कोशी प्रदेश
प्रदेशको नाम लिम्बुवान किरात नभए आन्दोलनको चेतावनी
इटहरीः प्रदेश नम्बर १ को नाम लिम्बुवान, किरात नराखिए आन्दोलन गरिने संयुक्त सङ्घर्ष समितिले जनाएको छ ।
सङ्घर्ष समितिमा नेकपा सम्बद्ध लिम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा र किराती राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, सङ्घीय समाजवादी सम्बद्ध लिम्बुवान राष्ट्रिय परिषद, नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ प्रदेश नं. १ लगायतका २१ समूह आबद्ध छन् ।
बुधबार इटहरीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी समितिले लिम्बुवान, किरात नाम नराखिए आन्दोलन गर्ने जनाएको हो । अन्य प्रदेशमा जस्तो निम्छरो र लाचारीपन यस प्रदेशमा नहुने उल्लेख गर्दै आदिवासी जनजाति महासङ्घ प्रदेश नम्बर १ अध्यक्ष धु्रवकुमार लिम्बूले आदिवासी जनजातिको पहिचानलाई चासो नदिइएको बताए ।

नेकपा सम्बद्ध लिम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चाका संयोजक मुक्सामहाङ मेन्याङ्बोले संयुक्त पहिचानमा आधारित नाम लिम्बुवान, किरात नै उपयुक्त हुने बताए । साझा पहिचानको आधारमा यो नाम उपयुक्त हुने उनको भनाइ थियो । अन्य प्रदेशको नाम गणित (बहुमत)को आधारमा राखिएको बताउँदै उनले प्रदेश १ मा त्यस्तो काम भए त्यो बलमिच्याइँ हुने र आदिवासी जनजातिलाई मान्य नहुने बताए ।
‘अन्य प्रदेशमा गणितको आधारमा नाम राख्ने काम भयो, जनताको भावनाअनुसार काम भएन,’ उनले भने, ‘प्रदेश १ मा चाहिँ त्यस्तो गर्न दिइँदैन । जबर्जस्ती त्यसरी नाम राखिए सङ्घर्ष भइरहन्छ ।’ आदिवासी जनजातिले आत्मनिर्णयको अधिकार वा अग्राधिकारको माग नराखिएको उनको भनाइ थियो ।
जनमत प्राप्त सांसदले राखेको प्रदेशको नामलाई जनमतको आधारमा राखिएको भन्न मिल्दैन र भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा उनले जनताले प्रदेशको नाम राख्नको लागि जनमत नदिएको बताए । सांसदले पार्टीको ह्वीप मान्नुपर्छ नि भन्ने प्रश्नमा उनले प्रदेश सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएकाले केन्द्रले दिने ह्वीपको कुनै औचित्य नहुने उल्लेख गरे ।
देश बनाउनुभन्दा पहिले जनताको मन बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले जनताको मन जनप्रतिनिधिले बुझ्न नसकेको उल्लेख गरे । राजधानी घोषणा गर्दाको जस्तो सहिष्णु भएर नामको विषयमा जनता नबस्ने उल्लेख गर्दै उनले जबर्जस्ती गरिए १ हजार वर्षसम्म पनि आन्दोलन चलिरहने उल्लेख गरे ।

Facebook Comment
Banner
प्रतिनिधिसभाको चुनाव आज : मतदाता उत्साहित
नवयुवाको आन्दोलनपछिको विशेष परिस्थितिमा हुन लागेको प्रतिनिधिसभा सदस्य चुनाव अन्तर्गत आज मतदान हुँदैछ । देशभरका मतदान केन्द्रमा बिहान ७ बजेदेखि बेलुकी ५ बजेसम्म एकै चरणमा मतदान हुनेछ ।
मतदानको लागि मतदाता उत्साहित भएका छन् । मतदान गर्नकै लागि धेरैजना गाउँघर पुगेका छन् । कतिपय विदेशबाटसमेत फर्किएका छन् । देश सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि भएको प्रतिनिधिसभाको यो तेस्रो चुनाव हो ।
