नेपाल धितोपत्र बोर्डले नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज (नेप्से)कै ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई जारी गर्नेगरी काम अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ ।पुनर्संरचनाका लागि बोर्डले नेप्सेलाई आवश्यक काम, कारबाही अघि बढाउन तथा सर्वसाधारणलाई ३० प्रतिशत सेयर निष्कासन गर्न भनेको हो ।

यसअघि राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति सदस्य चिन्तामणि सिवाकोटीको नेतृत्वमा गठित पूँजी बजार सुधार सुझाव समितिको सुझावअनुसार अघि बढ्न अर्थ मन्त्रालयको पत्र आएसँगै पुनर्संरचनाका लागि नेप्सेलाई पत्र पठाइएको बोर्डका निर्देशक तथा सहप्रवक्ता तोलाकान्त न्यौपानेले बताए ।

‘सिवाकोटी समितिको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्दै पुनर्संरचनाका लागि नेप्सेले गर्नुपर्ने काम अघि बढाउन भनिएको छ, बोर्डले गर्नुपर्ने काम पनि अघि बढाउँछ’ उनले भने ‘नेप्से पुनर्संरचनाका लागि सरकारले नै गर्नुपर्ने कामका लागि पनि हामीले आग्रह गरेका छौं ।’

अर्थ मन्त्रालयले नै समितिको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन भनेपछि बोर्डले त्यसकै आधारमा नेप्सेले गर्नुपर्ने काम अघि बढाउन, आवश्यक कार्ययोजना तयार गर्न भनेको हो ।

हाल नेप्सेमा राष्ट्र बैंकको सेयर हिस्सा ९.५१, कर्मचारी सञ्चय कोषको १०, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ११.२३, लक्ष्मी सनराइज बैंकको ५, प्रभु बैंकको ५ तथा ब्रोकर कम्पनीको ०.६ प्रतिशत हिस्सा छ । बाँकी ५८.६६ प्रतिशत सरकारको छ । सरकारको यो हिस्सा घटाएर विदेशी रणनीतिक साझेदार, सार्वजनिक संस्थान, बैंक, बीमा तथा सर्वसाधारणलाई सेयर दिने योजना नेप्सेको छ ।

हालको चुक्ता पूँजी १ अर्बलाई बढाएर ३ अर्ब पुर्‍याउने र थपिएको दुई अर्ब चुक्ता पूँजीमा विदेशी रणनीतिक साझेदार, सार्वजनिक संस्थान, बैंक, बीमा तथा सर्वसाधारणलाई सहभागी गराउने योजना तयार छ । यसका लागि सरकारले नै पहिले चुक्ता पूँजी बढाउने निर्णय गर्नुपर्ने नेप्सेका एक उच्च अधिकारीले बताए ।

‘सरकारले नेप्सेको चुक्ता पूँजी बढाउने र थपिने पूँजीमा विदेशी रणनीतिक साझेदार, सार्वजनिक संस्थान, बैंक, बीमा तथा सर्वसाधारणलाई सहभागी गराउने निर्णय गर्नुपर्छ’ ती अधिकारीले भने ‘सरकारले गर्नुपर्ने पहिलो चरणको यो निर्णय गरेपछि मात्रै व्यवहारिक रुपमा अन्य काम अघि बढ्छ ।’

सरकार भने सुझाव दिन भन्दै विभिन्न नामका समिति बनाउने, सम्बन्धित निकायबाट कार्ययोजना तथा सुझाव माग्नेजस्ता झिनामसिना काममै अल्झिरहेको छ । यदि सरकारले नेप्सेको पुनर्संरचना गर्न चाहेकै हो भने अहिले नै चुक्ता पूँजी बढाउने र थपिएको पूँजीमा जनता, निजी क्षेत्र तथा संघसंस्थालाई सहभागी गराउने पहिलो निर्णय गर्नुपर्ने ती अधिकारीले बताए ।

सरकारको निर्णयपछि मात्रै नेप्सेको साधारणसभामार्फत थप सेयर जारी गरेर चुक्ता पूँजी वृद्धिको निर्णय पारित गराइन्छ । निर्णय पारित भएपछि सोअनुसार प्रवन्धपत्र तथा नियमावली संशोधन गर्ने, सेयर निष्कासनका लागि बिक्री प्रवन्धक नियुक्त गर्ने, धितोपत्र बोर्डसँग स्वीकृति माग्ने र थप सेयर निष्कासनको काम अघि बढ्नेछ ।

कुल चुक्ता पूँजी ३ अर्ब कायम गरी सरकारको हिस्सा २० प्रतिशत हाराहारीमा झार्ने, ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई दिने र बाँकी ५० प्रतिशत सेयर सार्वजनिक संस्थान, बैंक, बीमा, विदेशी रणनीतिक साझेदारलाई दिनेगरी योजना बनाइएको छ । यही योजनाअनुरुप अब बोर्डलाई कार्ययोजना बुझाउने नेप्सेको तयारी छ ।

सरकारले पूँजी वृद्धिको निर्णय गरिसकेपछि मात्रै सम्भावित विदेशी रणनीतिक साझेदारसँग नेप्सेले छलफल अघि बढाउने छ । विदेशी साझेदारले यसअघि पनि लगानी गर्न तथा प्रविधि भित्र्याउने विषयमा चासो राख्दै आएका थिए ।

