अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौतामाथिको बहस लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको  गठबन्धन सरकारले एमसीसीबारे दुईवटा नीति लिएको छ, पहिलो– यसमा रहेका कतिपय बुँदालाई परिमार्जन गरेर पारित गर्ने । दोस्रो– राष्ट्रिय सहमति जुटाएर मात्रै यसबारे निर्णय लिने ।

अनुदान, सहयोग, उपहार आदिमा लिने दिनेका बीच सर्तनामा हुँदैन । त्यस्तो दान उपहार, सहयोग, अनुदानको दुरुपयोग नहोस् भन्ने दाताको मनसाय मात्र हुन्छ । कतिपय घोषित वा अघोषित उद्देश्यहरु समय, काल, परिवेशले स्पष्ट हुन्छ । MCC सँग सम्झौताको पछाडि नितान्त निःस्वार्थ सहयोग रहेको थियो भन्ने आधार के छ ?

नेपाललाई अनुदान दिने सम्बन्धमा बनाएको थ्रेसहोल्डमा २२ वटा आधार तोकिएको छ । ‘नेपाल ग्रोथ डाइग्नोटिक’ रिपाेर्टमा थ्रेसहोल्डमा तोकिएका आधार नेपालको आर्थिक विकारमा प्रायः सबै अवरोध भएको निष्कर्ष निकालिएको छ । प्रायः ७५ प्रतिशत भन्दाबढी थ्रेसहोल्ड पार गरेकालाई प्रदान गर्ने आधार बनाएको देखिन्छ । तर नेपालको हकमा ५० प्रतिशत पनि पूरा भएका छैनन्, अनुदान दिने देशहरुको नीतिगत वर्गीकरण गरेको देखिन्छ । नेपाल प्राथमिकतामा पर्नुको कारण सैन्य रणनीति अन्तर्गत होइन भन्ने आधार के छ ?

के एमसीसीसँग सम्झौता नेपालको आफ्नो आवश्यकता र नेपालकै मागबमोजिम भएको हो ? विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि नेकपा (माओवादी) शान्ति प्रक्रियामा आएपछि नेपालको विकास निर्माणमा देखिएका समस्याहरूको अध्ययन गर्न नेपाल सरकारले अर्थ मन्त्रालयको संयोजनमा Nepal Growth Diagnostic कार्यदल बनाएकोमा चिरञ्जीवी नेपालको संयोजकत्वमा १० जनाको टिम बन्यो। त्यसलाई सहयोग गर्न संयुक्त राज्य अमेरिकाको तर्फबाट Lead Agency भनी एमसीसीका बाड्ले कनिङघमको नेतृत्वमा एमसीसी र यूएसएडका ९ जना प्रतिनिधि रहेको टोलीले अध्ययनको नेतृत्व प्रदान गर्ने भनिएको छ। त्यसले २०१४ मेमा रिपोर्ट प्रकाशित गरेको छ। सो रिपोर्टको आधारमा अमेरिकी टोलीको प्राथमिकतामा आयोजनाको छनोट गर्न लगाइएको प्रष्ट देखिन्छ। वास्तविकता के हो ?

अमेरिकाले दिने नेपालले लिने सामान्य प्रकारको अनुदानलाई “अन्तर्राष्‍ट्रिय सम्झौता” भन्‍नुपर्ने आवश्यकता किन पर्‍यो ? नेपालको संविधान र कानुनबमोजिम कुनै पनि मुलुकसँग राष्ट्रिय हितमा सन्धि सम्झौता गर्न हामी स्वतन्त्र छौं। त्यसलाई अधीनस्थ गर्न अन्तर्राष्‍ट्रिय सम्झौता भनी एमसीसी सम्झौतामा समावेश गरी नेपालको संविधान र कानुनलाई कमजोर पार्न खोजेको देखिन्छ। सम्झौताको दफा नं. ७.१ अनुसार त्यो होइन भन्‍ने आधार के छ ?

कैयाैँ विकास निर्माण तथा लगानीसम्बन्धी सम्झौताहरू संसदीय अनुमोदनका लागि आवश्यक देखिएनन्। यो सम्झौतालाई संसदीय अनुमोदन किन आवश्यक पर्‍यो ? संसदीय अनुमोदनपछि सम्झौता कानुन बन्छ। यसमा उल्लेखित सबै सर्तहरू कानुन बन्छन्। त्यो कानुन रहेसम्म एमसीसीले नेपालमा सन्धि सम्झौता, आर्थिक लगानी, विकासको मोडेल, राजकीय मामिला प्रभाव पार्ने काममा नियन्त्रण राखी राख्‍न वैधानिक हक राख्छ। आयोजना रहेसम्म (दफा ५.५) बमोजिम नियन्त्रणमा राखिरहन संसदीय अनुमोदन गराउने प्रस्ताव राखिएको त होइन ?

