मुख्य
केही गर्छु भनेर आफैँ अगाडि नआएसम्म परिवर्तन असम्भव छ (नारी दिवस विशेष– २)
फागुन २५ गते अर्थात् ८ मार्चको दिन ११० औँ अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाइँदैछ । यस पटकको नारा ‘म समानताको उत्पादक हुँ, महिलाको अधिकार अनुभूति गर्दैछु’ भन्ने रहेको छ । नारी दिवसको अवसर पारी निष्पक्ष खबरले फागुन २५ गतेसम्म हरेक दिन विभिन्न क्षेत्रमा सङ्घर्षशील सुन्दरहरैंचाका केही नारीको अनुभव र सङ्घर्षको कथा पाठकसामु पस्कन लागेको छ । त्यसै क्रममा हातेमालो बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाकी प्रबन्धक योजना शर्माले वित्तीय क्षेत्रमा गरेको योगदानको बारेमा उल्लेख गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
सुन्दरहरैंचा–५ तीनपैनीमा जन्मिएकी योजना शर्मा हातेमालो बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाकी प्रबन्धक हुन् । उनको कुशल व्यवस्थापनका कारण सहकारीले उन्नति गरिरहेको संस्थाका अध्यक्ष केदार गुरागाईं बताउँछन् ।
नारी दिवसको अवसरमा शर्माको व्यवस्थापकीय अनुभव प्रकाशन गर्ने उद्देश्यले उनको कार्यकक्षमा पुग्दा उनले आफूले जन्मघरमा लैङ्गिक विभेद नभोगे पनि केही समय कर्मघरमा भने विभेदपूर्ण व्यवहार भएको अनुभव गरिन्। जन्मघरमा छोरालाई भन्दा छोरीलाई अझै बढी माया गरेको उनले स्मरण गरिन् ।
विवाहपछि भने उनले सोचेजस्तो भएन । पारिवारिक जिम्मेवारी, परिवारको कृषिकर्म, बुहारीलाई पढाउनुहुन्न भन्ने मान्यताका कारण विवाहपछि पढाइलाई निरन्तरता दिन गाह्रो भयो । आत्माबाट नै म केही गर्छु भन्ने इच्छा आएपछि केहीले पनि नरोक्ने उनको अनुभव छ । पढाइलाई निरन्तरता दिन श्रीमान्ले सहयोग गरेपछि स्नातकोत्तरसम्मको अध्ययन गर्न उनी सफल भइन् ।
स्नातक तहको अध्ययन सक्नासाथ २०५९ सालदेखि हातेमालो सहकारीमा कर्मचारीको रूपमा प्रवेश गरिन् । त्यसको १ वर्षपछि उनले प्रबन्धकको जिम्मेवारी पाइन् । यसरी डेढ दशकभन्दा अघिदेखि उनको कुशल प्रबन्धकत्वमा सो सहकारी अघि बढिरहेको छ । २०६९ सालमा ६६ औं सहकारी दिवसको अवसरमा उनले मोरङको उत्कृष्ट सहकारी व्यवस्थापकको अवार्ड पनि पाइन् ।
शर्माले शिक्षाशास्त्र सङ्कायमा २०६६ सालमा सुकुना बहुमुखी क्याम्पसबाट स्नातकोत्तरको अध्ययन पूरा गरिन् । त्यसपछि सुकुनामै स्नातकोत्तर तहमा उनी २ विषय पढाइरहेकी पनि छिन् । ‘समय व्यवस्थापन गर्नु महिलाका लागि अझ चुनौतीको विषय हो’, उनी भन्छिन्, ‘तैपनि सहकारी, कलेज, घरगृहस्थी सबैलाइ मैले उचित व्यवस्थापन गरिरहेकी छु ।’ पाथीभरा महिला समूहमा कोषाध्यक्षको रूपमा पनि उनी कार्यरत रहेकी छिन् । यो समूहले समाजसेवाको क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ ।
सुन्दरहरैंचाका सहकारीको पहिलो महिला प्रबन्धक हुँदा कस्तो अनुभव गरिरहनुभएको छ भन्ने प्रश्नमा उनले महिला भएकै कारणले अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना गर्नु नपरेको बताइन् । संस्थामा आर्थिकलगायतका समस्या पर्दा सञ्चालक समितिसँग सहकार्य गरी काम गर्ने गरेको र संस्थाले पनि आफूमाथि विश्वास गरेको उनी बताउँछिन् ।
‘अहिले त सुन्दरहरैंचाका आधा दर्जनभन्दा बढी सहकारीका प्रबन्धक महिला हुनुहुन्छ । साथै त्यति नै सङ्ख्यामा सहकारीको नेतृत्व पनि महिलाहरुले गरेको अवस्था छ’, उनी भन्छिन्, ‘यसरी हेर्दा अवसर दियो भने महिलाहरुले पनि गर्न सक्छन् भन्ने प्रमाणित हुँदै गएको छ । राज्यले संविधानमा नै महिलाहरुको अधिकारलाई सुनिश्चित गरिदिएपछि धेरै महिलाले अवसर पनि पाउनुभएको छ । तर पनि हाम्रो समाज अझै पनि पितृसतात्मक सोचको घेराबाट बाहिर आउन नसकेको यथार्थ हो र यसलाई शिक्षाको माध्यमबाट हटाउँदै जानुपर्छ ।’
