Banner
सन्दीपमाथिको फैसलामा ‘नोट अफ डिसेन्ट’
मुलधारका संचारमाध्यमहरुले सन्दीप लामिछानेको बदनाम गर्न एकपछि अर्को समाचार र काल्पनिक कथाहरु लेखिरहेको समयमा ३ बर्षअघि खुलेको नेपाल प्रेस डटकमका एक पत्रकारले प्रमाणसहित एनजिओ आएनजिओ र मुलधारका मिडियाको प्रभावमा परी विना आधार र प्रमाण अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा ख्यातिप्राप्त खेलाडी सन्दीप लामिछानेलाई बलात्कारी ठहर गरेको भन्दै समाचार लेख्न साहस गरेका छन् । उनले लेखेको समाचारपछि सन्दीप लामिछानेलाई फसाउने काठमाठौँका एनजिओदेखि आफुलाई नम्बर वान मिडिया हौँ भन्नेहरुमा तरगं पैदा भएको छ । उक्त संचारमाध्यमले लेखेको नोट अफ डिसेन्टमा ९९ प्रतिशतल जनताले यथार्थ खुलासा गर्ने हिम्मत गरेकोमा आभार ब्यक्त गरेका छन् । प्रमाणसहित पहिलो दिनदेखि गहन ढगंले सो मुद्धामा अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेका नेपाल प्रेस डटकमा पत्रकारले लेखेको नोट अफ डिसेन्ट तल छ ।
‘डरा हुवा पत्रकार लोकतन्त्र में मरा हुवा नागरिक पैदा करता हैं (डराएको पत्रकारले प्रजातन्त्रमा मरेको नागरिक उत्पादन गर्छ) ।’
भारतीय पत्रकार रविश कुमारको चर्चित यस उद्धरणबाट शिक्षा लिँदै यो टिप्पणी लेख्ने ‘दुस्साहस’ गरिएको छ ।
सन्दर्भ- क्रिकेटर सन्दीप लामिछानविरुद्धको मुद्दा र काठमाडौं जिल्ला अदालतको विवादास्पद फैसला
‘डे वान’ बाटै फलोअप गरिरहेको हुँदा यो मुद्दाको केस्रा-केस्रा मैले अध्ययन गरेको छु । माननीय न्यायाधीश शिशिरराज ढकालभन्दा मिहीनरूपमा मुद्दालाई केलाएको र बुझेको छु भन्ने मेरो दावी छ । त्यस आधारमा म निसंकोच भन्न सक्छु- यो फैसला स्वभाविक र न्यायपूर्ण छैन ।
माननीय न्यायाधीशहरू त यो मुद्दाका क्रममा धेरैपटक फेरिए, धेरैजना यस मुद्दाको बाह्य दबाब र प्रभावका कारण डराएर भागिरहे । त्यसैले न्यायाधीशले भन्दा बढी यसका आयामहरू बुझेकाले मैले यो दावी गरेको हुँ ।
हुन त अदालतले गरेको फैसलामाथि आलोचनात्मक टिकाटिप्पणी गर्नुलाई ‘मानहानी’ वा ‘अवहेलना’ मान्ने परम्परागत मानसिकता अझै विद्यमान छ । तर, यो बुझ्नुपर्छ कि न्यायाधीशको कुर्सीमा बसेर मुद्दाको फैसला गर्नेहरू पनि देउताको रूप होइनन्, मानव नै हुन् ।
जानेर वा नजानेर गल्ती उनीहरूबाट पनि हुन सक्छ । दबाबमा उनीहरू पनि पर्न सक्छन् । प्रलोभनमा उनीहरू पनि फँस्न सक्छन् । न्यायाधीशहरूलाई प्रश्नभन्दा माथि राख्ने हो भने त्यसले ‘अदालती अधिनायकवाद’ जन्माउँछ । हो, अदालतले गरेको फैसला अस्वीकार गर्ने छुट कसैलाई छैन । तर, प्रश्न गर्ने अधिकार हरेक नागरिकलाई हुन्छ । पत्रकारलाई त झन् हुने नै भयो । कान्तिपुरविरुद्ध गोपाल पराजुलीको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतकै फैसलाले पनि पत्रकारलाई यति अधिकार दिएको छ ।
