कोशी प्रदेश
विराटचोकमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले जलायो वन नियमावली
विराटचोकः सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ मोरङको आयोजनामा सुन्दरहरैंचाको विराटचोकमा वन नियमावली २०७९ जलाइएको छ । महासंघकी केन्द्रीय अध्यक्ष भारती पाठकको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको विरोध सभामा महासंघका मोरङ अध्यक्ष रामकृष्ण राईले नियमावली जलाएका हुन् ।

सो नियमावलीमा दलित, जनजाति र महिलाको अधिकार खोसिएकाले जलाउनुपरेको उनले बताए ।
प्रमुख अतिथि पाठकले संविधानले दिएको अधिकार सो नियमावलीले खोसेको बताइन् । सामुदायिक वन उपभोक्त समितिले वनको संरक्षण र उपभोग गर्ने काम गरिरहेकोमा अहिलेको ऐनले संरक्षणको जिम्मा मात्रै दिएको बताइन् । अब वन संरक्षणको क्रममा सङ्कलन भएका ढलापडा वन पैदावर समेत उपभोग गर्न नपाइने भएकाले विरोध गर्नुपरेको बताइन् ।
उपभोक्ता समितिमा अध्यक्ष र सचिवमध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने प्रावधान संशोधन गर्दै उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्षमध्ये एक जना हुनुपर्ने बनाइएको छ । महिला मुख्य पदमा हुँदा आर्थिक चलखेल गर्न अप्ठ्यारो भएकाले अध्यक्ष र सचिव पदमा महिला नल्याउने गरी नियमावली आएको उनले आरोप लगाइन् । यो नियमावली महिला, आदिवासी र जनजातिविरोधी भएको पाठकले बताइन् । ऐनले दिएको नियम नियमावलीले खोसिदिएको उनले बताइन् ।

संरक्षण गर्नेले वन पैदावर नपाए पनि ठूला निजी कम्पनीलाई भने ५० वर्षका लागि ३० हेक्टरसम्म जमिन भाडामा दिन सकिने गरी नियमावली आउनुमा पनि आर्थिक चलखेल नै कारक रहेको उनले आरोप लगाइन् । कबुलियती वनको स्वामित्व लिन पाउने समय पनि १० वर्षमा झारिनु यसैको अर्काे प्रमाण भएको उनले औँल्याइन् ।
कार्यक्रममा विभिन्न जिल्लाका सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका प्रतिनिधि तथा विभिन्न दलका प्रतिनिधिले आफ्नो भनाइ राखेका थिए । मोरङका धेरै सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी र उपभोक्ता गरी १ हजारभन्दा बढी व्यक्ति विरोध सभामा सहभागी भएको अध्यक्ष राईले जानकारी दिए ।
महासंघ मोरङकी सचिव बालकुमारी कट्टेलले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी सचिव रुपेश खतिवडा, नेकपा एकीकृत समाजवादी जिल्ला कमिटी सचिवालय सदस्य महेश आचार्य, राप्रपाका शारदा निरौलालगायतका राजनीतिक दलका प्रतिनिधि उपस्थित थिए ।
कार्यक्रममा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघकी केन्द्रीय कोषाध्यक्ष पार्वता गौतम, केन्द्रीय सदस्य विकास श्रेष्ठ, प्रदेश नम्बर १ का अध्यक्ष तुलसी संग्रौला, प्रदेश नम्बर १ का सचिव अग्नि पौडेल र राजेन्द्र खड्का, सचिवालय सदस्य रेणुका दाहाल, सदस्य अर्जुन तिम्सिना, झापा अध्यक्ष वेदप्रकाश भण्डारीलगायत उपस्थित थिए ।

कार्यक्रममा सुन्दरहरैंचा, बेलबारी र केराबारीका पालिका प्रमुखहरुलाई अतिथिको रुपमा निम्ता गरिएको भए पनि कुनै पनि पालिका प्रमुखहरु विरोध कार्यक्रममा सहभागी थिएनन् ।
सरकारले १६ असारमा ल्याएको वन नियमावलीको विरोध कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने अधिकांश वक्ताले वन क्षेत्रको दोहन बढाउने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गर्न खोजिएको भन्दै जनाउँदै विरोध गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै महासंघका झापा अध्यक्ष वेदप्रकाश भण्डारीले नियमावलीले गरिबीको रेखामुनिका नागरिकले पाउने अधिकार खोसेको जनाए ।
महासंघका प्रदेश १ का सचिव अग्नि पौडेलले उपभोक्ता समूहको कार्यसमितिका पदाधिकारीमध्ये निर्णायक पदहरूमा महिला सहभागिताको अधिकार खोसिनु दुर्भाग्य भएको बताए ।
https://www.facebook.com/watch/?v=558473182689213