समाजमा महिलालाई पछि पारिएको हो वा महिला आफैँ पछि परेका हुन् भन्ने जिज्ञासामा दुवै विचार सही भएको उनको भनाइ छ । महिला आफैँ पनि पछि परेका र महिलालाई समाजले पनि पछि पारेको दुवै सत्य भएको उनले सुनाइन् ।
‘जबसम्म महिलाहरु आफैँ केही गर्छाैँ भनेर अगाडि आउनुहुन्न तबसम्म परिवर्तन सम्भव छैन । महिला आफैँले बाटो खोल्ने हो,’ उनले भनिन्, ‘अझ राजनीतिक रूपमा त महिलालाई धेरै पछि पारिएको छ । कुनै पनि राजनीतिक पदमा पुग्न महिलाले धेरै नै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ ।’
अहिले सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने क्रममा पनि कार्यकारी पदहरु नगरप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष जस्ता पदमा अत्यन्तै न्यून मात्रामा टिकट दिइएको र औँलामा गन्न सकिने गरी मात्र विजयी हुनु भनेको राजनीतिक रूपमा महिलालाई पछि पारिएको उनको तर्क छ ।
आफ्नो सहकारीको सञ्चालक समिति महिलाका यस्ता कार्यक्रमप्रति सकारात्मक भएको र महिलाको आवश्यकतालाई हेरेर सीपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेकाले महिलाको जीवनस्तर उकास्न सजिलो भएको उनको भनाइ छ ।
सुन्दरहरैंचा नगरपालिकाले महिलाका लागि धेरै सीपमूलक कार्यक्रम ल्याएको र हरेक वडामा विभिन्न यस्ता कार्यक्रम ल्याइनु सकारात्मक हुनुका साथै यसले महिलाको आर्थिक पक्षलाई सबल बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनको भनाइ छ । त्यस्ता कार्यक्रमले महिला अधिकारलगायतका अन्य अधिकार सुनिश्चित गर्ने उनले बताइन् ।
समाजमा महिला हिंसामात्रै नभई पुरुष हिंसा पनि बढिरहेको पाएको उनले सुनाइन् । पुरुष हिंसामा पर्नुको मुख्य कारण चाहिँ अशिक्षित महिलालाई बढी स्वतन्त्रता दिनुको परिणाम भएको उनको अनुमान छ । ‘देवानी संहिताले महिलाका धेरै अधिकारलाई सुनिश्चित गरिदियो तर महिलाले यसको दुरुपयोग पनि गरेका छन् ,’ उनी भन्छिन्, ‘वैदेशिक रोजगारमा जाने कतिपय पुरुष लैङ्गिक हिंसामा परेका हुनाले यसलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि जनचेतना जगाउन आवश्यक छ ।’
यो नारी दिवसबाट महिलामा आत्मबल बढाई लैङ्गिक असमानता र महिला हिंसाका अन्त्यका लागि एक हुन उनी अनुरोध गर्छिन् । अन्धकारलाई सराप्नुभन्दा पनि आफैँले दियो बाल्नु उत्तम हुने उनको भनाइ छ । पुुरुषले अघि बढ्न दिएनन् भन्नुभन्दा पनि आफू चाहिँ के गर्दैछौँ त भनी आफ्नो योग्यता र क्षमता बढाउनतर्फ लाग्नुपर्छ भन्ने उनको सुझाव छ ।
अध्यात्ममार्फत् नेतृत्व र क्षमताको विकास गराउँदै (नारी दिवसः विशेष १)
Facebook Comment
बुधबार नेप्से परिसूचक सामान्य अंक बढेर बन्द भएको छ। पछिल्ला चार कारोबार दिनदेखि घटिरहेको नेप्सेमा यस दिन भने सामान्य सुधार देखिएको हो।
नेप्से बढेपनि यस दिन कारोबार रकम भने घटेको छ। अघिल्लो कारोबार दिन अर्थात मंगलबार ६ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँबराबरको शेयर खरिदबिक्री भएको बजारमा यस दिन ३५६ स्टकको ४९ हजार २४८ पटकको कारोबारमा ४ अर्ब २९ करोड ७४ लाख ६४ हजार रुपैयाँबराबरको ९२ लाख ८३ हजार कित्ता शेयर खरिदबिक्री भएको छ।
