Connect with us
Advertisement

सहकारीको नेतृत्वमा वर्षाैँदेखि एउटै अनुहार, खोटपूर्ण साधारण सभा र उदासीन शेयर सदस्य

Published

on

सुधा देवकोटा
सहकारी संस्थाहरूको नेतृत्व दुई चार जना व्यक्तिहरूमा नै सीमित हुने गरेको देखिन्छ । सहकारी संस्थाको सञ्चालक समितिमा वर्षौदेखि एउटै समूहका व्यक्तिहरू हाबी हुने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

सहकारी संस्थाका प्रारम्भिक संस्था, विषयगत संघ, केन्द्रीय संघ र राष्ट्रिय सहकारी बैंकदेखि सहकारी अभियानको सर्वोच्च निकाय राष्ट्रिय महासंघसम्म तिनै व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरेको छ ।

सहकारीमा एउटै व्यक्ति एक भन्दा बढी संघ संस्थाहरूमा सञ्चालकको भूमिकामा हुन नहुने कानूनी व्यवस्था छ । कानुन विपरीत पटकपटक उही व्यक्ति उच्च तहमा प्रतिनिधित्व गर्दै छनोट हुने गरेको पाइन्छ ।

यस्तो बेथितिको राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेल भने बचाउ गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘सञ्चालक छनोट प्रक्रिया सहकारी संघ संस्थाको विशेषता अनुसार हुने गर्छ ।’ सहकारी संस्थाको बारेमा राम्रो जानकार र संस्थाको लाभदायी हुने गरी काम गरेका कारण एकै व्यक्ति पटक पटक संस्थाका सदस्यको छनोटमा परेको उनको भनाइ रहेको छ । अधिकांश शेयर सदस्यले व्यक्तिगत कारण देखाएर समय दिन नसक्ने र केहीले संस्थामा काम गर्न अनिच्छा देखाउने जस्ता समस्याले एकै अनुहारले पटकपटक सहकारीको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने अवस्था आएको कँडेलको प्रष्टोक्ति छ ।

धेरैमा यस्ता समस्या रहे पनि सबै सहकारीमा छ भन्ने होइन । कतिपय सहकारी संस्थाहरूमा नेतृत्व परिवर्तन भएको पनि देखिन्छ । यसरी आएका फ्रेस जनशक्तिहरूमा सहकारी संघ संस्था सञ्चालनसम्बन्धी पर्याप्त क्षमता र दक्षता नभएकाले संस्थागत विकास र सुशासनको लागि नगन्य योगदान रहने गरेको गुनासो आउने गरेको छ ।

हिँडडुल गर्न र उमेरले साथ दिएसम्म आफैँतथा नसके पुस्तान्तरण गर्ने र निजी कम्पनी जस्तै परिवारका सदस्यहरूबीचमा नेतृत्व र उच्च व्यवस्थापनमा एकै व्यक्ति वा समूह नै घुमिरहने गरेको आरोप सहकारीका सञ्चालकमा लाग्ने गरेको छ ।

सहकारीको सदस्यहरूको उपस्थितिमा हुने साधारणसभाको निर्णय सर्वस्वीकार्य हुन्छ । सहकारीको वार्षिक साधारणसभा र सञ्चालकको छनोट प्रक्रियामा सम्बन्धित संस्थाका सदस्यहरूको सहभागिता अर्थपूर्ण रहने सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार तथा सूचना अधिकारी टोलराज उपाध्यायले बताए ।

साधारणसभा नै खोटपूर्ण
सहकारी संस्थाहरू लोकतान्त्रिक विधिबाट सञ्चालन हुनपर्नेमा सहकारी ऐनले जोड दिएको छ । लोकतान्त्रिक विधिबाट जाँदा सदस्यहरूको बहुमत भोट वा सर्वसहमतिमा संघ संस्थाका सञ्चालकको छनोट हुनुपर्छ । यदि सदस्यहरूले एउटै समूहको नेतृत्वलाई स्वीकार गर्छ भने विभागले त्यसमा कुनै हस्तक्षेप गर्न सक्दैन । ‘सञ्चालक समितिमा कस्ता व्यक्तिहरूले प्राथमिकता पाएका छन् भन्ने बारेमा संस्थाका सदस्यहरू पनि सचेत हुन जरुरी हुन्छ’, उपाध्यायले भने ।