सम्झौताको संसदीय अनुमोदन भएपछि सम्झौताका अंश वा कार्यान्वयन सम्झौता वा परियोजनामा हुने संशोधनलाई संसदीय अनुमोदन किन आवश्यक नपर्ने हो ? सम्झौताका अन्तरवस्तुलाई आफ्नो मनोमानीपूर्वक हेरफेर गरेर लागू गर्न, दबाब सृष्‍टि गर्न यस्तो प्रावधानलाई कानुनी हैसियत दिन खोजिएको हो। यसको मुख्य कारण हो भू-मण्डलीय राजनीति र द्वन्द्वमा नेपालको रणनैतिक अवस्थिति र त्यसको प्रयोगको मनसाय होइन भनेर कसरी विश्‍वस्त हुन सकिन्छ ?

के नेपाल आईपीएसको सदस्य वा त्यसमा सदस्य भएको छ वा सदस्य हुन मिल्छ ? नेपालको संविधान, कानुन तथा नेपालको परराष्ट्र नीतिले आईपीएसको जे उद्देश्य रहेको छ, त्यसअनुसार त्यसमा सहभागी हुन मिल्दैन। हाम्रो अन्तर्राष्‍ट्रिय समन्वय पञ्चशील सिद्धान्तका आधारमा असंलग्न परराष्ट्र नीति भएकाले कुनै पनि गुट, गठबन्धन (सैनिक वा गैरसैनिक) मा सामेल हुन मिल्दैन। आईपीएसको मुख्य उद्देश्य नै “आतंकवाद विरुद्ध” को सैनिक एवं गैरसैनिक गठबन्धन हो। आईपीएसमा सामेल राष्ट्रहरूमा संयुक्त सैनिक गतिविधि हतियारको मजबुतीकरण गर्ने नीति रहेको छ। सन् २०१८ डिसेम्बरमा नेपाल आईपीएसमा सामेल भएको कुरा Indo Pacific Strategy Report June 2001 को पृष्ठ ३८ मा उल्लेख छ। त्यसैगरी संयुक्त सैनिक अभ्यासबारे पटकपटक अमेरिकी सैनिक अधिकारी र नेपाली सेनाका अधिकारीहरूसँग छलफल भएको व्यहोरा उक्त रिपोर्टको पृष्ठ ३६ मा उल्लेख छ। त्यसैले यो के हो ?

एमसीसी सन् २००४ मा बनेको तर आईपीएस सन् २०१७ मा बनेको कसरी मातहत हुन सम्भव छ ? पहिलो कुरा त सन् २००१ पछि अमेरिकाले सहायता रणनीतिलाई पुरानो अनुसार नभई अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिअन्तर्गत रहेर मात्र सञ्‍चालन गर्ने नीति लियो भने सन् २०१७ पछि हिन्द प्रशान्त क्षेत्र सैनिक तथा गैरसैनिक गठबन्धन मजबुत गर्ने र एमसीसीलगायतका सहायता परिचालन आईपीएस मातहत गर्ने कुरा सन् २०१७ को National Security Strategy Report June 2019, National Security Strategy December 2017, Indo Pacific Report November 2019 मा उल्लेख छ। यसले यो सम्झौता आईपीएस अन्तर्गत नै छ भन्‍न सकिँदैन र ?

यस सम्बन्धमा अमेरिका, जापान, भारत र अष्ट्रेलिया मिलेर बनेको क्वाड (QUAD – Quadrilateral Security Dialogue) “चतुर्भुज सुरक्षा सम्वाद” को बैठकका निर्णय सार्वजनिक भएका छन्।