यस दिन तीन स्टकको शेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। यस दिन कालिञ्चोक हाइड्रोपावर, सोपान फर्मास्यूटिकल्स र एपोलो हाइड्रोपावरको शेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको हो। त्यस्तै, यस दिन सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकको शेयरमूल्य करिब ११ प्रतिशत बढेको छ भने बुंगल हाइड्रोको शेयरमूल्य करिब ७ प्रतिशत बढेको छ। कारोबारमा आएको १०.२५ प्रतिशत प्रभु बैंक डिबेञ्चर २०८६ को मूल्य यस दिन सर्वाधिक ८.७१ प्रतिशत घटेको छ।
कारोबार रकमका आधारमा यस दिन आँखु खोला जलविद्युत कम्पनी शीर्ष स्थानमा रहेको छ। सो कम्पनीको यस दिन २० करोड ४१ हजार रुपैयाँबराबरको शेयर कारोबार भएको छ। त्यस्तै, यस दिन सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकको कारोबार रकम २० करोड रुपैयाँ नाघेको छ भने सिटि होटलको करिब साढे १६ करोड रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ।
१३ उपसमूहमध्ये यस दिन ७ उपसमूहको परिसूचक बढेको छ भने ६ उपसमूहको परिसूचक घटेको छ। यस दिन बैंकिङ्ग, विकास बैंक, वित्त, होटल तथा पर्यटन, जलविद्युत, उत्पादन तथा प्रशोधन र म्युचुअल फण्ड उपसमूहको परिसूचक सामान्य अंक बढेको हो। यस दिन घटेका उपसमूहहरुको गिरावटदर ०.५० प्रतिशभन्दा कम रहेको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक भएपश्चात बजार खुलेको पहिलो दिन नेप्से परिसूचक घटेर बन्द भएको छ। बजेट अघिको अन्तिम कारोबार दिन सामान्य अंक बढेर बन्द भएको नेप्से, यस दिन भने घटेर बन्द भएको हो।
सोमबार नेप्से परिसूचक २६.७२ अंक घटेर २७५५.३७ विन्दुमा झरेको छ। त्यस्तै, यस दिन सेन्सेटिभ इण्डेक्स ४.७८ अंक घटेको छ भने फ्लोट इण्डेक्स १.४६ अंक र सेन्सेटिभ फ्लोट इण्डेक्स १.१७ अंक घटेको छ।
नेप्सेसँगै यस दिन कारोबार रकम पनि घटेको छ। गत बुधबार ६ अर्ब ३ करोड रुपैयाँबराबरको शेयर खरिदबिक्री भएको बजारमा यस दिन ३४९ स्टकको ६३ हजार ७१९ पटकको कारोबारमा ५ अर्ब ६१ करोड ४३ लाख ७४ हजार रुपैयाँबराबरको १ करोड ३३ लाख ८३ हजार कित्ता शेयर खरिदबिक्री भएको छ।
नेप्से घटेपनि यस दिन दुई कम्पनीको शेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। यस दिन कालिञ्चोक हाइड्रोपावर र नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको शेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको हो। कारोबारमा आएको बुंगल हाइड्रोको शेयरमूल्य यस दिन सर्वाधिक १३.२० प्रतिशत घटेको छ।
कारोबार रकमका आधारमा यस दिन आँखु खोला जलविद्युत कम्पनी शीर्ष स्थानमा रहेको छ। सो कम्पनीको यस दिन ४३ करोड ४ लाख रुपैयाँबराबरको शेयर किनबेच भएको छ। त्यस्तै, यस दिन नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको ३७ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको शेयर कारोबार भएको छ भने हिमालयन रि इन्स्योरेन्सको कारोबार रकम साढे २५ करोड रुपैयाँ नाघेको छ।
१३ उपसमूहमध्ये यस दिन ११ उपसमूहको परिसूचक घटेको छ भने दुई उपसमूहको परिसूचक घटेको छ। यस दिन अन्य उपसमूहको परिसूचक सर्वाधिक ३.३६ प्रतिशत बढेको छ। त्यस्तै, निर्जीवन बीमा उपसमूहको परिसूचक करिब साढे १ प्रतिशत बढेको छ। कारोबारमा आएको व्यापार उपसमूहको परिसूचक यस दिन सर्वाधिक ६.१४ प्रतिशत घटेको छ। त्यस्तै, यस दिन होटल तथा पर्यटन, जलविद्युत, लगानी र उत्पादन तथा प्रशोधन उपसमूहको परिसूचक १ प्रतिशतभन्दा बढी घटेको छ।
सरकारले आउँदाे आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
