Banner
पियु सेवा आयोग अध्यक्षमा प्रा.डा. अधिकारी
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय (पियू) को सेवा आयोगले नयाँ नेतृत्व पाएको छ । विश्वविद्यालयको रिक्त रहेको सेवा आयोगको अध्यक्ष पदमा प्रा.डा. देवेन्द्र अधिकारी र सदस्य पदमा प्राध्यापक समी लामा नियुक्त भएका हुन् ।
२९ जना प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरूले आवेदन दिएको यस पदमा २७ जना प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै अधिकारी र लामाको जोडीले आयोगको कमान्ड सम्हाल्ने अवसर पाएको हो । विश्वविद्यालयको सेवा आयोगमा हुने नियुक्तिलाई निकै चासोका साथ हेरिएको थियो । नवनियुक्त अध्यक्ष प्रा.डा. देवेन्द्र अधिकारीले आफ्नो झन्डै तीन दशक लामो प्राज्ञिक अनुभवलाई अब विश्वविद्यालयको जनशक्ति व्यवस्थापन र वृत्ति विकासमा खर्चिने बताएका छन् ।
अधिकारीले २०५३ सालमा पश्चिमाञ्चल इन्जिनियरिङ क्याम्पसबाट सेवा सुरु गरेका थिए । त्यसपछि उनी २०५७ सालमा पूर्वाञ्चल इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा स्थायी भए ।
उनी शैक्षिक र प्रशासनिक दुवै क्षेत्रमा खारिएका व्यक्तित्व हुन् । उनी २०६३ सालमा रिडर (सह–प्राध्यापक) भए भने २०६९ सालमा प्रोफेसर भए । भौतिक शास्त्रका विज्ञ अधिकारीले सन् २०१२ मा छिमेकी राष्ट्र भारतबाट उच्च शिक्षा हासिल गरेका हुन् । ‘मैले २०१२ मा भारतको टीएम भागलपुर युनिभर्सिटीबाट फिजिक्स विषयमा पीएचडी गरेको हुँ,’ उनले भने ।
भोजपुरमा जन्मिएका अधिकारी हाल विराटनगर–१ का स्थायी बासिन्दा हुन् । उनले महेन्द्र मोरङ आदर्श बहुमुखी क्याम्पसमा लामो समय विभागीय प्रमुखका रूपमा काम गरे भने ६ वर्षसम्म रिसर्च म्यानेजमेन्ट सेलको नेतृत्व समेत सम्हालेका थिए । प्रा.डा. अधिकारीसँग पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय मात्र नभई त्रिभुवन विश्वविद्यालय र खुला विश्वविद्यालयमा समेत काम गरेको अनुभव छ । ‘मैले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको एकेडेमिक काउन्सिलमा ३ वर्ष र स्ट्यान्डिङ कमिटीमा पनि काम गरेँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम बनाउने विषय समितिमा झन्डै १२ वर्ष बसेँ, जुन तीन टर्म हुन आउँछ,’ उनले भने ।
त्यस्तै, विश्वविद्यालयहरूको गुणस्तर मापन गर्ने क्युए प्रक्रियामा उनले कोर्डिनेटरको रूपमा ६ वर्ष बिताएका छन् । स्वास्थ्य शिक्षाको क्षेत्रमा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सेवा आयोग छनोट समितिमा ३ वर्ष सदस्य रहेर काम गरेको अनुभवले उनलाई अबको नयाँ जिम्मेवारीमा थप सहज हुने देखिएको छ । ‘मैले खुला विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम निर्माण समितिमा २ वर्ष र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको फ्याकल्टी बोर्डमा ३ वर्ष काम गरेको छु,’ उनले आफ्नो अनुभवको फेहरिस्त सुनाए ।
लामो समयदेखि सेवा आयोगमा पदाधिकारी नहुँदा शिक्षक र कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास ठप्प प्रायः थियो । पदभार ग्रहण गरेसँगै अधिकारीले ती फाइलहरू पल्टाउन थालिसकेका छन् । उनले भने, ‘अहिले मैले फाइलको अध्ययन गर्दैछु । बढुवा प्रक्रियाहरू अलिकति रोकिएको छ, त्यसलाई अगाडि बढाउन कोसिस गर्दैछु ।’
बढुवा मात्र नभई नयाँ जनशक्तिको लागि खुला प्रतियोगिता गराउनु पर्ने दायित्व पनि उनीमाथि छ । ‘खुला प्रतियोगिताको लागि लिखित परीक्षाहरू गराउनुपर्ने र विज्ञापन खोल्नुपर्ने कुराहरू रहेछन्, म त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाउँछु भनेर सरहरूलाई भनिसकेको छु,’ उनले भने ।
