कुनै पनि व्यक्ति , चाहे उ सार्वजनिक वा निजी सेवामा होस्, उसको चाहना आफ्नो सेवाभित्रको माथिल्लो पदमा पुग्ने हुन्छ । यद्यपि पद सोपान तथा तोकिएका आधारहरूका कारणहरूबाट सेवाभित्रका सबै व्यक्ति माथिल्लो पदमा पुग्न सक्दैनन् । यति मात्र होइन, एकैदिन समान पद, तह वा श्रेणीमा सेवा प्रवेश गरेका सबै माथिल्लो पदमा पुग्न पनि सक्दैनन् । अर्थात् सेवाभित्रका केही मात्र माथिल्लो पदमा पुग्दछन् । नेपालमा पनि निजामती सेवा लगायतका अन्य सार्वजनिक सेवामा आबद्ध सबैमा यही कुरा लागु हुन्छ ।

सचिव तथा मुख्यसचिव । दुवै पद विशिष्ट श्रेणीमा पर्दछन् । मन्त्रालय वा यसै स्तरका कार्यालयको प्रशासकिय जिम्मेवारी सचिव वा यसै सरहका अधिकृतले निभाउँदछन् । मुख्यसचिवले मन्त्रिपरिषद्सम्बन्धी कार्यसम्पादन तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रशासकीय प्रमुखको जिम्मेवारी निभाउँदछन् । साथै सचिवहरूको बैठकको पनि अध्यक्षता गर्दछन् ।

निजामती सेवा भित्र खेल्नुपर्ने भूमिकाका कारणबाट विशिष्ट श्रेणीमा आसीन अधिकृतहरूको कार्यक्षमता, दक्षता, बौद्धिक स्थिति एवं समाजमा उसको छविले सिङ्गो निजामती सेवाको अवस्थालाई झल्काउँछ । अर्थात् विशिष्ट श्रेणी पदका लागि छनौट एवं पदस्थपना सम्बन्धी प्रचलित प्रथाले मुलुकको निजामती सेवाको नेतृत्व कस्ता व्यक्तिको हातमा छ ? भनेर बुझ्न सहयोग पुर्‍याउँछ । साथै राज्य सञ्चालनको भारी बोकेका राजनीतिक समूह वा मन्त्रिपरिषद्ले विशिष्ट श्रेणीको पदलाई कसरी कसरी हेर्ने गरेको छ ? भनेर जान्न सहयोग पुर्‍याउदछ ।

यस लेखमा सचिव वा सो सरहको पदको पदपूर्तिका लागि उम्मेदवारको छनौटका आधार एवं तिनको पदस्थापन, सरुवा एवं अवकाश सम्बन्धमा भइरहेका अवस्थाका बारेमा विवेचना गर्ने प्रयास गरेको छु । यसमा समेटिएका विषयवस्तुलाई ऐतिहासिक दृष्टिकोणबाट प्रस्तुत गरिएको छ । लेखको मुख्य आधार प्रचलित कानुन भए पनि बि‍.सं. २०४९ देखि २०५५ सालसम्म श्री ५ को सरकारमा सचिव भएर काम गर्दाका व्यक्तिगत अनुभवलाई पनि ध्यान दिएको छु ।

२. सचिवको जिम्मेवारी, पदको सुरुवात र विकासक्रम         

बि‍.सं. २००७ मा प्रजातन्त्रको उदय भएपछि मुलुकले मन्त्रीमण्डलीय शासन व्यवस्था अपनायो । त्यसपछि राष्ट्राध्यक्षद्वारा बेलाबेलामा सल्लाहकार परिषद् गठन गरी सोको सहयोगमा राज्य सञ्चालन गरिएको भएपनि राज्य सञ्चालनमा नेतृत्व दिने काम मुख्यतः राजनीतिक व्यक्तित्वहरू, अर्थात् मन्त्रिपरिषद् र यसका सदस्यहरूबाट भएको छ । यस काममा सहायता पुर्‍याउने काम भने कर्मचारी वर्गबाट हुँदै आएको छ । विशेषगरी विभागीय मन्त्रीलाई संस्थागत सम्झना गराउने, अनुभवको आधारमा मन्त्रीलाई नीति, योजना, कार्यक्रम निर्धारणमा सहायता पुर्‍याउने र निर्धारण भएका नीति, योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने काम कर्मचारी वर्गबाट हुने गरेको छ । साथै कार्यान्वयनको क्रममा प्राप्त सूचना वा अनुगमनका आधारमा भइरहेका नीति, योजना र कार्यक्रमको पुनरावलोकन गर्ने वा पूर्णरुपेण प्रतिस्थापन गरी नयाँ तर्जुमा/बनाउन नेतृत्व वर्गलाई सहयता पुर्‍याउने कार्य पनि कर्मचारी वर्गबाट सचिव (मन्त्रालयको प्रशासकीय प्रमुख) को प्रशासकीय रेखदेख र नियन्त्रणमा हुने गर्दछ । यस मानेमा मन्त्रालय वा निकाय (संवैधानिक निकाय) वा मन्त्रालय स्तरका कार्यालयका प्रशासकीय प्रमुख, सचिव वा सो सरहका अधिकृतहरूले राज्य सञ्चालनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछन्   ।

मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनमा वडाकाजी, काजी, सर्दार, मिरसुब्बा, सुब्बा आदि शब्द सुन्दै आएका नेपालीले पहिलो पटक २००७ सालमा सेक्रेटरी शब्द  सुनेका हुन् । अर्थात् यो पदको सुरुवात वि.सं. २००७ मा राणा परिवारमा आधारित शासन व्यवस्थाको अन्त्य पश्चात् भएको हो । २००७ साल फागुन ७ गते तत्कालीन श्री ३ महाराज मोहनशम्शेर जबराको प्रधानमन्त्रीत्वमा नेपाली काँग्रेस र स्वतन्त्र व्यक्ति सम्मिलित १० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन भएपछि पहिलोपल्ट प्रत्येक मन्त्रालयका लागि एक एक जना सेक्रेटरी नियुक्त गरिए (अनुसूची १) । त्यस बेलादेखि मुलुकको निजामती सेवामा सचिव पद कायम रही आएको छ ।

सुरु सुरुमा तत्कालीन शासन व्यवस्था (राणाकालीन शासन व्यवस्था) मा उच्च निजामती तथा जङ्गी पदमा काम गरेका, शिक्षण पेसामा संलग्न भएका र भरखर पढेर फर्केकाहरूबाट सेक्रेटरी पदमा नियुक्त गरियो । कसलाई सेक्रेटरी पदमा नियुक्त गर्ने भन्ने अधिकार विभागीय मन्त्री आफैँले प्रयोग गर्दथे । यस परिपाटीलाई पूवअर्थ सेक्रेटरी हिमालय शमशेर राणा यसरी सम्झना गर्दछन् : अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेरले अर्थ मन्त्रालयको उच्च तहका पदहरूका लागि अर्थशास्त्र, वाणिज्य शास्त्रमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण उम्मेद्वारहरुको खोजी गरे । यस क्रममा अर्थशास्त्रमा एमए गरेका म, लीलाप्रसाद लोहनी र परिक्षितनरसिंह राणा तथा वाणिज्य शास्त्रमा एमकम गरेका कृष्णराज राज भण्डारीले २००७ साल फागुनको आधा आधीदेखि सर्दार नगेन्द्रमान सिंह प्रधानको नेतृत्वमा मन्त्रालयमा काम गर्न थाल्यौँ । एक आधा महिनामा प्रधानको लोक सेवा आयोगको अध्यक्षको संवैधानिक पदमा बढुवा भएपछि हामी चारै जनाले स्वतन्त्ररुपले काम गर्न थाल्यौँ । दुई महिनापछि अर्थमन्त्रीबाट भएको कार्यसम्पादन मूल्याड्ढनको आधारमा अर्थ सचिव (सेक्रेटरी) मा नियुक्त भए …२०१२ सालसम्म अर्थ सचिव (सेक्रेटरी) रहे (हिमालय शमशेर संस्मरणको अङ्ग्रेजी संस्करणे,१९९९ पृष्ठ३३–३४) ।

