‘स्वस्थ वृद्धावस्थाका लागि योग’ भन्ने नारासहित आज अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस, नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ ।

हरेक वर्ष जुन २१ तारिखका दिन विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम आयोजना गरी यो दिवस मनाइन्छ । राष्ट्रसङ्घ महासभाले सन् २०१४ मा गरेको निर्णयअनुसार सन् २०१५ जुन २१ देखि अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस मनाउन थालिएको हो ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले राष्ट्रसङ्घको ६९औँ महासभामा योग सबैका लागि सधैँका लागि आवश्यक भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको घोषणा गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । यो प्रस्तावमा नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले पहिलो समर्थन गरेपछि युरोपियन युनियनलगायत राष्ट्रसङ्घका स्थायी सदस्य राष्ट्रले समर्थन गरेका थिए । सङ्घले घोषणा गरेका दिवसमध्ये ९० दिनमा १७७ देशले समर्थन गर्ने कीर्तिमान योग दिवसले कायम गरेको छ ।

सन् २०१६ देखि २१ जुनमा अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस विश्वभर मनाइएको थियो । नेपालमा २०३६ माघ १ गतेदेखि सूर्य उत्तरायण लाग्ने दिनको अवसर पारेर योग दिवस मनाउन थालिएको थियो । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा छ महिनाको योग तथा प्राकृतिक चिकित्साको अध्यापन हुँदै आएको छ । त्यसैगरी, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा संस्कृत केन्द्रीय विभागअन्तर्गत योग विषयको अध्ययन एवं अध्यापन शुरु भइसकेको छ ।

यसअघि विसं २०३६ देखि उत्तरायण शुरु हुने दिन पारेर नेपालमा डा. हरिप्रसाद पोखरेलको सक्रियतामा योगको क्षेत्रमा काम गरेका संस्थाको सहभागितामा विश्व योग दिवस मनाउन थालिएको थियो । सरकारले माघ १ गतेलाई राष्ट्रिय योग दिवस घोषणा गरेको छ । अहिले नेपालमा माघ १ गते राष्ट्रिय र जुन २१ का दिन अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस मनाइन्छ । जसका कारण पछिल्लो समय नेपालमा योगको राम्रो प्रचारप्रसार भइरहेको छ ।

रोग लागेपछि उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्नै नदिन योग प्रभावकारी रहेको योगलाई सर्वव्यापी बनाइनुपर्ने अभियान चलाउँदै आउनुभएका डा. हरिप्रसाद पोखरेल बताउनुहुन्छ ।

सरकारले वैशाख र जेठ महिनामा विभिन्न मितिमा बसेका मन्त्रिपरिषद् बैठककाे निर्णय सार्वजनिक गरेकाे छ । सरकारका प्रवक्ता एवम् शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले आज पत्रकार सम्मेलनमार्फत बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्नुभएकाे हाे ।

वैशाखमा बसेका ९ र जेठमा बसेका ६ गरी १५ वटा बैठककाे निर्णय एकैपटक सार्वजनिक भएकाे हाे ।

पछिल्लो निर्णयअनुसार सरकारले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्ष पदमा नियुक्तिका लागि गठित सिफारिश समितिले गरेको छनोट प्रक्रिया रद्द गरेको छ । गएको जेठ १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसअघि समितिले गरेका सबै प्रक्रिया रद्द गर्दै नयाँ छनोट प्रक्रिया अघि बढाउन स्वीकृति प्रदान गरेको सरकारका प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।

सरकारले संविधान संशोधनको बहसपत्र तयार पार्ने कार्यदलको अवधि थप गर्नेदेखि सरकारी जग्गा छानबिनसम्बन्धी आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नेसम्मका निर्णय गरेको छ ।

सरकारले भूमि समस्या समाधान समितिको अध्यक्षसहित सदस्य नियुक्त गरेको छ । समितिको अध्यक्ष पदमा बलभद्र बास्तोला तथा सदस्यहरूमा अमिरप्रसाद न्यौपाने, पदमनिधि सोती र डा. रेहना श्रेष्ठ नियुक्त हुनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभा बैठकले आज आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को बजेट पारित गर्दैछ ।

त्यसअघि सम्बन्धित मन्त्रीहरूले सम्बन्धित मन्त्रालयमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदैछन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र रक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रश्नहरूको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिने कार्यसूची रहेको संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ ।

यस्तै शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयका बजेट शीर्षकमाथि सांसदहरूले उठाएको प्रश्नमा सम्बन्धित मन्त्रीले जबाफ दिने कार्यसूची छ ।

सामान्यतया: विधेयकमाथि हुने छलफलमा सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने प्रतिनिधिसभा नियमावलीको व्यवस्था छ । हिजोदेखि विनियोजन विधेयक, २०८३ माथि विभिन्न मन्त्रालयका शीर्षकहरूमा केन्द्रित भई उठेका प्रश्नहरूमा सम्बन्धित मन्त्रीहरूले जवाफ दिइरहेका छन् ।

यसरी जवाफ दिने क्रम समाप्त भएपछि अर्थमन्त्रीले बजेट पारित गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् । बजेट पारित भएपछि बजेटसँगै सम्बन्धित आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक लगायतका विधेयक माथि छलफल हुनेछ ।