सहकारी संघ संस्थाहरूले वार्षिक साधारण सभा नियममा रहेर गर्नुपर्ने उपाध्यायले बताए । केही सहकारी संस्थाहरूले साधारण सभामा उपस्थित भएका सदस्यभन्दा बढी उपस्थिति देखाएर बढी खर्च देखाउने विकृति बढेको छ । जसका कारण सहकारी संघ संस्थाका सदस्यलाई लाभांश वितरण गर्न अपुग भएको छ । साधारणसभाबाट हुने यस्ता विकृतिहरू हटाउन विभागले काम गर्दै गरेको उपाध्यायले जानकारी गराए ।

सहकारी संस्थाको वार्षिक साधारण सभामा गणपुरक सङ्ख्या हुन र आवश्यक निणर्यहरू गर्न बहुमत सदस्यहरू सहभागी हुनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था छ । सामान्यतः, सहकारी संस्थाहरू स्वनियमनमा सञ्चालित हुने भए तापनि नेतृत्व चयनमा अनावश्यक राजनीतिकरण हुने गरेको छ ।

सहकारी संस्था सदस्यहरू मार्फत् नै सञ्चालन हुन्छ । सदस्यहरू मार्फत् सञ्चालित हुने भएका कारणले गर्दा पनि सहकारीलाई स्वायत्त संस्थाको रुपमा मानिएको हो । यसले गर्दा सहकारीको नेतृत्व छनोटमा सदस्यहरूको अहम् भूमिका हुन्छ । तर सहकारीका सदस्यहरू संस्थाको सञ्चालक र व्यवस्थापकीय पक्षप्रति गम्भीर नहुँदा योग्य नेतृत्व छनोट हुन सक्दैन । साधारणसभामा नेतृत्व परिवर्तन गर्ने अवस्थामा अधिकांश सदस्यहरू भत्ता र खाना खाजामा अल्मलिने गरेको सहकारीकर्मीहरूको भनाइ छ ।

उदासीन शेयर सदस्य
संस्थाको हरेक गतिविधिहरू सदस्यहरूको संलग्नतामा हुनुपर्ने हुन्छ । सञ्चालकको मनोमानी प्रवृत्ति र सदस्यहरूले संस्थाप्रति देखाएको निस्क्रियताले सहकारीहरू समस्यामा आउने गरेका छन् । सहकारी संघ संस्थामा समस्या आउन नदिन र आएका समस्यालाई अवसरको रुपमा उपयोग गर्दै समाधान गर्न सदस्यहको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । आफ्ना सदस्यहरूको क्षमता वृद्धि विकासका लागि आवश्यक शिक्षा तालिमहरूको आयोजना विरलै हुने गरेको छ । आयोजित तालिम कार्यक्रहरूमा पनि सदस्यहरूको सहभागिता, चासो अत्यन्त न्यून हुने गरेको स्वयं सहकारीकर्मीहरू बताउँछन् ।

सहकारी संस्थामा सदस्यहरू बचत गर्ने र ऋण लिने मात्र नभई आफूहरूले चयन गरी पठाएको सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनले पारदर्शी भएर के कस्ता काम गरेको छ ? आगामी कार्ययोजनाको विषयमा छलफल गरी सुझाव दिनुपर्ने वार्षिक साधारण सभामा सदस्यहरूको सहभागिता तथा चासो अत्यान्त न्यून रहेको छ । त्यसैले पनि सहकारी संघ संस्थाको सञ्चालक समितिमा वर्षौसम्म एउटै व्यक्तिको हालीमुहाली हुने गरेको छ ।

