विचार
पर्यटनमा नेपालको हालसम्मको अवस्था
हुन त पर्यटनलाई विश्वका प्रायः सबै मुलुकले उद्योगको रुपमा मान्यता दिइसकेको अवस्था छ । तर दुःखको के छ भने हाम्रो देश नेपालले भने यस सम्बन्धमा धेरै ढिला गरिरहेको छ । अभैm पनि नेपाल सरकारलाई नेपाली पर्यटनका अगुवाहरुले ‘नेपालको पर्यटन र होटल क्षेत्रलाई पनि उद्योग सरहको मान्यता देऊ !’ भनेर माग गरिरहनुपरेको अवस्था छ । जे होस्, विश्वका अधिकांश मुलुकका पर्यटन व्यवसायी र सरकारका लागि कम लगानी र लगभग शून्य जोखिममा खोलिने वा भनौं सुरु गरिने र आम्दानीको राम्रो स्रोतको रुपमा लिने गरिन्छ, पर्यटन उद्योगलाई । २७ सेप्टेम्बरका दिन ४४ औं विश्व पर्यटन दिवस परेको थियो ।
सन् १०७९ मा भएको संयुक्त राष्ट्र संघ (संरासं–युएन) को साधारण सभाको भेलाले १९८० को सेप्टेम्बर २७ मा ‘विश्व पर्यटन दिवस’ मनाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि लगातार संयुक्त राष्ट्र संघ (संरासं–युएन) को मातहतमा विश्वभर ‘विश्व पर्यटन दिवस’ मनाउने गरिन्छ । त्यसैले यो वर्ष (गएको २७ सेप्टेम्बर) ४४ औं विश्व पर्यटन दिवस मनाइयो । ‘विश्व पर्यटन दिवस’ मनाउनुको खास कारण चाहिँ पर्यटनको महत्व विश्वका सर्वसाधारण जनताहरुलाई पनि बुझाउने, पर्यटनबाट हुने आम्दानीको हिस्सा तलतलका जनताहरुमा पुर्याउने, पर्यटनबाट पनि मनग्य आम्दनी गर्न सकिन्छ भन्ने महत्व बुझाउने, विश्वभरिका देशहरुमा रहेका सुन्दर ठाउँहरु चिनाउने, तिनको प्रचारप्रसार गर्ने, विश्वका विभिन्न जातजातिहरु, भाषाभाषीहरु, वेशभुषा, धर्म, संस्कार, संस्कृति, रीतिरिवाज, प्राकृतिक सुन्दरता, प्राचीन स्मारक, युद्घस्थल, ऐतिहासिक स्थल, पुराना मानव बस्तीहरु, प्रकृतिले बनाएका आश्चर्यलाग्दा ठाऊँहरुको चिनारी र प्रचारप्रसार गर्ने, मानव निर्मित कृत्रिम पर्यटकीयस्थलहरुको दृश्यावलोकन गराउने र तिनको प्रचारप्रसार गर्ने लगायत कयौं उद्देश्यहरु राखेर ‘विश्व पर्यटन दिवस’ मनाउन सुरु गरिएको थियो । अहिले त धेरै जसो देशहरुले ‘दिगो र जिम्मेवार पर्यटन’ भन्ने नीति र नारा पनि ल्याएका छन् । हुन पनि यसो विचार गर्दा आगामी दिनमा पर्यटन क्षेत्रमा कुनै पनि देशले दिगोपना र जिम्मेवारीपनलाई सँगसँगै कार्यान्वयन गर्न नसकेमा पर्यटनबाट हुने आम्दानीको स्रोत घट्दै गएर आम्दानीको स्रोत नै नरहने सम्भावना पनि प्रवल रहेको देखिन्छ ।
त्यसो त विश्वमा औपचारिक रुपमा पर्यटन व्यवासाय सुरु भएको इतिहास हेर्दा लगभग एक सय ८३ वर्षको भइसकेको छ । विश्वमा पर्यटन व्यवासाय औपचारिक रुपमा सुरु भएको सन् १८४१ मा हो । सो वर्ष बेलायती नागरिक थोमस कुकले व्यवस्थित र सङ्गठित रुपका साथै निश्चित रकम लिएर आफ्नै देशका नागरिकहरुलाई देशभित्रै घुमाउन सुरु गरेका थिए । निश्चय नै त्यसअघि पनि विश्वका अनेक मान्छेहरुले अनेक खालका भ्रमणहरु गर्थे÷गरेका थिए । तर, ती मान्छेहरुले गर्ने भ्रमणहरु फरक–फरक उदेश्य लिएर हुने गथ्र्यो । जस्तै धार्मिक, व्यापारिक, जासुसी लगायत अनेकखाले खोज–अनुसन्धानका लागि धेरै मान्छेहरु त्यो बेला पनि अन्य देशको भ्रमणमा निक्लन्थे । तर, त्यसमा केही न केही निहित उद्देश्य त हुन्थ्यो नै ।
