Connect with us
Advertisement
Advertisement

एमसीसीको शल्यक्रिया : यी हुन् अमेरिकालाई नेपालका प्रश्न

Published

on

अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौतामाथिको बहस लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको  गठबन्धन सरकारले एमसीसीबारे दुईवटा नीति लिएको छ, पहिलो– यसमा रहेका कतिपय बुँदालाई परिमार्जन गरेर पारित गर्ने । दोस्रो– राष्ट्रिय सहमति जुटाएर मात्रै यसबारे निर्णय लिने ।

नेपालमा एमसीसी सम्झौताको चर्को विरोध हुन थालिसकेपछि अमेरिका पनि यसलाई परिमार्जन गर्न लगभग तयार देखिएको बुझाइ नेपाल सरकारका अधिकारीहरुको छ । एमसीसीका दुईजना प्रतिनिधिलाई नेपाल पठाउनुअघि नै अमेरिकाले परिमार्जन गरिनुपर्ने बुँदाहरु नेपाल सरकारस्ँग मागिसकेको छ । र, नेपालले ११ बुँदामा समेटेर सम्झौतामाथि प्रश्नहरु उठाएको छ ।
नेपालले पठाएका बुँदामाथि एमसीसीको मुख्यालयमा छलफल गरिसकेपछि त्यसैको निष्कर्ष बोकेर यो साता एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातेमा जे सुमर र सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स नेपाल भ्रमण आउँदैछन् । नेपाल भ्रमणका क्रममा उनीहरुले एमसीसी सम्झौताको परिमार्जनका सम्बन्धमा छलफल गर्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

अनुदान, सहयोग, उपहार आदिमा लिने दिनेका बीच सर्तनामा हुँदैन । त्यस्तो दान उपहार, सहयोग, अनुदानको दुरुपयोग नहोस् भन्ने दाताको मनसाय मात्र हुन्छ । कतिपय घोषित वा अघोषित उद्देश्यहरु समय, काल, परिवेशले स्पष्ट हुन्छ । MCC सँग सम्झौताको पछाडि नितान्त निःस्वार्थ सहयोग रहेको थियो भन्ने आधार के छ ?

नेपाललाई अनुदान दिने सम्बन्धमा बनाएको थ्रेसहोल्डमा २२ वटा आधार तोकिएको छ । ‘नेपाल ग्रोथ डाइग्नोटिक’ रिपाेर्टमा थ्रेसहोल्डमा तोकिएका आधार नेपालको आर्थिक विकारमा प्रायः सबै अवरोध भएको निष्कर्ष निकालिएको छ । प्रायः ७५ प्रतिशत भन्दाबढी थ्रेसहोल्ड पार गरेकालाई प्रदान गर्ने आधार बनाएको देखिन्छ । तर नेपालको हकमा ५० प्रतिशत पनि पूरा भएका छैनन्, अनुदान दिने देशहरुको नीतिगत वर्गीकरण गरेको देखिन्छ । नेपाल प्राथमिकतामा पर्नुको कारण सैन्य रणनीति अन्तर्गत होइन भन्ने आधार के छ ?

के एमसीसीसँग सम्झौता नेपालको आफ्नो आवश्यकता र नेपालकै मागबमोजिम भएको हो ? विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि नेकपा (माओवादी) शान्ति प्रक्रियामा आएपछि नेपालको विकास निर्माणमा देखिएका समस्याहरूको अध्ययन गर्न नेपाल सरकारले अर्थ मन्त्रालयको संयोजनमा Nepal Growth Diagnostic कार्यदल बनाएकोमा चिरञ्जीवी नेपालको संयोजकत्वमा १० जनाको टिम बन्यो। त्यसलाई सहयोग गर्न संयुक्त राज्य अमेरिकाको तर्फबाट Lead Agency भनी एमसीसीका बाड्ले कनिङघमको नेतृत्वमा एमसीसी र यूएसएडका ९ जना प्रतिनिधि रहेको टोलीले अध्ययनको नेतृत्व प्रदान गर्ने भनिएको छ। त्यसले २०१४ मेमा रिपोर्ट प्रकाशित गरेको छ। सो रिपोर्टको आधारमा अमेरिकी टोलीको प्राथमिकतामा आयोजनाको छनोट गर्न लगाइएको प्रष्ट देखिन्छ। वास्तविकता के हो ?

