नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) को पहिलो क्वालिफायरमा सुदूरपश्चिम रोयल्सले विराटनगर किङ्ग्सविरुद्ध शानदार प्रदर्शन गर्दै लगातार दोस्रोपटक फाइनल यात्रा पक्का गरेको छ। मंगलबार त्रिवि क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा सुदूरपश्चिमले दिएको १५६ रनको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा विराटनगर १४.१ ओभरमै ७८ रनमा समेटिएपछि रोयल्सले ७७ रनको प्रभावशाली जित निकालेको हो।

नेकपा एमालेको ११औं महाधिवेशनमा यसपटक पनि विद्युतीय माध्यमबाट मतदान हुने भएको छ। अघिल्लो १०औं महाधिवेशनमा जस्तै यसपटक पनि मतदान प्रक्रिया डिजिटल रूपमा नै सञ्चालन गर्न लागिएको एमाले नेतृ सुनिता बरालले बताइन्।

उनका अनुसार निर्वाचन टोलीले भोटिङ मेसिन बुकिङ, प्रतिनिधिको नाम इन्ट्री लगायतका प्रारम्भिक प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ। “समय व्यवस्थापन र प्रविधिको उपयोगमा एमाले अब्बल छ। १०औं महाधिवेशनमै हामीले सफलतापूर्वक विद्युतीय मतदान गरेका थियौं,” बरालले अनलाइनखबरसँग भनिन्।

एमालेले वैधानिक व्यवस्थाअनुसार महाधिवेशनमा कुन पदमा कति जना नेतृत्व चयन हुने भन्ने संरचना बनाउन थालेको छ। नोमिनेसन परेपछि त्यसैका आधारमा डाटा इन्ट्री हुँदै निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्ने बताइएको छ।

अघिल्लो महाधिवेशनमा विद्युतीय मतदानसँगै स्लिप पनि गणना गरिएको थियो। यसपालि स्लिप गणना गर्ने–नगर्ने विषय भने अझै टुंगो लाग्न बाँकी छ। यो विषय निर्वाचन समितिको सिफारिस र पार्टी नेतृत्वसँगको समन्वयमा तय हुनेछ।

बरालका अनुसार विद्युतीय मतदान प्रणाली पारदर्शी हुन्छ भन्ने एमालेको धारणा छ। विगतमा कसैले शंका गरेपछि स्पष्टताका लागि स्लिप समेत गणना गरिएको थियो।

हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत मोरङको रतुवा–केशलिया ६ किलोमिटर सडक खण्ड निर्माणको ठेक्का सरकारले रद्द गरेको छ। योजना कार्यालय इटहरीले मंगलबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै हेटौँडास्थित श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सन कम्पनीसँग गरिएको ठेक्का सम्झौता अन्त्य भएको जनाएको हो।

२०७६ कात्तिक २३ मा ८३ करोड ९९ लाख रुपैयाँमा (करसहित) सम्झौता गरिएको यो सडक तीन वर्षभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य थियो। तर तोकिएको समयमा काम नहुँदा र निर्माणको प्रगति करिब २५ प्रतिशत मात्र पुगेपछि ठेक्का तोडिएको हो। सडक केही ठाउँमा ४ लेन र केही ठाउँमा ६ लेनमा विस्तार गर्ने योजना थियो।

ठेक्काको म्याद दुईपटक थपिए पनि पछिल्लो म्याद गत जेठमै सकिएको थियो। पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि काम अघि नबढेको, साइट लामो समयदेखि ठप्प रहेको र ठेकेदारले प्रतिबद्धता पूरा नगरेको योजना कार्यालयका प्रमुख युवराज पोखरेलले बताए।

योजना कार्यालयले कार्य सम्पादन जमानतवापतका ४ करोड १९ लाख रुपैयाँ र पेश्की रकम ९ करोड ६७ लाख रुपैयाँ जफतका लागि बैंकलाई पत्राचार गरिसकेको छ। पेश्की रकममा १० प्रतिशत ब्याजसहित असुल गरिनेछ।

साउनमै ‘किन ठेक्का नतोड्ने?’ भन्दै निर्माण कम्पनीलाई १५ दिने स्पष्टीकरण मागिएको थियो। कम्पनीले बुझाएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएपछि सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार ठेक्का रद्द गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।

सम्झौता उल्लंघन गरेको र काम सुचारु गर्नेतर्फ आवश्यक तदारुकता नदेखाएको ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राख्ने सिफारिस पनि कार्यालयले गरेको छ।
योजना कार्यालयले बाँकी कामको नापजाँच तथा वित्तीय फरफारकका लागि कम्पनीलाई १५ दिनभित्र उपस्थित हुन अनुरोध गरेको छ। उपस्थित नभएमा कार्यालयले स्वयं नापजाँच गर्ने जनाएको छ।