त्यसैले बेलायती नागरिक थोमस कुकको भ्रमण टोलीलाई नै किन पहिलो पर्यटकीय टोली मानियो ? थोमस कुकले सुरुमा आफ्नै मुलुक बेलायतका पर्यटकहरुलाई आफ्नै मुलुकको विभिन्न ठाउँको भ्रमण गराएर आन्तरिक पर्यटकको रुपमा भ्रमण व्यवसायको सुरुवात गरे । जसको पर्यटकीय वा भनौं घुम्ने÷विदा मनाउनेबाहेक अरु कुनै उद्देश्य थिएन । यसरी कुनै उद्देश्य, नाफा वा व्यक्तिगत स्वार्थ नलिई गराएको भ्रमण भएकाले उक्त भ्रमण टोलीलाई ‘पर्यटकीय टोली’ मानियो । यसरी स्वदेशकै आन्तरिक पर्यटकलाई घुमाउने व्यवस्था मिलाएर उनले ‘ट्राभल बिजनेस’ अर्थात् भ्रमण व्यवसाय सुरु गरे । सोही कारणले गर्दा उन (थोमस कुक) लाई पर्यटनको सुरुवातकर्ता मात्रै होइन, पर्यटन क्षेत्रको पिता नै मान्ने गरिएको छ ।
तर सुरुमा उनले पनि दीर्घकालीन योजना बिना नै भ्रमण व्यवसाय सुरु गरेकाले उक्त व्यवसायबाट नाफा होइन, घाटा खाए । यसरी घाटाको व्यापार कति समयसम्म गर्न सकिन्छ ? अतः उनले यसबाट पाठ सिकेर फेरि कमिसनको आधारमा ‘ट्राभल बिजनेस’ अर्थात् भ्रमण व्यवसायको सुरुवात गरे । सुरुमा उनले लागत खर्चबाहेक पाँच प्रतिशत (खुद नाफा) कमिसन खान्थे । यसरी उनले सन् १८४५ मा फेरि कमिसन खाएर यो व्यवसाय सुरु गरेपछि उनले पछाडि फर्केर हेर्नुपरेन । यसरी आन्तरिक रुपमा सुरु गरेको भ्रमण व्यवसायले राम्रो प्रगति गरेपछि उनले सन् १८७२ मा १० जना बेलायती नागरिकहरुलाई लिएर पर्यटकीय उद्देश्यका साथ विश्वका विभिन्न देशहरुमा भ्रमण गर्न निस्किए । यसरी लगभग एक सय ८१ वर्षअघि थोमस कुकले १० जना पर्यटक लिएर विश्वको विभिन्न देशमा पर्यटकीय उद्देश्यले घुम्न निस्किए । यता विश्वका अधिकांश मुलुकका अरबौं÷खरबौं मानिसहरुले विश्वका अधिकांश मुलुकका पर्यटकीय स्थलको भ्रमण गरे, पर्यटकीय उद्देश्यका साथ ।
यता, हाम्रो देश नेपालमा भने लामो समयसम्म (१०४ वर्षे राणा शासनकालमा) विदेशीलाई (कूटनैतिक उद्देश्य बाहेक) नेपालको भ्रमण गर्न नै बन्देज लगाएकोले पयर्टनले छिटो र राम्रोसँग फस्टाउने अवसर पाएन । जसको असर हालसम्म पनि परिरहेको छ । त्यसो त वि.सं. २००७ सालमा आएको राजनीतिक परिवर्तनदेखि वि.सं. २०१५ सालसम्मको संक्रमणकालीन अवस्थामा पनि नेपालमा अपेक्षित रुपमा पर्यटनले फस्टाउने अवसर पाएन ।