अमेरिकाले दिने नेपालले लिने सामान्य प्रकारको अनुदानलाई “अन्तर्राष्‍ट्रिय सम्झौता” भन्‍नुपर्ने आवश्यकता किन पर्‍यो ? नेपालको संविधान र कानुनबमोजिम कुनै पनि मुलुकसँग राष्ट्रिय हितमा सन्धि सम्झौता गर्न हामी स्वतन्त्र छौं। त्यसलाई अधीनस्थ गर्न अन्तर्राष्‍ट्रिय सम्झौता भनी एमसीसी सम्झौतामा समावेश गरी नेपालको संविधान र कानुनलाई कमजोर पार्न खोजेको देखिन्छ। सम्झौताको दफा नं. ७.१ अनुसार त्यो होइन भन्‍ने आधार के छ ?

कैयाैँ विकास निर्माण तथा लगानीसम्बन्धी सम्झौताहरू संसदीय अनुमोदनका लागि आवश्यक देखिएनन्। यो सम्झौतालाई संसदीय अनुमोदन किन आवश्यक पर्‍यो ? संसदीय अनुमोदनपछि सम्झौता कानुन बन्छ। यसमा उल्लेखित सबै सर्तहरू कानुन बन्छन्। त्यो कानुन रहेसम्म एमसीसीले नेपालमा सन्धि सम्झौता, आर्थिक लगानी, विकासको मोडेल, राजकीय मामिला प्रभाव पार्ने काममा नियन्त्रण राखी राख्‍न वैधानिक हक राख्छ। आयोजना रहेसम्म (दफा ५.५) बमोजिम नियन्त्रणमा राखिरहन संसदीय अनुमोदन गराउने प्रस्ताव राखिएको त होइन ?

सम्झौताको संसदीय अनुमोदन भएपछि सम्झौताका अंश वा कार्यान्वयन सम्झौता वा परियोजनामा हुने संशोधनलाई संसदीय अनुमोदन किन आवश्यक नपर्ने हो ? सम्झौताका अन्तरवस्तुलाई आफ्नो मनोमानीपूर्वक हेरफेर गरेर लागू गर्न, दबाब सृष्‍टि गर्न यस्तो प्रावधानलाई कानुनी हैसियत दिन खोजिएको हो। यसको मुख्य कारण हो भू-मण्डलीय राजनीति र द्वन्द्वमा नेपालको रणनैतिक अवस्थिति र त्यसको प्रयोगको मनसाय होइन भनेर कसरी विश्‍वस्त हुन सकिन्छ ?

के नेपाल आईपीएसको सदस्य वा त्यसमा सदस्य भएको छ वा सदस्य हुन मिल्छ ? नेपालको संविधान, कानुन तथा नेपालको परराष्ट्र नीतिले आईपीएसको जे उद्देश्य रहेको छ, त्यसअनुसार त्यसमा सहभागी हुन मिल्दैन। हाम्रो अन्तर्राष्‍ट्रिय समन्वय पञ्चशील सिद्धान्तका आधारमा असंलग्न परराष्ट्र नीति भएकाले कुनै पनि गुट, गठबन्धन (सैनिक वा गैरसैनिक) मा सामेल हुन मिल्दैन। आईपीएसको मुख्य उद्देश्य नै “आतंकवाद विरुद्ध” को सैनिक एवं गैरसैनिक गठबन्धन हो। आईपीएसमा सामेल राष्ट्रहरूमा संयुक्त सैनिक गतिविधि हतियारको मजबुतीकरण गर्ने नीति रहेको छ। सन् २०१८ डिसेम्बरमा नेपाल आईपीएसमा सामेल भएको कुरा Indo Pacific Strategy Report June 2001 को पृष्ठ ३८ मा उल्लेख छ। त्यसैगरी संयुक्त सैनिक अभ्यासबारे पटकपटक अमेरिकी सैनिक अधिकारी र नेपाली सेनाका अधिकारीहरूसँग छलफल भएको व्यहोरा उक्त रिपोर्टको पृष्ठ ३६ मा उल्लेख छ। त्यसैले यो के हो ?

