विराटचोकः सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ मोरङको आयोजनामा सुन्दरहरैंचाको विराटचोकमा वन नियमावली २०७९ जलाइएको छ । महासंघकी केन्द्रीय अध्यक्ष भारती पाठकको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको विरोध सभामा महासंघका मोरङ अध्यक्ष रामकृष्ण राईले नियमावली जलाएका हुन् ।

सो नियमावलीमा दलित, जनजाति र महिलाको अधिकार खोसिएकाले जलाउनुपरेको उनले बताए ।

प्रमुख अतिथि पाठकले संविधानले दिएको अधिकार सो नियमावलीले खोसेको बताइन् । सामुदायिक वन उपभोक्त समितिले वनको संरक्षण र उपभोग गर्ने काम गरिरहेकोमा अहिलेको ऐनले संरक्षणको जिम्मा मात्रै दिएको बताइन् । अब वन संरक्षणको क्रममा सङ्कलन भएका ढलापडा वन पैदावर समेत उपभोग गर्न नपाइने भएकाले विरोध गर्नुपरेको बताइन् ।

उपभोक्ता समितिमा अध्यक्ष र सचिवमध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने प्रावधान संशोधन गर्दै उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्षमध्ये एक जना हुनुपर्ने बनाइएको छ । महिला मुख्य पदमा हुँदा आर्थिक चलखेल गर्न अप्ठ्यारो भएकाले अध्यक्ष र सचिव पदमा महिला नल्याउने गरी नियमावली आएको उनले आरोप लगाइन् । यो नियमावली महिला, आदिवासी र जनजातिविरोधी भएको पाठकले बताइन् । ऐनले दिएको नियम नियमावलीले खोसिदिएको उनले बताइन् ।

संरक्षण गर्नेले वन पैदावर नपाए पनि ठूला निजी कम्पनीलाई भने ५० वर्षका लागि ३० हेक्टरसम्म जमिन भाडामा दिन सकिने गरी नियमावली आउनुमा पनि आर्थिक चलखेल नै कारक रहेको उनले आरोप लगाइन् । कबुलियती वनको स्वामित्व लिन पाउने समय पनि १० वर्षमा झारिनु यसैको अर्काे प्रमाण भएको उनले औँल्याइन् ।
कार्यक्रममा विभिन्न जिल्लाका सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका प्रतिनिधि तथा विभिन्न दलका प्रतिनिधिले आफ्नो भनाइ राखेका थिए । मोरङका धेरै सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी र उपभोक्ता गरी १ हजारभन्दा बढी व्यक्ति विरोध सभामा सहभागी भएको अध्यक्ष राईले जानकारी दिए ।

महासंघ मोरङकी सचिव बालकुमारी कट्टेलले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी सचिव रुपेश खतिवडा, नेकपा एकीकृत समाजवादी जिल्ला कमिटी सचिवालय सदस्य महेश आचार्य, राप्रपाका शारदा निरौलालगायतका राजनीतिक दलका प्रतिनिधि उपस्थित थिए ।

कार्यक्रममा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघकी केन्द्रीय कोषाध्यक्ष पार्वता गौतम, केन्द्रीय सदस्य विकास श्रेष्ठ, प्रदेश नम्बर १ का अध्यक्ष तुलसी संग्रौला, प्रदेश नम्बर १ का सचिव अग्नि पौडेल र राजेन्द्र खड्का, सचिवालय सदस्य रेणुका दाहाल, सदस्य अर्जुन तिम्सिना, झापा अध्यक्ष वेदप्रकाश भण्डारीलगायत उपस्थित थिए ।

कार्यक्रममा सुन्दरहरैंचा, बेलबारी र केराबारीका पालिका प्रमुखहरुलाई अतिथिको रुपमा निम्ता गरिएको भए पनि कुनै पनि पालिका प्रमुखहरु विरोध कार्यक्रममा सहभागी थिएनन् ।

सरकारले १६ असारमा ल्याएको वन नियमावलीको विरोध कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने अधिकांश वक्ताले वन क्षेत्रको दोहन बढाउने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गर्न खोजिएको भन्दै जनाउँदै विरोध गरेका हुन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै महासंघका झापा अध्यक्ष वेदप्रकाश भण्डारीले नियमावलीले गरिबीको रेखामुनिका नागरिकले पाउने अधिकार खोसेको जनाए ।

महासंघका प्रदेश १ का सचिव अग्नि पौडेलले उपभोक्ता समूहको कार्यसमितिका पदाधिकारीमध्ये निर्णायक पदहरूमा महिला सहभागिताको अधिकार खोसिनु दुर्भाग्य भएको बताए ।

https://www.facebook.com/watch/?v=558473182689213