Connect with us
Advertisement

सहकारीको नेतृत्वमा वर्षाैँदेखि एउटै अनुहार, खोटपूर्ण साधारण सभा र उदासीन शेयर सदस्य

Published

on

सुधा देवकोटा
सहकारी संस्थाहरूको नेतृत्व दुई चार जना व्यक्तिहरूमा नै सीमित हुने गरेको देखिन्छ । सहकारी संस्थाको सञ्चालक समितिमा वर्षौदेखि एउटै समूहका व्यक्तिहरू हाबी हुने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

सहकारी संस्थाका प्रारम्भिक संस्था, विषयगत संघ, केन्द्रीय संघ र राष्ट्रिय सहकारी बैंकदेखि सहकारी अभियानको सर्वोच्च निकाय राष्ट्रिय महासंघसम्म तिनै व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरेको छ ।

सहकारीमा एउटै व्यक्ति एक भन्दा बढी संघ संस्थाहरूमा सञ्चालकको भूमिकामा हुन नहुने कानूनी व्यवस्था छ । कानुन विपरीत पटकपटक उही व्यक्ति उच्च तहमा प्रतिनिधित्व गर्दै छनोट हुने गरेको पाइन्छ ।

यस्तो बेथितिको राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेल भने बचाउ गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘सञ्चालक छनोट प्रक्रिया सहकारी संघ संस्थाको विशेषता अनुसार हुने गर्छ ।’ सहकारी संस्थाको बारेमा राम्रो जानकार र संस्थाको लाभदायी हुने गरी काम गरेका कारण एकै व्यक्ति पटक पटक संस्थाका सदस्यको छनोटमा परेको उनको भनाइ रहेको छ । अधिकांश शेयर सदस्यले व्यक्तिगत कारण देखाएर समय दिन नसक्ने र केहीले संस्थामा काम गर्न अनिच्छा देखाउने जस्ता समस्याले एकै अनुहारले पटकपटक सहकारीको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने अवस्था आएको कँडेलको प्रष्टोक्ति छ ।

धेरैमा यस्ता समस्या रहे पनि सबै सहकारीमा छ भन्ने होइन । कतिपय सहकारी संस्थाहरूमा नेतृत्व परिवर्तन भएको पनि देखिन्छ । यसरी आएका फ्रेस जनशक्तिहरूमा सहकारी संघ संस्था सञ्चालनसम्बन्धी पर्याप्त क्षमता र दक्षता नभएकाले संस्थागत विकास र सुशासनको लागि नगन्य योगदान रहने गरेको गुनासो आउने गरेको छ ।

हिँडडुल गर्न र उमेरले साथ दिएसम्म आफैँतथा नसके पुस्तान्तरण गर्ने र निजी कम्पनी जस्तै परिवारका सदस्यहरूबीचमा नेतृत्व र उच्च व्यवस्थापनमा एकै व्यक्ति वा समूह नै घुमिरहने गरेको आरोप सहकारीका सञ्चालकमा लाग्ने गरेको छ ।

सहकारीको सदस्यहरूको उपस्थितिमा हुने साधारणसभाको निर्णय सर्वस्वीकार्य हुन्छ । सहकारीको वार्षिक साधारणसभा र सञ्चालकको छनोट प्रक्रियामा सम्बन्धित संस्थाका सदस्यहरूको सहभागिता अर्थपूर्ण रहने सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार तथा सूचना अधिकारी टोलराज उपाध्यायले बताए ।

साधारणसभा नै खोटपूर्ण
सहकारी संस्थाहरू लोकतान्त्रिक विधिबाट सञ्चालन हुनपर्नेमा सहकारी ऐनले जोड दिएको छ । लोकतान्त्रिक विधिबाट जाँदा सदस्यहरूको बहुमत भोट वा सर्वसहमतिमा संघ संस्थाका सञ्चालकको छनोट हुनुपर्छ । यदि सदस्यहरूले एउटै समूहको नेतृत्वलाई स्वीकार गर्छ भने विभागले त्यसमा कुनै हस्तक्षेप गर्न सक्दैन । ‘सञ्चालक समितिमा कस्ता व्यक्तिहरूले प्राथमिकता पाएका छन् भन्ने बारेमा संस्थाका सदस्यहरू पनि सचेत हुन जरुरी हुन्छ’, उपाध्यायले भने ।

सहकारी संघ संस्थाहरूले वार्षिक साधारण सभा नियममा रहेर गर्नुपर्ने उपाध्यायले बताए । केही सहकारी संस्थाहरूले साधारण सभामा उपस्थित भएका सदस्यभन्दा बढी उपस्थिति देखाएर बढी खर्च देखाउने विकृति बढेको छ । जसका कारण सहकारी संघ संस्थाका सदस्यलाई लाभांश वितरण गर्न अपुग भएको छ । साधारणसभाबाट हुने यस्ता विकृतिहरू हटाउन विभागले काम गर्दै गरेको उपाध्यायले जानकारी गराए ।