सङ्घीय संसद्काे संयुक्त सदनमा आउँदाे आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले याे जानकारी दिनुभएकाे हाे ।
बजेट चालू खर्चतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड र पूँजीगत खर्चतर्फ १० खर्ब रुपैयाँ विनियाेजन गरिएकाे छ । यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४ खर्ब २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
बजेटले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान छ । बजेटमा सरकारले आउँदाे आर्थिक वर्षका लागि १४ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यस्तै ६१ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ अनुदान र २ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋणमार्फत स्रोत व्यवस्थापन गरिनेछ । आन्तरिक ऋणतर्फ ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ उठाइने घोषणा गरिएको छ ।
सरकारले आउँदाे आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमार्फत राज्य संरचना, कर प्रणाली, ऊर्जा, डिजिटल अर्थतन्त्र, लगानी, पूर्वाधार, सामाजिक सुरक्षा र प्रशासनिक सुधारमा व्यापक पुनर्संरचनाको घोषणा गरेको छ ।
बजेटले प्रशासनिक पुनर्संरचना, डिजिटल अर्थतन्त्र, एआई, ऊर्जा, पूँजीबजार र पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै ‘उच्च वृद्धि र संरचनात्मक सुधार’ को महत्त्वाकाङ्क्षी खाका प्रस्तुत गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै ‘नयाँ जनादेशले असाधारण जिम्मेवारी दिएको’ बताउनुभयो । उहाँले बजेटलाई अर्थतन्त्रको दिशा परिवर्तन गर्ने दस्तावेजका रूपमा चित्रण गर्नुभयो ।
उहाँले प्रस्तुत गरेको बजेटमा सरकारले अहिले ११ तहमा रहेको भन्सार दरलाई ७ तहमा सीमित गर्दै २७३ प्रकारका औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार महसुल घटाएको छ । तयारी वस्तुभन्दा कम्तीमा एक तह कम भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ भने ३६० वस्तुको अन्तःशुल्क खारेज गरिएको छ । भन्सार विन्दुमा उठाइने छरिएका करलाई एकीकृत हरित करमा रूपान्तरण गर्ने घोषणा पनि गरिएको छ ।
प्रशासनिक खर्च कटौती र सरकारी संरचना चुस्त बनाउने उद्देश्यले ३१ निकाय खारेज, ६ निकाय गाभ्ने, ६ निकाय हस्तान्तरण तथा १८ निकाय पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गरिएको छ । यसबाट झन्डै २० अर्ब रुपैयाँ बचत हुने सरकारको अनुमान छ । मन्त्रालयको सङ्ख्या २२ बाट १८ मा झारिसकिएको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्रीले दरबन्दी कटौती र मितव्ययिता अभियानलाई अझ तीव्र बनाइने बताउनुभयो । यस पटकको बजेटको केन्द्रमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) र डिजिटल अर्थतन्त्रलाई राखिएको छ ।
साथै सरकारले कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशत वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ । नयाँ तलबमान अनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक ४० हजार रुपैयाँ र अधिकतम १ लाख रुपैयाँभन्दा माथि पुग्नेछ । नयाँ तलब स्केल आउँदाे साउन १ गतेदेखि लागू हुनेछ ।
काठमाण्डाैको स्यूचाटारमा देशकै पहिलो ‘सार्वभौम एआई कम्प्युट सेन्टर’ स्थापना गरिने घोषणा गरिएको छ जहाँ हजारौँ एआई प्रोसेसिङ युनिट खरिद गरिनेछन् । सरकारले स्वच्छ जलविद्युत् ऊर्जालाई एआई कम्प्युट सेवामा रूपान्तरण गर्ने रणनीति अघि सारेको छ । एआई स्टार्टअप र उद्यमीलाई सहुलियतपूर्ण कम्प्युट क्षमता उपलब्ध गराइनेछ भने अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त कम्तीमा १५ नेपाली शोधकर्तालाई फेलोशिपमार्फत नेपाल फर्काउने योजना पनि सार्वजनिक गरिएको छ ।