वि. सं. २००८ असार १ (१५ जुन, १९५१) मा लोक सेवा आयोगको स्थापना भएपछि सरकारी पदमा नियुक्ति गर्दा आयोगको परामर्श लिएर मात्र गरिने भन्ने भयो तर पछि लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस लिने भन्दै सरकारले आफ्नै तरिकाले कर्मचारी पूर्नगठन (नियुक्ति र खोसुवा) गर्दै गएको देखिन्छ । त्यसो गर्दागर्दै पनि मन्त्रीहरूले आ–आफ्नै तरिकाले सेक्रेटरी नियुक्त गर्ने परिपाटीमा परिवर्तन गरी सेक्रेटरी  लगायतका माथिल्ला पदमा नियुक्ति र सरुवासम्बन्धी विषय प्रधानमन्त्री अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था विभागले हेर्ने परिपाटी सुरुवात भएको देखिन्छ । यसको पुष्टि नियुक्ति सम्बन्धी सूचना प्रधान मन्त्रालय राज्य व्यवस्थाको सेक्रेटरीको नाउँबाट नेपाल गजेटमा प्रकाशनले गर्दछ । उदाहरणका लागि विक्रम सम्मत २०११ साल वैशाख २० को सूचना, जसमा यही २०११ साल वैशाख ६ गते रोज १  का दिन श्री ५ महाराजाधिराजका सल्लाहकार तथा सेक्रेटरी श्री गोविन्द नारायण भारत वापस जानु भएकोले उक्त मिति श्री ५ महाराजाधिराजका हुकुमबमोजिम महाराजाधिराजका सचिवालयको कार्यभार सम्हाल्न श्री हंसमानसिंह नियुक्त हुनु भएको उल्लेख छ, लाई लिन सकिन्छ । यस्तै गरी २०१२ साल वैशाख १५ गतेमा राज्य व्यवस्था विभाग (मन्त्रालयलाई विभाग भनिन्थ्यो) को तर्फबाट केही कर्मचारीलाई कायम मुकायम सेक्रेटरीमा अस्थायी व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको कुरा श्री ५ महाराजाधिराजका प्रिन्सिपल सेक्रेटरीबाट लेखि आएको भन्ने नेपाल गजेटमा निस्केको सूचनालाई पनि लिन सकिन्छ (अनुसूची २) ।

निजामती सेवालाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्ने ध्येयले टङ्कप्रसाद आचार्यको सरकारले बि‍.सं. २०१३ साल भाद्र २२ निजामती सेवा ऐन, २०१३ र पछि निजामती सेवा नियमावली २०१३ जारी गर्न पुग्यो । त्यस (कानुन) मा सरकारले विशिष्ट पद, अर्थात् सेक्रेटरी पदमा योग्यता (मेरिट) को आधारमा मात्र प्रमोसन दिइनेछ (दफा ८.३) भन्ने कुरा समावेश गरियो । साथै आचार्य सरकारले नियुक्त भई रहेका सेक्रेटरीहरू पदको लागि योग्य छन् वा छैनन् भनेर जाँच्नका लागि लोक सेवा आयोगलाई समेत संलग्न गरी स्क्रिनिङ कमिटी गठन गरी त्यस मार्फत सेक्रेटरीहरूको अन्तर्वार्ता लिने काम गर्‍यो, तर अन्तर्वार्ताको नतिजा प्रकाशन गर्न नपाउँदै आचार्य सरकार ढल्यो ।

२०१५ सालमा नेपाल अधिराज्यको संविधान जारी भई सम्पन्न आम निर्वाचनपश्चात् गठित बिपी कोइरालाको सरकारद्वारा पनि आफ्नै तरिकाबाट सेक्रेटरीहरू नियुक्त गरिए (अनुसूची ३) ।

२०१७ सालको शासन परिवर्तनपछि सरकारले लोक सेवा आयोग नै स्थगन गरेर व्यापक कर्मचारी पजनी गरियो । त्यसमा सेक्रेटरी पनि परे । पजनी पछिको सेक्रेटरीको समुहमा २०१५ सालमा नियुक्त भएकामध्ये केवल दुई जना मात्र परे (अनुसूची ४)

यतिसम्म कि संयुक्त राज्य अमेरिकाको कुनै विश्वविद्यालयमा विद्यावारिधिको पढाई गर्दै गरेका एक नवयुवकलाई सोझै आर्थिक योजना मन्त्रालयको सेक्रेटरी पदमा नियुक्त गरियो  । उनी आफ्नो कार्यभार सम्हाल्न सिंहदरवार प्रवेश गर्ने क्रममा आफ्नो परिचय दिँदा पनि ढोके पालेले नव नियुक्त सेक्रेटरीले दिएको परिचय विश्वास गरेन अनि प्रवेश गर्न दिएन । पछि आर्थिक योजना मन्त्रालयबाट कर्मचारी ढोकामा आई नव नियुक्त सेक्रेटरीलाई चिनाई दिएपछि मात्र उनलाई (नव नियुक्त सेक्रेटरी) प्रवेश गर्न दिइएछ । आजका डा. भेषबहादुर थापा तिनै युवा नव नियुक्त सेक्रेटरी हुन् ।

३. निश्चित आधारमा बढुवा गर्ने प्रथाको सुरुवात 

बि‍.सं. २०२० को दशकको सुरुमा सिंहदरवार (केन्द्रीय सचिवालय) भित्र निजामती सेवाको वरिष्ठतम पद, सेक्रेटरी (सचिव) पदको नियुक्ति  राजनीतिज्ञहरूको सोचमा आधारित हुनु हुँदैन, उनीहरूले जसलाई चाहन्छन् तिनलाई नियुक्त गर्ने र खोस्ने परिपाटी ठिक भएन भन्ने कुरा उठ्न थाल्यो । त्यसको प्रतिफल निजामती सेवामा बढुवालाई व्यवस्थित गर्ने ध्येयले सरकारले २०२१ साल चैत ९ मा साबिक निजामती सेवा नियमावली, २०१३ को सट्टा नयाँ निजामती सेवा नियमावली, २०२१ जारी गर्‍यो ।  यसमा विशिष्ट श्रेणीका पदमा बढुवा गर्न मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष वा उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा एक प्रमोसन (बढुवा) समिति रहने प्रावधान समावेश गरियो (नियमावलीको दफा ३.३) साथै समितिको सिफारिस विना सरकारले प्रमोसन (बढुवा) गरिने छैन भन्ने कुरा समेत नियमावलीमा समावेश गरियो (ऐजन दफा .३.३.३)।

प्रमोसन (बढुवा) समितिमा लोक सेवा आयोगका अध्यक्षलाई सदस्य राखियो भने तत्कालीन श्री ५ को सरकारले मनोनीत गरेको सचिवलाई सदस्य सचिव राखियो । यसरी २०१३ सालपछि पहिलो पटक सेक्रेटरी पदमा प्रमोसन गर्नका लागि निश्चित पद्धति बसाल्ने ध्येयले लोक सेवालाई समेत समावेश गरी प्रमोसन समिति (बढुवा समिति) गठन हुन पुगेको देखिन्छ  । साथै समितिले सिफारिस गर्दा दाबी गर्न सक्ने सबै सम्भाव्य उम्मेद्वारहरुको बिचार समितिले गर्नुपर्ने कुरा पनि नियमावलीमानै समावेश गरियो (परिच्छेद ३ः ३.४.४)।

निश्चय पनि नयाँ व्यवस्थाले राजनीतिज्ञहरूले जसलाई चाह्यो, उसलाई विशिष्ट श्रेणी लगायतका पदमा बढुवा गर्नमा केही अङ्कुश लगायो । यद्यपि बढुवा समितिमा मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष रहने भएपछि बढुवामा उनकै प्रभाव पर्ने नै भयो । प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने ध्येयले सरकारले निजामती सेवा ऐनमा २०२४ साल आश्विन ११ मा संशोधन गर्‍यो । संशोधनले  सेक्रेटरी (सचिव)  को प्रमोसनका (बढुवा) को लागि भई रहेको प्रावधान (अर्थात् योग्यता (मेरिट) को आधारमा मात्र प्रमोसन दिइनेछ भन्ने) लाई खारेज गरिदियो । र सो को सट्टा सम्पूर्ण निजामती कर्मचारीका लागि लागु हुने गरी सरकारले माथिल्लो पदमा नियुक्त हुनको निमित्त…योग्य भएका…कर्मचारीहरू मध्ये कार्यक्षमताको आधारमा प्रमोसन दिइने छ तर समान रूपमा योग्य देखिएका निजामती कर्मचारीहरूको हकमा नोकरीको ज्येष्ठताको आधारमा प्रमोसन दिइनेछ  भन्ने नयाँ व्यवस्था गर्न पुग्यो । अत् बढुवा समितिले सरकारमा विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गर्न सिफारिस गर्दा यस प्रावधानलाई ध्यानमा राख्नु पर्ने भयो ।

निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दोस्रो संशोधनले विशिष्ट श्रेणीको पद लगायत समग्र निजामती सेवाका कर्मचारीहरूको बढुवाको आधारमा रूपमा कार्यक्षमतालाई स्वीकार गरिए पनि के लाई कार्यक्षमता भन्ने ? प्रश्न जिउँदै थियो । यसको जवाफ खोजिन थालियो । त्यस क्रममा सरकारले २०२५ चैत ११ मा निजामती सेवा नियमावली २०२१ को पहिलो संशोधन गर्‍यो । र कार्यक्षमता भन्नाले ज्येष्ठता, अनुभव, शैक्षिक योग्यता र विभागीय प्रतिवेदन भनेर बुझ्नु पर्ने भनेर नियम ३.५ उल्लेख गरियो । यी प्रत्येकका लागि पूर्णाड्ढ १०० कायम गरिए । साथै यी प्रत्येक अन्तर्गत के के पर्दछन् भन्ने पनि निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम ३.५ मानै समावेश गरिए । संशोधन अनुसार कूल ३०० पूर्णाड्ढमा जसले बढी अंक प्राप्त गर्दछ, उसलाई सरकारले पहिले प्रमोसन (बढुवा) गर्नु पर्ने भयो  ।

