आगामी निर्वाचनका लागि चीनले ४० लाख अमेरिकी डलर प्रदान गर्ने भएको छ । अनुदानस्वरुप प्राप्त हुने उक्त रकम स्वीकार गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ ।सरकारका प्रवक्ता एवं गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार, बैठकले चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएबमोजिम बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाको वित्तीय लगानी ढाँचा स्वीकृत गर्ने निर्यण गरेको छ ।साथै बैठकले काठमाडौं जिल्ला अदालतका मुख्य न्यायाधीश दीवाकर भट्टलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतको कामसमेत हेर्ने गरी उपभोक्ता अदालत काठमाडौंको अध्यक्ष तोक्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले बिमा ऐन, २०७९ को दफा १४० बमोजिमको कसुरसम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न जिल्ला अदालतलाई तोक्ने र २०८३ वैशाख १ गतेदेखि चैत मसान्तसम्मका सार्वजनिक बिदा पनि निर्धारण गरेको छ ।

बैठकले जेनजी परिषद् गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिए । रासस

नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय टिमकी फुटबल कप्तान सावित्री भण्डारी साम्बालाई उपचारका लागि पाँच लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ।

कांग्रेस उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङलाई फोन गरी खेलाडीको उपचार कोषमा कांग्रेसका तर्फबाट पाँच लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने जानकारी गराएको बताएका छन्।

उनले लेखेका छन्, ‘एन्फा अध्यक्षलाई फोन मार्फत खेलाडीको उपचार कोषमा कांग्रेसका तर्फबाट पाँच लाख सहयोग गर्ने जानकारी गराएको छु। देशको प्रतिष्ठा बढाउन महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुभएको प्रसिद्ध फुटबल खेलाडी साम्बालाई यतिबेला हामी सबैले साथ दिन जरुरी छ। उहाँलाई सिघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछु।’

साम्बाले सोमबारमात्रै आफ्नो उपचारका लागि अनुनयविनय गर्दै सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेखेकी थिइन्। उनको उक्त आग्रहसँगै सहयोगका हात अगाडि बढिरहेका छन्।यद्यपि एन्फा र सरकारले भने कुनै पनि पहल नगरेको भन्दै सञ्जालभर आक्रोश फैलिएको छ।

यसअघि काठमाडौं मेडिकल कलेज केएमसीले उनले नेपालमा उपचार गर्न चाहेमा निःशुल्क उपचार गरिदिने घोषणा गरेको छ।

त्यस्तै एन्फाका पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व कप्तान गणेश थापाले ५० हजार रुपैयाँ सहयोग गर्ने सामाजिक सञ्जालमार्फत घोषणा गरेका छन्।

निर्वाचन आयोगले आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आचारसंहिता लाग्ने व्यक्ति, समूह संस्थाका बारेमा कडाइ गरेको छ।

पछिल्ला दिनमा आचारसंहिता उल्लङ्घनका घटना सार्वजनिक भएका र उजुरीसमेत उल्लेख्य रूपमा परेपछि आयोगले सचेत गराएको हो। प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन यही फागुन २१ गते हुँदैछ। नेपाल सरकार र सरकारका मन्त्री, प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्रीलाई पूर्णरूरुपमा आचारसंहिता लाग्छ।

यस्तै, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका निकाय र सो निकायका पदाधिकारी, स्थानीय कार्यपालिका र सोका सदस्य, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी, सरकारी, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाको कार्यालय र कर्मचारीलाई पूर्ण रूपमा आचारसंहिता लाग्ने आयोगले जनाएको छ। सञ्चार प्रतिष्ठान, सोका कर्मचारी तथा सञ्चारकर्मी, विद्यालय, महाविद्यालय वा विश्वविद्यालय, सोका शिक्षक तथा कर्मचारीसमेत आचारसंहिताको दायरामा छन्। राजनीतिक दल तथा राजनीतिक दलको भ्रातृ सङ्गठन, उम्मेदवार तथा उम्मेदवारको निर्वाचन प्रतिनिधि, मतदान प्रतिनिधि तथा मतगणना प्रतिनिधिलाई आचारसंहिता लाग्छ। निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था, व्यापारिक तथा औद्योगिक क्षेत्र, सोका पदाधिकारी तथा कर्मचारी पूर्ण रूपमा आचारसंहिताको दायरामा छन्। यस्तै, वस्तु तथा सेवा प्रदायक व्यावसायिक संस्थाका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदार, निजी तथा गैरसरकारी संस्था, सोका पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई पूर्ण रुपमा आचारसंहिता लाग्ने आयोगको भनाइ छ।संवैधानिक निकाय, सो निकायका पदाधिकारी, सुरक्षा निकाय, सुरक्षाकर्मी, एवं कर्मचारी, सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति अनुमगन समितिका पदाधिकारी तथा अनुगमनकर्तालाई निर्वाचन आचारसंहिता लाग्छ।

यसैगरी मतदाता, पर्यवेक्षण संस्था तथा पर्यवेक्षक, आयोगले तोकेका अन्य निकाय वा व्यक्ति, विकास साझेदार संस्था, सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायबाट सञ्चालित परियोजना तथा परियोजनाका कर्मचारी, मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्था तथा सो संस्थाका कर्मचारीलाई पनि आचारसंहिता लाग्छ।

स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारी निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत प्रचारप्रसारमा सहभागी भएको पाइएपछि आयोगले आइतबार आचारसंहिता स्मरण गराएको थियो। सोमबार पुनःसरकारी वा निजी क्षेत्रमा पूर्ण रूपमा आचारसंहिता लाग्ने स्मरण गराएको हो।