समाचार
जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मी कार्यसम्पादनमा सर्वोत्कृष्ट
काठमाडौः गृह मन्त्रालयले देशका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूको कार्यसम्पादनको आधारमा उत्कृष्ट जिल्ला घोषणा गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादनमा तेस्रो नम्बरमा पर्न सफल भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मी गत वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा सर्वोत्कृष्ट बन्न सफल भएको छ । गुल्मीले ९७ दशमलव ७५ प्रतिशत अङ्क ल्याएको हो ।
गृह मन्त्रालयले कार्यसम्पादन सम्झौताका ६ वटा विषयगत क्षेत्रहरू शान्ति सुरक्षा र अपराध नियन्त्रण, सुशासन र सेवा प्रवाह, लागूऔषध नियन्त्रण, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन, मुआब्जा वितरण तथा विकास निर्माणमा समन्वय र आर्थिक प्रशासन अन्तर्गत ६८ वटा परिसूचकको आधारमा रहेर मूल्याङ्कन गरेको जनाएको छ ।
मूल्याङ्कन प्रतिवेदनअनुसार ९७ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गर्दै दोस्रो नम्बरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय अर्घाखाँची, ९६ दशमलव ७५ अङ्क प्राप्त गर्दै तेस्रो नम्बरमा नवलपरासी पूर्व, ९६ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गर्दै चौथो नम्बरमा रूकुम पश्चिम, ९५ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गर्दै पाँचौ नम्बरमा डडेलधुरा र हुम्ला पर्न सफल भएका छन् ।
कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा सर्वोत्कृष्ट अङ्क प्राप्त गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारीमा सहसचिव पुण्यविक्रम पौडेल रहेका छन् । दोस्रो नम्बरमा पर्न सफल अर्घाखाँचीको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहसचिव शशीधर घिमिरे छन् भने तेस्रोमा पर्न सफल नवलपरासी पूर्वको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहसचिव सुमन घिमिरे रहेका छन् । चौथोमा पर्न सफल रुकुम पूर्वको प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपसचिव तुलाराज सुनुवार रहेका छन् । पाँचौँमा पर्न सफल हुम्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपसचिव सीता परियार र डडेल्धुराको प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपसचिव मोहनराज जोशी रहेका छन् ।
पहिलो दलित महिला प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नेतृत्व गरेको हुम्ला जिल्ला कार्यसम्पादनमा पाँचौँमा पर्न सफल भएको छ । दलित समुदायको सम्भवत एक्ली उपसचिव सीता परियारले जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुम्लाको विगत ६ महिनादेखि नेतृत्व गरिरहेकी छिन् । उनी यसअघि भक्तपुर जिल्लाको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारीमा थिइन् ।
यस्तै चितवन, तनहुँ, सल्यान, बैतडी, नवलपरासी पश्चिम, पर्वत, जाजरकोट, मुस्ताङ, भक्तपुर, दाङ, संखुवासभा, तेह्रथुम, बारा, स्याङ्जा, दार्चुला, ओखलढुंगा, कास्की, दैलेख, पर्सा, बाँके, मनाङ, लमजुङ, ललितपुर, उदयपुर, मकवानपुर, मोरङ, रसुवा, सोलुखुम्बु, अछाम, बर्दिया, भोजपुर, इलाम, प्यूठान, रामेछाप, झापा, पाल्पा, सुनसरी, सुर्खेत, कपिलवस्तु र मुगुले ९० प्रतिशतभन्दा बढी अङ्क ल्याएर उत्कृष्ट स्थान हासिल गरेका छन् ।
