, पाँचथर र तेह्रथुम जिल्लाको सीमा नदीको रूपमा बग्दछ । आयोजनाको प्रस्तावित बाँधस्थल तेह्रथुमको साविक ओख्रे गा.वि.स. र पाँचथरको साबिक स्याबरुम्बा गा.वि.स.मा पर्दछ । बाँधस्थल कोशी राजमार्गको धनकुटा–धरान सडक खण्डको मूलघाटदेखि ३० किलाेिमटरमा पर्दछ । विद्युत प्राधिकरणले प्रदेश १ को राजधानी विराटनगर र सोही आसपासको दुहबी, विराटनगर औद्योगिक करिडोरमा बढ्दो विद्युत मागलाई पूरा गर्नका लागि विगतका वर्षहरू देखि नै सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको छ ।

साथै, सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेको राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशकसम्बन्धी अवधारणा पत्र, २०७२ मा प्रस्तावित ११ जलाशय आयोजनाको ८ औं प्राथमिकता सूचीमा यो आयोजना छ । जसमा यसको क्षमता ६ सय ९२ मेगावाट रहने र २०८२ सालभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा पनि सरकारले यस आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखी उल्लेख्य बजेट बिनियोजन गरेको थियो । प्राधिकरणले तमोरको विकास गर्न छुट्टै सहायक कम्पनी ‘तमोर जलविद्युत कम्पनी’ गठन गरी अध्ययन गरिरहेको छ ।

१. आयोजनाका सबल पक्षहरू
क. सुक्खा मौसमको उर्जाः
प्राधिकरण आयोजना विकास विभागले यसैको विभिन्न विकल्पमा प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन गरेको छ । सोही प्रतिवेदनको पहिलो विकल्पअनुसार करिब २ सय मिटर अग्लो बाँध बनाउँदा जडित क्षमता ७ सय ६३ मेगावाटमा निर्माण गर्न सकिने र जसअनुसार हिउँद (पुस, माघ, फागुन र चैत) मा ६ घण्टा बाँकी (वैशाख, जेठ, असार, साउन, कार्तिक, मंसिर) बर्खामा दैनिक २४ घण्टा विद्युत उत्पादन हुने उल्लेख छ । वार्षिक करिब १ हजार १ सय गिगावाट आवर विद्युत उत्पादन हुने प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

प्रतिवेदनको दोस्रो विकल्पमा बाँधको उचाइ ३ सय मिटर बनाउँदा ‘फुल सप्प्लाई’ लेवल ६ सय ४५ मिटर पुग्ने र जडित क्षमता २ हजार ५ सय ६५ मेगावाट हुने उल्लेख छ । जसबाट वार्षिक करिब ५ हजार गिगावाट आवर विद्युत निस्कने उल्लेख छ । यसरी, बाँधको उचाई ३ सय मिटरमा आयोजना निर्माण गर्दा बर्खामा पानी बढी सञ्चित हुनेछ । र, सुक्खायाममा १२ घण्टा आयोजना सञ्चालन गरी विद्युत् उत्पादन हुने देखिन्छ । नेपालकै जलविद्युतबाट सुख्खायाममा पनि लोडसेडिङ अन्त्य गर्न सम्भव देखिन्छ ।

ख. अहिलेको भइरहेको वार्षिक उत्पादनभन्दा बढी विद्युत् एउटै आयोजनाबाट
आयोजना २ हजार ५ सय ६५ मेगावाटमा निर्माण गर्दा मुलुकको कूल विद्यमान जडित क्षमताको साढे दुई गुणा बढ्न जाने र सोही अनुरूप विद्युतीय ऊर्जा पनि हाल प्राधिकरणको प्रणालीमा उपलब्ध ऊर्जाको करिब १ सय २५ प्रतिशत हुन आउँछ । हाल, निजी र प्राधिकरणसमेतका जलविद्युत आयोजनाबाट करिब ४ हजार गिगावाट आवर उत्पादन हुने गरेको छ । यदि, तमोरलाई जडित क्षमता २ हजार ५ सय ६५ मेगावाटमा निर्माण गर्दा वार्षिक करिब ५ हजार गिगावाट आवर विद्युत उत्पादन हुने देखिन्छ । यसरी, नेपालको सम्पूर्ण विद्युत माग यही आयोजनाबाट पूरा हुने र बाँकी आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत भारत र बंगलादेशमा निर्यात गर्न सकिने देखिन्छ ।

