पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय (पियू) को सेवा आयोगले नयाँ नेतृत्व पाएको छ । विश्वविद्यालयको रिक्त रहेको सेवा आयोगको अध्यक्ष पदमा प्रा.डा. देवेन्द्र अधिकारी र सदस्य पदमा प्राध्यापक समी लामा नियुक्त भएका हुन् ।

२९ जना प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरूले आवेदन दिएको यस पदमा २७ जना प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै अधिकारी र लामाको जोडीले आयोगको कमान्ड सम्हाल्ने अवसर पाएको हो । विश्वविद्यालयको सेवा आयोगमा हुने नियुक्तिलाई निकै चासोका साथ हेरिएको थियो । नवनियुक्त अध्यक्ष प्रा.डा. देवेन्द्र अधिकारीले आफ्नो झन्डै तीन दशक लामो प्राज्ञिक अनुभवलाई अब विश्वविद्यालयको जनशक्ति व्यवस्थापन र वृत्ति विकासमा खर्चिने बताएका छन् ।

अधिकारीले २०५३ सालमा पश्चिमाञ्चल इन्जिनियरिङ क्याम्पसबाट सेवा सुरु गरेका थिए । त्यसपछि उनी २०५७ सालमा पूर्वाञ्चल इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा स्थायी भए ।

उनी शैक्षिक र प्रशासनिक दुवै क्षेत्रमा खारिएका व्यक्तित्व हुन् । उनी २०६३ सालमा रिडर (सह–प्राध्यापक) भए भने २०६९ सालमा प्रोफेसर भए । भौतिक शास्त्रका विज्ञ अधिकारीले सन् २०१२ मा छिमेकी राष्ट्र भारतबाट उच्च शिक्षा हासिल गरेका हुन् । ‘मैले २०१२ मा भारतको टीएम भागलपुर युनिभर्सिटीबाट फिजिक्स विषयमा पीएचडी गरेको हुँ,’ उनले भने ।

भोजपुरमा जन्मिएका अधिकारी हाल विराटनगर–१ का स्थायी बासिन्दा हुन् । उनले महेन्द्र मोरङ आदर्श बहुमुखी क्याम्पसमा लामो समय विभागीय प्रमुखका रूपमा काम गरे भने ६ वर्षसम्म रिसर्च म्यानेजमेन्ट सेलको नेतृत्व समेत सम्हालेका थिए । प्रा.डा. अधिकारीसँग पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय मात्र नभई त्रिभुवन विश्वविद्यालय र खुला विश्वविद्यालयमा समेत काम गरेको अनुभव छ । ‘मैले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको एकेडेमिक काउन्सिलमा ३ वर्ष र स्ट्यान्डिङ कमिटीमा पनि काम गरेँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम बनाउने विषय समितिमा झन्डै १२ वर्ष बसेँ, जुन तीन टर्म हुन आउँछ,’ उनले भने ।

त्यस्तै, विश्वविद्यालयहरूको गुणस्तर मापन गर्ने क्युए प्रक्रियामा उनले कोर्डिनेटरको रूपमा ६ वर्ष बिताएका छन् । स्वास्थ्य शिक्षाको क्षेत्रमा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सेवा आयोग छनोट समितिमा ३ वर्ष सदस्य रहेर काम गरेको अनुभवले उनलाई अबको नयाँ जिम्मेवारीमा थप सहज हुने देखिएको छ । ‘मैले खुला विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम निर्माण समितिमा २ वर्ष र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको फ्याकल्टी बोर्डमा ३ वर्ष काम गरेको छु,’ उनले आफ्नो अनुभवको फेहरिस्त सुनाए ।

लामो समयदेखि सेवा आयोगमा पदाधिकारी नहुँदा शिक्षक र कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास ठप्प प्रायः थियो । पदभार ग्रहण गरेसँगै अधिकारीले ती फाइलहरू पल्टाउन थालिसकेका छन् । उनले भने, ‘अहिले मैले फाइलको अध्ययन गर्दैछु । बढुवा प्रक्रियाहरू अलिकति रोकिएको छ, त्यसलाई अगाडि बढाउन कोसिस गर्दैछु ।’

बढुवा मात्र नभई नयाँ जनशक्तिको लागि खुला प्रतियोगिता गराउनु पर्ने दायित्व पनि उनीमाथि छ । ‘खुला प्रतियोगिताको लागि लिखित परीक्षाहरू गराउनुपर्ने र विज्ञापन खोल्नुपर्ने कुराहरू रहेछन्, म त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाउँछु भनेर सरहरूलाई भनिसकेको छु,’ उनले भने ।

