२१ जेठ, काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भिजिट भिसामा विदेश जाने युवाबाट असुली भएको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले शंकास्पद व्यक्तिहरूका १६ वटा मोबाइल फोन जाँचका लागि पठाएको छ । विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख सहसचिव तीर्थराज भट्टराईसहितका व्यक्तिहरुका मोबाइल आयोगले जाँचका लागि पठाएको थियो । आयोग स्रोतका अनुसार, भट्टराईबाट मात्र तीन वटा मोबाइल बरामद भएको थियो ।

त्योमध्ये एउटा उनको निजी र अर्को कार्यालय प्रमुखले प्रयोग गर्ने सरकारी मोबाइल हो । उनले नै प्रयोग गरिरहेको अवस्थामा तेस्रो मोबाइल समेत बरामद भएको थियो । ‘भट्टराईसहित ५ वटा मोबाइलको डिजिटल फरेन्जिक जाँचको प्रतिवेदन मंगलबार आएको छ’, स्रोतले अनलाइनखबरसँग भने, ‘त्यसमा आएका विवरणमार्फत थप परीक्षण गर्ने काम भइरहेको छ ।’अधिकारीहरुका अनुसार, सहसचिव भट्टराईको मोबाइल जाँचबाट यो प्रकरणमा थप महत्त्वपूर्ण प्रमाणहरू हात पर्नसक्ने आशंका गरिएको छ ।  आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले पनि केही डिभाइसको रिपोर्ट आइसकेको र केही आउन बाँकी रहेको बताए । ‘अहिले कर्मचारी तहमै केन्द्रीत भएर अनुसन्धान भइरहेको छ’, उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘थप बुझ्नुपर्ने कामहरु पनि भइरहेका छन् ।’

आयोगले ७ जेठमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयमा छापा मारेको थियो । भिजिट भिसामा जाने युवाबाट असुली भइरहेको सूचनाका आधारमा आयोगका अधिकारीहरुले लामो निगरानीपछि छापा हानेका थिए । त्यसक्रममा केही शंकास्पद विवरणहरू फेला परेपछि सहसचिव भट्टराईलाई समेत नियन्त्रणमा लिइएको थियो ।

आयोगमा दिनभर नियन्त्रणमा राखेर साँझ मोबाइल लगायतका सामग्री जफत गरेर उनलाई छाडिएको थियो । मंगलबारदेखि नै उनीमाथि आयोगले बयान समेत थालेको छ ।

आयोगले छानबिन गरिरहेकै बेला सहसचिव भट्टराईको आकस्मिक रुपमा गृह मन्त्रालयमा सरुवा भएको थियो । तर, गृहमन्त्री रमेश लेखकले भने मंगलबार पत्रकारहरुसँगको भेटमा ‘केही विषयमा छानबिन गर्नुपर्ने देखेपछि ल्याएको’ जिकिर गरेका थिए ।

आयोगका अधिकारीहरुका अनुसार, भिजिट भिसामा जानेहरुबाट विमानस्थलमा दिनमै एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी असुली हुने गरेको प्रारम्भिक जाँचमा देखिएको छ ।

‘महत्वपूर्ण प्रमाणहरु फेला परेपछि त्यही हिसाबले जाँच गरिरहेका छौं’, एक अधिकारीले भने, ‘अनुसन्धान अन्तिमतिर पुग्दा विमानस्थलमा भएको भ्रष्टाचारको एउटा ठूलो चित्र आउँछ ।’

यही प्रकरणलाई लिएर विपक्षी दलहरुले गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा समेत मागिरहेका छन् । विशेषगरी आयोगले छानबिन गरिरहेका बेला भएको सहसचिव भट्टराईको आकस्मिक सरुवा र सचिवालयमा विवादित पात्रहरुको उपस्थितिले उनीमाथि प्रश्न उठिरहेको हो ।

तर, सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले उनले राजीनामा दिनुनपर्ने बताउँदै आएका छन् ।