वि. सं. २०२८ साल आश्विन ८ गते भएको निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को छैटौँ संशोधन पश्चात् साबिकमा कायम रहेका बढुवा समितिह्रु खारेज गरिए । न्याय सेवा बाहेक गजेटेड (राजपत्राङ्कित) पद (विशिष्ट श्रेणीका पदलगायतमा बढुवाको सिफारिस गर्न लोक सेवा आयोगको अध्यक्षतामा बढुवा समिति गठन भयो । समितिको सदस्यमा भने लोक सेवा आयोगका अध्यक्षले तोकेको सदस्य, श्री ५ को सरकारको मुख्य सचिव, सरोकारवाला सेवा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव तर सरोकारवाला सेवासम्बन्धी सचिव पदमा बढुवा गर्नु पर्ने अवस्थामा श्री ५ को सरकारले मनोनीत गरेको श्री ५ को सरकारका अन्य एक सचिव सदस्य रहन्थे (नियमावलीको नियम ३.१)।

२०२८ सालको संशोधनले कार्यक्षमतालाई बढुवाको सिफारिस गर्ने आधार कायमै राख्यो तर यसका अवयवहरू भने थप गरिए । जसअनुसार ज्येष्ठता र अनुभवलाई अलग अलग गरियो । शैक्षिक योग्यता यथावत् रूपमा अलग अवयवमा राखियो । तेस्रो अवयवमा रहेको विभागीय प्रतिवेदनको सट्टा विशेष क्षमता  र कार्य सम्पादन मूल्याड्ढनलाई नयाँ अवयवहरूका रूपमा समावेश गरिए । साथै प्रत्येक अवयव बापत दिइने अंक पनि नियमावलीमै समावेश गरिए  । यिनका साथै बढुवाको लागि सम्भावित उम्मेदवार हालको पदमा न्यूनतम कति अवधि काम गर्नुपर्ने भन्ने पनि नियमावलीमा उल्लेख गरिएको थियो (राजपत्राङ्कित पदमा ५ वर्ष तोकिएको थियो)  ।

बढुवाको सूचना निस्केपछि सम्भाव्य उम्मेदवारले आफ्नो विवरण पेस गर्दथे । कार्य सम्पादन मूल्याड्ढन फारम भरेर सम्बन्धित मन्त्रालयले बढुवा समितिको सचिवालय, लोक सेवा आयोगमा पठाइदिन्थे । सामान्यतः कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनबापत सबैजसो कर्मचारीलाई नम्बर दिँदा भिन्नता गरिँदैन थियो । र कार्यसम्पादन मुल्याड्ढन फारम पनि एक प्रकारले खुला हुन्थे । त्यसो हुँदा बढुवा गरिने पदको सङ्ख्याको आधारमा सम्भाव्य उम्मेदवार आफू बढुवा सूचीमा पर्ने वा नपर्ने थाहा पाउँदथे । त्यस्तो अवस्थामा आफ्नो समक्ष प्रस्तुत विवरणमा सम्भाव्य कर्मचारीले प्राप्त गरेका अंकमा कतै हिसाब गर्दा केहि भूल भएका छन् कि भन्ने हेराउने बाहेक बढुवा समितिले खासै केही गर्नु पर्दैन थियो ।

अर्थात् अंक गणनामा कतै भूल भएको छैन भन्नेमा विश्वस्त भएपछि बढुवा समितिले बढुवाको लागि सिफारिस गरिनेहरूको नामावलीमा ठप्पा लगाउने काम बाहेक अरू केही गर्नु पर्दैन थियो । तैपनि कार्यक्षमता मूल्याड्ढन गर्ने आधारहरू नियमावलीमा समावेश गराएपछि सरकारले बढुवाको विषयमा लोक सेवाको भूमिका छ  भनेर देखाउन भने पाएको थियो ।

लोक सेवाको भूमिका रहेको देखाउन खोज्दा सरकारले सचिव बढुवामा आफ्नो भूमिका नभएको अनुभव गर्न पुगेको देखिन्छ । अन्यथा भई रहेको प्रावधानमा देहायको थप व्यवस्था गरेर सरकारले निजामती सेवा नियमावलीको नवौँ संशोधन (संशोधन मिति: २०३० वैशाख १२) जारी गर्ने थिएन: यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदपूर्ति गर्नको लागि बढुवा समितिले सिफारिस गर्दा पूर्ति गरिने पदको सङ्ख्याको कम से कम दोब्बरको सङ्ख्यामा सम्भावित उम्मेदवार (उपलब्ध भएसम्म) को नाम सिफारिस गर्नेछ र त्यसरी सिफारिस गरिएका कर्मचारीहरू मध्येबाट कार्य सम्पादन गर्न सक्ने क्षमता, उत्तरदायित्व बहन गर्ने खुबी तथा आफूमुनिका कर्मचारीलाई नियन्त्रण, निर्देशन, र प्रोत्साहन दिन सक्ने क्षमताको आधारमा खास उम्मेद्वारहरुलाई मात्र छानी विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गर्न श्री ५ को सरकारलाई कुनै कुराले बाधा पुर्‍याएको मानिनेछैन…

यी प्रावधानहरूबाट सरकारले मूलतः निजामती सेवाको उच्च पदमा कसलाई ल्याउने भन्ने अधिकार अरूलाई छोड्न नचाहेको स्पष्ट हुन्छ । यिनै प्रावधानहरूलाई टेकेर सक्रिय राजतन्त्र रहेको बेलामा, विशेष गरी ३० को अन्त्यदेखि बहुदलीय शासन व्यवस्थाको पुनर्स्थापना नहुन्जेल लोक सेवा संलग्न बढुवा समितिद्वारा सिफारिस गरिएका उम्मेद्वारहरुमध्ये कसलाई सचिवमा बढुवा गर्ने, कसलाई नगर्ने भन्ने कुराको निर्क्योल नारायणहिटी राजदरबार सचिवालयमा शक्तिशाली मानिएका सचिवले गर्दथे भनेर बताउने अग्रजहरू अझै छन् ।

३.१.पदावधिको व्यवस्था

सचिवको पदावधिको कुरा बि. सं. २०१० को दशकमा उठेको देखिदैन । २००७ साल र त्यसपछि माथिल्लो पदमा रहेकाहरू अधिकांश २०१७/२०१८ सम्म सेवाबाट बाहिरी सकेका थिए । २०१७/२०१८ सालमा नियुक्त मध्ये केही कमै उमेरमा ( सामान्यतः ३० वर्ष वरीपरिका) सचिव पदमा आसीन हुन पुगेका थिए । उनीहरू लामै समय पदमा रही रहन सक्दथे । कारण त्यसबखत निवृत्त हुने उमेर ६० वर्ष थियो । यसो हुँदा सचिव भन्दा तल्लो पदमा कार्यरत अधिकृतमा छटपटाहट हुनु स्वाभाविक थियो । उनीहरूमा सचिव नै नभई निवृत्त भइने चिन्ता जागृत हुँदा अन्य बाटो खोज्न थालेको सम्झना पुराना प्रशासकहरू गर्दछन् ।

सचिव भन्दा तल्ला श्रेणीमा कार्यरत अधिकृतहरूको छटपटाहटको को कारणबाट नै सरकारले २०२७ साल फागुन २४ गते निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को चौथो संशोधन गर्‍यो । र सचिव पदमा ५ वर्ष भन्दा बढी काममा लगाइने छैन भन्ने प्रावधान निजामती सेवा नियमावली, २०२१ मा पारियो । साथै सरकारले चाहेमा ५ वर्ष पश्चात् पनि थप २ वर्ष सम्म काम लगाउने सक्ने प्रावधान पनि नियमावलीमा समावेश गरियो । सेवा अवधि सचिव पदमा अटुट वा पटक पटक गरेर भए पनि २०२५ साल वैशाख १ गतेदेखि रहेको हुनुपर्ने व्यवस्था समेत हुन पुग्यो (नेपाल राजपत्र, २०२७ फागुन २४ भाग ३) ।

पछि २०३० साल चैत ३० भा भएको संशोधनले ५ वर्ष पछि पनि सरकारले चाहेमा २ वर्षको एक पटक र त्यसपछि पनि अर्को एक पटक १ वर्ष थप्ने प्रावधान नियमावलीमा समावेश गरियो (नेपाल राजपत्र, २०३० साल चैत ३० गते भाग ३) । पुनः २०३२ साल चैत ३० मा भएको निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को तेह्रौँ  संशोधनले सचिवको पदावधि बढाउने काम गर्‍यो । जसअनुसार श्री ५ को सरकारले आवश्यक सम्झेमा विशिष्ट श्रेणीमा कार्यरत कर्मचारीलाई ३ वर्षको एक पटक र २ वर्षको अर्को पटक गरी दुई पटकसम्म म्याद थप्न सक्ने भयो (नेपाल राजपत्र, २०३२ चैत ३० गते भाग ३)। म्याद थप गर्ने प्रावधान गरिएपछि सरकारले स्वेच्छाले कसैको अवधि थपियो । कसैको नथपिएको सूचना त्यस बखत प्रकाशित नेपाल राजपत्र पढ्दा स्पष्ट हुन्छ । म्याद नथपिएकाहरुमध्ये केहीले के कारणले मेरो थपिएन अरूको थपियो बुझ्न सकिएन ? भनेर पूर्व प्रशासकका सम्झना सङ्कलनको क्रममा यस पङ्क्तिकारलाई भनेको थिए (ढुङ्गेल, २०५९) ।