यसअघि २०७४ र २०७९ सालमा चुनाव भएको थियो । ‘पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली’को हो । प्रत्यक्षतर्फ ६१ वटा चुनाव चिह्नमा ६५ वटा राजनीतिक दलले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । प्रत्यक्षतर्फ तीन हजार १७ पुरुष, ३ सय ८८ महिला र एक अन्य गरी तीन हजार ४ सय ६ उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् ।
यस्तै, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ १ हजार ३ सय ६३ पुरुष र १ हजार ७ सय ७२ महिला गरी ३ हजार १ सय ३५ उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन् । यस पटकको चुनावमा ९६ लाख ६३ हजार ३ सय ५८ पुरुष, ९२ लाख ४० हजार १ सय ३१ महिला र २ सय अन्य गरी १ करोड ८९ लाख ३ हजार ६ सय ८९ जना मतदाता छन् ।
यस्तै, १ लाख ८६ हजार १ सय ४२ अस्थायी मतदाता कायम भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । देशभर १० हजार ९ सय ६७ मतदानस्थलमा २३ हजार १ सय १२ मतदान केन्द्र निर्धारण गरिएका छन् । यस्तै, १ सय ४३ अस्थायी मतदानस्थल तय गरिएका छन् ।
ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अशक्त र गर्भवतीलगायतलाई सहज मतदानका लागि प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
चुनावी सुरक्षाका लागि ७९ हजार ७ सय २७ नेपाली सेना, ७५ हजार ७ सय ९७ नेपाल प्रहरी, ३४ हजार ५ सय ६७ सशस्त्र प्रहरी बल, १ हजार ९ सय २१ राष्ट्रिय अनुसन्धान र १ लाख ४९ हजार ९० निर्वाचन प्रहरी खटिएका छन् ।
यस्तै चुनाव गराउन २ लाख १५ हजार कर्मचारी खटिँदैछन् । यसपटकको चुनावमा चार अन्तरराष्ट्रिय र ३९ राष्ट्रिय संस्था पर्यवेक्षणमा खटिएका छन् ।
Banner
निर्वाचन तयारीमा चीनको ४० लाख डलर सहयोग
आगामी निर्वाचनका लागि चीनले ४० लाख अमेरिकी डलर प्रदान गर्ने भएको छ । अनुदानस्वरुप प्राप्त हुने उक्त रकम स्वीकार गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ ।सरकारका प्रवक्ता एवं गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार, बैठकले चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएबमोजिम बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाको वित्तीय लगानी ढाँचा स्वीकृत गर्ने निर्यण गरेको छ ।साथै बैठकले काठमाडौं जिल्ला अदालतका मुख्य न्यायाधीश दीवाकर भट्टलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतको कामसमेत हेर्ने गरी उपभोक्ता अदालत काठमाडौंको अध्यक्ष तोक्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले बिमा ऐन, २०७९ को दफा १४० बमोजिमको कसुरसम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न जिल्ला अदालतलाई तोक्ने र २०८३ वैशाख १ गतेदेखि चैत मसान्तसम्मका सार्वजनिक बिदा पनि निर्धारण गरेको छ ।
बैठकले जेनजी परिषद् गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिए । रासस
Banner
निर्वाचन तयारी तीव्र, मतदान अधिकृतलाई तालिम सुरु
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि बाँकेमा मतदान अधिकृत र सहायक मतदान अधिकृतका लागि प्रशिक्षण कार्यक्रम आजदेखि सुरु भएको छ । बाँकेका प्रमुख निर्वाचन अधिकृत दीपककुमार दाहालले सो प्रशिक्षणको शुभारम्भ गर्दै अपेक्षा नगरेको समयमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा होमिनुपरेको बताए ।
