चुनाव प्रचार–प्रसारका लागि राजनीतिक दल र उम्मेदवारले अबदेखि अनिवार्य रूपमा छुट्टै बैङ्क खाता खोल्नुपर्ने भएको छ ।

चुनावको खर्चलाई पारदर्शी र मितव्ययी बनाउन निर्वाचन आयोगले ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रचार–प्रसार बैङ्क खाता (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८२’ स्वीकृत गरेसँगै यस्तो व्यवस्था लागू भएको हो । यसका लागि आयोग वा निर्वाचन कार्यालयले कागजात जाँच गरी सिफारिस गरेपछि मात्र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले खाता खोल्नेछन् । त्यसका लागि राजनीतिक दलले आयोगको सचिवालयमा र उम्मेदवारले सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

निवेदनसँगै दलको आधिकारिक पत्र, उम्मेदवारको उम्मेदवारी निस्सा वा परिचयपत्र, सम्बन्धित बैङ्कको दस्तखत नमूना कार्ड तथा खाता सञ्चालकको नागरिकता प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्नेछ । आयोगले अस्ति मङ्गलवार स्वीकृत गरेको कार्यविधिमा प्रतिनिधिसभा चुनावमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारबाट हुने प्रचार–प्रसार खर्चलाई नियन्त्रण, निगरानी तथा अनुशासित बनाउने उद्देश्यले ल्याइएको जनाएको छ ।

कार्यविधिअनुसार खाता खुलेको जानकारी आयोग, निर्वाचन कार्यालय तथा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई अनिवार्य रूपमा दिनुपर्नेछ । कार्यविधिअनुसार राजनीतिक दलको हकमा दलले तोकेका बढीमा दुई जना पदाधिकारीको संयुक्त दस्तखतबाट मात्र खाता सञ्चालन गर्न पाइनेछ । उम्मेदवारको हकमा भने उम्मेदवार स्वयं वा उसले अख्तियारी दिएको व्यक्तिको एकल वा बढीमा दुई जनाको संयुक्त दस्तखतबाट खाता सञ्चालन गर्न सकिनेछ । निर्वाचन प्रचार–प्रसारसम्बन्धी सबै आम्दानी र खर्च नेपाली मुद्रामै गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

स्वेच्छिक आर्थिक सहयोग, प्रचार–प्रसारका क्रममा हुने खर्च तथा चेक, ड्राफ्ट, टिटी वा विद्युतीय माध्यमबाट गरिने भुक्तानी सबै बैङ्क खातामार्फत नै गर्नुपर्नेछ । राजनीतिक दल र उम्मेदवारले २५ हजार रुपैयाँ भन्दा बढी रकमको सहयोग नगदमा लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो सहयोग सिधै बैङ्क खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ । २५ हजारभन्दा कम रकमका हकमा भने नगद रसिद वा भरपाई काटी खातामा जम्मा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यविधिले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार निषेधित निकाय र व्यक्तिबाट आर्थिक सहयोग लिन कडाइका साथ प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

नेपाल सरकार, प्रदेश तथा पालिकाका निकाय, सरकारी स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका संस्था, सार्वजनिक शेयर भएको पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, सरकारी वा सामुदायिक शैक्षिक संस्था, राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, विदेशी सरकार वा व्यक्ति, नाम नखुलेका व्यक्ति वा संस्था तथा आयोगले तोकेका अन्य निकायबाट सहयोग लिन पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ ।

यस्तै, १ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी सहयोग लिँदा सहयोग दिने व्यक्ति वा संस्थाको नाम, ठेगाना, पेशा, स्थायी लेखा नम्बर, रकमको स्रोत तथा करसम्बन्धी विवरण अनिवार्य रूपमा खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यविधि लागू हुनुअघि खोलिएका निर्वाचन खर्चसम्बन्धी बैङ्क खातामा रहेको रकम अब नयाँ कार्यविधिअनुसार खोलिएको खातामा सार्नुपर्नेछ । ‘राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले यो कार्यविधि लागू हुनुभन्दा अघि निर्वाचन प्रचार–प्रसार गर्ने प्रयोजनका लागि बैङ्क खाता खोली प्राप्त गरेको रकम यस कार्यविधिबमोजिम खोलिएको बैङ्क खातामा सार्नुपर्नेछ,’ कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