ग. न्यून वातावरणीय प्रभाव र पुनर्बास समस्या
आयोजनाको अर्को विशेष पक्ष प्रकृति प्रदत्त वरदान, तेह्रथुम र पाँचथरबीचको भौगोलिक खोच हो । सुक्खायाममा पनि राम्रो पानीको बहाव, नदीको ग्रेडियन्ट कम भएको र चौडा खोच भएको नदीमा धेरै पानी सञ्चित गर्न सकिन्छ । यसो हुँदा, जलाशय आयोजना बनाउन उपयुक्त मानिन्छ । तमोर नदी बग्ने चौडा खोंच छ । उता खासै ठूलो मानवबस्ती रहेको छैन । त्यस क्षेत्रमा धेरै उर्वर पनि नभएको हुँदा निकै कममात्र खेतीयोग्य जमिन डुबानमा पर्ने देखिन्छ । अहिलेको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार आयोजनाबाट १ सय ३० घरधुरी विस्थापित हुने र ६ बर्ग कि.मीको हाराहारीमा खेतीयोग्य जमिन डुबानमा पर्ने देखिन्छ । तमोर निकै कम ऊर्जा उत्पादन गर्ने हाल निर्माणको तरखरमा रहेको बुढीगण्डकी जलाशयको तुलनामा विस्थापित हुने घरसंख्या जम्मा एक प्रतिशत हो । सोही बमोजिम यसको पुनर्बास खर्च निकै कम लाग्ने देखिन्छ ।

घ. आर्थिक रूपले आकर्षक
नेपालमा पहिचान गरिएका ५२ जलाशय आयोजनाबाट करिब ४३ हजार ३ सय ४५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना रहेको एक तथ्याङ्कले देखाएको छ । तर, सबै आयोजनाहरू आर्थिक रूपले सम्भाव्य छैनन् । यो आयोजना निर्माणमा जान लागेको राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त बुढीगण्डकीको तुलनात्क अध्ययनबाट यसको आवश्यकता र औचित्यता माथि थप प्रष्ट गर्न सकिन्छ ।

सुक्खा याममा पनि राम्रो बहाव र वर्षात्को पानी संकलन गर्न ग्रिडियन्ट कम भएको चौडा खोंच रहेकाले निश्चित रूपमा धेरै पानी संकलन गरी सुक्खा याममा सञ्चालन गर्दा करिब ३ हजार ५ सय गिगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने देखिएको छ ।

ङ. बहुउद्देश्यीय आयोजनाको रूपमा विकास गर्न सकिने
अहिले प्राधिकरणले तयार पारेको ७ सय ६३ मेगावाट क्षमताको फेजिबिलिटी स्टडी रिपोर्टअनुसार लुम्बुघाटभन्दा १ दशमलव ५ किलोमिटर तल २ सय ५० मिटर अग्लो बाँध बनाउँदा नदीको पानी बाँधस्थलबाट तमोर नदीमा ३८ किलोमिटर पछाडिसम्म फर्किएर ३८ दशमलव ६५ बर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलको तलाउ बन्दछ । यसरी, नदीको पानी तलाउ बन्दा तेह्रथुमका साविक १२ गाविसहरू क्रमशः ओख्रे, सुङ्नाम, सोल्मा, म्याङलुङ्, तम्फुला, जलजले, सिम्ले, थोक्लुङ, चुहानडाँडा, छातेढुंगा, ईवा र ह्वाकु तथा पाँचथरका साविक १२ गाविसहरू क्रमशः स्याबरुम्बा, रानीगाउँ, लुम्फुवाङ्, नवमीडाँडा, चोकम्जु, फिदिम, नागिन, बार्पा, सुभाङ्, पञ्चमी, अमरपुर र नागी तथा ताप्लेजुङका निगुरादिन, फूलबारी, हाङ्पाङ्, फुङ्लिग, दोखु, नाङ्खोल्याङ्, थेचम्बु, रचाक्सीबोटेसम्म फैलिन्छ ।

