विराटचोकः सरकारले जग्गाको खण्डीकरण र कृषियोग्य जमिनमा बस्ती विकास रोक्ने गरी भू–उपयोग नियमावली जारी गरेसँगै स्थानीय सरकारले भू उपयोग वर्गीकरणको कामलाई मूर्त रुप दिन छलफल थालेको छ ।
बुधबार मोरङको सुन्दरहरैँचा नगरपालिकाले सर्वपक्षीय भेला आयोजना गरी छलफल गरेको छ । नगरप्रमुख केदारप्रसाद गुरागाईको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा मालपोत कार्यालयका प्रमुख भानुभक्त न्यौपाने, नापी कार्यालयका प्रमुख, वडाअध्यक्षहरु, कार्यपालिका सदस्य, राजनीतिक दलका पदाधिकारी, उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधिलगायतको सहभागितामा छलफल गरेको हो ।
छलफल कार्यक्रममा भू उपयोगसम्बन्धी विज्ञ योगेश श्रेष्ठले सरकारको जग्गा खण्डीकरण गर्ने नियमावलीअनुसार सुन्दरहरैँचा नगरपालिकाभित्र पर्ने व्यावसायिक क्षेत्र, आवास क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, कृषि क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रका बारेमा अध्ययन गरेर प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । यस्तै बाटोको वर्गीकरण गरिनुपर्ने समेत सुझाव दिएका छन् ।
पछिल्लो समय सरकारले भू उपयोग नीति ल्याएसँगै मालपोत कार्यालयले कित्ताकाट रोकेको छ । यसले धेरैलाई समस्या पर्ने भएकाले स्थानीय सरकारले अध्ययन गर्दै वडास्तरीय र नगरस्तरीय छलफल चलाएको हो ।
छलफलपछि नगरप्रमुख गुरागाईँले आवश्यकताअनुसार निर्णय गर्ने बताए । यस्तै सहभागीले आवास क्षेत्र बनाउँदा कृषि भइरहेको ठाउँमा सरकारले दिने सेवा सुविधाका विषयमा प्रश्न गरेका थिए । कृषि क्षेत्र भए त्यसबाट उब्जनी गरी बजारीकरण र आत्मनिर्भर कसरी बनाउने भन्ने विषय समेत उठाएका थिए ।
कार्यक्रममा मालपोत प्रमुख न्यौपानेले कृषि क्षेत्र सकेसम्म धेरै बनाउन सुझाव दिएका थिए । उनले कृषियोग्य जमिन संरक्षण गर्नुपर्ने बताएका थिए । मापदण्ड अनुसार, कृषियोग्य जमिनलाई टुक्र्याउन तराईमा दुई कट्ठाको सीमा तोकिएको छ ।
You must be logged in to post a comment Login