समाचार
सुन्दरहरैंचामा भू–उपयोगका विषयमा सर्वपक्षीय छलफल
विराटचोकः सरकारले जग्गाको खण्डीकरण र कृषियोग्य जमिनमा बस्ती विकास रोक्ने गरी भू–उपयोग नियमावली जारी गरेसँगै स्थानीय सरकारले भू उपयोग वर्गीकरणको कामलाई मूर्त रुप दिन छलफल थालेको छ ।
बुधबार मोरङको सुन्दरहरैँचा नगरपालिकाले सर्वपक्षीय भेला आयोजना गरी छलफल गरेको छ । नगरप्रमुख केदारप्रसाद गुरागाईको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा मालपोत कार्यालयका प्रमुख भानुभक्त न्यौपाने, नापी कार्यालयका प्रमुख, वडाअध्यक्षहरु, कार्यपालिका सदस्य, राजनीतिक दलका पदाधिकारी, उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधिलगायतको सहभागितामा छलफल गरेको हो ।
छलफल कार्यक्रममा भू उपयोगसम्बन्धी विज्ञ योगेश श्रेष्ठले सरकारको जग्गा खण्डीकरण गर्ने नियमावलीअनुसार सुन्दरहरैँचा नगरपालिकाभित्र पर्ने व्यावसायिक क्षेत्र, आवास क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, कृषि क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रका बारेमा अध्ययन गरेर प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । यस्तै बाटोको वर्गीकरण गरिनुपर्ने समेत सुझाव दिएका छन् ।
पछिल्लो समय सरकारले भू उपयोग नीति ल्याएसँगै मालपोत कार्यालयले कित्ताकाट रोकेको छ । यसले धेरैलाई समस्या पर्ने भएकाले स्थानीय सरकारले अध्ययन गर्दै वडास्तरीय र नगरस्तरीय छलफल चलाएको हो ।
छलफलपछि नगरप्रमुख गुरागाईँले आवश्यकताअनुसार निर्णय गर्ने बताए । यस्तै सहभागीले आवास क्षेत्र बनाउँदा कृषि भइरहेको ठाउँमा सरकारले दिने सेवा सुविधाका विषयमा प्रश्न गरेका थिए । कृषि क्षेत्र भए त्यसबाट उब्जनी गरी बजारीकरण र आत्मनिर्भर कसरी बनाउने भन्ने विषय समेत उठाएका थिए ।
कार्यक्रममा मालपोत प्रमुख न्यौपानेले कृषि क्षेत्र सकेसम्म धेरै बनाउन सुझाव दिएका थिए । उनले कृषियोग्य जमिन संरक्षण गर्नुपर्ने बताएका थिए । मापदण्ड अनुसार, कृषियोग्य जमिनलाई टुक्र्याउन तराईमा दुई कट्ठाको सीमा तोकिएको छ ।

Facebook Comment
Banner
मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले बुधबार अपराह्नका लागि बैठक बोलाएको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।
बैठक सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अपराह्न ४ बजे बस्नेछ ।
Banner
रास्वपाको पहलमा सर्वदलीय बैठक, उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठनबारे छलफल
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको आह्वानमा आज सर्वदलीय बैठक बस्दैछ ।
बैठक बिहान ११ बजे रास्वपा संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बस्ने रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेलले जानकारी दिए ।
बैठकमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गर्ने विषयमा छलफल हुने बताइएको छ ।
भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीपछि रास्वपा सभापति रविले भदौ ११ र १६ गते दुई पटक सर्वदलीय बैठक राखिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले दलहरूसँगको संवादमा चासो नदिएपछि रवि आफैँले बैठक राखेका थिए ।
भदौ १६ गते बसेको सर्वदलीय बैठकमा दोस्रो तहका नेताहरू सहभागी भए । भोटेकोशी बाढीले निम्त्याएको संकट समाधानका लागि उच्चस्तरीय सर्वदलीय संयन्त्र गठनसम्बन्धी छलफल गर्न रास्वपाले उक्त बैठक राखेको थियो ।
त्यसअघि भदौ ११ गते लामिछानेले पहिलो बैठक बोलाएका थिए । त्यस बैठकले बाढी प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई उद्धार, राहत तथा व्यवस्थापनको लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
Banner
जलवायु न्यायको मागसहित मनास्लुमा आमरण अनशनको घोषणा