एमसीसी सन् २००४ मा बनेको तर आईपीएस सन् २०१७ मा बनेको कसरी मातहत हुन सम्भव छ ? पहिलो कुरा त सन् २००१ पछि अमेरिकाले सहायता रणनीतिलाई पुरानो अनुसार नभई अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिअन्तर्गत रहेर मात्र सञ्‍चालन गर्ने नीति लियो भने सन् २०१७ पछि हिन्द प्रशान्त क्षेत्र सैनिक तथा गैरसैनिक गठबन्धन मजबुत गर्ने र एमसीसीलगायतका सहायता परिचालन आईपीएस मातहत गर्ने कुरा सन् २०१७ को National Security Strategy Report June 2019, National Security Strategy December 2017, Indo Pacific Report November 2019 मा उल्लेख छ। यसले यो सम्झौता आईपीएस अन्तर्गत नै छ भन्‍न सकिँदैन र ?

यस सम्बन्धमा अमेरिका, जापान, भारत र अष्ट्रेलिया मिलेर बनेको क्वाड (QUAD – Quadrilateral Security Dialogue) “चतुर्भुज सुरक्षा सम्वाद” को बैठकका निर्णय सार्वजनिक भएका छन्।

एमसीसी कम्प्याक्टपछि गरिएका सम्झौताहरू किन सर्वजनिक नभएका हुन्? मूल सम्झौतामा अन्य सम्झौता गर्नसक्ने छुट दिइएको छ, जसलाई जनप्रतिनिधि संस्थामा ल्याउनै नपर्ने गरी सीधै कार्यान्वयनमा जाने अख्तियारी प्रदान गरिएको छ। मूल सम्झौतामै विवादित प्रावधानहरू राखिँदा ती उपसम्झौता वा पत्राचारहरू निर्विवादित हुन्छन् भनेर कसरी विश्‍वास गर्न सकिन्छ ? उदाहरणका लागि २९ सेप्टेम्बर २०१९ मा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र एमसीसीका भाइस प्रेसिडेन्ट एथोनी बेल्चले Implementation Agreement गरेका छन्। त्यो सार्वजनिक छैन। त्यसमा मूल सम्झौतामा नभएको MCA (Millennium Challenge Account) गठनका लागि नेपाल सरकारले गठन आदेश अनुरूप गठन गर्ने, तर त्यसलाई सरकारले हस्तक्षेप गर्न नसक्ने स्वाशासित संरचनाको रूपमा खडा गरिएको छ। एमसीसीको अनुमतिबिना थपघट, निर्देशन, खटनपटन गर्न नपाइने र साथै एमसीएले आफ्नो प्रतिवेदन एमसीसीलाई दिने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्ता सम्झौताहरू सार्वजनिक नगरिनुको कारण एमसीसीका स्वार्थ प्रेरित अनुचित प्रावधान छन् भनेर शङ्का गर्न मिल्दैन र ?

 ११. सम्झौताको दफा २.८ अनुसार विदेशीस्तरको पारिश्रमिक सुविधा प्राप्त गर्ने आयोजनामा काम गर्ने कसैलाई पनि कुनै पनि प्रकारको करबाट मुक्त गर्नु कति न्यायोचित मान्‍न सकिन्छ ? यस्तै प्रकारको सुविधा अन्य मुलुकमा नेपालीले पाउन सक्छन् ? यस्तो व्यवस्थाले राज्यको कानुन व्यवस्थालाई कमजोर बनाउँदैन र ?