डोटी, धादिङ, नुवाकोट, बझाङ, बागलुङ, रोल्पा, गोरखा, रौतहट, कन्चनपुर, सिन्धुली, काभ्रेपलाञ्चोक, रूपन्देही, महोत्तरी, जुम्ला, रूकुम पुर्व, काठमाडौँ, सर्लाही, सिन्धुपाल्चोक, सिरहा, खोटांङ, म्याग्दी, पाँचथर, ताप्लेजुङ, बाजुरा, दोलखा, कालिकोट, धनकुटा, धनुषा, कैलाली गरी २९ वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको स्तर ८० देखि ९० प्रतिशतको बीचमा देखिन्छ । सप्तरी र डोल्पा जिल्लाको ७७ दशमलव ५ अङ्क रहेको छ ।
गृह मन्त्रालय र प्रमुख जिल्ला अधिकारीबीच गत आर्थिक वर्षमा भएको कार्यसम्पादन सम्झौताको कार्यान्वयनको अवस्था, मूल्याङ्कन गर्ने प्रयोजनका लागि गठित समितिले गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेलाई बुझाएको मूल्याङ्कन प्रतिवेदनअनुसार यस्तो नतिजा भेटिएको हो । समितिका संयोजक तथा मन्त्रालयका नीति योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाका प्रमुख डा।भीष्मकुमार भूसाल र प्रशासन महाशाखाका प्रमुख टेकबहादुर केसीले उक्त मूल्याङ्कन प्रतिवेदन गृहसचिवलाई बुझाएका हुन् ।
गत आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयबाट खटिई गएको टोलीले ४१ जिल्लाको स्थलगत अनुगमन गरी एकीकृत अनुगमन ढाँचाबमोजिम कार्यसम्पादनको अवस्था हेरी सुधारका उपाय सुझाएको थियो । अर्धवार्षिक मूल्याङ्कनको अवधिसम्म ६८ वटा जिल्लाको प्रगति ५० प्रतिशत भन्दा न्यून रहेको, ३७ वटा जिल्लाले ३० प्रतिशत अङ्कसमेत हासिल नगरेको र ८ जिल्लाले १० प्रतिशतभन्दा कम अङ्क प्राप्त गरेको अवस्थाबाट माथि उठेर आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आइपुग्दा ४६ जिल्लाले ९० प्रतिशतभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गरेका छन् । यस्तै २९ जिल्लाले ८० प्रतिशत देखि ९० प्रतिशतको बीचको अङ्क प्राप्त गर्न सफल भएका छन् ।
बाँकी दुई जिल्लाले ७७ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेका छन् । यसरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको औसत कार्यसम्पादन प्रगति ८९।८ प्रतिशत पुगेको हो । गृह मन्त्रालय र मातहतका निकायको वित्तीय प्रगतिसमेत खूद बजेट विनियोजनको ९७ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षका लागि कार्यसम्पादन परिसूचक तथा नतिजामुखी एवं वस्तुनिष्ठ बनाइएको र वार्षिक मूल्याङ्कन पद्धतिको स्थानमा प्रत्येक त्रैमासिक अवधिको अलगअलग र वार्षिक मूल्याङ्कनसमेत गर्ने गरी प्रणालीको विकास गरिएको समितिका संयोजक सहसचिव डा.भिष्मकुमार भुसालले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफ्नो कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कनको अङ्क स्वचालित प्रणालीद्वारा आफै हेर्न सकिने गरी प्रणाली विकास गरिएकाले आर्थिक वर्षको बीचैमा सरुवा भै जाने प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हस्तान्तरण नोटसाथ आफ्नो कार्यकालको कार्यसम्पादनस्तरको विवरणसमेत छोडेर जान सक्नेछन् ।
Facebook Comment
Banner
आज बजेट पारित गरिँदै,
प्रतिनिधिसभा बैठकले आज आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को बजेट पारित गर्दैछ ।
त्यसअघि सम्बन्धित मन्त्रीहरूले सम्बन्धित मन्त्रालयमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदैछन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र रक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रश्नहरूको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिने कार्यसूची रहेको संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ ।