तर, हाल निर्वाचनको आचारसंहिता लागेको कारण केही काम रोकिने उनले बताए । ‘अहिले चुनाव पनि छ, त्यसैले आचारसंहिताका कुराहरू हुन्छन् । नयाँ कुराहरू तत्काल गर्न सकिँदैन । निर्वाचन आयोगको सहमतिमा पुराना कामहरू के–के गर्न सकिन्छ, त्यसको थालनी गर्छौँ,’ उनले भने ।

यो नियुक्ति राजनीतिक भागबन्डा भन्दा पनि योग्यता र प्रतिस्पर्धाका आधारमा भएको दाबी गरिएको छ । शिक्षा मन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन भएको तीन सदस्यीय छनोट समितिले २९ जना आवेदकहरूको कार्ययोजना र बायोडाटा अध्ययन गरी प्रधानमन्त्री समक्ष सिफारिस गरेको थियो ।

विश्वविद्यालयमा हाल करिब ३५० कर्मचारी र करिब २०० शिक्षकहरू कार्यरत छन् । यी जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन र नयाँ दक्ष जनशक्तिको भर्ना नै आयोगको मुख्य चुनौती हो । नवनियुक्त सदस्य प्राध्यापक समी लामा र अध्यक्ष अधिकारीको टोलीले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको सेवा आयोगलाई कत्तिको प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउँछ, त्यो भने आगामी दिनले देखाउनेछ ।

तर, लामो अनुभव बटुलेका प्रा.डा. अधिकारीको आगमनले विश्वविद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीहरूमा भने उत्साह जगाएको छ । उनले पनि आफ्नो भूमिका अनुसारको जिम्मेवारी तदारुकताका साथ निर्वाह गर्ने बताएका छन् ।

हाम्रो मतबाट साभार

नेपाल पत्रकार महासङ्घले नेपाल रिपब्लिक मिडिया लिमिटेड (नागरिक दैनिक) विरुद्ध नयाँ शैलीको विरोध प्रदर्शनका रूपमा ‘एसएमएस आन्दोलन’ घोषणा गरेको छ । महासङ्घको केन्द्रीय समितिले आफ्ना मातहतका सबै प्रदेश समिति, जिल्ला शाखा, प्रतिष्ठान र एसोसिएट संस्थाहरूलाई परिपत्र गर्दै यस आन्दोलनमा सहभागी हुन आह्वान गरेको छ ।

परिपत्र अनुसार नागरिक दैनिकमा देखिएको श्रम समस्यालाई लिएर महासङ्घ र नेपाल रिपब्लिक मिडिया लिमिटेडबिच २२ साउन २०८२ मा सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौता कार्यान्वयन नभएको कारण देखाउँदै यही ४ माघदेखि उक्त सञ्चारगृह विरुद्ध महासङ्घ अनिश्चितकालीन आन्दोलनमा छ ।

महासङ्घका अनुसार ती नम्बरमा  नेपाल पत्रकार महासङ्घसँग २०८२ साउन ४ गते भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न र श्रम शोषण बन्द गर्न भन्दै एसएमएस पठाइनेछ ।

सरकारले आउँदो प्रतिनिधिसभा सदस्य चुनावका लागि १९ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चित गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टङ्कप्रसाद पाण्डेयका अनुसार यो सबै रकम आन्तरिक स्रोतबाटै जुटाइएको हो । गृह मन्त्रालयलाई १० अर्ब ४९ करोड, रक्षा मन्त्रालयलाई १ अर्ब ९९ करोड र निर्वाचन आयोगलाई ६ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

निर्वाचन आयोगका लेखा अधिकृत विष्णुप्रसाद भुसालका अनुसार साढे ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै रकम मतदान र त्यससँग जोडिएका गतिविधिमा खर्च हुनेछ ।

सबैभन्दा धेरै खर्च चुनावको सुरक्षामा हुनेछ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेका अनुसार झन्डै १ लाख ५० हजार निर्वाचन प्रहरी र ७७ हजार नेपाली सेना परिचालन हुनेछन् । अघिल्लो पटक सुरक्षामा झन्डै साढे ११ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले चुनावी खर्च अत्यधिक बढेको भन्दै नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले सुरक्षा खर्च घटाउन राजनीतिक दलले प्रमुख भूमिका खेल्नुपर्ने र विकेन्द्रीकृत तरिकाबाट चुनाव गराउन सकिने बताउनुभयो ।

यसपालि उम्मेदवारहरूले खर्च गर्न पाउने सीमा जिल्लाअनुसार २५ लाखदेखि ३३ लाख रुपैयाँसम्म तोकिएको छ । विज्ञहरूले कतिपय उम्मेदवारहरूले तोकिएको सीमाभन्दा धेरै गुणा रकम खर्च गर्ने र यस्तो अपारदर्शी खर्च ठूलो चुनौती बनेको बताएका छन् ।