४. २०४७ सालपछिको चित्रण

प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली पछि जारी नेपाल अधिराज्यको संविधान,२०४७ को धारा १२४ निजामती सेवाको सञ्चालन र व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित थियो । जस अनुसार श्री ५ को सरकारले देशको प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यक सेवाहरू गठन गर्न सक्दथ्यो । साथै सेवाहरूको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू ऐनद्वारा निर्धारण गरिनु पर्दथ्यो । २०४७ सालपछि निर्वाचित गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकारले २०५० साल जेठमा नयाँ निजामती सेवा ऐन, २०४९ जारी नगराउन्जेल मुलुकको निजामती सेवा पुरानै ऐन, नियमावलीका आधारमा चल्यो । त्यस क्रममा कोइराला सरकारले २०४९ साल कात्तिक २१ गते निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को उन्नतीसौं संशोधन गरी ५८ वर्ष उमेर पुगेका एवं सेवा अवधि ३० वर्ष पुरा गरेकालाई अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था गर्‍यो । त्यसको प्रतिफल एकै पटक हजारौँको सङ्ख्यामा कर्मचारी अवकाशमा गए वा परे ।

अवकाशमा जानेमा अधिकांस विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतहरू परे । केवल तीन जना सचिवहरु मात्र अनिवार्य अवकाशबाट जोगिए । पछि अवकाशमा गएका सचिवहरूबाटै १२ जनालाई दुई वर्ष पदावधि कायम गरी करारमा नियुक्त गरियो । १९ जना प्रथम श्रेणीका अधिकृतहरूलाई कायममुकायम सचिवमा नियुक्त गरियो । सबभन्दा आश्चर्यजनक कुरा महत्वपूर्ण सचिव पद (मुख्यसचिव, अर्थ, रक्षा, सामान्य प्रशासन सचिव, महालेखा नियन्त्रक, परराष्ट्र सचिव र सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार) करारमा नियुक्तले ओगट्न पुगे (अनुसूची ५ं) । यसरी पद ओगट्ने सबै ३० वर्षे सेवा अवधि तथा ५८ वर्ष उमेर पुगेर अवकाशमा परेका अधिकृतहरू थिए ।

५. कानुनी प्रावधान र व्यवहार 

बि. सं. २०५० साल जेठ ४ गते निजामती सेवा ऐन, २०४९ कार्यान्वयनमा ल्याइयो । यसै ऐनअन्तर्गत नयाँ निजामती सेवा नियमावली तर्जुमा गरी २०५० साल असार २८ मा कार्यान्वयनमा ल्याइएपछि यिनै कानुनी आधारमा विशिष्ट श्रेणीका अधिकृत लगायत अन्य निजामती कर्मचारीको सञ्चालन र व्यवस्थापन हुँदै आएको छ । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २८५ अनुसार नयाँ निजामती सेवा ऐन र नियम नबनुन्जेल, २०४९ बनेको ऐन र नियम २०५० अनुसार नै मुलुकको निजामती सेवाको सञ्चालन हुँदैछ ।

विशिष्ट श्रेणी पदमा बढुवाको लागि साबिक निजामती सेवा ऐन, २०१३ र नियमावली २०२१ मा जे जस्तो व्यवस्था थियो, त्यसलाई २०४९ को ऐन र २०५० को नियमले निरन्तरता दिए । अर्थात् सुरुमा खासै परिवर्तन गरिएन तर पछि सरकारले भइरहेको व्यवस्थामा परिवर्तन गरी विशिष्ट श्रेणीका पदमा सेवाका आधारमा बढुवा हुने प्रथा सुरु गर्‍यो । यस सम्बन्धमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा देहाय अनुसारको व्यवस्था भएको छ:

रितm पदमध्ये असी प्रतिशत पदमा कार्यसम्पादन मूल्याड्ढनको आधारमा सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने सम्बन्धित सेवाका सम्भाव्य उम्मेद्वारहरु मध्येबाट उपलब्ध भएसम्म रिक्त पदको तेब्बर सङ्ख्यामा बढुवा समितिले सिफारिस गरेका उम्मेद्वारहरुमध्येबाट नेपाल सरकारले ज्येष्ठता र कार्यकुशलताको आधारमा उपयुक्त ठहर्‍याएको उम्मेदवारलाई बढुवा गर्नेछ ।

कुनै सेवामा तेब्बर सङ्ख्यामा सम्भाव्य उम्मेदवार नभएको अवस्थामा तेब्बर भन्दा कम सङ्ख्यामा उम्मेदवार सिफारिस गर्न बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन  (निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १९ः २ः खः२)

बाँकी बीस प्रतिशत पदमा कार्यसम्पादन मूल्याड्ढनमा औसतमा पन्चानब्बे प्रतिशत वा सो भन्दा बढी अंक प्राप्त गरेका र सम्बन्धित सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरहको पदमा सबैभन्दा बढी सेवा अवधि भएको सम्भाव्य उम्मेदवारलाई बढुवा समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारले बढुवा गर्नेछ (निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १९ः २ः खः१)

उक्त कुराका अतिरिक्त बढुवाका लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीले नेपाल सरकारले तोकेको उच्चस्तरीय व्यवस्थापन तालीम समेत उत्तीर्ण हुनु पर्ने सर्त तोकेको छ (निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १९.२ःग )।

पदावधिको हकमा पाँच वर्ष नै कायम राखिएको छ ।

सचिव पदका सम्बन्धमा सरकारको व्यवहारलाई तल उल्लेख गरिदैंछः

५.१. काम गर्नेको मात्र सचिवमा बढुवा हुन्छ ?

मुलुकमा प्रजातन्त्रको आगमनपछि गठन भएका सरकारहरूले सेक्रेटरी पदमा कसलाई ल्याउने भन्ने कुरा आफैले निर्णय गरे पनि, जो जो यस पदमा आसीन भए ती मध्ये सबैजसोको योग्यता र क्षमता तथा दक्षतामा प्रश्न उठाउन सकिँदैन थियो भनेर हिजोका सचिवहरूलाई बेहोरेकाले भनेको सुनेको छु । यस्तै प्रथम निर्वाचित सरकार र पछि पञ्चायत व्यवस्थामा पनि सेक्रेटरी पदको नियुक्तिमा सरकार प्रमुख तथा राजाको निर्णायक भूमिका रहेको बताउनेहरू अझै छँदैछन् । साथै त्यस बेला जो जो यस पदमा नियुक्त भएका थिए तिनमा अधिकांशको कार्यक्षमता र दक्षतामा प्रश्न उठाउन सकिँदैन थियो भन्नेहरू अझै जीवित छन् ।

विक्रम संवत् २०२० अन्त्यतिर राजा वीरेन्द्रको समयमा निजामती कर्मचारी वृत्तमा काम गर्न सक्ने भनेर चिनिएका नै सचिवमा बढुवा भएका देखिन्छन् । यद्यपि जसले नारायणहिटी राजदरबारको निजी सचिवालय अन्त्रगतको जाँचबुझ केन्द्रमा काम गर्ने मौका पाए र जो राजाको नजरमा मिहेनती भनेर चिनिए तिनको मात्र बढुवा हुने गरेको कुरा अग्रज प्रशासकहरू सुनाउँदछन् ।

जब राजा वीरेन्द्रका सचिवहरू बलिया हुँदै गए तब उनीहरू बढुवा समितिद्वारा सिफारिस गरिएकाहरूमध्ये कसलाई सचिव बनाउने भन्ने निर्णायक बन्न थाले । साथै सिंहदरवारको कुर्सीमा बसेकाहरूमध्ये राजाका सचिवसँग टक्कर लिन सक्ने वा उनका विश्वासपात्रहरूले पनि सचिवमा कसलाई बढुवा गर्ने भन्नेमा निर्णयात्मक भूमिका खेल्न थाले । यस कारणबाट एकै पटक सहसचिवमा बढुवा भएकामध्ये केही सचिव भएर पाँच बर्षे अवधि समाप्त गर्न लाग्दा पनि अरू केहीले आफ्नै ब्याची वा आफूभन्दा कनिष्ठको प्रशासकीय नेतृत्वमा काम गरेको देखियो । यसैले वर्तमान निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा विशिष्ट श्रेणीको खाली पद मध्ये २० प्रतिशत पद सम्बन्धित सेवाभित्रका ज्येष्ठतम सहसचिव वा सो सरहको पदमा कार्यरतहरूमध्येबाट बढुवा गरिने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ ।