सहकारी संस्थाको वार्षिक साधारण सभामा गणपुरक सङ्ख्या हुन र आवश्यक निणर्यहरू गर्न बहुमत सदस्यहरू सहभागी हुनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था छ । सामान्यतः, सहकारी संस्थाहरू स्वनियमनमा सञ्चालित हुने भए तापनि नेतृत्व चयनमा अनावश्यक राजनीतिकरण हुने गरेको छ ।

सहकारी संस्था सदस्यहरू मार्फत् नै सञ्चालन हुन्छ । सदस्यहरू मार्फत् सञ्चालित हुने भएका कारणले गर्दा पनि सहकारीलाई स्वायत्त संस्थाको रुपमा मानिएको हो । यसले गर्दा सहकारीको नेतृत्व छनोटमा सदस्यहरूको अहम् भूमिका हुन्छ । तर सहकारीका सदस्यहरू संस्थाको सञ्चालक र व्यवस्थापकीय पक्षप्रति गम्भीर नहुँदा योग्य नेतृत्व छनोट हुन सक्दैन । साधारणसभामा नेतृत्व परिवर्तन गर्ने अवस्थामा अधिकांश सदस्यहरू भत्ता र खाना खाजामा अल्मलिने गरेको सहकारीकर्मीहरूको भनाइ छ ।

उदासीन शेयर सदस्य
संस्थाको हरेक गतिविधिहरू सदस्यहरूको संलग्नतामा हुनुपर्ने हुन्छ । सञ्चालकको मनोमानी प्रवृत्ति र सदस्यहरूले संस्थाप्रति देखाएको निस्क्रियताले सहकारीहरू समस्यामा आउने गरेका छन् । सहकारी संघ संस्थामा समस्या आउन नदिन र आएका समस्यालाई अवसरको रुपमा उपयोग गर्दै समाधान गर्न सदस्यहको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । आफ्ना सदस्यहरूको क्षमता वृद्धि विकासका लागि आवश्यक शिक्षा तालिमहरूको आयोजना विरलै हुने गरेको छ । आयोजित तालिम कार्यक्रहरूमा पनि सदस्यहरूको सहभागिता, चासो अत्यन्त न्यून हुने गरेको स्वयं सहकारीकर्मीहरू बताउँछन् ।

सहकारी संस्थामा सदस्यहरू बचत गर्ने र ऋण लिने मात्र नभई आफूहरूले चयन गरी पठाएको सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनले पारदर्शी भएर के कस्ता काम गरेको छ ? आगामी कार्ययोजनाको विषयमा छलफल गरी सुझाव दिनुपर्ने वार्षिक साधारण सभामा सदस्यहरूको सहभागिता तथा चासो अत्यान्त न्यून रहेको छ । त्यसैले पनि सहकारी संघ संस्थाको सञ्चालक समितिमा वर्षौसम्म एउटै व्यक्तिको हालीमुहाली हुने गरेको छ ।

सदस्यले आफूले मतदान मार्फत् चुनेर पठाएको व्यक्तिको राम्रो नराम्रो गतिविधिलाई नियाल्दै समयसमयमा खबरदारी गर्न जरुरी हुन्छ । संस्थाले समयमा वार्षिक साधारण सभा गरेको छ वा छैन ? वार्षिक प्रगति कस्तो छ ? संस्थाको खर्च तथा आम्दानीको अवस्था कस्तो छ ? आगामी वर्षका कार्ययोजना कस्ता छन् भन्ने बारेमा सदस्य जानकार हुनुपर्छ ।

सरकारले सहकारी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको बलियो आधारको रुपमा स्थापित गरेको छ । तर संस्थाका सञ्चालक र सदस्यहरूमा तारतम्य नमिल्दा सहकारी क्षेत्र नै बदनाम हुने गरेको छ । केही सीमित व्यक्तिको हालीमुहाली र कमजोर कार्य शैलीका कारण सहकारी क्षेत्रले सोचे जस्तो प्रगति गर्न सकेको छैन ।

सहकारीको छविलाई नै धमिलो बनाउने क्रियाकलापलाई रोक्न जरुरी छ । यस क्षेत्रलाई चुस्त बनाउन नयाँ सोच, समय अनुसारको प्रविधिमैत्री हुनेगरी संघ संस्था सञ्चालनको लागि नेतृत्व परिवर्तन हुन अत्यावश्यक छ । संविधानले अर्थतन्त्रको एक खम्बाको रुपमा स्वीकार गरेको सहकारी संस्था नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरूको चयन प्रक्रियामा पारदर्शी हुनुपर्छ । – मेरो लगानी डट कमबाट

Continue Reading

Facebook Comment

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Banner

एकैपटक १५ वटा मन्त्रिपरिषद् बैठककाे निर्णय सार्वजनिक

Published

on

सरकारले वैशाख र जेठ महिनामा विभिन्न मितिमा बसेका मन्त्रिपरिषद् बैठककाे निर्णय सार्वजनिक गरेकाे छ । सरकारका प्रवक्ता एवम् शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले आज पत्रकार सम्मेलनमार्फत बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्नुभएकाे हाे ।

