Connect with us
Advertisement

आर्य–खस कामरेडहरु, एक नम्बर प्रदेशको नाम ‘किरात’ किन नहुने ?

Published

on

निनाम लोवात्ती
हाल एक नम्बर प्रदेशको नाम के राख्ने ? भन्ने सम्बन्धमा तातो बहस र छलफल भइरहेको देखिन्छ । त्यसरी बहस र छलफल गर्ने क्रममा एक पक्षले ‘अरुण, वरुण, अरुण–कोशी, कोशी–किरात, किरात–कोशी, सगरमाथा–किरात, किरात–सगरमाथा, सुनकोशी–सगरमाथा, मेची–कोशी–सगरमाथा, सप्तकोशी, कनकाई, विराट, हनुमाननगर, पूर्वाञ्चल, पाथीभरा’ ‘विजयपुर’ आदि नाम राख्नुपर्ने वकालत गर्ने गरेको देखिन्छ ।

अर्को पक्षले ‘लिम्बुवान’, ‘खम्बुवान’, ‘किरात–लिम्बुवान’, ‘किरात–खम्बुवान’, ‘किरात–लिम्बुवान–कोचिला’ वा ‘किरात’ नाम रहनुपर्ने÷ राख्नुपर्ने भनी आवाज उठाइरहेका छन् । तर प्रदेश एकको नाम ‘किरात–लिम्बुवान’ वा ‘किरात–खम्बुवान’ अथवा ‘किरात–लिम्बुवान–कोचिला’ अझ ‘किरात’ हुनुपर्छ भनी आवाज उठाउनेहरूको स्वरचाहिँ साह्रै मसिनो र मधुरो स्वरमा सुनिने गरेको देखिन्छ । यस्तो हुनुमा नेपालका मूलधारका भनिने मिडियाहरूले यी नामहरूका सम्बन्धमा प्रचारप्रसार नगरिदिनु र साथ नदिनु नै हो । त्यसैले एक नम्बर प्रदेशको नाम के राख्ने ? भन्ने सम्बन्धमा हाल भइरहेको तातो बहस र छलफलका क्रममा ‘अरुण, वरुण, अरुण–कोशी, कोशी–किरात, किरात–कोशी, सगरमाथा–किरात, किरात–सगरमाथा, सुनकोशी–सगरमाथा, मेची–कोशी–सगरमाथा, सप्तकोशी, कनकाई, विराट, हनुमाननगर, पूर्वाञ्चल, पाथीभरा’ ‘विजयपुर’ आदि नाम राख्नुपर्ने भनी वकालत गर्नेहरूकै हाली मुहाली देखिन्छ । किनभने, मूलधारका भनिने मिडियाहरूले त्यही भर्सनलाई मात्रै महत्व दिइरहेका छन् ।

तर, उनीहरूले ल ठीकै छ, भिन्न मतलाई पनि ठाउँ दिऊँ महत्व दिऊँ ! भोलि के हो, के हो ? भनेर दूरदृष्टि राखेर ‘लिम्बुवान’, ‘खम्बुवान’, ‘किरात–लिम्बुवान’, ‘किरात–खम्बुवान’, ‘किरात–लिम्बुवान–कोचिला’ वा ‘किरात’ नाम हुनु पर्छ भन्नेहरूको पनि लेख रचना छापौँ, स्थान दिऊँ भनेर सोचे जस्तो लाग्दैन । हुन पनि हो, झट्ट सुन्दा र देख्दा, ‘लिम्बुवान’, ‘खम्बुवान’, ‘किरात–लिम्बुवान’, ‘किरात–खम्बुवान’, ‘किरात–लिम्बुवान–कोचिला’ जातीय नाम जोडिएर आएको जस्तो लागेता पनि ‘किरात’ नाममा त नेपालका आर्य, खस समूहका बाहुन, क्षेत्री, ठकुरी, दशनामी–सन्न्यासी, रानाभाट, दलित आदि र आदिवासी जनजाति सहमत हुँदा के फरक पर्ला ? के बिग्रेला ? कि आकाशै खसिहाल्छ, धरती नै फाटिहाल्छ ?