वास्तवमा संगठित गिरोहले नबोकेको भए गौशाला-२६ अहिलेसम्म यो मुद्दामा टिकिरहने सम्भावना नै थिएन । प्रहरीमा जाहेरी दिनासाथ उनलाई माइती नेपालकी अनुराधा कोइरालाले कब्जामा लिइहालिन् । उद्देश्य यही थियो कि उनी मुद्दाबाट ब्याक नहोउन् । माइती नेपालका काउन्सिलरहरूले गौशालाको लगातार ‘ब्रेनवासिङ’ गरिरहे । त्यसमाथि केही चर्चित मिडियाकर्मी उनको वरिपरी झिंगाझैं भुन्भुनाए । उनीहरूबीच गौशाला-२६ का नाममा बेदनामय लेख लेखिदिने होड चल्यो ।
म एउटा पत्रकारका रूपमा न्यायमूर्ति ढकाललाई ईंगित गरेर भन्दै छु, सन्दीपको मुद्दामा उहाँले पूर्वाग्रही, एकाङ्गी र मनगढन्ते फैसला सुनाउनुभयो । न्यायमूर्तिले आफ्नो अन्तरआत्माबाटै सन्दीपलाई ‘बलात्कारी’ देख्नुभयो भन्ने लाग्दैन । उहाँ बाह्य शक्तिको दबाब र प्रभावमा पर्नुभयो भन्न पनि सक्दिनँ किनकी मानहानीको आरोप लाग्न सक्ला । तर, यति चैँ भन्छु कि उहाँले तथ्य र प्रमाणमा टेकेर होइन तथ्य-प्रमाणलाई बेवास्ता गरेर बाध्यात्मक फैसला गर्नुभयो । यो निष्कर्षमा पुग्न मेले फैसलाको पूर्णपाठ पर्खिराख्नु पर्दैन । पूर्णपाठमा हजार तर्कको बिस्कुन लगाउन सकिन्छ, तर त्यसले तथ्य फेरिँदैन । निसाफ फेरिँदैन । तथ्य-प्रमाणलाई कुल्चेर गरिएका फैसला यथार्थमा ‘फैसला’ होइनन्, ‘न्यायीक अपराध’ हुन् । तर, न्यायाधीश ढकालले ‘अपराध’ गर्नुभयो भन्दिनँ, मानहानीको आरोप लाग्न सक्छ ।
केही दिनअघि उहाँकै इजलासबाट भएको बलात्कारसम्बन्धी अर्को मुद्दाको आदेशलाई लिएर एउटा समूह उहाँविरुद्ध संगठितरूपमा उत्रिएको थियो र सन्दीपको मुद्दामा पनि त्यस्तै आदेश आउने भनेर खबरदारी गर्दैथियो । इजलासमा बस्नुभन्दा अघि न्यायायाधीशमाथि आक्रमणको सिलसिला सुरू भइसकेको थियो र अन्यथा फैसला गरे सार्वजनिक बेइज्जती र सामाजिक वहिष्कार अभियान चलाउने चेतावनीसमेत दिइरहेका थिए । फैसलामा यो ‘खबरदारी’ प्रतिविम्वित भयो ।
०००
मध्यान्नको घामजस्तै छ्याङ्ग भइसकेको मुद्दा हो यो । उमेर पुगेका दुई युवायुवतीको ‘वान नाइट स्ट्यान्ड’ भन्दा बढी केही होइन । उनीहरू दिनभर घुमघाम गरे, राति हात समातेर होटलमा गए, बिहान पनि हात समातेर होटलबाट निस्किए । घटना विवरण यही हो । यहाँ बलात्कारको गन्ध कतै आउँछ ? काखी बजार्दै सन्दीपलाई खुच्यूँ गरिरहेकाहरूले छातीमा हात राखेर भन्न सक्छन् सन्दीपले बलात्कार नै गरेका हुन् भनेर ?
गौशाला २६ कुनै दूधे बालिका त होइनन् । उनी १८ वर्ष उमेर पुगेकी बालिग युवती भएको अदालतले नै ठहर गरिसकेको छ । रातभर ‘बलात्कृत’ भएकी एउटी युवती बिहान उठेर प्रहरी गुहार्न जान्छिन् कि ‘बलात्कारी’ को हात समातेर निजकै गाडीमा हुँइकिन्छिन् । उनले सन्दीपसँग रात बिताएको भोलिपल्ट आफ्नी साथीलाई ‘ह्याप्पी’ इमोजिसहित म्यासेज लेखेकी छन्- ‘आई हग्ड सन्दीप लामिछाने एस्टरडे ।’ यसले के पुष्टि हुन्छ ?