तत्कालीन राजा महेन्द्रले विसं २०१७ सालमा राजनैतिक कू गरेपछिको सुरुताका भने केही विदेशीहरु अघि सरेर नेपालमा पर्यटन व्यवसायको सुरुवात गरे । (हुन त यसो भन्दा राजावादी भएको आरोप पनि लाग्न सक्छ) त्यसमा पनि बेलायती, जर्मन, जापानीज, स्वीस, रुसी, फ्रान्सिसी आदि विदेशी नागरिकहरुले नेपालको पर्यटन प्रवद्र्घन गर्नमा योगदान गरेको देखिन्छ, सुरुका दिनमा । ती विदेशीहरु, जो नेपाल आएर बसेका थिए, उनीहरु सुरुमा शुद्घ पर्यटन व्यवसायीको रुपमा भन्दा पनि कुनै न कुनै उद्देश्यले नेपाल आएर बसेका थिए । जे भए तापनि नेपालको पर्यटनको विदेशमा प्रचारप्रसार र पर्यटन बजारको विस्तार गर्नमा विदेशीहरुबाटै सुरु भएको हामीले स्वीकार्नुपर्ने हुन्छ ।
३० वर्षे पञ्चायतकालमा पनि नेपालमा पर्यटन क्षेत्रमा जति प्रगति हुनु पर्ने हो, त्यति भएन । उता सन् १९८९\९० मा आएको प्रजातान्त्रिक परिवर्तनसँगै नेपाल आउने विदेशी पर्यटकहरुको संख्याले पनि बल्ल लाखको संख्या नाघ्न थाल्यो । यसरी सन् १९८९\९० मा नेपालमा आएको प्रजातन्त्रसँगै पर्यटनले पनि केही बढी महत्व पाएको मान्न सकिन्छ । यसबीचमा प्रजातान्त्रिक भनिएको सरकारले पनि नेपालको पर्यटनका लागि सरकारी तवरबाट खासै गर्व गर्नलायक काम गरेन, शिवाय हिमाल आरोहीबाट सक्दो सलामी दस्तुर लिने, पदयात्रा (ट्रेकिङ) र जलयात्रा (र्याफ्टिङ) मा जाने पर्यटकहरुलाई अनुमति दिएबापत उनीहरुबाट मनग्गे शुल्क असुल्ने, नियन्त्रित क्षेत्रबाट त झनै महङ्गो शुल्क लिने गरिन्थ्यो भने अभैm पनि नियन्त्रित क्षेत्रबाट केही महङ्गो शुल्क लिने गरिेन्छ । त्यो बाहेक तत्कालीन श्री ५ को सरकारले केही गरेको थिएन त ? स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ । हो, पर्यटन क्षेत्रमा तत्कालीन श्री ५ को सरकारले गरेको काम हामीले गर्वका साथ भन्न सक्ने र बाहिरबाटै देखिने भनेको ‘पर्यटन बोर्ड’को गठन पनि एक हो । तर, त्यही बोर्ड पनि कहिलेकाहीँ (राजनीतिक कारणले) वषौंसम्म काम गर्न असमर्थ नै किन नहोस् ।
जे होस्, समग्रमा हेर्दा २०६२÷०६३ को तेस्रो जनआन्दोलनपछि नेपाल आउने विदेशी पर्यटकहरुको सङ्ख्या लगातार बढिरहेको भए तापनि ती पर्यटकहरुले नेपालमा आएर गर्ने दैनिक खर्च र, उनीहरुको नेपाल बसाइ भने बढ्नुको सट्टा घट्दै गएको देखिन्छ । त्यसैले हामीले नेपाल आउने पर्यटकहरुको संख्या मात्रै होइन, उनीहरुले गर्ने दैनिक खर्च र नेपाल बसाईमा पनि कसरी बढोत्तरी ल्याउने ? यसतर्फ पनि विषेश ध्यान दिनु पर्ने जरुरी देखिन्छ । उता सन् २०१५ मा आएको प्राकृतिक विपत्ति भूकम्प र भारतको अघोषित नाकाबन्दीले नेपालका पर्यटन अरु थिलथिलिएको थियो । सन् २०१५ मा आएको प्राकृतिक विपत्ति भूकम्प र भारतको अघोषित नाकाबन्दीको असर स्वरुप सन् २०१४ को तुलनामा सन् २०१५ मा नेपाल भ्रमणमा आएका पर्यटकको संख्या ३२ प्रतिशतले कमी आएको थियो । अर्थात् सन् २०१४ मा सातलाख ९० हजार ११८ जना विदेशी पर्यटक नेपाल आएका थिए भने सन् २०१५ मा पाँचलाख ३८ हजार ९७० जना विदेशी मात्रै नेपाल आएका थिए ।