एमसीसी कम्प्याक्टपछि गरिएका सम्झौताहरू किन सर्वजनिक नभएका हुन्? मूल सम्झौतामा अन्य सम्झौता गर्नसक्ने छुट दिइएको छ, जसलाई जनप्रतिनिधि संस्थामा ल्याउनै नपर्ने गरी सीधै कार्यान्वयनमा जाने अख्तियारी प्रदान गरिएको छ। मूल सम्झौतामै विवादित प्रावधानहरू राखिँदा ती उपसम्झौता वा पत्राचारहरू निर्विवादित हुन्छन् भनेर कसरी विश्‍वास गर्न सकिन्छ ? उदाहरणका लागि २९ सेप्टेम्बर २०१९ मा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र एमसीसीका भाइस प्रेसिडेन्ट एथोनी बेल्चले Implementation Agreement गरेका छन्। त्यो सार्वजनिक छैन। त्यसमा मूल सम्झौतामा नभएको MCA (Millennium Challenge Account) गठनका लागि नेपाल सरकारले गठन आदेश अनुरूप गठन गर्ने, तर त्यसलाई सरकारले हस्तक्षेप गर्न नसक्ने स्वाशासित संरचनाको रूपमा खडा गरिएको छ। एमसीसीको अनुमतिबिना थपघट, निर्देशन, खटनपटन गर्न नपाइने र साथै एमसीएले आफ्नो प्रतिवेदन एमसीसीलाई दिने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्ता सम्झौताहरू सार्वजनिक नगरिनुको कारण एमसीसीका स्वार्थ प्रेरित अनुचित प्रावधान छन् भनेर शङ्का गर्न मिल्दैन र ?

 ११. सम्झौताको दफा २.८ अनुसार विदेशीस्तरको पारिश्रमिक सुविधा प्राप्त गर्ने आयोजनामा काम गर्ने कसैलाई पनि कुनै पनि प्रकारको करबाट मुक्त गर्नु कति न्यायोचित मान्‍न सकिन्छ ? यस्तै प्रकारको सुविधा अन्य मुलुकमा नेपालीले पाउन सक्छन् ? यस्तो व्यवस्थाले राज्यको कानुन व्यवस्थालाई कमजोर बनाउँदैन र ?

१२. सम्झौताको ३.१ (च) मा सम्झौता अनुसार आयोजना नेपालमा सञ्‍चालन हुने, २६ प्रतिशत लगानी नेपालको पनि हुने तर त्यसबाट प्राप्त हुने बौद्धिक ज्ञान (Intellectual Property) सम्पूर्ण रूपमा एमसीसीको हुने कुराले नेपालको सम्प्रभुतामा आँच पुर्‍याउँदैन र ? यस्तो सुविधाबाट नेपालले आफ्नो देशको भौगोलिक वातावरण भूगर्वीय ज्ञान तथा अनुसन्धानबाट निकाल्ने निष्‍कर्ष र प्याटेन्ट राइटसमेत गुमाउन पुग्छ, यस्तो हुनु हितकर र न्यायोचित हुन्छ र ?

१३. सम्झौताको दफा ३.७ मा आयोजनाको सम्पूर्ण अभिलेखको सक्कल एमसीसीलाई बुझाउनुपर्ने प्रावधान देशको आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था तथा गोपनीयता प्रतिकूल हुँदैन ? प्रतिकूल हुने मात्र होइन, देशभित्रकै प्राविधिक विज्ञहरू पनि अपमानित हुने अवस्था आउँदैन ?

१४. सम्झौताको दफा ३.८ मा आयोजनाको लेखापरीक्षण अमेरिकी वा अमेरिकाबाट मान्यता प्राप्त लेखापरीक्षण संस्थाले गरेको कार्यलाई मात्र मान्यता दिँदा नेपालको महालेखा परीक्षकको अस्तित्व र वैधतामाथि प्रश्‍न उठाउनु अमान्य गर्नु कति उचित हुन्छ ? यसले राज्यको अस्तित्व र राज्यको संरचनालाई नै अमान्य गरेको ठहर्दैन र ? यही प्रक्रिया अगाडि पनि बढ्दै गए राज्यको अस्तित्वमाथि पनि प्रश्‍न उठाउने ठाउँ बढाउँदै लैजाने सम्भावना हुँदैन र  ?

१५. सम्झौताको दफा ५.१ (क) मा एमसीसीले नेपाल सरकारलाई ३० दिन दिनको पूर्व सूचना दिई वित्तीय व्यवस्था अन्त्य गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले आयोजनाको काममा बीचमै छोड्दा समग्रतामा नराम्रो असर पर्दछ। कुनैबेला कारणै नदेखाई वा एमसीसीलाई मन नलागेको बेला योजना अधुरो अवस्थामा छोड्नाले नेपाल पक्षबाट राखिने पूरक पुँजी खर्च भइसक्दा अर्थ व्यवस्थामा चाप पर्ने र कार्यक्रम अलपत्र पर्ने सम्भावना हुँदैन ?

