इटहरी– इटहरीमा ‘सीप तथा रोजगार मेला, २०८३’को उद्घाटन गरिएको छ।

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको आयोजनामा गरिएको मेलाको बुधबार सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले उद्घाटन गरेका हुन्। मेला यही असोज २० गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ।

सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले पानसमा दीप प्रज्वलन र कार्यक्रमको डिजिटल ब्यानर क्लिक गरी उनले मेलाको समुद्‌घाटन गरेका थिए।

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवको अध्यक्षतामा आयोजना भएको उद्घाटन सत्रमा सांस्कृतिक झाँकीका रूपमा थारू नृत्य तथा नौमती बाजाको प्रस्तुति गरिएको थियो।उद्घाटन समारोहमा उद्योग मन्त्री दिपककुमार साह, मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की, प्रतिनिधि तथा कोशी प्रदेश सरकारका सांसदहरूको सहभागिता थियो।

​मेलाको मुख्य उद्देश्य युवाको सीप पहिचान गरी रोजगारदाता र तालिम प्रदायक संस्थाहरूसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापित गराउनु रहेको छ।

आज दिउँसो १२:०० देखि ५:०० बजेसम्म तालिमका सहभागी छनोट, प्रशिक्षार्थीको समूह विभाजन, रोजगार मिलानका लागि सीप प्रोफाइलिङ, रोजगारदाता र तालिम प्रदायकको परिचय तथा सूचना-परामर्श सेवाहरू सञ्चालन गरिनेछ।

​भोलिदेखि असोज १९ गतेसम्म १० वटा विभिन्न विषयगत (ट्रेड) क्षेत्रमा ५ दिने व्यावहारिक तालिमहरू सञ्चालन हुनेछन्। मेला अवधिभर प्रदर्शनी स्टल, सूचना तथा परामर्श सेवा, रेफरल सुविधा, रोजगार मिलान तथा उद्यमशीलतासम्बन्धी छलफलहरू निरन्तर जारी रहनेछन्।

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि १ अर्ब ९९ करोड १६ लाख ९७ हजार रुपैयाँको बजेट स्वीकृत गरेको छ ।

सिंहदरबारस्थित शिक्षा मन्त्रालयमा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री एवं विश्वविद्यालयका सहकुलपति सस्मित पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको विश्वविद्यालयको ४३औँ सभाले रजिस्ट्रार प्राडा पन्नाबहादुर थापाले प्रस्तुत गरेको आय–व्यय विवरण तथा नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो ।

विश्वविद्यालयले आगामी वर्ष शैक्षिक रूपान्तरण, प्रविधिमैत्री पूर्वाधार र चिकित्सा शिक्षाको विस्तारलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ । विश्वविद्यालयका अनुसार गोठगाउँस्थित ८०५ बिघा जग्गामा गुरुयोजनाअनुसार एकीकृत भौतिक संरचना विकास गरिनेछ ।

त्यस्तै, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), डाटा साइन्स र साइबर सेक्युरिटीलगायतका क्षेत्रमा नयाँ तथा विशिष्टीकृत पाठ्यक्रम तयार गरी सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारिएको छ । चिकित्साशास्त्र र इन्जिनियरिङतर्फ पनि विशिष्टीकृत पाठ्यक्रम विकास गर्ने नीति विश्वविद्यालयले लिएको छ ।

विश्वविद्यालयका प्रशासनिक तथा शैक्षिक सेवाहरूलाई एकीकृत डिजिटल इकोसिस्टममार्फत सञ्चालन गरी सेवा प्रवाहलाई सहज, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।

चिकित्सा शिक्षातर्फ गोठगाउँ परिसरमा निर्माणाधीन १०० शय्याको मातृ–शिशु अस्पताल निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना छ । साथै, कोशी अस्पतालसँगको सहकार्यमा चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर सुदृढ गर्ने कार्यक्रम अघि बढाइएको छ ।

सभामा बोल्दै शिक्षामन्त्री पोखरेलले बदलिँदो प्रविधि र विश्वव्यापीकरणको मागअनुसार उच्च शिक्षालाई रूपान्तरण गर्नुपर्ने बताए । विश्वविद्यालयले विद्यार्थीलाई रोजगारी खोज्ने जनशक्तिमा मात्र सीमित नराखी रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने उद्यमशील जनशक्तिका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

उनले पारित नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न स्पष्ट कार्ययोजना, जिम्मेवारी र समयसीमा निर्धारण गर्न निर्देशनसमेत दिए ।

