सरकारले ओमान र इजरायलसँग श्रम सम्झौता गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ । सोमबार दिउँसो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ओमान र इजरायलसँग श्रम सम्झौता गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो ।

‘नेपाल सरकार र ओमान सरकारबीच हुने समझदारीपत्र स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ’ मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चारमन्त्री जगदिश खरेलले भने ‘नेपाल सरकार र इजरायल सरकारबीच हुने श्रम सम्झौता स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ ।’

ओमानसँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको ५० वर्षपछि सम्झौता 

यसअघि ओमानले सम्झौताको मस्यौदा ठिक छ भनेर नेपाललाई पत्र पठाएको थियो । सरकारले स्वीकृति प्रदान गरेसँगै अब सम्झौतामा हसताक्षर हुनेछ । नेपाल र ओमानबीच २२ वैशाख २०७६ मा श्रम सम्झौताको मस्यौदा तयार भएको थियो । काठमाडौंमा भएको उच्चस्तरीय प्राविधिक बैठकले मस्यौदा तयार पारेर शून्य लागतमा कामदार पठाउने गरी सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो ।

सम्झौतामा नेपालले गर्नुपर्ने दायित्व, ओमान सरकारको जिम्मेवारी, रोजगारदाताले गर्नुपर्ने कार्य लगायत विषय उल्लेख रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । ओमानमा हाल २५ हजार हाराहारी नेपाली श्रमिक रहेको ओमानस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ ।

ओमानमा विशेषगरी घरेलु श्रमिकका रूपमा नेपाली महिला जाने गरेका छन् । जबकि, घरेलु श्रमिकका रूपमा जान प्रतिबन्ध छ । तर, पनि अवैध बाटो तथा भिजिट भिसामार्फत नेपाली महिलालाई ओमान, कुवेत लगायत देश पठाउने गरेको पाइन्छ ।

नेपाल र ओमानबीच सहमति जुटिसकेको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन लामो समय लागेको थियो । ओमानसँग पटक–पटक श्रम सम्झौता गर्न प्रस्ताव आदान–प्रदान भएका थिए । तर, सहमति हुन सकेको थिएन ।

सहमति जुटेका बेला ओमानले एकाएक आफ्ना श्रम कानुन परिवर्तन गरेको थियो । त्यसपछि जुटिसकेको सहमति समेत अघि बढ्न सकेको थिएन र श्रम सम्झौता टरेको थियो ।

१० भदौ २०८१ मा ओमानका विदेशमन्त्री सइद बद्र हमाद हमुद अल बुसाइदी नेपाल भ्रमणमा आएका थिए । भ्रमण क्रममा श्रम सम्झौतामा समेत हस्ताक्षर गर्ने भन्ने थियो । तर, नेपाली पक्षले मस्यौदामा धेरै विषय र नयाँ–नयाँ अडान राखेको भन्दै सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नबाट ओमान भड्किएको थियो ।

त्यो बेला नेपालले श्रम सम्झौता र नेपाली श्रमिकको हितको विषय जोडमा साथ उठाएको थियो । ओमानको श्रम कानुन र श्रम गर्ने वातावरण राम्रो बनाउनेबारे नेपालले उठाएका विषयमा ओमानले सकारात्मक जवाफ दिएको थियो ।