१६. दफा ५.१ (ख) अनुसार कुनै परिस्थिति सिर्जनाको बहानामा एमसीसीले समग्र आयोजना नै अलपत्र पारिदिन सक्दैन ?

१७. हरेक मुलुकले संविधान र कानुनको मातहतमा रहेर सन्धि सम्झौता गरेको हुन्छ। आफ्नै संविधान, कानुन तथा नीतिभन्दा बाहिर गएर सम्झौता गर्न मिल्दैन। सम्झौता गरिने मुलुकको भविष्यमा बन्‍ने नीति र कानुन समेतबाट बन्धक बन्‍ने गरी सम्झौता गर्दा अन्य कुनै मुलुकसँग सम्झौता गरेर सहयोग एवं लगानीका निम्ति त्यस्तो सम्झौता तगारो बन्दछ। यस्तो अवस्थामा दफा ५.१ (ख) ३ मा अमेरिकाको वर्तमानमा भएको कानुन र भविष्यमा बन्‍ने नीतिको उल्लङ्घन भएमा सम्झौता अन्त्य गर्ने भन्‍ने प्रावधानले नेपालको आफ्नो अस्तित्व, सार्वभौम अधिकार नै अमेरिकी नियन्त्रणमा परेको देखिनाले सम्प्रभुता माथि आँच आएको देखिदैन ?

१८. दफा ५.३ (क) अनुसार आफैंमा सर्तहरू अनुचित एवं राष्ट्रिय सार्वभौमिकता विपरीत रहेका छन्। सम्झौताको सर्तविपरीत कार्य भएमा “खर्च भएको रकम व्याजसहित डलरमा फिर्ता गर्नुपर्ने” भन्‍ने प्रावधान राखिएको छ, तर सर्तविपरीत भए नभएको ठहर कसरी र कसले गर्ने भन्‍नेमा कसरी स्पष्ट हुन सकिन्छ ?

१९. एमसीसीको मूल सम्झौतामा कुनै ट्रिब्युनलको व्यवस्था छैन । सम्झौता अनुकूल भए नभएको निर्णय एमसीसी आफैले गर्दछ । हामीले हाम्रो राष्ट्रिय हितलाई हेरेर अमेरिकाको सम्बन्ध राम्रो नभएको अर्को कुनै मुलुकसँग कुनै सम्झौता गर्दा त्यसलाई एमसीसीसँग गरिएको सम्झौता विपरीतको सम्झौता भन्‍न सकिन्छ कि सकिँदैन? उदाहरणका लागि अमेरिकाले चीनलाई Revisionist Power, रुसलाई Revitalized Malign Actor (पुनरुत्थानवादी दुष्ट), उत्तर कोरियालाई Rogue State (बदमास राज्य) भन्‍ने गरेको छ। उनीहरूसँगको सम्बन्ध र लगानीका सम्बन्धलाई सम्झौता विपरीतको स्प्रिटको रहेको भन्‍ने आरोप लाग्ने गरी यसै सम्झौताको दफा ६.३ (ख) मा समेत उल्लेख छ। यसलाई कसरी व्याख्या गर्न सकिन्छ ?

२०. सम्झौताको दफा ५.५ अनुसार परियोजना जीवित रहेसम्म एमसीसी रहिरहन्छ। सम्झौताको दफा २.७, २.८, ३.२ (च), ३.७, ३.८, ५.२, ५.४ तथा ६.४ अनुसार ५ वर्षपछि पनि एमसीसी कायम रहने व्यवस्था छ। त्यसैले एमसीसी फर्कने खास अवधि कहिले हो ?

२१. सम्झौता संशोधन तथा परिमार्जन हुन सक्ने नसक्ने तथा त्यस्तो अवस्थामा संसदमा अनुमोदन आवश्यक पर्ने नपर्ने के हो ? सम्झौतामा मूल सम्झौताका सर्तहरू परिमार्जन हुने व्यवस्था कतै छैन। मूल सम्झौता संशोधन गर्न नसकिने भन्‍ने भनाइ अमेरिकी अधिकारीहरूका भनाई सार्वजनिक भइसकेका छन्। दफा ६.२(ग) मा कार्यक्रम संशोधन तथा परिमार्जन हुनसक्ने तर अनुमोदनका लागि संसदमा ल्याउनु नपर्ने भन्‍ने छ, परिमार्जन एमसीसी आफैंले गर्छ, यसले मूल सम्झौताको प्रावधान संसदको जानकारीबिना नै संशोधन हुँदैनन् र ?