तमोरमा ३८ दशमलव ६५ बर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलको बन्ने तलाउको आकर्षणका कारण जल–पर्यटन बढ्न गई तलाउको छेउछाउ पर्यटकलाई आवश्यक होटल, लज, रेष्टुरेन्टको विकास हुन्छ । यस्तै, तलाउको करिब ३८ किलोमिटरमा जलयातायात सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यसमा हुने जलयातायातले तेह्रथुम सदरमुकाम म्याङलुङ, पाँचथर सदरमुकाम फिदिम र ताप्लेजुङ सदरमुकाम फुङलिङ जोड्दछ ।

यसरी जलमार्गबाट १ नम्बर प्रदेशमा रहेका १४ जिल्लामध्ये ३ जिल्लाको सदरमुकाम जोड्नु आफैंमा यो आयोजनाको आकर्षण हो । आयोजना निर्माणका क्रममा बन्ने मूलघाट–लुम्बुघाट ३० किलोमिटर सडक निर्माणपछि मूलघाट–लुम्बुघाट–म्याङलुङ–बसन्तपुर–हिले–धनकुटा–मूलघाट चक्रपथ बन्दछ । यो चक्रपथ सडक पूर्व–पश्चिम मध्यपहाडी राजमार्गको म्याङलुङ–वसन्तपुर–हिले तथा उत्तर–दक्षिण रानी–किमाथांका राजमार्गको मूलघाट–बसन्तपुर खण्डसँग पनि जोडिन्छ ।

यो आयोजनाको ड्यामको फैलावट पूर्व–पश्चिम मध्यपहाडी राजमार्गमा सरकारले प्रस्ताव गरेको ११ नयाँ शहरहरूमध्ये पाँचथरको फिदिमबाट १४ किलोमिटर र तेह्रथुमको बसन्तपुरबाट ४० किलोमिटरमा रहेको छ । उता नेपालको अधिक जनसंख्या भएका तराईका जिल्लाहरू झापा, मोरङ र सुनसरीबाट नजिक छ । जसका कारण यो आयोजनामा बन्ने तलाउमा जल–पर्यटन आकर्षण बढ्न गई पर्यटकीय रूपमा समेत आकर्षण हुनेछ ।

साथै, आयोजनाको टेलरेसबाट निस्केको पानीलाई ६ सय ४५ मिटर मोरङको लेटाङ ४ सय मिटरमा खसाल्दा राम्रो हेड (उचाइ) प्राप्त हुनेछ । यसो हुँदा यसबाट पनि अर्को जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सकिने हुन्छ । त्यो भन्दा महत्वपूर्ण नेपालको अन्न भण्डार झापा, मोरङ, सुनसरीमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा प्राप्त हुने देखिन्छ । यसबाट कृषि उत्पादन बढ्न गई नेपालबाट कृषि उत्पादन आयात गर्दा भारतलगायत अन्य देशमा बाहिरिने रकम रोकिन्छ ।

च. यस क्षेत्रका राजनीतिक दल, प्रदेश सरकार र स्थानीय नागरिकको चासो
आयोजना सम्बन्धमा यस क्षेत्रका राजनीतिक दल, प्रदेश सरकार र स्थानीय नागरिक विशेष चासो रहेको पाइन्छ । यो अत्यन्त सुखद र उत्साहपूर्ण पक्ष हो । जसले आयोजना निर्माण गर्न सरोकारवालालाई अगाडि बढ्न घच्घच्याइरहन्छ र खबरदारी समेत गरेको हुन्छ । प्रदेश १ का नागरिक, राजनीतिक दललगायत सरोकारवालाहरू यस आयोजनाले समग्र पूर्वाञ्चलको समृद्धिको ढोका खोल्ने कुरामा विश्वस्त देखिन्छन् ।