चुनाव सम्पन्न भएपछि दल र उम्मेदवारले प्रचार–प्रसार खर्चको विवरण सार्वजनिक गरी सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेछ । त्यो विवरणको प्रतिवेदन तयार भएको ३५ दिनभित्र बैङ्क खाता बन्द गराइनेछ । यद्यपि, खाता विवरण भने ६ वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । दल खारेज भएमा वा उम्मेदवारी रद्द भएमा आयोगले जुनसुकै समयमा खाता बन्द गराउन सक्नेछ ।

कार्यविधिले राजनीतिक दल र उम्मेदवारले चुनावमा गरेको खर्चको अनुगमनको जिम्मेवारी कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) का प्रमुखलाई दिएको छ । निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन अधिकृतका रूपमा कोलेनिका प्रमुखले यस्तो निगरानी गर्नेछन् । अनुगमनका क्रममा सरकारी कर्मचारी वा सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग भए–नभएको, निषेधित निकायबाट सहयोग लिइएको–नलिइएको, खर्च सीमा नाघिएको–ननाघिएको तथा निषेधित कार्यमा खर्च गरिएको–नगरेकोलगायत विवरण संकलन गरिनेछ ।

बैङ्क खातासम्बन्धी कागजात तथा विवरणलाई प्रचलित कानुनबमोजिम गोप्य र अनतिक्रम्य मानिने व्यवस्था गरिएको छ । तर, निर्वाचन आयोग वा आयोगले अधिकार दिएको अधिकारीले आवश्यक ठानेमा खाता जाँच वा परीक्षण गर्न सक्ने स्पष्ट प्रावधान राखिएको छ । यसअघिका चुनावमा प्रचार–प्रसार खर्चको स्रोत, परिमाण तथा प्रयोगबारे गम्भीर प्रश्न उठ्दै आएका थिए ।

स्वेच्छिक सहयोगको नाममा अपारदर्शी लेनदेन, नगद खर्च, निषेधित निकायबाट सहयोग लिने अभ्यास तथा खर्च सीमा नाघ्ने प्रवृत्तिले निर्वाचनको निष्पक्षता र सुशासनमा चुनौती थप्दै आएको सन्दर्भमा निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा १६ लाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आयोगले यो कार्यविधि लागू गरेको जनाएको छ ।

बुढासुब्बा गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिताको २६औँ संस्करण धरान रंगशालामा आजदेखि शुरू हुँदैछ ।

२०५५ सालदेखि धरान फुटबल क्लबले सञ्चालन गर्दै आएको बुढासुब्बा गोल्डकप काठमाण्डौ उपत्यकाबाहिर आयोजना हुने पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण फुटबल प्रतियोगिता हो । प्रतियोगिताको उद्घाटन खेल आज दिउँसो साढे २ बजे आयोजक धरान फुटबल क्लब र भारतको जर्जियन क्लबबीच हुनेछ ।

आयोजकले यसपटक धरानकै स्थानीय खेलाडीलाई मैदान उतार्ने तयारी गरेको छ । भारतको जर्जियन क्लब भने बुढासुब्बा गोल्डकपमा पहिलोपटक सहभागी हुँदैछ । प्रतियोगितामा साविक विजेता एनआरटी, उपविजेता चर्च ब्वाइज युनाइटेड, भारतको जर्जियन क्लब, सातदोबाटो युथ क्लब, नेपाल पुलिस क्लब, पोखराको लालीगुराँस एसोसिएसन, झापा–११, भुटानको रोयल थिम्पु एफसी र आयोजक धरान फुटबल क्लब गरी १० टोली सहभागी हुनेछन ।

प्रतियोगिताको विजेताले ट्रफी र मेडलसहित १० लाख रुपैयाँ तथा उपविजेताले ५ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् । सर्वोत्कृष्ट खेलाडीले डियो स्कुटर पाउनेछन्, जसका लागि फाइनल खेल्ने दुई टोलीबाट उत्कृष्ट खेलाडी छनोट गरिनेछ । प्रत्येक खेलको ‘म्यान अफ द म्याच’ लाई १० हजार रुपैयाँ प्रदान गरिनेछ ।