त्यसैले हामीले प्रदेश नम्बर एकको नाम ‘किरात–लिम्बुवान’, ‘किरात–खम्बुवान’, ‘किरात–लिम्बुवान–कोचिला’ नाम राख्दा शुद्ध रूपमा जाति नाम जस्तो लागेर राख्न नसक्ने र, सबैले स्वीकार गर्न पनि अलि गाह्रै पर्ने हुनाले कम्तीमा ‘किरात’ नाम राख्न सकिन्छ, राख्नु पनि पर्छ । किनभने, ‘किरात’ भनेको केवल एक जाति नाम मात्रै नभएर इतिहास हो, सभ्यता हो, धर्म हो, भूगोल हो, भने किरात शब्द प्राचीन धर्मग्रन्थहरूमै पनि उल्लेख गरिएको छ । त्यसैले हामीले प्रदेश नम्बर एकको नाम ‘किरात’ राख्दा केवल एक जाति ‘किरात’लाई मात्रै स्वीकार गरेको नदेखिएर\ नभएर इतिहास, सभ्यता, धर्म, भूगोल, प्राचीन धर्मग्रन्थ आदिलाई स्वीकारेको ठहर्छ । अझ किरातीहरु अहिले आएर एक जाति मात्रै नभएर महाजाति भइसकेका छन् । किनभने, किरात भनेर आफूलाई दाबी गर्ने जातिहरू अहिले दुई दर्जनभन्दा पनि बढी रहेका छन् । जस्तै आठपहरिया, कुलुङ, खालिङ, थामी, धिमाल, बान्तवा, बाहिङ, मेवाहाङ, याम्फु, जिरेल, हायु, लिम्बू, याक्खा, सुनुवार आदि छन्, जुन जातिहरूलाई किरात भनेर चिनिन्छ, अथवा उनीहरूले आफूलाई किराँती भनी चिनाउँछन् ।

हुन पनि ‘किरात सभ्यता’लाई प्रायः सबै इतिहासकार तथा लेखकहरूले विश्वकै सबैभन्दा पुरानो सभ्यता र व्यापक रूपमा फैलिएको सभ्यतामध्ये एक मान्ने गर्छन् । किरातीहरु हजारौँ वर्षअघि ब्रह्मपुत्र तथा गंगा नदी र यसका शाखा नदी आसपास विकास भएको मानिन्छ । किरातीहरुले सुरुमा एशिया महादेशको दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशियामा आवाद गरेका थिए । त्यस्तै कश्मीर पूर्व, कामरुप, भुटान हुँदै मानसरोवरको दक्षिण–पश्चिमसम्म, ब्रह्मपुत्र नदीको किनारदेखि सरयु नदीको किनारसम्म, मानसरोवरदेखि चीनसम्म, नवदेशदेखि महाचीनसम्म किरातहरू विस्तारित थिए भन्ने इतिहासकारहरूको भनाइ रहेको छ ।

किरातीहरुको ऐतिहासिकता तथा चर्चा–परिचर्चा संस्कृत साहित्यहरू जस्तै अथर्व वेद, वाल्मीकि रामायण र महाभारत (किराती राजाहरू र जनताहरूको) उल्लेख गरेको पाइन्छ । त्यस्तै प्राचीन संस्कृत साहित्यहरू ऋग्वेद, पुराण, स्मृति, काव्य, कथा, कविता, तथा विभिन्न खोज, अनुसन्धान र विभिन्न अभिलेखहरूमा पनि किरात जाति किरात सभ्यताको उल्लेख गरेको वा भनौँ उल्लेख रहेको पाइन्छ । त्यस्तै बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, इसाई धर्म, इस्लाम धर्म लगायत विभिन्न धर्म ग्रन्थहरू र प्राचीन वास्तुकला, शिल्पकला, लोक साहित्य, मिथक, लोककला, चित्रकलाहरूमा पनि किरात सभ्यताका बारेमा प्रशस्तै चर्चापरिचर्चा गरिएको पाइन्छ ।

त्यसैले एक नम्बर प्रदेशका किराती मूलका माननीयहरू मात्रै नभएर आदिवासी जनजाति मूलका माननीयहरूका साथै आर्य खस समूहका बाहुन, क्षेत्री, सन्न्यासी, दलितका साथै मधेसी आदि जातजातिका माननीय ज्युहरूले पनि ‘किरात’लाई केवल एक जाति नाम मात्रै नसम्झेर ‘प्राचीन इतिहास, भूगोल, सभ्यता, धर्म, महाजाति’ आदि सम्झेर दुई तिहाइ मात्रै होइन प्रदेश नम्बर एकको सिङ्गो संसद्ले एक मतले पारित गर्नुहोस् । तपाईँहरूले यसो गर्नुभएमा ‘प्राचीन इतिहास, भूगोल, सभ्यता, धर्म, महाजाति’ सबैले तपाईँहरूलाई हार्दिक नमन गर्नेछ, हार्दिक धन्यवाद भन्नेछ ।

