पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि १ अर्ब ९९ करोड १६ लाख ९७ हजार रुपैयाँको बजेट स्वीकृत गरेको छ ।

सिंहदरबारस्थित शिक्षा मन्त्रालयमा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री एवं विश्वविद्यालयका सहकुलपति सस्मित पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको विश्वविद्यालयको ४३औँ सभाले रजिस्ट्रार प्राडा पन्नाबहादुर थापाले प्रस्तुत गरेको आय–व्यय विवरण तथा नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो ।

विश्वविद्यालयले आगामी वर्ष शैक्षिक रूपान्तरण, प्रविधिमैत्री पूर्वाधार र चिकित्सा शिक्षाको विस्तारलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ । विश्वविद्यालयका अनुसार गोठगाउँस्थित ८०५ बिघा जग्गामा गुरुयोजनाअनुसार एकीकृत भौतिक संरचना विकास गरिनेछ ।

त्यस्तै, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), डाटा साइन्स र साइबर सेक्युरिटीलगायतका क्षेत्रमा नयाँ तथा विशिष्टीकृत पाठ्यक्रम तयार गरी सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारिएको छ । चिकित्साशास्त्र र इन्जिनियरिङतर्फ पनि विशिष्टीकृत पाठ्यक्रम विकास गर्ने नीति विश्वविद्यालयले लिएको छ ।

विश्वविद्यालयका प्रशासनिक तथा शैक्षिक सेवाहरूलाई एकीकृत डिजिटल इकोसिस्टममार्फत सञ्चालन गरी सेवा प्रवाहलाई सहज, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।

चिकित्सा शिक्षातर्फ गोठगाउँ परिसरमा निर्माणाधीन १०० शय्याको मातृ–शिशु अस्पताल निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना छ । साथै, कोशी अस्पतालसँगको सहकार्यमा चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर सुदृढ गर्ने कार्यक्रम अघि बढाइएको छ ।

सभामा बोल्दै शिक्षामन्त्री पोखरेलले बदलिँदो प्रविधि र विश्वव्यापीकरणको मागअनुसार उच्च शिक्षालाई रूपान्तरण गर्नुपर्ने बताए । विश्वविद्यालयले विद्यार्थीलाई रोजगारी खोज्ने जनशक्तिमा मात्र सीमित नराखी रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने उद्यमशील जनशक्तिका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

उनले पारित नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न स्पष्ट कार्ययोजना, जिम्मेवारी र समयसीमा निर्धारण गर्न निर्देशनसमेत दिए ।

शिक्षा मन्त्रालयका सचिव चूडामणि पौडेलले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै शैक्षिक प्रणाली सुधारमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्यायले विश्वविद्यालयले प्रस्तुत गरेको बजेट तथा नीति कार्यक्रम सकारात्मक रहेको बताए ।

Tap TapRoyal enfield
सभामा शिक्षामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झा, विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपति, मन्त्रालयका उच्च अधिकारीलगायतको उपस्थिति थियो ।

विश्वविद्यालयले जलवायु परिवर्तन तथा विपत् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी विशेष अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने, विदेशी विश्वविद्यालयसँग संयुक्त डिग्री तथा विद्यार्थी आदान–प्रदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र पछाडि परेका वर्गका लागि समावेशी छात्रवृत्तिको पहुँच विस्तार गर्ने कार्यक्रम पनि अघि सारेको छ ।

सभाले कार्यकारी परिषद्का लागि (तीन वर्षका लागि) तीन जनालाई मनोनयन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । डिनबाट चिकित्साशास्त्र संकायकी डिन प्रा.डा. परिचा उपाध्याय ढुंगेल र कला, कानुन तथा शिक्षाशास्त्र संकायका डिन प्रा.डा. कृष्णप्रसाद पाण्डे तथा शिक्षकबाट पू.वि. स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट, विराटनगरमा कार्यरत प्राध्यापक मोहनबहादुर बस्नेतलाई मनोनयन गरिएको विश्वविद्यालयले जनाएको छ ।

पारित नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमार्फत विश्वविद्यालयलाई गुणस्तरीय, प्रतिस्पर्धी, अनुसन्धानमुखी, प्रविधिमैत्री तथा आत्मनिर्भर शैक्षिक संस्थाका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