१२. सम्झौताको ३.१ (च) मा सम्झौता अनुसार आयोजना नेपालमा सञ्‍चालन हुने, २६ प्रतिशत लगानी नेपालको पनि हुने तर त्यसबाट प्राप्त हुने बौद्धिक ज्ञान (Intellectual Property) सम्पूर्ण रूपमा एमसीसीको हुने कुराले नेपालको सम्प्रभुतामा आँच पुर्‍याउँदैन र ? यस्तो सुविधाबाट नेपालले आफ्नो देशको भौगोलिक वातावरण भूगर्वीय ज्ञान तथा अनुसन्धानबाट निकाल्ने निष्‍कर्ष र प्याटेन्ट राइटसमेत गुमाउन पुग्छ, यस्तो हुनु हितकर र न्यायोचित हुन्छ र ?

१३. सम्झौताको दफा ३.७ मा आयोजनाको सम्पूर्ण अभिलेखको सक्कल एमसीसीलाई बुझाउनुपर्ने प्रावधान देशको आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था तथा गोपनीयता प्रतिकूल हुँदैन ? प्रतिकूल हुने मात्र होइन, देशभित्रकै प्राविधिक विज्ञहरू पनि अपमानित हुने अवस्था आउँदैन ?

१४. सम्झौताको दफा ३.८ मा आयोजनाको लेखापरीक्षण अमेरिकी वा अमेरिकाबाट मान्यता प्राप्त लेखापरीक्षण संस्थाले गरेको कार्यलाई मात्र मान्यता दिँदा नेपालको महालेखा परीक्षकको अस्तित्व र वैधतामाथि प्रश्‍न उठाउनु अमान्य गर्नु कति उचित हुन्छ ? यसले राज्यको अस्तित्व र राज्यको संरचनालाई नै अमान्य गरेको ठहर्दैन र ? यही प्रक्रिया अगाडि पनि बढ्दै गए राज्यको अस्तित्वमाथि पनि प्रश्‍न उठाउने ठाउँ बढाउँदै लैजाने सम्भावना हुँदैन र  ?

१५. सम्झौताको दफा ५.१ (क) मा एमसीसीले नेपाल सरकारलाई ३० दिन दिनको पूर्व सूचना दिई वित्तीय व्यवस्था अन्त्य गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले आयोजनाको काममा बीचमै छोड्दा समग्रतामा नराम्रो असर पर्दछ। कुनैबेला कारणै नदेखाई वा एमसीसीलाई मन नलागेको बेला योजना अधुरो अवस्थामा छोड्नाले नेपाल पक्षबाट राखिने पूरक पुँजी खर्च भइसक्दा अर्थ व्यवस्थामा चाप पर्ने र कार्यक्रम अलपत्र पर्ने सम्भावना हुँदैन ?

१६. दफा ५.१ (ख) अनुसार कुनै परिस्थिति सिर्जनाको बहानामा एमसीसीले समग्र आयोजना नै अलपत्र पारिदिन सक्दैन ?

१७. हरेक मुलुकले संविधान र कानुनको मातहतमा रहेर सन्धि सम्झौता गरेको हुन्छ। आफ्नै संविधान, कानुन तथा नीतिभन्दा बाहिर गएर सम्झौता गर्न मिल्दैन। सम्झौता गरिने मुलुकको भविष्यमा बन्‍ने नीति र कानुन समेतबाट बन्धक बन्‍ने गरी सम्झौता गर्दा अन्य कुनै मुलुकसँग सम्झौता गरेर सहयोग एवं लगानीका निम्ति त्यस्तो सम्झौता तगारो बन्दछ। यस्तो अवस्थामा दफा ५.१ (ख) ३ मा अमेरिकाको वर्तमानमा भएको कानुन र भविष्यमा बन्‍ने नीतिको उल्लङ्घन भएमा सम्झौता अन्त्य गर्ने भन्‍ने प्रावधानले नेपालको आफ्नो अस्तित्व, सार्वभौम अधिकार नै अमेरिकी नियन्त्रणमा परेको देखिनाले सम्प्रभुता माथि आँच आएको देखिदैन ?