‘विभिन्न मुलुकका स्टक मार्केटमा आवद्ध संघसंस्था यहाँको बजारमा प्रवेश गर्न रुचि देखाइरहेका छन्’ नेप्से स्रोतले भन्यो ‘तर सरकारले नै बाटो अवरोध गरेपछि हामीले नै बेवास्ता गर्दै आएका छौं ।’

अब नेप्सेले पठाएको कार्ययोजना अनुसार निर्णय गर्न बोर्डले सरकारलाई प्रस्ताव गर्नेछ । सरकारको निर्णयपछि आवश्यक भएमा नीतिगत व्यवस्था संशोधन गरी लागु हुनेछ ।

हाल धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावलीले नेप्से र नयाँ स्टक एक्स्चेन्जका लागि छुट्टाछुट्टै किसिमका व्यवस्था गरिदिएको छ । स्टक एक्स्चेन्जको चुक्ता पूँजी ३ अर्ब तोकिएको छ । तर हालको नेप्सेलाई यो अनिवार्य नहुने भनेर लेखिएको छ । अब पुनर्संरचनामा जाने हुँदा नेप्सेलाई अनिवार्य नहुने भनिएको बुँदा हटाउनुपर्नेछ ।

त्यस्तै नयाँ स्टक एक्स्चेन्जले जारी पूँजीको ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणका लागि आईपीओ निष्कासन गर्नुपर्ने तर नेप्सेका हकमा अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरिएको छ । पुनर्संरचनामा जाँदा यो पनि संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यीसहितका नीतिगत व्यवस्थामा संशोधन गर्ने विषय, थप हुने पूँजीबाट पूर्वाधार तथा प्रविधि तयार गर्नेबारे पनि नेप्सेले स्पष्ट रुपमा ड्राफ्ट तयार गरेर बोर्डलाई बुझाउने बोर्ड निर्देशक न्यौपानेले बताए ।

नेप्से मात्रै नभई राफसाफ कम्पनी सीडीएससीको पुनर्संरचनाका लागि पनि निर्देशन दिइएको छ ।

‘सरकार पूर्ण रुपमा नबाहिरिएसम्म नेप्से बन्धक’

नेप्सेलाई अर्को स्टकसँग प्रतिस्पर्धी बनाउन, उचित समयमा सही निर्णय गर्न/गराउन, थप प्रविधि, मानव संशाधन भित्र्याउन सरकार पूर्ण रुपम बाहिरिनुपर्ने सम्बद्ध जानकार बताउँछन् ।

यदि सरकारको थोरै सेयर रहे पनि नेप्सेले गर्ने खरिदका काममा सार्वजनिक खरिद ऐन लागु हुन्छ, कर्मचारी नियुक्तिमा लोकसेवा नै आकर्षित हुन्छ, अख्तियार तथा महालेखा परीक्षक कार्यालयसँग सम्बन्धित विषय पनि आकर्षित हुन्छ ।

यहीं कारण सरकार पूर्ण रुपमा नबाहिरिएसम्म निर्णय प्रक्रिया सहज नहुने नेप्सेका एक पूर्व सीईओ बताउँछन् । ‘जबसम्म त्यहाँको सञ्चालक समिति पूर्ण रुपमा निर्णयका लागि स्वतन्त्र हुँदैन, तबसम्म नेप्सेबाट पूँजी बजारको विकास सम्भव हुँदैन’ उनले भने । नेप्से सञ्चालक समितिमा सीईओ पनि सदस्य रहने गर्छन् ।

सरकारको हिस्सा रहेसम्म नयाँ स्टक एक्स्चेन्जसँग नेप्सेले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने उनले बताए । ‘एउटा सानो निर्णय गर्ने हो भने कर्मचारीबाटै धम्की आउने, मुद्दा मामिलाको चेतावनी दिने, कमिसन माग्ने जस्ता अवाञ्चित गतिविधि हुन थाल्छ’ उनले भने ‘त्यसपछि अनावश्यक मुद्दामामिलामा फस्नुभन्दा निर्णय नै नगर्नु उपयुक्त ठानिँदो रहेछ ।’

आफू सीईओ हुँदा नै कतिपय कार्यका लागि कमिसन माग भएको र धम्की आएको उनले स्पष्ट पारे । ‘एउटा कुनै सामान वा प्रविधि ल्याउनुपरेमा महाभारत हुन्छ, हामीलाई पनि कमिसन आउनुपर्छ नत्र मुद्दा हाल्छौं भनेर धम्की आएका थिए’ उनले भने ।

यसअघि नेप्सेको व्यवस्थापन टिमले उत्कृष्ट ३० कम्पनीलाई समेटेर नेप्से ३० इन्डेक्स ल्याउने तयारी गरेको थियो । जुन निर्णय सञ्चालन समितिले गर्न सकेन र कार्यान्वयनमा पनि आएन ।

सानातिना निर्णय समेत सञ्चालक समितिले गर्न नसक्ने भएपछि सरकारी स्वामित्व नेप्सेमा थोरै पनि रहुन्जेल  पूँजी बजार विकासको आस गर्न नसकिने उनको भनाइ छ ।