उत्कृष्ट गोलरक्षक, डिफेन्स, मिडफिल्डर, स्ट्राइकर र प्रशिक्षकलाई जनही २५ हजार रुपैयाँ पुरस्कार दिइने छ । भने सर्वाधिक गोलकर्ताले ३५ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । प्रतियोगितामा कूल १ करोड ७ लाख रुपैयाँ आम्दानी र ८७ लाख १५ हजार रुपैयाँ खर्च हुने आयोजकको अनुमान छ । प्रतियोगिता आउँदो फागुन २ गतेसम्म चल्नेछ ।

निर्वाचन आयोगले आमनिर्वाचनका क्रममा हुने राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको प्रचार–प्रसार खर्चलाई पूर्ण रूपमा बैङ्किङ प्रणालीमा आबद्ध गराउने उद्देश्यसहित ‘निर्वाचन प्रचार-प्रसार बैङ्क खाता सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२’ जारी गरेको छ।

आयोगको यही माघ २० गते बसेको बैठकले उक्त कार्यविधि स्वीकृत गरेको हो। निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २४ र दफा ५०, निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा १६, आयोगको माघ ८ को निर्णय तथा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले माघ १२ मा जारी गरेको निर्देशनका आधारमा यो कार्यविधि ल्याइएको आयोगले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ।

राष्ट्र बैङ्कको बैङ्क तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले बैङ्किङ कारोबार गर्न इजाजत प्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई जारी गरेको निर्देशनअनुसार निर्वाचनसम्बन्धी आर्थिक कारोबारलाई पारदर्शी र अनुशासित बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।

आयोगका अनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ मा भाग लिनका लागि आयोगमा दर्ता भई समानुपातिक र पहिलो हुने निर्वाचित हुने (प्रत्यक्ष) निर्वाचन प्रणालीका लागि उम्मेदवारी दिएका सबै राजनीतिक दल, ती दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने उम्मेदवार तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले प्रचार–प्रसारका लागि प्राप्त गर्ने आर्थिक सहयोग, चन्दा तथा सम्पूर्ण खर्च यही विशेष बैङ्क खातामार्फत गर्नुपर्नेछ। नगद कारोबारलाई निरुत्साहित गर्दै सबै आम्दानी–खर्चको स्पष्ट अभिलेख राख्न यो व्यवस्था गरिएको जनाइएको छ।

कार्यविधिअनुसार राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन प्रचार–प्रसारका लागि बैङ्क खाता खोल्न निर्वाचन आयोगको सचिवालयबाट सिफारिस लिनुपर्ने छ भने उम्मेदवारहरूको हकमा सम्बन्धित जिल्लाको निर्वाचन कार्यालयबाट सिफारिस गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

सिफारिसका आधारमा मात्र तोकिएका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्न पाइनेछ। खाता सञ्चालन, कारोबारको सीमा, विवरण पेस गर्ने प्रक्रिया तथा अनुगमनसम्बन्धी प्रावधानहरू पनि कार्यविधिमा समेटिएका छन्।

निर्वाचन आयोगले मातहतका सबै निर्वाचन कार्यालय, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कार्यविधिअनुसार आवश्यक काम कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ। साथै, राजनीतिक दल, तिनका उम्मेदवार र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई समेत यस व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्रिय सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गर्न आग्रह गरिएको छ। आयोगले निर्वाचन प्रचार–प्रसार खर्चलाई आधुनिक बैङ्किङ प्रणालीसँग जोडेर सुसंस्कृत व्यवहारको थालनी भएको उल्लेख गर्दै यसले निर्वाचन प्रक्रियाप्रति जनविश्वास बढाउने दाबी गरेको छ।

आयोगको यो कदमलाई निर्वाचन खर्च व्यवस्थापनमा सुधारतर्फको महत्त्वपूर्ण पहलका रूपमा हेरिएको छ। विगतका निर्वाचनमा प्रचार–प्रसार खर्चको यथार्थ विवरण नआउनु, नगद कारोबार बढी हुनु र खर्चको सीमा उल्लङ्घनसम्बन्धी गुनासो बढ्दै गएको सन्दर्भमा नयाँ कार्यविधिले पारदर्शिता र उत्तरदायित्व बढाउने अपेक्षा गरिएको छ। बैङ्किङ प्रणालीमार्फत हुने कारोबारले स्रोतको पहिचान, खर्चको ‘ट्र्याकिङ’ र पछि हुने लेखापरीक्षणलाई सहज बनाउने आयोगको विश्वास छ।