गौशालाको होस्टलमा सँगै बस्ने साथीले नै अदालतमा बयान दिएर भनेकी छन्- सन्दीपलाई भेटेको केही दिनसम्म उनको खुशीको सीमा थिएन ।
गौशालाकी रुममेटले अदालतमा दिएको बयानको एक अंश यस्तो छः
घटना भएको भनिएको भोलिपल्ट मिति २०७९/०५/०६ गते बेलुका करिब ५ बजे म आफ्नो अफिसबाट फर्केपछि निजसँग हामी बस्ने कोठामा नै भेट भएको थियो । उक्त दिन निज एकदमै खुशी देखिन्थिन् । निज खुशी हुँदै म र हामीसँगै बस्ने अर्को रुममेटलाई समेत ‘मैले सन्दीप लामिछानेलाई भेटेँ, हामी हिजो नगरकोट गयौं । मेरो लाइफको सबैभन्दा खुशीको पल नै हिजो थियो’ भनेकी थिइन् । सो कुराकानी भएको भोलिपल्टदेखि नै निज पीडितले सन्दीपको नाउँको जर्सी लगाएर ल्यापटपमा खुसी भएर हुटिङ गर्दै क्रिकेट हेरेर बस्ने गर्थिन् । निज त्यति धेरै खुशी भएको त्योभन्दा पहिला मैले देखेको थिइनँ । त्योबीचमा निजको व्वाई फ्रेन्डसँग पनि निजको भेट हुने गर्थ्यो । २०७९/०५/१४ गतेसम्म निज एकदमै खुशी थिइन् ।’
यसरी अघोर खुशी भएकी गौशालाले २१ दिपछि अचानक किन भड्किएर सन्दीपविरुद्ध बलात्कारको मुद्दा दायर गरिन् भन्ने पनि स्पष्टै छ । यसको कारण थियो, सन्दीपले क्रिकेट खेल्न विदेश गइसकेपछि उनलाई बेवास्ता गर्नु र सामाजिक सञ्जालमा ब्लक गर्नु । आफूसँग रात बिताएको व्यक्तिले एकाएक यसरी उपेक्षा गरेपछि उनले आवेशमा सो निर्णय लिएको भन्नेबाहेक अरु कारण देखिन्न ।
हुन त अदालतले गरेको फैसलामाथि आलोचनात्मक टिकाटिप्पणी गर्नुलाई ‘मानहानी’ वा ‘अवहेलना’ मान्ने परम्परागत मानसिकता अझै विद्यमान छ । तर, यो बुझ्नुपर्छ कि न्यायाधीशको कुर्सीमा बसेर मुद्दाको फैसला गर्नेहरू पनि देउताको रूप होइनन्, मानव नै हुन् ।
सन्दीपमाथिको बलात्कार अभियोगमा दम नदेखेर नै उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतले उनलाई थुनाबाहिर राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएका थिए । सन्दीपलाई देशको प्रतिनिधित्व गर्दै राष्ट्रिय टीमबाट खेल्न सर्वोच्चले नै अनुमति दिएको थियो । नेपालको अदालत प्रभावमा पर्यो भन्नुहुन्छ भने सन्दीपलाई विश्व क्रिकेटको सर्वोच्च संस्था आईसीसीले पनि अन्तर्राष्ट्रिय म्याच खेल्न प्रतिवन्ध लगाएन । उसले पनि यति गम्भीर मुद्दाको अध्ययन नगरी यत्तिकै आँखा चिम्लेर स्वीकृत दिएको थिएन होला । जबकि नेपालका महिलावादी अभियन्तादेखि केही प्रभावशाली नेताहरूलेसमेत सन्दीपलाई टीममा राख्न नहुने भनेर चर्को लविङ गरिरहेका थिए । आईसीसीलाई समेत सामाजिक सञ्जालबाट दबाब दिन खोजिएको थियो ।
खासमा सर्वोच्चले जिल्लालाई फैसलाका निम्ति स्पष्ट मार्गनिर्देशन समेत गरेको हो, जसलाई न्यायाधीशले नजरअन्दाज गरेका छन् । सन्दीपलाई थुनामुक्त गर्ने उच्च अदालतको आदेशको विरुद्धमा सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरिएको थियो । सर्वोच्चले उच्चको आदेश सदर गरिदिएको थियो ।
न्यायाधीशद्वय सपना मल्ल प्रधान र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलामा भनिएको थियो, ‘मिसिल संलग्न पीडितको शारीरिक परीक्षण प्रतिवेदन, घटना स्थिति मुचुल्का, सीसीटीभी फुटेज, टेक्स्ट म्यासेज, फेसबुक म्यासेज, स्नापच्याट, घटना विवरणमा गरिएको व्यक्तिको कागजात, अदालतसमक्ष उपस्थित साक्षीहरूको बकपत्रलगायतका प्रमाण तथा मिसिल संलग्न अन्य प्रमाणहरू समेतको आधार कारणबाट प्रतिवादीलाई थुनामा नै राखी पुर्पक्ष गर्नुपर्नेसम्मको अवस्था देखिएन ।’
अहिले जिल्ला अदालतले गरेको फैसलामा पनि लेखिएको छ कि, होटलको कोठामा गएर बस्दासम्म दुवै पक्षको राजीखुशी थियो । असहमति भएको भए गौशाला अर्को कोठामा बस्न पनि सक्थिन्, किनकी दुईवटा कोठा उपलब्ध थिए । एउटा कोठामा एसी नचलेको भनेर उनीहरू अर्को कोठामा सरेका थिए । गौशालाले ‘म एसी नभएकै कोठामा सुत्छु’ भन्न नसक्ने अवस्था थिएन । तर, उनी सन्दीप पछिपछि गएको होटलकै कर्मचारीले बताएका छन् । भोलिपल्ट हाँसीखुशी निस्केको पनि उनीहरूले बयान दिएका छन् र सीसीटीभी फुटेजमा पनि देखिएको छ ।
भनेपछि न्यायाधीशले बलात्कार के आधारमा ठहर्याए ? राति सपनामा केही नराम्राे देखे कि दिउँसै उनलाई आकाशवाणी भयो ? कि सन्दीपको मुख सुँघेर पत्ता लगाए ?
