अर्थ
सहकारीको नेतृत्वमा वर्षाैँदेखि एउटै अनुहार, खोटपूर्ण साधारण सभा र उदासीन शेयर सदस्य
सुधा देवकोटा
सहकारी संस्थाहरूको नेतृत्व दुई चार जना व्यक्तिहरूमा नै सीमित हुने गरेको देखिन्छ । सहकारी संस्थाको सञ्चालक समितिमा वर्षौदेखि एउटै समूहका व्यक्तिहरू हाबी हुने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
सहकारी संस्थाका प्रारम्भिक संस्था, विषयगत संघ, केन्द्रीय संघ र राष्ट्रिय सहकारी बैंकदेखि सहकारी अभियानको सर्वोच्च निकाय राष्ट्रिय महासंघसम्म तिनै व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरेको छ ।
सहकारीमा एउटै व्यक्ति एक भन्दा बढी संघ संस्थाहरूमा सञ्चालकको भूमिकामा हुन नहुने कानूनी व्यवस्था छ । कानुन विपरीत पटकपटक उही व्यक्ति उच्च तहमा प्रतिनिधित्व गर्दै छनोट हुने गरेको पाइन्छ ।
यस्तो बेथितिको राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेल भने बचाउ गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘सञ्चालक छनोट प्रक्रिया सहकारी संघ संस्थाको विशेषता अनुसार हुने गर्छ ।’ सहकारी संस्थाको बारेमा राम्रो जानकार र संस्थाको लाभदायी हुने गरी काम गरेका कारण एकै व्यक्ति पटक पटक संस्थाका सदस्यको छनोटमा परेको उनको भनाइ रहेको छ । अधिकांश शेयर सदस्यले व्यक्तिगत कारण देखाएर समय दिन नसक्ने र केहीले संस्थामा काम गर्न अनिच्छा देखाउने जस्ता समस्याले एकै अनुहारले पटकपटक सहकारीको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने अवस्था आएको कँडेलको प्रष्टोक्ति छ ।
धेरैमा यस्ता समस्या रहे पनि सबै सहकारीमा छ भन्ने होइन । कतिपय सहकारी संस्थाहरूमा नेतृत्व परिवर्तन भएको पनि देखिन्छ । यसरी आएका फ्रेस जनशक्तिहरूमा सहकारी संघ संस्था सञ्चालनसम्बन्धी पर्याप्त क्षमता र दक्षता नभएकाले संस्थागत विकास र सुशासनको लागि नगन्य योगदान रहने गरेको गुनासो आउने गरेको छ ।
हिँडडुल गर्न र उमेरले साथ दिएसम्म आफैँतथा नसके पुस्तान्तरण गर्ने र निजी कम्पनी जस्तै परिवारका सदस्यहरूबीचमा नेतृत्व र उच्च व्यवस्थापनमा एकै व्यक्ति वा समूह नै घुमिरहने गरेको आरोप सहकारीका सञ्चालकमा लाग्ने गरेको छ ।
सहकारीको सदस्यहरूको उपस्थितिमा हुने साधारणसभाको निर्णय सर्वस्वीकार्य हुन्छ । सहकारीको वार्षिक साधारणसभा र सञ्चालकको छनोट प्रक्रियामा सम्बन्धित संस्थाका सदस्यहरूको सहभागिता अर्थपूर्ण रहने सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार तथा सूचना अधिकारी टोलराज उपाध्यायले बताए ।
साधारणसभा नै खोटपूर्ण
सहकारी संस्थाहरू लोकतान्त्रिक विधिबाट सञ्चालन हुनपर्नेमा सहकारी ऐनले जोड दिएको छ । लोकतान्त्रिक विधिबाट जाँदा सदस्यहरूको बहुमत भोट वा सर्वसहमतिमा संघ संस्थाका सञ्चालकको छनोट हुनुपर्छ । यदि सदस्यहरूले एउटै समूहको नेतृत्वलाई स्वीकार गर्छ भने विभागले त्यसमा कुनै हस्तक्षेप गर्न सक्दैन । ‘सञ्चालक समितिमा कस्ता व्यक्तिहरूले प्राथमिकता पाएका छन् भन्ने बारेमा संस्थाका सदस्यहरू पनि सचेत हुन जरुरी हुन्छ’, उपाध्यायले भने ।