तर, हाल निर्वाचनको आचारसंहिता लागेको कारण केही काम रोकिने उनले बताए । ‘अहिले चुनाव पनि छ, त्यसैले आचारसंहिताका कुराहरू हुन्छन् । नयाँ कुराहरू तत्काल गर्न सकिँदैन । निर्वाचन आयोगको सहमतिमा पुराना कामहरू के–के गर्न सकिन्छ, त्यसको थालनी गर्छौँ,’ उनले भने ।
यो नियुक्ति राजनीतिक भागबन्डा भन्दा पनि योग्यता र प्रतिस्पर्धाका आधारमा भएको दाबी गरिएको छ । शिक्षा मन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन भएको तीन सदस्यीय छनोट समितिले २९ जना आवेदकहरूको कार्ययोजना र बायोडाटा अध्ययन गरी प्रधानमन्त्री समक्ष सिफारिस गरेको थियो ।
विश्वविद्यालयमा हाल करिब ३५० कर्मचारी र करिब २०० शिक्षकहरू कार्यरत छन् । यी जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन र नयाँ दक्ष जनशक्तिको भर्ना नै आयोगको मुख्य चुनौती हो । नवनियुक्त सदस्य प्राध्यापक समी लामा र अध्यक्ष अधिकारीको टोलीले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको सेवा आयोगलाई कत्तिको प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउँछ, त्यो भने आगामी दिनले देखाउनेछ ।
तर, लामो अनुभव बटुलेका प्रा.डा. अधिकारीको आगमनले विश्वविद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीहरूमा भने उत्साह जगाएको छ । उनले पनि आफ्नो भूमिका अनुसारको जिम्मेवारी तदारुकताका साथ निर्वाह गर्ने बताएका छन् ।
हाम्रो मतबाट साभार
Facebook Comment
Banner
मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले बुधबार अपराह्नका लागि बैठक बोलाएको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।
बैठक सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अपराह्न ४ बजे बस्नेछ ।
Banner
रास्वपाको पहलमा सर्वदलीय बैठक, उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठनबारे छलफल
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको आह्वानमा आज सर्वदलीय बैठक बस्दैछ ।
बैठक बिहान ११ बजे रास्वपा संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बस्ने रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेलले जानकारी दिए ।
बैठकमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गर्ने विषयमा छलफल हुने बताइएको छ ।
भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीपछि रास्वपा सभापति रविले भदौ ११ र १६ गते दुई पटक सर्वदलीय बैठक राखिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले दलहरूसँगको संवादमा चासो नदिएपछि रवि आफैँले बैठक राखेका थिए ।
भदौ १६ गते बसेको सर्वदलीय बैठकमा दोस्रो तहका नेताहरू सहभागी भए । भोटेकोशी बाढीले निम्त्याएको संकट समाधानका लागि उच्चस्तरीय सर्वदलीय संयन्त्र गठनसम्बन्धी छलफल गर्न रास्वपाले उक्त बैठक राखेको थियो ।
त्यसअघि भदौ ११ गते लामिछानेले पहिलो बैठक बोलाएका थिए । त्यस बैठकले बाढी प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई उद्धार, राहत तथा व्यवस्थापनको लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
Banner
जलवायु न्यायको मागसहित मनास्लुमा आमरण अनशनको घोषणा
जलवायु अन्यायविरुद्ध सामागाउँका युवा आमरण अनशन बस्ने भएका छन्। हिमाली क्षेत्रले भोगिरहेका दुःखकाविरुद्धमा जिल्लाको चुमनुब्री गाउँपालिका–१ सामागाउँका युवाले मनास्लु बेसक्यापमा आमरण अनशन बस्ने घोषणा गरेका हुन्।
जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न जोखिम न्यूनीकरण गर्नुपर्ने मागसहित आगामी असोज २ गतेदेखि १८ गतेसम्म अनशन बस्न लागेको स्थानीय धावा नोर्बु लामाले बताए।
गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सम्बोधन गरी लेखिएको आठबुँदे ध्यानाकर्षण पत्र सामागाउँका वडाध्यक्ष कर्मा छेवाङ लामा, मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एमक्याप) को स्थानीय इकाइ कार्यालय र सामागाउँ प्रहरीचौकीमा पेस गरेको लामाले बताए।
पत्रमा मनास्लु आधार शिविर तथा सामागाउँ क्षेत्रमा यो वर्ष धेरै नयाँ हिमताल थप भइरहेकाले यसबाट उत्पन्न हुनसक्ने जोखिमको अध्ययन तथा यसबाट बच्न अपनाउनुपर्ने उपायको खोजी गर्न सरकारसमक्ष माग गरिएको छ।
‘मनास्लुको फेद (पुंगेन)मा ताल थपिएका छन्। वीरेन्द्र ताल, कालताल, घुन्सारफुकमा रहेको ताल, न्योचुथानमा रहेका तीन वटा ठूलो जोखिमयुक्त हिमताल एवं मनास्लु क्षेत्र र चुम क्षेत्रमा रहेका अन्य तालको हवाइ अनुगमन, निरीक्षण गरियोस्,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘यी सबै तालको गहिराइ मापन गरी भविष्यमा हुनसक्ने हिमताल विस्फोटको जोखिम अध्ययन गरियोस्।’
ताल र नदीमा पानीको जलसतह नाप्ने संयन्त्र र जोखिम बढेमा सर्वसाधारणलाई सतर्क गराउन साइरन बज्ने प्रविधि जडान गर्न माग गरिएको छ।
नेपाल र चीनमा रहेका हिमताल तथा हिमनदीको संयुक्त रुपमा अध्ययन, अनुगमन गर्न माग गरिएको छ। एमक्यापजस्ता हिमाली क्षेत्रसँग सम्बन्धी संस्थाले देशभरका हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण बढिरहेको जलसतहको नियमित अनुगमन र निगरानी राखी त्यसबाट उत्पन्न जोखिमबाट आसपासका नागरिकलाई सुरक्षित राख्न पहल गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
हिमाली क्षेत्रका विद्यालयमा जलवायु परिवर्तनको प्रभावका विषय पाठ्यक्रममा समेट्न पनि माग गरिएको छ। विश्वव्यापी वातावरणीय प्रदूषणमा नेपालको योगदान जम्मा शून्य दशमलव चार प्रतिशत योगदान रहेकामा प्रदूषण फैलाउने विकसित राष्ट्रबाट नेपालले पाउनुपर्ने जलवायू क्षतिपूर्ति र न्यायका लागि जोडदार पहल गर्न माग गरिएको छ।
हिमाली क्षेत्रमा परेको जलवायु परिवर्तनको वास्तविक प्रभाव प्रत्यक्ष अनुभव गर्न सहरमा हुने गरेका जलवायु सम्बन्धी बैठक, सेमिनार हिमाली क्षेत्रमा आयोजना गर्न विभिन्न राष्ट्रिय, अन्तरराष्ट्रिय सरकारी, गैरसरकारी संस्थासँग माग गरिएको छ।
सन् २०२७ मा एलनिनोको प्रभावले हिमाली क्षेत्रमा अझै धेरै असर पर्ने हुनाले हिमाली बस्तीका नागरिकको जीवन रक्षा गर्न पूर्वतयारी गर्न पनि माग गरिएको छ। सुरुमा आफू एक्लै आमरण अनशन बस्ने र आफूलाई साथ दिन धेरै युवा तयार रहेको धावा नोर्बु लामाले बताए।
-
अर्थ7 years agoसमाचारमार्फत् आफ्नो चरित्रहत्या गरिएको भन्दै कानेपोखरीका युवा व्यवसायीले गरे पत्रकार सम्मेलन
-
Banner4 years agoसाउनदेखि कुन तहका कर्मचारीको कति तलब ?
-
खेलकुद7 years agoरंगशालाको अवलोकन
-
मुख्य7 years agoशेयर बजारमा झिनो अंकको गिरावट
-
अर्थ6 years agoगोर्खा डिपाटमेन्ट स्टोर विराटचोकलाई ५० हजार जरिवाना
-
मुख्य7 years agoसुन्दरहरैंचामा चोरले बोरामा हालेर लादैं गरेको बच्चालाई आमाले खोस्न सफल
-
मुख्य7 years agoपुस १० गते खण्डग्रास सूर्यग्रहण लाग्ने भएकाले मोरङका संस्थागत विद्यालय बिदा
-
Banner7 years agoगोठगाउँमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय सर्ने, गोठगाउँमा आज साँझ दीप प्रज्वलन गरिने
















You must be logged in to post a comment Login