१८. दफा ५.३ (क) अनुसार आफैंमा सर्तहरू अनुचित एवं राष्ट्रिय सार्वभौमिकता विपरीत रहेका छन्। सम्झौताको सर्तविपरीत कार्य भएमा “खर्च भएको रकम व्याजसहित डलरमा फिर्ता गर्नुपर्ने” भन्‍ने प्रावधान राखिएको छ, तर सर्तविपरीत भए नभएको ठहर कसरी र कसले गर्ने भन्‍नेमा कसरी स्पष्ट हुन सकिन्छ ?

१९. एमसीसीको मूल सम्झौतामा कुनै ट्रिब्युनलको व्यवस्था छैन । सम्झौता अनुकूल भए नभएको निर्णय एमसीसी आफैले गर्दछ । हामीले हाम्रो राष्ट्रिय हितलाई हेरेर अमेरिकाको सम्बन्ध राम्रो नभएको अर्को कुनै मुलुकसँग कुनै सम्झौता गर्दा त्यसलाई एमसीसीसँग गरिएको सम्झौता विपरीतको सम्झौता भन्‍न सकिन्छ कि सकिँदैन? उदाहरणका लागि अमेरिकाले चीनलाई Revisionist Power, रुसलाई Revitalized Malign Actor (पुनरुत्थानवादी दुष्ट), उत्तर कोरियालाई Rogue State (बदमास राज्य) भन्‍ने गरेको छ। उनीहरूसँगको सम्बन्ध र लगानीका सम्बन्धलाई सम्झौता विपरीतको स्प्रिटको रहेको भन्‍ने आरोप लाग्ने गरी यसै सम्झौताको दफा ६.३ (ख) मा समेत उल्लेख छ। यसलाई कसरी व्याख्या गर्न सकिन्छ ?

२०. सम्झौताको दफा ५.५ अनुसार परियोजना जीवित रहेसम्म एमसीसी रहिरहन्छ। सम्झौताको दफा २.७, २.८, ३.२ (च), ३.७, ३.८, ५.२, ५.४ तथा ६.४ अनुसार ५ वर्षपछि पनि एमसीसी कायम रहने व्यवस्था छ। त्यसैले एमसीसी फर्कने खास अवधि कहिले हो ?

२१. सम्झौता संशोधन तथा परिमार्जन हुन सक्ने नसक्ने तथा त्यस्तो अवस्थामा संसदमा अनुमोदन आवश्यक पर्ने नपर्ने के हो ? सम्झौतामा मूल सम्झौताका सर्तहरू परिमार्जन हुने व्यवस्था कतै छैन। मूल सम्झौता संशोधन गर्न नसकिने भन्‍ने भनाइ अमेरिकी अधिकारीहरूका भनाई सार्वजनिक भइसकेका छन्। दफा ६.२(ग) मा कार्यक्रम संशोधन तथा परिमार्जन हुनसक्ने तर अनुमोदनका लागि संसदमा ल्याउनु नपर्ने भन्‍ने छ, परिमार्जन एमसीसी आफैंले गर्छ, यसले मूल सम्झौताको प्रावधान संसदको जानकारीबिना नै संशोधन हुँदैनन् र ?

२२. सम्झौताको दफा ६.३ (ख) अनुसार “अन्य कुनै सम्झौता बाझिएमा वा परस्पर असङ्गत भएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ” भन्‍ने व्यहोराले यसअघि कसैसँग गरिएका सम्झौताहरू तथा भविष्यमा गरिने सम्झौतालाई समेत निषेध गर्न खोजेको देखिनेछ। खासगरी चीनसँग बीआरआई अनुसार गरिएका सम्झौता र सहमति कार्यान्वयन हुन नदिनेतर्फ यो दबाब हो कि भन्‍ने देखिन्छ। एमसीसीसँग गरिएको सम्झौताले अन्य मुलुकसँग गरिने सम्झौता के असर गर्छ प्रष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ।