जलवायु अन्यायविरुद्ध सामागाउँका युवा आमरण अनशन बस्ने भएका छन्। हिमाली क्षेत्रले भोगिरहेका दुःखकाविरुद्धमा जिल्लाको चुमनुब्री गाउँपालिका–१ सामागाउँका युवाले मनास्लु बेसक्यापमा आमरण अनशन बस्ने घोषणा गरेका हुन्।
जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न जोखिम न्यूनीकरण गर्नुपर्ने मागसहित आगामी असोज २ गतेदेखि १८ गतेसम्म अनशन बस्न लागेको स्थानीय धावा नोर्बु लामाले बताए।
गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सम्बोधन गरी लेखिएको आठबुँदे ध्यानाकर्षण पत्र सामागाउँका वडाध्यक्ष कर्मा छेवाङ लामा, मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एमक्याप) को स्थानीय इकाइ कार्यालय र सामागाउँ प्रहरीचौकीमा पेस गरेको लामाले बताए।
पत्रमा मनास्लु आधार शिविर तथा सामागाउँ क्षेत्रमा यो वर्ष धेरै नयाँ हिमताल थप भइरहेकाले यसबाट उत्पन्न हुनसक्ने जोखिमको अध्ययन तथा यसबाट बच्न अपनाउनुपर्ने उपायको खोजी गर्न सरकारसमक्ष माग गरिएको छ।
‘मनास्लुको फेद (पुंगेन)मा ताल थपिएका छन्। वीरेन्द्र ताल, कालताल, घुन्सारफुकमा रहेको ताल, न्योचुथानमा रहेका तीन वटा ठूलो जोखिमयुक्त हिमताल एवं मनास्लु क्षेत्र र चुम क्षेत्रमा रहेका अन्य तालको हवाइ अनुगमन, निरीक्षण गरियोस्,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘यी सबै तालको गहिराइ मापन गरी भविष्यमा हुनसक्ने हिमताल विस्फोटको जोखिम अध्ययन गरियोस्।’
ताल र नदीमा पानीको जलसतह नाप्ने संयन्त्र र जोखिम बढेमा सर्वसाधारणलाई सतर्क गराउन साइरन बज्ने प्रविधि जडान गर्न माग गरिएको छ।
नेपाल र चीनमा रहेका हिमताल तथा हिमनदीको संयुक्त रुपमा अध्ययन, अनुगमन गर्न माग गरिएको छ। एमक्यापजस्ता हिमाली क्षेत्रसँग सम्बन्धी संस्थाले देशभरका हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण बढिरहेको जलसतहको नियमित अनुगमन र निगरानी राखी त्यसबाट उत्पन्न जोखिमबाट आसपासका नागरिकलाई सुरक्षित राख्न पहल गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
हिमाली क्षेत्रका विद्यालयमा जलवायु परिवर्तनको प्रभावका विषय पाठ्यक्रममा समेट्न पनि माग गरिएको छ। विश्वव्यापी वातावरणीय प्रदूषणमा नेपालको योगदान जम्मा शून्य दशमलव चार प्रतिशत योगदान रहेकामा प्रदूषण फैलाउने विकसित राष्ट्रबाट नेपालले पाउनुपर्ने जलवायू क्षतिपूर्ति र न्यायका लागि जोडदार पहल गर्न माग गरिएको छ।
हिमाली क्षेत्रमा परेको जलवायु परिवर्तनको वास्तविक प्रभाव प्रत्यक्ष अनुभव गर्न सहरमा हुने गरेका जलवायु सम्बन्धी बैठक, सेमिनार हिमाली क्षेत्रमा आयोजना गर्न विभिन्न राष्ट्रिय, अन्तरराष्ट्रिय सरकारी, गैरसरकारी संस्थासँग माग गरिएको छ।
सन् २०२७ मा एलनिनोको प्रभावले हिमाली क्षेत्रमा अझै धेरै असर पर्ने हुनाले हिमाली बस्तीका नागरिकको जीवन रक्षा गर्न पूर्वतयारी गर्न पनि माग गरिएको छ। सुरुमा आफू एक्लै आमरण अनशन बस्ने र आफूलाई साथ दिन धेरै युवा तयार रहेको धावा नोर्बु लामाले बताए।
-
अर्थ7 years agoसमाचारमार्फत् आफ्नो चरित्रहत्या गरिएको भन्दै कानेपोखरीका युवा व्यवसायीले गरे पत्रकार सम्मेलन
-
Banner4 years agoसाउनदेखि कुन तहका कर्मचारीको कति तलब ?
-
खेलकुद7 years agoरंगशालाको अवलोकन
-
मुख्य7 years agoशेयर बजारमा झिनो अंकको गिरावट
-
अर्थ6 years agoगोर्खा डिपाटमेन्ट स्टोर विराटचोकलाई ५० हजार जरिवाना
-
मुख्य7 years agoसुन्दरहरैंचामा चोरले बोरामा हालेर लादैं गरेको बच्चालाई आमाले खोस्न सफल
-
मुख्य7 years agoपुस १० गते खण्डग्रास सूर्यग्रहण लाग्ने भएकाले मोरङका संस्थागत विद्यालय बिदा
-
Banner7 years agoगोठगाउँमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय सर्ने, गोठगाउँमा आज साँझ दीप प्रज्वलन गरिने
















You must be logged in to post a comment Login