अदालतसँग बलात्कार त के शारीरिक सम्बन्ध स्थापित भएको समेत प्रमाण छैन । युवतीको बयान र ‘एउटै कोठामा सुतेपछि पक्कै भयो होला’ भन्ने कल्पनामा मनचिन्ते फैसला गरिएको छ । तपाईं-हामीले यसरी सोच्न मिल्छ । तर, अदालतलाई फैसला गर्न ठोस प्रमाण चाहिन्छ कि चाहिँदैन ? न्यायमूर्ति ढकालज्यू ! अरु फैसला पनि यसैगरि गर्नुहुन्छ कि यो मात्रै हो ?
म बुझ्छु, न्यायाधीश स्वयम् ट्रयापमा हुनुहुन्थ्यो । फैसला प्रभावित पार्न सुरूदेखि एउटा संगठित गिरोहले भगीरथ प्रयास गरिरहेको थियो । चर्चित राजनीतिज्ञदेखि अभियन्ता र मिडियाकर्मीसमेत संलग्न यो गिरोह कम्ति शक्तिशाली थिएन । सन्दीपलाई सफाइ दिनासाथ न्यायधीशको उछितो काढ्न कलम तिखारेर बसेका थिए उनीहरू । यही चरम दबाबले गर्दा जिल्ला अदालत काठमाडौंका कुनै पनि न्यायाधीशले मुद्दा हातमा लिने हिम्मत गर्न सकेका थिएनन् । सन्दीपको पेशीका दिन न्यायाधीशहरूको भागाभाग नै हुन्थ्यो । ढकालले मुद्दा हेर्ने हिम्मत त गरे, तर सही फैसला सुनाउने हिम्मत जुटाउन सकेनन् । फैसलाको एक दिनअघि मात्र उनको विरुद्ध केही मिडियामा समाचार लेखेर तर्साउने काम भएको थियो ।
गौशाला २६ कुनै दूधे बालिका त होइनन् । उनी १८ वर्ष उमेर पुगेकी बालिग युवती भएको अदालतले नै ठहर गरिसकेको छ । रातभर ‘बलात्कृत’ भएकी एउटी युवती बिहान उठेर प्रहरी गुहार्न जान्छिन् कि ‘बलात्कारी’ को हात समातेर निजकै गाडीमा हुँइकिन्छिन् । उनले सन्दीपसँग रात बिताएको भोलिपल्ट आफ्नी साथीलाई ‘ह्याप्पी’ इमोजिसहित म्यासेज लेखेकी छन्- ‘आई हग्ड सन्दीप लामिछाने एस्टरडे ।’ यसले के पुष्टि हुन्छ ?
गौशालाले आफ्नो जन्ममिति वास्तविक जन्ममिति फेदबदल गरेर नागरिकता बनाएकी थिइन् । त्यही नागरिकता पेश गरेका उनका वकिलहरूले गौशालालाई ‘बालिका’ भनेर दलिल गरिरहे । उनलाई जबरजस्ती बालिका ठहर्याउन केही मिडियाहरू ‘मिसन’ नै बनाएर लागिपरेका थिए । गौशाला २६ आफैं बनेर पीडा र आँशुका दर्दभरी कहानी लेखिरहेका थिए । सन्दीपको पक्षले गौशालाको जन्ममिति सम्बन्धमा पेश गरेका हरेक प्रमाणहरू ‘फर्जी’ भनेर लेख्नेहरूले ती फर्जी समाचार डिलिट गरे कि गरेनन् ? नगरेका भए ती समाचार आफैंमा कति लज्जित भइरहेका होलान् ?