मोरङको सुन्दरहरैँचा नगरपालिकामा आजदेखि स्थानीय तहबाटै भूमि प्रशासन तथा व्यवस्थापन सेवा सुरु भएको छ। सेवासँगै नगरवासीले जग्गा खरिद–बिक्री, नामसारी, कित्ताकाटलगायत तोकिएका भूमि प्रशासनसम्बन्धी काम नगरपालिकाबाटै गर्न सक्ने भएका छन्।
सोमबार आयोजित कार्यक्रममा नगरप्रमुख केदारप्रसाद गुरागाईंले सेवाको शुभारम्भ गर्नुभयो। उहाँले नागरिकलाई सहज, छिटो र गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले स्थानीय तहबाटै भूमि प्रशासन सेवा सुरु गरिएको बताउनुभयो।
नगरप्रमुख गुरागाईंका अनुसार आफू निर्वाचित भएपछि दोस्रो नगरसभाबाटै सेवा सञ्चालनका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। सुरुवाती चरणमा केही प्राविधिक कठिनाइका कारण सेवा प्रवाहमा ढिलाइ हुन सक्ने भए पनि क्रमशः सेवा प्रभावकारी र छिटोछरितो बनाउँदै लगिने उहाँले बताउनुभयो।
मालपोत (नवौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ बमोजिम स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी तोकिएका कार्य सम्पादन हुने जनाइएको छ। यसबाट सेवाग्राहीको समय र खर्च बचत हुनुका साथै स–साना कामका लागि मालपोत कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।
कार्यक्रममा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेशराज कार्कीले स्वागत मन्तव्य राख्नुभएको थियो भने जिल्ला समन्वय समिति मोरङका प्रमुख अजम्बर राईले शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको थियो।
कार्यक्रमका अवसरमा उपप्रमुख अकली चौधरीले प्रिन्ट गरी तयार पारिएको जग्गाको नाप–नक्सा सेवाग्राहीलाई प्रदान गर्नुभयो। यस्तै, नगरप्रमुख गुरागाईं, उपप्रमुख चौधरी र प्रमुख अतिथि राईले नगरपालिकाबाटै जग्गा खरिद गरेका दिपेन्द्र न्यौपानेलाई पहिलो जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गर्नुभएको थियो।
कार्यक्रममा नापी कार्यालय मोरङका नापी अधिकृत मिथलेस यादव, नापी कार्यालय बेलबारीका प्रमुख सुदर्शनसिंह धामी, भूमि प्रशासन कार्यालय बेलबारीका प्रमुख दीपक कोइराला तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव रोशनशंकर घिमिरेलगायतको उपस्थिति रहेको थियो .

नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन नजिकिँदै जाँदा नयाँ नेतृत्व चयनका लागि पार्टीभित्र आन्तरिक छलफल र आकांक्षीहरूको चर्चा बढेको छ। वडा अधिवेशनबाट सुरु भएको महाधिवेशन प्रक्रिया पालिका, क्षेत्र हुँदै प्रतिनिधि छनोटको चरणमा पुगेसँगै सभापति र पदाधिकारीका सम्भावित उम्मेदवारबारे बहस तीव्र भएको हो।

असोज १६ देखि १९ गतेसम्म काठमाडौंमा हुने महाधिवेशनमा सभापतिपछि महामन्त्री पदलाई महत्वपूर्ण पदका रूपमा हेरिएको छ। महामन्त्रीका आकांक्षीका रूपमा कांग्रेस नेता डा. सुनीलकुमार शर्मासहित वर्तमान महामन्त्री प्रदीप पौडेल, गुरुराज घिमिरे, सहमहामन्त्री उदयशमशेर राणा र केन्द्रीय सदस्य मधु आचार्यको नाम चर्चामा छ।

डा. शर्मा २०५४ सालमा कांग्रेसको सदस्य बनेर राजनीतिमा सक्रिय भएका हुन्। १३औँ महाधिवेशनदेखि महासमिति सदस्यका रूपमा पार्टीमा सक्रिय रहँदै आएका शर्माले सार्वजनिक सरोकारका विषयमा आफ्ना धारणा राख्दै आएका छन्।

स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रमा सक्रिय शर्माको सामाजिक सेवासम्बन्धी भूमिका पनि सार्वजनिक रूपमा चर्चामा रहँदै आएको छ। आर्थिक अभावका कारण उपचारबाट वञ्चित नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने, स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्ने तथा विपन्न विद्यार्थीलाई शैक्षिक सहयोग गर्ने गतिविधिमा उनी संलग्न रहँदै आएका छन्।

गिरिजाप्रसाद कोइराला फाउन्डेसनको सभापतिको जिम्मेवारी पाएपछि शर्माले स्वास्थ्य तथा सामाजिक सेवाका गतिविधिलाई थप विस्तार गर्ने प्रयास अघि बढाएका छन्। फाउन्डेसनमार्फत आर्थिक अभावका कारण उपचार गर्न नसक्ने बिरामीका लागि निःशुल्क शल्यक्रिया गर्ने अभियान अघि बढाइएको जनाइएको छ।

कांग्रेसको आगामी नेतृत्वमा सभापति पदका लागि गगनकुमार थापाको नाम चर्चामा रहँदा महामन्त्री पदका सम्भावित आकांक्षीबारे पनि पार्टीभित्र छलफल भइरहेको छ। यही क्रममा थापासँगको राजनीतिक सहकार्य, कार्यकर्तासँगको पहुँच तथा सामाजिक क्षेत्रमा सक्रियतालाई आधार बनाएर शर्माको नाम महामन्त्रीका सम्भावित उम्मेदवारका रूपमा चर्चामा आएको छ।

महामन्त्री पद पार्टीको संगठन सञ्चालन, नीति कार्यान्वयन र कार्यकर्तासँगको समन्वयमा महत्वपूर्ण भूमिकामा रहने भएकाले १५औँ महाधिवेशनमा यो पदका लागि हुने प्रतिस्पर्धालाई कांग्रेसको आगामी संगठनात्मक दिशासँग जोडेर हेरिएको छ।

महामन्त्रीका आकांक्षीहरूबीचको प्रतिस्पर्धा र नेतृत्व चयनको अन्तिम तस्वीर भने महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढ्दै जाँदा थप स्पष्ट हुने देखिन्छ।