सरकारले नेपाल टेलिकमको ६६ प्रतिशत शेयर मात्रै आफ्नो स्वामित्वमा राखेर बाँकी शेयर जनस्तरमा बिक्री गर्ने घोषणा गरेको छ । बिक्रीबाट उठ्ने रकम ‘नेपाललाई टेक हब’ बनाउने अभियानमा प्रयोग गरिने बताइएको छ । यस्तै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण र वितरण तथा व्यापारका छुट्टाछुट्टै कम्पनीमा विभाजन गरी पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गरिएको छ । निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत् व्यापारमा प्रवेश खुला गरिने भएको छ ।
विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सरकारले लगानी स्वीकृति, मुनाफा फिर्ता, पूँजीगत लाभकर र लेखाङ्कन प्रक्रियालाई स्वचालित तथा सरल बनाउने घोषणा गरेको छ। विदेशी लगानीकर्ता, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र बहुराष्ट्रिय कम्पनीका शाखालाई आवास प्रयोजनका लागि अपार्टमेन्ट दीर्घकालीन लिजमा लिन सक्ने व्यवस्था गरिने भएको छ । नेपाली नागरिकलाई विदेशमा लगानी गर्न सहज बनाउने नीति पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ ।
पूँजीबजारमा गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई प्राथमिक तथा दोस्रो बजारमा लगानी गर्न खुला गरिने भएको छ । धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जको नियमन तथा सञ्चालन छुट्टयाइनेछ । कमोडिटी एक्सचेन्ज र साना तथा मझौला उद्यमका लागि छुट्टै शेयर प्लेटफर्म सञ्चालन गर्ने योजना बजेटमा समेटिएको छ । सरकारले विदेशी विनिमय सञ्चितिको केही अंश सार्वभौम सम्पत्ति कोषमार्फत परिचालन गर्ने नीति अघि सारेको छ । वैकल्पिक वित्त उपकरण, ऊर्जा बन्ड, डायस्पोरा बन्ड र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली मुद्रामा बन्ड जारी गर्ने घोषणा पनि गरिएको छ ।
पूर्वाधार क्षेत्रमा ‘मिसन मोड’ मोडल लागू गरिने भएको छ । आउँदाे वर्ष १ हजार किलोमिटर सडक कालोपत्र, २०० पुल निर्माण तथा पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई पाँच वर्षभित्र चार लेनमा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । काठमाण्डाै–तराई मधेश द्रुतमार्गका ४० पुल र ५.४ किलोमिटर सुरुङ आउँदाे वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने घोषणा गरिएको छ । सडक तथा शहरी विकासतर्फ २ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
काठमाण्डाै उपत्यकाका लागि ‘भिजन काठमाण्डाै २०४०’ लागू गरिने भएको छ । अन्डरपास, ओभरपास, भूमिगत विद्युतीय तार, खुला क्षेत्र विकास र विद्युतीय सार्वजनिक बससहित स्मार्ट अर्बन मोबिलिटी योजना अघि सारिएको छ । पोखरामा विद्युतीय बसमार्फत सार्वजनिक यातायात प्रतिस्थापन गर्ने घोषणा गरिएको छ ।
बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दो खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि विशेष कानूनी अधिकारसहित राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गरिने भएको छ । सहकारी क्षेत्रको नियमनका लागि राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा छुट्टै नियामक निकाय बनाइनेछ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा सातै प्रदेशका सरकारी अस्पताललाई शिक्षण अस्पताल तथा विशिष्टीकृत स्वास्थ्य केन्द्रमा रूपान्तरण गरिने भएको छ । त्रिवि शिक्षण अस्पताल, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरका विश्वविद्यालयका रूपमा विकास गरिनेछ । स्वास्थ्य बीमाका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