फेरि पनि किरात वा किरातीहरुको वंशावलीको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा गोपाल राजवंशावलीअनुसार ३२ पुस्ता, डेनियल राइटको वंशावलीअनुसार २९ पुस्ता, भारतका प्रसिद्ध अनुसन्धानकर्ता तथा लेखक जीपी सिंहका अनुसार २९ पुस्ता, कर्कपेट्रिकको वंशावलीअनुसार २७ पुस्ता, सिल्भँ लेभीका अनुसार २८ पुस्ता, इतिहास प्रकाशन अनुसार २५ पुस्ता, डा. स्वामी प्रपन्नाचार्यका अनुसार २८ पुस्ता र ‘सुब्बा’ प्रेमबहादुर माबोहाङका अनुसार २८ पुस्ता, धरणीधर दाहालका अनुसार ३५ पुस्ता एवम् भुपेन्द्रनाथ शर्मा ढुंगेलका अनुसार ३३ पुस्ता किराती राजाहरूले काठमाडौँ उपत्यकामा राज्य चलाएका थिए । भनिन्छ, यसबाहेक पनि एशियाका विभिन्न क्षेत्रहरूमा किरातीहरुले शासन चलाई आएका थिए ।

यसरी कुनै बेला एशियाको ठूलो भू–भागमा फैलिएका किरातीहरु पछि गएर बाह्य क्षेत्रबाट आएका मानिसहरूको हस्तक्षेप एवम् उपनिवेशीकरणका कारण किरातीहरु विस्थापित हुँदै र आफ्नो जिमी–भूमिको साथै आफ्नो जातीय स्वपहिचानसमेत गुमाउँदै सीमित भू–क्षेत्रमा मात्रै बाँकी रहेका छन् । निश्चय नै किरातभित्र ठूलो बगाल वा भनौँ समूह रहँदै आएको भए तापनि अहिले आएर दक्षिण एशियाको पनि सगरमाथा क्षेत्र हालको नेपालको पूर्वी भाग १ नम्बर प्रदेशका केही जिल्लामा मात्रै आफूलाई किरात भन्नेहरूको बसोबास रहेको छ ।

यसरी सानो भू–भागमा मात्रै आफूलाई प्रस्ट रूपमा किराती भनी चिनाउने जातिहरू बाँकी रहेका छन् । तर, उनीहरू पनि नेपालको भौगोलिक एकीकरण भएसँगै आफ्ना पिता पुर्खाहरूले स्थानीय स्तरमा शासन गर्न नियुक्त हुँदा पाएको ‘राई’, ‘सुब्बा’, ‘मुखिया’ र ‘देवान’ पदवी वा पगरीलाई नै जाति मान्न थाले । सोही कारण आफू असलियतमा १६ खम्बुका सन्तान भएको वास्तविकता बिर्सिँदै उनीहरूले जानाजानी वा अरूको दबाब अथवा प्रभावमा परेर आफ्नो नाम वा समुदायलाई चिनाउँदा ‘राई’, ‘सुब्बा’, ‘मुखिया’ र ‘देवान’ भनी लेखाउन÷भनाउन वा लेख्न÷भन्न थाले । त्यसो हुँदा ‘राई’, ‘सुब्बा’, ‘मुखिया’ र ‘देवान’ आदि विभिन्न ‘करण’सँगै उनीहरूको असली किराती पहिचान नै ओझेलमा पर्न लागेको अवस्था छ । यसरी ‘करण !’ मा परेर आफ्नो जातीय स्वपहिचान र अस्तित्व सङ्कटमा परेका वा पर्न आँटेका किरातीहरुमा सबैभन्दा बढी १६ खम्बुका सन्तानहरू देखिन्छन् । यसरी ‘करण’मा परेका कुलुङलगायत खम्बुका सन्तानहरूलाई उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ । वास्तवमा १६ खम्बुका सन्तानहरू बढी नै ‘राई करण’को मारमा परेको भेटिन्छ \देखिन्छ ।