सदस्यले आफूले मतदान मार्फत् चुनेर पठाएको व्यक्तिको राम्रो नराम्रो गतिविधिलाई नियाल्दै समयसमयमा खबरदारी गर्न जरुरी हुन्छ । संस्थाले समयमा वार्षिक साधारण सभा गरेको छ वा छैन ? वार्षिक प्रगति कस्तो छ ? संस्थाको खर्च तथा आम्दानीको अवस्था कस्तो छ ? आगामी वर्षका कार्ययोजना कस्ता छन् भन्ने बारेमा सदस्य जानकार हुनुपर्छ ।

सरकारले सहकारी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको बलियो आधारको रुपमा स्थापित गरेको छ । तर संस्थाका सञ्चालक र सदस्यहरूमा तारतम्य नमिल्दा सहकारी क्षेत्र नै बदनाम हुने गरेको छ । केही सीमित व्यक्तिको हालीमुहाली र कमजोर कार्य शैलीका कारण सहकारी क्षेत्रले सोचे जस्तो प्रगति गर्न सकेको छैन ।

सहकारीको छविलाई नै धमिलो बनाउने क्रियाकलापलाई रोक्न जरुरी छ । यस क्षेत्रलाई चुस्त बनाउन नयाँ सोच, समय अनुसारको प्रविधिमैत्री हुनेगरी संघ संस्था सञ्चालनको लागि नेतृत्व परिवर्तन हुन अत्यावश्यक छ । संविधानले अर्थतन्त्रको एक खम्बाको रुपमा स्वीकार गरेको सहकारी संस्था नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरूको चयन प्रक्रियामा पारदर्शी हुनुपर्छ । – मेरो लगानी डट कमबाट

Continue Reading

Facebook Comment

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Banner

कुलमान र हितेन्द्रको रिटमाथि सर्वोच्चमा सुनुवाइ जारी

Published

on

सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले अन्य ४१ मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा राख्दै कुलमान र हितेन्द्रको रिटमाथि सुनुवाइ गरिरहेको छ ।

१९ चैत, काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाइएका कुलमान घिसिङ र नवनियुक्त हितेन्द्रदेव शाक्यका रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ भइरहेको छ ।

घिसिङ र शाक्यको रिटमा आइतबार पनि पेशी तोकिएको थियो । तर, सुनुवाइ हुन सकेको थिएन । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको मंगलबारको इजलासमा दुवैका रिटमाथि सुनुवाइ चलिरहेको हो ।सर्वोच्चले दुवै रिटलाई प्राथमिकता दिएको छ । चुडाल र पाण्डेयको इजलासले अन्य सबै मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा पठाएको छ । यो इजलासमा ४२ वटा मुद्दा पेशीमा रहेकामा सबै ४१ मुद्दालाई ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा पठाइएको छ । घिसिङले आफ्नो पदाधिकार बाँकी छँदै सरकारले बदनियतपूर्वक हटाएको भन्दै थमौतीको अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन् । शाक्यले भने चार वर्षअघि आफूलाई निकालेर घिसिङको नियुक्ति नै गलत भएको भन्दै त्यतिबेला रिट दायर गरेका थिए । सो रिटमा कुनै निर्णय नभई चार वर्ष बितेपछि उनले हालको कुलमानको निवेदनमा सुनुवाइ गर्न नमिल्ने जिकिर गर्दै अर्को रिट दायर गरेका हुन् । यसअघि गत शुक्रबार न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले दुवै रिटका पक्ष र विपक्षलाई छलफलका लागि अदालत बोलाउने आदेश गरेको थियो भने दुवै रिटका विपक्षीहरूसँग लिखित जवाफ मागेको थियो ।

