२१ जेठ, काठमाडौं । एनआरएनलाई नागरिकता दिने विषयमा संसदीय समितिले सरकारको धारणा मागेको छ ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधबार बसेको समितिको बैठकपछि समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले सरकारको धारणा खोजेका हुन् ।

‘हाम्रो चाहना पनि नेपाली नागरिक अनागरिक नहून्, अन्य विदेशीहरूलाई खुला पनि नगरौँ । हामी सबैको चाहना पनि त्यही हो । त्यही धाराणा साथ त्यो विधेयक अघि बढाउने प्रयास गरेका छौं’ खतिवडाले भने ।

तर, यो विषयमा सरकारले एउटा धारणा दिनुपर्ने उनको आग्रह छ । अगाडि भन्छन्, ‘हामी चाहे ब्रिटिस गोरखाका नेपाली नागरिक वा एनआरएनए नेपाली हौं । उहाँहरूको समस्या समाधान गर्न पनि सरकार अघि बढोस् । त्यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ, सरकारको एउटा धारणा आओस् ।’

सभापति खतिवडाका अनुसार अब नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकमाथि दफावार छलफल सुरु हुनेछ ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकले यो विधेयक १५ माघ २०८१ मा प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेका थिए । प्रतिनिधि सभाले दफावार छलफलका लागि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाएको छ । दफावार छलफल अगाडि राज्य व्यवस्था समितिले बुधबार सैद्धान्तिक छलफल चलाएको हो ।

आगामी बिहीबारबाट विधेयकमाथि दफावार छलफल सुरु गर्ने तयारी रहेको सभापति खतिवडाले जानकारी दिए ।

प्रस्तावित विधेयकमा आमाको नामबाट मात्रै पनि नागरिकता पाउन सकिने लगायतका प्रावधान छ ।

‘…नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र र कुनै व्यक्तिले नागरिकताको प्रमणपत्रमा बाबुको नाम, थर, ठेगाना उल्लेख गर्न नचाहेको भनी निवेदन दिएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई दिइने नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रमा बाबुको नाम, थर तथा ठेगाना उल्लेख हुनुपर्ने स्थानमा कुनै बेहोरा उल्लेख नगरी दिनुपर्नेछ’ प्रस्तावित विधेयकको दफा ४ मा छ ।

प्रस्तावित विधेयकले मूल ऐनको दफा ८ संशोधन गर्न लागेको हो । मूल ऐनको दफा ८ मा नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्तिको लागि निवेदन दिनु पर्ने व्यवस्था छ ।

उपदफा १ मा वंशजको नाताले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन चाहने १६ वर्ष उमेर पूरा भएको व्यक्तिले तोकिएको अधिकारी निवेदन दिनु पर्ने व्यवस्था छ ।

यहीँनेर थप व्यवस्था गरेर सरकारले कुनै व्यक्तिले नागरिकताको प्रमणपत्रमा बाबुको नाम, थर, ठेगाना उल्लेख गर्न नचाहेको भनी निवेदन दिएमा त्यसअनुसार नागरिक दिनुपर्ने व्यवस्था राख्ने प्रस्ताव गरेको हो ।

त्यस्तो व्यक्तिलाई दिइने नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रमा बाबुको नाम, थर तथा ठेगाना उल्लेख हुनुपर्ने स्थानमा कुनै बेहोरा उल्लेख नगरी दिनुपर्नेछ’ प्रस्तावित विधेयकको दफा ४ मा छ ।

प्रचलित ऐन अनुसार बाबु वा आमा वा आफ्नो वंशतर्फका तीन पुस्ताभित्रको नातेदारको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र सहित नागरिकताका लागि निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ ।

तर, सरकारले बाबुको नाम उल्लेख गर्न नचाहेको खण्डमा त्यसअनुसार नागरिकता दिनुपर्ने गरी ऐन संशोधन प्रस्ताव गरेको हो ।