२. निर्माणका चुनौतीहरू
क. सर्वेक्षण तथा निर्माण अनुमतिपत्र
तमोर जलाशय सन् १९८५ मा जाइकाले पहिचान गरेको तमोरको जडित क्षमता ६ सय ९६ मेगावाट थियो । दुई अर्ब ७५ करोड युनिट बिजुली तमोरबाट उत्पादन हुने उसको अध्ययनको निचोड थियो । सोही अनुरूप विद्युत् प्राधिकरणले २०६८ सालमा ५ सय ३० मेगावाटका लागि लाइसेन्स लिन आवेदन दिएको थियो ।
प्राधिकरणले पोखरीको आयतन फुल सप्लाई लेभल (एफएसएल) ६ सय ५० एमएएसएल (समुद्री सतहदेखि माथि) मा सर्वेक्षण अनुमतिको लागि आवेदन दिएको थियो । सो क्षमतामा आयोजना निर्माण गर्दा निजी प्रवद्र्धकका निर्माण क्रममा रहेको काबेली र सम्पन्न हुन लागेको हेवा तमोरको जलाशयभित्र पर्ने हुँदा ऊर्जा मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई ४ सय ५० एफएसएल कायम गरेर २ सय ५२ मेगावाटमा सीमित गरेर अनुमतिपत्र दियो ।

प्राधिकरणले तीन वर्ष लगाएर अध्ययन गर्दा यो क्षमतामा तमोर आयोजना निर्माण गर्दा प्राविधिक र आर्थिक हिसाबले अयोग्य देखिएको छ । हिउँदमा ६ घन्टा र वर्षामा २४ घन्टा बिजुली उत्पादन गर्ने आधारमा भएको अध्ययनले ५ सय ५० एफएसएलमा तीन अर्ब ३५ करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुने देखियो । अझ बाँधको उचाइ तीन सय मिटर र ६ सय ४५ एफएसएल कायम गर्ने हो भने कुल ऊर्जा झन्डै पाँच अर्ब युनिट (२ हजार ५ सय ६५ मेगावाट) उत्पादन हुने प्राधिकरणको अध्ययनले देखाएको छ । यसबाट सुक्खायाममा मात्रै चार अर्ब ३३ करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुन्छ ।

देशको दीर्घकालीन ऊर्जा आवश्यकता सम्बोधन र जलस्रोतको उच्चतम उपयोग गर्ने हो भने यो विकल्प सबैभन्दा उत्तम देखिन्छ । अर्को विकल्प, बाँध उचाइ २ सय ५ मिटर र ५ सय ५० एफएसएल गर्दा आयोजनाको जडित क्षमता ७ सय ६२ मेगावाट र कुल ऊर्जा उत्पादन तीन अर्ब ३५ करोड युनिट हुन्छ । अझ २ सय ५५ मिटर अग्लो बाँध बनाउने हो भने तमोरबाट १ हजार २ सय ५० मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन्छ । यसरी प्राधिकरणले विभिन्न विकल्पका साथ गरेको अध्ययनमा वर्तमान सन्दर्भमा ७ सय ६२ मेगावाटलाई उत्तम भन्दै लाइसेन्सको लागि निवेदन दिएको छ । हाल सो निवेदन ऊर्जा मन्त्रालयमा विचाराधीन छ । आर्थिक तथा प्राविधिक हिसाबले उपयुक्त क्षमतामा निर्माण गर्न सर्वेक्षण अनुमति प्राप्त नहुँदा आयोजनाले सोचेअनुसार गति लिन नसकेको देखिन्छ ।

ख. अमुक विदेशी कम्पनीलाई दिने कसरत
हालै राष्ट्रिय मिडियामा लगानी बोर्डमार्फत् आयोजना विदेशी अमुक कम्पनीलाई दिने कसरत भइरहेको भन्ने सुनिएको छ । यसले पर्दाभित्र आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न विदेशीलाई दिन अदृश्य खेलहरू भइरहेका छन् भन्ने संशय उत्पन्न हुन थालेको छ । सरकारी लगानीको अभाव देखाई सस्तो आयोजना आफ्नो हात पार्ने र खिम्ती र भोटेकोशी झैँ प्राधिकरणलाई थला पार्ने महङ्गोमा बिजुली बिक्री गर्ने प्रवृत्तिसँग सहमत हुनु हुँदैन । चिलिमे र तामाकोशी सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडेलमा ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’ अन्तर्गत निर्माण गर्दा आवश्यक रकम स्वदेशभित्रै जोहो हुनेछ । त्यसैले तमोर कुनै हालतमा पनि विदेशीलाई दिनु श्रेयस्कर देखिँदैन ।

