इटहरीः प्रदेश नम्बर १ को नाम लिम्बुवान, किरात नराखिए आन्दोलन गरिने संयुक्त सङ्घर्ष समितिले जनाएको छ ।

सङ्घर्ष समितिमा नेकपा सम्बद्ध लिम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा र किराती राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, सङ्घीय समाजवादी सम्बद्ध लिम्बुवान राष्ट्रिय परिषद, नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ प्रदेश नं. १ लगायतका २१ समूह आबद्ध छन् ।

बुधबार इटहरीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी समितिले लिम्बुवान, किरात नाम नराखिए आन्दोलन गर्ने जनाएको हो । अन्य प्रदेशमा जस्तो निम्छरो र लाचारीपन यस प्रदेशमा नहुने उल्लेख गर्दै आदिवासी जनजाति महासङ्घ प्रदेश नम्बर १ अध्यक्ष धु्रवकुमार लिम्बूले आदिवासी जनजातिको पहिचानलाई चासो नदिइएको बताए ।

नेकपा सम्बद्ध लिम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चाका संयोजक मुक्सामहाङ मेन्याङ्बोले संयुक्त पहिचानमा आधारित नाम लिम्बुवान, किरात नै उपयुक्त हुने बताए । साझा पहिचानको आधारमा यो नाम उपयुक्त हुने उनको भनाइ थियो । अन्य प्रदेशको नाम गणित (बहुमत)को आधारमा राखिएको बताउँदै उनले प्रदेश १ मा त्यस्तो काम भए त्यो बलमिच्याइँ हुने र आदिवासी जनजातिलाई मान्य नहुने बताए ।

‘अन्य प्रदेशमा गणितको आधारमा नाम राख्ने काम भयो, जनताको भावनाअनुसार काम भएन,’ उनले भने, ‘प्रदेश १ मा चाहिँ त्यस्तो गर्न दिइँदैन । जबर्जस्ती त्यसरी नाम राखिए सङ्घर्ष भइरहन्छ ।’ आदिवासी जनजातिले आत्मनिर्णयको अधिकार वा अग्राधिकारको माग नराखिएको उनको भनाइ थियो ।

जनमत प्राप्त सांसदले राखेको प्रदेशको नामलाई जनमतको आधारमा राखिएको भन्न मिल्दैन र भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा उनले जनताले प्रदेशको नाम राख्नको लागि जनमत नदिएको बताए । सांसदले पार्टीको ह्वीप मान्नुपर्छ नि भन्ने प्रश्नमा उनले प्रदेश सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएकाले केन्द्रले दिने ह्वीपको कुनै औचित्य नहुने उल्लेख गरे ।

देश बनाउनुभन्दा पहिले जनताको मन बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले जनताको मन जनप्रतिनिधिले बुझ्न नसकेको उल्लेख गरे । राजधानी घोषणा गर्दाको जस्तो सहिष्णु भएर नामको विषयमा जनता नबस्ने उल्लेख गर्दै उनले जबर्जस्ती गरिए १ हजार वर्षसम्म पनि आन्दोलन चलिरहने उल्लेख गरे ।