यस्तै शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयका बजेट शीर्षकमाथि सांसदहरूले उठाएको प्रश्नमा सम्बन्धित मन्त्रीले जबाफ दिने कार्यसूची छ ।
सामान्यतया: विधेयकमाथि हुने छलफलमा सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने प्रतिनिधिसभा नियमावलीको व्यवस्था छ । हिजोदेखि विनियोजन विधेयक, २०८३ माथि विभिन्न मन्त्रालयका शीर्षकहरूमा केन्द्रित भई उठेका प्रश्नहरूमा सम्बन्धित मन्त्रीहरूले जवाफ दिइरहेका छन् ।
यसरी जवाफ दिने क्रम समाप्त भएपछि अर्थमन्त्रीले बजेट पारित गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् । बजेट पारित भएपछि बजेटसँगै सम्बन्धित आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक लगायतका विधेयक माथि छलफल हुनेछ ।
Banner
रास्वपा महाधिवेशन : सभापतिका लागि ५१ हजार, केन्द्रीय सदस्यमा उठ्न २१ हजार रुपैयाँ
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले महाधिवेशनका प्रतिनिधि र उम्मेदवारहरूका लागि शुल्क निर्धारण गरेको छ । पार्टीका अनुसार प्रतिप्रतिनिधि ५ हजार रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।
यस्तै पार्टी सभापतिको उम्मेदवार हुनेले ५१ हजार तथा उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्रीको उम्मेदवारले समान शुल्क ४१ हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ । केन्द्रीय सदस्यहरूका लागि २१ हजार रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरेको पार्टीले जनाएको छ ।
रास्वपाको विधान अनुसार उपसभापति, दुई महामन्त्री, चार सहमहामन्त्री हुने व्यवस्था छ । यस्तै कोषाध्यक्ष, सहकोषाध्यक्ष, प्रवक्ता एक/एक जना र सहप्रवक्ता ३ जना मनोनीत गर्ने व्यवस्था छ । ९९ जना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुनेछन् । २२ जना सभापतिले मनोनित गर्ने व्यवस्था छ । सात प्रदेशका सभापतिहरू केन्द्रीय समितिको पदेन सदस्य हुनेछन् ।
रास्वपाले आउँदो सोमवारदेखि बुधवारसम्म चितवनमा पहिलो महाधिवेशन गर्दैछ । रास्वपाको निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रतिनिधिको सङ्ख्या झन्डै ३ हजार जना रहेको छ ।
Banner
नोबेलमा आधुनिक छाला उपचार सेवा
नोबेलमा आधुनिक छाला उपचार सेवा
नोबेल अस्पतालमा अत्याधुनिक प्रविधिद्वारा छाला तथा सौन्दर्य उपचार
विराटनगरस्थित नोबेल अस्पतालले छालामा देखिने दुबी, कोठी, गाँठागुँठी, चाउरी, चायाँ–पोतो लगायत कुष्ठरोग तथा सौन्दर्यसम्बन्धी समस्याहरूको उपचारका लागि विशेष सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ । यहाँ छालामा देखिने सबै प्रकारका रोगहरूको उपचार अत्याधुनिक उपकरण तथा विशेषज्ञ चिकित्सकमार्फत गरिन्छ । टाटु हटाउनेदेखि अनावश्यक स्थानमा आएका रौं हटाउने तथा आवश्यक स्थानमा रौं उमार्नेसम्मका सेवा उपलब्ध रहेको अस्पतालले जनाएको छ ।