उनले भने, ‘निर्वाचनलाई तनावका रुपमा लिन हुँदैन र त्यसलाई तनावका रुपमा लिँदा कठिनाइ आउन सक्ने भएकाले तनावको व्यवस्थापन गर्न सिक्नुपर्छ, जान्नुपर्छ र गर्नुपर्छ ।’
उनले आगोको सानो झिल्कोले वन सखाप पारे जस्तै हाम्रा बोली, बचन र व्यवहारको सानो रूपले ठूलो रूप लिन सक्छ भन्ने कुरामा सचेत हुन जरुरी रहेको उल्लेख गरे ।
हरेक बोली र आचरणलाई होसियारीपूर्वक लिनुपर्नेमा जोड दिँदै मुख्य निर्वाचन अधिकृत दाहालले मतदान केन्द्रमा आउने अशक्त, धेरैबेर उभिन नसक्ने मतदाताका लागि स्थानीय तहको सहयोगमा टेन्टको व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरे ।
‘आचरण र अनुशासनलाई नियन्त्रणमा राख्ने जिम्मा यहाँहरूको हातमा छ’, उनले भने । आचरणको विषय निर्वाचन कसुरसँग जोडिएको जानकारी दिँदै मुख्य निर्वाचन अधिकृत दाहालले विभागीय कारबाहीसँगै निर्वाचन कसुरमा कारबाही हुने चेतावनी दिए ।
बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलकुमार तामाङले मतदान अधिकृत तथा सहायक मतदान अधिकृतले निर्वाचन आचारसंहिता पालना गरेको वा नगरेको भन्ने विषयमा निगरानीमा रहेको बताए ।
उनले मतदातामध्ये अनुपस्थित मतदाताको पनि मतदान गर्ने चेष्टा हुनसक्ने भएकाले त्यसमा सतर्कता अपनाउन आग्रह गर्दै निर्वाचनको कार्यविधि अनुसार कडाइ गर्न निर्देशन दिए । ‘मतदातामध्ये अनुपस्थित मतदाताको मतदान भयो भने भयावह अवस्था हुनसक्छ’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी तामाङले भने ।
बाँकेको सुरक्षा संवेदनशीललाई ध्यान दिएर सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको उल्लेख गर्दै उनले मतदानस्थलमा मतदानको वातावरण निर्माण गर्न स्थानीय तहको वडा कार्यालयबाट प्राप्त हुने स्रोतसाधनको सदुपयोग गर्न आग्रह गरे ।
तीन निर्वाचन क्षेत्र रहेको जिल्लामा ४०३ मतदान केन्द्र रहेका छन् । यी मतदान केन्द्रमा ८०० मतदान अधिकृत तथा सहायक मतदान अधिकृत परिचालन हुने जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, बाँकेले जनाएको छ ।
यही फागुन १४ गतेसम्म हुने प्रशिक्षणमा १६० जना मतदान अधिकृत तथा सहायक मतदान अधिकृत सहभागी भएका थिए । सो प्रशिक्षण चरण चरणमा हुने र नमूना मतदान अभ्याससमेत हुने निर्वाचन कार्यालय, बाँकेका प्रमुख टेकबहादुर शाहीले जानकारी दिए । रासस
-
अर्थ6 years agoसमाचारमार्फत् आफ्नो चरित्रहत्या गरिएको भन्दै कानेपोखरीका युवा व्यवसायीले गरे पत्रकार सम्मेलन
-
Banner4 years agoसाउनदेखि कुन तहका कर्मचारीको कति तलब ?
-
खेलकुद6 years agoरंगशालाको अवलोकन
-
मुख्य6 years agoशेयर बजारमा झिनो अंकको गिरावट
-
अर्थ6 years agoगोर्खा डिपाटमेन्ट स्टोर विराटचोकलाई ५० हजार जरिवाना
-
मुख्य6 years agoसुन्दरहरैंचामा चोरले बोरामा हालेर लादैं गरेको बच्चालाई आमाले खोस्न सफल
-
मुख्य6 years agoपुस १० गते खण्डग्रास सूर्यग्रहण लाग्ने भएकाले मोरङका संस्थागत विद्यालय बिदा
-
Banner6 years agoगोठगाउँमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय सर्ने, गोठगाउँमा आज साँझ दीप प्रज्वलन गरिने













You must be logged in to post a comment Login