सुन्दरहरैँचा, मोरङ — एनआरएनए बहराइनको पहलमा क्यान्सर पीडित तथा विगतमा बहराइनमा बसोबास गर्दै आउनु भएकी उमा खड्कालाई आर्थिक सहयोग प्रदान गरिएको छ।

शनिबार  सुन्दरहरैँचा नगरपालिका–१२ स्थित उहाँकै निवासमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच  रु १०१,४६०  (एक लाख एक हजार चार सय साठी रुपैयाँ)  उक्त सहयोग हस्तान्तरण गरिएको हो। कार्यक्रममा कुल  बराबरको रकम सहयोगस्वरूप प्रदान गरिएको जानकारी दिइएको छ।

सहयोग रकम एनआरएनए बहराइनकी महिला संयोजक सरु लामा गुरुङको हातबाट हस्तान्तरण गरिएको थियो। कार्यक्रममा सुन्दरहरैँचा नगरपालिकाका प्रवक्ता तथा वडा नं. १२ का वडाअध्यक्ष रोशन प्रसाद ढकाल, पत्रकार ज्ञाननाथ ढकाल लगायत स्थानीय बासिन्दा र परिवारजनको उपस्थिति रहेको थियो।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले मानवीय सहयोग अभियानमा योगदान पुर्‍याउने सम्पूर्ण दाताहरू तथा सहयोगीप्रति आभार व्यक्त गरेका छन्। साथै, क्यान्सरसँग संघर्षरत उमा खड्काको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना समेत गरिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले कांग्रेसको गगन थापा पक्षलाई आधिकारिक मान्यता दिएको छ । न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको हिजोको इजलासले शेरबहादुर देउवा पक्षले दर्ता गरेको रिट खारेज गर्दै यस्तो फैसला सुनाएको हो ।

थापाको पक्षमा फैसला गर्दा सर्वोच्चले चार वटा आधार लिएको छ । पहिलो, विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापाको हस्ताक्षरबाट फागुन २१ को निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिइएको र त्यो निर्वाचन सम्पन्न भई राजनीतिक वैधता पाइसकेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा विशेष महाधिवेशनका काम कारबाही बदर गरिपाऊँ भन्ने जिकिरको औचित्य समाप्त भइसकेको सर्वोच्चले भनेको छ ।

दोस्रो, निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५१ को परिधिभित्र रहेर उपलब्ध तथ्य, कागज र प्रमाणको अध्ययन र जाँचबुझ गरी निर्णय गरेको र दफा ४६ (२) बमोजिम निर्णय अन्तिम हुने भएकाले प्रस्तुत रिट निवेदनको रोहबाट हस्तक्षेप गरी हेर्न उपयुक्त नदेखिएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।

तेस्रो, सर्वोच्च अदालतले देउवा नेतृत्वको कार्य समितिको समय सकिएको कुरा स्वीकार गरेको छ । ‘महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति समेतका केन्द्रीय समितिको पदावधि चार वर्षको रहने देखिन्छ। असाधारण स्थिति भए केन्द्रीय कार्य समितिले कारण खोली बढीमा एक वर्षसम्मका लागि अवधि बढाउन सक्ने अवस्था देखिन्छ’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘यस आधारमा निवेदकहरू (देउवा(खड्का) को कार्यकाल मंसिर २८ गते नै समाप्त भइसकेकोमा २०८२ माघ मसान्तसम्म केन्द्रीय कार्य समिति लगायत पार्टीका सबै तहको म्याद थप गरिएको देखिन्छ । तर हाल सो अवधि समेत व्यतित भइसकेको छ ।’

चौथो, निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयमा कुनै कानुनी र कार्यविधिगत त्रुटि रहेको मान्न नमिल्ने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ ।

यिनै चार कारण देखाउँदै सर्वोच्चले देउवा र खड्काको रिट खारेज गरेसँगै विशेष महाधिवेशनबाट चुनिएको कार्यसमितिले नै आधिकारिकता पाएको हो । यो फैसलासँगै ३ महिनादेखि चलिरहेको कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद कानुनी रूपमा टुङ्गिएको छ ।

गएको पुसमा भएको कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनले गगन थापालाई सभापतिमा चयन गरेको थियो । त्यस विरुद्ध देउवा पक्षको निवेदनमा निर्वाचन आयोगले थापा पक्षलाई नै आधिकारिकता दिएको थियो । देउवा पक्ष फेरि माघमा सर्वोच्च अदालत गएको थियो । चैतमा थापा पक्षले पार्टीको नियमित १५औं महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेपछि देउवा पक्षले कार्यतालिका कार्यान्वयन नगर्ने आदेश दिन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा अर्को निवेदन दिएको थियो ।

यसबीचमा दुवै पक्षबीच विवाद बढिरहँदा देउवाले तत्कालीन समयमा कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिएका पूर्णबहादुर खड्काले त्यही हैसियतमा पार्टीको लेटरप्याड प्रयोग गर्दै विज्ञप्ति निकालिरहेपछि पार्टीको अनुशासन समितिले गएको बुधबार ७ दिनको समय दिएर स्पष्टीकरण सोधेको थियो । खड्काले भने यो निर्णयलाई हास्यास्पद भन्दै स्पष्टीकरण नदिने प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो ।

एटीएम कार्डबाट गर्न सकिने कारोबारको सीमा घटेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बुधबार जारी गरेको एकीकृत निर्देशन २०८२ मार्फत यसअघिको कारोबार सीमा घटाइएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कका अनुसार प्रति कारोबारको सीमा ५ हजार रुपैयाँ, दैनिक कारोबारको सीमा ५० हजार रुपैयाँ र मासिक कारोबारको सीमा १ लाख रुपैयाँले घटाइएको छ ।

जब कि यसअघि प्रति कारोबार २५ हजार रुपैयाँ, प्रतिदिन १ लाख रुपैयाँ र प्रति महिना ४ लाख रुपैयाँ एटीएमबाट निकाल्न सकिने अवस्था थियो ।

नगद कारोबारभन्दा डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अनुरूप कारोबार सीमा घटाइएको राष्ट्र बैङ्कका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले बताए ।

उनका अनुसार केही महिनाअघि जारी निर्देशनहरूलाई नै अहिले एकीकृत निर्देशिकाको रूपमा ‘कम्पायल’ मात्र गरिएको हो । जसमा अनुमतिपत्र प्राप्त ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैङ्कले नेपाल सरकारले तोकेका सडक तथा सडक खण्डहरूमा चल्ने सवारी साधनहरूबाट सडक उपभोग दस्तुर (टोल फि) सङ्कलन गर्ने प्रयोजनका लागि आरएफआईडी चिपमा आधारित प्रिपेड ट्याग तथा कार्ड जारी गर्न सक्ने नयाँ व्यवस्था समेत समावेश छ ।