अस्पतालका छाला, कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डा. मनीष प्रधानका अनुसार छाला उपचारलाई मुख्य रूपमा दुई भागमा विभाजन गरिएको छ । एउटा कन्भेन्सनल र अर्को कस्मेटिक डर्माटोलोजी । नोबेल अस्पतालमा यी दुवै प्रकारका सेवा उपलब्ध छन् । कन्भेन्सनल डर्माटोलोजी रोगको पहिचान तथा उपचारमा केन्द्रित क्षेत्र हो । यसअन्तर्गत एलर्जी, छालामा आउने ¥यास, डण्डिफोर, लुतो, पिलो तथा घाउ, सोरायसिस, एक्जिमा, कपाल झर्ने समस्या, छालाको संक्रमण तथा नङसम्बन्धी रोगहरूको उपचार गरिन्छ ।
त्यसैगरी कस्मेटिक डर्माटोलोजी छालाको सौन्दर्य अभिवृद्धि तथा आकर्षण बढाउने उपचारसँग सम्बन्धित छ । यसअन्तर्गत लेजर, बोटोक्स, फिलर तथा छालाको सौन्दर्य बढाउने विभिन्न उपचार पर्छन् । डा. प्रधानका अनुसार सौन्दर्यप्रति चासो बढ्दै जाँदा यस्ता सेवा लिन आउनेहरूको संख्या पनि उल्लेखनीय रूपमा बढिरहेको छ । यहाँ आउने धेरैजसो व्यक्तिहरू रोगको उपचारभन्दा पनि छालाको सौन्दर्य सुधारका लागि सेवा लिन आउने गर्दछन् । विशेषगरी महिलाहरू अनुहारमा आउने अनावश्यक रौंको समस्या लिएर आउने गरेका छन् । कतिपय अवस्थामा यस्तो समस्या कुनै रोगका कारण पनि हुनसक्छ । यहाँ ती रोगको पहिचान गरेर उपचार गरिन्छ ।
नोबेल अस्पतालमा छाला रोगको उपचार सेवा सुरु भएको करिब दुई दशक भइसकेको छ । उपचारपछि धेरैजना सन्तुष्ट हुने र अरूलाई पनि सिफारिस गरेर ल्याउने गरेको अनुभव डा. प्रधानको छ । धेरैजसो उपचार एकपटक मात्र गरेर पुग्दैन, आवश्यकता अनुसार पटक–पटक गर्नुपर्ने हुन्छ । यहाँ आधुनिक उपकरणमार्फत छालाको क्यान्सर तथा कुष्ठरोगको पहिचानका लागि बायोप्सीसमेत गरिन्छ । साथै अत्याधुनिक प्रविधिमार्फत कार्बन पिलिङ र हाइड्राफेसियलद्वारा छालाको सौन्दर्य अभिवृद्धि गर्ने सेवा पनि उपलब्ध छ । टाटु हटाउन पिको लेजर प्रविधि प्रयोग गरिन्छ । त्यसैगरी कोठी, पोतो तथा मुसाको प्रकृतिअनुसार पिको लेजर, कार्बन डाइअक्साइड लेजर वा आवश्यक परे शल्यक्रियामार्फत पनि उपचार गरिन्छ । डण्डिफोरका कारण बिग्रिएको अनुहारको उपचारमा माइक्रो लेजर प्रविधि प्रयोग गरिन्छ । कपालसम्बन्धी विभिन्न समस्याको उपचारका लागि पनि यहाँ विशेष सेवा उपलब्ध छ । सेवाग्राहीहरू कपाल झर्ने वा कपाल नउम्रिने समस्या लिएर उपचारका लागि आउने गर्छन् । लेजर उपचारबाट अनावश्यक रौंको वृद्धि उल्लेखनीय रूपमा घटाउन सकिने डा. प्रधान बताउँछन् । साथै बिरामीकै रगत प्रयोग गरेर कपाल पुनः उमार्ने उपचार पनि गरिन्छ । दुबी (सेतो दाग) को उपचारका लागि औषधि तथा फोटोथेरापी विधि प्रयोग गरिन्छ ।
नोबेल अस्पतालले छाला रोगको उपचारसँगै सौन्दर्य अभिवृद्धि र आत्मविश्वास बढाउन आधुनिक प्रविधिमा आधारित विभिन्न सेवा प्रदान गर्दै आएको डा. प्रधानको भनाइ छ ।
-
अर्थ7 years agoसमाचारमार्फत् आफ्नो चरित्रहत्या गरिएको भन्दै कानेपोखरीका युवा व्यवसायीले गरे पत्रकार सम्मेलन
-
Banner4 years agoसाउनदेखि कुन तहका कर्मचारीको कति तलब ?
-
खेलकुद7 years agoरंगशालाको अवलोकन
-
मुख्य7 years agoशेयर बजारमा झिनो अंकको गिरावट
-
अर्थ6 years agoगोर्खा डिपाटमेन्ट स्टोर विराटचोकलाई ५० हजार जरिवाना
-
मुख्य7 years agoसुन्दरहरैंचामा चोरले बोरामा हालेर लादैं गरेको बच्चालाई आमाले खोस्न सफल
-
मुख्य6 years agoपुस १० गते खण्डग्रास सूर्यग्रहण लाग्ने भएकाले मोरङका संस्थागत विद्यालय बिदा
-
Banner6 years agoगोठगाउँमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय सर्ने, गोठगाउँमा आज साँझ दीप प्रज्वलन गरिने
















You must be logged in to post a comment Login