हन त नेपाल भ्रमणमा आएका विदेशी पर्यटकको संख्या सन् २०१५ को तुलनामा सन् २०१६, २०१७, २०१८ र २०१९ मा लगातार बढिरहेको थियो । तापनि सन् २०१९ को अन्तिममा सुरु भएको कोरोना महामारीका क्रम (सन् २०२०, २०२१ र २०२२) मा चाहिँ धेरै कम संख्यामा विदेशी पर्यटकहरु नेपालमा भ्रमण गर्न आए । यस बीचमा जति पनि विदेशी पर्यटक आए, उनीहरुको समग्र नेपाल बसाइ अवधि र उनीहरुले नेपाल आएर घुम्ने क्रममा गर्ने गरेको दैनिक खर्च गर्ने क्षमता पनि बढ्दो क्रममा होइन कि (सन्२०२०मा बाहेक) घट्दो क्रममा रहेको देखिन्छ ।
[email protected]
Facebook Comment
Banner
चैत १२ गते अगाडि सार्वजनिक निकायमा नियुक्त पदाधिकारी स्वतः पदमुक्त
गएको चैत १२ गते अगाडि सार्वजनिक निकायमा नियुक्त पदाधिकारीहरु स्वतः पदमुक्त भएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अस्ति जारी गर्नुभएको ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ को दफा २ को (१) मा यो व्यवस्था छ ।
दफामा सार्वजनिक पदाधिकारीहरुको नियुक्तिमा जुनसुकै शर्त, सुविधा र पदावधि तोकिएको भए पनि यो अध्यादेश प्रारम्भ भएपछि त्यस्ता पदाधिकारीहरु कार्यरत रहेको पदबाट स्वतः पदमुक्त हुने उल्लेख छ । यो अध्यादेश कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले हिजो सार्वजनिक गरेको हो ।
अध्यादेशको दफा २ को उपदफा (२) मा पदमुक्त भएको पदाधिकारीलाई सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव वा निजले अख्तियारी दिएको अधिकारीले पदमुक्त भएको सूचना दिने उल्लेख छ । दफा १ को (२) बमोजिम यो अध्यादेश कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।
प्रचलित कानुनबमोजिम नियुक्त तथा मनोनयन भएका वा तोकिएको सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएको र हाल सङ्घीय संसद्को अधिवेशन नभएकाले यो अध्यादेश जारी भएको प्रस्तावनामा भनिएको छ ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले प्रशासनिक सुदृढीकरण र राज्यका निकायलाई नयाँ गति दिने उद्देश्यले यो कदम चालेको हो । अध्यादेश जारी भएसँगै विभिन्न ऐन र संरचनाअन्तर्गत राजनीतिक नियुक्ति पाएका कुल १ हजार ५९४ पदाधिकारी एकमुष्ट पदमुक्त भएका छन् ।
Banner
विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसमा इन्द्रपुर जेसीजद्वारा सञ्चारकर्मी सम्मान
विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा इन्द्रपुर जेसीजले सुन्दरहरैंचामा सक्रिय सञ्चारकर्मीहरूलाई सम्मान गर्दै कार्यक्रम आयोजना गरेको छ।
जेसीज सचिवालयमा सम्पन्न कार्यक्रममा वर्ष २०२६ का अध्यक्ष समीर बस्नेत तथा प्रमुख अतिथि, संस्थाका पूर्व अध्यक्ष एवं रेडियो सुसेलीका अध्यक्ष रमेश खड्काले ९ जना सञ्चारकर्मीलाई दोसल्ला ओढाएर सम्मानपत्र प्रदान गर्नुभयो।