त्यसैले आशा गरौं, सन्निकट आउन लागेको प्रदेश नम्बर एकको हिउँदे अधिवेशनमा एक नम्बर प्रदेशका सबै राजनीतिक दलका माननीयहरूले किरात प्रदेश नामका लागि एक ढिक्का भएर लाग्नु हुनेछ, एकमतले पारित गर्नु हुनेछ । यस कार्यका लागि विभिन्न राजनीतिक दलका हाइ कमान्डका नेताहरूले पनि एक नम्बर प्रदेशको नाम किरात प्रदेश राख्न आफ्ना दलका माननीयहरूलाई एक मतले निर्देशन दिनुहोस् । किनभने, ‘किरात प्रदेश’ नाम राख्दा केवल एक जाति ‘किरात’लाई मात्रै स्वीकार गरेको नभएर इतिहास, सभ्यता, धर्म, भूगोल, प्राचीन धर्मग्रन्थमा उल्लेख भएका प्रसङ्ग आदिका साथै एक नम्बर प्रदेशको भूभागमा इतिहासको लामो कालखण्डदेखि बसोबास गर्दै आएका किराती महाजातिभित्रका साढे दुई दर्जन बढी जातिहरूको अपनत्वलाई पनि स्वीकारेको अर्थमा लिन सकिन्छ ।

त्यसैले फगत जाति नाम मात्रै नसम्झनुहोस् । ठूला राजनीतिक दलका ठूला नेताहरूका साथै आर्य खस समूहका घागडान तर, आदिवासी जनजाति समुदायप्रति अनुदारवादी रुझान राख्ने बुद्धिजीवी कामरेडहरु, छातीमा हात राखेर खुलस्तसँग भन्नुहोस्, ‘कोशी’ प्रदेश नाम हुने तर, कुनै हालतमा ‘किरात’ प्रदेश नाम नहुने के कारण छ ? – कपुरी न्युजबाट

Continue Reading

Facebook Comment

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Banner

कुलमान र हितेन्द्रको मुद्दामा अन्तरिम आदेशका लागि भएको सुनुवाइ सकियो

Published

on

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकसँग सम्बन्धित दुईवटा मुद्दाको अन्तरिम आदेशका लागि भएको सुनुवाइ सकेको छ ।

प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट कानुनविपरीत हटाइएको भन्दै कुलमान घिसिङले दायर गरेको रिट र सेवासुविधा प्राप्त गरियोस् भन्ने हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गरेको रिट निवेदनमाथिको अन्तरिम आदेशका लागि भएको सुनुवाइ सकिएको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमा घिसिङ र शाक्यले दायर गरेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेशका लागि भएको सुनुवाइ सकिएको छ । सर्वोच्च अदालतका अनुसार आजै अन्तरिम आदेश आउने सम्भावना छ ।

यो इजलासमा मंगलबारदेखि दुवै जनाले दायर गरेको रिटमाथि अन्तरिम आदेशका लागि निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको थियो । चैत ११ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएर हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियो । त्यसपछि घिसिङ चैत १४ मा रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए ।

शाक्यले भने चार वर्षअघिको आफ्नो मुद्दा टुंगो लगाइदिन रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए । उनले चार वर्षपहिले कार्यकारी निर्देशकबाट सरुवा गरेपछि पहिलेको पदको सेवा र सुविधा नै उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेको थियो ।

Continue Reading

Banner

रविको निलम्बन फुकाउलान् सभामुखले ?

Published

on

२१ चैत, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले मंगलबार सभामुखलाई भेटेर आफ्नो निलम्बन फुकुवा गरिदिन आग्रह गरे ।

जिल्ला अदालत कास्कीमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलेलगत्तै ८ पुसदेखि सांसद पदबाट निलम्बनमा परेका उनले यो अवधिमा दुईपटक सभामुखलाई भेटेर निलम्बन फुकुवा गरिदिन आग्रह गरेका छन् ।

१८ माघमा निलम्बन फुकुवा गरिदिन लिखित निवेदन नै पेश गरेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले यसपाली सभामुखसँग भेटमात्रै गरेर निवेदनमाथिको प्रगतिबारे जिज्ञासा राखेका थिए ।