शिक्षा तथा अनुसन्धानतर्फ विज्ञान, प्रविधि, अनुसन्धान र नवप्रर्वतन क्षेत्रमा पूँजीगत खर्चको १ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ । सांसद महावीर पुनले उठाउँदै आएको मागलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले अनुसन्धानमुखी अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्ने सङ्केत दिएको छ ।
सामाजिक सुरक्षामा ‘सक्नेले छोड्ने, नसक्नेलाई जोड्ने’ नीति अघि सारिएको छ । दलित विद्यार्थी भत्ता दोब्बर बढाएर मासिक १ हजार रुपैयाँ पुर्याइएको छ । निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरी र शिक्षकको सेवा सुविधा निरन्तर वृद्धि गरिने घोषणा गरिएको छ ।
श्रम क्षेत्रमा श्रमिक र रोजगारदातालाई अनिवार्य श्रम रजिस्ट्रीमा आबद्ध गरिनेछ । श्रम शोषण, ज्याला ठगी र श्रम सम्झौता उल्लङ्घनलाई आर्थिक अपराधसरह कानूनी दायरामा ल्याइने घोषणा गरिएको छ । बैंकमार्फत पारिश्रमिक भुक्तानी, बीमा र कार्यस्थल सुरक्षालाई अनिवार्य बनाइनेछ ।
राजस्व प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री र करदातामैत्री बनाइने घोषणा गर्दै सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बहुदर प्रणालीबारे अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाउने निर्णय गरेको छ । अदालतमा विचाराधीन कर विवाद समाधानका लागि कर रकममा १ प्रतिशत थप तिरे सरकार मुद्दा फिर्ता लिन तयार हुने विशेष योजना पनि बजेटमा समेटिएको छ ।
सरकारले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ग्रे–लिस्टबाट यथाशीघ्र बाहिर निकाल्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ साथै ‘सनसेट कानून’ ल्याइने घोषणा गर्दै पुराना र अप्रभावी कानून स्वतः खारेज हुने प्रणाली लागू गरिने भएको छ ।
उत्पादन तथा निर्यात प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रमका लागि १ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । राष्ट्रिय उत्पादकत्व वृद्धिको गुरुयोजना तयार गरी उत्पादनमूलक उद्योगलाई सहुलियत दिइने तथा विश्व बजारमा पहिचान बनाएका नेपाली उत्पादनलाई थप प्रोत्साहन गरिने अर्थमन्त्रीले बताउनुभयो । व्यापार तथा लगानी सहजीकरणका लागि व्यापार तथा औद्योगिक लजिस्टिक गुरुयोजना कार्यान्वयनमा ल्याइने पनि बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
कृषि क्षेत्रतर्फ सरकारले रासायनिक मल खरिदका लागि ३२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यसैगरी लगानी प्रवर्द्धनका लागि ‘लगानी एक्सप्रेस’ अवधारणा लागू गरिने र आउँदाे ३ महिनाभित्र ‘सिङ्गल रुट प्रणाली’ कार्यान्वयन गरिने घोषणा गरिएको छ । कम्पनी दर्ता, कर, श्रम, भिसा आवेदनलगायत सेवाहरू एकीकृत गरी लगानीकर्तालाई सहज सेवा उपलब्ध गराइनेछ । लगानी बोर्डबाट स्वीकृत परियोजनाले अन्य निकायबाट पुनः स्वीकृति लिनु नपर्ने कानूनी व्यवस्थासमेत गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउन थप देशसँग श्रम सम्झौता गरिने र सीप सिकेर मात्र वैदेशिक रोजगारीमा पठाइने सरकारको योजना छ ।