सम्मानित हुनेहरूमा कृष्णचन्द्र सुवेदी (पूर्वी अनलाइन), खेमचन्द्र अधिकारी (शिखरबास खबर), गणेश मिश्र (रेडियो सुसेली), निरज खवास (फटाफट न्यूज), मणिराम दाहाल (नेपाल गौरव), राज पोख्रेल (इष्ट खबर), लीलानाथ गच्छदार (जनचर्चा टाइम्स), शिव भट्टराई (भोजपुरे सुन्दरहरैँचा अपडेट) र ज्ञाननाथ ढकाल (निष्पक्ष खबर) रहेका छन्।
पत्रकारितामार्फत सूचना प्रवाह, जनचेतना विस्तार तथा लोकतान्त्रिक मूल्य स्थापनामा योगदान पुर्याएको कदर गर्दै संस्थाले आफ्नो २५औँ वर्षगाँठको सन्दर्भमा सञ्चारकर्मीलाई सम्मान गरेको अध्यक्ष बस्नेतले जानकारी दिनुभयो।
प्रमुख अतिथि खड्काले सत्य, निष्पक्ष र विश्वसनीय समाचार प्रवाहमा सञ्चारकर्मीको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै यस्तो पहलको प्रशंसा गर्नुभयो।
कार्यक्रममा सम्मानित सञ्चारकर्मीका तर्फबाट मन्तव्य राख्दै शिखरबास खबरका सम्पादक खेमचन्द्र अधिकारीले वर्तमान सरकार प्रेसमैत्री नभएको आरोप लगाउनुभयो। निजी सञ्चार माध्यमप्रति सरकारी विज्ञापन वितरणमा गरिएको कटौतीले सरकार निरङ्कुशतातर्फ उन्मुख भएको संकेत मिलेको उहाँको भनाइ थियो।
उक्त कार्यक्रममा इन्द्रपुर जेसीज र इन्द्रपुर जुनियर जेसीजका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो।
Banner
राष्ट्रपति कार्यालय पुग्यो अर्को अध्यादेश
सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्नका लागि अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता भएको अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।
सरकारले विभिन्न ८ वटा अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको हो ।
अन्य ६ वटा अध्यादेश भने अध्ययनकै क्रममा रहेको शाक्यले बताए ।
संवैधानिक परिषद् लगायतका केही अध्यादेशमा राष्ट्रपति पौडेलले बिहीबार कानुनविद्हरूसँग पनि छलफल गरेका थिए ।
-
अर्थ6 years agoसमाचारमार्फत् आफ्नो चरित्रहत्या गरिएको भन्दै कानेपोखरीका युवा व्यवसायीले गरे पत्रकार सम्मेलन
-
Banner4 years agoसाउनदेखि कुन तहका कर्मचारीको कति तलब ?
-
खेलकुद6 years agoरंगशालाको अवलोकन
-
मुख्य6 years agoशेयर बजारमा झिनो अंकको गिरावट
-
अर्थ6 years agoगोर्खा डिपाटमेन्ट स्टोर विराटचोकलाई ५० हजार जरिवाना
-
मुख्य6 years agoसुन्दरहरैंचामा चोरले बोरामा हालेर लादैं गरेको बच्चालाई आमाले खोस्न सफल
-
मुख्य6 years agoपुस १० गते खण्डग्रास सूर्यग्रहण लाग्ने भएकाले मोरङका संस्थागत विद्यालय बिदा
-
Banner6 years agoगोठगाउँमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय सर्ने, गोठगाउँमा आज साँझ दीप प्रज्वलन गरिने














You must be logged in to post a comment Login