Facebook Comment
Banner
नेप्सेमा सामान्य गिरावट
बुधबार सेयर बजार अघिल्लो दिनकै अंक २६२२ मा अडिएको छ । आज नेप्से परिसूचक जम्मा ०.२६ अंक घट्यो ।
जसले समग्र नेप्से अंकलाई खास प्रभाव परेन । अघिल्लो दिन नेप्से १९.३४ अंक घटेको थियो । कारोबार रकम अघिल्लो दिनको तुलनामा १ अर्ब ७८ करोडले घटेको छ । अघिल्लो दिन ५ अर्ब ७ करोडको कारोबार भएकोमा आज ३ अर्ब २९ करोडमा सीमित रह्यो ।
११० कम्पनीको मूल्य बढेको छ भने १५० को घटेको छ, त्यस्तै १८ कम्पनीको मूल्य स्थिर रह्यो । सबै समूहगत सूचकको उतारचढाव १ प्रतिशतभन्दा कम रह्यो । बैंकिङ ०.०६, जलविद्युत् ०.०९, निर्जीवन बीमा ०.१४, अन्य ०.१२ तथा व्यापार ०.७६ प्रतिशत बढे ।
विकास बैंक ०.०२, फाइनान्स ०.२२, होटल तथा पर्यटन ०.३८, लगानी ०.२८, जीवन बीमा ०.३१, उत्पादन तथा प्रशोधन ०.०४, माइक्रोफाइनान्स ०.३३ प्रतिशत घटे ।
समूहगत कारोबार हेर्दा सधैंझैं हाइड्रोपावर समूहको सबैभन्दा धेरै कारोबार भयो । सो समूहको १ अर्ब ८४ करोडको कारोबार भयो । त्यस्तै वाणिज्य बैंकहरुको ३७ करोड, उत्पादन तथा प्रशोधन ३५ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भयो ।
हालै सूचीकृत सर्वोत्तम पेन्ट्स् र माउन्ट एभरेस्ट पावरको मूल्य १५ प्रतिशत बढ्यो । त्यस्तै भगवती हाइड्रोपावरको ३.००, गुराँस लघुवित्तको २.४१ प्रतिशत मूल्य बढ्यो ।
मनकामना इन्जिनियरिङ हाइड्रोपावरको ८.४५, रिजलाइन इनर्जीको ३.३८, ग्रिन डेभलपमेन्ट बैंकको ३.०७ प्रतिशत मूल्य घट्यो ।
आज रकमका आधारमा धेरै कारोबार भएका कम्पनीमा साहस ऊर्जा, सोलु हाइड्रोपावर, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, मनकामना इन्जिनियरिङ हाइड्रोपावर तथा खानीखोला हाइड्रोपावर क्रमशः अगाडि रहे ।
Banner
सुन्दरहरैंचावासीलाई नोबेलमा २० प्रतिशत छुटमा उपचार,
मोरङको सुन्दरहरैंचा नगरपालिकाका बासिन्दाले नोबेल मेडिकल कलेज विराटनगर, केएमसी भक्तपुर र सिनामंगलमा उपचार गर्दा छुट पाउने भएका छन् ।
नगरपालिका र अस्पताल प्रशासनबीच भएको सम्झौताअनुसार काठमाडौं मेडिकल कलेज (केएमसी) भक्तपुरमा उपचार सेवामा ५० प्रतिशत, केएमसी सिनामङ्गल, काठमाडौंमा २५ प्रतिशत तथा नोबेल मेडिकल कलेज विराटनगरमा २० प्रतिशत छुट उपलब्ध हुने भएको हो ।
छुट सुविधा लिन सुन्दरहरैँचा नगरपालिकाको स्थायी बासिन्दा खुल्ने आधिकारिक कागजात पेश गर्नुपर्नेछ । नागरिकता, मतदाता परिचयपत्रलगायतका कागजातबाट स्थायी ठेगाना पुष्टि गर्न सकिने जनाइएको छ ।
त्यस्तै, नगरपालिकाबाट जारी गरिएको आधिकारिक सिफारिशपत्रका आधारमा पनि छुट सुविधा लिन सकिने जनाइएको छ ।
नगरवासीलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सहज र सुलभ रूपमा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सुन्दरहरैँचा नगरपालिका र सम्बन्धित अस्पतालका प्रतनिधिबीच भएको सम्झौता भएको बताइएको छ ।