Continue Reading

Banner

प्राधिकरणमा आफूअनुकूल टिम बनाउँदै हितेन्द्र, उच्च व्यवस्थापनको सेट नै परिवर्तन

Published

on

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले आफूअनुकूल टिम बनाउन कर्मचारीहरूको जिम्मेवार हेरफेर सुरु गरेका छन् ।  त्यस्तै चार महिनासम्म खाली रहेको वितरण तथा ग्राहक सेवामा १२ औँ तहका प्रसारण निर्देशनालयका दीर्घायुकुमार श्रेष्ठलाई सरुवा गरिएको छ । वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाल सेवानिवृत्त भएदेखि उक्त पद रिक्त रहेको थियो । गत चैत ११ गते शाक्यलाई सरकारले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेसँगै प्राधिकरणमा आफ्नै टिम बनाउने कसरतअन्तर्गत उपकार्यकारी निर्देशक र निर्देशकहरूको सरुवा सुरु गरेका हुन् । कार्यकारी निर्देशक शाक्य प्राधिकरणमा आएसँगै निर्देशक चन्दन घोषलाई प्रवक्ताको जिम्मेवारीबाट हटाएका थिए । घोषको ठाउँमा राजाभाइ शिल्पकारलाई ल्याएका थिए ।  त्योसँगै आइतबार प्राधिकरणका १२ र ११ औँ तहका उपकार्यकारी निर्देशक र निर्देशकहरूको शाक्यले सरुवा गरेका हुन् । प्राधिकरणले बागमती प्रादेशिक कार्यालयका निर्देशक (प्राविधिक) नवराज ओझालाई व्यवसाय विकास निर्देशनालयअन्तर्गत ऊर्जा दक्षता तथा चुहावट नियन्त्रण विभागमा सरुवा गरिएको छ । ओझा वितरण तथा ग्राहक सेवाका निमित्त उपकार्यकारी निर्देशक थिए ।

शाक्यले प्रसारण निर्देशनालयअन्तर्गत विद्युत् प्रणाली व्यवस्थापन विभागका निर्देशक तथा प्रवक्तासमेत रहेका घोषलाई प्रणाली योजनामा सरुवा गराएका छन् भने प्रणाली योजनाकी निर्देशक रञ्जु पाण्डेलाई प्रसारण निर्देशनालय अन्तर्गतको विद्युत् प्रणाली सञ्चालन विभागमा सरुवा गरिएको छ ।

त्यस्तै बागमती प्रादेशिक कार्यालयमा ऊर्जा दक्षता तथा चुहावट नियन्त्रण विभागका निर्देशक टेकनाथ तिवारीलाई सरुवा गरिएको छ ।

त्यस्तै कार्यकारी निर्देशकको सचिवालयका सहनिर्देशक डोलनाथ कँडेललाई प्रसारण महाशाखा, वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयको प्रमुखमा सरुवा गरिएको छ । कार्यकारी निर्देशकको सचिवालयकी अधिकृत यशोधा तामाङलाई पनि सरुवा गरिएको छ ।

सरकारले शाक्यलाई नियुक्त गरेकै दिन बसेको प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठकले कार्यकारी निर्देशकको अधिकार खोस्ने गरी १० औँ तहदेखिका कर्मचारीको नियुक्ति, पदस्थापन र सरुवा प्राधिकरण बोर्डले गर्ने गरी निर्णय भएको थियो ।

सञ्चालक समितिले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काको चाहनाअनुरूप १० औँ र सोभन्दा माथिल्ला तहका कर्मचारीको सरुवा, बढुवा र काजमा खटाउने अधिकार कार्यकारी निर्देशकबाट खोस्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त व्यवस्थासँगै व्यवस्थापनका उच्चतहका कर्मचारी सरुवा सुरु भएको देखिन्छ ।