५.२. सचिव पदमाथि नै प्रश्न 

पञ्चायती व्यवस्थाको सुरुवात अगावैका सरकारहरूले सचिव पदको व्यवस्थापन र सञ्चालन आ-आफ्नै तरिकाले नगरेका होइनन् । तथापि पञ्चायती शासनकालमा, विशेष गरी व्यवस्थाकै बारेमा जनमत जान्नको लागि राजा वीरेन्द्रबाट जनमत सङ्ग्रह गर्ने घोषणा बि. सं. २०३६ मा भई सो को व्यवस्थापनको क्रममा तत्तकालिन राजनीतिवर्गले जसरी सचिव लगायतका निजामती

कर्मचारीको परिचालन गर्‍यो तथा जनमत सङ्ग्रहपछि निजामती कर्मचारी खोस्ने काम सूर्यबहादुर थापाको सरकारले गर्‍यो, त्यस बेला देखिनै राजनीतिक नेतृत्वको अगाडि सचिव पद एक प्रकारले निरीह प्रणाली देखिन थाल्यो । त्यसमा पनि विक्रम सम्मत २०४७ सालमा बहुदलीय शासन व्यवस्थाको पुनर्स्थापना पश्चात् आम निर्वाचन पछि गठित सरकार (गिरिजा प्रसाद कोइरालाको सरकार) ले जसरी सचिवलगायत अन्य कर्मचारीमाथि व्यवहार गर्‍यो, त्यसले सचिव पदको महत्त्व तथा इज्जत माथि नै प्रश्न उठाउने झनै मौका प्रदान गर्‍यो । अर्थात् सचिव पदमा बस्ने केवल पद ओगट्ने मात्र हुन । मन्त्री तथा शासक वर्ग जे चाहन्छन् र तिनका जे आशय हुन्छन् सोहीअनुसार काम सम्पन्न गर्ने झुन्ड हो भन्ने धारणा सचिवप्रति समाजले बनाए जस्तो लाग्दछ । म स्वयं सरकारी सेवाबाट निवृत्त भएपछि स्वतन्त्र पेसा अङ्गाल्ने क्रममा सुरुका केही वर्ष मलाई समाजले बौद्धिक, काम गर्न सक्षम र समसामयिक विषयमा कुरा उठाउन सक्ने अधिकार प्राप्त ब्यक्तिएका रूपमा स्विकारेन, हेरेन । बरु चाकडी, चाप्लुसी गरेर निवृत्त भएको पूर्व सचिवको रूपमा व्यवहार गर्न पुग्यो । समाजले यसरी सचिवलाई हेरिनुमा जति राजनीति नेतृत्व वर्ग जिम्मेवार छ, त्यतिकै कर्मचारी वर्ग पनि ।

साथै सचिव भएपछि निजामती कर्मचारीले मन्त्री वा राजनीतिक नेतृत्व समक्ष पदीय मर्यादाको ख्याल गर्दै नहुने काम गराउन खोजेमा गर्दिन भन्ने आँट गर्न नसकेकाले पनि हिजोको तुलनामा आजका सचिव निरीह देखिन पुगेका हुन् ।

५.३. प्रशासनिक कोतपर्वको सिकार                   

बि. सं. २०४९ साल कार्तिक २१ गते शुक्रवार प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतको प्रशासन सुधार अनुगमन समितिको सचिव (कायम मुकायम) पदमा काम गर्दै थिए । कार्यालयमा कार्यरत शाखा अधिकृत जनकराज जोशी सरासर मेरो कोठामा आएर यसो भने: सर हामी यहाँ प्रशासन सुधार आयोग, २०४८ को सिफारिसका आधारमा गरिनु पर्ने सुधार काममा लागेका छौँ । उता प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा कर्मचारी छटनी लगायतका विषयमा काम कुरा भई रहेछ ।

समितिका उपाध्यक्ष कूल शेखर शर्मा कार्यालयमा आउनु भएपछि उहाँलाई सहकर्मी जोशीबाट प्राप्त जानकारी दिएँ । उहाँले विश्वास गर्नु भएन । उल्टै तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले समितिले गरिरहेको काममा विश्वास गर्नु भएको दाबी गर्नुभयो । उहाँ र सामान्य प्रशासन सचिव श्यामप्रसाद अधिकारीसँग दिनभरि समितिको कार्यक्षेत्र सम्बन्धित काममा संलग्न रह्यौँ । कार्यालय समयपछि घर पुग्दा कोइराला सरकारले कर्मचारी वृत्तमा कोतपर्व नै मच्चाइसकेछ । दिनभरिमै निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को उनन्तिसौँ (२९) संशोधन गरेर ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेका र ५८ वर्ष उमेर पुगेकालाई अनिवार्य अवकाश दिने प्रावधान ल्याई एकै दिनमा हजारौँ कर्मचारीलाई  अवकाश दिने काम गर्‍यो । अवकाश पाउनेमा सामान्य प्रशासन सचिव अधिकारी पनि थिए । यति मात्र होइन अवकाशमा परेका सचिवहरूमध्ये केहीलाई दुई वर्षे करार सेवामा नियुक्ति दिइयो । साथै केही सह सचिवहरू (१६ जना)लाई कायममुकायम(कामु) सचिव बनाइयो । यसरी नियुक्ति गरिने आधार भने सत्तासीन नेपाली काँग्रेस दलप्रतिको आस्था राख्ने वा यस दलका प्रभावशाली ब्यक्तिहरुद्वारा रुचाइएका वा मन्त्रीहरूले हाम्रो मान्छे भनेर खल्तीबाट झिकिएका नाम थिए भनेर मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनका अध्येताहरू भन्ने गर्दछन् । कामु भएका मध्ये सबैजसो पछि स्थायी सचिवमा बढुवा हुन पुगे । २०४७ सालमा व्यवस्थामा परिवर्तन भएपछि पनि निरन्तरता पाएको सचिव पदको मानमर्दनको यस क्रियाकलापले यो पद झनै कमजोर हुन पुग्यो ।

५.४ मन्त्री र सचिवको सम्बन्ध                            

मन्त्री र सचिवका बिचको सम्बन्धले प्रशासनको कार्यक्षमता र प्रभावकारितामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ ।  साथै दुवैले एक अर्काको महत्त्व बुझ्नु आवश्यक छ । विशेष गरी संसदीय शासन प्रणाली अपनाएका वा यो प्रणालीसँग नजिकको व्यवस्था भएको देशमा मन्त्री सचिव माथि हाबी भए भने त्यसले सार्वजनिक प्रशासनमा अनुशासन कायम गर्ने कुरामा असर पार्दछ ।

मूल्यमान्यतामा ह्रास ल्याउन सक्छ । यस्तै सचिव हाबी भएमा पनि निजामती सेवा गैर जिम्मेवार हुने तथा राजनीतिक नेतृत्व वर्गबाट गलत निर्णय गराउने वा स्वार्थपूर्ण निर्णय गराउने सम्भावना बढी हुन्छ । अत्एवः  एकले अर्कालाई अनावश्यक दबाब दिने र प्रभावमा पारेर गलत निर्णय नहोस् भनेर सरकार प्रमुख सचेत रहनुपर्ने हुन्छ । साथै दुबैबिच सद्भाव र समन्वय कायम गराउने काम गर्नुपर्दछ । राजा वीरेन्द्रले पनि सचिवहरूलाई बेला बेलामा भोजमा बोलाएर उनीहरूका कुरा सुन्ने गर्दथे भन्ने अग्रजहरू अझै जीवित छन् ।

मन्त्री र सचिवलगायत निजामती कर्मचारीबिच कस्तो सम्बन्ध हुनुपर्दछ भन्नेबारे बेलायती प्रशासनसँग सम्बन्धित एक सामग्री प्रशासन सुधार आयोग, २०४८ ले प्राप्त गरेको थियो । त्यसलाई अनेक पटक पढेर नेपालीमा उल्था गरी प्रशासन सुधार आयोग, २०४८ को प्रतिवेदनमा मन्त्री र निजामती कर्मचारीहरूबिचको सम्बन्ध शिर्षकमा समावेश गरिएको थियो । साथै आयोगका उपाध्यक्ष शर्माले आयोगका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालासँग सिंगापुरका प्रधानमन्त्री लि क्वान यु जस्ता व्यक्तिलाई आमन्त्रण गरी उनबाट नेपालका मन्त्री र सचिवलाई संयुक्त रूपमा सम्बोधन गराउने र यस कार्यमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घ विकास कार्यक्रमको सहयोग लिने कुरा प्रस्ताव गरेका थिए । कोइरालाले प्रस्ताव स्वीकार गरेका थिए ।

पछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले प्रशासनिक कोतपर्व मच्चाएपछि सचिवमा कसलाई नियुक्त गर्ने भन्ने  तथा उनको सरुवा मन्त्रीको स्वेच्छामा निर्भर हुने परिपाटी सुरुवात गराइदिएपछि सचिव र मन्त्रीबिचको सम्बन्ध एक प्रकारले मालिक र सेवकको जस्तो बन्न पुग्यो । मन्त्रीले सचिव हटाउन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरिँदा समेत, किन, के कारण र प्रचलित कानुन अनुसार सरुवाका लागि अवधि पुगेको छ वा छैन भन्नेसम्म पनि सोधखोज नगरी घरमा राखिएका कामदार झैँ एक ठाउँ बाट अर्को ठाउँमा सरुवा गर्न थालियो । यसमा सुधार आए जस्तो लाग्दैन । केहीको अपवाद बाहेक आफूमाथि अन्याय हुँदा पनि सचिवले प्रधानमन्त्रीसँग गुनासो पोख्न पाउँदैन थिए सचिवहरूले ।