अन्त्यमा
‘वनमा बाघ कराउनु र घरमा बाख्रो हराउनु’ भनेझैँ प्राधिकरणले आर्थिक तथा प्राविधिक हिसाबले उपयुक्त क्षमतामा निर्माण गर्न सर्वेक्षण अनुमति नपाउनु र जलमाफियाको स्वार्थमा अमुक विदेशी कम्पनीलाई दिने खबर केवल संयोगमात्र मान्न सकिँदैन । एशियाली विकास बैंक (एडिबी) को अनुदानमा प्राधिकरणमार्फत् हाल विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयारीको क्रममा छ । यस्तो आकर्षक आयोजना विदेशीलाई सुम्पने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै माथिल्लो तामाकोशी सम्पन्न भएपछि पनि कमी हुने सुख्खा समयको ऊर्जा प्राप्त हुने, पुनर्बासको समस्या कम रहेको, आर्थिक रूपले आकर्षक तमोर स्वदेशी लगानीमा बन्नुपर्छ । पीपीपी मोडेलमा विकास गर्न प्राधिकरणका कर्मचारी, ट्रेड युनियन, यस क्षेत्रका राजनीतिक दल, प्रदेश सरकार र स्थानीय नागरिकले आवाज बुलन्द गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।

सन्दर्भ सामग्री

१. Pre–Feasibility÷Feasibility Study of Tamor storage Hydropower Project,PDD, Engineering Service ,NEA

२. विभिन्न पत्र पत्रिका÷ब्लग, इन्टरनेटमा प्रकाशित आयोजना संग सम्बन्धित विभिन्न लेख ,रचना इत्यादि ।

(रेग्मी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सहायक प्रबन्धक (सिभिल इन्जिनयर हुन्) – उर्जा खबरबाट

Continue Reading

Facebook Comment

1 Comment

Banner

कुलमान र हितेन्द्रको मुद्दामा अन्तरिम आदेशका लागि भएको सुनुवाइ सकियो

Published

on

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकसँग सम्बन्धित दुईवटा मुद्दाको अन्तरिम आदेशका लागि भएको सुनुवाइ सकेको छ ।

प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट कानुनविपरीत हटाइएको भन्दै कुलमान घिसिङले दायर गरेको रिट र सेवासुविधा प्राप्त गरियोस् भन्ने हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गरेको रिट निवेदनमाथिको अन्तरिम आदेशका लागि भएको सुनुवाइ सकिएको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमा घिसिङ र शाक्यले दायर गरेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेशका लागि भएको सुनुवाइ सकिएको छ । सर्वोच्च अदालतका अनुसार आजै अन्तरिम आदेश आउने सम्भावना छ ।

यो इजलासमा मंगलबारदेखि दुवै जनाले दायर गरेको रिटमाथि अन्तरिम आदेशका लागि निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको थियो । चैत ११ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएर हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियो । त्यसपछि घिसिङ चैत १४ मा रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए ।

शाक्यले भने चार वर्षअघिको आफ्नो मुद्दा टुंगो लगाइदिन रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए । उनले चार वर्षपहिले कार्यकारी निर्देशकबाट सरुवा गरेपछि पहिलेको पदको सेवा र सुविधा नै उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेको थियो ।

Continue Reading

Banner

रविको निलम्बन फुकाउलान् सभामुखले ?

Published

on

२१ चैत, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले मंगलबार सभामुखलाई भेटेर आफ्नो निलम्बन फुकुवा गरिदिन आग्रह गरे ।

जिल्ला अदालत कास्कीमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलेलगत्तै ८ पुसदेखि सांसद पदबाट निलम्बनमा परेका उनले यो अवधिमा दुईपटक सभामुखलाई भेटेर निलम्बन फुकुवा गरिदिन आग्रह गरेका छन् ।

१८ माघमा निलम्बन फुकुवा गरिदिन लिखित निवेदन नै पेश गरेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले यसपाली सभामुखसँग भेटमात्रै गरेर निवेदनमाथिको प्रगतिबारे जिज्ञासा राखेका थिए ।