सहकारी संघ संस्थाहरूले वार्षिक साधारण सभा नियममा रहेर गर्नुपर्ने उपाध्यायले बताए । केही सहकारी संस्थाहरूले साधारण सभामा उपस्थित भएका सदस्यभन्दा बढी उपस्थिति देखाएर बढी खर्च देखाउने विकृति बढेको छ । जसका कारण सहकारी संघ संस्थाका सदस्यलाई लाभांश वितरण गर्न अपुग भएको छ । साधारणसभाबाट हुने यस्ता विकृतिहरू हटाउन विभागले काम गर्दै गरेको उपाध्यायले जानकारी गराए ।
सहकारी संस्थाको वार्षिक साधारण सभामा गणपुरक सङ्ख्या हुन र आवश्यक निणर्यहरू गर्न बहुमत सदस्यहरू सहभागी हुनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था छ । सामान्यतः, सहकारी संस्थाहरू स्वनियमनमा सञ्चालित हुने भए तापनि नेतृत्व चयनमा अनावश्यक राजनीतिकरण हुने गरेको छ ।
सहकारी संस्था सदस्यहरू मार्फत् नै सञ्चालन हुन्छ । सदस्यहरू मार्फत् सञ्चालित हुने भएका कारणले गर्दा पनि सहकारीलाई स्वायत्त संस्थाको रुपमा मानिएको हो । यसले गर्दा सहकारीको नेतृत्व छनोटमा सदस्यहरूको अहम् भूमिका हुन्छ । तर सहकारीका सदस्यहरू संस्थाको सञ्चालक र व्यवस्थापकीय पक्षप्रति गम्भीर नहुँदा योग्य नेतृत्व छनोट हुन सक्दैन । साधारणसभामा नेतृत्व परिवर्तन गर्ने अवस्थामा अधिकांश सदस्यहरू भत्ता र खाना खाजामा अल्मलिने गरेको सहकारीकर्मीहरूको भनाइ छ ।
उदासीन शेयर सदस्य
संस्थाको हरेक गतिविधिहरू सदस्यहरूको संलग्नतामा हुनुपर्ने हुन्छ । सञ्चालकको मनोमानी प्रवृत्ति र सदस्यहरूले संस्थाप्रति देखाएको निस्क्रियताले सहकारीहरू समस्यामा आउने गरेका छन् । सहकारी संघ संस्थामा समस्या आउन नदिन र आएका समस्यालाई अवसरको रुपमा उपयोग गर्दै समाधान गर्न सदस्यहको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । आफ्ना सदस्यहरूको क्षमता वृद्धि विकासका लागि आवश्यक शिक्षा तालिमहरूको आयोजना विरलै हुने गरेको छ । आयोजित तालिम कार्यक्रहरूमा पनि सदस्यहरूको सहभागिता, चासो अत्यन्त न्यून हुने गरेको स्वयं सहकारीकर्मीहरू बताउँछन् ।
सहकारी संस्थामा सदस्यहरू बचत गर्ने र ऋण लिने मात्र नभई आफूहरूले चयन गरी पठाएको सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनले पारदर्शी भएर के कस्ता काम गरेको छ ? आगामी कार्ययोजनाको विषयमा छलफल गरी सुझाव दिनुपर्ने वार्षिक साधारण सभामा सदस्यहरूको सहभागिता तथा चासो अत्यान्त न्यून रहेको छ । त्यसैले पनि सहकारी संघ संस्थाको सञ्चालक समितिमा वर्षौसम्म एउटै व्यक्तिको हालीमुहाली हुने गरेको छ ।
सदस्यले आफूले मतदान मार्फत् चुनेर पठाएको व्यक्तिको राम्रो नराम्रो गतिविधिलाई नियाल्दै समयसमयमा खबरदारी गर्न जरुरी हुन्छ । संस्थाले समयमा वार्षिक साधारण सभा गरेको छ वा छैन ? वार्षिक प्रगति कस्तो छ ? संस्थाको खर्च तथा आम्दानीको अवस्था कस्तो छ ? आगामी वर्षका कार्ययोजना कस्ता छन् भन्ने बारेमा सदस्य जानकार हुनुपर्छ ।