वास्तवमा संगठित गिरोहले नबोकेको भए गौशाला-२६ अहिलेसम्म यो मुद्दामा टिकिरहने सम्भावना नै थिएन । प्रहरीमा जाहेरी दिनासाथ उनलाई माइती नेपालकी अनुराधा कोइरालाले कब्जामा लिइहालिन् । उद्देश्य यही थियो कि उनी मुद्दाबाट ब्याक नहोउन् । माइती नेपालका काउन्सिलरहरूले गौशालाको लगातार ‘ब्रेनवासिङ’ गरिरहे । त्यसमाथि केही चर्चित मिडियाकर्मी उनको वरिपरी झिंगाझैं भुन्भुनाए । उनीहरूबीच गौशाला-२६ का नाममा बेदनामय लेख लेखिदिने होड चल्यो । गौशालाले दोहोर्याएर सोच्ने मौकासमेत पाइनन् । अझै पाएकी छैनन् ।
यसरी संगठित गिरोह आफूलाई न्याय दिलाउन लागिपरेको भ्रममा परिन् गौशाला । तर, यथार्थमा उनीहरूका लागि गौशाला पीडित होइन एक मुद्दा थिइन्, एक ‘कमोडिटी’ थिइन् । त्यो भेउ उनले अहिलेसम्म पाएकी छैनन् ।
व्यक्तिगतरूपमा गौशालाप्रति मेरो भित्री सहानुभूति छ । उनी एक कमजोर पृष्ठभूमिबाट आएकी युवती हुन् । उनलाई मिडिया, आईएनजीओ, भ्यूज, डलरको संसारबारे केही थाहा छैन । उनले एउटा फ्यानको रूपमा सन्दीपसँग भेट्न चाहनुसम्म गलत थिएन । डेट, वान नाइट स्ट्यान्ड उनका निजी रुची र मामला थिए । तर, आवेशमा मुद्दा दायर गर्नु उनको गलत कदम थियो । उनलाई थाहा छैन, अहिले उनलाई बोकेर कुदाइरहेका सबैले एक दिन काँध छोड्छन् र उनी एक्लै पर्नेछिन् ।
अदालतसँग बलात्कार त के शारीरिक सम्बन्ध स्थापित भएको समेत प्रमाण छैन । युवतीको बयान र ‘एउटै कोठामा सुतेपछि पक्कै भयो होला’ भन्ने कल्पनामा मनचिन्ते फैसला गरिएको छ । तपाईं-हामीले यसरी सोच्न मिल्छ । तर, अदालतलाई फैसला गर्न ठोस प्रमाण चाहिन्छ कि चाहिँदैन ? न्यायमूर्ति ढकालज्यू ! अरु फैसला पनि यसैगरि गर्नुहुन्छ कि यो मात्रै हो ?
मलाई लाग्छ, फैसलाबाट गौशाला २६ माथि पनि अन्याय भएको छ । अदालतले उनको चरित्रमै दाग लगाइदिएको छ । सन्दीपले ‘कमजोर आर्थिक अवस्थाको फाइदा उठाएको’ भन्नुको तात्पर्य के हो ? के गौशालाले पैसाका लागि सन्दीपसँग रात बिताएकी थिइन् ? सन्दीपले आफ्नो आर्थिक स्थिति सुधार्न मद्दत गरिदेलान् भन्ने आशाले उनीसँग नजिकिएकी हुन् ? सन्दीप र गौशालाबीच पैसाको लेनदेन भएको वा यससम्वन्धी समझदारी भएको दावी दुवै पक्षले गरेका छैनन् । भने अदालतले के आधारमा ‘कमजोर आर्थिक अवस्थाको फाइदा उठाएको’ निस्कर्ष निकाल्यो ? यसरी विनाआधार गौशालाको चरित्रमा आँच आउने शब्दहरू किन फैसलामा लेखिए ?