२२. सम्झौताको दफा ६.३ (ख) अनुसार “अन्य कुनै सम्झौता बाझिएमा वा परस्पर असङ्गत भएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ” भन्‍ने व्यहोराले यसअघि कसैसँग गरिएका सम्झौताहरू तथा भविष्यमा गरिने सम्झौतालाई समेत निषेध गर्न खोजेको देखिनेछ। खासगरी चीनसँग बीआरआई अनुसार गरिएका सम्झौता र सहमति कार्यान्वयन हुन नदिनेतर्फ यो दबाब हो कि भन्‍ने देखिन्छ। एमसीसीसँग गरिएको सम्झौताले अन्य मुलुकसँग गरिने सम्झौता के असर गर्छ प्रष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ।

२३. सम्झौताको दफा ६.४ अनुसार एमसीसीसँगको यो सम्झौतालाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन भनिएको छ। नेपालको प्रशासन व्यवस्था र अनुगमन प्रणालीको कमजोरीलाई लिएर नेपालको कानुन, शासन व्यवस्था र सार्वभौमिकतालाई नै असर गर्ने गरी यो सम्झौतालाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन भन्‍नुको पछाडिका कारण के हुन्? एमसीसीले दिने नेपालले लिने अनुदान सामान्य प्रक्रियाको पत्राचारबाट नै हुने विषय हो। पत्राचार सन्धि सम्झौता हुन सक्दैन। सम्झौता नै हो भनी उल्लेख गर्नुमा एमसीसीको कुनै अन्यथा मनसाय छ कि?

२४. नेपालको सरहदभित्र जुनसकै देशको पनि नागरिकले नेपालको प्रचलित कानुन, नियम पालना गर्नुपर्ने अनिवार्य हुन्छ। सुपुर्दगी सन्धिभित्र पनि अर्को मुलुकमा अपराध गरेर आएको छ भने त्यस्तो अभियुक्तलाई यदि ती देशका बीच सन्धि भएको छ भने सम्बन्धित देशलाई जिम्मा लगाउने हुन्छ। अन्यथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा अनुबन्धित भएका मुलुकले आफैँ कारवाही प्रक्रिया चलाउन सक्ने हुन्छ। एमसीसी अन्तर्गत काम गर्ने व्यक्तिलाई जुनसुकै अपराध गरे पनि कानुन नलाग्ने छुट दिनुपर्ने गरी सम्झौताको दफा ६.८ मा गरिएको व्यवस्थाले परियोजनामा काम गर्ने विदेशीलाई नेपालको कुनै कानुन नलाग्ने व्यवस्था गरेको हो ?

२५. सम्झौताको दफा ७.१ अनुसार सम्झौतासँग नेपालको कानुन बाझिएको हदसम्म नेपालका कानुनहरू अमान्य हुने व्यवस्थाले हाम्रो सार्वभौमिकतामा के असर पर्छ ? जबकि, हाम्रो कानुन चार प्रकारका छन् – (१) मूल कानुनको रूपमा संविधान, (२) सार्वभौम जनताको प्रतिनिधि संस्था संसदले बनाउने ऐनहरू ।(३) सरकारले निर्माण गर्ने नियम र, (४) सर्वोच्च अदालतको फैसला। यी सबैको पालना देशको सरहदभित्र रहने सबै जीवित प्राणीले गर्नुपर्छ। एउटा पत्राचार मात्रको हैसियत राख्‍ने एमसीसीसँगको एउटा सामान्य कर्मचारीले गरेको लिखत आधारले नेपालको संविधान, कानुन निलम्बनसम्म गर्न सक्छ ?

२६. दफा ७.४ अनुसार कार्यान्वयन सुरु भएको दिनदेखि ५ वर्षसम्म एमसीसी रहने भन्‍ने के हो ? यसपछि के हुन्छ ?

२७. परियोजनाका लागि आवश्यक जग्गा नेपाल सरकारको Matching Fund बाट हुने, तर जग्गाको स्वामित्व भने एमसीसी परियोजनाको हुने अनि परियोजनामा एमसीसी कानुन लागू हुने व्यवस्था छ । खासमा जग्गाको स्वामित्व कसको र कहिलेसम्म रहन्छ ? – रातो पाटी डट कमबाट