सामाजिक सुरक्षातर्फ सरकारले १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सरकारले नेपाललाई सडक बालबालिकामुक्त घोषणा गर्ने लक्ष्य राखेको छ भने सामाजिक विकृतिको अन्त्यका लागि सङ्घ, प्रदेश र पालिका बीच समन्वय गरिने जनाएको छ । बाल सुधार गृहको सुधारसमेत गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
पर्यटन, पूर्वाधार तथा क्षेत्रीय विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग, कर्णाली राजमार्ग, भेरी करिडोर तथा रारा–जुम्ला–फोक्सुन्डाे क्षेत्रलाई जडीबुटी, जलविद्युत्, पर्यटन तथा खानीजन्य गतिविधिको कर प्रोत्साहन क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने घोषणा गरेको छ । सिद्धार्थ राजमार्ग स्तरोन्नति गरी कालीगण्डकी सभ्यता क्षेत्रलाई गण्डकी चतुर्भुजका रूपमा विकास गरिने भएको छ । सरकारले त्रिवेणीधाम, देवघाट, रुरुक्षेत्र, कागबेनी, मुक्तिनाथ र दामोदरकुण्डलाई समेटेर शालिग्राम पथ निर्माण गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ । लुम्बिनी–मुक्तिनाथ धार्मिक तथा सांस्कृतिक मार्गलाई ध्यान, योग, बौद्ध–वैदिक दर्शन तथा हिमाली सांस्कृतिक पर्यटनसँग जोडेर नयाँ पर्यटन पथको विकास गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
भूमि प्रशासनलाई डिजिटल र सहज बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले ३५ वटा नगरपालिकाबाट जग्गा प्रशासनसम्बन्धी एकीकृत सेवा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । घरजग्गा खरिद–बिक्री सहज बनाउन जग्गाधनी सङ्केत नम्बर जारी गरिनेछ जसबाट रोक्का, फुकुवा, खरिद–बिक्री तथा राजस्व सङ्कलन प्रक्रिया व्यवस्थित हुने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारले भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको व्यवस्थापन आउँदाे आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ सरकारले स्वास्थ्य बीमाको सर्वव्यापीकरण गर्दै आउँदाे ३ वर्षभित्र ९० प्रतिशत नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याउने लक्ष्य लिएको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको पुनर्संरचना गरिने तथा छरिएका स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी एकल भुक्तानी प्रणाली लागू गरिने बजेटमा उल्लेख छ । यसबाट नागरिकको व्यक्तिगत उपचार खर्चमा उल्लेख्य कमी आउने सरकारको अपेक्षा छ ।
सुशासन तथा प्रशासन सुधारअन्तर्गत सरकारी कार्यालयमा डिजिटल टाइम कार्ड प्रणाली लागू गरिने भएको छ । बजेटमा चुरोटमा १० प्रतिशतसम्म कर बढाइएको छ ।
-
अर्थ7 years agoसमाचारमार्फत् आफ्नो चरित्रहत्या गरिएको भन्दै कानेपोखरीका युवा व्यवसायीले गरे पत्रकार सम्मेलन
-
Banner4 years agoसाउनदेखि कुन तहका कर्मचारीको कति तलब ?
-
खेलकुद7 years agoरंगशालाको अवलोकन
-
मुख्य6 years agoशेयर बजारमा झिनो अंकको गिरावट
-
अर्थ6 years agoगोर्खा डिपाटमेन्ट स्टोर विराटचोकलाई ५० हजार जरिवाना
-
मुख्य7 years agoसुन्दरहरैंचामा चोरले बोरामा हालेर लादैं गरेको बच्चालाई आमाले खोस्न सफल
-
मुख्य6 years agoपुस १० गते खण्डग्रास सूर्यग्रहण लाग्ने भएकाले मोरङका संस्थागत विद्यालय बिदा
-
Banner6 years agoगोठगाउँमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय सर्ने, गोठगाउँमा आज साँझ दीप प्रज्वलन गरिने
You must be logged in to post a comment Login