०००
यता, सन्दीपको हकमा कुरा गर्नुपर्दा झन् पीडादायी अवस्था छ । निकै कम उमेरमा लोभलाग्दो गरी राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति कमाउन सफल भएका उनी अचानक रसातलमा खसेका छन् । यो उर्बर युवा उमेरको आठ वर्ष जेलभित्र बिताउनुपर्यो भने उनको खेल करिअर भताभूंग बन्ने छ । सजाय पूरा गरेर जेलबाट निस्केपछि फेरि यही अवस्थामा फर्किन सम्भव हुन्न । मुद्दा लड्नमा नै करोडौं खर्च हुने अवस्था छ । न पैसा न करिअरको दयनीय स्थितिमा पुग्ने खतरामा छन् उनी ।
सन्दीपका लागि एकमात्र आशाको किरण भनेको उच्च अदालत र सर्वोच्च हो । जिल्ला अदालतको फैसला उच्चले करेक्सन गर्ने तीव्र आशामा छन् उनी । गौशाला बालिग पुष्टि भएको हुँदा उनले उच्चबाट सफाइ पाउने सम्भावना उच्च नै रहेको कानूनविद्हरू बताउँछन् । तर, नेपालमा के नै भन्न सकिन्छ र ! उच्चका न्यायाधीशहरूमाथि अहिलेको भन्दा ठूलो स्केलमा हुलहुज्जत हुने निश्चित छ ।
म सन्दीपबाट केही गल्ती नै भएको छैन भनेर भन्दिनँ । यस घटनाको सन्दर्भमा हेर्दा उनमा केही चारित्रिक दोषहरू देखिन्छन् भने केही अनुशासनको कमी । उनी नेपालको राष्ट्रिय टीमका कप्तान थिए । भोलिपल्ट नेपाली टीमको नेतृत्व गर्दै केन्या जानुपर्ने थियो । तर, अघिल्लो दिन क्लोज क्याम्प छोडेर डेटिङमा हिँडे र फ्यान गर्लसँग रात बिताए । यो खेल अनुशासनको उल्लंघन हो ।
दोस्रो, उनले आफूलाई भेट्न लालायीत फ्यान गर्ललाई समय दिनुसम्म ठीक छ । तर, डेटमा लिएर हिँड्ने र राति होटलमा बस्ने काम ठीक भएन । प्रेममै परेको अवस्थामा अलग्गै कुरा, होइन भने कुनै पनि सेलिब्रिटीले यस्ता कार्यबाट जोगिनुपर्छ । गौशालाले नै चाहेकी थिइन् भने पनि सन्दीपले पन्छाउन सक्नुपर्थ्यो । उनी पनि उमेरले अल्लारे नै हुन्, र पनि यो स्थानमा आइसकेपछि आफ्नो मर्यादा कायम गर्न सक्नुपर्छ ।
सन्दीपको अर्को ब्लन्डर भनेको विदेश गएपश्चात गौशालालाई बेवास्ता गर्नु हो । गौशालासँग भेट भएको भोलिपल्ट उनी केन्या उडेका थिए । त्यसको केही दिनसम्म कुराकानी भएको र त्यसपछि उनले सामाजिक सञ्जालबाट आफूलाई ब्लक गरिदिएको गौशालाको भनाइ छ । सन्दीपको यो कार्य विल्कुलै जायज होइन । एक दिन र एक रात सँगै बिताएकी युवतीलाई अनायास ब्लक गरेर उनले निजको भावना र संवेदनासँग खेलवाड गरे । यसलाई राम्रो आचरण मान्न सकिन्न । सायद ब्लक नगरेको भए उनले मुद्दा खेप्नुपर्ने पनि थिएन ।
यसरी सन्दीपले केही गल्ती गरेका छन्, तर यी नैतिक विषयहरू हुन् । बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधको संज्ञा दिन मिल्दैन । यदि यसलाई नै बलात्कार मान्ने हो भने वास्तविक ‘बलात्कार’ का घटनाहरू पनि भोलि ओझेलमा पर्न सक्छन् । वास्तविक पीडितहरू मर्कामा पर्न सक्छन् ।
चिन्ता ‘खेलाडी’ सन्दीपको होइन । नेपालको क्रिकेटमा उनी अपरिहार्य छन् भन्ने पनि लाग्दैन । खासमा कोही पनि अपरिहार्य हुँदैनन् । सन्दीपजस्ता खेलाडी भविष्यमा आउलान् । नआए पनि केही भएन । तर, यो फैसलाले स्थापना गर्ने नजिर अलि खतरनाक छ । यसलाई नै अरु न्यायाधीशले पछ्याउने हो भने भोलि घर-घरमा ‘बलात्कारी युवाहरू’ भेटिनेछन् । अदालतले ५-१० लाख क्षतिपूर्ति भराइदिन्छ भन्ने भएपछि सहमतिकै सम्बन्धलाई पनि ‘बलात्कार’ भनेर मुद्दाका चाङ लाग्न सक्छन् । सुर्खेत, भक्तपुरलगायतका केही जिल्लामा त्यस्ता नजिर बनिसकेका छन् । त्यसबेला सिंगो देशलाई एउटा जेल घोषणा गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।