सभामुख देवराज घिमिरेले ‘यो विषयमा म चुप लागेको छैन, कानुनी परामर्शमा छु’ भनेर जवाफ दिएको उनका प्रेस विज्ञ शेखर अधिकारीले बताए । प्रेस विज्ञ अधिकारीका अनुसार, सभामुखले ‘आफूले निलम्बनको निर्णय नगरेको र कानुन बमोजिम सचिवालयले सूचना मात्रै निकालेकाले’ सूचनालाई त्यही रुपमा बुझिदिन आग्रह गरेका थिए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले लामिछानेको निलम्बनमा सभामुखले विवेक नपुर्‍याएको आरोप लगाउदै आएको छ । रास्वपाको दाबीमा, कास्की प्रहरीले पत्र पठाएकै आधारमा उनको निलम्बन हुनुपर्ने थिएन ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा अघि बढेकाले निलम्बन गर्न नहुने बताए । उनले भने, ‘प्रतिशोधका आधारमा अघि बढेको मुद्दाबाट अरु सुविधाहरु बञ्चित गरिनु पनि राजनीतिक प्रतिशोधकै निरन्तरता हुन्छ । त्यसैले निलम्बन लम्ब्याउनु हुँदैन भन्ने पार्टीको दृष्टिकोण हो ।’

रवि लामिछानेसँगको भेटपछि सभामुख देवराज घिमिरेले महान्यायाधीवक्तासँग कानुनी परामर्श गरेर निकासा गर्ने आश्वासन दिएका थिए । तर, अनौपचारिक रुपमा पटकपटकको कुराकानीमै सरकारी वकिलहरुबाट ‘कानून बमोजिम भएको निलम्बनमा केही गर्न नसकिने’ जवाफ पाएपछि संघीय संसद सचिवालय यसबारेमा मौन रहने रणनीतिमा छ ।

एक सहसचिवका अनुसार, भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा एकै खालको कानुनी व्यवस्था भएको निष्कर्ष सहित संघीय संसद सचिवालयले यस मामिलामा केही गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको हो ।

उनका अनुसार, भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३३ मा भ्रष्टाचारको आरोप लाग्नासाथ सार्वजनिक पदमा भएको व्यक्ति स्वतः निलम्बनमा हुने व्यवस्था छ । र सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन, २०६४ को दफा २७ मा पनि त्यही व्यवस्था रहेको भन्दै उनले संघीय संसद सचिवालय केवल सूचकको भूमिकामा रहनेमात्रै बताए ।

नयाँ प्रतिनिधिसभा गठन भएलगत्तै अख्तियारको पत्रका आधारमा १२ पुस, २०७९ मा संघीय संसद सचिवालयले एक सूचना जारी गरेको थियो । उसले अख्तियारको पत्र र कानुनी व्यवस्था उल्लेख गरी मनाङका सांसद टेकबहादुर गुरुङको हकमा ‘स्वतः निलम्बन हुनुभएकाले यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ’ भनी सूचना निकालेको थियो ।

८ पुस, २०८० मा पनि संघीय संसद सचिवालयले त्यही व्यहोराको सूचना निकालेको थियो । फरक के हो भने, यसपटक जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, कास्कीबाट भएको पत्राचार अनुसार रवि लामिछानेमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन बमोजिम निलम्बनको सूचना जारी भएको थियो ।

उनीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा मुद्दा चलेको, मुद्दा चलेपछि सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्ति स्वतः निलम्बन हुने कानुनी व्यवस्था रहेको भन्दै संघीय संसद सचिवालयले त्यही कानुनी व्यवस्थाको प्रयोजनका लागि सूचना निकालेको भन्ने उल्लेख छ ।

संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले प्रचलित कानूनमा भएको स्वतः हुने भनिएको व्यवस्था बमोजिम सचिवालयले सूचना मात्रै निकालेको बताए । उनले भने, ‘उहाँ लगायत यसअघिका निलम्बित सांसदलाई पनि संघीय संसदले निर्णय गरेर निलम्बन गरेको होइन । स्वतः निलम्बन भएको विषयमा सूचना प्रकाशित गरेकोसम्म हो ।’

भ्रष्टाचार होस् या सम्पत्ति शुद्धीकरण, दुवै अभियोग लाग्नासाथ स्वतः निलम्बन हुने कानुनी व्यवस्था रहेकाले संघीय संसद सचिवालयले केवल सूचना मात्रै निकालेको उनले बताए ।