सरकारले सहकारी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको बलियो आधारको रुपमा स्थापित गरेको छ । तर संस्थाका सञ्चालक र सदस्यहरूमा तारतम्य नमिल्दा सहकारी क्षेत्र नै बदनाम हुने गरेको छ । केही सीमित व्यक्तिको हालीमुहाली र कमजोर कार्य शैलीका कारण सहकारी क्षेत्रले सोचे जस्तो प्रगति गर्न सकेको छैन ।
सहकारीको छविलाई नै धमिलो बनाउने क्रियाकलापलाई रोक्न जरुरी छ । यस क्षेत्रलाई चुस्त बनाउन नयाँ सोच, समय अनुसारको प्रविधिमैत्री हुनेगरी संघ संस्था सञ्चालनको लागि नेतृत्व परिवर्तन हुन अत्यावश्यक छ । संविधानले अर्थतन्त्रको एक खम्बाको रुपमा स्वीकार गरेको सहकारी संस्था नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरूको चयन प्रक्रियामा पारदर्शी हुनुपर्छ । – मेरो लगानी डट कमबाट
Facebook Comment
Banner
चैत १२ गते अगाडि सार्वजनिक निकायमा नियुक्त पदाधिकारी स्वतः पदमुक्त
गएको चैत १२ गते अगाडि सार्वजनिक निकायमा नियुक्त पदाधिकारीहरु स्वतः पदमुक्त भएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अस्ति जारी गर्नुभएको ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ को दफा २ को (१) मा यो व्यवस्था छ ।
दफामा सार्वजनिक पदाधिकारीहरुको नियुक्तिमा जुनसुकै शर्त, सुविधा र पदावधि तोकिएको भए पनि यो अध्यादेश प्रारम्भ भएपछि त्यस्ता पदाधिकारीहरु कार्यरत रहेको पदबाट स्वतः पदमुक्त हुने उल्लेख छ । यो अध्यादेश कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले हिजो सार्वजनिक गरेको हो ।
अध्यादेशको दफा २ को उपदफा (२) मा पदमुक्त भएको पदाधिकारीलाई सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव वा निजले अख्तियारी दिएको अधिकारीले पदमुक्त भएको सूचना दिने उल्लेख छ । दफा १ को (२) बमोजिम यो अध्यादेश कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।
प्रचलित कानुनबमोजिम नियुक्त तथा मनोनयन भएका वा तोकिएको सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएको र हाल सङ्घीय संसद्को अधिवेशन नभएकाले यो अध्यादेश जारी भएको प्रस्तावनामा भनिएको छ ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले प्रशासनिक सुदृढीकरण र राज्यका निकायलाई नयाँ गति दिने उद्देश्यले यो कदम चालेको हो । अध्यादेश जारी भएसँगै विभिन्न ऐन र संरचनाअन्तर्गत राजनीतिक नियुक्ति पाएका कुल १ हजार ५९४ पदाधिकारी एकमुष्ट पदमुक्त भएका छन् ।
Banner
विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसमा इन्द्रपुर जेसीजद्वारा सञ्चारकर्मी सम्मान
विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा इन्द्रपुर जेसीजले सुन्दरहरैंचामा सक्रिय सञ्चारकर्मीहरूलाई सम्मान गर्दै कार्यक्रम आयोजना गरेको छ।