प्राधिकरण बोर्डको निर्णयविरुद्ध प्राधिकरण कर्मचारी संगठनहरूले विरोध जनाएका थिए । प्राधिकरण कर्मचारी कल्याण परिषद्का अध्यक्ष श्रीप्रसाद आचार्यले १० औँ तह माथिका कर्मचारीको सञ्चालक समितिले सरुवा गर्ने गरी विनियमावली संशोधन भए पनि आइतबारको कर्मचारी सरुवा कार्यकारीले टिम बनाएको बताए । उनले कार्यकारी निर्देशकले आफूअनुकूलको प्राधिकरणमा टिम बनाउन सरुवा गरिएको देखिएको बताए ।

उनले भने, ‘१० औँ तह माथिका कर्मचारी सरुवा बोर्डले गर्ने निर्णय भए पनि आइतबारको सरुवा कार्यकारी निर्देशकले नै गरेको देखिन्छ । त्यसलाई सामान्य मान्नुपर्छ । प्राधिकरणमा नयाँ कार्यकारी अधिकृत आएपछि आफू अनुकूलको टिम बनाउनु स्वाभाविक हो । त्यसलाई अन्यथा मान्न हुँदैन भन्ने लाग्छ ।’

ऊर्जा मन्त्री खड्काले प्राधिकरणका कर्मचारीको सरुवामा विशेष चासो र रुचि राख्दै आएका थिए । मन्त्री खड्काले कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई कर्मचारी सरुवाका लागि दबाब दिँदै आएको आरोप लागेको छ ।

कुलमान हटाएको एक साता नबित्दै प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक र निर्देशकहरूको सरुवा मन्त्रीको रुचिअनुसार भएको दाबी हुन थालेको छ ।

Continue Reading

Banner

त्रिवि विश्वविद्यालय क्याम्पस कीर्तिपुरको स्ववियु सभापतिमा नेविसंघका जोशी निर्वाचित

Published

on

त्रिवि विश्वविद्यालय क्याम्पस कीर्तिपुरमा नेपाल विद्यार्थी संघले स्ववियु निर्वाचन जितेको छ । नेविसंघका दिपकराज जोशी सभापति निर्वाचित भएका हुन् ।

उनले ७८९ मत प्राप्त गरे ।

२०७९ मा पनि त्रिवि क्याम्पसमा नेविसंघकले नै जितेको थियो । त्यतिबेला यहाँ नेविसंघको तर्फबाट श्यामराज ओझा निर्वाचित भएका थिए ।

यो पटकको स्ववियु निर्वाचनमा त्रिवि विश्वविद्यालय क्याम्पसमा तीन दलका विद्यार्थी संगठनबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा चलेको थियो ।

कुल ३ हजार १ सय १८ मत खसेकोमा जोशीले ७८९ मत प्राप्त गर्दा अनेरास्ववियुका सिद्धान्त भट्टले ७ सय ८१ मत प्राप्त गरे ।

त्यस्तै, अखिल क्रान्तिकारी प्रविन दाहालले ७ सय २७ मत प्राप्त गरे ।

अन्तिम मतपरिणाम अनुसार स्वतन्त्र उम्मेदवार पदमा भुसालले १ सय ६६ र उज्जवल खड्काले ७ सय १७ मत प्राप्त गरेका छन् ।

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trending

सम्पर्क

विराट मिडिया एण्ड एड्भरटाइजिङ प्रालिद्वारा सञ्चालित
निष्पक्ष खबर डट कम

सुन्दरहरैँचा, मोरङ

सूचना विभाग दर्ता नं. १६४२ ०७६।७७

प्रेस काउन्सिल दर्ता नं. ३४३ ०७६।०७७
कम्पनी दर्ता नं. २२७६३९।०७६।०७७
स्थायी लेखा नं. ६०९६५३९४६

सम्पर्क

९८४२११३१५४, ९८०४३९४५४७, ९८०४०५३७९९

ई–मेल

nispakshyakhabar@gmail.com
हाम्रो टिम
अध्यक्ष टेकराज तिम्सिना
प्रधान सम्पादक ज्ञाननाथ ढकाल
सम्पादक पवन तिम्सिना
प्रबन्धकः शम्भु धमला
हाम्रो फेसबुक