सो सम्झौतापत्रमा नगरपालिकाका तर्फबाट नगरप्रमुख केदारप्रसाद गुरागाईँ र उपप्रमुख अकली चौधरीले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । अस्पताल प्रशासनको तर्फबाट नोबेल मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल विराटनगरका महाप्रबन्धक दिपेश राई र जनसम्पर्क अधिकृत नवीन दाहालले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
Banner
मंसिर १ देखि काठमाडौं उपत्यकामा मासु जाँच अनिवार्य
आउँदो मंसिर १ देखि काठमाण्डौ उपत्यकामा मासु जाँच अनिवार्य गरिने भएको छ ।
सरकारले हालै राजपत्रमार्फत सूचना प्रकाशित गर्दै पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन कार्यान्वयन गर्ने र त्यसका लागि चरणबद्ध लागू गर्ने जनाएको छ ।
काठमाण्डौ उपत्यकाका सबै पालिकामा मंसिर १ देखि अनि उपत्यकाबाहिरका सबै जिल्लाका महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकामा माघ १ देखि ऐन लागू हुनेछ । अर्को वर्ष साउनदेखि देशका सबै गाउँपालिकामा यो ऐन लागू हुनेछ ।
ऐन लागू भएसँगै उपभोक्ताले सुरक्षित, स्वस्थ र गुणस्तरीय मासु खान पाउने अपेक्षा छ । ऐनले वधअघि र वधपछिको प्राविधिक स्वास्थ्य परीक्षण पनि अनिवार्य गरेको छ ।
ऐनको दफा ८ अनुसार पशु वध गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा उसको स्वास्थ्य अवस्था जाँच गरिनु पर्छ भने दफा ९ ले तोकिएको व्यवस्थित वधशालामा मात्र पशु वध गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यस्तै, दफा १० अनुसार वध गरिसकेपछि मासु उपभोगका लागि उपयुक्त छ या छैन भनेर जाँच गर्नुपर्ने हुन्छ । ऐनको दफा ११ ले रोगी, सङ्क्रमित वा कालगतिले मरेका पशुको मासु बिक्रीवितरणमा रोक लगाएको छ भने दफा १२ र १३ ले मासु निरीक्षकले स्वीकृत गरेपछि मात्र बिक्री गर्न पाइने र मासुमा कुनै पनि प्रकारको मिसावट गर्न नपाइने उल्लेख छ ।
पशुसेवा विभागले काठमाण्डौ उपत्यकाबाट सुरु हुने अभियान कार्यान्वयन गर्न विभागले प्राविधिक जनशक्ति ९मासु निरीक्षक० खटाउने, व्यवसायीलाई मापदण्डबारे सचेत गराउने र पूर्वाधार निर्माणमा पालिकासँग पनि सहकार्य गर्ने जनाएको छ ।
-
अर्थ7 years agoसमाचारमार्फत् आफ्नो चरित्रहत्या गरिएको भन्दै कानेपोखरीका युवा व्यवसायीले गरे पत्रकार सम्मेलन
-
Banner4 years agoसाउनदेखि कुन तहका कर्मचारीको कति तलब ?
-
खेलकुद7 years agoरंगशालाको अवलोकन
-
मुख्य7 years agoशेयर बजारमा झिनो अंकको गिरावट
-
अर्थ6 years agoगोर्खा डिपाटमेन्ट स्टोर विराटचोकलाई ५० हजार जरिवाना
-
मुख्य7 years agoसुन्दरहरैंचामा चोरले बोरामा हालेर लादैं गरेको बच्चालाई आमाले खोस्न सफल
-
मुख्य7 years agoपुस १० गते खण्डग्रास सूर्यग्रहण लाग्ने भएकाले मोरङका संस्थागत विद्यालय बिदा
-
Banner6 years agoगोठगाउँमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय सर्ने, गोठगाउँमा आज साँझ दीप प्रज्वलन गरिने
















You must be logged in to post a comment Login