२३. सम्झौताको दफा ६.४ अनुसार एमसीसीसँगको यो सम्झौतालाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन भनिएको छ। नेपालको प्रशासन व्यवस्था र अनुगमन प्रणालीको कमजोरीलाई लिएर नेपालको कानुन, शासन व्यवस्था र सार्वभौमिकतालाई नै असर गर्ने गरी यो सम्झौतालाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन भन्‍नुको पछाडिका कारण के हुन्? एमसीसीले दिने नेपालले लिने अनुदान सामान्य प्रक्रियाको पत्राचारबाट नै हुने विषय हो। पत्राचार सन्धि सम्झौता हुन सक्दैन। सम्झौता नै हो भनी उल्लेख गर्नुमा एमसीसीको कुनै अन्यथा मनसाय छ कि?

२४. नेपालको सरहदभित्र जुनसकै देशको पनि नागरिकले नेपालको प्रचलित कानुन, नियम पालना गर्नुपर्ने अनिवार्य हुन्छ। सुपुर्दगी सन्धिभित्र पनि अर्को मुलुकमा अपराध गरेर आएको छ भने त्यस्तो अभियुक्तलाई यदि ती देशका बीच सन्धि भएको छ भने सम्बन्धित देशलाई जिम्मा लगाउने हुन्छ। अन्यथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा अनुबन्धित भएका मुलुकले आफैँ कारवाही प्रक्रिया चलाउन सक्ने हुन्छ। एमसीसी अन्तर्गत काम गर्ने व्यक्तिलाई जुनसुकै अपराध गरे पनि कानुन नलाग्ने छुट दिनुपर्ने गरी सम्झौताको दफा ६.८ मा गरिएको व्यवस्थाले परियोजनामा काम गर्ने विदेशीलाई नेपालको कुनै कानुन नलाग्ने व्यवस्था गरेको हो ?

२५. सम्झौताको दफा ७.१ अनुसार सम्झौतासँग नेपालको कानुन बाझिएको हदसम्म नेपालका कानुनहरू अमान्य हुने व्यवस्थाले हाम्रो सार्वभौमिकतामा के असर पर्छ ? जबकि, हाम्रो कानुन चार प्रकारका छन् – (१) मूल कानुनको रूपमा संविधान, (२) सार्वभौम जनताको प्रतिनिधि संस्था संसदले बनाउने ऐनहरू ।(३) सरकारले निर्माण गर्ने नियम र, (४) सर्वोच्च अदालतको फैसला। यी सबैको पालना देशको सरहदभित्र रहने सबै जीवित प्राणीले गर्नुपर्छ। एउटा पत्राचार मात्रको हैसियत राख्‍ने एमसीसीसँगको एउटा सामान्य कर्मचारीले गरेको लिखत आधारले नेपालको संविधान, कानुन निलम्बनसम्म गर्न सक्छ ?

२६. दफा ७.४ अनुसार कार्यान्वयन सुरु भएको दिनदेखि ५ वर्षसम्म एमसीसी रहने भन्‍ने के हो ? यसपछि के हुन्छ ?

२७. परियोजनाका लागि आवश्यक जग्गा नेपाल सरकारको Matching Fund बाट हुने, तर जग्गाको स्वामित्व भने एमसीसी परियोजनाको हुने अनि परियोजनामा एमसीसी कानुन लागू हुने व्यवस्था छ । खासमा जग्गाको स्वामित्व कसको र कहिलेसम्म रहन्छ ? – रातो पाटी डट कमबाट