सभामुख देवराज घिमिरेले ‘यो विषयमा म चुप लागेको छैन, कानुनी परामर्शमा छु’ भनेर जवाफ दिएको उनका प्रेस विज्ञ शेखर अधिकारीले बताए । प्रेस विज्ञ अधिकारीका अनुसार, सभामुखले ‘आफूले निलम्बनको निर्णय नगरेको र कानुन बमोजिम सचिवालयले सूचना मात्रै निकालेकाले’ सूचनालाई त्यही रुपमा बुझिदिन आग्रह गरेका थिए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले लामिछानेको निलम्बनमा सभामुखले विवेक नपुर्‍याएको आरोप लगाउदै आएको छ । रास्वपाको दाबीमा, कास्की प्रहरीले पत्र पठाएकै आधारमा उनको निलम्बन हुनुपर्ने थिएन ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा अघि बढेकाले निलम्बन गर्न नहुने बताए । उनले भने, ‘प्रतिशोधका आधारमा अघि बढेको मुद्दाबाट अरु सुविधाहरु बञ्चित गरिनु पनि राजनीतिक प्रतिशोधकै निरन्तरता हुन्छ । त्यसैले निलम्बन लम्ब्याउनु हुँदैन भन्ने पार्टीको दृष्टिकोण हो ।’

रवि लामिछानेसँगको भेटपछि सभामुख देवराज घिमिरेले महान्यायाधीवक्तासँग कानुनी परामर्श गरेर निकासा गर्ने आश्वासन दिएका थिए । तर, अनौपचारिक रुपमा पटकपटकको कुराकानीमै सरकारी वकिलहरुबाट ‘कानून बमोजिम भएको निलम्बनमा केही गर्न नसकिने’ जवाफ पाएपछि संघीय संसद सचिवालय यसबारेमा मौन रहने रणनीतिमा छ ।

एक सहसचिवका अनुसार, भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा एकै खालको कानुनी व्यवस्था भएको निष्कर्ष सहित संघीय संसद सचिवालयले यस मामिलामा केही गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको हो ।

उनका अनुसार, भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३३ मा भ्रष्टाचारको आरोप लाग्नासाथ सार्वजनिक पदमा भएको व्यक्ति स्वतः निलम्बनमा हुने व्यवस्था छ । र सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन, २०६४ को दफा २७ मा पनि त्यही व्यवस्था रहेको भन्दै उनले संघीय संसद सचिवालय केवल सूचकको भूमिकामा रहनेमात्रै बताए ।

नयाँ प्रतिनिधिसभा गठन भएलगत्तै अख्तियारको पत्रका आधारमा १२ पुस, २०७९ मा संघीय संसद सचिवालयले एक सूचना जारी गरेको थियो । उसले अख्तियारको पत्र र कानुनी व्यवस्था उल्लेख गरी मनाङका सांसद टेकबहादुर गुरुङको हकमा ‘स्वतः निलम्बन हुनुभएकाले यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ’ भनी सूचना निकालेको थियो ।

८ पुस, २०८० मा पनि संघीय संसद सचिवालयले त्यही व्यहोराको सूचना निकालेको थियो । फरक के हो भने, यसपटक जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, कास्कीबाट भएको पत्राचार अनुसार रवि लामिछानेमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन बमोजिम निलम्बनको सूचना जारी भएको थियो ।

उनीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा मुद्दा चलेको, मुद्दा चलेपछि सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्ति स्वतः निलम्बन हुने कानुनी व्यवस्था रहेको भन्दै संघीय संसद सचिवालयले त्यही कानुनी व्यवस्थाको प्रयोजनका लागि सूचना निकालेको भन्ने उल्लेख छ ।

संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले प्रचलित कानूनमा भएको स्वतः हुने भनिएको व्यवस्था बमोजिम सचिवालयले सूचना मात्रै निकालेको बताए । उनले भने, ‘उहाँ लगायत यसअघिका निलम्बित सांसदलाई पनि संघीय संसदले निर्णय गरेर निलम्बन गरेको होइन । स्वतः निलम्बन भएको विषयमा सूचना प्रकाशित गरेकोसम्म हो ।’

भ्रष्टाचार होस् या सम्पत्ति शुद्धीकरण, दुवै अभियोग लाग्नासाथ स्वतः निलम्बन हुने कानुनी व्यवस्था रहेकाले संघीय संसद सचिवालयले केवल सूचना मात्रै निकालेको उनले बताए ।