५.५. बढुवामा राजनीतिकरण र भागबन्डा 

नेपालको निजामती सेवामा उच्चतम पद पाउन सत्तासीन नेतृत्व वर्गसँग पहुँच राख्नु  अनिवार्य जस्तै भएको छ । जसका कारण सचिव पद बढी राजनीतिकरण हुन पुगेको छ । संयुक्त सरकारको पालामा भागबन्डाको विषय समेत बन्ने गरेको देखिएको छ । उदाहरणका लागि बि. सं. २०६३ मा नेपाली काँग्रेसका गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा गठित सरकार(जसमा  नेपाली काँग्रेस,नेकपा एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी समावेश थियो)ले २०६४ साल साउनमा सचिव पदमा बढुवा गर्न लोक सेवा आयोग सम्मिलित बढुवा समितिले सिफारिस गरेका ८१ उम्मेदवारमध्ये २७ जनाको छनौट गर्न सरकारमा संलग्न दलहरूलाई कोटा वितरण गरेर पदपूर्ति गर्‍यो । यस कारणबाट बढुवा समितिको सिफारिसको योग्यता क्रममा माथि परेकाहरू पनि छुट्न गएका थिए । साथै सरकारको निर्णयमा ल्याकत, योग्यता, व्यावसायिकता, पेसागत निष्ठावान् भन्दा पनि राजनीतिक आबद्धता, सम्बन्ध र सम्पर्क हाबी हुन पुगेको थियो (थापा र भण्डारी, २०६५, पृष्ठ ७६) । यसैगरी नेकपा एमालेको नेता माधवकुमार नेपालले नेतृत्व गरेको सरकारले २०६६ साल साउनमा सचिवको बढुवा गर्दा पनि सरकारमा सामेल दलहरूलाई कोटा वितरण गरेको थियो । आफ्नो भागमा परेको सङ्ख्याका लागि बढुवा समितिबाट सिफारिस गरिएका ६६ जनामध्येबाट छनौट गर्ने काम सम्बन्धित राजनीतिक दलबाट भएको थियो । स्मरण रहोस्, पदपूर्ति गरिनु पर्ने २४ पदमा नेपाली काँग्रेसको कोटामा १०, नेकपा एमालेको भागमा पाँच, मधेसी दल (मधेसी जनअधिकार फोरम) को भागमा तीन र बाँकी तीन एनेकपा माओवादीको कोटामा परेका थिए (झन् नयाँ, नयाँ पत्रिकाको शनिवार अङ्क, २०६६ साल साउन १० गते) । यस प्रकारको परिपाटी बस्नाको कारणबाट सचिव सरकारका होइनन् खास पार्टी वा दलका समर्थकका लागि हुन भनिन थालियो । यस्तो परिस्थिति सृजना भएपछि निजामती कर्मचारीलाई पदीय मर्यादा अनुकूल व्यवहार किन गर्नु प¥यो ? अडानमा किन बस्नु प¥यो ? साथै  बढुवा समितिको सिफारिस सूचीमा माथि नै परेकाको पनि बढुवा हुने सम्भावना क्षीण हुने नै भयो ।

५.६.सरुवा आतड्ढ 

पञ्चायतकालीन समयमा मन्त्रीसँग नमिल्ने सक्ने वा त्यस्तो अवस्था सृजना भए मात्र सचिवहरू सरुवा गरिन्थे । यसैगरी ठुलै सङ्ख्यामा सचिवमा बढुवा हुँदाको अवस्थामा लामो अवधिसम्म कुनै एक मन्त्रालय वा निकायमा कार्यरतलाई समेत मिलाएर सचिवहरूको सरुवा हुन्थ्यो । सरुवा भन्दा बेला बेलामा सरकारले तत्कालीन निजामती सेवा नियमावली, २०२१ मा भएको २० वर्षे प्रावधान (अर्थात् २० वर्ष सेवा अवधि पुगेकालाई निवृतिभरणसहित अवकाशमा पठाउने प्रावधान) प्रयोग गरी सचिव लगायतालाई सेवा अवकाश दिइएको नामावली त्यस बखतका छापा र नेपाल राजपत्र पल्टाउँदा पाइन्छन् । तैपनि सचिव पदमा कार्यरत अधिकृतलाई जथाभाबी एवं छिटो छिटो सरुवा गरेको उदाहरण विरलै पाइन्थे । यस्तो परिपाटी २०४७ सालमा व्यवस्था परिवर्तनपछि सुरुवात भयो । र गणतन्त्रात्मक नेपालमा समेत कायमै छ । सचिव लगायत निजामती सेवाका सदस्यहरू सरुवा आतङ्कबाट ग्रसित छन् ।

बि. सं. २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनपछि नेकपा एमालेले सरकार चलाउने जिम्मेवारी पायो । यस पार्टीको नौ महिने शासन कालमा केही सहसचिव कामु सचिवमा बढुवा भए भने पाँच जना सचिव–आनन्द वल्लभ जोशी, दीपेन्द्र पुरुष ढकाल, कृष्णप्रसाद गुप्ता, खेमराज रेग्मी र जगदीश्वर उपाध्याय र कायममुकायम सचिव पदमा कार्यरत पदमप्रसाद पोखरेललाई अतिरिक्त समूहमा सरुवा गरियो । नेकपा एमालेको सरकारपछि गठन भएको संयुक्त सरकार (शेरबहादुर देउवाको पहिलो सरकार) को पालमा जुन जुन मन्त्रालय जुन जुन पार्टीको भागमा पर्‍यो, त्यस मन्त्रालयका मन्त्रीले आफूले चिनेका वा आफ्नो पार्टीको समर्थकको रूपमा चिनिएकालाई आ–आफ्ना मन्त्रालयको सचिवमा सरुवा गराए । म स्वयं पनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट मन्त्रिपरिषद्मा समावेश भएका पशुपति शमशेर जबराले नेतृत्व गरेको जलस्रोत मन्त्रालयमा सरुवा गरिएकोले सिंहदरवार र निजामती कर्मचारी वृत्तमा मलाई राप्रपा समर्थक कर्मचारी भनेर ‘ट्याग’ लगाइयो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा २०५५ साल वैशाखमा गठन भएको सरकार (कोइरालाले नेतृत्व गरेको दोस्रो सरकार) को समयमा जलस्रोत मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेकी उपप्रधानमन्त्री शैलजा आचार्यले मलाई पशुपति शमशेर जबरा र राप्रपासँग जोडेर जलस्रोत मन्त्रालयबाट कामै नभएको निकायमा सरुवा गराइन् । मैले पनि काम नै नभएको निकायमा जान्न भने, गइन । त्यसो भनेको केही दिनपछि सदाको लागि सिंहदरवार छोडेर अध्ययन र अनुसन्धान क्षेत्रतर्फ लागे ।

मुलुक संवैधानिक राजतन्त्रबाट गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा परिवर्तन भई सक्दा तथा सरुवा आतड्ढका बारेमा प्रशस्त आवाज उठी सक्दा पनि सचिवहरूले सरुवा आतड्ढबाट छुटकारा पाउन सकेका छैनन् । राजनीतिक नेतृत्व वर्गको सोच तथा सचिव नियुक्ति प्रथामा परिवर्तन नहुन्जेल निजामती सेवामा सचिव सरुवा अतिसार रोगको को रूपमा रहिरहने देखिन्छ ।

५.७.विभेदकारी प्रावधान

बि. सं. २०१३ सालमा निजामती सेवा ऐन, २०१३ र त्यस अन्तर्गतको नियमावली दुई दशकभन्दा बढी अवधिसम्म सचिव पद प्रशासन सेवाका सदस्यहरूको एकाधिकार क्षेत्र भित्र पर्दथ्यो । यस कारणबाट कसै कसैका लागि स्थिति अत्यन्त अप्ठ्यारो हुन पुग्दथ्यो । कारण आफूले पढाएका विद्यार्थी वा आफ्ना सहायकलाई नमस्कार सचिवज्यू भन्नुसम्म पर्ने अवस्था आई लाग्दथ्यो । कारण गैर प्रशासन सेवाका सदस्यका लागि विशिष्ट श्रेणीको पद बन्द थियो । तैपनि गैर प्रशासन सेवाका सदस्यहरूमा असन्तोष चर्कन नदिन वा गुनासो सम्बोधन गर्न केहीलाई लोकसेवामार्फत सेवा परिवर्तन गराई सरकारले सचिव पदमा बढुवा गरेको उदाहरण पनि छन् । साथै केहीलाई संवैधानिक पदमा नियुक्त गरिएको उदाहरण पनि छन् । यस किसिमको परिपाटीबाट गैर प्रशासनिक सेवाका सदस्यहरू सन्तुष्ट थिएनन् । २०४७ साल पछि बनेको निजामती सेवा ऐन, २०४९ को प्रथम संशोधन (२०५५ सालमा भएको) ले सचिव पदको लागि प्रशासन सेवाका सदस्यहरुमात्र उम्मेदवार हुन सक्ने प्रावधान हटाएर सरकारले राम्रै गरेको छ । तथापि प्राविधिक प्रकृतिको काममा संलग्न भइरहेका वा हुनेलाई विशिष्ट श्रेणीको पदमा बढुवा पश्चात् पनि प्रशासन तथा व्यवस्थापन जस्ता काममा संलग्न गराइनु अर्थात् मन्त्रालय वा निकायको सचिवको काममा लगाइनुको सट्टा प्राविधिक प्रकृतिको काममा लगाइनु राम्रो हुन्छ । किनकि विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा भएका अधिकृत प्राविधिक विषयमा अत्यन्त ज्ञाता र पोख्त भए पनि प्रशासन सञ्चालन र व्यवस्थापनमा पनि उत्तिकै बलिया हुन्छन् भन्ने छैन ।