Continue Reading

Facebook Comment

Advertisement
1 Comment

Banner

संविधान दिवसको अवसर पारेर लायन्स क्लब अफ इन्द्रपुरद्धारा रक्तदान

Published

on

विराटचोकः लायन्स क्लब अफ इन्द्रपुरले रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । संविधान दिवसको अवसर पारेर लायन्स क्लब अफ इन्द्रपुर वर्ष २०२१÷०२२ लाई सफल र सार्थक बनाउँदै क्लबको मिसन, भिजन प्राप्तीका लागि समाजमा विभिन्न सेवामूलक कार्यक्रम गर्ने लायन्स क्लबले आइतबार सुन्दरहरैँचा स्थित शुक्रबारे चौकमा कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो ।
रक्तदान नै जीवन दान हो भन्ने उदेश्यले आयोजित रक्तदान कार्यक्रममा ४३ पिन्ट रगत संकलन भएको आयोजकले जनाएको छ ।
कोरोना भाइसरको महामारीका कारण स्वास्थ्य संस्थाहरुमा रगतको अभाव भइरहेको कुरालाई समेत मध्यनजर गर्दै रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गरिएको जनाएको छ । धरान रेडक्रसको प्राविधिक सहयोग रहेको रक्तदान कार्यक्रममा सहयोगी संस्थाको रुपमा शुक्रबारे युवा क्लब रहेको थियो ।

Continue Reading

Banner

राष्ट्रपतिद्वारा संविधान दिवसको अवसरमा विभूषण, मानपदवी र अलङ्कार प्रदान गर्ने, पूर्व प्रधानमन्त्री स्व. कृष्णप्रसाद भट्टराईसहित ९०३ जनाले पाउने

Published

on

विराटचोकः संविधान दिवसको अवसर पारी सरकारले ९ सय ३ जनालाई विभिन्न मानपदवी, अलंकार र विभूषणबाट सम्मान गर्ने भएको छ ।

सबैभन्दा ठूलो विभूषण नेपाल रत्न पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई दिने निर्णय सरकारले गरेको छ ।

उनले २०४७ सालको संविधान जारी गर्नुको साथै २०४८ सालको आमनिर्वाचन गराएका थिए । नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा विशिष्ट योगदान पुर्याएका भट्टराई नेपाली राजनीतिमा सन्त नेताका रूपमा परिचित छन् ।

त्यस्तै, दोस्रो ठूलो राष्ट्र गौरव विभूषण मन्त्रिपरिषदका पूर्वअध्यक्ष सुवर्णशमसेर र पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई दिने निर्णय भएको छ ।

तेस्रो ठूलो महाउज्जवल राष्ट्रद्वीप प्रथम श्रेणीको विभूषण प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराका साथै राजनीतिज्ञ मोहनचन्द्र अधिकारी, तुलसीलाल अमात्य, मंगलादेवी सिंह, दुर्गानन्द झा र गायक नारायण गोपाललाई दिने निर्णय भएको छ ।

सुप्रसिद्ध प्रबल जनसेवा श्री विभूषण प्रदीप नेपाल, पोष्टबहादुर बोगटी, मार्शलजुलुम शाक्य र पीएल सिंहलाई दिइने भएको छ ।

उज्जवल कीर्तिमय राष्ट्रद्वीप न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठलाई दिने निर्णय भएको छ ।

प्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री ३९ जनालाई प्रदान गरिने भएको छ । जसमा न्यायाधीशत्रय अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसी छन् । त्यस्तै, महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्मा, महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, धर्मगुरु आत्मानन्दन लिङ्देन, राजनीतिज्ञ स्व. चक्रप्रसाद बास्तोलाले पनि सो पदक पाउने भएका छन् ।

त्यसैगरी, स्व. द्वारिकादेवी ठकुरानी, स्व. सिद्धराज ओझा, स्व. भीमदत्त पन्त, स्व. योगेन्द्रमान शेरचन, स्व. दिवानसिंह राई, तेजबहादुर अमात्य, अरविन्दकुमार ठाकुर, स्व. भूविक्रम नेम्वाङ, स्व. क्या. यज्ञबहादुर थापा, स्व. थीरबम मल्ल, स्व. सरोज कोइराला, स्व. टेकबहादुर चोख्याल, स्व. शिवराज पन्त, स्व. एनडी प्रकाश चटौत, स्व. दुर्गादत्त जोशी, मुख्यसचिव शङ्करदास वैरागी, प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीलाई सो पदक प्रदान गरिने भएको छ ।