‘हामीले त कानुनी व्यवस्था बमोजिम स्वतः निलम्बनको सूचनामात्रै सार्वजनिक गरेको हो । निलम्बनमा सभामुख वा संघीय संसद सचिवालयको कुनै भूमिका हुदैन’ ती सहसचिवले भने, ‘जसले निलम्बन गर्न सक्दैन, उसले निलम्बन फुकुवा गर्नसक्ने अधिकार नै राख्दैन ।’

यसबारेमा संघीय संसद सचिवालयलाई अनौचारिक रुपमा कानुनी परामर्श दिएका सरकारी वकिलको समूहले अहिलेकै अवस्थामा लामिछानेको निलम्बन फुकुवा हुन नसक्ने बताएका थिए । ‘कि उहाँलाई जिल्ला अदालतले आरोपबाट सफाई दिनुपर्‍यो, होइन भने निलम्बनको कानुनी व्यवस्था संसदले खारेज गर्नुपर्‍यो’ ती सरकारी वकिलले भने, ‘यी दुई अवस्था बाहेक उहाँको निलम्बन निरन्तर रहन्छ, फुकुवा गर्ने अवस्था देखिएन ।’

जिल्ला अदालत, कास्कीमा ९ पुस, २०८१ मा रवि लामिछाने लगायत विरुद्ध संगठीत अपराध, सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा मुद्दा दायर भएको थियो । साढे तीन महिनाको यो अवधिमा मुद्दाको कामकारवाही थुनछेक आदेशमा सीमित छ । आदेशविरुद्ध दुवै पक्ष उच्च अदालत, पोखरा पुगेकाले जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दा यथास्थितीमा छ ।

रास्वपा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले सभामुखको तहबाट समाधान नदेखेमा रवि लामिछाने र पार्टी स्वंय पनि वैकल्पिक उपायबारे छलफलमा रहेको बताए । उनले भने, ‘यदि समाधान निस्किएन भने न्यायालयमा जाने विकल्प हुनसक्छ, हामी त्यसबारेको परामर्शमै छौं ।’

Continue Reading

Banner

सरकारलाई शिक्षक महासंघको जवाफ- वार्ताको औचित्य छैन, ऐन जारी गरियोस्

Published

on

२१ चैत, काठमाडौ । आन्दोलनरत शिक्षक महासंघले सरकारले बोलाएको वार्ताको औचित्यहीन रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई बिहीबार वार्ताका लागि आह्वान गरेको छ ।

‘पहिले नै वार्तामा बसेर सहमति भइसकेको छ । फेरि वार्ता र सहमति आवश्यक छैन,’ महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मिकिशोर सुवेदीले भने, ‘ऐन जारी गर्ने भएमात्र मन्त्रालय जान्छौं । सहमति र छलफलको आवश्यक छैन ।’

शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै २ महिनादेखि शिक्षकहरूले आन्दोलन गरिरहेका छन् । बुधबारदेखि भने अनिश्चितकालीन काठमाडौंकेन्द्रित सडक आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

यसअघि २०८० असोज ५ मा सरकारसँग ६ बुँदे सहमति भइ सकेको छ । सो सहमति अनुसार ऐन जारी गर्न शिक्षकहरूले माग गरेका हुन् ।

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trending

सम्पर्क

विराट मिडिया एण्ड एड्भरटाइजिङ प्रालिद्वारा सञ्चालित
निष्पक्ष खबर डट कम

सुन्दरहरैँचा, मोरङ

सूचना विभाग दर्ता नं. १६४२ ०७६।७७

प्रेस काउन्सिल दर्ता नं. ३४३ ०७६।०७७
कम्पनी दर्ता नं. २२७६३९।०७६।०७७
स्थायी लेखा नं. ६०९६५३९४६

सम्पर्क

९८४२११३१५४, ९८०४३९४५४७, ९८०४०५३७९९

ई–मेल

nispakshyakhabar@gmail.com
हाम्रो टिम
अध्यक्ष टेकराज तिम्सिना
प्रधान सम्पादक ज्ञाननाथ ढकाल
सम्पादक पवन तिम्सिना
प्रबन्धकः शम्भु धमला
हाम्रो फेसबुक