५.८.विशेष सचिवको पद

नेपालको निजामती सेवामा बेला बेलामा झुल्किने पद को नाम हो –विशेष सचिव । यो पद पनि विशिष्ट श्रेणीको पद हो । पंचायतकालमा खासै प्रचलनमा नरहेको यो पद, २०४७ सालपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, जलश्रोत मन्त्रालयमा देखा परे । हालमा विशेष सचिव नभने पनि अर्थ मन्त्रालयमा पनि अर्थ सचिवका साथ अर्का एक सचिवले काम गर्ने गर्दछन् । ती मध्ये एक जनालाई अर्थ सचिव भनिन्छ भने अर्काको नाम कामसँग जोडिएर राखिएको छ ।

विशेष सचिव पदको व्यवस्था सचिवको कार्य बोझ हलुका गर्न गरिए जस्तो लाग्दछ । कार्यक्षेत्र ठुलो भएका मन्त्रालय वा निकायमा सचिवको कार्य बोझ हलुका गर्न समान तहका अर्का अधिकृतको व्यवस्था गर्न सकिन्छ वा कार्यक्षेत्र ठुलो भएका विभागका प्रमुखको पदलाई पनि विशेष सचिव सरहको बनाउन सकिन्छ । भारतमा पनि विशेष सचिवको प्रचलन रहेको छ । नेपालको निजामती प्रशासनमा पनि विशेष सचिव पद चाहिँदैन वा यसको उपादेयता छैन भन्न मिल्दैन तर सबै मन्त्रालय, कार्यक्षेत्र धेरै र थोरै भएका जुनसुकै मन्त्रालय वा निकायमा विशेष सचिव राख्ने वा कसैलाई बढुवा दिनको लागि मात्र भने विशेष सचिवको पद सृजना गरिनु हुन्न ।

५.९. ज्येष्ठताको आधारमा बढुवा प्रणाली

वर्तमान निजामती सेवा ऐनले ज्येष्ठताको आधारमा बढुवा गर्दै आएको छ । कार्यान्वयनको लागि ज्येष्ठताका अतिरिक्त कार्यसम्पादन मूल्याड्ढनमा औसतमा पन्चानब्बे प्रतिशत वा सो भन्दा बढी अंक प्राप्त गरेको हुनुपर्ने र नेपाल सरकारले तोकेको उच्चस्तरीय व्यवस्थापन तालीम समेत उत्तीर्ण हुनु पर्ने सर्त समेत तोकिएको छ । यी दुई शर्तमध्ये दोस्रो सर्त बेठिक भन्न मिल्दैन । पहिलोको सर्तका हकमा काम गर्ने नगर्ने, कार्यक्षमता र दक्षता छ छैन बिचार नगरी चामल र पिठो दुवैलाई कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनबापत पूरा नम्बर दिने जुन परम्परा निजामती सेवाभित्र चलिआएको छ, त्यसले गर्दा यो सर्तको खासै महत्त्व छैन । साथै निजामती कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्न सक्ने अत्यन्त कठिन प्रावधान  वर्तमान निजामती सेवा ऐनमा रहेकोले पनि ज्येष्ठताको आधारमा सचिव पदमा बढुवा गर्ने प्रावधानप्रति सिंहदरवारका कुनामा गुनासा सुनिन्छ भन्ने कुरा वर्तमान निजामती कर्मचारी प्रशासनको अवस्था पछ्याउने अध्येताहरूबाट सुनिएको छ ।

५.१० सबै निकायमा सचिव पदको सृजना

एक जमानामा दश जनाले देशको निजामती सेवा हाँकेका थिए, सधैँ त्यति नै रहनु पर्दछ भन्ने होइन । यद्यपि तिनको सङ्ख्या ७२ पुग्दा पनि किन सचिव पदको मर्यादामा ह्रास आयो ? भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्दा माथि उल्लेख गरिएको कारणका अतिरिक्त मन्त्रालय बाहेकका अन्य निकायमा समेत विशिष्ट श्रेणीको पद रहने व्यवस्था पनि एक कारण हो भन्न सकिन्छ । विगतमा राष्ट्र बैङ्क जस्तो निकायको प्रमुखलाई पनि विशिष्ट श्रेणीको अधिकृत मानिनु सट्टा सहसचिव तहमा राखिएको उदाहरण हाम्रै प्रशासनमा छ । सरकारले विशिष्ट श्रेणीको पदको मर्यादालाई उचित ठाउँमा राख्न चाहने हो कुन निकायमा विशिष्ट श्रेणीको पदको आवश्यकता पर्ने हो सो निर्क्योल गरेर मात्र दरबन्दी सृजना गरिनु पर्दछ ।

६. केही सुझाव

निश्चय पनि सचिव लगायतका पदमा बढुवाका लागि सरकारले निजामती सेवा ऐनमा सुधार गर्दै लगेको छ । साथै संसार देखेका, संसारका प्रसिद्ध विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्ने मौका पाएका, आधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्नमा अभ्यस्त तथा ज्येष्ठताका आधारमा बढुवा हुने बाहेक हिजोको तुलनामा ४० र ५० को बिचको उमेर भएकाहरू सचिव पदमा आसीन भएको देखिएको छ । तथापि सुरु सुरुमा १०÷११ जना सचिवले मुलुकको प्रशासनको काँध थापेकोमा आज ७३ जनाले थाम्दा पनि आम नागरिकको दृष्टिकोणबाट मुलुकको निजामती सेवाले दरिलो, भरिलो नेतृत्व पाएको छैन । साथै सेवाग्राहीप्रति उत्तरदायी र विश्वासिलो नेतृत्व निजामती सेवामा रहेन भन्ने धारणा बढ्दो छ ।  फेरि, राजनीतिक नेतृत्व वर्गमा निजामती सेवाको नेतृत्वमा कसलाई ल्याउने र कसलाई कति वेला कहाँ खटाउने अधिकार हामीले प्रयोग गर्न पाउनु पर्दछ भन्ने मानसिकताले कामले गर्ने गरेको देखिन्छ । साथै यसका लागि निजामती सेवा ऐन बाधक होइन सहयोगी हुनु पर्दछ भन्ने धारणाले डेरा जमाएको बुझिन्छ । यस्तो स्थितिमा मेरो बिचारमा अन्य केही मुलुकमा चली आएझैँ नवनिर्वाचित सरकारलाई आफ्नो कार्यकाल भरीका लागि आफूले विश्वास गरेका व्यक्तिलाई सचिव वा विशेष सचिव पद (कार्य क्षेत्र ठुला भएका मन्त्रालय वा निकायमा मात्र)मा नियुक्त गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गरिनु राम्रो हुन्छ । त्यसरी नियुक्त भएकालाई विभागीय (अर्थात् मन्त्रालयको कार्य क्षेत्रभित्रका काम कारवाही) कारवाहीप्रति पूर्णरुपेण जिम्मेवार बनाइनु पर्दछ र सेवा अवधिपछि निवृत्तिभरण जस्ता सुविधा भने प्रदान गरिनु हुन्न ।

साथै लोक सेवामार्फत निजामती सेवा प्रवेश गरेका (प्रशासनिक तथा प्राविधिक प्रकृतिका काममा संलग्न हुने ) को वृत्ति विकासका लागि विशिष्ट श्रेणीसम्म पुग्ने बाटो कायमै राखिनु पर्दछ । यसका लागि ब्याच पद्धतिको आधारमा माथिल्लो पदमा पुग्ने परिपाटी अपनाइनु राम्रो हुन्छ ।  खास अवधि बिताइ सकेपछि (उदाहरणका लागि एउटै पदमा १५ वर्ष सम्मको अनुभव) पनि कार्यक्षमताको दृष्टिकोणबाट माथिल्लो पदको लागि उपयुक्त नदेखिएका निजामती कर्मचारीलाई सेवाबाट अवकाश दिने र अवकाश दिँदा माथिल्लो पदको निवृत्तिभरण पाउने व्यवस्था गरिनु पनि उचित हुन्छ ।