वैशाखमा बसेका ९ र जेठमा बसेका ६ गरी १५ वटा बैठककाे निर्णय एकैपटक सार्वजनिक भएकाे हाे ।

पछिल्लो निर्णयअनुसार सरकारले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्ष पदमा नियुक्तिका लागि गठित सिफारिश समितिले गरेको छनोट प्रक्रिया रद्द गरेको छ । गएको जेठ १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसअघि समितिले गरेका सबै प्रक्रिया रद्द गर्दै नयाँ छनोट प्रक्रिया अघि बढाउन स्वीकृति प्रदान गरेको सरकारका प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।

सरकारले संविधान संशोधनको बहसपत्र तयार पार्ने कार्यदलको अवधि थप गर्नेदेखि सरकारी जग्गा छानबिनसम्बन्धी आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नेसम्मका निर्णय गरेको छ ।

सरकारले भूमि समस्या समाधान समितिको अध्यक्षसहित सदस्य नियुक्त गरेको छ । समितिको अध्यक्ष पदमा बलभद्र बास्तोला तथा सदस्यहरूमा अमिरप्रसाद न्यौपाने, पदमनिधि सोती र डा. रेहना श्रेष्ठ नियुक्त हुनुभएको छ ।

Continue Reading

Banner

आज बजेट पारित गरिँदै,

Published

on

प्रतिनिधिसभा बैठकले आज आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को बजेट पारित गर्दैछ ।

त्यसअघि सम्बन्धित मन्त्रीहरूले सम्बन्धित मन्त्रालयमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदैछन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र रक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रश्नहरूको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिने कार्यसूची रहेको संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ ।

यस्तै शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयका बजेट शीर्षकमाथि सांसदहरूले उठाएको प्रश्नमा सम्बन्धित मन्त्रीले जबाफ दिने कार्यसूची छ ।

सामान्यतया: विधेयकमाथि हुने छलफलमा सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने प्रतिनिधिसभा नियमावलीको व्यवस्था छ । हिजोदेखि विनियोजन विधेयक, २०८३ माथि विभिन्न मन्त्रालयका शीर्षकहरूमा केन्द्रित भई उठेका प्रश्नहरूमा सम्बन्धित मन्त्रीहरूले जवाफ दिइरहेका छन् ।

यसरी जवाफ दिने क्रम समाप्त भएपछि अर्थमन्त्रीले बजेट पारित गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् । बजेट पारित भएपछि बजेटसँगै सम्बन्धित आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक लगायतका विधेयक माथि छलफल हुनेछ ।

Continue Reading

Banner

रास्वपा महाधिवेशन : सभापतिका लागि ५१ हजार, केन्द्रीय सदस्यमा उठ्न २१ हजार रुपैयाँ

Published

on

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले महाधिवेशनका प्रतिनिधि र उम्मेदवारहरूका लागि शुल्क निर्धारण गरेको छ । पार्टीका अनुसार प्रतिप्रतिनिधि ५ हजार रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।

यस्तै पार्टी सभापतिको उम्मेदवार हुनेले ५१ हजार तथा उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्रीको उम्मेदवारले समान शुल्क ४१ हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ । केन्द्रीय सदस्यहरूका लागि २१ हजार रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरेको पार्टीले जनाएको छ ।

रास्वपाको विधान अनुसार उपसभापति, दुई महामन्त्री, चार सहमहामन्त्री हुने व्यवस्था छ । यस्तै कोषाध्यक्ष, सहकोषाध्यक्ष, प्रवक्ता एक/एक जना र सहप्रवक्ता ३ जना मनोनीत गर्ने व्यवस्था छ । ९९ जना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुनेछन् । २२ जना सभापतिले मनोनित गर्ने व्यवस्था छ । सात प्रदेशका सभापतिहरू केन्द्रीय समितिको पदेन सदस्य हुनेछन् ।

रास्वपाले आउँदो सोमवारदेखि बुधवारसम्म चितवनमा पहिलो महाधिवेशन गर्दैछ । रास्वपाको  निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रतिनिधिको सङ्ख्या झन्डै ३ हजार जना रहेको छ ।

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trending

सम्पर्क

विराट मिडिया एण्ड एड्भरटाइजिङ प्रालिद्वारा सञ्चालित
निष्पक्ष खबर डट कम

सुन्दरहरैँचा, मोरङ

सूचना विभाग दर्ता नं. १६४२ ०७६।७७

प्रेस काउन्सिल दर्ता नं. ३४३ ०७६।०७७
कम्पनी दर्ता नं. २२७६३९।०७६।०७७
स्थायी लेखा नं. ६०९६५३९४६

सम्पर्क

९८५२०७८८९९,९८४२०३५१६२,९८४२११३१५४

ई–मेल

[email protected]
हाम्रो टिम
सम्पादक ज्ञाननाथ ढकाल
प्रबन्धकः महेश उप्रेति
हाम्रो फेसबुक