यो फैसलाले पैसाका लागि राखिने सबै शारीरिक सम्बन्ध बलात्कार हुन् भन्ने गलत नजिर स्थापित गरेको छ । कुनै यौन व्यवसायीलाई पैसा तिरेर एउटा पुरुषले सम्बन्ध राखेको छ भने भोलिका दिनमा ऊ बलात्कारी ठहरिएर खोरमा पुग्न सक्ने भयो । अधिकांश यौनकर्मी विपन्नताकै कारण यौनकर्ममा लागेका हुन्छन् । त्यसैले उनीहरूले मुद्दा हालेमा ‘कमजोर आर्थिक अवस्थाको फाइदा उठाएको’ सहजै ठहरिन सक्छ । आखिर अदालतलाई प्रमाण चाहिने होइन रहेछ ।
जति आधुनिकतातर्फ लम्के पनि ‘सेक्स’ लाई नेपालमा अझै पनि अनावश्यक ठूलो हाउगुजीको विषय बनाइने गरेको छ । उमेर पुगेका युवा र युवतीले राजीखुशी र सुरक्षित तरिकाले राख्ने सम्बन्धमा कसैले टाउको दुखाउनुपर्छ जस्तो लाग्दैन । यो त्यतिबेला मात्रै संवेदनशील हो, जब एक पक्ष (मुलत: महिला) को चाहनाविपरीत गरिएको हुन्छ ।
नेपालको बलात्कारसम्बन्धी कानूनमाथि नै गहिरो पुनरावलोकनको टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ । डा. चन्द्र भण्डारीले भनेजस्तो ‘बलात्कार’ शब्दकै पुनरव्याख्या हुनुपर्यो । नाबालिगको उमेर हदमा समिक्षा हुनुपर्यो । नाबालिग उमेर हद १६ राख्ने कि १८ राख्ने भन्ने बहस पनि चलेकै हो । हाम्रो कानूनले बिहे गर्ने उमेर २० वर्ष तोकेको छ, १८ वर्षसम्म नाबालिग भनेको छ तर त्यसअघि नै थुप्रै केटाकेटीहरू शारीरिक सम्बन्धमा रहिसकेका हुन्छन्
यसको भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला ।
साभारः नेपाल प्रेस डटकम
Facebook Comment
Banner
मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले बुधबार अपराह्नका लागि बैठक बोलाएको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।
बैठक सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अपराह्न ४ बजे बस्नेछ ।
Banner
रास्वपाको पहलमा सर्वदलीय बैठक, उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठनबारे छलफल
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको आह्वानमा आज सर्वदलीय बैठक बस्दैछ ।
बैठक बिहान ११ बजे रास्वपा संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बस्ने रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेलले जानकारी दिए ।
बैठकमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गर्ने विषयमा छलफल हुने बताइएको छ ।
भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीपछि रास्वपा सभापति रविले भदौ ११ र १६ गते दुई पटक सर्वदलीय बैठक राखिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले दलहरूसँगको संवादमा चासो नदिएपछि रवि आफैँले बैठक राखेका थिए ।
भदौ १६ गते बसेको सर्वदलीय बैठकमा दोस्रो तहका नेताहरू सहभागी भए । भोटेकोशी बाढीले निम्त्याएको संकट समाधानका लागि उच्चस्तरीय सर्वदलीय संयन्त्र गठनसम्बन्धी छलफल गर्न रास्वपाले उक्त बैठक राखेको थियो ।
त्यसअघि भदौ ११ गते लामिछानेले पहिलो बैठक बोलाएका थिए । त्यस बैठकले बाढी प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई उद्धार, राहत तथा व्यवस्थापनको लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
Banner
जलवायु न्यायको मागसहित मनास्लुमा आमरण अनशनको घोषणा
जलवायु अन्यायविरुद्ध सामागाउँका युवा आमरण अनशन बस्ने भएका छन्। हिमाली क्षेत्रले भोगिरहेका दुःखकाविरुद्धमा जिल्लाको चुमनुब्री गाउँपालिका–१ सामागाउँका युवाले मनास्लु बेसक्यापमा आमरण अनशन बस्ने घोषणा गरेका हुन्।
जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न जोखिम न्यूनीकरण गर्नुपर्ने मागसहित आगामी असोज २ गतेदेखि १८ गतेसम्म अनशन बस्न लागेको स्थानीय धावा नोर्बु लामाले बताए।
गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सम्बोधन गरी लेखिएको आठबुँदे ध्यानाकर्षण पत्र सामागाउँका वडाध्यक्ष कर्मा छेवाङ लामा, मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एमक्याप) को स्थानीय इकाइ कार्यालय र सामागाउँ प्रहरीचौकीमा पेस गरेको लामाले बताए।
पत्रमा मनास्लु आधार शिविर तथा सामागाउँ क्षेत्रमा यो वर्ष धेरै नयाँ हिमताल थप भइरहेकाले यसबाट उत्पन्न हुनसक्ने जोखिमको अध्ययन तथा यसबाट बच्न अपनाउनुपर्ने उपायको खोजी गर्न सरकारसमक्ष माग गरिएको छ।
‘मनास्लुको फेद (पुंगेन)मा ताल थपिएका छन्। वीरेन्द्र ताल, कालताल, घुन्सारफुकमा रहेको ताल, न्योचुथानमा रहेका तीन वटा ठूलो जोखिमयुक्त हिमताल एवं मनास्लु क्षेत्र र चुम क्षेत्रमा रहेका अन्य तालको हवाइ अनुगमन, निरीक्षण गरियोस्,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘यी सबै तालको गहिराइ मापन गरी भविष्यमा हुनसक्ने हिमताल विस्फोटको जोखिम अध्ययन गरियोस्।’
ताल र नदीमा पानीको जलसतह नाप्ने संयन्त्र र जोखिम बढेमा सर्वसाधारणलाई सतर्क गराउन साइरन बज्ने प्रविधि जडान गर्न माग गरिएको छ।
नेपाल र चीनमा रहेका हिमताल तथा हिमनदीको संयुक्त रुपमा अध्ययन, अनुगमन गर्न माग गरिएको छ। एमक्यापजस्ता हिमाली क्षेत्रसँग सम्बन्धी संस्थाले देशभरका हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण बढिरहेको जलसतहको नियमित अनुगमन र निगरानी राखी त्यसबाट उत्पन्न जोखिमबाट आसपासका नागरिकलाई सुरक्षित राख्न पहल गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
हिमाली क्षेत्रका विद्यालयमा जलवायु परिवर्तनको प्रभावका विषय पाठ्यक्रममा समेट्न पनि माग गरिएको छ। विश्वव्यापी वातावरणीय प्रदूषणमा नेपालको योगदान जम्मा शून्य दशमलव चार प्रतिशत योगदान रहेकामा प्रदूषण फैलाउने विकसित राष्ट्रबाट नेपालले पाउनुपर्ने जलवायू क्षतिपूर्ति र न्यायका लागि जोडदार पहल गर्न माग गरिएको छ।
हिमाली क्षेत्रमा परेको जलवायु परिवर्तनको वास्तविक प्रभाव प्रत्यक्ष अनुभव गर्न सहरमा हुने गरेका जलवायु सम्बन्धी बैठक, सेमिनार हिमाली क्षेत्रमा आयोजना गर्न विभिन्न राष्ट्रिय, अन्तरराष्ट्रिय सरकारी, गैरसरकारी संस्थासँग माग गरिएको छ।
सन् २०२७ मा एलनिनोको प्रभावले हिमाली क्षेत्रमा अझै धेरै असर पर्ने हुनाले हिमाली बस्तीका नागरिकको जीवन रक्षा गर्न पूर्वतयारी गर्न पनि माग गरिएको छ। सुरुमा आफू एक्लै आमरण अनशन बस्ने र आफूलाई साथ दिन धेरै युवा तयार रहेको धावा नोर्बु लामाले बताए।
-
अर्थ7 years agoसमाचारमार्फत् आफ्नो चरित्रहत्या गरिएको भन्दै कानेपोखरीका युवा व्यवसायीले गरे पत्रकार सम्मेलन
-
Banner4 years agoसाउनदेखि कुन तहका कर्मचारीको कति तलब ?
-
खेलकुद7 years agoरंगशालाको अवलोकन
-
मुख्य7 years agoशेयर बजारमा झिनो अंकको गिरावट
-
अर्थ6 years agoगोर्खा डिपाटमेन्ट स्टोर विराटचोकलाई ५० हजार जरिवाना
-
मुख्य7 years agoसुन्दरहरैंचामा चोरले बोरामा हालेर लादैं गरेको बच्चालाई आमाले खोस्न सफल
-
मुख्य7 years agoपुस १० गते खण्डग्रास सूर्यग्रहण लाग्ने भएकाले मोरङका संस्थागत विद्यालय बिदा
-
Banner7 years agoगोठगाउँमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय सर्ने, गोठगाउँमा आज साँझ दीप प्रज्वलन गरिने
















You must be logged in to post a comment Login