जेसीज सचिवालयमा सम्पन्न कार्यक्रममा वर्ष २०२६ का अध्यक्ष समीर बस्नेत तथा प्रमुख अतिथि, संस्थाका पूर्व अध्यक्ष एवं रेडियो सुसेलीका अध्यक्ष रमेश खड्काले ९ जना सञ्चारकर्मीलाई दोसल्ला ओढाएर सम्मानपत्र प्रदान गर्नुभयो।
सम्मानित हुनेहरूमा कृष्णचन्द्र सुवेदी (पूर्वी अनलाइन), खेमचन्द्र अधिकारी (शिखरबास खबर), गणेश मिश्र (रेडियो सुसेली), निरज खवास (फटाफट न्यूज), मणिराम दाहाल (नेपाल गौरव), राज पोख्रेल (इष्ट खबर), लीलानाथ गच्छदार (जनचर्चा टाइम्स), शिव भट्टराई (भोजपुरे सुन्दरहरैँचा अपडेट) र ज्ञाननाथ ढकाल (निष्पक्ष खबर) रहेका छन्।
पत्रकारितामार्फत सूचना प्रवाह, जनचेतना विस्तार तथा लोकतान्त्रिक मूल्य स्थापनामा योगदान पुर्याएको कदर गर्दै संस्थाले आफ्नो २५औँ वर्षगाँठको सन्दर्भमा सञ्चारकर्मीलाई सम्मान गरेको अध्यक्ष बस्नेतले जानकारी दिनुभयो।
प्रमुख अतिथि खड्काले सत्य, निष्पक्ष र विश्वसनीय समाचार प्रवाहमा सञ्चारकर्मीको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै यस्तो पहलको प्रशंसा गर्नुभयो।
कार्यक्रममा सम्मानित सञ्चारकर्मीका तर्फबाट मन्तव्य राख्दै शिखरबास खबरका सम्पादक खेमचन्द्र अधिकारीले वर्तमान सरकार प्रेसमैत्री नभएको आरोप लगाउनुभयो। निजी सञ्चार माध्यमप्रति सरकारी विज्ञापन वितरणमा गरिएको कटौतीले सरकार निरङ्कुशतातर्फ उन्मुख भएको संकेत मिलेको उहाँको भनाइ थियो।
उक्त कार्यक्रममा इन्द्रपुर जेसीज र इन्द्रपुर जुनियर जेसीजका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो।
Banner
राष्ट्रपति कार्यालय पुग्यो अर्को अध्यादेश
सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्नका लागि अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता भएको अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।
सरकारले विभिन्न ८ वटा अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको हो ।
अन्य ६ वटा अध्यादेश भने अध्ययनकै क्रममा रहेको शाक्यले बताए ।
संवैधानिक परिषद् लगायतका केही अध्यादेशमा राष्ट्रपति पौडेलले बिहीबार कानुनविद्हरूसँग पनि छलफल गरेका थिए ।
-
अर्थ6 years agoसमाचारमार्फत् आफ्नो चरित्रहत्या गरिएको भन्दै कानेपोखरीका युवा व्यवसायीले गरे पत्रकार सम्मेलन
-
Banner4 years agoसाउनदेखि कुन तहका कर्मचारीको कति तलब ?
-
खेलकुद6 years agoरंगशालाको अवलोकन
-
मुख्य6 years agoशेयर बजारमा झिनो अंकको गिरावट
-
अर्थ6 years agoगोर्खा डिपाटमेन्ट स्टोर विराटचोकलाई ५० हजार जरिवाना
-
मुख्य6 years agoसुन्दरहरैंचामा चोरले बोरामा हालेर लादैं गरेको बच्चालाई आमाले खोस्न सफल
-
मुख्य6 years agoपुस १० गते खण्डग्रास सूर्यग्रहण लाग्ने भएकाले मोरङका संस्थागत विद्यालय बिदा
-
Banner6 years agoगोठगाउँमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय सर्ने, गोठगाउँमा आज साँझ दीप प्रज्वलन गरिने














You must be logged in to post a comment Login