सरकारले संसदमा पेश गरेका पाँच वटै अध्यादेश बहुमतले स्वीकृत भएका छन् । प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा सरकारले ल्याएका अध्यादेशलाई निर्णयार्थ पेस गरेकोमा बहुमतले स्वीकृत भएका सभामुख देवराज घिमिरेले घोषणा गरेका हुन् ।

अध्यादेशमा विपक्षी दलका सांसदले राखेका अस्वीकार प्रस्ताव बहुमतबाट अस्वीकृत गर्दै पाँचै अध्यादेश बहुमतबाट पारित भएका हुन् ।

जसमा सुशासन प्रबद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीशुब्बा गुरुङले स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकोमा उक्त प्रस्ताव बहुमतले स्विकृत भएको छ ।

उक्त प्रस्ताव अस्विकार गरियोस भन्ने सूचना नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद भानुभक्त जोशी सहित ७ जना सांसदले पेश गरेका थिए । सूचना पेश गर्ने अरु सांसदमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद माओवादी सांसद हितराज पाण्डे, रेखा शर्मा र दुर्गा राई, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद शिशिर खनाल र सुमना श्रेष्ठ, नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)का सांसद प्रेम सुवाल रहेका छन् । उक्त अध्यादेश अस्विकार गरियोस भन्ने सांसदको प्रस्ताव बहुमतले अस्विकृत भएको छ ।

यस्तै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी अध्यादेश, २०८१ लाई सदनबाट स्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव उपप्रधान एवम अर्थमन्त्री बिष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्ताव गरेका थिए ।

उक्त अध्यादेश बहुमतले स्वीकृत भएको छ । उक्त प्रस्ताव अस्विकार गरियोस भन्ने सूचना रास्वपाका सांसद डा.स्वर्णिम वाग्ले सहित ६ जना सांसदले पेश गरेका थिए ।

जसमा माओवादी सांसद छिरिङडमडुल लामा, नेकपा एसका सांसद प्रकाश ज्वाला, माओवादी सांसद नारायणी शर्मा, नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवाल रहेका छन् । तर, अस्विकार गरियोस भन्ने प्रस्ताव बहुमतले अस्विकृत भएको छ ।

यस्तै निजीकरणसम्बन्धी अध्यादेश, २०८१ लाई सदनबाट स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पनि अर्थमन्त्री पौडेलले नै पेश गरेका थिए । उक्त प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको छ । माओवादी सांसद माधव सापकोटा सहित ७ जना सांसदले उक्त प्रस्ताव अस्विकार गरियोस भन्ने सूचना पेश गरेका थिए ।

सापकोटासँगै माओवादीकै सांसद माधव सापकोटा, सुर्यमान तामाङ, छिरिङल्यामु लामा, नेकपा एसका सांसद मेटमणी चौधरी, नेककिपाका सांसद प्रेम सुवाल, रास्वपाका सांसद सुमना श्रेष्ठ लगायतले पेश गरेका थिए । प्रस्ताव अस्विकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले अस्विकृत भएको छ ।

यस्तै आर्थिक तथा व्यवसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव अर्थमन्त्री पौडेलले पेश गरेकोमा उक्त प्रस्ताव पनि बहुमतले स्वीकृत भएको छ । उक्त प्रस्ताव अस्विकृत गरियोस् भन्दै माओवादी सांसद रणेन्द्र बरालीले सूचना पेश गरेकोमा उक्त प्रस्ताव बहुमतले अस्विकृत भएको छ ।

बरालीसँगै ६ जना सदस्यले उक्त प्रस्ताव अस्विकार गरियोस भन्ने प्रस्तावको सूचना पेश गरेका थिए । जसमा माओवादी सांसद महेन्द्रबहादुर शाही, नारायणी शर्मा, नेकपा एसका सांसद भानुभक्त जोशी, नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवाल रहेका थिए ।

यस्तै सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ लाई स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव भूमी, व्यवस्था सहरकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले पेश गरेकोमा बहुमतले स्वीकृत भएको छ । उक्त प्रस्ताव अस्विकृत गरियोस् भन्दै रास्वपाका सांसद डा.चन्दा कार्की सहित १२ जना सांसदले सूचना पेश गरेका थिए ।

जसमा माओवादी सांसद पुर्णबहादुर घर्ती, रामकुमार राई, लेखनाथ दाहाल (राजन) र मिना तामाङ, रास्वपाका सांसद शिशिर खनाल, सुमना श्रेष्ठ, बिनिता कठायत र अशोककुमार चौधरी तथा नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले प्रस्ताव अस्विकारको सूचना पेश गरेका थिए ।

प्रतिनिधि सभाबाट पाँच वटै अध्यादेश स्वीकृत भएसँगै अब राष्ट्रिय सभामा पनि निर्णयार्थ पेस हुनेछन् । प्रतिनिधि सभामा कांग्रेस–एमालेको मात्रै पनि बहुमत छ, तर राष्ट्रिय सभामा अध्यादेश स्वीकार गर्न ३ सांसद भएको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालको साथ जरुरी पर्छ ।

भूमिबाहेकका पाँचै अध्यादेश स्वीकार गर्न जसपा नेपालले सरकारलाई सहयोग गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । प्रतिनिधि सभामा बुधबार भूमिसम्बन्धी अध्यादेश भने निर्णयार्थ पेस हुन सकेन । यद्यपि थप छलफलपछि पारित गरिने बताइएको छ ।