शिक्षा मन्त्रालयका सचिव चूडामणि पौडेलले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै शैक्षिक प्रणाली सुधारमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्यायले विश्वविद्यालयले प्रस्तुत गरेको बजेट तथा नीति कार्यक्रम सकारात्मक रहेको बताए ।

Tap TapRoyal enfield
सभामा शिक्षामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झा, विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपति, मन्त्रालयका उच्च अधिकारीलगायतको उपस्थिति थियो ।

विश्वविद्यालयले जलवायु परिवर्तन तथा विपत् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी विशेष अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने, विदेशी विश्वविद्यालयसँग संयुक्त डिग्री तथा विद्यार्थी आदान–प्रदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र पछाडि परेका वर्गका लागि समावेशी छात्रवृत्तिको पहुँच विस्तार गर्ने कार्यक्रम पनि अघि सारेको छ ।

सभाले कार्यकारी परिषद्का लागि (तीन वर्षका लागि) तीन जनालाई मनोनयन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । डिनबाट चिकित्साशास्त्र संकायकी डिन प्रा.डा. परिचा उपाध्याय ढुंगेल र कला, कानुन तथा शिक्षाशास्त्र संकायका डिन प्रा.डा. कृष्णप्रसाद पाण्डे तथा शिक्षकबाट पू.वि. स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट, विराटनगरमा कार्यरत प्राध्यापक मोहनबहादुर बस्नेतलाई मनोनयन गरिएको विश्वविद्यालयले जनाएको छ ।

पारित नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमार्फत विश्वविद्यालयलाई गुणस्तरीय, प्रतिस्पर्धी, अनुसन्धानमुखी, प्रविधिमैत्री तथा आत्मनिर्भर शैक्षिक संस्थाका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

मोरङको सुन्दरहरैँचा नगरपालिकामा आजदेखि स्थानीय तहबाटै भूमि प्रशासन तथा व्यवस्थापन सेवा सुरु भएको छ। सेवासँगै नगरवासीले जग्गा खरिद–बिक्री, नामसारी, कित्ताकाटलगायत तोकिएका भूमि प्रशासनसम्बन्धी काम नगरपालिकाबाटै गर्न सक्ने भएका छन्।
सोमबार आयोजित कार्यक्रममा नगरप्रमुख केदारप्रसाद गुरागाईंले सेवाको शुभारम्भ गर्नुभयो। उहाँले नागरिकलाई सहज, छिटो र गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले स्थानीय तहबाटै भूमि प्रशासन सेवा सुरु गरिएको बताउनुभयो।
नगरप्रमुख गुरागाईंका अनुसार आफू निर्वाचित भएपछि दोस्रो नगरसभाबाटै सेवा सञ्चालनका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। सुरुवाती चरणमा केही प्राविधिक कठिनाइका कारण सेवा प्रवाहमा ढिलाइ हुन सक्ने भए पनि क्रमशः सेवा प्रभावकारी र छिटोछरितो बनाउँदै लगिने उहाँले बताउनुभयो।
मालपोत (नवौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ बमोजिम स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी तोकिएका कार्य सम्पादन हुने जनाइएको छ। यसबाट सेवाग्राहीको समय र खर्च बचत हुनुका साथै स–साना कामका लागि मालपोत कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।
कार्यक्रममा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेशराज कार्कीले स्वागत मन्तव्य राख्नुभएको थियो भने जिल्ला समन्वय समिति मोरङका प्रमुख अजम्बर राईले शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको थियो।
कार्यक्रमका अवसरमा उपप्रमुख अकली चौधरीले प्रिन्ट गरी तयार पारिएको जग्गाको नाप–नक्सा सेवाग्राहीलाई प्रदान गर्नुभयो। यस्तै, नगरप्रमुख गुरागाईं, उपप्रमुख चौधरी र प्रमुख अतिथि राईले नगरपालिकाबाटै जग्गा खरिद गरेका दिपेन्द्र न्यौपानेलाई पहिलो जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गर्नुभएको थियो।
कार्यक्रममा नापी कार्यालय मोरङका नापी अधिकृत मिथलेस यादव, नापी कार्यालय बेलबारीका प्रमुख सुदर्शनसिंह धामी, भूमि प्रशासन कार्यालय बेलबारीका प्रमुख दीपक कोइराला तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव रोशनशंकर घिमिरेलगायतको उपस्थिति रहेको थियो .