मन्त्री वा निकाय प्रमुखले बढुवा हुँदै विशिष्ट श्रेणीमा पुगेकालाई आफ्नो मन्त्रालय वा निकायमा सचिव/विशेष सचिवको काममा लगाउन चाहे मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई काममा लगाउन सक्ने व्यवस्था समेत गरिनु पर्दछ । साथै प्रशासन सेवा तर्फका विशिष्ट श्रेणी पदमा पुगेका मध्ये जसलाई सचिव वा विशेष सचिवमा काममा लगाइँदैन, तिनलाई अनुभव र योग्यताको आधारमा मन्त्रालय वा निकायमा सल्लाहकार पदमा राखिनु वा सार्वजनिक निकायको प्रमुख वा विशेषज्ञ पदमा खटाइनु पर्दछ । प्राविधिक प्रकृतिको काम गरिरहेकाहरू, उदाहरणका लागि चिकित्सक वा इन्जिनियरलाई विशिष्ट श्रेणी पदमा बढुवा पश्चात् पनि काम गरिरहेकै काममा लगाइनु पर्ने कुरा उल्लेख गरिसकियो ।

सुझाव गरिएको व्यवस्था गरिएमा विशिष्ट श्रेणीको पदको मर्यादा कायम रहने मात्र होइन बढ्न पनि सक्दछ । साथै मन्त्रीहरूलाई पनि सचिवहरूले काम गर्न दिएनन् भन्ने गुनासो गर्नुपर्ने स्थिति रहिरहँदैन । यस्तै गरी सचिवको जथाभाबी सरुवा गरिएको खबर वा सूचना नेपाली जनताले सुनिरहनु पर्ने छैन ।

७. उपसंहार

बि‍. सं. २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि देखा परेको सचिव (सेक्रेटरी) पद उमेरको दृष्टिकोणबाट ७२ वर्षको बुढो भइसकेको छ । यस क्रममा मुलुकले कार्यक्षमता र बौद्धिक दृष्टिकोणबाट खारिएका अब्बल सेक्रेटरी/सचिव पाइसकेको छ । साथै १०/११ जना जनाबाट सुरु भएको पद सङ्ख्या आज ७३ पुगिसकेको छ  ।

तुलनात्मक रूपमा निजामती सेवाको उच्च पद (सचिव) मा युवा आसीन छन् । तिनीहरूले हिजोकाले भन्दा बढी सुविधा उपभोग गरिरहेका छन् । विश्व घटना क्रमसँग पनि जानकार छन् । केही नाम कहलिएका विश्वविद्यालयबाट उपाधि प्राप्त पनि होलान् । यद्यपि, जुन रूपमा यस पदको मर्यादामाथि  राजनीतिक नेतृत्वले खेलबाड गरिएको देखियो तथा यस पदमा पुग्न क्षमता भन्दा पनि राजनीतिक दलको चाकडी गर्नुपर्ने वा फेर समात्नु पर्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ, त्यसबाट निश्चय पनि सचिव पदको अवमूल्यन भएको छ । समाजमा यस पदको छवि धमिलो बन्न पुगेको छ । साथै मन्त्रीको छाया र उनका आदेशअनुसारका निर्णयार्थ टिप्पणी उठाउने आदेश पालक (केही अपवादबाहेक) बन्न पुगेको अवस्था छ ।

यस प्रकारको चालामालाको अन्त्य तथा पदको मर्यादा बृद्धिका लागि सचिव पदमा पुग्न राजनीतिक दल, उनका भातृ सङ्गठन र सत्ताधारी दलका प्रभावशाली व्यक्तिको ढोका चाहर्नु पर्ने अवस्थालाई बिदा गर्नु पर्दछन् । यसका लागि विश्वका केही देशमा प्रचलनमा रहे जस्तै नेपालमा पनि आवधिक निर्वाचन वा मन्त्रिपरिषद्मा परिवर्तन हुनासाथ सत्ताधारी दल वा मन्त्रीले निजामती सेवाभित्रकै विशिष्ट श्रेणीका अधिकृत वा आफूले पत्याएको बाहिरका व्यक्तिलाई सचिव/विशेष सचिवमा नियुक्त गर्ने प्रथाको सुरुवात गर्नु राम्रो हुन्छ ।

सन्दर्भ सामग्री 

१. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७

२. नेपालको संविधान, २०७२

३. निजामती सेवा ऐन, २०१३

४. निजामती सेवा नियमावली, २०२१

५. निजामती सेवा ऐन, २०४९

६. निजामती सेवा नियमावली, २०५०

७. गृष्मबहादुर देवकोटा, नेपाल राजनीतिक दर्पण, भाग १, काठमाडौँ, २०१६

८. गृष्मबहादुर देवकोटा, नेपाल राजनीतिक दर्पण, भाग २, भट्टराई बन्धु प्रकाशन, वाराणसी, २०३३ 

९. गृष्मबहादुर देवकोटा, नेपाल राजनीतिक दर्पण, भाग ३,उपेन्द्र बहादुर देवकोटा, २०४० 

९. द्वारिकानाथ ढुङ्गेल, पूर्व प्रशासकका सम्झनाका गोरेटाहरू, सर्वाङ्गीण विकास अध्ययन केन्द्र, काठमाडौँ, २०५९  

१०.द्वारिकानाथ ढुङ्गेल, पहिलो पुस्ताका सेक्रेटरीको चिनारी र अनुभवहरू, शारदा प्रसाद त्रिताल (सं)सार्वजनिक प्रशासनका चुनौती र सुधारका क्षेत्रहरू, सोपान विशेषाङ्क, सोपान मासिक, काडमाडौं, २०७५

११.भैरव रिसाल र भरतराज पोखरेल, नेपालका मन्त्री र सांसदहरू,सिकाइ समूह काठमाडौँ, २०७५

१२.शारदा प्रसाद त्रिताल, सार्वजनिक प्रशासनका चुनौती र सुधारका क्षेत्रहरू, सोपान विशेषाङ्क, सोपान मासिक, काडमाडौं, २०७५   

१३.सर्वाङ्गीण विकास अध्ययन केन्द्र, नेपालमा प्रशासन सुधार र व्यवस्थापन: केही पूर्व प्रशासकहरूको परिचय तथा विचार, काठमाडौँ, २०५५

१४.भागबन्डामा २४ सचिव बढुवा, झन् नयाँ नयाँ पत्रिकाको शनिवार अङ्क, २०६६ साल साउन १० 

१५.द्वारिकानाथ ढुङ्गेल, नेपालमा मुख्य सचिव पद: कस्तो थियो ? कस्तो हुनु पर्छ ?, देश सञ्चार, २०७८ साल पुस ९ गते

नोट: सरदार नगेन्द्रमानसिंह प्रधान लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष नियुक्त भएपछि हिमालय शमशेर राणा अर्थ विभागको सेक्रेटरीमा नियुक्त भएका थिए भने प्रद्युम्नलाल राज भण्डारी लोक सेवा आयोगबाट सेक्रेटरीको पदको लागि औपचारिक रूपमा सिफारिस भएपछि स्वास्थ्य, स्थानीय स्वायत्त शासन विभागलाई दुई टुक्रा बनाएर स्वास्थ्य र स्थानीय स्वायत्त शासन विभागका लागि बेग्ला बेग्लै सेक्रेटरीहरू कायम गरिएका थिए । लोक सेवा आयोगका अतिरिक्त सल्लाहकार सभा गठन भएपछि यस विषयक हेर्न संसदीय प्रबन्ध मन्त्रालय स्थापना भएपछि यस मन्त्रालयको सेक्रेटरी पदमा कुल शेखर शर्माको नियुक्ति भएको थियो, उनी सर्व प्रथम गृहमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको निजी सहायकका रूपमा निजामती सेवामा प्रवेश गरेका हुन। मलाई लाग्दछ, निर्वाचन आयोग गठन भएपछि यसको लागि सेक्रेटरी पदमा कसैको नियुक्ति भएको हुनु पर्दछ  ।

अनुसूची २
राज्य ब्यवस्था विभागको विज्ञप्ती

अनुसूची ३

प्रथम जन निर्वाचित सरकार (बि पी कोइरालाको सरकार) को पालामा नियुक्त सेक्रेटरीहरू

(नियुक्ति मिति: २०१६ साल साउन १० गते)

अनुसूची ४

बि.सं २०१७ सालमा पञ्चायती व्यवस्था लागु भएपछि नियुक्त सेक्रेटरीहरू

(नियुक्ति मिति: २०१७ माघ २६ गते)

अनुसूची ५

बि.सं २०४७ सालमा बहुदलीय शासन व्यवस्थाको समय नियुक्त सेक्रेटरीहरू

(नियुक्ति मिति: २०४९ साल कार्तिक २१ गते)

नोट : यस लेखका लेखक २०४९ साल असोज महिनामा नै प्रधानमन्त्री कार्यालय, प्रशासन सुधार अनुगमन समितिमा कायममुकायम सचिवका नियुक्त भई सकेको थिए । त्यसैले सूचीमा समावेश गरिएको छैन ।

अनुसूची ६

हाल (२०७९ साल असार महिनामा) कायम रहेका नेपाल सरकारका निकायगत सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतहरू

नेपाल सरकारका निकायगत सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीहरुको सम्पर्क नम्बर