‘हामीले त कानुनी व्यवस्था बमोजिम स्वतः निलम्बनको सूचनामात्रै सार्वजनिक गरेको हो । निलम्बनमा सभामुख वा संघीय संसद सचिवालयको कुनै भूमिका हुदैन’ ती सहसचिवले भने, ‘जसले निलम्बन गर्न सक्दैन, उसले निलम्बन फुकुवा गर्नसक्ने अधिकार नै राख्दैन ।’

यसबारेमा संघीय संसद सचिवालयलाई अनौचारिक रुपमा कानुनी परामर्श दिएका सरकारी वकिलको समूहले अहिलेकै अवस्थामा लामिछानेको निलम्बन फुकुवा हुन नसक्ने बताएका थिए । ‘कि उहाँलाई जिल्ला अदालतले आरोपबाट सफाई दिनुपर्‍यो, होइन भने निलम्बनको कानुनी व्यवस्था संसदले खारेज गर्नुपर्‍यो’ ती सरकारी वकिलले भने, ‘यी दुई अवस्था बाहेक उहाँको निलम्बन निरन्तर रहन्छ, फुकुवा गर्ने अवस्था देखिएन ।’

जिल्ला अदालत, कास्कीमा ९ पुस, २०८१ मा रवि लामिछाने लगायत विरुद्ध संगठीत अपराध, सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा मुद्दा दायर भएको थियो । साढे तीन महिनाको यो अवधिमा मुद्दाको कामकारवाही थुनछेक आदेशमा सीमित छ । आदेशविरुद्ध दुवै पक्ष उच्च अदालत, पोखरा पुगेकाले जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दा यथास्थितीमा छ ।

रास्वपा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले सभामुखको तहबाट समाधान नदेखेमा रवि लामिछाने र पार्टी स्वंय पनि वैकल्पिक उपायबारे छलफलमा रहेको बताए । उनले भने, ‘यदि समाधान निस्किएन भने न्यायालयमा जाने विकल्प हुनसक्छ, हामी त्यसबारेको परामर्शमै छौं ।’

Continue Reading

Banner

सरकारलाई शिक्षक महासंघको जवाफ- वार्ताको औचित्य छैन, ऐन जारी गरियोस्

Published

on

२१ चैत, काठमाडौ । आन्दोलनरत शिक्षक महासंघले सरकारले बोलाएको वार्ताको औचित्यहीन रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई बिहीबार वार्ताका लागि आह्वान गरेको छ ।

‘पहिले नै वार्तामा बसेर सहमति भइसकेको छ । फेरि वार्ता र सहमति आवश्यक छैन,’ महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मिकिशोर सुवेदीले भने, ‘ऐन जारी गर्ने भएमात्र मन्त्रालय जान्छौं । सहमति र छलफलको आवश्यक छैन ।’

शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै २ महिनादेखि शिक्षकहरूले आन्दोलन गरिरहेका छन् । बुधबारदेखि भने अनिश्चितकालीन काठमाडौंकेन्द्रित सडक आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

यसअघि २०८० असोज ५ मा सरकारसँग ६ बुँदे सहमति भइ सकेको छ । सो सहमति अनुसार ऐन जारी गर्न शिक्षकहरूले माग गरेका हुन् ।

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trending

सम्पर्क

विराट मिडिया एण्ड एड्भरटाइजिङ प्रालिद्वारा सञ्चालित
निष्पक्ष खबर डट कम

सुन्दरहरैँचा, मोरङ

सूचना विभाग दर्ता नं. १६४२ ०७६।७७

प्रेस काउन्सिल दर्ता नं. ३४३ ०७६।०७७
कम्पनी दर्ता नं. २२७६३९।०७६।०७७
स्थायी लेखा नं. ६०९६५३९४६

सम्पर्क

९८४२११३१५४, ९८०४३९४५४७, ९८०४०५३७९९

ई–मेल

nispakshyakhabar@gmail.com
हाम्रो टिम
अध्यक्ष टेकराज तिम्सिना
प्रधान सम्पादक ज्ञाननाथ ढकाल
सम्पादक पवन तिम्सिना
प्रबन्धकः शम्भु धमला
हाम्रो फेसबुक