सुप्रबल जनसेवाश्री तृतीय श्रेणी १६१ जनालाई, कीर्तिमय राष्ट्रदीप चतुर्थ श्रेणी ८ जनालाई, प्रवल जनसेवाश्री चतुर्थ श्रेणी ३१९ जनालाई र जनसेवाश्री पञ्चम श्रेणी १९० जनालाई प्रदान गरिने राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ ।

यसैगरी, राष्ट्र यशोवद्र्धक अलङ्कार चार जनालाई, नेपाल सेवा प्रवीण दुई जनालाई, समाजसेवा रत्न २१ जनालाई, नेपाल प्रताप सुभूषण ३४ जनालाई, अतिपौरख भास्कर ७ जनालाई, नेपाल प्रताप आभूषण २४ जनालाई, महापौरख भास्कर ३ जनालाई र नेपाल प्रताप भूषण १६ जनालाई प्रदान गरिने भएको छ ।

राष्ट्रसेवा पदक प्रथम श्रेणी ३ जनालाई, सुकीर्ति पदक १० जनालाई, सगरमाथा पदक ७ जनालाई, वीरता पदक ७ जनालाई, विकास रत्न पदक १ जनालाई र प्राकृतिक प्रकोप पीडितोद्धार पदक ९ जनालाई प्रदान गरिने भएको छ ।

विभूषण, अलङ्कार र पदक पाउनेहरूको नाम आजको गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनामा उल्लेख छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शीतल निवासमा आयोजित विशेष समारोहमा विभूषण प्रदान गर्ने कार्यक्रम छ ।

Continue Reading

Banner

सुनसरी ब्याडमिन्टन संघमा नयाँ नेतृत्व

Published

on

धरानः प्रतीक श्रेष्ठ सुनसरी जिल्ला ब्याडमिन्टन संघको छैटौँ जिल्ला अधिवेशनबाट अध्यक्षमा चुनिएका छन् । अध्यक्ष श्रेष्ठ विगत २५ वर्षदेखि ब्याडमिन्टन खेलमा सक्रिय छन् ।

अधिवेशनले उपाध्यक्षमा मणिराज गुरुङ, सुरेश नेयोङ र रामकाजी माबुहाङलाई चयन गरेको छ । सचिवमा सुरेश कार्की, सहसचिवमा राजकुमार कर्माचार्य र कोषाध्यक्षमा सुरेन्द्र मादेन चयन भएका छन् । सदस्यहरुमा यङ्ला शेर्पा लामा र रबिन साउदेन चयन भएका छन् ।

१९ सदस्यीय कार्यसमितिका बाँकी १० सदस्यहरु भने कार्यसमितिले बैठक बसेर मनोनित गर्ने अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।

 

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trending

सम्पर्क

विराट मिडिया एण्ड एड्भरटाइजिङ प्रालिद्वारा सञ्चालित
निष्पक्ष खबर डट कम

सुन्दरहरैँचा, मोरङ

सूचना विभाग दर्ता नं. १६४२ ०७६।७७

प्रेस काउन्सिल दर्ता नं. ३४३ ०७६।०७७
कम्पनी दर्ता नं. २२७६३९।०७६।०७७
स्थायी लेखा नं. ६०९६५३९४६

सम्पर्क

९८५११३३२९९, ९८४२१९२४१२, ९८०४०५३७९९

ई–मेल

[email protected]
हाम्रो टिम
अध्यक्ष टेकराज तिम्सिना
प्रधान सम्पादक खेमचन्द्र अधिकारी
सम्पादक ज्ञाननाथ ढकाल
प्रबन्धकः नवराज पोख्रेल
व्यवस्थापकः कृष्णचन्द्र सुवेदी
हाम्रो फेसबुक